छत्तीसगढ़ / रायपुर
शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करें: रमेन डेका
राज्यपाल ने ली शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक
राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आज आयोजित बैठक में राज्यपाल डेका ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। डेका ने कहा कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विश्वविद्यालयों में स्थाई रजिट्रार नियुक्त हो। आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाए जिससे विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि जब रिक्त पदों पर समय पर भर्ती होगी और प्रमोशन होंगे तब ही छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर को कुलपति बनने का अवसर मिल सकेगा। बैठक में उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लंबे समय से टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं होने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग प्राप्त करंे और गुणवत्ता में सुधार लाए। राज्यपाल ने प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सभी टीचिंग स्टाफ को वापस बुलाने के निर्देश दिए है।
डेका ने कृषि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि किसानांे को पारंपरिक फसल के स्थान पर लाभप्रद फसल के लिए प्रोत्साहित करें। टमाटर के विपणन पर विशेष ध्यान देने कहा ताकि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। खाद्य उत्पादन और आपूर्ति में संतुलन होना चाहिए। उद्यानिकी विश्वविद्यालय को स्व सहायता समूहों के साथ मिलकर कार्य करने कहा गया। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि वर्ष में एक बार एलुमिनाई मीट (पूर्व छात्रों का सम्मेलन) करंे। कुलपतियों से कहा गया है कि वे कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण करंे और साल में दो बार प्राचार्यों के साथ बैठक करंे। विश्वविद्यालयों को रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए कहा कि कुलपति अपने कॉलेजों के प्राचार्यो को इसकी संपूर्ण जानकारी दें। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सभी कुलपति आपस में बैठक कर अपने सुझाव और अनुभव साझा करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों, विशेष कर व्यवसायिक और तकनीकी विश्वविद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया।
बैठक के प्रारंभ में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी दी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बारी-बारी से प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त संतोष देवांगन, राजभवन की उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।
कृषक उन्नति योजना: किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 10 हजार की प्रोत्साहन राशि
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वालों को भी मिलेगा का लाभ
रायपुर। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना का फायदा धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास की फसल लेने वाले किसानों को भी मिलेगा। उन्हें प्रति एकड़ दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। इनके कारण किसान फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई गई है। राज्य शासन ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन व तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ चिन्हित अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।
कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्ही कृषकों को मिलेगा जिन्होने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया है। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान की फसल ली है तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया है, ऐसे किसानों द्वारा धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल के लिए किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि के उपरांत मान्य रकबे पर 11 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास उगाने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरान्त मान्य रकबे पर दस हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान की जाएगी।
कृषक उन्नति योजना के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिक व्यक्तियों जैसे ट्रस्ट, मण्डल, प्राइवेट लिमिटेड, समिति, केन्द्र एवं राज्य शासन की संस्था, महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी। जो कृषक प्रमाणित धान बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, और सामान्य धान भी सहकारी समितियों में विक्रय करते है, उनके द्वारा कुल विक्रय की जाने वाली धान की मात्रा, उनके कुल धारित रकबे की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा आपसी समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अध्याधीन किया जाएगा। कृषकों को आदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से की जाएगी। खरीफ सीजन-2025 में प्रदेश के किसानों से उपार्जित धान की मात्रा पर धान (कॉमन) पर 731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 15 हजार 351 रुपए प्रति एकड़ तथा धान (ग्रेड-ए) पर 711 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 14 हजार 931 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
बीज उत्पादक किसानों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को विक्रय किए गए धान बीज पर निर्धारित आदान सहायता राशि की कृषकवार मांग का विवरण बीज निगम द्वारा संचालक कृषि को प्रेषित किया जाएगा। संचालक कृषि द्वारा मांग अनुसार राशि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विभाग के विकासखण्ड मुख्यालयों में स्थित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
महंत कॉलेज में TC शुल्क वसूली का NSUI ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन
रायपूर। जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के निर्देशानुसार एवं जिला महासचिव दिव्यांश श्रीवास्तव के नेतृत्व में महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) निकालने पर लिए जा रहे ₹300 अवैध शुल्क का विरोध किया गया।
जिला महासचिव दिव्यांश श्रीवास्तव का स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार छात्रों से मनमाने ढंग से शुल्क वसूलना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। एनएसयूआई ने महाविद्यालय प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में यह अवैध शुल्क पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।
ज्ञापन देने के दौरान प्रशांत चंद्राकर, शिवांक सिंह, रिजवान खान, कृष सहारे, संदीप विश्वकर्मा, लेमन सोनवानी एवं सुमीत शुक्ला उपस्थित थे।
सदन में जब नेता प्रतिपक्ष महंत ने सीएम साय को कहा धन्यवाद...
रायपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में ऐसा दृश्य देखने को मिला जो आम तौर पर भारतीय संसदीय राजनीति में विरल होता है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष द्वारा लाया गया स्थगन प्रस्ताव भले ही खारिज कर दिया गया, लेकिन इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देकर एक सदन की शालीनता और संवाद की मिसाल पेश की।
डॉ. महंत ने कहा, "आम उपभोक्ता बिजली बिल की दरों से परेशान हैं। किसानों और आम जनता से अधिक वसूली की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने दरों में कमी पर विचार करने की बात कही। इससे हमें लगा कि वे इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी कारण मैंने उनका धन्यवाद किया।"
सत्तापक्ष ने की सराहना, मेज थपथपाकर जताया समर्थन
मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिए जाने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने सदन में मेजें थपथपाकर इस शालीन व्यवहार का स्वागत किया। यह घटना छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में संभवतः पहली बार देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष ने किसी खारिज हुए स्थगन प्रस्ताव के बाद भी मुख्यमंत्री का सदन में आभार जताया।
विपक्ष ने नहीं किया कोई हंगामा
स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार्य होने के बावजूद, विपक्ष की ओर से किसी तरह का विरोध, नारेबाज़ी या वाकआउट नहीं हुआ, जिसने सदन की गरिमा को और मजबूत किया। यह व्यवहार न केवल अन्य राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है, बल्कि इससे संसदीय मर्यादा और संवाद की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।
विधानसभा में गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा, बीजेपी विधायक ने गृहमंत्री से मांगी जानकारी
रायपुर। क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं? यह सवाल बुधवार को विधानसभा में तब उठा जब भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राज्य में धर्मांतरण की घटनाओं की जानकारी मांगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूरे प्रदेश से जुड़े आंकड़े पेश किए, जिससे साफ हुआ कि बीते एक वर्ष में धर्मांतरण की शिकायतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
गृह मंत्री के लिखित उत्तर के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 43 शिकायतें धर्मांतरण से संबंधित प्राप्त हुईं, जिनमें से 23 मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। केवल एक मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
कौन से जिले रहे सबसे आगे?
पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के अनुसार:
महासमुंद: सर्वाधिक 10 शिकायतें (2021-22)
बिलासपुर: कुल 9 शिकायतें, जिनमें से 8 वर्ष 2024-25 में
रायपुर: कुल 8 शिकायतें — 5 (2021-22) और 3 (2024-25)
बलरामपुर: वर्ष 2024-25 में अकेले 10 शिकायतें दर्ज
अन्य जिलों में मिली शिकायतें:
कोरबा: 7 शिकायतें (2024-25)
जांजगीर चांपा: 5
बालोद: 3
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: 2
दुर्ग, कबीरधाम, सूरजपुर, दंतेवाड़ा: 1-1 शिकायत
क्या हो रही है कार्रवाई?
गृह मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया तंत्र को सतर्क किया गया है और पुलिस पेट्रोलिंग को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि "धर्मांतरण की किसी भी शिकायत पर तत्काल वैधानिक और प्रक्रियात्मक कार्रवाई की जा रही है।"
हालांकि शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन दर्ज मामलों और वास्तविक अपराधों के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि हर शिकायत वैध नहीं साबित होती। फिर भी, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को लेकर प्रशासन ने सतर्कता और निगरानी को प्राथमिकता दी है।
विधानसभा में बिजली टैरिफ बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा, स्थगन प्रस्ताव खारिज
रायपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी को लेकर सदन में विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया और कहा कि बिजली दरों में वृद्धि से आम जनता बुरी तरह परेशान है।
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन मीटरों के कारण लोगों को अत्यधिक बिल आ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। वहीं लखेश्वर बघेल ने बस्तर में ट्रांसफार्मर लगाने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया।
सीएम साय का पलटवार: मामूली बढ़ोतरी, जनसुनवाई के बाद हुआ टैरिफ निर्धारण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि टैरिफ में केवल 1.89% की मामूली वृद्धि की गई है, जो व्यापक जनसुनवाई के बाद निर्धारित हुई। उन्होंने कहा, "घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिर्फ 10 से 20 पैसे की ही बढ़ोतरी हुई है। कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत पंपों का भुगतान सरकार करती है, ऐसे में किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"
24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि पंपों को 18 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत भी काम तेजी से चल रहा है।
स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष ने किया खारिज
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि “सूर्यघर योजना पर काम सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए।”
अभनपुर में डबल मर्डर से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस...
जानकारी के मुताबिक, घटना अभनपुर थाना क्षेत्र की है। ग्राम बिरोदा क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग भूखन ध्रुवा पिता कार्तिक ध्रुव 62 वर्ष व पत्नी रूखमणी ध्रुव 60 वर्ष की हत्या कर दी गई। हत्यारें ने बेरहमी से वार कर पति-पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग का शव घर के कमरे में बिछी खाट पर मिला। वहीं, बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे के अंदर जमीन में खून से लथपथ मिला।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर अभनपुर पुलिस, एसीसीयू, एफएसएल यूनिट, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, डाॅग स्क्वाड पहंचे। पुलिस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस आशंका जता रही है कि आरोपियों ने पहले सोते हुये बुजुर्ग की हत्या की। फिर महिल को दौड़ाकर पकड़ा और उसकी हत्या कर दी।
पुलिस मामले में पंचनामा कार्रवाई कर आगे की जांच कर रही है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री ने किया ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन
रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने बुधवार को विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है। विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत श्रीमती निहारिका बारीक, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और जनता की स्वप्रेरित भागीदारी के चलते यह अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। लोग स्वेच्छा से जल संरक्षण जैसे पुनीत कार्यों से जुड़ रहे हैं, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पुस्तिका में राज्य की विभिन्न पंचायतों द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों को संकलित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किया गया है, जिससे लोगों में जल के महत्व को लेकर व्यावहारिक चेतना जागृत हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की भूमिका जल संरक्षण को जन-भागीदारी से जोड़ने में महत्वपूर्ण रही है, और यह चेतना आने वाले समय में और भी व्यापक स्वरूप लेगी।
उल्लेखनीय है कि ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के तहत रैली, दीवार लेखन जैसे माध्यमों से व्यापक स्तर पर जनसामान्य को जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील और जागरूक किया गया है। 626 क्लस्टर्स में आयोजित प्रशिक्षणों के माध्यम से 56,000 से अधिक प्रतिभागियों को जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए तैयार किया गया है।
अभियान में GIS तकनीक का उपयोग कर जल संरक्षण कार्यों की प्रभावी योजना बनाई जा रही है, जबकि जलदूत ऐप के माध्यम से खुले कुओं का जल स्तर मापा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जल पुनर्भरण और संरक्षण के स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के यह प्रयास छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे।
प्रश्नकाल में पीएम आवास योजना पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा...
रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया। इस दौरान विपक्ष ने आवास के नाम पर लोगों से वसूली करने का आरोप लगाया। जिस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा- शिकायत आएगी तो जांच करके उचित कार्यवाही करेंगे वहीं इस दौरान पक्ष- विपक्ष के बीच नोक- झोंक देखने को भी मिला।
चरणदास महंत ने पूछा- जून 2025 तक की स्थिति निर्धारित लक्ष्य कितना पूरा हुआ। जिस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा- लक्ष्य के अनुरूप पात्रों को मकान दिए गए हैं। वहीं इस बीच महंत ने पूछा- सीएम ने कहा था पीएम आवास में शिकायत आएगी तो कलेक्टर नपेंगे, मेरे पास कई शिकायत है, तखतपुर में आवास के नाम पर वसूली की गई है। कवर्धा में ही बैगा परिवारों से आवास मित्रों ने पैसे की वसूली की गई है।
जांच के बाद होगी कार्यवाही - विजय शर्मा
पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा- कुकदुर पंचायत में लेन देन की शिकायत आई है जिसकी जांच कर रहे है। जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा- कई जगहों पर मनरेगा के तहत पेमेंट नहीं हुआ है। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा- 30 जून तक के लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा- कई जगह काम अधूरा है, जबकि उसे पूरा दिखाया जा रहा है, मैं शिकायत इसकी ऊपर तक करूंगा। मंत्री तो एआई के आंकड़े तक को गलत कह रहे हैं।
सदन में हुआ हंगामा
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा- एआई की रिपोर्ट में हमेशा रहता है कि वो पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। इस बीच पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा- जिनकी सरकार ने आवास को ठुकराया वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय शर्मा के इस बयान के बाद सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई। साथ ही हंगामे की स्थिति बन गई।
सदन में उठा साइबर ठगी का मामला, बीजेपी विधायकों ने गृहमंत्री को घेरा...
रायपुर । विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन, गुरुवार को सदन में भाजपा विधायक सुनील सोनी ने साइबर ठगी से संबंधित मुद्दा उठाया। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि, प्रदेश में बीते एक साल में साइबर ठगी के 1 हजार 301 मामले दर्ज किए गए हैं। जिसमें से राजधानी रायपुर से 147 ममाले सामने आए हैं।
विधायक सुनील सोनी ने पूछा कि, बीते एक साल में कितने अपराध दर्ज हुए हैं, पीड़ितों को रकम वापस दिलाने क्या प्रयास किए गए। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा- बीते एक वर्ष में 1 हजार 301 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 107 पीड़ितों को राशि वापस दिलाई गई है। राजधानी रायपुर में 147 ममाले दर्ज किए गए हैं।
जल्द होगी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति : विजय शर्मा
विधायक सुनील सोनी ने कहा- साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट नहीं है, IPS रैंक के अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- सीएम के हाथों में साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है। साइबर थाने में हाईटेक उपकरण है। साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति जल्द होगा। हर जिले में साइबर के विवेचक पदस्थ है।
बैंक अफसरों की भी पाई गई थी संलिप्तता : शर्मा
विधायक सुनील सोनी ने कहा- जिलों के थाने साइबर क्राइम रोकने क्या सक्षम है। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- साइबर थानों को जांच के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। अफसरों को डेपुटेशन पर लेकर थानों में पदस्थ किया जा रहा है। 9 जिलों में हाईटेक साइबर थाने बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सुनील सोनी ने पूछा - क्या साइबर क्राइम में बैंक के भी संलिप्ता है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- 7 बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। सभी पर FIR दर्ज की गई।
साइबर क्राइम रोकने में काम करने की जरुरत : मूणत
सदन में विधायक राजेश मूणत ने कहा- साइबर क्राइम आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है। साइबर क्राइम रोकने IG स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। 107 करोड़ की ठगी हुई, विभाग तीन करोड़ ही वापस दे पाया। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- वापसी की प्रकिया कोर्ट के जरिए होती है। कोर्ट के आदेश पर पीड़ितों को राशि लौटाई जा रही है।
एक ही जवाब दोहराया जा रहा : चंद्राकर
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- साइबर कमांडो के लिए कितने को प्रशिक्षण दिया गया। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा-साइबर कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है। वहीं इसी बीच फिर अजय चंद्राकार ने कहा- ऐसा जवाब पिछले सत्र में भी दिया था अब तक साइबर कमांडो तैयार नहीं किए गए हैं। इसी से विभाग की गंभीरता समझ में आती है।
सांसद बृजमोहन ने SMDC के लिए नियुक्त किए सांसद प्रतिनिधि
रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रायपुर उत्तर, आरंग, अभनपुर, धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (SMDC) के लिए सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है।
इस संबंध में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), रायपुर को पत्र लिखकर अधिकृत रूप से जानकारी दी है, ताकि समय रहते इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति विद्यालयों की समितियों में की जा सके और वे स्कूलों के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।
उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और आधारभूत संरचना के विकास के लिए शाला विकास समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सांसद प्रतिनिधि स्थानीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं और संसदीय क्षेत्र में स्कूलों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को प्राथमिकता के साथ शासन एवं प्रशासन के पास प्रमुखता से रख सकते हैं,और पूरी करवा सकते है
सांसद अग्रवाल ने आशा जताई कि सांसद प्रतिनिधि स्कूलों के प्रबंधन में सक्रिय सहयोग देकर बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे।
अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई: शराबी प्रभारी प्राचार्य निलंबित
रायपुर । अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी ) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, कर्मचारियों क़ो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की अनुशंसा की गई।
पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन 31 जुलाई तक
अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों को दिलाएं राष्ट्रीय पहचान
रायपुर । केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्यभर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कराएं, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है।
महिला-बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन https://awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।
नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु https://awards.gov.in पर विजिट करें। सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।
टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि, आपूर्ति में गुणवत्ता — छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधारों को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
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डॉ. अखिल जैन होंगे ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ विमोचन कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि
रायपुर । राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047" का भव्य विमोचन समारोह 17 जुलाई को शाम 5 बजे नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य के दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा और नीति निर्माण की दिशा तय करने के लिए अहम माना जा रहा है।
इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे, जबकि अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले चयनित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है।
राज्य पुरस्कृत मनोहर गौशाला, खैरागढ़ के ट्रस्टी डॉ. अखिल जैन भी इस गरिमामयी आयोजन में आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गौसेवा और सामाजिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के चलते यह सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है।
“छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047” के तहत राज्य की विकास यात्रा को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, उद्योग और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में नई दिशा देने की योजना तैयार की गई है। यह विजन दस्तावेज राज्य को 2047 तक आत्मनिर्भर, समावेशी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।
अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई, प्रभारी प्राचार्य निलंबित
अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब पीकर विद्यालय आने,विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी ) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, कर्मचारियों क़ो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की अनुशंसा की गई।
पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
प्रदेश में अब तक 400.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज
छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 400.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त
जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 670.9 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 214.8 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 309.1 मि.मी., सूरजपुर में 513.8 मि.मी., जशपुर में 518.6 मि.मी., कोरिया में 447.2 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 394.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 393.0 मि.मी., बलौदाबाजार में 411.2 मि.मी., गरियाबंद में 327.5 मि.मी., महासमुंद में 371.0 मि.मी. और धमतरी में 323.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 435.3 मि.मी., मुंगेली में 444.8 मि.मी., रायगढ़ मंे 545.6 सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 397.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 539.1 मि.मी., सक्ती में 467.4 मि.मी., कोरबा में 492.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 402.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 329.7 मि.मी., कबीरधाम में 293.1 मि.मी., राजनांदगांव में 331.6 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 489.4 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 274.4 मि.मी., बालोद में 382.9 मि.मी. और बस्तर जिले में 442.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 270.7 मि.मी., कांकेर में 368.0 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 400.4 मि.मी., सुकमा में 234.5 मि.मी. और बीजापुर में 452.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।