छत्तीसगढ़ / रायपुर
वाहन चालक भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ
रायपुर । वनमंडल बलौदाबाजार ने वाहन चालक और भारी वाहन चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से तय नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की गई है। चालक पदों के लिए कुल 50 अंक निर्धारित थे, जिनमें 40 अंक वाहन टेस्ट (ड्राइविंग और सुरक्षा जांच) और 10 अंक शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्र के लिए थे। किसी भी उम्मीदवार को 50 से अधिक अंक नहीं दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को 46 अंक मिले हैं, उन्हें वाहन टेस्ट में पूरे 40 और अनुभव व शैक्षणिक योग्यता में 6 अंक मिले हैं।
वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार ने बताया कि वनमंडल बलौदाबाजार में वाहन चालक भर्ती के लिए हल्का वाहन चालक अनारक्षित मुक्त 02, एवं अ.जा. मुक्त 01 कुल 3 पद एवं भारी वाहन चालक अनारक्षित मुक्त 01 एवं अ.जा. मुक्त 01 कुल 02 पद के लिए भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत की गई। वनमण्डल बलौदाबाजार के अंतर्गत हल्का वाहन चालक के लिए 1236 एवं भारी वाहन चालक के लिए 385 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से हल्का वाहन चालकों के पात्र 319 एवं अपात्र संख्या 917 है तथा भारी वाहन चालकों के पात्र 96 एवं अपात्र संख्या 289 है। उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने एक ही अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था, जिसमें वाहन का प्रकार स्पष्ट नहीं था। ऐसे मामलों में लाइसेंस में दर्ज जानकारी के आधार पर अंक दिए गए हैं। एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर दोनों वर्गों (हल्के और भारी वाहन) के लिए एक समान अंक दिए गए।
इरकभट्टी के 55 परिवारों को हर घर नल कनेक्शन से मिल रहा शुद्ध पेयजल
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर नियद नेल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सुदूर और पिछड़े वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के अति संवेदनशील ग्राम इरकभट्टी में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान कर 55 परिवारों को हर घर नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
गौरतलब है कि घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से घिरे इस गांव में पहले केवल 5 हैंडपंप ही पेयजल का एकमात्र साधन थे, जो पारा-मोहल्लों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते थे। इससे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी कठिनाई और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था।
भारत सरकार की जल जीवन मिशन के सहयोग से गांव में 3,850 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है और 10,000 लीटर क्षमता वाले 9 मीटर ऊंचे स्टेजिंग टैंक पर आधारित 4 सोलर जल संरचनाएं स्थापित की गई हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से अब प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के जरिए घर पर ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल पानी की समस्या हल हुई है बल्कि महिलाओं को भी राहत मिली है। अब वे पानी के लिए दूर-दूर नहीं भटकतीं और उन्हें घर-परिवार की देखरेख एवं अन्य आजीविका कार्यों के लिए अधिक समय मिल रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नियद नेल्लानार योजना का उद्देश्य वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के समग्र विकास को गति देना है। ग्राम इरकभट्टी में जल जीवन मिशन के माध्यम से हुआ यह कार्य इस योजना की सफलता का प्रतीक है, जिसने दूरस्थ गांव में विकास, खुशहाली और स्वास्थ्य की नई उम्मीद जगाई है।
नई दिल्ली में सहकारिता की राष्ट्रीय कार्यशाला में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल
रायपुर । केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भारत मण्डपम नई दिल्ली के सभागार में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री तथा सहकारिता विभाग के सचिवों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ से सहकारिता मंत्री केदार कश्यप तथा सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना इस कार्यशाला में भाग लिए।
भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को सभी राज्यो के पैक्स सोसाइटियों, दुग्ध तथा वनोपज समितियों में लागू किया गया है। सभी पैक्स को कामन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ में सहकार से समृद्धि की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में 25 अगस्त 2025 को बैठक उपरांत 750 नवीन मत्स्य, दुग्ध तथा वनोपज समितियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही 532 नवीन पैक्स का गठन प्रक्रियाधीन है। एक लाख किसानों का कोआपरेटिव्ह बैंको में नवीन खाता खोला गया है। एक लाख केसीसी कार्ड जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में आदिवासी परिवारों को गाय बांटने की कार्ययोजना तैयार की गई है। किसानों को राशि रुपये 7500 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किया गया है। धान विक्रय करने वाले किसानों को 2058 पैक्स सोसाइटी द्वारा माइक्रो एटीएम से राशि रुपये 145 करोड़ का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ में 2028 पैक्स सोसायटियो का कम्प्यूटरीकरण व डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप पत्थलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के फलस्वरूप पत्थलगांव में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका जशपुर के वार्ड क्रमांक 16 में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 6 करोड़ 76 लाख 55 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
ऑडिटोरियम निर्माण होने से आम लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्राप्त होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे नाटक, संगोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं सरकारी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा सकेगा। इससे प्रतिभाओं को अपनी कला और विचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधा आधारित अधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यों को निरंतर स्वीकृति मिल रही है और योजनाएं भी तेजी से क्रियान्वित हो रही है।
बीपालएम रेजिम से मरीजों को मिलेगा तेज और प्रभावी इलाज
रायपुर में टीबी के खिलाफ नई पहल
रायपुर। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी के मार्गदर्शन एवं जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. अविनाश चतुर्वेदी की उपस्थिति में नोडल डीआरटीबी सेंटर, मेकाहारा, रायपुर में दवा प्रतिरोधक टीबी के मरीजों के लिए नवीन बीपालएम रेजिम का शुरुआत शुरुआत किया गया |
अब तक टीबी के दवा प्रतिरोधी मरीजों को 9 से 18 माह तक पांच से सात दवाएं प्रतिदिन लेनी पड़ती थीं। लेकिन बीपालएम रेजिम के तहत इलाज की अवधि केवल 6 माह रह गई है, और अब केवल 4 आधुनिक दवाओं से इलाज संभव होगा। इन दवाओं की अनुमानित लागत 1 लाख रुपये से अधिक है, जिसे सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
यह पहल राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी को जड़ से मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर डीआरटीबी वार्ड के समस्त अधिकारी, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है : न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा
रायपुर। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर द्वारा आज नव नियुक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के लिए प्रथम चरण के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम (3 माह) का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30 जून, 2025 से 27 सितम्बर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की गरिमामयी उपस्थिति रही।
माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने प्रभावशाली संबोधन में नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक सेवा में चयनित होने पर बधाई दी एवं ध्यान आकर्षित किया कि, "न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है।" विधि के शासन को बनाए रखने एवं सामान्य नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह पवित्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उन्होंने सतत् अध्ययन, न्यायिक आचार संहिता एवं विनम्रता के महत्व को रेखांकित किया, एवं नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी से जुड़ने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान रखी गई नींव उनके भविष्य के न्यायिक आचरण एवं क्षमता को आकार देगी।
माननीय मुख्य न्यायाधीश ने समय की पाबंदी, तैयारी और धैर्य को एक अच्छे न्यायाधीश की पहचान बताया, साथ ही स्मरण कराया कि "विलंबित न्याय, अन्याय के समान है और कभी-कभी, जल्दबाज़ी में किया गया न्याय भी अन्याय ही होता है।" इसलिए गति और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब आप न्याय के संरक्षक हैं, उस स्तर पर जहाँ सामान्य नागरिक न्याय प्रणाली से पहली बार जुड़ता है। यहीं, निचली अदालतों में, न्याय की सच्ची छवि जनता के मन में बनती है।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायिक सेवा की यह यात्रा निरंतर अध्ययन, निर्भीक स्वतंत्रता और न्याय के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण होगी।
कार्यक्रम में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री एवं न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण की भी उपस्थिति रही।
पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी से अधीक्षण अभियंता सहित 9 कर्मियों की विदाई
रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी मुख्यालय में आज अधीक्षण अभियंता सहित 9 अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति व विदाई दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय हमारे यहां केवल 27 अतिउच्चदाब उपकेन्द्र थे जो आज बढ़कर 135 हो गये है। साथ ही पारेषण लाइनों की लंबाई 4 हजार सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 14 हजार सर्किट किलोमीटर हो गई है।
25 वर्षों में राज्य के पारेषण नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। इसका श्रेय सभी अधिकारी-कर्मचारियों की लगन, मेहनत और निष्ठा को जाता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारियों के अनुभव का विशेष लाभ उनके मातहत कर्मचारियों को मिलता है। आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका विशेष योगदान इसमें है। विदाई समारोह में अधीक्षण अभियंता (टीएंडडी) प्रमोद कुमार कोमजवार रायपुर, सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) भरत सिंह ध्रुवे, रायपुर, अनुभाग अधिकारी श्रीमती निर्मला ध्रुव बिलासपुर, कनिष्ठ पर्यवेक्षक राम भरोसे मन्नेवार रायगढ़, लाइन सहायक श्रेणी-एक गनपत राम धुरंधर रायपुर, कनिष्ठ पर्यवेक्षक विनोद कुमार भंगाले खेदामारा, संयंत्र सहायक श्रेणी-दो किशोर महतो कोरबा, लाइन सहायक श्रेणी-2 संपत लाल अहिरवार कोरबा (स्वैच्छिक) एवं श्रीमती कांता बाई राजवाड़े, भृत्य कोरबा को सेवानिवृत्ति उपरांत प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।
उन्होंने अपने अनुभव साझा किये और पॉवर कंपनी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण सर्वश्री एम.एस.चौहान, संजय पटेल, वी.के.दीक्षित, श्रीमति ज्योति ननौरे, मुख्य अभियंता के.बी.पात्रे एवं ए.एम.परियल विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन कार्यपालन अभियंता(सचिवालय) राजेश सिंह ने किया।
लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया
रायपुर। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ सोमवार को ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया। विशेष कोर्ट में 1100 पन्नों का चालान पेश किया गया। इस चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को शराब घोटाले से बतौर कमिशन मिला 64 करोड़ रुपये मिलने की बात कही गई है।
चार्जशीट में एसीबी ने बताया है कि कवासी लखमा वर्ष 2019 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री रहे। जांच में साक्ष्यों और वित्तीय विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि कवासी लखमा, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे, उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि मंत्री पद की शक्तियों का उपयोग कर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नगद लेन-देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर पूरे विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया गया।
लखमा के संरक्षण में अधकारियों ने दिया घोटाले को अंजाम
ACB ने अपने चार्जशीट में कहा है कि, मंत्री के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, सहयोगियों और ठेकेदारों के माध्यम से सुनियोजित घोटाले को अंजाम दिया गया। कमिशन के रूप में अर्जित राशि को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए उपयोग कर भारी मात्रा में असम्यक लाभ अर्जित किया गया। एसीबी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि अब तक की विवेचना में कवासी लखमा को 64 करोड रुपये आबकारी घोटाले के फलस्वरूप उनके हिस्से में प्राप्त होना प्रमाणित हुआ है। जिसमें 18 करोड़ रुपये के अवैध धन राशि के निवेश- खर्च संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है: मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री ने बौद्धिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के युवाओं से की मुलाकात
रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में बौद्धिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के युवाओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं से उनका हाल-चाल जाना और राजधानी में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री से मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री शर्मा भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के युवाओं से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सली विकास विरोधी हैं। वे नहीं चाहते कि बस्तर के लोगों को पानी, बिजली, सड़क और विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें। सरकार की प्राथमिकता बस्तर का विकास है। बहुत जल्द बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा।
मुख्यमंत्री ने बड़े प्रेम से प्रदेश के सुदूर क्षेत्र से आये इन युवाओं से बातचीत की और उनके बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने युवाओं से पूछा कि उन्हें रायपुर आकर कैसा लग रहा है ? जिसके जवाब में युवाओं ने बताया कि उनके दल के अधिकतर युवा पहली बार राजधानी रायपुर आये हैं। अधिकांश ने इस भ्रमण के दौरान पहली बार जगदलपुर को देखा। पहली बार अपने गांव से रायपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नई-नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आज उन्हें मंत्रालय को देखने और यहां की कार्यप्रणाली समझने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से यह अनुभव आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस भ्रमण का पूरा लाभ उठाएं और स्वयं को समृद्ध करें।
मुख्यमंत्री साय ने सुकमा के युवाओं से विशेष रुप से उनकी शिक्षा के विषय में चर्चा की। विभिन्न आयुवर्ग के युवाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे दसवीं, बारहवीं सहित कॉलेज तक में पढ़ रहे हैं। सहज सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से युवाओं ने खुलकर संवाद किया। इस दौरान एक छात्र ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह बीएससी के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, वहीं एक छात्र ने स्वयं खड़े होकर मुख्यमंत्री को बताया कि वह भी बीए फाइनल का विद्यार्थी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं की पढ़ाई के प्रति रुचि की सराहना की और इसी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया।
उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत नियद नेल्लानार कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग के युवाओं का बौद्धिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सुकमा जिले के 95 युवाओं को 2 दिवसीय भ्रमण पर राजधानी रायपुर आये हैं। इस दल में 77 बालक और 18 बालिकाएं शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में चल रहा 46 हजार करोड़ का रेलवे का काम: बृजमोहन
रेल मंडल में स्पोर्ट्स कोटे के पदों पर जल्द भर्ती के दिए निर्देश
रायपुर । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को रायपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधाओं, नई रेल परियोजनाओं, औद्योगिक विकास, और पर्यावरणीय उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए एक रणनीतिक राज्य है, जहां से देश की रेलवे को कुल आमदनी का 16% प्राप्त होता है। राज्य में 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन धीमी गति से काम होने के कारण आम जनता में असंतोष है। उन्होंने रेल अधिकारियों को इन कार्यों में गति लाने और तय समयसीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बन रहे अंडरपास और ओवरब्रिज कार्यों की समीक्षा कर, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूर्ण किया जाए। साथ ही, नई रेल लाइनों के निर्माण से पूर्व स्थानीय सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर सुझाव लेने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि और इसके नागपुर तक विस्तार, रीवा-बिलासपुर ट्रेन को रायपुर-दुर्ग तक विस्तारित करने और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने रेलवे ट्रैक के आसपास पौधारोपण की कार्ययोजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाने की बात कही।
साथ ही "वन स्टेशन वन प्रोडक्ट" योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और देवभोग और छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने हेतु महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा गढ़ कलेवा की तर्ज पर स्टॉल स्थापित करने के निर्देश दिए। जिससे युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
बैठक में रावघाट-धमतरी कनेक्टिविटी, औद्योगिक कॉरिडोर की प्रगति, रायपुर-अभनपुर रेल लाइन के धमतरी तक विस्तार, परमालकसा-खरसिया प्रस्तावित रेल लाइन के तहत आने वाले गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने के निर्देश दिए इस प्रतिबंधों के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है वहीं रावघाट में रेल लाइन के प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी देने जैसे प्रमुख मुद्दे भी उठाए गए।
बैठक में ट्रेनों के ठहराव, नई ट्रेनों के संचालन, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोलने, कुली, वेंडर और हम्मालों को सुविधाएं देने जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
सांसद अग्रवाल ने ट्रेनों के निरस्तीकरण और लेटलतीफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने, स्टेशनों के उन्नयन (अमृत स्टेशन योजना), आरक्षण कोटा बढ़ाने,
उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर रायपुर से पुरी तक वंदे भारत ट्रेन और छत्तीसगढ़ से रत्नागिरी व गोवा तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग करने की बात कही।
बिलासपुर से नाथद्वारा (राजस्थान) सीधी ट्रेन चलाने, रायपुर से जोधपुर (भगत की कोठी) को सप्ताह में पांच दिन चलाने, मध्य रेल मंडल नागपुर एवं रेल जोन कार्यालय मुंबई से संचालित ट्रेन 12105-12106 विदर्भ एक्सप्रेस (मुंबई गोदिया), 12114- 12135 (नागपुर- पुणे, पुणु नागपुर एक्सप्रेस) 11040-11039 पूणे- भंडारा, भंडारा - पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस को रायपुर / बिलासपुर तक विस्तारित करने, बिलासपुर से चलने वाली ट्रेनों बिलासपुर-चेन्नई (12851-52), साप्ताहिक एक्सप्रेस बिलासपुर- हापा (22939-40). बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20825-826) एवं बिलासपुर नई दिल्ली (12441-42) का भाटापारा में स्टापेज दिए जाने, पूरी-दुर्ग (18425-18426) और संबलपुर-नांदेड (18309-18310) के संतला (एसएफसी) रेलवे स्टेशन पर विस्तार, दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस, 18201 को सप्ताह में पांच दिन चलाने, गोंदिया जबलपुर पैसेंजर ट्रेन को रायपुर तक चलाने, कोरोना काल के समय से बंद ट्रेन स्टॉपेज पुनः बहाल करने, 18258 चिरमिरी-बिलासपुर को दुर्ग तक विस्तार करने, हथबंद, वि.ख. सिमगा, जिला बलौदाबाजार में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज प्रदान करने, सिलयारी स्टेशन में पूर्ववत् अम्बिकापुर- दुर्ग एक्सप्रेस एवं इतवारी- बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्टॉपेज शुरू करने के निर्देश दिए।
साथ ही तिल्दा-नेवरा के दैनिक रेल यात्रियों की समस्या के निवारण, आरंग रेल्वे स्टेशन पर कोरबा विशाखापट्टनम एक्सपेस, दुर्ग-पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम (समता एक्सप्रसे का स्टापेज एवं टिकट आरक्षण केन्द्र स्थापित करने, अभनपुर मेन मार्केट में निर्माणधीन ब्रॉडगेज में नेशनल हाइवे के क्रॉसिंग में सी आकार व नया अंडरब्रिज बनाये जाने, नगर पालिका परिषद अभनपुर में बस स्टैण्ड स्थित रेल्वे अण्डर ब्रिज के पास फाटक लगवाने, रेल टिकट आरक्षण केन्द्र खोलने, बरबंदा रेल्वे फाटक से बरबंदा रेल्वे अंडरब्रिज तक कच्ची सड़क को पक्की करने,
उरकुरा फाटक में अंडरब्रिज ओवरब्रिज निर्माण, रायपुर से अभनपुर और अभनपुर से रायपुर चल रही "लोकल मेमू' नई ट्रेन का स्टॉपेज जोरा (रायपुर) में करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिए कहा है तथा रेल मंडल में रिक्त स्पोर्टस कोटे के सभी पदों को भरने और राष्ट्रीय खिलाडी मीना साहू अनियनित कर्मचारी को नियमित करने हेतु उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सांसद विजय बघेल, सांसद भोजराज नाग, सांसद महेश कश्यप, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन सहित रेलवे के मुख्य महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम रायपुर दयानंद, प्रधान मुख्य अभियंता मुदित भटनागर, राहुल अग्रवाल, आलोक तिवारी एवं IG RPF मुनव्वर खुर्शीद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया मंत्रालय के पंचम तल में नवीन सभागार का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया मंत्रालय के पंचम तल में नवीन सभागार का लोकार्पण
विष्णु कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला...
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।
खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगोें, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैंण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी साथ ही राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल हैं।
मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 05 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 02 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
फेल हो गई छत्तीसगढ़ सरकार की 'चावल उत्सव' योजना, 52 प्रतिशत लोगों को नहीं मिला फायदा, जानें वजह
रायपुर: प्रदेश में 81 लाख राशन कार्डधारियों को एक साथ तीन महीने का चावल बांटने की सरकार की योजना पूरी तरह विफल हो गई है। जून माह के समाप्त होने में केवल एक दिन बचा है, लेकिन अब तक बमुश्किल 48 प्रतिशत चावल ही बांटा जा सका है। एनएआइसी वितरण सर्वर कल से बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार से वितरण की तारीख 20 जुलाई तक करने के के लिए केंद्र को भेजे गए पत्र पर कोई जवाब नहीं आया। बता दें कि कई स्थानों पर लाभार्थियों को केवल एक या दो माह का चावल देकर बाकी अगले महीने देने की बात कही जा रही है।
'चावल उत्सव' के नाम पर न केवल हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों तक बुलाया गया, बल्कि गोदामों में चावल की अनुपलब्धता, संचयन की असमर्थता, और कुछ स्थानों पर 20 रुपये किलो की दर से नकद भुगतान की बातें भी सामने आ रही हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि योजना को बिना तैयारी के लागू किया गया। इसके अलावा नई ई-पाश मशीन का सर्वर भी वितरण में बाधा बन रहा है।
पंडित अजय उपाध्याय का भटगांव भव्य स्वागत
भटगांव । भटगांव नगर पंचायत में सोमवार को आध्यात्मिक संत पंडित अजय उपाध्याय का नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष प्रदीप देवांगन और समाजसेवी मोहन साहू सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साल और श्रीफल भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया।
जानकारी के अनुसार, पंडित उपाध्याय हाल ही में कोरबा प्रवास पर थे, जहां से लौटते समय मोहन साहू के अनुरोध पर वे भटगांव पहुंचे। मोहन साहू ने बताया कि उन्होंने पंडित जी से नगर में पधारकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकारते हुए उन्होंने यह यात्रा की।
पंडित अजय उपाध्याय के परिवार का गहरा आध्यात्मिक इतिहास रहा है। उनके पिता भी पहले दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। वर्तमान में पंडित उपाध्याय जी गोंडम स्थित संतोषी माता मंदिर में नियमित दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।
मीडिया से बातचीत में पंडित उपाध्याय ने कहा कि उन्हें हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, और यही शक्ति उन्हें सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार और जन कल्याण के कार्यों की प्रेरणा देती है। वे आम जन की सहायता को अपना धर्म मानते हैं।
स्वागत समारोह में गणेश प्रॉपर्टी डीलर्स के संचालक मोहन साहू, नगर उपाध्यक्ष प्रदीप देवांगन, रेवती चंद्रा, राजमहल परिवार से लाल लक्ष्मण सिंह, श्याम केंवट, किशोर साहू, अशोक साहू, और बीजेपी मंडल महामंत्री श्याम साहू सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
मुख्य सचिव पद पर अमिताभ जैन को मिला एक्सटेंशन, कैबिनेट बैठक में मुहर
रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सेवा विस्तार मिल गया है। सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। इस निर्णय के साथ ही अमिताभ जैन फिलहाल मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे।
गौरतलब है कि सोमवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई देने की तैयारी थी और प्रशासनिक गलियारों में नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज थीं। इस पद की दौड़ में तीन वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम सबसे आगे माने जा रहे थे—1992 बैच के सुब्रत साहू, 1993 बैच के केंद्र प्रतिनियुक्त अमित अग्रवाल, और 1994 बैच के मनोज पिंगुआ।
हालांकि, दोपहर बाद हुए निर्णय ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया और अमिताभ जैन को सेवा विस्तार देकर यथावत बनाए रखने का फैसला किया गया। यह कदम प्रशासनिक स्थिरता और अनुभव के मद्देनज़र उठाया गया माना जा रहा है।
अमिताभ जैन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी कार्यशैली तथा अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
विष्णु कैबिनेट की बैठक शुरू
रायपुर । नया रायपुर मंत्रालय में विष्णुदेव मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होने के बाद मुहर लग सकती है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव प्रेस काफ्रेंस कर मीडिया को कैबिनेट के फैसले से अवगत कराएंगे।
कैबिनेट की बैठक में चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन को विदाई दी जाएगी। आज शाम उनका रिटायरमेंट है। कैबिनेट की बैठक में नए चीफ सिकरेट्री का वेलकम भी हो सकता है। हालांकि, अभी नए सीएस का नाम तय नहीं हुआ है।