छत्तीसगढ़ / रायपुर
केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने रायपुर में भगवान जगन्नाथ का किया दर्शन
पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि के लिए की मंगलकामना
रायपुर, 17 सितम्बर 2025


भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुँचीं। उन्होंने यहाँ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के दर्शन कर पूजा-अर्चना क
मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश और देशवासियों के सुख-समृद्धि, सबके उत्तम स्वास्थ्य तथा उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ कीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में शांति, समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त होग
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक श्री पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री यहां मंदिर दर्शन करवाया और प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
श्रम की सार्थकता और सृजन की भावना को समाज में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भगवान विश्वकर्मा को - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर की पूजा अर्चना
रायपुर, 17 सितम्बर 2025


मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े तथा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने संसार के प्रथम वास्तुकार एवं सृजन-निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमवीर प्रदेश की प्रगति और निर्माण के वास्तविक आधारस्तंभ हैं। श्रम की सार्थकता और सृजन की भावना को समाज में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भगवान विश्वकर्मा को जाता है। विश्वकर्मा जयंती का यह अवसर हम सभी को समर्पण और ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का किया शुभारंभ
रामसर साईट के लिए छह वेटलैंड का चयन प्राथमिकता से करें: वनमंत्री
वेटलैंड संरक्षण को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने रामसर साईट के लिए कोपरा जलाशय, गिधवा-परसदा, कुरंदी, गंगरेल, नीमगांव जलाशय सहित मांढर जलाशय के छह वेटलैंड को प्राथमिकता से शामिल करने की बात कहीं। यह बात आज वनमंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में कहीं। उक्त बैठक वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के हॉल में संपन्न हुई। बैठक में वन मंत्री श्री कश्यप ने राज्य के सभी जिलों की जिला वेटलैंड संरक्षण समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वेटलैंड के संरक्षण और संवर्धन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य राज्यों में वेटलैंड प्राधिकरण के सदस्य सचिवों के वित्तीय अधिकारों का अध्ययन कर संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजने के भी निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल साहू, सचिव वन अमरनाथ प्रसाद, आवास एवं पर्यावरण, जल संसाधन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मत्स्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य में रामसर स्थलों की पहचान को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोपरा जलाशय (बिलासपुर) और गिधवा-परसदा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (बेमेतरा), कुरंदी, गंगरेल, नीमगांव जलाशय सहित मांढर जलाशय को छह वेटलैंड को रामसर स्थलों के रूप में चिन्हित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, एनपीसीए योजना के तहत प्राकृतिक रूप से निर्मित तालाबों के चयन और नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्रीमती ऋचा शर्मा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के द्वारा दो माह के भीतर आगामी सुनवाई के पहले समस्त कार्य से संबंधित सभी डाटा को राज्य की वेबसाईट में पब्लिश किया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु प्राथमिकता में वेबसाईट तैयार किया जाना आवश्यक है। अपर मुख्य सचिव वन श्रीमती शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर जिला वेटलैंड संरक्षण समिति द्वारा वेटलैंड के ग्राउण्डट्रूथिंग एवं डिमार्केशन संबंधी कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नवम्बर-दिसम्बर 2025 तक लगभग राज्य के 2.25 हेक्टेयर वाले 11 हजार वेटलैंड सर्वेक्षण के पश्चात फिजिकल मैप को जिला स्तर और राज्य स्तर पर पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेटलैंड ऑथिरिटी में वेब पोर्टल डेव्हलप कर दिया गया है।
बैठक में प्रस्तावित तकनीकी समिति में आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा मत्स्य विभाग को शामिल करने की अनुशंसा की गई, जिससे वेटलैंड संरक्षण में विभिन्न विभागों का समन्वय बेहतर हो सके। बैठक में वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 तथा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का कानूनी विश्लेषण करवाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए, एडवोकेट जनरल कार्यालय से विधिक परामर्श लेने तथा अन्य राज्यों में अपनाई जा रही नीतियों का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कई प्राकृतिक और कृत्रिम जलाशय, तालाब और जल स्रोत वेटलैंड का रूप लिए हुए हैं, जो जैवविविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। गिधवा-परसदा और कोपरा जलाशय जैसे वेटलैंड क्षेत्र, प्रवासी पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थल हैं, जहां हर वर्ष हजारों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। राज्य सरकार द्वारा वेटलैंड संरक्षण को लेकर किया जा रहा यह प्रयास महत्वपूर्ण हैं। प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णयों से न केवल वेटलैंड की पहचान और संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि राज्य में जैव विविधता, जल संसाधन प्रबंधन और सतत विकास में भी सहायक होगा।
आने वाली पीढ़ियों के लिए ओजोन परत का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी: ओ.पी. चौधरी
इस वर्ष दोगुना, अगले वर्ष तीन गुना होगी पुरस्कार राशि
रायपुर । अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित नवीन विश्राम गृह में पोस्टर एवं इन्वायरोथान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री ओ.पी. चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि ओजोन परत का संरक्षण केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सबके लिए समान है अमीर, गरीब, विद्वान या साधारण व्यक्ति और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सबकी है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने भारतीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलते रहे हैं। पीपल, आंवला नवमी, गोवर्धन पूजा जैसी परंपराएं पर्यावरण संरक्षण की मिसाल हैं। पश्चिमी देशों का विकास मॉडल केवल संसाधनों के अंधाधुन दोहन पर आधारित है, जो टिकाऊ नहीं है। अब आवश्यकता सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है ताकि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। ओजोन परत का संरक्षण केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि जीवन बचाने का संकल्प है। हम सभी इस दिशा में आगे आयें और ओजोन क्षरण पदार्थ व इसके उपयोग से बने उपकरणों का उपयोग ना करें। पर्यावरणीय चेतना से ही इस देश का हरित और सुरक्षित भविष्य बन सकता है।
शिक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। नया रायपुर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के कैंपस खोले जा रहे है। इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और शोध के अवसर अपने ही राज्य में उपलब्ध होंगे। साथ ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (निलेट) का स्थायी केंद्र भी छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को तकनीकी, व्यावसायिक और शोध आधारित शिक्षा के नए आयाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों को टेक्नोलॉजी और स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। इस अवसर पर उन्होंने अजीज प्रेम जी स्कॉलरशिप का उल्लेख किया, जिसके तहत शासकीय स्कूलों से 10वीं-12वीं पास कर चुके जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
इस वर्ष दोगुना अगले वर्ष तीन गुना मिलेगी पुरस्कार राशि: मंत्री
मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही इस दौरान उन्होंने पुरस्कार राशि को इस वर्ष दोगुना और अगले वर्ष 3 गुना करने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर महाविद्यालयीन एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को ओजोन परत सरंक्षण हेतु शपथ भी दिलायी।
जलवायु परिवर्तन के कारण एवं निदान तथा ओजोन परत संरक्षण- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषय पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में लगभग 550 एवं इन्वायरोथॉन के विषय वेस्ट टू वेल्थ में लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता में 12-17 वर्ष वर्ग में बी.पी. पुजारी स्कूल, रायपुर की कु. नेहा कोसले, 18-22 वर्ष वर्ग में शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के रोहित कुमार साहू और दिव्यांग वर्ग में शा. दिव्यांग महाविद्यालय, माना, रायपुर के अनमोल पटले प्रथम स्थान पर रहे। इसी प्रकार इन्वायरोथान प्रतियोगिता में 12वीं तक वर्ग में राज कुमार कॉलेज के स्वर्णिम कुंज (ए.आर.बी. ग्रुप), स्नातक वर्ग में आईआईआईटी नवा रायपुर की कु. अनुष्का एक्का तथा स्नातकोत्तर वर्ग में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के निखिल कसेर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव राजिव अगसिमनि सहित बड़ी संख्या में स्कूलीं एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं, अभिभावक, शिक्षकगण एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने की सौजन्य भेंट
रायपुर 17 सितम्बर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सौजन्य भेंट की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण तथा बच्चों के पोषण और शिक्षा से संबंधित चल रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर इन क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी कार्य करेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा उपस्थित थीं।
रायपुर के तेलीबांधा में 17 सितम्बर को सशक्त भारत-सशक्त छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदर्शनी
“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” और राष्ट्रीय पोषण माह का होगा भव्य शुभारंभ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न
शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने गुजरात के विद्या समीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण
छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाए जाएंगे नवाचार: शिक्षा मंत्री श्री यादव
निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला केंद्र में बच्चों और शिक्षकों से की आत्मीय बातचीत
गुजरात-छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच शिक्षा सुधार में सहयोग से आएंगे सकारात्मक बदलाव
रायपुर, 16 सितम्बर 2025




स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने अपने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और नवाचारों की जानकारी ली। गुजरात के अधिकारियों ने मंत्री श्री यादव को विस्तार से बताया कि किस प्रकार इस केंद्र के माध्यम से विद्यालयों की निरंतर निगरानी, शिक्षकों की उपस्थिति, कक्षाओं की नियमितता और शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन की सटीक और त्वरित जानकारी मिलती है। डाटा आधारित विश्लेषण से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बन रही है। इस अवसर पर सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक लोक शिक्षण श्री ऋतुराज रघुवंशी सहित गुजरात और छत्तीसगढ़ से आये वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
निरीक्षण के दौरान श्री यादव ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने का जो अभिनव प्रयास किया गया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए इस तरह के मॉडलों का अध्ययन कर, उन्हें राज्य में लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
अपने प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री ने पुंद्राशन प्राथमिक शाला, गांधीनगर का भी निरीक्षण किया। यहाँ बच्चों को तकनीक-आधारित स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग टूल्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। मंत्री श्री यादव ने कक्षा में चल रहे शिक्षण कार्य को ध्यानपूर्वक देखा और शिक्षकों से शिक्षण पद्धतियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनकी पढ़ाई से जुड़े अनुभवों के बारे में जानकारी ली। बच्चे उत्साहपूर्वक तकनीक के प्रयोग से सीखने के अपने अनुभव साझा करते रहे। शिक्षकों ने मंत्री को बताया कि डिजिटल शिक्षण पद्धति से विद्यार्थियों की समझ और सीखने की गति में उल्लेखनीय सुधार आया है।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने, विद्यालय संचालन में पारदर्शिता लाने और शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डिजिटल तकनीक और नवाचारों को प्राथमिकता दी जा रही है। गुजरात का यह मॉडल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा और इसके अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री श्री यादव ने गुजरात सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनके सहयोग और प्रस्तुतीकरण के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि दोनों राज्यों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में बड़े सकारात्मक बदलाव लाएगा।
मंत्री श्री रामविचार नेताम नई दिल्ली में आयोजित ’राष्ट्रीय रबी सम्मेलन’ में हुए शामिल
प्रदेश के किसानों की समस्याओं और अपेक्षाओं पर रखा विचार
किसान हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और योजनाओं के क्रियान्वयन की दी जानकारी
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान सहित देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री थे उपस्थित
रायपुर, 16 सितम्बर 2025

छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम आज नई दिल्ली में आयोजित ’राष्ट्रीय रबी सम्मेलन 2025’ में शामिल हुए। उन्होंने राज्य के किसानों की समस्याओं और अपेक्षाओं को केंद्र में रखते हुए विस्तारपूर्वक अपना विचार प्रस्तुत किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान और मिलेट्स से जुड़ी है। यह केवल अन्न नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, परंपरा और संस्कृति की धरोहर है। राज्य के किसानों ने कठिन परिस्थितियों में भी कृषि परंपरा को जीवित रखा है। अब समय है कि इन परंपरागत फसलों को आधुनिक अनुसंधान और नीति समर्थन से नई मजबूती मिले।
उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की परंपरागत सुगंधित धान किस्मों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये किस्में हमारे गांवों की पहचान हैं, किंतु कम उत्पादकता के कारण किसान वांछित लाभ से वंचित हो जाते हैं। श्री नेताम ने आग्रह किया कि इन किस्मों पर अनुसंधान कर उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास हो और इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में शामिल किया जाए।
कृषि मंत्री ने मोटे अनाजों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कोदो और कुटकी जैसे मिलेट्स छत्तीसगढ़ के किसानों की आजीविका से गहराई से जुड़े हैं। इनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर शासकीय उपार्जन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। धान की लंबी अवधि वाली किस्मों के कारण रबी की फसल समय पर बोने में आने वाली कठिनाइयों पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। श्री नेताम ने कहा कि कम अवधि वाली धान किस्मों के विकास पर अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि किसान रबी की फसलें समय पर लेकर उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें।
इसके साथ ही उन्होंने कुल्थी की खेती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह फसल छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर बोई जाती है और इसमें औषधीय तथा पोषणीय गुण अपार हैं। इसके बावजूद अब तक इसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि कुल्थी को भी एमएसपी पर शामिल किया जाए। उपार्जन की व्यवस्था की जाए और इसे भारत सरकार द्वारा प्रमुख बाजारों से जोड़ा जाए। साथ ही इसके महत्व का व्यापक प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए।
मंत्री श्री नेताम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प किसानों की शक्ति पर आधारित है। यदि किसानों को उचित मूल्य, वैज्ञानिक अनुसंधान और बाजार की मजबूती मिलेगी, तो भारत निश्चित ही उस लक्ष्य तक पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि किसान ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के वास्तविक निर्माता हैं।
इस अवसर पर श्री नेताम ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि एक किसान पुत्र होने के नाते उन्होंने किसानों की पीड़ा और परिश्रम को नजदीक से समझा है। उनके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय नई ऊँचाइयाँ छू रहा है और किसानों के हित में ठोस नीतियाँ लागू हो रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासनकारी नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के विकास को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार लगातार किसान हितैषी योजनाएँ लागू कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री नेताम के विचारों से सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि इन सभी विषयों पर गंभीरता से पहल की जाएगी और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
नवरात्रि पर्व में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
रायपुर। राजधानी में 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रि महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में जगह-जगह दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार नवरात्रि पर्व के दौरान डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में हुई दुर्गा उत्सव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पंडाल लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और कोलाहल अधिनियम का सख्ती से पालन करना पड़ेगा।
सौर ऊर्जा से घर-घर उजाला, गंगापुर निवासी बने 'बिजली उत्पादक'
पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से मिल रही बिजली बिल से राहत
रायपुर, 16 सितम्बर 2025
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना ने आम उपभोक्ताओं को न सिर्फ बिजली बिल की चिंता से मुक्त किया है, बल्कि उन्हें “बिजली उत्पादक” बनाने का अवसर भी दिया है। इस योजना का लाभ उठाकर सरगुजा जिले के गंगापुर निवासी श्री अशोक कुमार ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया है।
एक लाख 8 हजार की मिल रही सब्सिडी
श्री कुमार ने बताया कि सामान्य दिनों में यह संयंत्र प्रतिदिन 21 यूनिट तक बिजली का उत्पादन करता है, जबकि बादलों के मौसम में भी 15 यूनिट से अधिक बिजली देता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपए, कुल मिलाकर 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हो रही है। ग्रामीण बैंक से वित्तीय सहयोग लेकर लगाए गए इस संयंत्र से उनका बिजली बिल माइनस हो गया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सोलर रूफटॉप से न सिर्फ बिजली बिल से छुटकारा मिला है, बल्कि ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिल रहा है। अतिरिक्त बिजली को हम ग्रिड को बेच सकते हैं। यह योजना वास्तव में जनता के लिए राहतकारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आगे आकर इस योजना का लाभ उठाएं और बिजली बिल की चिंता से मुक्त होकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाएं।
ऑनलाईन प्रक्रिया से पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना हेतु कर सकते हैं आवेदन
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। पूरा आवेदन और स्थापना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी संभव है। उपभोक्ता स्वयं https://pmsuryaghar.gov.inपोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। वेंडर का चयन भी उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं
हरित ऊर्जा से समृद्ध होगा भविष्य
पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से एक ओर आम नागरिकों को आर्थिक लाभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से हरित भविष्य की राह भी प्रशस्त हो रही है। यह योजना गांव-गांव और शहर-शहर में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
विश्वकर्मा जयंती पर राजधानी में श्रमिक महासम्मेलन
मुख्यमंत्री श्री साय श्रमवीरों को 65 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता देंगे
1.84 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिक होंगे लाभान्वित
महासम्मेलन में श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा
रायपुर, 16 सितंबर 2025
छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष और कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन होगा। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मेहनतकश श्रमिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। महासम्मेलन राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगा। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय 1 लाख 84 हजार 220 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 65 करोड़ 16 लाख 61 हजार रूपए से अधिक की सहायता डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल सहित छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर श्रम विभाग के द्वारा 12-19 सितंबर तक 55 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है। इन शिविरों में श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच, दवाई वितरण, श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण का काम भी किया जा रहा है। इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों का कौशल उन्नयन के लिए महासमुन्द जिलेेे में 22, बिलासपुर जिले में 20 और राजनांदगांव जिले में 20 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य जिलों में भी कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देने श्रमिकों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।
इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित होने वाले श्रमिक महासम्मेलन में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया जायेगा। इसके साथ ही संशोधित श्रम कल्याण मण्डल द्वारा 50 श्रमिकों को चश्मा वितरण किया जायेगा। महासम्मेलन में प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों एवं उनके परिजनों की भी स्वास्थ्य जांच की जायेगी। महासम्मेलन स्थल इंडोर स्टेडियम परिसर में श्रमिकों को सुरक्षा के लिए विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। इसके साथ ही श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी।
जनप्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद-
इस श्रमिक महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, वन मंत्री एवं रायपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री अनुज शर्मा, श्री मोती लाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री इन्द्रकुमार सहित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री योगेशदत्त मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे एवं रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल भी शामिल होंगे।
1.84 लाख से अधिक श्रमिकों को 65.16 करोड़ रूपए की सहायता मिलेगी
प्रदेश के 1 लाख 84 हजार 220 पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को इस महासम्मेलन में 65 करोड़ 16 लाख 61 हजार 450 रूपए का वितरण कार्यक्रम स्थल से केन्द्रीयकृत डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 1 लाख 77 हजार 049 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 58 करोड़ 32 लाख 38 हजार 136 रूपए की सहायता मिलेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीकृत 3 हजार 839 श्रमिकों को 4 करोड़ 77 लाख 50 हजार 750 रूपए की सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत 3 हजार 332 श्रमिकों के खातों में 2 करोड़ 06 लाख 72 हजार 570 रूपए डी.बी.टी. के जरिए जमा किए जाऐंगे।
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार मंडल द्वारा संचालित दीदी-ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत 12 हितग्राहियों को 12 लाख रूपए की सहायता दी जाएगी। इसी तरह 2 हजार 599 श्रमिकों को मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 5 करोड़ 19 लाख 80 हजार रूपए, 20 हजार 121 श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना अंतर्गत 3 करोड़ 1 लाख 81 हजार 500 रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 85 श्रमिकों को 85 लाख रूपए तथा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के 3 श्रमिक को 60 हजार रूपए की सहायता राशि वितरित की जायेगी। निर्माण श्रमिकों के 9 बच्चों को उत्कृष्ठ खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख 66 हजार रूपए और 44 हजार 464 श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गणवेश तथा पुस्तक कॉपी के लिए 5 करोड़ 70 लाख 77 हजार रूपए वितरित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत 45 श्रमिकों को 65 हजार रूपए की राशि दी जायेगी।
इस तरह मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 380 श्रमिकों को 3 करोड़ 80 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत 2 हजार 262 श्रमिकों को 1 करोड़ 74 लाख 64 हजार 192 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 4 हजार 908 श्रमिकों को 9 करोड़ 81 लाख 60 हजार रूपए तथा मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के 58 हजार 626 हजार श्रमिकों को 11 करोड़ 19 लाख 72 हजार 500 रूपए की सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के 25 हजार 852 श्रमिकों को 8 करोड़ 97 लाख 24 हजार 765 रूपए की सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत 702 श्रमिकों को 1 करोड़ 40 लाख 40 हजार, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत 16 हजार 588 श्रमिक परिवारों को 6 करोड़ 14 लाख 39 हजार 979 रूपए तथा मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 393 श्रमिक परिवारों को 31 लाख 4 हजार 700 रूपए की सहायता राशि दी जायेगी।
असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत पंजीकृत 1 हजार 504 श्रमिकों को महतारी जतन योजना के तहत 3 करोड़ 80 हजार रूपए, 158 श्रमिकों को मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 1 करोड़ 57 लाख 50 हजार रूपए और 2 हजार 177 श्रमिकों के बच्चों को 19 लाख 20 हजार 750 रूपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जायेगें।
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत 2 हजार 030 श्रमिकों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति के रूप में 1 करोड़ 27 लाख 26 हजार रूपए, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना के तहत 742 श्रमिकों को 58 लाख 61 हजार 800 रूपए, 549 श्रमिकों को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना के तहत 20 लाख 29 हजार 770 रूपए और श्रमिकों के 11 मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 55 हजार रूपए डीबीटी के माध्यम से वितरित किये जायेंगे।
फर्जी सिम बेचने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, सैकड़ों प्री-एक्टिवेटेड सिम बरामद
रायपुर। रेंज पुलिस महानिरीक्षक रायपुर कार्यालय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी महाराष्ट्र निवासी हैं। आरोपियों से 100 से ज्यादा प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
साइबर फ्रॉड में होता था इस्तेमाल
पुलिस ने बताया कि इन फर्जी सिम कार्ड्स का उपयोग टेलीग्राम रिव्यू टास्क, ऑनलाइन जॉब, पहचान की चोरी, फेक शेयर ट्रेडिंग और कम दाम में सामान बेचने जैसे बहाने से साइबर ठगी में किया जा रहा था। अब तक की जांच में 18.52 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।
मामला और जांच
थाना सिविल लाइन, रायपुर में अपराध क्रमांक 290/25 धारा-317(2), 317(4), 317(5), 3(5) बीएनएस और 42(3) टेलीग्राफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 41 सिम कार्ड साइबर अपराध में संलिप्त पाए गए। तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों तक पुलिस पहुंची।
गिरफ्तार आरोपी
शिवानंद चौहान, 34 वर्ष, देवला, नासिक (महाराष्ट्र)
प्रियेष यादव, 23 वर्ष, कामटी, नागपुर (महाराष्ट्र)
जगमोहन भारती, 39 वर्ष, डूण्डा थाना मुजगहन (रायपुर)
नागेश्वर चक्रधारी, 25 वर्ष, निमोरा राखी (रायपुर)
निखिल चावला, 33 वर्ष, अमलीडीह (रायपुर)
बॉबी खत्री, 27 वर्ष, ओम विहार तेलीबांधा (रायपुर)
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बरामद सिम कार्ड्स का पुलिस द्वारा तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है।
साइक्लोथॉन टूर दे बलौदा का आयोजन 28 सितंबर को
आयोजन का पोस्टर किया गया लांच, प्रतियोगिता में पंजीयन की अंतिम तिथि 20 सितंबर
सभी को साइक्लोथॉन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील
रायपुर, दिनांक 16 सितंबर 2025
छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बलौदाबाज़ार में 28 सितंबर 2025 को एक भव्य साइक्लोथॉन टूर दे बलौदा का आयोजन किया जाएगा। साइकिल रेस 28 सितंबर को सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगी। इसके लिए 27 सितंबर को शाम 5 बजे जिला ऑडिटिरियम में ओरिएंटेशन वर्कशॉप और किट वितरित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष साइक्लिस्ट शामिल हो सकते हैं। बलौदाबाज़ार- भाटापारा जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वनमंडलाधिकारी ने सभी से इस आयोजन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।
प्रतियोगिता दो श्रेणियों में पहली बार बलौदाबाज़ार में
पहला श्रेणी में भाटापारा ज़िले के निवासियों के लिए और दूसरी श्रेणी अन्य ज़िले अथवा राज्य के निवासियों के लिए। दोनों श्रेणियों में महिला एवं पुरुष वर्ग में पृथक पुरस्कार दिए जाएंगे। बलौदाबाज़ार जिले के प्रतिभागियों के लिए पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रूपए और तृतीय पुरस्कार 10 हजार रूपए प्रदान किए जाएंगें। इसी प्रकार महिला वर्ग में भी प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रूपए और तृतीय पुरस्कार 10 हजार रूपए प्रदान किए जाएंगें।
जिले के बाहर के प्रतिभागियों के लिए पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रूपए और तृतीय पुरस्कार 10 हजार रूपए, इसी प्रकार महिला वर्ग में भी प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रूपए और तृतीय पुरस्कार 10 हजार रूपए प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा - यंग राइडर और वेटरन राइडर्स के विशेष पुरस्कार भी दिए जाएँगे। साथ ही इन श्रेणियों में 10-15 टोकन ऑफ एप्रिशिएशन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में पंजीयन की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2025 रखी गई है।
आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से मिली 130 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि
अब तक 505 करोड़ रुपए हुए जारी, निजी अस्पतालों को लगातार हो रहा है दावों का भुगतान
रायपुर, 16 सितम्बर 2025
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 130 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि जारी की गयी है। इस तरह से पीएन जन आरोग्य योजना के लिए राज्य सरकार को अब तक 505 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस राशि से राज्य के निजी अस्पताल के दावों का लगातार भुगतान किया जा रहा है।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी दी थी कि राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्डधारक मरीजों का उपचार लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1,600–1,700 दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी राशि प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये से अधिक है।
