छत्तीसगढ़ / रायपुर
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने टीआरटीआई परिसर में किया पौधारोपण
लोगों को पौधारोपण करने की अपील की
रायपुर । आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते है। इससे जैव विविधता बनाए रखने में सहयोग मिलता है। वहीं जल संरक्षण के लिए काफी उपयोगी है। अतः हम सब को प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रभारी संचालक श्रीमती गायत्री नेताम, अनुसंधान अधिकारी मोहन साहू, योगेन्द्र निषाद सहित विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है: केदार कश्यप
वन मंत्री ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा
रायपुर । विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बेमेतरा जिले के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम के पास आयोजित ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और पीपल पेड़ की पूजा-अर्चना कर इस अभियान की शुरुआत की। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू और ईश्वर साहू, अपर मुख्य सचिव वन श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव सहित अन्य अतिथियों ने लगभग 200 पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
वन मंत्री केदार कश्यप और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने ‘जल-वन-जन‘ एक प्राकृतिक बंधन अभियान के अंतर्गत शहर के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया और जिले में जल-वन-जन अभियान के तहत संचालित जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी।
वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जल, जंगल और जमीन को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पेड़ लगाना तो पहला कदम है, असल जिम्मेदारी उसकी देखरेख और संरक्षण करना है। हमारी संस्कृति में पेड़ों को पानी देना और उनकी सेवा करना पुरानी परंपरा है। यही परंपरा हमें निभानी होगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात और अलग-अलग मंच से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान करते हैैं। यह एक जन आंदोलन बनना चाहिए। हम सबको एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल संकट की गंभीरता को समझना जरूरी है। हमें जल संरक्षण के लिए हर संभव उपाय करने होंगे। उन्होंने किसानों अपील करते हुए कहा कि धान की जगह कम पानी वाली फसलें अपनाएं, ताकि जल संकट पर काबू पाया जा सके। मंत्री कश्यप ने कहा कि सभी लोग स्कूल परिसरों, तालाबों और पंचायत क्षेत्रों, अपने घरों के आसपास में वृक्षारोपण करें और पौधों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाने के साथ ही उन्हें बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी और जल संरक्षण में जनभागीदारी सबसे जरूरी है।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना सबसे बड़ी जरूरत है। इसके साथ ही पानी की बचत और उसका महत्व समझना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल और वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। इनके महत्व को समझते हुए हम सबको आगे आना होगा और हर स्तर पर इन्हें संरक्षित करने का काम करना होगा। कार्यक्रम को विधायक दीपेश साहू और विधायक ईश्वर साहू ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम के अंत में फलदार और छायादार पौधों का वितरण किया गया और उन्हें संरक्षित करने की अपील की गई। इस दौरान सभी अतिथियों ने जल संरक्षण की शपथ दिलाकर पर्यावरण की रक्षा और जल संकट के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड प्रहलाद रजक, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
बीईओ एम.डी. दीवान निलंबित
अतिशेष शिक्षकों की वरीयता सूची तैयार करने में लापरवाही का मामला
रायपुर । स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा एम.डी. दीवान को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा की गई है।
शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखण्ड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर वरीयता सूची तैयार की जानी थी। जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में अनियमितताएं पाई गईं हैं। सूची की त्रुटियों को काउंसलिंग के पूर्व ठीक कर प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली गई, लेकिन वरीयता सूची तैयार करने में बरती गई लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया था। इसी के आधार पर बिलासपुर संभागायुक्त ने बीईओ दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर नियत किया गया है।
नंदनवन जंगल सफारी में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
विश्व पर्यावरण दिवस
रायपुर । विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 50 से अधिक स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
इस अभियान की शुरुआत में सभी प्रतिभागियों को विभागीय अधिकारियों ने प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली के महत्व पर जानकारी दी। इसके पश्चात पार्किंग क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने वहाँ उपस्थित पर्यटकों से संवाद कर प्लास्टिक द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी साझा की। इस अभियान में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) के अधिकारी भी सम्मिलित रहे और कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया।
जंगल सफारी संचालक थेजस शेखर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरूआत में प्रतिभागियों के लिए चिड़ियाघर क्षेत्र में नो प्लास्टिक वॉक आयोजित की गई। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें वन्यजीवों, पक्षियों, तितलियों,पेड़-पौधों और जैव विविधता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सभी प्रतिभागियों द्वारा जंगल सफारी के अधिकारियों के साथ मिलकर ‘राजकीय पेड़ साल‘ के पौधे लगाए। वृक्षारोपण के समय अधिकारियों ने पौधों की देखभाल और उनके पर्यावरणीय महत्व पर भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी स्वयंसेवकों को जंगल सफारी भ्रमण कराया गया। यहाँ उन्हें प्राकृतिक वातावरण और वन्यजीवों को नज़दीक से देखने का अवसर मिला।
श्री शेखर ने कहा कि हम जंगल सफारी और चिड़ियाघर को एक ‘प्राकृतिक शिक्षा केंद्र’ के रूप में विकसित करना चाहते हैं जहाँ विद्यार्थी और बच्चे प्रकृति को समझें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों। ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे समाज में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की भावना को और भी सशक्त किया जा सके। इस अवसर पर पर्यटकों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर आधारित ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को उपहार भेंट किया गया।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: जागरूकता शिविर 15 से 30 जून तक
रायपुर। भारत सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कांकेर जिले के सात विकासखंडों अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, चारामा, दुर्गुकोंदल, कांकेर, कोयलीबेड़ा और नरहरपुर के चिन्हांकित 552 गांवों में अभियान की जानकारी देने जागरूकता एवं लाभार्थी संतृप्ति शिविरों का आयोजन आगामी 15 से 30 जून तक किया जाएगा।
इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को तात्कालिक गतिविधियों जैसे आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, सिकलसेल बीमारी की जांच, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन), रोजगार और आजीविका योजनाएं (मनरेगा, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा ऋण) तथा महिला एवं बाल कल्याण (पीएम एमवीवाई, आईसीडीएस लाभ, टीकाकरण) का भी लाभ पहुंचाया जाएगा।
भारत सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दृष्टिगत रखते हुए जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों का व्यापक विकास करना है। समन्वित दृष्टिकोण और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से योजना का उद्देश्य समग्र, टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए आदिवासी समुदायों को सेचुरेशन मोड में सशक्त बनाना है। आदिवासी समुदायों को संतृप्ति मोड में सशक्त बनाने 17 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वर्गीय श्री रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वर्गीय श्री रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए
राजधानी के टिकरापारा में यात्री टिकट सेवा केंद्र का शुभारंभ
रायपुर । रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राजधानी के टिकरापारा इलाके में नया यात्री टिकट सेवा केंद्र (वाईटीएसके) शुरू किया है। गुरुवार को इस केंद्र का शुभारंभ विधायक सुनील कुमार सोनी ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद, नागरिकगण, महिला मोर्चा अध्यक्ष सहित रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
यह टिकरापारा में स्थापित 15वां वाईटीएसके केंद्र है, जो रायपुर रेल मंडल की एक बड़ी सुविधा योजना का हिस्सा है। रायपुर में अब तक 9, दुर्ग में 2, भिलाई में 2, धमतरी और बेमेतरा में 1-1 केंद्र पहले से संचालित हो रहे हैं।
रेलवे द्वारा संचालित यह केंद्र आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की टिकटें उपलब्ध कराता है। यात्री अब अपने घर या कार्यालय के नजदीकी बाजार में स्थित वाईटीएसके से ही निर्धारित सर्विस चार्ज के साथ टिकट ले सकते हैं। इससे स्टेशन जाकर टिकट लेने की जरूरत खत्म हो गई है।
क्या है वाईटीएसके योजना?
वाईटीएसके यानी यात्री टिकट सेवा केंद्र रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों को टिकट बिक्री की अनुमति देता है। यह केंद्र कंप्यूटरीकृत टर्मिनलों से रेलवे टिकट जारी करते हैं और यात्रियों के लिए सहज और सुलभ टिकटिंग का जरिया बनते हैं।
फायदे:
स्टेशन पर भीड़ से राहत
पास के बाजार में टिकट की सुविधा
आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट उपलब्ध
समय और श्रम की बचत
रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में और भी शहरों में वाईटीएसके केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे रेलवे सेवाएं और अधिक सुलभ और नागरिकों के करीब पहुंच सकें।
विश्व पर्यावरण दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक ने किया पौधरोपण
रायपुर । प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण से संबंधित अनेको कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति सभी लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने शिवनाथ रेलवे कॉलोनी फेस-2, डब्लू आर एस कॉलोनी में पौधारोपण किया।
रायपुर मंडल ने विश्व पर्यावरण दिवस अभियान 2025 (22 मई से 5 जून) के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष का अभियान केवल एक दिन तक सीमित न होकर एक विस्तारित चरणबद्ध में क्रियान्वित किया गया, जिसमें चरणबद्ध रूप से जागरूकता, संवाद, और व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित गतिविधियाँ आयोजित रही ।
इस अभियान के अंतर्गत यात्रियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत खारून रेल विहार, स्वास्थ्य विभाग के साथ जागरूकता रैली, नुक्कड़ एवं जन संवाद एवं रायपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्लास्टिक के रोकथाम, जल संरक्षण एवं वृक्ष बचाने का सन्देश नाटक के माध्यम से दिया गया। खुद को रोको खुद को टोको अपने से शुरुआत कर जन जागरूक किया गया।
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पर्यावरण संरक्षण का नुक्कड़ नाटक एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई गई । पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाने एवं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करने की बात कही ।
पर्यावरण दिवस पर आज रेलवे स्टेशन रायपुर पर सभी स्टाफ एकत्रित हुए जिसमें सहायक, सफाई कर्मचारी, वेंडर्स इत्यादि को मुख्य स्टेशन प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, हरियाली एवं ऑक्सीजन के लिए पेड़-पौधा लगाने, प्लास्टिक का उपयोग न करने इत्यादि के लिए बताया गया और सभी को पहले खुद को टोको की बात कही गई । अंत में सभी कर्मचारियों के द्वारा पौधों को लगाने का कार्यक्रम किया गया।
पौधा रोपण का कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों सहित संबंधित कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहें। एवं वृक्षारोपण में अपना योगदान दिया। जिसमे फलदार, छायादार एवं औषधीय पौधे लगाये।
रायपुर में कर्ज वसूली सिंडिकेट का भंडाफोड़: एक गिरफ्तार, दूसरा फरार...
रायपुर । रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा थाने में दर्ज एक बड़े आपराधिक मामले में भाठागांव स्थित सांई विला में छापा मारते हुए करीब 37 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात, लग्जरी गाड़ियां, हथियार और दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया है।
मुख्य आरोपी रोहित सिंह तोमर अब भी फरार है, जबकि उसके सहयोगी दिव्यांश तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई ने एक संगठित कर्ज वसूली सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो लोगों से जबरन चेक, स्टाम्प और जमीन की रजिस्ट्री करवा कर अवैध वसूली करता था।
जब्ती में मिले:
₹37,10,350 नगद
734 ग्राम सोने और 125 ग्राम चांदी के जेवर
BMW, थार और ब्रेजा गाड़ियां
रिवाल्वर, पिस्टल, जिंदा कारतूस, 5 लोहे की तलवारें
लैपटॉप, iPad, CPU, ATM-चेक बुक
नोट गिनने की मशीन
जमीन के दस्तावेज और लेन-देन की रजिस्टर डायरी
खुलासे में सामने आया:
जांच में सामने आया कि रोहित सिंह तोमर, विरेन्द्र सिंह तोमर और दिव्यांश तोमर मिलकर लोगों को कर्ज में फंसाकर, उनके खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाते थे। फिर उनसे ब्याज की राशि जबरन वसूली जाती थी, और विरोध करने पर जेल भेजने व जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
कुछ मामलों में आरोपियों ने डरा-धमकाकर जमीन की औने-पौने दाम पर रजिस्ट्री भी कराई। पीड़ितों के अनुसार, कई वर्षों से उगाही का यह खेल चल रहा था, जिसमें पैसे का लेन-देन शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर और अन्य पारिवारिक खातों के जरिए होता था।
केस दर्ज:
अपराध क्रमांक 332/25 – तेलीबांधा थाना (धारा 296, 315(2), 351(2), 3(5) BNS)
अपराध क्रमांक 230/25 – पुरानी बस्ती थाना (धारा 308(2), 111(1) BNS, छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम)
अपराध क्रमांक 229/25 – पुरानी बस्ती थाना (धारा 25 आर्म्स एक्ट – विशेष रूप से विरेन्द्र सिंह तोमर के खिलाफ)
गिरफ्तार:
दिव्यांश तोमर, पिता अनिल तोमर, उम्र 25 वर्ष, निवासी सांई विला, भाठागांव
पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी रोहित सिंह तोमर, विरेन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना है।
यह मामला रायपुर में चल रहे एक गुप्त अवैध वित्तीय सिंडिकेट के गहरे नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण की गंभीर परतें उजागर हो रही हैं।
बिजली ग्राम पंचायत का होगा सर्वांगीण विकास : राज्यपाल डेका
राज्यपाल ने गोद ग्राम पंचायत बिजली के आश्रित गांव मड़वाडीह पहुंचकर ग्रामीणों से की चर्चा
रायपुर । राज्यपाल रमेन डेका अपने दो दिवसीय गरियाबंद जिला प्रवास कार्यक्रम के दूसरे दिन 5 जून को अपने गोद ग्राम पंचायत बिजली के आश्रित गांव मड़वाडीह पहुंचे। उन्होंने स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। साथ ही लोगों को जल संरक्षण एवं पर्यावरण के बचाव के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की।
उन्होंने कार्यक्रम में गांव के सरपंच, पंच एवं ग्रामीणों से आवश्यक चर्चा की। साथ ही बिजली ग्राम पंचायत को गोद लिए जाने के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए गांव के विकास के लिए तैयार किए जाने वाले रोड मैप के बारे में बताया। ग्राम पंचायत में केन्द्र और राज्य के फ्लैगशिप प्रोग्राम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका एक रोडमैप बनाने के निर्देश दिए है। शुरुआत में तीन महीने का प्रोजेक्ट बनाकर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। गोद ग्राम पंचायत में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से कार्य पूरे कराए जाएंगे। समाजिक दायित्वों के निर्वहन के तहत जनप्रतिनिधिगण भी इससे जुड़ेंगे। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तय कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। गांव में ओपन जिम लगाया जाएगा। गांव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आमजनों की होगी। राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में यह गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा।
राज्यपाल ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि गांव की मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने जलस्तर को बनाए रखने, जल स्त्रोत को संवर्धित करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि पंचायत में 15वे वित्त आयोग की राशि का उपयोग गांव के विकास में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान महत्वपूर्ण योजना है। इससे पेड़ और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षित होता है। उन्होंने सबसे पेड़ लगाने की अपील की। वर्षा जल का संरक्षण करें। उन्होंने सरपंच पंच एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर अपने गांव को अच्छा एवं स्वच्छ गांव बनाने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। पीएम आवास, शौचालय की सुविधा का अवलोकन कर लोगों को उपयोग के लिए जागरूक करें। बच्चों को स्कूल जाने प्रेरित करें। पोषण आहार के लिए महिलाओं, बच्चों को जागरूक करें। गांव के डबरी, नालों को पुनर्जीवित कर जल संरक्षण के लिए उपयोग करें। गांव के लोगों के विकास के लिए स्वयं जागरूक होकर काम करना होगा। गांव में कैंसर जांच शिविर भी लगाया जाएगा। महिलाओं में स्तन कैंसर की जांच के लिए विशेष पहल कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में शिविर लगाया जाएगा और जिसमें भी बीमारी के लक्षण दिखेंगे उनका इलाज एम्स और मेडिकल कॉलेज जैसे उच्च अस्पतालों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के धार्मिक एवं प्राचीन धरोहर के संरक्षण एवं बेहतर रख रखाव से बाहर के लोग भी देखने आएंगे। एक साल में ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो जाए उसके लिए भी काम किया जाएगा। यहां रेडक्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। महिलाओं के समूह बनाकर, सहकारी समिति बनाकर आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छता के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने कहा। उन्होंने बिजली पंचायत को आगे बढ़ाने ग्रामवासियों से संकल्प लेने का आग्रह किया।
इस अवसर पर विधायक रोहित साहू ने बिजली पंचायत को गोद ग्राम लेने पर राज्यपाल डेका का आभार जताया। उन्होंने कहा इससे गांव का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में गांव के विकास में कोई कमी नहीं होगी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी आर प्रसन्ना, कलेक्टर बी एस उईके, एसपी निखिल राखेचा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे।
शराब घोटाला मामले में पप्पू बंसल गिरफ्तार, ACB ने अस्पताल पहुंचने से पहले दबोचा
रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ₹2000 करोड़ शराब घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने गुरुवार को आरोपी पप्पू बंसल को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बंसल इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, इसी दौरान एसीबी ने घेराबंदी कर उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया।
एसीबी सूत्रों के मुताबिक, पप्पू बंसल का नाम इस घोटाले में प्रमुख आरोपियों में शामिल है और वह काफी समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जायेगी।
इससे पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से उसके आवास से गिरफ्तार किया था। भाटिया पर पीएमएलए और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज हैं। उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है।
अब पप्पू बंसल की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों को घोटाले की परतें और गहराई से खोलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।
जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।
युवा शक्ति देश के विकास को गति देने में सक्षम : टंक राम वर्मा
राजस्व मंत्री ने किया 4थे समर्थ भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन
रायपुर। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को कौशल विकास, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। आईसेक्ट समूह द्वारा यहां एक स्थानीय होटल में आयोजित 4थे समर्थ भारत कॉन्क्लेव में कहा। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ”कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक उद्यमिता की भूमिका“ पर चर्चा कर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करना है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं में जागरूकता और नेतृत्व कौशल का विकास होता है।
मंत्री वर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे कौशल आधारित शिक्षा अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करें। प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विज़न को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को समृद्धशाली बनाना जरूरी है। इसके लिए इस कॉन्क्लेव में होने वाली चर्चा से मदद मिलेगी। युवा शक्ति के माध्यम से देश के विकास को गति मिलेगी। राज्य के पहले बजट में ज्ञान तथा दूसरे बजट में ज्ञान को गति देने वाले तत्वों को बजट का आधार बनाया गया। समृद्ध राष्ट्र और राज्य बनाने के लिए समाज का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है।
कार्यक्रम का आयोजन आईसेक्ट समूह द्वारा किया गया, जो शिक्षा, सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विख्यात है। इस अवसर पर डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी का भी विशेष सहयोग रहा। कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नवाचारकर्ताओं ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सौजन्य मुलाकात
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सौजन्य मुलाकात
राज्यपाल ने किया निर्माणाधीन राजभवन का निरीक्षण
रायपुर । राज्यपाल रमेन डेका ने गुरुवार को नवा रायपुर सेक्टर 24 में निर्माणाधीन नए राजभवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य की गति में तेजी लाने एवं राजभवन परिसर को हरियाली युक्त करने के निर्देश दिए।
राज्यपाल डेका ने राजभवन में चल रहे कार्यो की प्रगति की जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भवन के शेष कार्यों के लिए पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है और निविदा की प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी। उन्होंने परिसर में अच्छी प्रजाति के वृक्षों को लगाने के निर्देश दिए। जिससे राजभवन परिसर शीघ्र हरा-भरा हो सके। राज्यपाल ने स्थानीय मजदूरों से वृक्षारोपण कराने एवं पौधो के सामने उनकी नाम पट्टिका भी लगाने कहा। जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने गांवों, घरों, आस-पास के क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने परिसर में ‘‘एक पेड़ मां के नाम‘‘ पर अमलतास का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रशिक्षण के बाद 3 डीएसपी को मिली पोस्टिंग...
रायपुर । छत्तीसगढ़ गृह पुलिस विभाग ने प्रशिक्षण उपरांत 2022 बैच के उप पुलिस अधीक्षकों की तबादला सूची जारी की है। सूची में 2022 बैच के अजय कुमार सिंह को दुर्ग से उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर भेजा गया हैं। 2022 बैच के रोशन आहूजा को बिलासपुर से बीजापुर का उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया हैं। वहीं, 2022 बैच के प्रांशु तिवारी को जिला रायपुर से सुकमा का उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
रायपुर में हिट एंड रन से दहशत: ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जवानों को पिकअप ने रौंदा...
रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा चौक पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ड्यूटी पर तैनात दो ट्रैफिक पुलिस जवानों को रौंद दिया। यह खौफनाक हिट एंड रन हादसा बुधवार रात करीब 9:30 बजे हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
घटना में ट्रैफिक जवान रज्जब खां और केशव क्षत्रिय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रज्जब का हाथ और केशव का पैर टूट गया है। दोनों को तुरंत रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है।
कैसे हुआ हादसा?
चश्मदीदों के मुताबिक, टाटीबंध की ओर से आ रही महाराष्ट्र नंबर की तेज़ रफ्तार पिकअप ने सिग्नल तोड़ा और ट्रैफिक जवानों को जानबूझकर टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक पिकअप लेकर महासमुंद रोड की ओर फरार हो गया। इस दौरान पिकअप ने कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने वाहन नंबर ट्रेस कर लिया है और फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है। अधिकारी इसे गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी में चौराहों पर ड्यूटी कर रहे जवानों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग उठने लगी है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी ने घटना का वीडियो या तस्वीर ली है, तो वह जांच में मदद करें।
राज्य सरकार ने घोषित की ट्रांसफर पॉलिसी 2025: जानें इसके प्रमुख बिंदु...
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 जून को कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर नीति से बैन हटाने की घोषणा की थी। आज, 5 जून को ट्रांसफर पॉलिसी 2025 घोषित की गई है। यह स्थानांतरण नीति गृह विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकों तथा राज्य के निगम, मण्डल, आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
मुख्य बिंदु:
1. जिला स्तर पर स्थानांतरण
1.1 दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून, 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे।
कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उनका स्थानांतरण जिले के अंदर ही हो तथा स्थानांतरण आदेश तद्नुसार प्रसारित होंगे।
1.2 विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावेगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा।
1.3 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15 % तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किये गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किये गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किये गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा।
1.4 ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दो या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हो परस्पर सहमति हेतु उन्हीं के आवेदन स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित किये जाएंगे। परस्पर सहमति के आधार पर स्थानातरण भी दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ शासकीय सेवकों के लिए लागू होगा।
1.5 जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न है वह स्वमेव 5 जून 2025 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे, आवश्यकतानुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण किया जा सकता है।
1.6 जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक से कम वर्ष शेष हो उन्हे उनके विकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा उनका स्थानांतरण ना किया जाये।
1.7 ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें हो, को यदि शिकायतों के आधार पर दो वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर ही स्थानांतरण किये जायेंगे।
1.8 यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथा संभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों को संतुलित (बैलेस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहे।
1.9 जिन संवर्गों एवं स्थानों पर कर्मचारियों का आधिक्य हो, ऐसे स्थानों से कर्मचारियों का स्थानांतरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो। न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाए, ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा कलेक्टर भी इसका पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिलों की जनसंख्या, जिलों में विकासखण्डों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्यलोड के अनुरूप सभी जिलों में अधिकारी/कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा।
1.10 कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
1.11 ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।
1.12 स्थानांतरित किये गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नही होता हैं तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकपक्षीय भारमुक्त करने के आदेश दिये जाए तथा स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
1.13 नीति की कंडिका 1.1 में निर्धारित अवधि में यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त / संशोधित किया जाना हो तो ऐसे निरस्तीकरण / संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाए। प्रशासकीय विभाग द्वारा समन्वय मे मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश को संशोधित / निरस्त किया जाएगा।
1.14 निर्धारित अवधि में किये गए स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात उक्त स्थानांतरण आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।
1.15 इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है।
2. जिला स्तरीय स्थानांतरण पर प्रतिबंधः-
2.1 दिनांक 26 जून, 2025 से कंडिका 1.1 में प्रावधानित स्थानांतरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
2.2 सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।
3. राज्य स्तर पर स्थानांतरण :-
3.1 दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून 2025 तक राज्य स्तर पर विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून, 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग में प्राप्त किये जावेंगे।
3.2 स्थानांतरण, विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे।
3.3 विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से मंत्री को प्रस्तुत नहीं किये जाएंगे। प्रस्ताव / नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसढ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गए निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार भारसाधक सचिव के माध्यम से ही विभागीय मंत्री को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे और अनुमोदन उपरांत आदेश तद्नुसार विभाग द्वारा प्रसारित किये जाएंगे।
3.4 विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (Imbalance) है उसे संतुलित (Balance) करने का विशेष ध्यान रखा जाए।
3.5 जिला सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रस्तावित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त जिलों में यथासंभव दो तिहाई पद भरें हों।
3.6 जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानातंरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। जिलों की जनसंख्या, विकासखण्डों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्यलोड के अनुरूप सभी जिलों में अधिकारी / कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाए।
3.7 अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्यमुक्त न किया जाए जब तक कि उसका एवजीदार कार्य पर उपस्थित न हो।
3.8 ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हो परस्पर सहमति से उन्ही के स्थानांतरण किये जायेंगे।
3.9 दिनांक 1 जून 2025 की स्थिति में एक साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी
3.10 एक ही स्थान पर दो वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों का स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि शिकायतो के आधार पर दो वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानातरण किया जाए।
3.11 स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे स्थानांतरण प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित हो।
3.12 जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष का समय शेष रह गया हो। उन्हें गृह जिले में अथवा उनके विकल्प के जिले में पदस्थ किया जा सकेगा, यदि सामान्य पुस्तक परिपत्र के अनुसार यह अनुज्ञेय हो।
3.13 यदि किसी शासकीय सेवक की पत्नी/पति एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिए अनुरोध करें तो यथासंभव प्रशासकीय सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्हे एक ही स्थान पर पदस्थापना देने का प्रयास किया जाए। किसी शासकीय सेवक को ऐसी पदस्थापना पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, परन्तु उसकी प्रार्थना को विभाग द्वारा पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
3.14 जिला कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले के भीतर एवं संभाग कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण संभाग के अंतर्गत ही संभव होगा।
3.15 राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 % तथा तृतीय श्रेणी एव चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 5 % तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किये गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी।
3.16 विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हो और उनका क्रियान्वयन 14 जून, 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। 5 जुलाई, 2025 को विभागाध्यक्ष स्थानांतरण आदेश के अनुरूप एकतरफा भारमुक्त करेंगे। स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3.17 सभी संलग्नीकरण 5 जून, 2025 से समाप्त माने जाएंगे। भविष्य में विभागाध्यक्ष /भारसाधक सचिव के अनुमोदन से ही कोई संलग्नीकरण कर सकेगा।
3.18 किसी भी स्थानांतरण में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर पदस्थापना नहीं की जाएगी।
3.19 निर्धारित अवधि में किये गए स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात उक्त स्थानांतरण आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।
3.20 इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है।
4. स्थानांतरण पर प्रतिबंधः-
4.1 दिनांक 25 जून. 2025 के पश्चात स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन्तु अत्यंत आवश्यक परिरिस्थति में प्रतिबंध अवधि में समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।
4.2 समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे, उसमें संबंधित विभाग तथा प्रस्तावित होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी दी जावे तथा प्रस्ताव में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ हैं तथा प्रस्तावित स्थानांतरण को सम्मिलित करते हुए कुल कितने स्थानांतरण अब तक हो चुके हैं तथा उसका प्रतिशत कितना है।
4.3 जिला स्तर पर स्थानांतरण करते समय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से राज्य स्तर से किये गए स्थानातरण में तथा जिला स्तर से किये जाने वाले स्थानांतरण में कोई विरोधाभास न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि विरोधाभास कि स्थिति बनती है तो विभागीय आदेश को प्राथमिकता दी जाए।
5 विशेष उपबंध छूटः-
निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण निहित अवश्य होता है किन्तु इनके लिए प्रकरण समन्वय में भेजने की आवश्यकता नही है, ऐसी पदस्थापनाएं संबंधी आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किये जा सकेंगेः-
5.1 प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना।
5.2 किसी विभाग के शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले को छोड़कर) की सेवाओं को अन्य विभाग / संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लॉमेंट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौपा जाना, यदि दोनो विभाग इसके लिए सहमत हो।
5.3 लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदों पद पदस्थापना।
5.4 न्यायालय के निर्देश/ निर्णय के पालन में स्थानांतरण कर पदस्थापना करना।
5.5 पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना।
5.6 एक ही स्थान (शहर) में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापना।
6. निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएः-
6.1 परीविक्षाधीन अधिकारी / कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
6.2 राज्य स्तर के समस्त स्थानांतरण आदेश निर्धारित समयावधि में e-Office के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में जारी किये जाएंगे।
6.3 जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण आदेश जारी कर जारी तिथि को ही उक्त स्थानांतरण आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल आई.डी. cg-gad-6@cg.gov.in में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। निर्धारित समयावधि उपरांत जारी स्थानांतरण आदेश मान्य नहीं होंगे। ऐसे स्थानांतरण आदेश समन्वय में विधिवत् मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगा।
7. नीति के पालन का दायित्वः-स्थानांतरण सबंधी उपरोक्त नीति/निर्देश का पालन सुनिश्चित हो, उसकी जिम्मेदारी शासन स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव की तथा जिला स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश हेतु संबंधित कलेक्टर की होगी। वे विशेष रूप से सुनिश्चित करें किः-
7.1 स्थानांतरण नीति 2025 का पालन हो रहा है।
7.2 किसी भी स्तर के स्थानांतरण आदेश अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी नहीं किये जाएंगे।
7.3 शासकीय सेवकों के पदस्थापना / स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2024/एक/6 दिनाक 25.11.2024 में दिये गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
7.4 जिला स्तर / शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को क्रमशः दिनांक 14 जून 2025 से 25 जून 2025 तक संबंधित जिला / विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे।
8. स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन
स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक द्वारा अपने स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन केवल स्थानातरण नीति के उल्लंघन होने पर ही उक्त उल्लंघन होने वाले कंडिका के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ स्थानातरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश की प्रति सहित शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों का इस स्थानांतरण नीति के प्रकाश में परीक्षण करने के पश्चात अपनी अनुशंसा संबधित विभाग को प्रेषित की जाएगी।