छत्तीसगढ़ / रायपुर
भाजपा मनाएगी विकसित भारत का अमृत काल, बैठक में बनी कार्ययोजना
रायपुर। रायपुर शहर जिला कार्यालय एकात्म परिसर में बुधवार शाम जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बैठक आहूत की गई। बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों के प्रतिपादन की पूर्ण जानकारी जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों को में दी गई। जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने उपस्थित पदाधिकारियों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी साथ ही सभी पदाधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई ।
रमेश सिंह ठाकुर ने कहा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ग्यारह साल पूर्ण हो चुके हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ग्यारह साल बेमिसाल गौरव पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ हमारी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 9 जून से लेकर 21 तक राष्ट्रीय , प्रदेश स्तरीय , जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रदत्त किए गए हैं जिसके तहत वृहद वृक्षारोपण , बदलता भारत मेरा अनुभव पर डिजिटल प्रतियोगिता , जिला स्तरीय प्रेस वार्ता , मंडल स्तर पर संकल्प सभा , शक्तिकेंद्र पर चौपाल और आयुष्मान पंजीकरण , जिला एवं मंडल स्तर पर योग दिवस , डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन , आपातकाल के 50 वर्ष होने पर प्रदर्शनी और कार्यशाला और साथ ही कल शाम 5 बजे बेबीलॉन इंटरनेशनल फाफाडीह चौक पर प्रोफेशनल मीट और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना तय है उक्त कार्यक्रम में रायपुर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहेंगे ।
रायपुर शहर जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आहूत आवश्यक बैठक में मंच संचालन जिला महामंत्री सत्यम दुबा और आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष अकबर अली ने किया आज आहुत बैठक में विशेष रूप से जिला उपाध्यक्ष श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती, आशु चंद्रवंशी, गोपी साहू, हरीश ठाकुर, राजीव मिश्रा, संजय तिवारी, सुभाष अग्रवाल, तुषार चोपड़ा, अमित मैशेरी, जितेंद्र गोलछा, अनिल बाघ, राहुल राय, वंदना राठौर, राजकुमार राठी, तोषण कुमार साहू, संजय सिंह अभिषेक तिवारी चैतन्य टावरी, प्रवीण देवड़ा, अनिल सोनकर, भोला साहू, विनय जैन, भागीरथी यादव, केदार धनगर, पुरुषोत्तम मोवले, संदीप जंघेल, संतोष कुमार सोनी, संदीप जहांगीर, दलविंदर सिंह बेदी, संतोष साहू, अनूप खेलकर, रविंद्र सिंह ठाकुर, योगेश साहू, जितेंद्र गंडेचा, राम प्रजापति, भूपेंद्र सिंह, संजय शुक्ला, अनीश दास, दीपक शर्मा सहित अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बटुराकछार स्कूल में बहार लौटी: युक्तियुक्तकरण से 97 बच्चों को मिले 4 शिक्षक
रायपुर । रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकासखंड के दूरस्थ गांव बटुराकछार के बच्चों को अब बेहतर पढ़ाई का अवसर मिलने जा रहा है। यहां के प्राथमिक स्कूल में पहले सिर्फ एक शिक्षक ही थे, वह भी किसी दूसरे स्कूल से व्यवस्था के तहत पढ़ाने आते थे। लेकिन अब राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत इस स्कूल में 4 शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं।
इस स्कूल में 97 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। गांव के पालक इतवार दास महंत ने बताया कि उनका बेटा टिकेश्वर दूसरी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के साल बहुत जरूरी होते हैं और शिक्षक न होने से यह समय बर्बाद हो रहा था। अब शिक्षकों के आने से बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी। गांव के ही शाखाराम राठिया ने भी शिक्षक मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तुलेश तीसरी कक्षा में है और शिक्षक की अनुपस्थिति से पढ़ाई पर असर पड़ता था। पहले एक शिक्षक के छुट्टी पर जाने से पूरा स्कूल बंद करना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी।
जिले के शिक्षा विभाग ने 3 और 4 जून को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की है, जिससे जिले के 21 ऐसे स्कूलों में शिक्षक भेजे गए हैं, जहां पहले कोई शिक्षक नहीं था। अधिकतर स्कूल दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में हैं। अब यहां नियमित कक्षाएं लग सकेंगी और बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौटेगी। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हो रही इस पहल से पालकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद मिली है। शिक्षा विभाग की यह कोशिश ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है।
युक्तियुक्तकरण से पंडोपारा स्कूल में लौटी रौनक
रायपुर । कोरबा शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा पंडोपारा गांव, जहां पंडो जनजाति के लोग रहते हैं। यहां जब पहली बार स्कूल खुला था, तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। पालकों को उम्मीद थी कि उनके बच्चे अब शिक्षा से जुड़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस उम्मीद पर तब पानी फिरने लगा, जब स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक ही पदस्थ था।
विद्यालय में एकमात्र शिक्षक होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था। कभी शिक्षक छुट्टी पर होते, तो पूरी कक्षा बिना पढ़ाई के खाली बैठती थी। कई बार बच्चे सिर्फ स्कूल आकर दिनभर समय बिताकर लौट जाते थे। इस स्थिति से बच्चों के साथ-साथ पालक भी बेहद चिंतित रहते थे।
गांव के ही मंगल सिंह पंडो ने बताया कि हमारे बच्चे स्कूल तो जाते थे, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। एक ही गुरुजी थे, वो भी छुट्टी में होते तो पूरा स्कूल ठप पड़ जाता था। अब खबर मिली है कि नए शिक्षक आने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे बच्चे खाली नहीं बैठेंगे, हर कक्षा में पढ़ाई होगी।
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से अब हालात बदल गए हैं। कोरबा जिले के 300 से ज्यादा एकल शिक्षकीय और शिक्षकविहीन विद्यालयों में अब शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत जिले के 14 प्राथमिक शालाएं और 4 मिडिल स्कूल जो पहले शिक्षकविहीन थे, वहां अब पढ़ाई शुरू हो सकेगी। इसके अलावा 287 प्राथमिक और 20 मिडिल स्कूलों में भी अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब सभी मिडिल स्कूलों में कम से कम तीन शिक्षक और दूरस्थ क्षेत्रों की प्राथमिक शालाओं में दो शिक्षक पढ़ाएंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा।
पाली विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित पंडोपारा गांव के बच्चे अब शिक्षकों की नई तैनाती से काफी उत्साहित हैं। कक्षा चौथी के छात्र जगदेश्वर पंडो, तीसरी कक्षा के राजेन्द्र और दूसरी कक्षा के मुकेश पंडो ने बताया कि वे बहुत खुश हैं कि अब उनके स्कूल में नए गुरुजी आ रहे हैं।
राज्य सरकार की इस पहल ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा की रोशनी अब सबसे दूर बैठे बच्चों तक भी पहुंच रही है। युक्तियुक्तकरण ने पंडो समाज के बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा दी है, जिससे वे भी मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ सकें।
युक्तियुक्तकरण से बीजापुर के 78 स्कूलों में पहुँचे शिक्षक
रायपुर । शिक्षा के क्षेत्र में बीजापुर जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के 78 शिक्षक विहीन स्कूलों में अब नियमित शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि वर्षों से बंद पड़े स्कूलों में फिर से पढ़ाई होगी।
जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत जिले में चिन्हांकित 198 अतिशेष शिक्षकों में से 189 शिक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें 104 सहायक शिक्षक, 13 प्रधान अध्यापक (प्राथमिक), 45 शिक्षक, 31 प्रधान अध्यापक (माध्यमिक) और 5 व्याख्याता शामिल हैं।
नई पदस्थापना के तहत 82 शिक्षक पूरी तरह शिक्षकविहीन स्कूलों में, 44 शिक्षक एकल शिक्षक वाले स्कूलों में और 63 शिक्षक सामान्य जरूरत वाले स्कूलों में भेजे गए हैं। विशेष बात यह है कि जिले के 76 ऐसे स्कूल जो दो दशकों से बंद पड़े थे, वहां अब पहली बार नियमित शिक्षक तैनात किए गए हैं। इनमें गुंडापुर, मुदवेंडी, हिरमगुंडा, बोटेतोंग, गुंजेपरती, जीड़पल्ली और मुरकीपाड़ जैसे दुर्गम और अतिसंवेदनशील इलाके शामिल हैं। इन गांवों में अब शिक्षकों की नियमित आवाजाही शुरू होगी, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।
इसी तरह एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां सभी व्याख्याता पद रिक्त थे, वहां अब हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और स्कूल में विषयवार पढ़ाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार की इस पहल से शिक्षा व्यवस्था को मिली मजबूती एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से यह साफ है कि सरकार बीजापुर जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में भी शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। वर्षों से सुनसान पड़े स्कूलों में अब फिर से बच्चों की आवाजें गूंजेंगी और उनके उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के 447 शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना
रायपुर । मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बेहद सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राज्य की कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। राज्य में 16 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन स्कूलों में घंटी बजेगी, क्लास लगेगी और बच्चों के पढ़ाई के स्वर गुंजेंगे। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। गांवों में शिक्षक के आने की खबर से पालक और बच्चे बेहद खुश हैं। शासन-प्रशासन का आभार जताने के साथ ही पालकगण बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद फिर से संजोने लगे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के कई स्कूल शिक्षक विहीन स्थिति में थे विशेष रूप से सुदूर अंचलों के। इसलिए हमनें युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां-जहां जरूरत हो वहां शिक्षकों की तैनाती हो। राज्य के शत-प्रतिशत शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक शालाओं, 30 माध्यमिक शालाओं में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। राज्य के शिक्षक विहीन 66 हाई स्कूलों में से सुकमा जिले के 4 हाई स्कूल तथा नारायणपुर जिले के 2 हाई स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, जबकि 60 शिक्षक विहीन हाईस्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 3 शिक्षक विहीन हाई स्कूलों में से सुलेगा धौड़ाई हाई स्कूल में 3 शिक्षकों की नियुक्ति युक्तियुक्तकरण के माध्यम से पूरी कर ली गई है। हाईस्कूल कन्हारगांव एवं सोनपुर हाईस्कूल में शिक्षकों की तैनाती के लिए 12 जून को काउंसलिंग की जाएगी। इसी तरह सुकमा जिले के चिंतलनार, गुम्मा, गंजेनार एवं कांजीपानी हाई स्कूल जिला स्तर पर पूरी हो चुकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद भी शिक्षक विहीन हैं। इन हाई स्कूलों में राज्य स्तर पर होने वाली काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की उम्मीद जिला प्रशासन को है। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा ने बताया कि उक्त चारों हाई स्कूलों के कैम्पस में संचालित पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से यहां अध्ययन-अध्यापन का प्रबंध पूर्व से ही होता रहा है। अब तक की स्थिति में सुकमा जिले के 4 और बीजापुर जिले के मात्र 2 हाई स्कूलों को फिलहाल छोड़ भी दें, (जबकि इन 6 हाई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती अभी प्रक्रियाधीन है) तो राज्य में प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकण्डरी स्कूल तक अब ऐसा कोई भी स्कूल है, जो शिक्षक विहीन हो।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य का कोई भी हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं था। मात्र 4 हायर सेकेण्डरी स्कूल एकल शिक्षकीय थे, जिनमें युक्तियुक्तकरण के तहत एक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति गई है। युक्तियुक्तकरण के तहत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की गई है, ताकि बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन का बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके।
राज्य में 5672 प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षकीय थे, इनमें से युक्तियुक्तकरण के बाद 4465 स्कूलों में दो अथवा दो से अधिक शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। राज्य में मात्र 1207 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इसी तरह 211 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में से 204 शालाओं दो अथवा दो अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है, अब मात्र 7 माध्यमिक शालाएं ही राज्य में एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इन शालाओं में भी और अधिक शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसी तरह राज्य के 49 एकल शिक्षकीय हाई स्कूलों में से 48 हाई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना पूरी कर ली गई है। आज की स्थिति में राज्य में मात्र एक हाई स्कूल एकल शिक्षकीय बचा है।
जल संसाधन विभाग में नए एसओआर का क्रियान्वयन शुरू
इंजीनियरों के लिए आयोजित हो रही हैं प्रशिक्षण कार्यशालाएं
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जल संसाधन विभाग के कार्याें में पारदर्शिता और क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से नवीन दर अनुसूची (एसओआर) को एक मई 2025 से लागू कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी अधिकारियों को नवीन एसओआर को लेकर प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन के साथ ही उप अभियंताओं को एसओआर बुकलेट की नवीन प्रति भी उपलब्ध करा दी गई है। जिसका उपयोग उप अभियंता निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में कर रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि नवीन एसओआर की संरचना पूर्व एसओआर से काफी भिन्न है। इसको ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो के मार्गदर्शन में तकनीकी कठिनाइयों के समाधान हेतु राज्यभर में कार्यशालाओं का आयोजन भी जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
अब तक बिलासपुर, जांजगीर और दुर्ग जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इसी क्रम में सोमवार को रायपुर में भी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत महानदी परियोजना एवं महानदी गोदावरी कछार के अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी कड़ी में 12 जून को विद्युत/यांत्रिकी विभाग के उप अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसी तरह सरगुजा और जगदलपुर क्षेत्रों के विभागीय अभियंताओं को नवीन एसओआर के प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग तिथियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में दर अनुसूची के निर्माण, संकलन एवं विश्लेषण से जुड़ी तकनीकी टीम द्वारा नए और पुराने एसओआर का तुलनात्मक विश्लेषण संबंधी गहन जानकारी दी जा रही है। मैदानी अमले में कार्यरत अभियंताओं के प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। सचिव श्री टोप्पो ने जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारियों को नवीन एसओआर का गहन अध्ययन कर विभागीय कार्यों के मूल्यांकन में पूरी सजगता के साथ उसका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य के 447 शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की हुई पदस्थापना
अब शिक्षक विहीन नहीं रहा राज्य का कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेण्डरी स्कूल
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बेहद सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राज्य की कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। राज्य में 16 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन स्कूलों में घंटी बजेगी, क्लास लगेगी और बच्चों के पढ़ाई के स्वर गुंजेंगे। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। गांवों में शिक्षक के आने की खबर से पालक और बच्चे बेहद खुश हैं। शासन-प्रशासन का आभार जताने के साथ ही पालकगण बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद फिर से संजोने लगे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के कई स्कूल शिक्षक विहीन स्थिति में थे विशेष रूप से सुदूर अंचलों के। इसलिए हमनें युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां-जहां जरूरत हो वहां शिक्षकों की तैनाती हो। राज्य के शत-प्रतिशत शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक शालाओं, 30 माध्यमिक शालाओं में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। राज्य के शिक्षक विहीन 66 हाई स्कूलों में से सुकमा जिले के 4 हाई स्कूल तथा नारायणपुर जिले के 2 हाई स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, जबकि 60 शिक्षक विहीन हाईस्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 3 शिक्षक विहीन हाई स्कूलों में से सुलेगा धौड़ाई हाई स्कूल में 3 शिक्षकों की नियुक्ति युक्तियुक्तकरण के माध्यम से पूरी कर ली गई है। हाईस्कूल कन्हारगांव एवं सोनपुर हाईस्कूल में शिक्षकों की तैनाती के लिए 12 जून को काउंसलिंग की जाएगी। इसी तरह सुकमा जिले के चिंतलनार, गुम्मा, गंजेनार एवं कांजीपानी हाई स्कूल जिला स्तर पर पूरी हो चुकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद भी शिक्षक विहीन हैं। इन हाई स्कूलों में राज्य स्तर पर होने वाली काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की उम्मीद जिला प्रशासन को है। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा ने बताया कि उक्त चारों हाई स्कूलों के कैम्पस में संचालित पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से यहां अध्ययन-अध्यापन का प्रबंध पूर्व से ही होता रहा है। अब तक की स्थिति में सुकमा जिले के 4 और बीजापुर जिले के मात्र 2 हाई स्कूलों को फिलहाल छोड़ भी दें, (जबकि इन 6 हाई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती अभी प्रक्रियाधीन है) तो राज्य में प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकण्डरी स्कूल तक अब ऐसा कोई भी स्कूल है, जो शिक्षक विहीन हो।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य का कोई भी हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं था। मात्र 4 हायर सेकेण्डरी स्कूल एकल शिक्षकीय थे, जिनमें युक्तियुक्तकरण के तहत एक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति गई है। युक्तियुक्तकरण के तहत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की गई है, ताकि बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन का बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके।
राज्य में 5672 प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षकीय थे, इनमें से युक्तियुक्तकरण के बाद 4465 स्कूलों में दो अथवा दो से अधिक शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। राज्य में मात्र 1207 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इसी तरह 211 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में से 204 शालाओं दो अथवा दो अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है, अब मात्र 7 माध्यमिक शालाएं ही राज्य में एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इन शालाओं में भी और अधिक शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसी तरह राज्य के 49 एकल शिक्षकीय हाई स्कूलों में से 48 हाई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना पूरी कर ली गई है। आज की स्थिति में राज्य में मात्र एक हाई स्कूल एकल शिक्षकीय बचा है।
डौण्डी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित
युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने के मामले में संभागायुक्त ने की कार्रवाई
रायपुर। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने के मामले को लेकर संभागायुक्त दुर्ग ने बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरतने का मामला पकड़ में आया है।
प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि खण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी द्वारा कई शिक्षकों को गलत तरीके से अतिशेष की श्रेणी में डाला गया है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। श्रीमती रीता गरेवाल, जो अभी परिवीक्षा अवधि में हैं, उन्हें गलत तरीके से अतिशेष माना गया। इसी तरह श्री नूतन कुमार साहू को भी ऐसे ही हालात में अतिशेष गिना गया, जबकि स्कूल में गणित विषय का एक ही शिक्षक पदस्थ है। पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में भी विषय और शिक्षक चयन में गंभीर त्रुटियां पाई गईं। इन सभी मामलों में श्री भारद्वाज की ओर से गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बरती गई। जिसके फलस्वरूप संभागीय आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है।
अब जीपीएम जिले की कोई भी शाला शिक्षकविहीन या एकल शिक्षकीय नहीं
रायपुर । शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अब कोई भी शाला न तो शिक्षकविहीन है और न ही एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रही है। यह सफलता शिक्षकों के प्रभावी युक्तियुक्तकरण के जरिए प्राप्त हुई है।
शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, युक्तियुक्तकरण से पहले जिले में 4 प्राथमिक शालाएं शिक्षकविहीन थीं, वहीं 130 प्राथमिक एवं 10 पूर्व माध्यमिक शालाएं एकल शिक्षकीय थीं। अब इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। यह जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो विद्यार्थियों के हित में एक समर्पित प्रयास को दर्शाता है।
जिले में कुल 13 शालाओं का समायोजन किया गया, जबकि 844 में से 831 शालाएं पूर्ववत संचालित रहेंगी। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी, वहाँ से अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण कर उन्हें आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थ किया गया है।
जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की समन्वित पहल से यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित न हो। युक्तियुक्तकरण के परिणामस्वरूप अब संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा — जैसे कि अच्छी भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की तत्परता से ग्राम टुकूपानी में बहाल हुई बिजली आपूर्ति
ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा स्थापित बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से जशपुर जिले के कुनकुरी तहसील अंतर्गत ग्राम टुकूपानी में बिजली आपूर्ति पुनः शुरू कर दी गई है। ट्रांसफारमर खराब होने के कारण पिछले कुछ समय से गांव में विद्युत सेवा बाधित थी, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
ग्रामवासियों ने कैंप कार्यालय में आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि गांव हाथी विचरण क्षेत्र में आता है, और रात्रिकालीन अंधेरे में जहरीले जीव-जंतुओं का भी खतरा बना रहता है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। आवेदन मिलते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने तुरंत संज्ञान लिया और विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर को बदल कर विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई।
बिजली लौटने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह पहल उनकी सुरक्षा और दैनिक जीवन के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लगातार जनसमस्याओं का त्वरित समाधान कर लोगों का विश्वास हासिल कर रहा है।
सुशासन की रोशनी से जगमगाया मुदवेंडी गांव
सुशासन की रोशनी से जगमगाया मुदवेंडी गांव
छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना में पारदर्शिता बरती जाए: रामविचार नेताम
25 जून तक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से जारी होगा पदस्थापना आदेश
रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि वर्ष 2022, 2023 एवं 2025 में पदोन्नत हुए छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को काउंसलिग के माध्यम से संपन्न कराया जाए। मंत्री नेताम ने यह निर्देश मंगलवार को आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर में 19 जिलों के सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 3357 छात्रावास-आश्रमों में छात्रावास अधीक्षक रीढ़ के समान है। इस पर संबंधित संस्था के सुचारू रूप से संचालन की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अतः इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति एवं पदस्थापना संबंधी कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है।
मंत्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2022 में आयुक्त कार्यालय के आदेश द्वारा कुल 491 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द ” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है, परन्तु इनकी पदस्थापना अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ जिलों में स्वीकृत पद से अधिक अधीक्षक नियुक्त थे कई जगह पो.मैट्रिक संस्थाओं में रिक्त पदों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। इसके साथ ही पदस्थापना के संबंध में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
पदस्थापना नहीं होने से अधीक्षकों की सेवा शर्तों संबंधी समस्याएं आ रही थी। इसी प्रकार अप्रैल 2025 में कुल 486 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब इन सभी पदोन्नत अधीक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी तरीके से एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत् काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु मंत्री नेताम के निर्देश पर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति का गठन किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संभागायुक्त एवं राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग होंगे।
जिला स्तरीय समिति को 12-13 जून से प्रक्रिया प्रारंभ कर 16 जून तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं इसी प्रकार संभाग स्तरीय समिति 17-18 जून से 19-20 जून तक एवं राज्य स्तरीय समिति को 20-21 जून से लेकर 22-23 जून तक प्रक्रिया संपन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला स्तरीय समिति एवं संभाग स्तरीय समिति द्वारा जारी पदस्थापना प्रस्ताव को जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त कार्यालय एवं संभाग मुख्यालय में संभागीय आयुक्त एवं सहायक आयुक्त संभाग मुख्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति होने पर आवेदक राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूची प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।
राज्य स्तरीय समिति प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण 02 दिवस के भीतर कर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर को पदस्थापना सूची जारी करने हेतु प्रतिवेदन देगी। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा जारी अनुशंसित सूची में कोई त्रुटि या आपत्ति होने पर आवेदक विभाग के भारसाधक सचिव के समक्ष सूची जारी होने के 02 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जिस पर भारसाधक सचिव द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। प्रत्येक समिति के दायित्व एवं अन्य नियम-शर्तों का विस्तार से उल्लेख शासन द्वारा जारी आदेश में किया गया है।
आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 25 जून तक पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा स्वयं पूरी प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता को घर-घर तक पहुंचाने की संकल्पना हो रही है पूरी : मुख्यमंत्री श्री साय
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बृजमोहन अग्रवाल का संसदीय अध्ययन दौरा, खेल-शिक्षा को लेकर दिए अहम सुझाव
रायपुर। रायपुर सांसद व संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने भुवनेश्वर में आयोजित संसदीय अध्ययन दौरे में सक्रिय भागीदारी निभाई। दौरे के दौरान उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता जैसे अहम मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श किया।
CSR फंडिंग से खेलों को बढ़ावा देने पर जोर
सांसद अग्रवाल ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ "CSR फंडिंग के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन" विषय पर आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भारत सरकार के खेल मंत्रालय, ओडिशा सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों – SBI, BOB, PNB और BOI – के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने खेल सुविधाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता और निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा की।
कलिंगा स्टेडियम का दौरा
समिति ने भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा स्टेडियम का दौरा कर वहां मौजूद खेल सुविधाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऐसे स्टेडियम देशभर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं, और इनसे सीख लेकर अन्य राज्यों में भी उच्चस्तरीय ढांचे तैयार किए जा सकते हैं।
महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा
सांसद अग्रवाल ने "शक्ति सदन", "सखी निवास" और "वन-स्टॉप सेंटर" का दौरा कर वहां चल रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने महिला सुरक्षा, पुनर्वास और बाल संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं।
उच्च शिक्षा संस्थानों से संवाद
अग्रवाल ने IIT भुवनेश्वर, IISER बेरहामपुर, NIT राउरकेला, IIM संबलपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षा की गुणवत्ता, शोध कार्य, बुनियादी ढांचे और रोजगारपरक शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में भारत सरकार और ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभागों के अधिकारियों ने भी प्रस्तुति दी।
नीति निर्माण में मददगार होगा यह दौरा: अग्रवाल
अग्रवाल ने कहा कि यह दौरा न केवल जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति को समझने में सहायक रहा, बल्कि आगामी नीतियों और संसदीय अनुशंसाओं के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा, “ओडिशा में हो रहे नवाचार देशभर में अपनाए जा सकते हैं और इससे शिक्षा, खेल और महिला-बाल कल्याण के क्षेत्रों में बड़ा सुधार संभव है।”
अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथों में न सौपें : ब्रह्माकुमारी अदिति
देवेन्द्र नगर में ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा राजयोग अनुभूति शिविर
रायपुर । प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा नारायणा हास्पीटल के सामने सुनिता हाईट्स देवेन्द्रनगर में स्थित सेवाकेन्द्र में तनाव मुक्त जीवन विषय पर आयोजित -राजयोग अनुभूति शिविर का शुभारम्भ शहीद हेमू कालाणी वार्ड की पार्षद कृतिका जैन, ब्रह्माकुमारी गंगा दीदी, ब्रह्माकुमारी अदिति दीदी और बग्रह्माकुमारी सुनिता दीदी ने दीप प्रज्वलित करके किया।
ब्रह्माकुमारी अदिति दीदी ने कहा कि खुशी हम आत्माओं का स्वाभाविक गुण है। इसे बाहर ढूँढने की जरूरत नही है। जब हम भौतिक पदार्थों में या किसी बाह्य वस्तुओं में खुशी को ढूँढने लगते है तब हम अपना रिमोट दूसरों के हाथों में सौप देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवन में खुशी का होना बहुत जरूरी है। यह हमें तनाव से भी दूर रखता है।
उन्होंने आगे बतलाया कि तनाव हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। कोविड के दौरान हमने देखा कि कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण लोग कोविड का शिकार बन रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। स्वस्थ रहने के लिए अपने मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ हो रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, मन में किसी प्रकार का डर बना रहता है या आत्महत्या का विचार आता है तो समझ लेना चाहिए कि मनोबल कमजोर है। यह सभी तनाव के लक्षण हैं। मनोबल को मेडिटेशन के द्वारा बढ़ाने की जरूरत है।
इस अवसर पर उपस्थित पार्षद कृतिका जैन ने कहा कि हमें चिन्ता नहीं बल्कि चिन्तन करने की आवश्यकता है। चिन्ता हमें अस्वस्थ करता है। इसलिए चिन्ता को चिता समान माना जाता है।
देवेन्द्र नगर सेवाकेन्द्र की संचालिका ब्रह्माकुमारी गंगा दीदी ने कहा कि आजकल प्रतिस्पर्धा के युग में जीवन के हर क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण तनावजन्य परिस्थितियॉं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे वातावरण में शान्ति की गहन अनुभूति करनेे के लिए राजयोग का अभ्यास सभी के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्माकुमारी सुनिता दीदी ने किया।
करोड़ों की टैक्स चोरी मामले में लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल गिरफ्तार
रायपुर । रायपुर के एक कारोबारी को जीएसटी चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया। शहर के लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल को बोगस फर्म के जरिए जीएसटी चोरी करने का आरोप है। यह कार्रवाई स्टेट GST के अधिकारियों ने की है। आरोपी अमन अग्रवाल के टैक्स चोरी के चलते राज्य सरकार को 26 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
यह कार्रवाई स्टेट GST के अधिकारियों ने की है। ज्वाइंट कमिश्नर नरेंद्र वर्मा ने बताया कि, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में 262 करोड़ की खरीदी-बिक्री बोगस फर्मों से की गई। कारोबारी ने 26 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया और छत्तीसगढ़ के दूसरे फॉर्म को बेचना दिखाया था। जबकि यह फर्म फर्जी निकले। जिसके चलते सरकार को 26 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। अमन अग्रवाल आयरन स्क्रैप, लोहे के कारोबार करता है।
10 बोगस फर्म बनाकर की हेराफेरी
जानकारी के मुताबिक, लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल अगस्त्य इंटरप्राइजेज और अग्रवाल इंटरप्राइजेज का मालिक है। जीएसटी के सेक्शन 69, 132 बी के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। कारोबारी पर 10 बोगस फर्म से खरीदी करना दिखाकर टैक्स की हेराफेरी करने का आरोप है। वहीं आरोपी को आज बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां इस पूरे मामले की सुनवाई होगी।
जनजातीय समाज के विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता : मुख्यमंत्री श्री साय
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