विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने दी शुभकामनाएं, रक्तदान शिविर में 80 यूनिट रक्त संग्रह

रायपुर, 1 जुलाई 2026

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा सतनामी समाज के वरिष्ठ नेता श्री दयालदास बघेल का जन्मोत्सव मंगलवार को उनके गृहग्राम कुंरा में रिमझिम फुहारों के बीच उत्साह, आत्मीयता और जनसहभागिता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने उनके निवास पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

    जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, समाजजनों, पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। शुभचिंतकों ने मंत्री श्री बघेल को लड्डुओं से तौलकर उनका अभिनंदन किया तथा उपस्थित लोगों के बीच मिठाइयों का वितरण किया। इस अवसर पर सत्य, पवित्रता और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में सफेद रंग का विशेष केक भी काटा गया।

    सेवा और सामाजिक सरोकारों को समर्पित इस अवसर पर युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 80 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर को समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण बताया गया।

    जन्मोत्सव के अवसर पर आबकारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, श्री संपत अग्रवाल, श्री ईश्वर साहू, श्री दीपेन्द्र साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक पदाधिकारी, , ग्रामीण एवं समाजजन उपस्थित थे।

    इस अवसर पर सभी अतिथियों ने मंत्री श्री दयालदास बघेल के स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करते हुए उनके सामाजिक एवं जनसेवा के कार्यों की सराहना की।

 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन, शास्त्रीय संगीत, लोककला, नाट्य एवं वाद्ययंत्र प्रस्तुतियों के लिए होगा चयन

रायपुर, 1 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी।

संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।

विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भरथरी, पंडवानी, ढोलामारू, लोरिकचंदा, नाचा, गम्मत, सुआ, करमा, पंथी, बांसगीत, देवारगीत, ददरिया, जसगीत, संस्कार गायन सहित अन्य पारंपरिक लोकविधाओं में दक्ष कलाकार आवेदन कर सकते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की  लोक-सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।

आवेदन करने वाले कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों का चिन्हारी पंजीकरण होना आवश्यक है तथा समूह प्रस्तुति के इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यवसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित ई-मेल  ैंदेातपजपण्तंरइींेीं/हउंपसण्बवउ  के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।    

संस्कृति विभाग ने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की है। विभाग ने प्रदेश के पात्र कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की अपील की है।

 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिला संबल, अब अन्य महिलाओं को भी दे रहीं स्वरोजगार का संदेश

रायपुर , 01 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के ग्राम लुरघुट्टा की श्रीमती पूनम कुशवाहा ने मात्र 25 हजार रुपये के छोटे से ऋण को आजीविका के बड़े अवसर में बदलकर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि श्रीमती पूनम कुशवाहा आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।

एक समय ऐसा था जब परिवार की आजीविका केवल उनके पति की सीमित आय पर निर्भर थी, जिससे घरेलू जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। परिवार की आय बढ़ाने की इच्छा तो थी, लेकिन संसाधनों और पूंजी की कमी रास्ते में बाधा बनी हुई थी। इसी दौरान पूनम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पार्वती महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें नियमित बचत, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज जैसी सुविधाएं मिलीं तथा 25 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ।

श्रीमती पूनम ने इस राशि का उपयोग उन्नत नस्ल की बकरियां खरीदने में किया और वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन शुरू किया। बकरियों से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी बाड़ी में टमाटर, मिर्च, बैंगन सहित विभिन्न मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी प्रारंभ किया। आज स्थानीय बाजार में सब्जियों की बिक्री और बकरियों के विक्रय से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है।इस अतिरिक्त आय से बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना आसान हुआ है। साथ ही वे स्व-सहायता समूह से लिए गए ऋण का समय पर भुगतान भी कर रही हैं।
 
श्रीमती पूनम कहती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई दिशा मिली है। उनका मानना है कि छोटा सा आर्थिक सहयोग भी यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो वह जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

.ग्राम पंचायत परसोंडी, लखनपुर में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद, जनसेवा और विकास के संकल्प को दोहराया

रायपुर, 1 जुलाई 2026

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड लखनपुर की ग्राम पंचायत परसोंडी पहुंचकर ग्रामीणजनों से आत्मीय भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने पेयजल, सड़क, विद्युत, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े विषय मंत्री श्री अग्रवाल के समक्ष रखे। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है, जहां आम नागरिक अपनी बात सीधे रख सकता है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है।

उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास के संकल्प को साकार करना उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए।

जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के सहज, सरल एवं संवेदनशील व्यवहार की सराहना करते हुए अपनी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनके समाधान के लिए त्वरित पहल करने पर आभार व्यक्त किया। जनदर्शन के इस कार्यक्रम ने शासन और आमजन के बीच संवाद, विश्वास और सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य किया।

 वीबी जीरामजी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर 261 से बढ़कर हुई 300 रुपए प्रतिदिन

मजदूरी दर में हुई 13 प्रतिशत की वृद्धि

रायपुर, 01 जुलाई 2026

वीबी जी राम जी के लागू होने के पहले दिन ही श्रमिकों को बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। जहां भारत सरकार द्वारा विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

        नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके तहत मजदूरी दर में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अभूतपूर्व है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी। 

       भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लिए संशोधित मजदूरी दर निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए अकुशल हस्त कार्य हेतु मजदूरी दर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा वीबी जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है ।

       आज से वीबी जीरामजी पूरे देश के साथ राज्य में भी लागू हो गयी है। जिसका पूरे राज्य में श्रमिकों द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। कार्य स्थलों पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के हर ग्राम में वीबी जी राम जी के आगमन को एक उत्सव की तरह मनाते सभी को योजना की जानकारी दी जा रही है।

2 जुलाई को ग्राम पंचायत गंडईखुर्द से प्रदेश में शुभारंभ

        2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, वहीं प्रदेश में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

अब 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी

          इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था प्राप्त होगी। वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका पर जोर दिया गया है। अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

 60 ग्राम पंचायतों में चार डिब्बों की व्यवस्था से होगा कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन

स्वच्छता दीदियां घर-घर पहुंचा रहीं जागरूकता का संदेश

रायपुर, 01 जुलाई 2026

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के "स्वच्छ छत्तीसगढ़-समृद्ध छत्तीसगढ़" के विजन को साकार करने की दिशा में कबीरधाम जिले में 'मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी' अभियान को व्यापक रूप से गति दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू के मार्गदर्शन तथा कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलेभर में जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन ही नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाना भी है।

हरा, नीले, लाल और काले डिब्बे से होगा कचरे का सुरक्षित निपटान

        पायलट परियोजना के तहत अक्टूबर 2026 तक जिले की 60 ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर और सार्वजनिक स्थानों पर चार अलग-अलग रंगों के डिब्बों के माध्यम से कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया जा रहा है। हरे डिब्बे में गीला कचरा, नीले डिब्बे में सूखा कचरा, लाल चिन्हित डिब्बे में सेनेटरी कचरा तथा काले डिब्बे में घरेलू हानिकारक कचरा एकत्र किया जा रहा है। लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि हरा डिब्बा खाद का आधार बनेगा, नीला डिब्बा आय का स्रोत बनेगा, जबकि लाल और काला डिब्बा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए संवेदनशील कचरे के सुरक्षित निपटान का माध्यम हैं।

कचरा अलग करेंगे, बीमारी भगाएंगे- उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा
       उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के संदेश "कचरा अलग करेंगे, बीमारी भगाएंगे" को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वच्छता दीदियां और विभागीय अमला लगातार गांवों में सक्रिय हैं। स्वच्छता दीदियां घर-घर जाकर लोगों को सूखा, गीला, सेनेटरी तथा घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही ग्रामीणों को कचरा खुले में नहीं फेंकने, नालियों और सड़कों पर कचरा नहीं डालने तथा कचरा नहीं जलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

स्वच्छता को बनाया जा रहा जनआंदोलन

       अभियान के दौरान ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े एवं जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए ग्राम सभाएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, शपथ कार्यक्रम और जनसंवाद जैसे विविध माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

स्वच्छता को बना रहे एक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी
         जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश का आदर्श जिला बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की मंशानुरूप इस अभियान का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में "मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी" की भावना विकसित करना है, ताकि स्वच्छता एक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी बन सके। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से जिले की सभी ग्राम पंचायतों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा।
        
          जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्री संजय सोनी ने बताया कि विभागीय अमला एवं मिशन के कर्मचारी लगातार गांवों का भ्रमण कर लोगों को कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता और जनजागरूकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ कबीरधाम का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसान हितैषी योजनाओं का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन 

रायपुर, 01 जुलाई 2026 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को मजबूती देने का सशक्त माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि किसानों को समय पर बीज, उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध हो रही है, जिससे खेती की लागत का दबाव कम होने के साथ कृषि कार्य भी निर्धारित समय पर पूरे हो रहे हैं।

गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले की ग्राम पंचायत सारबहरा के किसान श्री एवन सिंह इसकी प्रेरक मिसाल हैं। उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उन्होंने बीज, उर्वरक तथा अन्य आवश्यक कृषि कार्यों में किया। श्री एवन सिंह का कहना है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता ने खेती की तैयारियों को आसान बनाया है। इससे कृषि कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होती और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

इसी ग्राम पंचायत के किसान श्री नरेश यादव, जो लगभग चार एकड़ भूमि में खेती करते हैं, भी योजना का नियमित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। योजना से प्राप्त राशि के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदना आसान हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनका मानना है कि समय पर मिलने वाली सहायता किसानों को बेहतर योजना बनाकर खेती करने के लिए प्रेरित करती है और कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र किसानों तक केंद्र सरकार की सभी कृषि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी दिशा में किसानों के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बनकर उभरी है।

योजना का सफल क्रियान्वयन किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समय पर मिलने वाली सहायता से किसान खेती की बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रति उत्साहित हो रहे हैं तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार का मानना है कि किसानों की समृद्धि ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार है। इसी सोच के अनुरूप किसान कल्याण, कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की सफलता की कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि समय पर मिलने वाला आर्थिक सहयोग खेती को नई ऊर्जा देने के साथ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रहा है। 

 मनरेगा के तहत निर्मित चेक डेम से सिंचाई का दायरा बढ़ा, खेती में आया बदलाव और किसानों की आय को मिली नई दिशा

रायपुर , 01 जुलाई 2026

जल संरक्षण के प्रभावी प्रयास किस प्रकार ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि का आधार बन सकते हैं, इसका प्रेरक उदाहरण बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत चन्द्रगढ़ में देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कोरोना नाले पर निर्मित चेक डेम ने गांव की कृषि व्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में निर्मित इस संरचना से क्षेत्र में जल संचयन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को अब वर्षभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा है।

चेक डेम से सीधे तौर पर 10 किसानों की लगभग 3.325 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है, वहीं ग्राम के 20 से 25 अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है। जल उपलब्धता बढ़ने से किसानों ने परंपरागत खेती के साथ मक्का, धान, सरसों तथा विभिन्न सब्जियों की खेती को अपनाया है, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

सिंचाई सुविधा मिलने से खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों में बहुफसली खेती के प्रति रुचि भी बढ़ी है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

चन्द्रगढ़ का यह चेक डेम केवल जल संरक्षण की एक संरचना नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि, टिकाऊ कृषि और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। यह पहल दर्शाती है कि योजनाबद्ध जल संरक्षण प्रयास गांवों में आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास की मजबूत नींव रख सकते हैं।

 खनिज अमला और जिला स्तरीय टास्कफोर्स की सतत निगरानी, अवैध उत्खनन व परिवहन पर लगातार कार्रवाई

रायपुर, 01 जुलाई 2026

प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सघन अभियान चलाया जा रहा है। खनिज विभाग, जिला प्रशासन तथा जिला स्तरीय टास्कफोर्स की संयुक्त टीमों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी, जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

सूरजपुर जिले में विगत एक सप्ताह के दौरान अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त कुल 08 वाहनों को जब्त कर उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खनिज अमले द्वारा 27 जून को रामानुजनगर क्षेत्र में जांच के दौरान गिट्टी से भरी एक हाईवा को जब्त किया गया, जिसे थाना रामानुजनगर में सुरक्षित रखा गया है।

इसके बाद 28 जून को तहसील सूरजपुर अंतर्गत ग्राम देवीपुर में खनिज बोल्डर परिवहन के दो मामलों तथा रूनियाडीह-नमदगिरी सीमा स्थित रेत घाट से अवैध रेत परिवहन के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहनों को पुलिस थाना सूरजपुर के सुपुर्द किया गया।

इसी क्रम में 30 जून को भैयाथान तहसील के ग्राम बड़सरा में अवैध रेत परिवहन में संलिप्त दो ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस चौकी बसदेई में रखा गया। वहीं 01 जुलाई को ग्राम कुरूवा के पंडितपारा रेत घाट में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में प्रयुक्त दो टिपरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्हें थाना बिश्रामपुर में सुरक्षित रखा गया।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। खनिज अमला और जिला स्तरीय टास्कफोर्स प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रख रहे हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

3 किलोवाट सोलर प्लांट लगाकर श्री रोशेलाला पाटिल बने ऊर्जा आत्मनिर्भर, हर महीने 2 हजार रुपये तक की बचत

रायपुर 1 जुलाई 2026 

कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत समनापुर के निवासी श्री रोशेलाला पाटिल के लिए बढ़ता बिजली बिल हर महीने चिंता का कारण बनता था। उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग पंद्रह सौ से 2 हजार रुपये तक आता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद पिछले छह महीनों से उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है।
श्री रोशेलाला पाटिल बताते हैं कि पहले बिजली का सीमित उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब वे पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी और मोटर पंप सहित सभी विद्युत उपकरणों का बिना किसी चिंता के उपयोग कर रहे हैं। उनका घर अब केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन करने वाला घर भी बन गया है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिली है, जबकि राज्य सरकार से 35 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता भी स्वीकृत हुई है। सरकार की इस सहायता से सोलर प्लांट लगवाना उनके लिए आसान हो गया।

श्री पाटिल का कहना है कि सोलर प्लांट लगने के बाद न केवल बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है, बल्कि वे पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य में यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, तो नेट मीटरिंग के माध्यम से उसका भी लाभ मिलेगा। साथ ही, 3 किलोवाट ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी की आवश्यकता नहीं होने से रखरखाव का खर्च भी कम रहता है। वे अन्य लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहते हैं कि यह केवल बिजली बिल बचाने की योजना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी निवेश है। एक बार सोलर प्लांट लगाने के बाद वर्षों तक स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलता है और परिवार की नियमित बचत भी होती है। श्री रोशेलाला पाटिल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके परिवार को आर्थिक राहत देने के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है। 

 ‘धान के साथ दलहन-तिलहन की भी करें खेती, मेड़ों में मुनगा लगाएं’

किसान संगोष्ठी में शामिल हुए कृषि मंत्री

रायपुर. 1 जुलाई 2026

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम आज कांकेर में किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को धान के साथ दलहन-तिलहन की भी खेती करना चाहिए। उन्होंने कम पानी एवं कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की खेती करने को कहा। इससे पानी की बचत होगी और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। संगोष्ठी में किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा आत्मनिर्भरता दलहन-तिलहन मिशन के अंतर्गत दलहन बीज वितरित किए गए। विधायक श्री आशाराम नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी संगोष्ठी में शामिल हुए।  

कृषि मंत्री श्री नेताम ने खेत के मेड़ों में मुनगा का पौधा लगाने, अरहर की खेती करने तथा मिश्रित खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को खेती के साथ-साथ मछलीपालन, मुर्गीपालन और पशुपालन भी करने को कहा। घर-घर में गाय के पालन से घर की जरूरत भी पूरी होगी, अतिरिक्त आमदनी होगी, पोषण मिलेगा और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के अधिकाधिक उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसलिए किसान जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ सीजन में धान की फसल ली थी, वे इस वर्ष खरीफ में धान के बदले अन्य फसल, मक्का या दलहन-तिलहन लगाएंगे, तो शासन द्वारा प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में लक्ष्मी स्वसहायता समूह द्वारा किए जा रहे मिलेट प्रोसेसिंग कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर कोदो, कुटकी व रागी की प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि मिलेट प्रोसेसिंग से समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह लगभग छह से सात हजार रुपए की आमदनी हो रही है। श्री नेताम ने समूह की आय आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के मेड़ों में चार चिरौंजी के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कड़कनाथ हेचरी के अवलोकन के दौरान कड़कनाथ पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण और चूजों के विक्रय के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से जानकारी ली।  

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और विधायक श्री आशाराम नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में नारियल के पौधे का रोपण किया। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव, पशुधन विकास विभाग के संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, मछलीपालन विभाग के संचालक श्री नारायण सिंह नाग, कांकेर जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री बीरबल साहू, कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. नितिन रस्तोगी, कृषि वैज्ञानिक श्री नरेन्द्र तायड़े और प्रगतिशील कृषकों सहित कृषि, पशुधन विकास तथा मछलीपालन विभाग के अधिकारी भी संगोष्ठी में मौजूद थे।

 ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 125 दिनों के रोजगार और बढ़ी मजदूरी का मिलेगा लाभ

रायपुर, 1 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सुकमा जिले में विकसित भारत जी-राम-जी (VBGRAM-G) अभियान का शुभारंभ किया गया। शबरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कलेक्टर श्री अमित कुमार तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य "विकसित गांव से विकसित भारत" के संकल्प को साकार करना और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति देना है।

125 दिनों तक मिलेगा रोजगार
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण श्रमिकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दैनिक मजदूरी 262 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।

ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यों पर रहेगा फोकस
योजना के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास, आजीविका के नए अवसर, बाढ़ प्रबंधन तथा अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायतों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका
कार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं के प्रभावी संचालन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से गांवों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर जानकारी दी गई कि 2 जुलाई 2026 को विकसित भारत जी-राम-जी (VBGRAM-G) योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर सुकमा जिले में भी जिला स्तरीय आयोजन किया जाएगा। यह अभियान ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 बिहान की दीदी के परिवार को समय पर मिली सहायता, मुश्किल दौर में बनी सरकार की जनकल्याणकारी योजना का सहारा

रायपुर, 1 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर वनांचल तक पहुंच रहा है। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने एक जरूरतमंद परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहारा देकर संवेदनशील शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

दुख की घड़ी में मिला आर्थिक संबल
सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम आरलमपल्ली की दुर्गा स्व-सहायता समूह से जुड़ी बिहान की दीदी दुधी सन्नी का 8 अप्रैल 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल गई।

दो महीने में मिला दो लाख रुपये का बीमा दावा
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में बिहान योजना की टीम ने तुरंत बीमा दावा तैयार कर भारतीय स्टेट बैंक की दोरनापाल शाखा को भेजा। बैंक ने भी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता से पूरी कीं।
संयुक्त प्रयासों का परिणाम यह रहा कि मृतिका के पति एवं नामिनी दुधी सोमा के बैंक खाते में 27 मई 2026 को मात्र दो महीने के भीतर 2 लाख रुपये की बीमा दावा राशि जमा हो गई। यह सहायता राशि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा नायक द्वारा हितग्राही को प्रदान की गई।

टीमवर्क से मिली समय पर राहत
इस कार्य में भारतीय स्टेट बैंक दोरनापाल के शाखा प्रबंधक श्री आनंद सिंह, बिहान की पीआरपी श्रीमती रूकमणी कर्मा तथा एफएलसीआरपी कुमारी शालिनी ओडला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी के समन्वित प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले परिवार को बिना अनावश्यक विलंब के आर्थिक सहायता मिल सकी।

गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बन रही योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। परिवार के कमाने वाले सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में मिलने वाली बीमा राशि संकट की घड़ी में बड़ा सहारा साबित होती है।
दुधी सन्नी के परिवार की यह कहानी बताती है कि जब शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचता है, तो वह न केवल आर्थिक सहायता देता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में परिवार को नया संबल और विश्वास भी प्रदान करता है।

 कभी बंद पड़े स्कूलों में फिर लौटी रौनक, बदलते बस्तर की नई तस्वीर

रायपुर, 1 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर में विकास और सुशासन का नया दौर शुरू हुआ है। इसका प्रेरक उदाहरण बीजापुर जिले का पीडिया क्षेत्र है, जहां 21 वर्षों बाद बंद पड़े 11 स्कूलों का दोबारा संचालन शुरू हुआ है। अब 11 गांवों के 539 बच्चों को अपने ही गांव में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। यह बदलाव केवल स्कूल खुलने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में विश्वास, विकास और नई उम्मीद की वापसी का प्रतीक है।

प्रवेशोत्सव में बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत
पीडिया में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षादूतों को रजिस्टर और शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। वहीं बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन और स्लेट वितरित कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराया गया।

बच्चों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और शुभकामनाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

11 गांवों में फिर शुरू हुई पढ़ाई
माओवादी हिंसा के कारण वर्षों पहले बंद हुए पीडिया, पेदापाल, छोटेगोटोडी, कुएम, मदपाल, अंडरी, इडेनार, डोंडीतुमनार, मिरगानघोटूल, गमपुर और तमोड़ी गांवों के स्कूल अब फिर से संचालित होने लगे हैं। इससे बच्चों को अब पढ़ाई के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा।

इस वर्ष 37 स्कूलों का हुआ पुनः संचालन
जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन के विशेष अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 20 प्राथमिक और 17 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुल 37 बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया जा चुका है। इन स्कूलों में भवन, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।

हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है लक्ष्य
कलेक्टर श्री विश्वदीप ने कहा कि जिले के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में अब शांति और सामान्य स्थिति स्थापित हुई है, वहां बंद स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

बदलते बस्तर की नई पहचान
पीडिया में 21 वर्षों बाद स्कूलों का फिर से खुलना बदलते बस्तर की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। जिन गांवों में कभी भय का माहौल था, वहां आज बच्चों की मुस्कान, पाठशालाओं की चहल-पहल और शिक्षा का उजाला दिखाई दे रहा है। यह सफलता बताती है कि सरकार के सतत प्रयासों से अब बस्तर शिक्षा, विकास और उज्ज्वल भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

 समय पर मिला निवास प्रमाण पत्र, मोहित राम की पुत्री के शैक्षणिक कार्यों को मिली गति

त्वरित और पारदर्शी सेवा से ग्रामीणों को मिल रही बड़ी सुविधा

रायपुर, 01 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन सुशासन और जनसेवा की भावना को साकार करते हुए नागरिकों तक शासकीय सेवाएं सरल, सहज और समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से संचालित ‘‘सेवा सेतु‘‘ पहल आमजन के लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। सेवा सेतु के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्रों एवं अन्य नागरिक सेवाओं का लाभ अब एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इससे समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है तथा लोगों को त्वरित सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

इसी पहल का लाभ कोरबा जिले के ग्राम लबेद निवासी श्री मोहित राम को भी मिला। उनकी पुत्री सुश्री पदमा राठिया जो कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पहले इस प्रकार के दस्तावेज बनवाने के लिए कई बार संबंधित कार्यालयों में जाना पड़ता था, जिससे ग्रामीण परिवारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सेवा सेतु केंद्र में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम रही तथा निर्धारित समय में उनकी पुत्री का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इससे उन्हें बिना किसी अनावश्यक भागदौड़ के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो गया।

श्री मोहित राम ने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के कारण उनका कार्य बेहद आसानी और कम समय में पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि अब शासकीय सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों का समय, श्रम और आर्थिक व्यय तीनों की बचत हो रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु ने उनकी पुत्री के लिए आवश्यक निवास प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराकर उनकी बड़ी चिंता दूर कर दी। उन्होंने कहा कि शासन की यह पहल आम नागरिकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसका लाभ आज गांव-गांव तक पहुंच रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सेवा सेतु के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को समय पर शासकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस जनहितकारी पहल के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

 वन मंत्री श्री केदार कश्यप और सांसद श्री महेश कश्यप ने नवप्रवेशी बच्चों का किया आत्मीय स्वागत, नए स्कूल भवन का किया लोकार्पण

रायपुर, 1 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के भानपुरी में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद श्री महेश कश्यप भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में दोनों अतिथियों ने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बच्चों को स्कूल बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की गई।

शिक्षा से ही बनेगा उज्ज्वल भविष्य
वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि शिक्षा एक मजबूत और विकसित समाज की सबसे बड़ी आधारशिला है। राज्य सरकार का उद्देश्य हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने सभी बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकें।
सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक का लाभ उठाकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।

बनियागांव में नए स्कूल भवन का लोकार्पण
शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर ग्राम बनियागांव में 1 करोड़ 12 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया। नए भवन से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और सुविधायुक्त वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।

स्मार्ट टीवी और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान
कार्यक्रम में विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट टीवी प्रदान किए गए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा सभी बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई।

बच्चों के साथ किया सहभोज
कार्यक्रम के अंत में वन मंत्री श्री केदार कश्यप और सांसद श्री महेश कश्यप ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। शाला प्रवेश उत्सव ने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह का नया संदेश दिया।

 रायपुर, 01 जुलाई 2026

राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प और युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को नया कलेवर देने और सालों से अटके प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए आज उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए।  

युवाओं को सौगात: 700 पदों पर जल्द शुरू होगी सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती

      ​प्रदेश के उच्च शिक्षा इतिहास में युवाओं के लिए इसे सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई रुकावट या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी (CGPSC) के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।  
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 सुस्त कार्यप्रणाली पर बरसे मंत्री: '31 जुलाई तक हर हाल में दें स्नातक कॉलेजों को नए प्राचार्य'

    ​महाविद्यालयों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। नए शिक्षा सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी स्नातक कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के एजेंडे में "शिक्षा की गुणवत्ता" सबसे ऊपर है।  
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पदोन्नति का रास्ता साफ़, कर्मचारियों और अतिथि प्राध्यापकों की सुनी गई मांग

     ​प्राध्यापकों और विभागीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। ​पुराने नियम से मिलेगी तरक्की साल 2019 से पहले के बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लगभग तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से संघर्षरत अतिथि प्राध्यापकों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत एक्शन लेने जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब 'राज्य कर्मचारी चयन आयोग' के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।  
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 ग्रामीण और आदिवासी अंचल के छात्र अब फर्राटेदार बोलेंगे अंग्रेजी

      ​राज्य सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के होनहारों के लिए एक अनोखी पहल की है। अब महाविद्यालयों में "90 घंटे, 90 दिन" का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण  कोर्स चलाया जाएगा। इस अनूठे अभियान से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के भीतर का संकोच दूर होगा और वे देश-दुनिया के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला सकेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में शासन के शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।  
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वित्तीय अनियमितता पर ज़ीरो टॉलरेंस: बजट आवंटन में कोई पक्षपात नहीं

     ​बजट प्रबंधन को लेकर मंत्री श्री वर्मा ने वित्तीय शुचिता का संदेश देते हुए कहा कि विभाग में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। अब किसी भी कॉलेज को बजट जारी करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। नए महाविद्यालयों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे, ताकि किसी भी संस्थान को कम या ज्यादा राशि मिलने की शिकायत का मौका न मिले।  

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का अब स्नातकोत्तर (PG) में भी होगा विस्तार

    ​छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 साल के सफल स्नातक पाठ्यक्रम के बाद अब स्नातकोत्तर (PG) को भी एन.ई.पी. के दायरे में लाने की मुकम्मल तैयारी शुरू हो गई है। वर्तमान में एन.ई.पी. के 5वें और 6वें सेमेस्टर के लिए केंद्रीय अध्ययन मंडल की सूची को अंतिम रूप देकर लोक भवन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 'अपर संचालक' के पद को 'प्राचार्य' के पद से पूरी तरह अलग करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, प्राचार्यों के कार्यकाल का ऑडिट करने के लिए प्रदेश के लेखा उत्तीर्ण कर्मचारियों की विशेष सेवाएं ली जाएंगी, जिससे लंबित जांच और ऑडिट के मामलों का तुरंत निपटारा हो सके।
     ​इस बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त सहित मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।

वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, जनभागीदारी और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

250 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, बल्क वेस्ट जेनरेटरों की जवाबदेही और जीरो वेस्ट स्टेट के लक्ष्य पर दिया गया जोर

रायपुर, 01 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस, रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण सहित नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कचरे के पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक प्रबंधन में नागरिकों, स्थानीय निकायों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए इसे जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. रबड़े ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका उद्देश्य कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का सफल मॉडल विकसित किया है। साथ ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सीमेंट संयंत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से तैयार आर.डी.एफ. (त्मनिेम क्मतपअमक थ्नमस) का ईंधन के रूप में उपयोग कर कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामूहिक प्रयासों से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को जीरो वेस्ट स्टेट बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

कार्यशाला में राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह एवं श्री पुरुषोत्तम पंडा (स्वच्छ भारत मिशन), कार्यपालन अभियंता श्री योगेश कुमार कडू, मुख्य रसायनज्ञ श्रीमती नीलिमा सोनकर तथा सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार नाग ने पॉवरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, स्रोत स्तर पर पृथक्करण, प्रसंस्करण तथा व्यावहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि, बल्क वेस्ट जेनरेटर, ईको क्लब समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी-कर्मचारी सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

कार्यशाला का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था।