ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान पर मिलेगा एक लाख रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र

एथनिक, ईको, रिलिजियस, हेरिटेज, एडवेंचर तथा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में किए गए कार्यों का होगा मूल्यांकन

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने और सतत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार-2026’ के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

राज्य में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं समर्पित योगदान को पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय रोजगार एवं आजीविका से जोड़ने के साथ होमस्टे, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और समुदाय आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्योत्सव एवं राज्य स्थापना दिवस अलंकरण समारोह में मिलेगा सम्मान

‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ प्रतिवर्ष राज्योत्सव एवं राज्य स्थापना दिवस अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन एवं समर्पित योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाएगा। यह सम्मान किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जीवनकाल में केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

छह प्रमुख थीम में किया जाएगा कार्यों का मूल्यांकन

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में ग्रामीण पर्यटन से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन छह प्रमुख थीम के अंतर्गत किया जाएगा। इनमें एथनिक टूरिज्म, ईको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म तथा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म शामिल हैं।

मूल्यांकन के दौरान ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों के विकास, होमस्टे को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसर सृजित करने, पर्यटकों को उपलब्ध कराए जा रहे विशिष्ट अनुभवों, पर्यटन स्थलों एवं धरोहरों के संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी जैसे पहलुओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में आए बदलाव के साथ आवेदक द्वारा अतीत और वर्तमान में किए गए कार्यों एवं उनके प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा।

व्यक्ति और संस्था दोनों कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत पात्र व्यक्ति अथवा संस्था पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा, उल्लेखनीय उपलब्धियों और समर्पित प्रयासों को महत्व दिया जाएगा।

आवेदन के साथ देना होगा कार्यों और उपलब्धियों का विवरण

आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परिचय, पता एवं फोटोग्राफ के साथ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास का प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण, प्राप्त अन्य सम्मानों की जानकारी तथा उपलब्ध होने पर प्रकाशित सामग्री और समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की सत्यापित प्रतियां भी संलग्न की जा सकती हैं। आवेदक को पुरस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति भी देनी होगी।

छह सदस्यीय जूरी करेगी प्रविष्टियों का परीक्षण

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण निर्धारित जूरी द्वारा किया जाएगा। जूरी की कार्यवाही गोपनीय रहेगी और चयन के संबंध में अपील मान्य नहीं होगी। शासकीय सेवकों के आवेदन के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

15 अक्टूबर तक पंजीकृत डाक से भेजना होगा आवेदन

पुरस्कार के लिए निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर-1, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001 के पते पर भेजना होगा। आवेदन 15 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित पते पर पहुंचना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

पुरस्कार एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 73545-80006 अथवा ई-मेल scmpctb@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं संस्थाओं से निर्धारित समय-सीमा में अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। ‘चेन्दरू’ पुरस्कार के माध्यम से ऐसे प्रयासों को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी, जो गांवों की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं को सहेजते हुए पर्यटन को स्थानीय रोजगार, आजीविका और सतत विकास से जोड़ रहे हैं।

 हर माह मिल रही एक हजार रुपए की सहायता से घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मिल रही मदद

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए मजबूत सहारा बन रही है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम नाड़ेकल निवासी श्रीमती आरती नेताम भी इस योजना से लाभान्वित होकर अपने परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं।

महतारी वंदन योजना के तहत श्रीमती आरती नेताम को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। आरती बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली यह राशि उनके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने का भरोसा भी है। इस राशि का उपयोग वे घर-परिवार की आवश्यकताओं में करती हैं, जिससे घरेलू खर्च में उन्हें सहारा मिल रहा है।

श्रीमती आरती नेताम का कहना है कि गांव की महिलाओं के लिए नियमित रूप से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता काफी उपयोगी साबित हो रही है। इससे महिलाओं को अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

सेवा संकल्प अभियान से योजनाओं की पहुंच हो रही आसान

सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने की पहल की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ सहजता से प्राप्त हो रहा है।

महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने पर श्रीमती आरती नेताम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देने के साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन की भावना को भी मजबूत कर रही है।

 रणजीता स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सक्रिय भागीदारी का लिया संकल्प

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ आयोजन, नागरिकों और युवाओं ने उत्साह से निभाई सहभागिता

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जशपुर के रणजीता स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित सभा में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयास का संदेश दिया गया।

संकल्प सभा के पश्चात पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में रणजीता स्टेडियम से ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। राष्ट्रसेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ निकली इस यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का संदेश दिया गया।

रणजीता स्टेडियम से संगम चौक तक निकली सेवा ज्योति यात्रा

सेवा ज्योति यात्रा रणजीता स्टेडियम से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक होते हुए संगम चौक पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विकसित भारत, राष्ट्रसेवा और सामूहिक सहभागिता का संदेश प्रमुखता से सामने आया। इसमें विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, श्री कृष्ण कुमार राय सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं और आम नागरिकों ने सहभागिता की।

विकसित भारत का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से होगा साकार: मंत्री श्री राजेश अग्रवाल

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा और राष्ट्रसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होना महत्वपूर्ण अवसर है। इन वर्षों में राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए देश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देने के निरंतर प्रयास हुए हैं।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य व्यापक जनभागीदारी से ही साकार होगा। सरकार के प्रयासों के साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता और राष्ट्र के विकास में योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, सामूहिक प्रयास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दें। गांव, शहर, समाज और प्रदेश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक भागीदारी अंततः विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हुआ वर्चुअल प्रसारण

रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ प्रारंभ हुई अपनी जनसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख किया। उन्होंने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास और आशीर्वाद को अपनी शक्ति बताया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में प्राप्त अनुभव और जनविश्वास देश की जनता की पूंजी है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसेवा को सर्वाेपरि बताते हुए कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना सीख देती है और चुनौतियां संकल्प को मजबूत बनाती हैं। साधन और संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने और हौसले बड़े होने चाहिए। उन्होंने कर्तव्य और निरंतर कर्म के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।

युवा ऊर्जा और सामूहिक शक्ति से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा देश

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा शक्ति और नागरिक सहभागिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा, सामर्थ्य और क्षमता की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और देश की सामूहिक शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और सामर्थ्य के साथ योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के निर्माण में जनभागीदारी, कर्तव्यबोध, राष्ट्रसेवा और युवा शक्ति की भूमिका का संदेश प्रमुखता से दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवा एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री श्री साय

प्रदेश के 38 स्थानों पर बनेंगे ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने हाथों में मशाल लेकर किया ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का नेतृत्व, बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी

तेलीबांधा चौक भी ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के रूप में होगा विकसित

रायपुर, 7 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में सेवा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ एवं ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जिला मुख्यालयों सहित कुल 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक को भी ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये संकल्प चौक जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प के प्रतीक बनेंगे। ये आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देंगे कि राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया। इसके पश्चात उन्होंने हाथों में मशाल लेकर ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का नेतृत्व किया और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई यह यात्रा तेलीबांधा चौक तक निकाली गई। बड़ी संख्या में नागरिकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक यात्रा में सहभागिता की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के 25 वर्ष का सेवाकाल राष्ट्र निर्माण की प्रेरक यात्रा

मुख्यमंत्री श्री साय ने विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में  जिम्मेदारी संभाली थी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके निरंतर सेवाकाल के आज 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा जनसेवा, सुशासन, विकास और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण की यात्रा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वयं को देश का ‘प्रधान सेवक’ मानते हैं। देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं और उनके बेहतर भविष्य की चिंता करते हुए वे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास के प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है और आज पूरी दुनिया भारत के बढ़ते सामर्थ्य और नेतृत्व को देख रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा प्रधानमंत्री श्री मोदी के जनसेवा के प्रति समर्पण को सम्मान देने के साथ ही विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।

सेवा संकल्प अभियान में प्रदेशभर की भागीदारी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में एक माह का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है। इस दौरान सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत में 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ के लोगों ने पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ डेढ़ करोड़ से अधिक ‘आशीर्वाद के दीये’ प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की थी। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से लगातार जुड़ रहे हैं।

विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विराट लक्ष्य देश के सामने रखा है। यह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। इस संकल्प को सिद्ध करने की क्षमता और सामर्थ्य हमारे देश और देशवासियों में है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047’ के माध्यम से आने वाले वर्षों के विकास की दिशा तय की है। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहभागी बनें।

छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिलता है भरपूर सहयोग

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने से पहले विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया था। इस कारण वे प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ यहां की संभावनाओं से भी भली-भांति परिचित हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री श्री मोदी से छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, प्रदेश को अपेक्षा से बढ़कर उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए अवसरों से जुड़ रहा है और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है।

वैश्विक अवसरों से जुड़ रहा छत्तीसगढ़

अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोच है कि भारत के राज्य भी दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने आर्थिक और संस्थागत संबंधों को मजबूत करें तथा निवेश, तकनीक, कौशल और नवाचार के वैश्विक अवसरों का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि इसी दिशा में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ और हरियाणा को सिंगापुर में आयोजित प्रथम ‘Singapore-India Network for Growth (SING) Forum-2026’ में भागीदारी के लिए चुना गया। सिंगापुर प्रवास के दौरान उद्योग जगत, निवेशकों और बिजनेस फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और सिंगापुर के संबंध पुराने और मजबूत हैं। सिंगापुर में विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक विश्वास तेजी से बढ़ा है। आज दुनिया भारत को विश्वास, संभावनाओं और विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों को भी मिल रहा है।

‘वी विल डू इट’ के संकल्प को जनभागीदारी से करेंगे साकार

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘वी विल डू इट’ के उद्घोष का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य बड़ा अवश्य है, लेकिन देशवासियों के सामूहिक प्रयास से इसे हासिल करना निश्चित रूप सेसंभव है।

उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करना होगा। जब देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तब विकसित भारत का संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होगा।

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहने तथा इसी ऊर्जा के साथ निरंतर देश की सेवा करते रहने की कामना की। उन्होंने नागरिकों से सेवा ज्योति यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, श्री इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, विभिन्न निगम-मंडलों के अध्यक्षगण, श्री यशवंत जैन, श्री अखिलेश सोनी, श्री राम गर्ग सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 कुल 145.28 करोड़ की लागत से होंगे सड़कों के उन्नयन, चौड़ीकरण और विद्युतीकरण के काम, नई सड़क भी बनेगी

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यपालन अभियंता को कार्यादेश जारी कर तत्काल काम शुरू कराने के दिए निर्देश

रायपुर, 7 अक्टूबर 2026

बरसात के बाद राज्य में सड़कों के काम युद्धस्तर पर शुरू होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए निविदा प्रक्रिया तत्परता से पूर्ण कर कई कार्यों के लिए निविदा को मंजूरी प्रदान की है। विभाग ने रायगढ़ जिले में 4 कार्यों के लिए कुल 145 करोड़ 27 लाख 56 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें दो सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण, एक सड़क के उन्नयन तथा एक सड़क के निर्माण का काम शामिल है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने इन कार्यों की निविदा मंजूर करते हुए रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। 

फोरलेन निर्माण के साथ सड़कों का होगा विद्युतीकरण

लोक निर्माण विभाग ने रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए भी 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

विभाग द्वारा 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के निर्माण लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क में 12.30 किलोमीटर लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए की निविदा लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत की है। इस राशि से सड़क के 8.30 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के दो हिस्सों का फोरलेन में उन्नयन किया जाएगा।

मापदंडों के अनुसार कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, गुणवत्ता व समय-सीमा पर दें विशेष ध्यान – श्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कार्य किसी अन्य को सबलेट नहीं करने तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर-ऑफ-अटॉर्नी को मान्य नहीं करने भी कहा है। श्री साव ने अनुबंधित समयावधि में कार्यों को पूर्ण करने, कार्यों का संपादन अनुबंधानुसार प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में करने के भी निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा इन निविदाओं का अनुमोदन अनुबंध के पूर्व ठेकेदारों से संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील एपीएस (Additional Performance Security) की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त पर किया गया है।      

 रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

वन संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना जिले में हरियाली और आर्थिक समृद्धि का नया आधार तैयार कर रही है। वर्षा ऋतु 2026 में वनमंडल महासमुंद द्वारा योजना के अंतर्गत जिले के 841 हितग्राहियों के कुल 2148.89 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के 9 लाख 39 हजार 838 पौधों का रोपण किया गया है। जिले में इस वर्ष कुल 9 लाख 48 हजार 790 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 99.06 प्रतिशत पौधरोपण पूर्ण कर लिया गया है।

किसान वृक्ष मित्र योजना के माध्यम से किसानों को अपनी कृषि भूमि के ऐसे हिस्सों, जहां परंपरागत कृषि करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, वहां वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे एक ओर खेतों की मेड़ों और अनुपयोगी अथवा कम उत्पादक भूमि का बेहतर उपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसान भविष्य के लिए आय का एक अतिरिक्त और टिकाऊ स्रोत तैयार कर रहे हैं। वृक्षों के बढ़ने के साथ इनसे प्राप्त होने वाली लकड़ी, बांस एवं अन्य वनोपज किसानों के लिए दीर्घकालीन आर्थिक लाभ का माध्यम बन सकती है।

वर्षा ऋतु 2026 में किए गए पौधरोपण में विभिन्न उपयोगी एवं व्यावसायिक प्रजातियों को शामिल किया गया है। इनमें क्लोनल नीलगिरी के 7 लाख 18 हजार 457 पौधे, साधारण सागौन के 1 लाख 86 हजार 281 पौधे, चंदन के 12 हजार 900 पौधे, टिशू कल्चर सागौन के 2 हजार 150 पौधे, मिलिया डूबिया के 850 पौधे तथा साधारण बांस के 400 पौधे शामिल हैं। इन प्रजातियों का चयन किसानों को दीर्घकालीन आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों में हरित क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है। योजना के तहत पौधरोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किए जाने से कृषि और वानिकी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है।

 प्रति एकड़ लगभग 2 लाख से अधिक की शुद्ध आय अर्जित की

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा ने देश में कृषि सहित हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को नई दिशा दी है। विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर लाभकारी फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी सोच को साकार करते हुए महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम भदरसी की कृषक कुमारी चंद्राकर ने उद्यानिकी फसलों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग से गेंदे की खेती कर उन्होंने प्रति एकड़ लगभग 2 लाख 7 हजार रुपए की शुद्ध आय अर्जित की है।

कृषक कुमारी चंद्राकर के पास कुल 0.64 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि है। परंपरागत रूप से धान की खेती में अधिक लागत और अपेक्षाकृत कम उत्पादन को देखते हुए उन्होंने उद्यानिकी फसलों की ओर रुख किया। वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पुष्प क्षेत्र विस्तार घटक से गेंदे की खेती को अपनाया। योजना के तहत 0.64 हेक्टेयर क्षेत्र में गेंदे की फसल के लिए उन्हें 12 हजार 800 रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ।
कुमारी चंद्राकर बताती है कि उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रिप सिंचाई एवं कृषि यंत्रों को अपनाकर गेंदे की खेती की। बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से उन्हें प्रति एकड़ लगभग 2 लाख 7 हजार रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही वे प्रतिवर्ष धनिया, प्याज, बैंगन, मूली और भाजी जैसी विभिन्न उद्यानिकी फसलों की खेती भी कर रही हैं। कुमारी चंद्राकर की सफलता अब आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उनकी सब्जी एवं फूलों की खेती को देखकर रिश्तेदारों और आसपास के अन्य किसानों में भी उद्यानिकी फसलों को अपनाने के प्रति रुचि बढ़ी है।

 “डिग्री से आगे ज्ञान, कौशल और नेतृत्व की यात्रा है विश्वविद्यालय जीवन: कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल”

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर मुख्यालय स्थित कृषि महाविद्यालय, रायपुर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम का आज गरिमामय समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 

कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे द्वारा माननीय कुलपति एवं उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के स्वागत से किया गया।
कार्यक्रम में डॉ. आर. पी. कुजूर, शैक्षणिक प्रभारी, कृषि महाविद्यालय, रायपुर ने दीक्षारंभ कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से नवप्रवेशित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अकादमिक नियमों, परीक्षा प्रक्रिया, छात्र कल्याण, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, NSS, NCC छात्रवृत्ति, करियर एवं अन्य अवसरों से परिचित कराया गया। कार्यक्रम की निर्धारित रूपरेखा में भी इन विषयों पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सत्र आयोजित किए गए थे।  

इस अवसर पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. आरती गुहे ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में विश्वविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय, रायपुर में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश उनके जीवन के एक नए एवं महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस नए परिवेश को सीखने, स्वयं को विकसित करने तथा अपने सपनों को साकार करने के अवसर के रूप में देखें।

उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन की आदत विकसित करें, अपने शिक्षकों एवं वरिष्ठ विद्यार्थियों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन, परिश्रम, ईमानदारी एवं सकारात्मक सोच सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलताओं से निराश न होने तथा प्रत्येक चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करने की सलाह दी।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। दीक्षारंभ कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अनुसंधान, शिक्षण, विस्तार सेवाओं, छात्र कल्याण, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य शैक्षणिक अवसरों से जोड़ने के लिए विभिन्न संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए थे। 

समापन समारोह में दीक्षारंभ कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए व्याख्यान एवं मार्गदर्शन के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। 

कार्यक्रम के दौरान तकनीकी पुस्तक “खेती की लागत; डिजिटल सर्वेक्षण, खंड अवधि 2026-29, का भी विमोचन किया गया। पुस्तक में “भारत में प्रमुख फसलों की खेती के लागत अध्ययन की समग्र योजना (सी.एस. स्कीम)” से संबंधित विषयवस्तु प्रस्तुत की गई है।

समारोह का विशेष आकर्षण माननीय कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल का नवप्रवेशित स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों के साथ आत्मीय एवं प्रेरणादायी संवाद रहा। कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों से उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं, रुचियों, अब तक के अनुभवों तथा भविष्य की योजनाओं के संबंध में उनका मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के महत्व को समझने तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न अवसरों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश केवल एक डिग्री प्राप्त करने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कौशल, सोच, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता के विकास का महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, साहित्यिक एवं अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लें। इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, रचनात्मक सोच एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जो उनके भविष्य के व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है।

अपने संबोधन में कुलपति महोदय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वे स्वयं कृषि महाविद्यालय, रायपुर के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस संस्थान से जुड़ाव उनके लिए सदैव गौरव का विषय रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने इस संस्थान से शिक्षा एवं संस्कार प्राप्त किए, उसी प्रकार वर्तमान विद्यार्थी भी यहां उपलब्ध अवसरों का सदुपयोग करते हुए अपने ज्ञान एवं प्रतिभा को विकसित करें तथा भविष्य में विश्वविद्यालय एवं अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करें।

कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों को यह भी संदेश दिया कि सफलता केवल अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। एक सफल विद्यार्थी वही है जो ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने शिक्षकों का सम्मान करने, समय का सदुपयोग करने, नियमित अध्ययन करने तथा अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर समर्पित रहने का आह्वान किया।
उन्होंने नवप्रवेशित विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विद्यार्थी जीवन को सीखने, प्रयोग करने, नए विचार विकसित करने और स्वयं को पहचानने के अवसर के रूप में लें। उन्होंने विद्यार्थियों को चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच के साथ करने तथा प्रत्येक असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

अंत में कुलपति महोदय ने सभी नवप्रवेशित विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय परिवार में स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और विश्वास व्यक्त किया कि विद्यार्थी अपनी प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन एवं रचनात्मक सोच के माध्यम से न केवल अपने परिवार एवं संस्थान का नाम रोशन करेंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र एवं राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. आरती गुहे, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर द्वारा माननीय कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल को कृतज्ञता एवं सम्मान के प्रतीक स्वरूप शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

समारोह का संचालन डॉक्टर पायल जायसवाल ने किया एवं अंत में डॉ. रामामोहन सावु द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने माननीय कुलपति, विशिष्ट अतिथियों, अधिष्ठाता, प्राध्यापकगण, आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
दीक्षारंभ कार्यक्रम का यह समापन समारोह नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव रहा। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास, नेतृत्व क्षमता और भविष्य की संभावनाओं के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन 28 सितंबर से 06 अक्टूबर, 2026 तक कृषि महाविद्यालय, रायपुर में किया गया।

 रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विभागीय छात्रावासों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी  कड़ी में जिला बेमेतरा विकासखंड बेरला में संचालित छात्रावासों में उपलब्ध भवन एवं संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए छात्र-छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। 
विकासखंड बेरला में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का भवन विहीन होने के कारण इसका संचालन प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास के भवन में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उपलब्ध भवन में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक की कुल 61 छात्राओं के लिए पर्याप्त कमरे एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे उपलब्ध शासकीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए छात्राओं को एक ही परिसर में आवश्यक आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 
इसी प्रकार छात्राओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कन्या छात्रावास का संचालन बालक छात्रावास के समीप स्थित भवन में नहीं किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था के तहत संबंधित भवन में बालक छात्रावास संचालित किया जा रहा है, जबकि कन्या छात्राओं के लिए पृथक एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 
विभाग द्वारा छात्रावासों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए विद्यार्थियों को अध्ययन के अनुकूल, सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

 स्वास्थ्य, स्वच्छता और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता और सामुदायिक सहयोग को एक नया प्रोत्साहन मिला है।

पौष्टिक थाली और व्यंजन प्रदर्शनी

कार्यक्रमों के दौरान मेरी पौष्टिक थाली और पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी के माध्यम से संतुलित आहार तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के सही उपयोग की जानकारी दी गई। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

हर घर मुनगा अभियान

परिवारों के बच्चों के दैनिक आहार में विविधता लाने तथा स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसके तहत हर घर मुनगा अभियान चलाकर मुनगा लगाने और उसे भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया।

सामुदायिक सहभागिता

इन आयोजनों को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं और बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य व पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को अपने परिवार एवं समुदाय तक पहुंचाया। इस विशेष आयोजन का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, परिवारों को बच्चों की उचित देखभाल व पोषण से जोड़ना और शासन की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाना है।

 ’ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान पर मिलेगा एक लाख रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र’

’एथनिक, ईको, रिलिजियस, हेरिटेज, एडवेंचर तथा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के क्षेत्र में किए गए कार्यों का होगा मूल्यांकन’

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने और सतत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार-2026’ के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

राज्य में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं समर्पित योगदान को पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय रोजगार एवं आजीविका से जोड़ने के साथ होमस्टे, स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और समुदाय आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

’राज्योत्सव एवं राज्य स्थापना दिवस अलंकरण समारोह में मिलेगा सम्मान’

‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ प्रतिवर्ष राज्योत्सव एवं राज्य स्थापना दिवस अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन एवं समर्पित योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाएगा। यह सम्मान किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जीवनकाल में केवल एक बार प्रदान किया जाएगा।

’छह प्रमुख थीम में किया जाएगा कार्यों का मूल्यांकन’

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में ग्रामीण पर्यटन से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन छह प्रमुख थीम के अंतर्गत किया जाएगा। इनमें एथनिक टूरिज्म, ईको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म तथा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म शामिल हैं।

मूल्यांकन के दौरान ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों के विकास, होमस्टे को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसर सृजित करने, पर्यटकों को उपलब्ध कराए जा रहे विशिष्ट अनुभवों, पर्यटन स्थलों एवं धरोहरों के संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी जैसे पहलुओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में आए बदलाव के साथ आवेदक द्वारा अतीत और वर्तमान में किए गए कार्यों एवं उनके प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा।

’व्यक्ति और संस्था दोनों कर सकते हैं आवेदन’

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत पात्र व्यक्ति अथवा संस्था पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा, उल्लेखनीय उपलब्धियों और समर्पित प्रयासों को महत्व दिया जाएगा।

आवेदन के साथ देना होगा कार्यों और उपलब्धियों का विवरण

आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परिचय, पता एवं फोटोग्राफ के साथ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास का प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण, प्राप्त अन्य सम्मानों की जानकारी तथा उपलब्ध होने पर प्रकाशित सामग्री और समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों की सत्यापित प्रतियां भी संलग्न की जा सकती हैं। आवेदक को पुरस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति भी देनी होगी।

छह सदस्यीय जूरी करेगी प्रविष्टियों का परीक्षण

पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण निर्धारित जूरी द्वारा किया जाएगा। जूरी की कार्यवाही गोपनीय रहेगी और चयन के संबंध में अपील मान्य नहीं होगी। शासकीय सेवकों के आवेदन के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

10 अक्टूबर तक पंजीकृत डाक से भेजना होगा आवेदन

पुरस्कार के लिए निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर-1, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001 के पते पर भेजना होगा। आवेदन 10 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित पते पर पहुंचना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

पुरस्कार एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 73545-80006 अथवा ई-मेल ेबउचबजइ/हउंपसण्बवउ पर संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं संस्थाओं से निर्धारित समय-सीमा में अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। ‘चेन्दरू’ पुरस्कार के माध्यम से ऐसे प्रयासों को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी, जो गांवों की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं को सहेजते हुए पर्यटन को स्थानीय रोजगार, आजीविका और सतत विकास से जोड़ रहे हैं।

 निर्यात प्रक्रिया, क्रेडिट गारंटी, एमएसएमई सहायता और आधुनिक डिजाइन पर विशेषज्ञों ने दिया मार्गदर्शन

तीन वर्षों में निर्यात को 47 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं अपैरल क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और संस्थाओं को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स स्थित कन्वेंशन हॉल में में एक दिवसीय निर्यात संवर्धन एवं डिजाइन विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं अपैरल क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं, निर्यात प्रक्रिया, निर्यात लाइसेंस, वित्तीय सहायता, क्रेडिट गारंटी तथा पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक स्वरूप देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई।   

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए हथकरघा संघ के अध्यक्ष श्री भोजराज देवांगन ने कहा कि प्रदेश के शिल्पियों द्वारा तैयार कलात्मक उत्पादों में छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और कला की विशिष्ट पहचान दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ‘लोकल फॉर वोकल’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है।

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री राजेश सिंह राणा ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के बुनकरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों को निर्यात के लिए तैयार कर उन्हें स्थानीय से वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ से स्थानीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का लगभग 47 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। आगामी तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।इस कार्यशाला के माध्यम से कोसा-सिल्क, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं माटीकला उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के साथ नए उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं, को निर्यात क्षेत्र से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने  उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के समन्वय से हरसंभव सहयोग देने की बात कही।

कार्यशाला में तकनीकी सत्र में डीजीएफटी नागपुर के संयुक्त निदेशक एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं अपैरल क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं के साथ निर्यात प्रक्रिया और निर्यात लाइसेंस संबंधी जानकारी दी। इसके बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने निर्यातकों के लिए उपलब्ध क्रेडिट गारंटी एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी दी।

कार्यशाला में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के प्रावधानों के तहत उपलब्ध सहायता के संबंध में उद्योग विभाग द्वारा जानकारी दी। वहीं एमएसएमई मंत्रालय की ओर से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं अपैरल क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न सहायता योजनाओं और सुविधाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।डिजाइन विकास पर आयोजित विशेष सत्र में एनआईएफ़टी रायपुर के संयुक्त निदेशक द्वारा टिकाऊ हैंडलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजाइन नवाचार के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने बाजार की बदलती मांग के अनुरूप उत्पादों के डिजाइन, उपयोगिता और प्रस्तुतीकरण में नवाचार की आवश्यकता बताई।

कार्यशाला के अंतिम तकनीकी सत्र में खैरागढ़ स्थित कला-संगीत विश्वविद्यालय की राजकुमारी इंदिरा सिंह द्वारा ‘पारंपरिक डिजाइनों का आधुनिक रूपांतरण’ विषय पर मार्गदर्शन दिया गया। इसमें पारंपरिक कला, शिल्प और स्थानीय डिजाइन की मौलिकता को बनाए रखते हुए उन्हें समकालीन बाजार की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।कार्यशाला के समापन अवसर पर प्रतिभागियों से फीडबैक एवं विचार लिए गए। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के बुनकरों, शिल्पकारों, उद्यमियों एवं संबंधित संस्थाओं को निर्यात की प्रक्रिया और उपलब्ध सरकारी सहायता की जानकारी देकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बढ़ाना है।इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित  ग्रामोद्योग से संबंधित व्यवसायी, बुनकर आदि उपस्थित रहे ।

 रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

मेहनत और लगन से पढ़ाई कर सफलता हासिल करने वाले श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से पात्र निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देवभोग विकासखण्ड के ग्राम खोकसरा में आयोजित सेवा सेतु शिविर में इस योजना के तहत शहीद भीष्म कुमार यदु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माड़ागांव की छात्रा भूमेंसुता बीसी तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय, मुड़ागांव के छात्र स्वागत रंजन नाइक को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। भूमेंसुता ने 75 प्रतिशत तथा स्वागत रंजन नाइक ने 89.66 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। दोनों विद्यार्थियों को योजना के अंतर्गत पांच-पांच हजार की सहायता राशि प्रदान की गई। शिविर में प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल एवं सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चे पात्र होते हैं। आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार श्रमिक का मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार पांच हजार से एक लाख रूपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है।

पात्र हितग्राही श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर योजना आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया में योजना के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होता है। विभाग के पोर्टल पर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना हेतु प्राचार्य प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है। योजना के संबंध में पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की अद्यतन प्रक्रिया की जानकारी श्रम विभाग के कार्यालय अथवा आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
भूमेंसुता और स्वागत रंजन की उपलब्धि यह दर्शाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण से सफलता हासिल की जा सकती है। श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए मिलने वाली यह सहायता उनकी आगे की पढ़ाई में सहयोग देने के साथ उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

 शासन का सहयोग बना संबल, मछली पालन से मजबूत होगी अशोक की आजीविका

मछली पालन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते अशोक नेताम, शासन से मिला सहयोग

सेवा सेतु शिविर में राज्य पोषित योजना से हितग्राही अशोक नेताम को मिला मछली पकड़ने का जाल

रायपुर, 07 अक्टूबर  2026

मेहनत और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे विकासखण्ड देवभोग के ग्राम खोकसारा निवासी अशोक नेताम के लिए सेवा सेतु शिविर में मिला मछली पकड़ने का जाल उनके मछली पालन व्यवसाय को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित हुआ है। अशोक नेताम पिछले दो वर्षों से अपने एक एकड़ के निजी तालाब में मछली पालन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। सीमित संसाधनों के कारण मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मछली पकड़ने के लिए आवश्यक जाल की व्यवस्था भी उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ थी। ग्राम खोकसारा में आयोजित सेवा सेतु शिविर में मछली पालन विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना के अंतर्गत हितग्राही अशोक नेताम को मछली पकड़ने का जाल प्रदान किया गया। प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने उन्हें जाल प्रदान किया। सहायता मिलने के बाद अब अशोक को मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरण की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे उनके मछली पालन कार्य को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

अशोक नेताम ने बताया कि पहले उन्हें मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते थे। अब विभाग से जाल मिलने के बाद मछली पालन का काम पहले की अपेक्षा आसान हुआ है। इससे वे अपने निजी तालाब में मछली पालन को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि शासन की सहायता से छोटे स्तर पर आजीविका चला रहे मछली पालकों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मछली पालकों को आवश्यक तकनीकी एवं सामग्री संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के मत्स्य निरीक्षक, सहायक संचालक मत्स्योद्योग या संबंधित मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर उपलब्ध योजना, पात्रता और सहायता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अनुसार पात्र हितग्राही निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा दस्तावेजों एवं पात्रता का परीक्षण किए जाने के बाद स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाती है और पात्र हितग्राही को योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अशोक नेताम की कहानी बताती है कि छोटे स्तर पर शुरू किया गया व्यवसाय भी उचित संसाधन और शासन के सहयोग से आगे बढ़ सकता है। एक एकड़ के निजी तालाब से पिछले दो वर्षों से आजीविका अर्जित कर रहे अशोक के लिए जाल मिलना केवल एक उपकरण प्राप्त करना नहीं, बल्कि मछली पालन को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मिला सहयोग है। शासन की योजनाओं से मिलने वाली ऐसी सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को मजबूत करने और हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक बन रही है।

 एम-पैक्स समितियों के गठन, डिजिटल सेवाओं, भंडारण और सहकारी बैंकिंग पर होगा मंथन

उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारिता पर भी चर्चा, छत्तीसगढ़ साझा करेगा अपनी उपलब्धियां

    रायपुर, 7 अक्टूबर 2026

बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ अधिकारी ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना पर मंथन करेंगे। सम्मेलन भारत सरकार के सहकारिता विभाग के सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में होगा। इसमें अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री पंकज बंसल तथा भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन भी शामिल होंगे।

    सम्मेलन में मल्टीपर्पस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (एम-पैक्स) और दुग्ध समितियों के गठन, एम-पैक्स कंप्यूटरीकरण, सहकारिता में डिजिटल तकनीक के उपयोग, भंडारण क्षमता के विस्तार और सहकारी बैंकिंग के सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा होगी। एम-पैक्स से उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से समन्वय पर भी विचार कर अगले तीन महीनों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

    छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बताया कि सम्मेलन में 15 राज्यों के सचिव और 14 राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक भाग लेंगे। सम्मेलन में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय और स्थानीय रोजगार को मजबूती देने पर जोर रहेगा।

    पहले दिन सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों की समीक्षा की जाएगी। विभिन्न राज्य एम-पैक्स व दुग्ध समितियों के गठन, सदस्यता विस्तार, डिजिटल सेवाओं और ऋण उपलब्धता के अनुभव साझा करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, कारोबार के विविधीकरण तथा प्राथमिक समितियों को राष्ट्रीय निर्यात, जैविक और बीज सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर भी चर्चा होगी।

    दूसरे दिन नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आगामी पांच वर्षों के वित्तीय सहयोग तथा राज्यवार लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। एम-पैक्स से उर्वरक व अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता और जिला स्तर के सफल सहकारी मॉडल साझा किए जाएंगे। अधिकारी बस्तर की एम-पैक्स, लघु वनोपज और जनजातीय सहकारी समितियों का भ्रमण भी करेंगे।

नई समितियों और डिजिटल सेवाओं से बढ़ी पहुंच

    सचिव डॉ. प्रसन्ना ने बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 515 नए एम-पैक्स, 356 मत्स्य, 364 दुग्ध, 153 लघु वनोपज और 63 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियां गठित की गई हैं। ‘सहकारिताओं में सहकार’ अभियान के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में 3.18 लाख नए कृषकों के खाते खोले गए हैं। एम-पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। राज्य के 2,058 एम-पैक्स में उपलब्ध माइक्रो एटीएम से अब तक 324 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन हुए हैं।

गोदाम निर्माण से बढ़ रही भंडारण क्षमता

    राज्य में एम-पैक्स के लिए 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं। आरआईडीएफ योजना 2022 के तहत 725 एम-पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2025 में जर्जर गोदाम वाले अथवा गोदाम विहीन 100 एम-पैक्स में गोदाम निर्माण की योजना स्वीकृत कर निर्माण एजेंसियां चयनित की गई हैं। नवगठित 515 एम-पैक्स में भी गोदाम निर्माण प्रस्तावित है।

    विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के तहत राज्य के 46 एम-पैक्स चयनित हैं। इनमें 20 के लिए ऋण स्वीकृत हो चुका है, नौ को एएमआई सब्सिडी मिली है और छह में निर्माण शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ाव

    राज्य शासन ने उपार्जन के लिए एनसीसीएफ को 14 और नाफेड को 15 जिलों में एजेंसी नियुक्त किया है। एनसीसीएफ में राज्य के 2,058 और नाफेड में 412 एम-पैक्स का पंजीयन हुआ है। वहीं, 1,681 एम-पैक्स को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, 1,633 को राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति और 1,746 को भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता मिली है।

एथेनॉल संयंत्रों से मूल्य संवर्धन और रोजगार को बढ़ावा

    कोंडागांव में 80 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल संयंत्र से स्थानीय मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन और रोजगार सृजन हो रहा है। भोरमदेव में पीपीपी मॉडल पर संचालित 80 केएलपीडी संयंत्र सहकारी शक्कर कारखाने को नियमित और बढ़ती आय प्रदान कर रहा है। पंडरिया, अंबिकापुर और बालोद में तीन और एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इनसे कृषि उपज के मूल्य संवर्धन, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    सम्मेलन में इन अनुभवों के आधार पर सहकारी समितियों की पहुंच, सेवाओं और कारोबार के विस्तार की आगामी दिशा पर विचार किया जाएगा।

 छात्रहित में योजनाएं बनाने और संस्कृत के प्रचार-प्रसार को जनभागीदारी से मजबूत करने पर जोर

    रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में संस्कृत शिक्षा को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों के हित में बेहतर योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डल, रायपुर ने प्रदेश के प्राच्य संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रधानाचार्यों की बैठक आयोजित की। 5 अक्टूबर को हुई बैठक की अध्यक्षता विद्यामण्डलम् के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राजपूत ने की।
    बैठक में संस्कृत के प्रचार-प्रसार को निरंतर आगे बढ़ाने, समाज में संस्कृत विद्यालयों की भूमिका और योगदान को प्रभावी बनाने तथा छात्रहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं तैयार करने पर चर्चा हुई। अध्यक्ष श्री राजपूत ने विद्यालयों के प्रमुखों को विद्यार्थियों के हित में सक्रियता से कार्य करने और संस्कृत शिक्षा को समाज से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।
    विद्यामण्डलम् की सदस्य श्रीमती सुमन मुथा ने प्राचार्यों से अपने दायित्वों का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करने का आग्रह किया। सचिव डॉ. विजय खंडेलवाल ने प्रशासनिक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। सहायक संचालक (वित्त एवं योजना) श्री अमित शुक्ला ने गणवेश, पाठ्यपुस्तक, साइकिल और कम्प्यूटर वितरण से संबंधित जानकारी दी। सहायक संचालक (परीक्षा) डॉ. गरिमा ताम्रकार ने नामांकन एवं परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
    बैठक में व्याख्याता श्रीमती नत्रता चन्द्राकर एवं डॉ. व्यासनारायण आर्य, सहायक लेखाधिकारी श्री ए. पी. मिश्रा तथा सहायक ग्रेड-2 श्री वाय. के. चौबे उपस्थित रहे।

 प्लॉट का कब्जा नहीं देने और बिना पूर्व सूचना बुकिंग निरस्त करने के मामले में मिली राहत

15.09 लाख रुपये की मूल राशि के साथ 18.61 लाख रुपये ब्याज के भुगतान का आदेश

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने आबंटी के हितों की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आदेश पारित करते हुए प्रमोटर वत्सल्य डेवलपर्स, सेजबहार, रायपुर को प्लॉट की बुकिंग के लिए आबंटी द्वारा जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने प्रमोटर को 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की मूल राशि तथा 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज सहित कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये आबंटी को भुगतान करने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार आबंटी ने वर्ष 2012 में प्रमोटर के साथ अनुबंध कर एक आवासीय प्लॉट बुक किया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आबंटी द्वारा वर्ष 2012 से 2015 के बीच प्लॉट के लिए कुल 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की राशि प्रमोटर को अदा की गई थी। निर्धारित राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद प्रमोटर द्वारा आबंटी को प्लॉट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया।

बिना पूर्व सूचना निरस्त कर दी गई थी बुकिंग

प्रकरण में यह भी सामने आया कि प्रमोटर द्वारा आबंटी की बुकिंग बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी गई थी। राशि का भुगतान करने के बाद भी प्लॉट का कब्जा नहीं मिलने और बुकिंग निरस्त किए जाने पर आबंटी ने अपने हितों की रक्षा तथा जमा राशि की वापसी के लिए CGRERA के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

प्राधिकरण ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आबंटी के पक्ष में आदेश पारित किया। इसके तहत प्रमोटर को आबंटी द्वारा जमा की गई 15 लाख 9 हजार 300 रुपये की मूल राशि के साथ 18 लाख 60 हजार 956 रुपये ब्याज का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार आबंटी को कुल 33 लाख 70 हजार 256 रुपये वापस किए जाएंगे।

CGRERA के आदेश से आबंटियों के हितों की सुरक्षा को मजबूती

प्राधिकरण का यह आदेश रेखांकित करता है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में प्रमोटरों के लिए आबंटियों के साथ किए गए अनुबंधों और वैधानिक दायित्वों का पालन करना आवश्यक है। निर्धारित राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद परियोजना से संबंधित दायित्वों का निर्वहन नहीं होने अथवा आबंटी के हितों के प्रतिकूल कार्रवाई की स्थिति में आबंटी विधि के अनुरूप राहत प्राप्त करने का अधिकारी है।

 स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज कर की कार्रवाई, परियोजना को RERA में पंजीकृत कराने के भी निर्देश

पंजीयन योग्य परियोजनाओं में बिना RERA पंजीयन विज्ञापन, बुकिंग और विक्रय करना अधिनियम का उल्लंघन

रायपुर, 07 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना रेरा पंजीयन प्लॉट का विक्रय किए जाने के मामले में महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विकासकर्ता पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के साथ ही संबंधित परियोजना को RERA के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि महागणपति डेव्हलपर्स द्वारा एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित कर उसके अंतर्गत भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। परियोजना का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजना का प्राधिकरण में पंजीयन कराए बिना किसी भूखंड अथवा इकाई का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय हेतु प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर प्राधिकरण ने दर्ज किया प्रकरण

परियोजना में बिना RERA पंजीयन भूखंडों का विक्रय किए जाने का तथ्य सामने आने पर CGRERA ने मामले का स्वप्रेरणा (Suo Motu) संज्ञान लिया और महागणपति डेव्हलपर्स के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण की सुनवाई तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया।

इसके फलस्वरूप प्राधिकरण ने महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परियोजना का विकास एवं विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो और आबंटितियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बिना पंजीयन प्लॉट या इकाइयों के विक्रय पर होगी वैधानिक कार्रवाई

CGRERA ने स्पष्ट किया है कि RERA के अंतर्गत पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजनाओं में प्राधिकरण से पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों अथवा इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दोषी प्रमोटरों के विरुद्ध अर्थदंड सहित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।