रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद आज रायपुर लौटा। तीन दिवसीय इस दौरे में प्रदेश को ₹43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। किसी एक विदेश यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिले यह अब तक के सबसे बड़े निवेश प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं।
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम-2026’ में भागीदारी के लिए देश से केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया था। सिंगापुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ने ₹41,750 करोड़ के एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के निवेश प्रस्ताव के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में ITE Education Services, Singapore के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किया। वहीं Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group जैसी विश्वस्तरीय संस्थाओं के साथ हरित विकास, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
एआई डेटा सेंटर से सौर ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण तक बड़े निवेश
सिंगापुर की Energy Capital Global (ECG) ने छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए ₹41,750 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह परियोजना प्रदेश को देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल साबित हो सकती है।
इसी प्रकार Sunstream Green Energy Pvt. Ltd. को सोलर क्षेत्र के साथ साथ 300 मेगावाट की सम्बन्धित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ। वहीं 22 देशों में कार्यरत वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह Valency International Pte Ltd को ₹350 करोड़ के एकीकृत एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रण दिया गया। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत होने के साथ किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के नए अवसर बनेंगे।
इन निवेश प्रस्तावों का लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचेगा। युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-टेक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उद्योगों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्थानीय स्टार्टअप और एमएसएमई को बड़ी वैश्विक कंपनियों के सप्लायर और बिजनेस पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश के किसानों और कृषि उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ेगी।
युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
भविष्य के उद्योगों के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ITE Education Services, Singapore के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया। इसके अंतर्गत उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने और युवाओं के लिए कौशल से रोजगार तक बेहतर अवसर विकसित करने पर काम किया जाएगा।
SING Forum में दुनिया के सामने रखी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा
Singapore Business Federation (SBF) द्वारा आयोजित SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेश, उद्योग और विकास के क्षेत्र में अपनी नई संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। फोरम में सिंगापुर की विदेश मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री Gan Siow Huang, SBF के चेयरमैन श्री Mark Lee, सीईओ श्री Kok Ping Soon सहित Mastercard, Nestlé और IHCL (Taj Hotels) जैसी प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।
फोरम के दौरान आयोजित ‘फायरसाइड चैट’ में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेश रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का माध्यम बने।
सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात, राज्य स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. Vivian Balakrishnan से सौजन्य भेंट की। इस दौरान भारत-सिंगापुर के मजबूत संबंधों को राज्य स्तर पर और विस्तार देने तथा निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के साथ सीईओ राउंडटेबल
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आयोजित सीईओ राउंडटेबल में TCS, SMBC, Tolaram Group और Agrocorp सहित 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश और भविष्य की व्यावसायिक साझेदारियों की संभावनाओं पर विस्तार से संवाद हुआ।Global Finance & Technology Network (GFTN) के साथ हुई चर्चा में प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल फाइनेंस का प्रशिक्षण देने तथा छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। Aquatech Pacific Holdings Pte Ltd के साथ प्रदेश के उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, जबकि Adroit Overseas Pte Ltd ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई।
हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी वैश्विक साझेदारी की पहल
सिंगापुर यात्रा के दौरान Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group के साथ हुई बैठकों ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास, जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन के लिए सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।Gardens by the Bay के अनुभव और विश्वस्तरीय कार्यप्रणाली का उपयोग नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन विकसित करने तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बेहतर और अधिक हरित सार्वजनिक स्थल तैयार करने में किया जा सकेगा।Mandai Wildlife Group के साथ नंदनवन जंगल सफारी को विश्वस्तरीय वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दिशा में सहयोग से प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी तैयार होंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर यात्रा को छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा, “इस यात्रा ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। हम निवेश प्रस्तावों के साथ नई साझेदारियां और आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप लेकर लौटे हैं। अब हमारी सरकार प्रत्येक निवेशक के साथ निरंतर और गंभीरता से फॉलो-अप करेगी, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इन निवेशों से प्रदेश के युवाओं के लिए नए करियर और रोजगार के अवसर बनें तथा हमारे उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुलें।”
तीन दिवसीय सिंगापुर प्रवास के दौरान हुए निवेश प्रतिबद्धताओं, कौशल विकास समझौते और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के साथ बनी साझेदारी छत्तीसगढ़ को निवेश, तकनीक, कौशल, हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् (कैबिनेट) की बैठक रविवार, 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाईन, रायपुर में होगी।

 रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जशपुर के रणजीता स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित सभा में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयास का संदेश दिया गया।

संकल्प सभा के पश्चात पर्यटन मंत्री अग्रवाल के नेतृत्व में रणजीता स्टेडियम से ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। राष्ट्रसेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ निकली इस यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का संदेश दिया गया।

रणजीता स्टेडियम से संगम चौक तक निकली सेवा ज्योति यात्रा
सेवा ज्योति यात्रा रणजीता स्टेडियम से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक होते हुए संगम चौक पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विकसित भारत, राष्ट्रसेवा और सामूहिक सहभागिता का संदेश प्रमुखता से सामने आया। इसमें विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय सहित जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने सहभागिता की।

विकसित भारत का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से होगा साकार: राजेश अग्रवाल
इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा और राष्ट्रसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होना महत्वपूर्ण अवसर है। इन वर्षों में राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए देश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देने के निरंतर प्रयास हुए हैं।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य व्यापक जनभागीदारी से ही साकार होगा। सरकार के प्रयासों के साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता और राष्ट्र के विकास में योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, सामूहिक प्रयास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दें। गांव, शहर, समाज और प्रदेश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक भागीदारी अंततः विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण
रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ प्रारंभ हुई अपनी जनसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख किया। उन्होंने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास और आशीर्वाद को अपनी शक्ति बताया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में प्राप्त अनुभव और जनविश्वास देश की जनता की पूंजी है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसेवा को सर्वाेपरि बताते हुए कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना सीख देती है और चुनौतियां संकल्प को मजबूत बनाती हैं। साधन और संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने और हौसले बड़े होने चाहिए। उन्होंने कर्तव्य और निरंतर कर्म के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।

युवा ऊर्जा और सामूहिक शक्ति से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा देश
प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा शक्ति और नागरिक सहभागिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा, सामर्थ्य और क्षमता की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और देश की सामूहिक शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और सामर्थ्य के साथ योगदान देने का आह्वान किया।

 रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को रायपुर में सेवा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ एवं ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जिला मुख्यालयों सहित कुल 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक को भी ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये संकल्प चौक जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प के प्रतीक बनेंगे। ये आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देंगे कि राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया। इसके पश्चात उन्होंने हाथों में मशाल लेकर ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का नेतृत्व किया और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई यह यात्रा तेलीबांधा चौक तक निकाली गई। बड़ी संख्या में नागरिकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक यात्रा में सहभागिता की।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष का सेवाकाल राष्ट्र निर्माण की प्रेरक यात्रा
मुख्यमंत्री साय ने विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में  जिम्मेदारी संभाली थी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके निरंतर सेवाकाल के आज 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा जनसेवा, सुशासन, विकास और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण की यात्रा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के प्रति समर्पण को सम्मान देने के साथ ही विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।

सेवा संकल्प अभियान में प्रदेशभर की भागीदारी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में एक माह का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है। इस दौरान सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत में 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ के लोगों ने पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ डेढ़ करोड़ से अधिक ‘आशीर्वाद के दीये’ प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की थी। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से लगातार जुड़ रहे हैं।

विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विराट लक्ष्य देश के सामने रखा है। यह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। इस संकल्प को सिद्ध करने की क्षमता और सामर्थ्य हमारे देश और देशवासियों में है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047’ के माध्यम से आने वाले वर्षों के विकास की दिशा तय की है। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहभागी बनें।

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिलता है भरपूर सहयोग
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने से पहले विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया था। इस कारण वे प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ यहां की संभावनाओं से भी भली-भांति परिचित हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, प्रदेश को अपेक्षा से बढ़कर उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए अवसरों से जुड़ रहा है और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।

वैश्विक अवसरों से जुड़ रहा छत्तीसगढ़
अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि भारत के राज्य भी दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने आर्थिक और संस्थागत संबंधों को मजबूत करें तथा निवेश, तकनीक, कौशल और नवाचार के वैश्विक अवसरों का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि इसी दिशा में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ और हरियाणा को सिंगापुर में आयोजित प्रथम ‘Singapore-India Network for Growth (SING) Forum-2026’ में भागीदारी के लिए चुना गया। सिंगापुर प्रवास के दौरान उद्योग जगत, निवेशकों और बिजनेस फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर के संबंध पुराने और मजबूत हैं। सिंगापुर में विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक विश्वास तेजी से बढ़ा है। आज दुनिया भारत को विश्वास, संभावनाओं और विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों को भी मिल रहा है।

सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहने तथा इसी ऊर्जा के साथ निरंतर देश की सेवा करते रहने की कामना की। उन्होंने नागरिकों से सेवा ज्योति यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत बनाने का आह्वान किया।

 रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् (कैबिनेट) की  बैठक रविवार, 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाईन, रायपुर में होगी।

 रायपुर । कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक उमेश रगड़े के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी
ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस OBC विभाग के प्रदेश सचिव उमेश यादव, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री कन्हैया शर्मा, इंटक जिला महासचिव अभिषेक सोनी, इंटक जिला सचिव प्रकाश देवांगन, यशवर्धन पुरोहित, योगेश रगड़े, कपिल शांडेकर, गोलू सोनवानी, ब्रम्हाण्डे बघेल, अभिषेक रगड़े एवं कालू महानंद उपस्थित रहे।

 लिव-इन के पंजीयन, पैतृक संपत्ति में बराबरी और भरण-पोषण पर एक समान कानून की मांग

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ महिला मंच और महाराष्ट्र मंडल महिला समिति की पदाधिकारियों व सदस्यों ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील व व्यावहारिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में यूसीसी समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने महिलाओं द्वारा दिए गए सभी व्यावहारिक और कानूनी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें उन पर विचार करने का पूर्ण आश्वासन दिया।   

लैंगिक समानता और संपत्ति अधिकार

     शताब्दी पाण्डेय ने धर्म आधारित कानूनों में बदलाव की वकालत करते हुए पैतृक व व्यक्तिगत संपत्ति में महिला और पुरुष को समान अधिकार देने, भरण-पोषण के नियम एक समान बनाने और आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुल प्रदेश होने के कारण संबंधित समुदायों की परंपराओं, नीतियों, रीति-रिवाजों और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श पर सहमति बनी। साथ ही, पंचायतों में कानूनी सलाह के लिए विशेष डेस्क बनाने की मांग रखी । 

       सुश्री श्वेता पड्डा ने महिलाओं के शोषण पर प्रभावी रोकथाम के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीयन को अनिवार्य बनाने की मांग की। साथ ही, लिव-इन से जन्मे बच्चों को पालन-पोषण और उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलने तथा जैविक पहचान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

      अधिवक्ता श्रीमती सुचित्रा वर्धन ने स्पष्ट किया कि केवल आपसी सहमति (एग्रीमेंट) के आधार पर महिला-पुरुष का साथ रहना भारतीय कानून में मान्य नहीं है, इसलिए इस पर स्पष्टता जरूरी है। अधिवक्ता श्रीमती हेमलता सिंह ने यूसीसी का मुख्य उद्देश्य कानूनी भेदभाव को समाप्त कर व्यवस्था को सरल बनाना बताया। गीता श्याम दलाल ने एक राष्ट्र, एक कानून का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधी को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि सभी को अपनी परंपराओं को मानने की स्वतंत्रता हो। श्रीमती आस्था अभय काले ने कहा कि यह व्यवस्था समाज के अंतिम छोर पर खड़ी कमजोर महिलाओं तक पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए महिलाओं का जागरूक होना सबसे पहले आवश्यक है। बैठक में आकांक्षा तिवारी, डॉ. (श्रीमती) भारती यादव, डॉ. (श्रीमती) रत्ना पाण्डेय, श्रीमती पुरोहित और प्रसन्ना राजेश अवस्थी, श्रीमती अर्चना वोरा, श्रीमती शेफाली पुरोहित, श्रीमती शीला शर्मा, श्रीमती नमिता शेष, श्रीमती मालती मिश्रा ने बच्चों के हितों की रक्षा से जुड़े सुझाव दिए, आदिवासी समाज की सहभागिता व विवाह परंपराओं पर अपने विचार समिति  के समक्ष रखे। समिति ने महिलाओं की इस संवादात्मक पहल की सराहना करते हुए सभी व्यावहारिक सुझावों को आयोग के समक्ष प्रमुखता से रखने का भरोसा दिलाया।

 रायपुर । नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट के इस्तेमाल को लेकर बड़ा सवाल सामने आया है। शहरों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए मिले इस फंड से प्रदेश के नगरीय निकायों ने 32.99 करोड़ रुपये के बिजली बिलों का भुगतान किया। महालेखाकार (AG) ऑडिट ने इस खर्च को निर्धारित प्रावधानों के विपरीत मानते हुए आपत्ति दर्ज की है।

ऑडिट आपत्ति के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी नगरीय निकायों से भुगतान से संबंधित पूरा रिकॉर्ड और मूल नस्तियां तलब की हैं।

32.99 करोड़ के भुगतान का मांगा पूरा हिसाब
संचालनालय के संचालक नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने संयुक्त संचालकों को बिंदुवार जानकारी जुटाकर महालेखाकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग यह जानकारी जुटा रहा है कि किस निकाय ने कितनी राशि टाइड ग्रांट से बिजली बिलों के भुगतान में खर्च की और इसके लिए किस स्तर पर मंजूरी दी गई।

विभाग ने केवल भुगतान का विवरण ही नहीं, बल्कि मूल नस्तियां, स्वीकृति आदेश और संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।

आखिर टाइड ग्रांट से बिजली बिल क्यों चुकाए?
केंद्र के 2 जुलाई 2024 के दिशा-निर्देश और राज्य सरकार के 10 जनवरी 2025 के आदेश के मुताबिक टाइड ग्रांट की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि ही पाइपलाइन, कचरा प्लांट जैसी सेवाओं के संचालन एवं संधारण यानी O&M पर खर्च की जा सकती है। वह भी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति और असाधारण परिस्थितियों में।

ऑडिट का सवाल यही है कि बिजली बिलों के भुगतान को किस आधार पर टाइड ग्रांट के खर्च में शामिल किया गया और क्या इसके लिए निर्धारित अनुमति ली गई थी।

बिजली और स्थापना खर्च निकायों की अपनी आय से
निर्देशों के मुताबिक निकायों को बिजली बिल और स्थापना से जुड़े नियमित खर्च अपने टैक्स, यूजर चार्ज और अन्य स्थानीय आय से वहन करने होते हैं। ऐसे में अब जांच का मुख्य बिंदु यह है कि 32.99 करोड़ रुपये के भुगतान को टाइड ग्रांट से करने की मंजूरी किस आधार पर दी गई।

साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या संबंधित निकायों के पास अपनी आय के पर्याप्त स्रोत होने के बावजूद अनुदान की राशि से बिजली बिलों का भुगतान किया गया।

कार्यपालन अभियंता स्तर से मंजूरी पर भी सवाल
महालेखाकार की आपत्ति में बिजली बिलों के भुगतान के लिए कार्यपालन अभियंता स्तर से राशि मंजूर किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया है। अब विभाग यह जांच कर रहा है कि किस निकाय को कितनी राशि मिली, किस बिजली बिल के भुगतान में उसका इस्तेमाल हुआ और भुगतान की स्वीकृति देते समय निर्धारित नियमों का पालन किया गया या नहीं।

ऑडिट ने पूछे 12 अहम सवाल
जांच के लिए विभाग ने विभिन्न बिंदुओं पर दस्तावेज और जानकारी मांगी है। इनमें प्रमुख रूप से—

केंद्रीय गाइडलाइन: 2 जुलाई 2024 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन की प्रति।
लिखित मंजूरी: खर्च से पहले सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति ली गई थी या नहीं।
असाधारण स्थिति: बिजली बिल भुगतान को असाधारण परिस्थिति मानने का आधार क्या था।
पांच साल का खर्च: 2021-22 से 2025-26 तक जल और स्वच्छता व्यवस्था पर O&M खर्च का विवरण।
अनुमति देने वाला अधिकारी: 10 प्रतिशत तक O&M खर्च की अनुमति किस अधिकारी ने दी।
टैक्स वसूली: मंजूरी से पहले निकाय की टैक्स वसूली की स्थिति की समीक्षा हुई थी या नहीं।
अनुदान से भुगतान: अपनी आय के बावजूद बिजली बिल टाइड ग्रांट से क्यों चुकाए गए।
विभाग की राय: 32.99 करोड़ रुपये के भुगतान पर AG ऑडिट की आपत्ति के संबंध में विभाग का मत।
मूल नस्तियां: बिजली बिल भुगतान से संबंधित सभी मूल दस्तावेज।
अपनी आय का ब्योरा: टैक्स, यूजर चार्ज, जलकर, किराया, भवन अनुज्ञा, लाइसेंस-पंजीयन समेत अन्य आय की वर्षवार जानकारी।
आर्थिक मजबूरी: बिजली बिल चुकाने में आर्थिक असमर्थता थी तो क्या इसका प्रमाण-पत्र दिया गया।
पांच साल का तुलनात्मक हिसाब: टाइड ग्रांट, O&M प्रावधान और वास्तविक खर्च का तुलनात्मक चार्ट।

अब दस्तावेजों से साफ होगी भुगतान की पूरी तस्वीर
महालेखाकार की आपत्ति के बाद विभाग द्वारा मूल नस्तियां और स्वीकृति संबंधी दस्तावेज मंगाए जाने से अब यह स्पष्ट होगा कि 32.99 करोड़ रुपये के बिजली भुगतान के लिए किन परिस्थितियों में मंजूरी दी गई और क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ। विभाग की जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही जिम्मेदारी और नियमों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 रायपुर । राज्य शासन ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निराकरण में चार साल से अधिक समय तक हुई देरी के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है।

मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से संबंधित है। राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया और अंततः अगस्त 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विमानन संचालनालय ने पूरे प्रकरण के परीक्षण में पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निराकरण में अत्यधिक विलंब हुआ और राज्य शासन के प्रकरण के निपटारे में कंपनी का रवैया असंगत रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कार्रवाई की है।

अधिकारियों के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी खरीदी और बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसी स्थिति में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन का स्पष्ट मत है कि सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा प्रदाता संस्था को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध रूप से पालन करना होगा।

कार्रवाई से पहले कंपनी को दिया गया पूरा अवसर
राज्य शासन ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने कहा कि शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे न केवल शासन के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, बल्कि सेवा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कमजोर होता है।

बीमा राशि की वसूली के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा राज्य
कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राज्य शासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वोपरि है। शासन के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है तथा सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026/ आर्थिक परिस्थितियां कमजोर हों, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला और शासन की योजनाओं का सहारा मिले तो शिक्षा के सपनों को नई उड़ान मिल सकती है। गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिले के नगर पालिका परिषद गौरेला के वार्ड क्रमांक 15 की निवासी कुमारी अंकिता रोहणी की कहानी भी इसी संकल्प और उम्मीद को बयां करती है। निर्माण श्रमिक परिवार की बेटी अंकिता अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रही हैं। उनके इस सपने को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से मिली 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ने मजबूती दी है।

 रायपुर । रायपुर के सेजबहार स्थित वत्सल्य डेवलपर्स से जुड़े प्लॉट बुकिंग मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने आबंटी के पक्ष में आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने डेवलपर को आबंटी से प्राप्त 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की मूल राशि के साथ 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज के रूप में लौटाने के निर्देश दिए हैं। इस तरह कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये का भुगतान करना होगा।

2012 में बुक किया था आवासीय प्लॉट
प्रकरण के अनुसार, आबंटी ने वर्ष 2012 में वत्सल्य डेवलपर्स के साथ अनुबंध कर आवासीय प्लॉट बुक कराया था। इसके बाद 2012 से 2015 के बीच निर्धारित शर्तों के तहत आबंटी ने डेवलपर को किस्तों में कुल ₹15,09,300 का भुगतान किया।

आबंटी की ओर से निर्धारित राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद संबंधित प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने को लेकर विवाद सामने आया।

बुकिंग रद्द करने को लेकर भी विवाद
मामले में आबंटी की ओर से यह शिकायत की गई कि लंबे समय तक प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने के बाद डेवलपर ने उसकी बुकिंग बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दी। इसके बाद जमा राशि की वापसी और अपने हितों की सुरक्षा के लिए आबंटी ने CGRERA का रुख किया।

दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच के बाद फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण किया। इसके बाद CGRERA ने डेवलपर को आबंटी की मूल जमा राशि के साथ उस पर निर्धारित ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

आदेश के अनुसार, ₹15,09,300 मूल राशि और ₹18,60,956 ब्याज के रूप में भुगतान किया जाना है। दोनों रकम मिलाकर कुल ₹33,70,256 आबंटी को वापस करने होंगे।

आबंटियों के अधिकारों के लिए अहम आदेश
यह आदेश रियल एस्टेट परियोजनाओं में आबंटियों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मामला यह भी रेखांकित करता है कि प्लॉट या प्रॉपर्टी बुक कराने के बाद भुगतान करने वाले आबंटी अपने अनुबंध और लागू कानूनी अधिकारों के तहत राहत के लिए नियामक प्राधिकरण का रुख कर सकते हैं।

 ​रायपुर । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने मंगलवार को जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुँचकर जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।

मंत्री वर्मा ने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत माड़िंग पिड़िंग भूर्सा जनपद पंचायत मोहला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के लाभार्थी इन्द्र कुमार पिता मदन लाल के निर्माणाधीन घर का अवलोकन किया, वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस पक्के आवास हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, साथ ही परिवार को 90 दिनों का मनरेगा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  

​बहुआयामी विकास का केंद्र बनीं सरकारी योजनाएं
लाभार्थी परिवार की श्रीमती हेमेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार की एकीकृत कल्याणकारी सोच से उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

​श्रीमती हेमेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें न केवल सुरक्षित और पक्का घर मिला है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से धुएँ से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के माध्यम से अब हमारे घर के भीतर ही स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बन चुकी है। इस राशि का उपयोग हम घर की आवश्यक दैनिक जरूरतों और बच्चों की देखभाल में सहूलियत के साथ कर पा रहे हैं।

​हितग्राहियों के सुखद अनुभवों को सुनकर राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है।

हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुँचाना है। जब एक ग्रामीण परिवार को अपना पक्का मकान मिलता है, बहन-बेटियों को रसोई गैस और घर पर ही शुद्ध जल की सुविधा मिलती है, तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तब सही मायनों में रामराज्य और सुशासन की संकल्पना साकार होती है। राज्य सरकार हर पात्र नागरिक को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयासरत है।

 रायपुर । रायपुर ने पत्रकारिता के क्षेत्र में देश और प्रदेश को कई मूर्धन्य पत्रकार दिए हैं, इन्हीं में से एक नाम वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय पंकज शर्मा का है। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंकज गार्डन, खो-खो पारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। 

समारोह के दौरान स्वर्गीय पंकज शर्मा के जीवन और उनकी पत्रकारिता यात्रा पर आधारित करीब एक घंटे की विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उनके पत्रकारिता जीवन, देश-विदेश में किए गए कार्यों, उनकी लेखन शैली, संवाद क्षमता और पत्रकारिता के प्रति समर्पण को स्मरण किया गया। डॉक्यूमेंट्री ने उपस्थित लोगों को पंकज शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व से भावनात्मक रूप से जोड़ा।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि स्व. पंकज शर्मा ने पत्रकारिता को केवल पेशे के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मिशन के रूप में जिया। उन्होंने सीमित जीवनकाल में अपनी प्रतिभा और लेखनी से ऐसी पहचान बनाई, जो आज भी पत्रकारिता जगत के लिए प्रेरणा है। शर्मा ने कहा कि पंकज शर्मा की स्मृति को स्थायी रूप देना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि रायपुर की पत्रकारिता की समृद्ध परंपरा का सम्मान है।

पंकज शर्मा ने रायपुर की पत्रकारिता को राष्ट्रीय पहचान दी : बृजमोहन अग्रवाल
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंकज शर्मा रायपुर की उस पत्रकारिता परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिसने अपनी प्रतिभा और लेखनी के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि पंकज शर्मा ने पत्रकारिता में जिस ऊंचाई को हासिल किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण आने वाली पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

विधायक सुनील सोनी और विधायक मोतीलाल साहू ने भी स्वर्गीय पंकज शर्मा को याद करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को रेखांकित किया। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी ने पंकज शर्मा की पत्रकारिता शैली, उनके लेखन और उस दौर की पत्रकारिता में उनके प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला।

पंकज शर्मा के नाम पर संस्थानों और सम्मान की पहल का प्रस्ताव
इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने स्वर्गीय पंकज शर्मा की स्मृति को और व्यापक स्वरूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने पंकज उद्यान का नाम विस्तारित कर “पत्रकार पंकज शर्मा उद्यान” करने, खो-खो पारा स्थित स्कूल का नाम “पत्रकार पंकज शर्मा” के नाम पर करने, तथा युवा पत्रकार राज्य अलंकरण की शुरुआत स्वर्गीय पंकज शर्मा के नाम से किए जाने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की किसी प्रमुख बिल्डिंग का नाम भी “पंकज शर्मा” के नाम पर किए जाने का सुझाव दिया। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया और पंकज शर्मा की स्मृति को संस्थागत रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय पंकज शर्मा ने अपने अल्प जीवनकाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी और देश-विदेश में अपनी प्रतिभा से भारतीय पत्रकारिता का गौरव बढ़ाया। उनकी स्मृति में आयोजित यह समारोह केवल प्रतिमा अनावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों, परंपरा और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर प्रेस क्लब, अखंड ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ एवं विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

केंद्र और राज्य सरकार की प्रशासनिक अक्षमता से बिगड़ रहा रसोई का बजट: कन्हैया
 बंपर स्टॉक के बावजूद 15 दिनों में चावल के दाम 20% तक बढ़े..
 भारत ब्रांड चावल, आटा, दाल और प्याज की बिक्री बंद कर सरकार जमाखोरों और सट्टेबाजों को पहुंचा रही फायदा: कन्हैया
 गोदामों में अनाज सड़ रहा है और जनता महंगाई से त्रस्त है, यह विशुद्ध रूप से कुप्रबंधन का नतीजा....

रायपुर। देश में खाद्यान्न का बंपर स्टॉक होने के बावजूद पिछले 15 दिनों में चावल और दालों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक अक्षमता के कारण आज देश और प्रदेश के हर घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है।
           *अनाज का रिकॉर्ड स्टॉक, फिर भी 20% तक बढ़े दाम"
कन्हैया अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है और देश व राज्य के गोदामों में लाखों मीट्रिक टन चावल और धान भरा पड़ा है। इसके बावजूद पिछले दो हफ़्तों में खुदरा बाजार में चावल के दाम में 15 से 20 प्रतिशत और दालों के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है । उन्होंने सवाल उठाया कि "जब गोदामों में अनाज भरा है, तो बाजार में कीमतें क्यों भाग रही हैं? यह सरकार की नीतियों की नाकामी और बाजार पर नियंत्रण खोने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।"
भारत ब्रांड' की बिक्री बंद कर जमाखोरों को पहुंचाया जा रहा फायदा
प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ऐसे संकट के समय जब आम जनता महंगाई से परेशान है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'भारत ब्रांड' (भारत चावल, भारत दाल, भारत आटा और प्याज) का रियायती वितरण NAFED और NCCF के आउटलेट्स पर अचानक बंद या ठप कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी बफर स्टॉक को बाजार में उतारने के बजाय सप्लाई रोककर सीधे तौर पर बड़े कारोबारियों और जमाखोरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ताकि वे कृत्रिम किल्लत पैदा कर मुनाफाखोरी कर सकें।
गोदामों में सड़ रहा अनाज, सट्टेबाजी पर नकेल कसने में नाकाम सरकार
कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लापरवाही और कस्टम मिलिंग की सुस्त प्रक्रिया के कारण हजारों टन धान और चावल खुले आसमान के नीचे सड़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को महंगे दामों पर राशन खरीदना पड़ रहा है। SEBI और वायदा कारोबार के नियमों के बावजूद सट्टेबाज और बड़े बिचौलिए बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है । उन्होंने कहा कि देश की 80 करोड़ आबादी को सरकार फ्री में राशन उपलब्ध करा रही है तब इतनी महंगाई है ,यदि देश का हर नागरिक राशन खरीदता तो महंगाई की स्थिति अत्यंत भयावह हो जाती ।
     कन्हैया अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि महंगाई का सीधा असर हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार की थाली पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से  बफर स्टॉक से चावल और दालों को खुले बाजार में उपलब्ध कराए, 'भारत ब्रांड' की रियायती बिक्री को तुरंत युद्धस्तर पर शुरू किया और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ।

 रायपुर । महाकोशल कला परिषद रायपुर, अग्रवाल युवती मंडल और लायंस क्लब रायपुर फ्रेंड्स के संयुक्त आयोजन में हुई 22वीं गांधी जयंती सृजन चित्रकला, रंगोली एवं फोटोग्राफी स्पर्धा-2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। निर्णायक समिति ने विभिन्न वर्गों में विजेताओं और पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम जारी किए।

निर्णायक मंडल में डॉ. प्रवीण शर्मा, डॉ. भावना शाह और डॉ. शिखर शर्मा शामिल रहे।
उच्चतर माध्यमिक शाला वर्ग में स्वर्णिका सेन गुप्ता प्रथम
चित्रकला-01 के उच्चतर माध्यमिक शाला वर्ग में स्वर्णिका सेन गुप्ता ने प्रथम स्थान हासिल किया। पायल पटेल, रायपुर को द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
तृतीय पुरस्कार हर्षद पाटील, प्रभात सोनवानी और मोहम्मद सलीम, भोपाल को संयुक्त रूप से मिला। विशेष पुरस्कार कोमल वैद्य, देवास और रीमा यदु, मैसूर को दिया गया। वहीं सांत्वना पुरस्कार अंशुमान सिंह, नासिक और मनजीत चावला, पटियाला को मिला।
महिला वर्ग में श्रृष्टि सिंह प्रथम
चित्रकला-02 के महिला वर्ग में श्रृष्टि सिंह ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीमती आंचल चटर्जी द्वितीय और कु. संजना मैथि तृतीय स्थान पर रहीं।
विशेष पुरस्कार श्रीमती विभा पाटील, मुंबई को तथा सांत्वना पुरस्कार नेहा चतुर्वेदी, परभणी को प्रदान किया गया।
प्राथमिक शाला वर्ग में रोशना भोपाली अव्वल
चित्रकला-03 के प्राथमिक शाला वर्ग में रोशना भोपाली, बैंगलोर ने प्रथम स्थान हासिल किया। अनुराग प्रताप सिंह को द्वितीय पुरस्कार मिला।
तृतीय पुरस्कार रेयांश सोनी और सेमीत सिंघानिया को संयुक्त रूप से दिया गया। विशेष पुरस्कार रंजना महतो, रीवा और सांत्वना पुरस्कार विराज साहू, कराईकोडई को मिला।
रंगोली में नमिता फरिकार और श्रृष्टि सिंह प्रथम
रंगोली स्पर्धा में नमिता फरिकार और श्रृष्टि सिंह ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। डाली सेन को द्वितीय और ईशा कन्नौजे को तृतीय पुरस्कार मिला।

विशेष पुरस्कार टकेश्वरी नायक को और सांत्वना पुरस्कार संजना चौहान को दिया गया।

फोटोग्राफी में राजेन्द्र निगम प्रथम
फोटोग्राफी स्पर्धा में राजेन्द्र निगम ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजय शंकर जोशी द्वितीय और कु. रेखा होतवानी तृतीय रहीं। विशेष पुरस्कार अभिषेक वर्मा को तथा सांत्वना पुरस्कार विजय कुमार को दिया गया।

18 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण
स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार 18 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित महाकोशल कला वीथिका में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

 महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ में बिक्री पर रोक की मांग

 तीन दिनों की लगातार बैठकों और संवाद से निवेश, कौशल विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए द्वार खुले

रायपुर, 7 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद आज रायपुर लौटा। तीन दिवसीय इस दौरे में प्रदेश को ₹43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। किसी एक विदेश यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिले यह अब तक के सबसे बड़े निवेश प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम-2026’ में भागीदारी के लिए देश से केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया था। सिंगापुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ने ₹41,750 करोड़ के एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के निवेश प्रस्ताव के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में ITE Education Services, Singapore के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किया। वहीं Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group जैसी विश्वस्तरीय संस्थाओं के साथ हरित विकास, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

एआई डेटा सेंटर से सौर ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण तक बड़े निवेश

सिंगापुर की Energy Capital Global (ECG) ने छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए ₹41,750 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह परियोजना प्रदेश को देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल साबित हो सकती है।

इसी प्रकार Sunstream Green Energy Pvt. Ltd. को सोलर क्षेत्र के साथ साथ 300 मेगावाट की सम्बन्धित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ। वहीं 22 देशों में कार्यरत वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह Valency International Pte Ltd को ₹350 करोड़ के एकीकृत एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रण दिया गया। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत होने के साथ किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के नए अवसर बनेंगे।

इन निवेश प्रस्तावों का लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचेगा। युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-टेक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उद्योगों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्थानीय स्टार्टअप और एमएसएमई को बड़ी वैश्विक कंपनियों के सप्लायर और बिजनेस पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश के किसानों और कृषि उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ेगी।

युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

भविष्य के उद्योगों के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ITE Education Services, Singapore के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया। इसके अंतर्गत उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने और युवाओं के लिए कौशल से रोजगार तक बेहतर अवसर विकसित करने पर काम किया जाएगा।

SING Forum में दुनिया के सामने रखी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा

Singapore Business Federation (SBF) द्वारा आयोजित SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेश, उद्योग और विकास के क्षेत्र में अपनी नई संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। फोरम में सिंगापुर की विदेश मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री Gan Siow Huang, SBF के चेयरमैन श्री Mark Lee, सीईओ श्री Kok Ping Soon सहित Mastercard, Nestlé और IHCL (Taj Hotels) जैसी प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।

फोरम के दौरान आयोजित ‘फायरसाइड चैट’ में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेश रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का माध्यम बने।

सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात, राज्य स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. Vivian Balakrishnan से सौजन्य भेंट की। इस दौरान भारत-सिंगापुर के मजबूत संबंधों को राज्य स्तर पर और विस्तार देने तथा निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के साथ सीईओ राउंडटेबल

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आयोजित सीईओ राउंडटेबल में TCS, SMBC, Tolaram Group और Agrocorp सहित 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश और भविष्य की व्यावसायिक साझेदारियों की संभावनाओं पर विस्तार से संवाद हुआ।

Global Finance & Technology Network (GFTN) के साथ हुई चर्चा में प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल फाइनेंस का प्रशिक्षण देने तथा छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। Aquatech Pacific Holdings Pte Ltd के साथ प्रदेश के उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, जबकि Adroit Overseas Pte Ltd ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई।

हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी वैश्विक साझेदारी की पहल

सिंगापुर यात्रा के दौरान Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group के साथ हुई बैठकों ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास, जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन के लिए सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।

Gardens by the Bay के अनुभव और विश्वस्तरीय कार्यप्रणाली का उपयोग नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन विकसित करने तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बेहतर और अधिक हरित सार्वजनिक स्थल तैयार करने में किया जा सकेगा।

Mandai Wildlife Group के साथ नंदनवन जंगल सफारी को विश्वस्तरीय वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दिशा में सहयोग से प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर यात्रा को छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा, “इस यात्रा ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। हम निवेश प्रस्तावों के साथ नई साझेदारियां और आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप लेकर लौटे हैं। अब हमारी सरकार प्रत्येक निवेशक के साथ निरंतर और गंभीरता से फॉलो-अप करेगी, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इन निवेशों से प्रदेश के युवाओं के लिए नए करियर और रोजगार के अवसर बनें तथा हमारे उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुलें।”

तीन दिवसीय सिंगापुर प्रवास के दौरान हुए निवेश प्रतिबद्धताओं, कौशल विकास समझौते और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के साथ बनी साझेदारी छत्तीसगढ़ को निवेश, तकनीक, कौशल, हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

 रायपुर । विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में जारी सर्वमंगलमय वर्षावास की प्रवचनमाला में मंगलवार को मुनि संवेगरत्न सागर ने लोभ कषाय से सावधान रहने का संदेश दिया। आचार्य वीरभद्राचार्य रचित ‘आतुर प्रत्याख्यान’ ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने लोभ ध्यान के स्वरूप और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य कषायों की व्याख्या की।

मुनिश्री ने कहा कि मानव भव प्राप्त करने के बाद भी जीव उस गर्त को भरने में लगा है, जो कभी भरता ही नहीं। अधिक पाने की लालसा ही लोभ कषाय है। लोभ ध्यान अन्य ध्यानों और कषायों की उत्पत्ति का कारण बनता है। जहां लोभ है, वहां अन्य कषायों की कतार है।

मुनिश्री ने कहा कि किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा लोभ ध्यान से उत्पन्न होती है। उसकी प्राप्ति के लिए जीव माया में प्रवृत्त होता है। अधिक प्राप्ति की अभिलाषा मोह को जन्म देती है और प्राप्त पदार्थ को बनाए रखने के लिए मान का ध्यान आता है। इच्छानुसार स्थिति न रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक लोभ कषाय जीव को अनेक कषायों में उलझा देता है।

मुनिश्री ने कहा कि लोभ ध्यान के साथ द्वेष आदि भाव भी उत्पन्न होते हैं। संसार में जीव अनंत भवों से धर्मश्रवण करता आया है, फिर भी लोभ कषाय में उलझा रहता है। लोभ जीव को विषय-पदार्थों की ओर आकर्षित कर आत्मस्वरूप से दूर करता है।

मुनिश्री ने कहा कि लोभ ध्यान अत्यंत शीघ्र विकसित होने वाला है। इससे सावधान रहकर लोभ से आत्मा का संरक्षण करना चाहिए। बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के बजाय आत्मकल्याण की दिशा में पुरुषार्थ करना है।