छत्तीसगढ़ / रायपुर
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2025 को प्रातः 9ः30 बजे वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में कुल 1337 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें से 103 स्टेशन अब पूरी तरह तैयार हैं। इनमें छत्तीसगढ़ राज्य के 05 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें बिलासपुर मंडल के अम्बिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल के उरकुरा भिलाई एवं भानुप्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल के डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल हैं।
इन स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। इन स्टेशनो के सुविधाओं में भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉर्डन टॉयलेट, दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप, प्लेटफॉर्म शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले शामिल हैं। साथ ही, स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को भी स्टेशन डिज़ाइन में स्थान दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हरगवां गांव में औचक दौरा ग्रामीणों से किया सीधा संवाद
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर आज जनपद पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत हरगवां स्थित ढोढ़रीखाला (नवापारा) पारा में उतरा। मुख्यमंत्री का यह दौरा ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के तहत औचक निरीक्षण के रूप में रहा। मुख्यमंत्री को अचानक गांव में हेलीकॉप्टर से उतरते देख ग्रामीणों में खुशी और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग चौपर देखने दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री साय का पांव पखार उन्हें टीका लगाया और सरई पत्ते की माला पहनाई। स्वागत गीत भी गाया गया। हरगवां गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने ढोढ़रीखाला पारा में कटहल, आम और महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई। चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बातें रखीं।
एक महिला ने पानी की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से वास्तविक जानकारी ली। इसी तरह, बेलसर गांव की श्रीमती दीपू बघेल ने वन भूमि पट्टा पर खेती न कर पाने की बात बताई। मुख्यमंत्री ने इस पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, पटवारी गांव में आते हैं या नहीं और राजस्व संबंधी कोई समस्या तो नहीं है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत ढोढ़रीखाला पारा में स्वीकृत 19 आवासों में से 16 आवास पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में भी जानकारी ली और ग्रामीणों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री साय के साथ मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे।
अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत, स्पेशल कोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई
रायपुर । शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। हालांकि अभी उन्हें जेल से बाहर आने के लिए स्पेशल कोर्ट की अंतिम अनुमति का इंतजार करना होगा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक सप्ताह के भीतर ढेबर को स्पेशल कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। स्पेशल कोर्ट जमानत की शर्तों पर अंतिम फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी राहत?
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस अपराध में अनवर ढेबर आरोपी हैं, उसकी अधिकतम सजा सात साल है और केस की सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसका मूल अपराध तय न हो जाए।
सख्त शर्तें लागू
अनवर ढेबर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। उन्हें स्पेशल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। मुकदमे के निपटारे में सहयोग करना जरूरी होगा।
ईडी ने किया विरोध
ईडी ने कोर्ट में विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अनवर ढेबर शराब सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है और उसका राजनीतिक व प्रशासनिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। ईडी ने दावा किया कि ढेबर की रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि बिना मुकदमा शुरू किए किसी को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
केस की जमीनी हकीकत
40 गवाहों का हवाला दिया गया है। अब तक 3 पूरक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। मूल केस के अलावा, 450 गवाहों वाले एक अन्य पूर्ववर्ती अपराध की जांच अभी भी जारी है। अभी तक किसी केस में संज्ञान नहीं लिया गया है।
अभी जेल में ही रहना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ढेबर को सशर्त जमानत दी हो, लेकिन उन्हें तत्काल रिहाई नहीं मिलेगी। ईडी उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश कर पुराने मामलों का हवाला देते हुए फिर से जेल भेजने की मांग कर सकती है। यानी जमानत के बावजूद ढेबर की रिहाई अभी अधर में है।
पृष्ठभूमि
जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने शराब घोटाले में FIR दर्ज की थी। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की एक ECIR खारिज कर दी थी। इसके बाद ईडी ने नई शिकायत के आधार पर फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन जांच एजेंसियों की सख्ती और कानूनी पेचीदगियों के चलते राहत की राह अब भी लंबी लग रही है।
शादी का झांसा देकर AIIMS के डॉक्टर से 46 लाख की ठगी
रायपुर । राजधानी के एम्स अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर को एक महिला ने शादी और अस्पताल खोलने के सपने दिखाकर 46 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना डाला। डॉक्टर ने महिला की बातों में आकर बैंक से 30 लाख का लोन लिया और बाकी राशि इकट्ठा कर एक फर्जी ट्रेडिंग साइट में निवेश कर दी। पैसे वापस न मिलने और महिला के संपर्क से गायब हो जाने के बाद डॉक्टर को ठगी का अहसास हुआ। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है।
मैट्रिमोनियल साइट से शुरू हुई दोस्ती
पीड़ित डॉक्टर राहुल कुमार रोहित ने थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि वह टाटीबंध स्थित जैनम प्लेनेट में रहते हैं और रायपुर एम्स में पदस्थ हैं। करीब दो महीने पहले उनकी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए पहचान डॉ. राधिका मुखर्जी नाम की महिला से हुई थी। महिला खुद को डॉक्टर बताती थी और व्हाट्सएप कॉल के जरिए नियमित संपर्क में रहती थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच शादी की चर्चा भी शुरू हो गई थी।
भविष्य में मिलकर अस्पताल खोलने का सपना दिखाया
महिला ने डॉक्टर रोहित को कहा कि वह भविष्य में अहमदाबाद में मिलकर एक अस्पताल खोलना चाहती है। इसके लिए उन्हें एक फॉरेक्स ट्रेडिंग साइट Plus500 Global CS में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे जल्दी अच्छा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन महिला के लगातार दबाव और भावनात्मक प्रभाव के चलते वह तैयार हो गया।
17 बार में 46 लाख रुपये किए ट्रांसफर
डॉ. रोहित ने बताया कि महिला के कहने पर उन्होंने 3 अप्रैल से 14 मई 2025 के बीच 17 बार में करीब 46 लाख रुपये अलग-अलग बैंकों के जरिए उस साइट में ट्रांसफर किए। इनमें 30 लाख रुपये बैंक लोन से और बाकी व्यक्तिगत बचत से लगाए गए। कुछ ही समय बाद साइट पर निवेश राशि बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपये दिखाई जाने लगी, लेकिन जब उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की तो वह संभव नहीं हो सका।
संपर्क टूटने पर खुली ठगी की साजिश
पैसे नहीं निकलने पर जब डॉक्टर ने महिला से संपर्क करना चाहा तो फोन बंद मिला, हालांकि उसका व्हाट्सएप अब भी चालू है। इसके बाद डॉक्टर को समझ आया कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। उन्होंने तुरंत आमानाका थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आईटी और साइबर टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामला संगीन है और महिला समेत पूरे ठगी नेटवर्क की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह एक अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का हिस्सा लग रहा है।
जागरूकता की सलाह
पुलिस ने लोगों को मैट्रिमोनियल साइट्स और फर्जी निवेश योजनाओं से सावधान रहने की अपील की है और किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर आर्थिक लेन-देन न करने की चेतावनी दी है।
शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने युक्तियुक्तकरण जरूरी
रायपुर । छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।
वास्तविक स्थिति
राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक हैं और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हालांकि 212 प्राथमिक स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन हैं और 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो हैं, लेकिन एक भी छात्र नहीं है।
इसी तरह शहरी क्षेत्र में 527 स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम है। 1,106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है। 837 स्कूलों में यह अनुपात 21 से 30 के बीच है। लेकिन 245 स्कूलों में यह अनुपात 40 या उससे भी ज्यादा है, यानी छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं।
युक्तियुक्तकरण के क्या होंगे फायदे
जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं, वहां से शिक्षकों को निकालकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या दूर होगी। स्कूल संचालन का खर्च भी कम होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। एक ही परिसर में ज्यादा कक्षाएं और सुविधाएं मिलने से बच्चों को बार-बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होंगे तो प्राथमिक कक्षाएं पास करने के बाद विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में एडमिशन कराने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) भी घटेगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह देना आसान होगा।
शिक्षा विभाग ने कतिपय शैक्षिक संगठनों द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर उठाए गए भ्रामक सवालों के संबंध में स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण का मकसद किसी स्कूल को बंद करना नहीं है बल्कि उसे बेहतर बनाना है। यह निर्णय बच्चों के हित में, और शिक्षकों की बेहतर तैनाती के लिए लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। युक्तियुक्तकरण से न सिर्फ शिक्षकों का समुचित उपयोग होगा, बल्कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी।
सर्वे सूची में शामिल हितग्राहियों को मिलेगा पीएम आवास: विष्णुदेव साय
जशपुर जिले के दोकड़ा में कॉलेज खोलने सहित कई घोषणाएं
रायपुर । प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री साय का हेलीकॉप्टर बुधवार को जशपुर जिले के ग्राम दोकड़ा में अचानक उतरा और वे वहां आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दोकडा में कालेज और मिनी स्टेडियम की घोषणा की। उन्होंने वहां के प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र, वनवासी कल्याण आश्रम के उन्नयन, के साथ ही डोरियामुडा जलाशय का सौन्दर्यकरण कराए जााने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगल भवन के जिर्णाेद्धार के लिए 20 लाख और शिव मंदिर परिसर का जीर्णाेद्धार कराए जाने की भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैैंं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के सर्वे सूची में जितने भी हितग्राहियों का नाम है सभी को पीएम आवास स्वीकृत किया जाएगा। पिछले डेढ़ वर्षों में मोदी जी की अधिकांश गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। सुशासन तिहार के दौरान पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को नए आवास स्वीकृति के साथ ही पूर्ण हो चुके गए पीएम आवासों की चाँबी सौंपकर उन्हें गृह प्रवेश कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सशासन तिहार के अंतर्गत शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांगों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में लोगों को ऑनलाईन तथा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केन्द्र खोला गया है इन केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करने और राशि के लेन-देन की सुविधा ग्रामीणों को मिलने लगी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती कौशल्या साय, सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को गृह प्रवेश के लिए घर की चाबी तथा नए आवास निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र, हितग्राहियों को मुद्रा लोन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नए राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मछली जाल और आईस बाक्स, मनरेगा जाब कार्ड, वालीबॉल और क्रिकेट खिलाड़ियों को किट प्रदान किए। उन्होंने इस मौके पर हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल के बोर्ड परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों का तबादला
रायपुर । राज्य सरकार ने सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कुसुम कांत अनुभाग अधिकारी को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग भेजा गया। आनंद शुक्ला को वित विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष। वहीं केनस नायक अनुभाग अधिकारी को स्कूल शिक्षा विभाग से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग भेजा गया।
शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने युक्तियुक्तकरण जरूरी
शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने युक्तियुक्तकरण जरूरी
भगवान श्री परशुराम जी की 1100 दीपों से महाआरती - वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन भव्य आयोजन
विधिक मापविज्ञान उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक प्रगति एवं पारदर्शी व्यापार की रीढ़: देवेन्द्र भारद्वाज
मापों की शुद्धता और पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक संतुलन बनाएं रखने पर जोर
रायपुर । विश्व विधिक माप विज्ञान दिवस 2025 को राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समारोह में पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ नियंत्रक विधिक मापविज्ञान विभाग के नियंत्रक देवेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि विधिक मापविज्ञान उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक प्रगति एवं पारदर्शी व्यापार की रीढ़ है। चाहे वह पेट्रोल पंप पर एक लीटर ईंधन का मापन हो या एक पैकेज वस्तु का सही भार हो, यह कार्य प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है।
उन्होंने कहा कि विधिक मापविज्ञान विभाग के नियंत्रक इस वर्ष की थीम है हर समय, सभी के लिए सटीक माप जो हमें यह स्मरण कराती है कि माप विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा, न्याय और सतत विकास सुनिश्चित करने में कितना महत्वपूर्ण है।नियंत्रक श्री भारद्वाज ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विधिक मापविज्ञान विभाग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। हमने डिजिटल सत्यापन प्रणाली, मोबाइल वैन, ई-गवर्नेस प्लेटफॉर्म और उद्योग सहभागिता के माध्यम से अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया है। हम अपने प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, सूक्ष्म व लघु उद्योगों में मापमानों की जागरूकता तथा Ease of Doing Business एवं Buness Reform जैसी राष्ट्रीय पहल के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री श्री दयालदास बघेल, केंद्रीय विधिक मापविज्ञान विभाग तथा सभी हितधारकों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज विश्व विधिक मापविज्ञान दिवस के अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम न केवल उपकरणों से, बल्कि उद्देश्य और दूरदृष्टि के साथ भी मापेंगे ताकि हमारा कल और अधिक सशक्त व टिकाऊ हो। उन्होंने इस मौके पर विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों एवं प्रवर्तन दलों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शामिल छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोशिएसन के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा फूड लाइसेंस विलोपित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्री दयालदास बघेल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।कार्यक्रम में उपनियंत्रक बी.आर. सिदार सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोशिएसन के अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेय, माप तौल विक्रेता संघ के राजेश साहू, विक्रेता निर्माण संघ के गोपाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न व्यवसाय सें जुड़े गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
डीएमएफ की राशि से बदलेगा कोरबा जिले का सड़क परिदृश्य
रायपुर । खनिज समृद्ध कोरबा जिले में अब खनिजों से प्राप्त निधि जनता की सुविधाओं में सीधे तब्दील हो रही है। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग अब जनहित के ठोस कार्यों में किया जा रहा है, जिससे जिले के दूरवर्ती ग्रामों से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
हाल ही में कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीएमएफ मद से लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत से 22 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय सुशासन तिहार के दौरान जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से प्राप्त मांगों के आधार पर लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीएमएफ की राशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो।
इन स्वीकृत सड़कों में नगरीय क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों के साथ-साथ दूरवर्ती अंचलों की महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी शामिल है,जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय झगरहा-कोरकोमा-चचिया मार्ग (लंबाई 29 किमी) 29.80 करोड़ रुपये, ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक दो लेन सी.सी. सड़क (2.84 किमी) 29.42 करोड़ रुपये, रामपुर से सिरली पहुंच मार्ग (8 किमी)ः 8.08 करोड़ रुपये,चैतुरगढ़ पर्यटन स्थल हेतु सीसी शोल्डर चौड़ीकरण (6.6 किमी) 5.33 करोड़ रुपये, घिनारा से खुंटाकुड़ा मार्ग (4.525 किमी) 5.80 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़कें शामिल है।इनके अतिरिक्त पनगवा-जल्के, डोगरी-मुढ़ाली, पाथा-खरभहरा, जमनीपाली-गजरा, ओढालीडीह-तिलैहापारा, सीलीभुडु-कुदरीचिंगार, और सक्ती-कोरबा जैसे मार्गों को भी डीएमएफ मद से उन्नत किया जाएगा।
डीएमएफ का मूल उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। कोरबा जिले में इस निधि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में लगातार किया जा रहा है, परंतु सड़क निर्माण जैसे ठोस कार्यों से अब इसका प्रभाव आम नागरिक सीधे अनुभव कर पाएंगे।
कलेक्टर ने कहा कि डीएमएफ से स्वीकृत सड़कों के निर्माण से न केवल गांवों और शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा, बल्कि रोजगार और विकास के अवसर भी बढ़ेंगे। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर गाँव तक पक्की और सुरक्षित सड़क पहुंचे।
यह निर्णय न केवल शासन की जनकल्याणकारी सोच का परिचायक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे खनिज संसाधनों से प्राप्त निधि का विवेकपूर्ण उपयोग जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में किया जा सकता है। आने वाले समय में जब ये सड़कें धरातल पर उतरेंगी, तो कोरबा जिले का भूगोल और भविष्य दोनों बदले हुए नजर आएंगे।
शत-प्रतिशत प्लेसमेंट की सफलता की नई मिसाल गढ़ता राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर
मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिला ग्रंथालय में किया अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण
रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने मंगलवार को मुंगेली जिला मुख्यालय में जिला ग्रंथालय में 29.90 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले तथा पूर्व सांसद लखन साहू भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए आदर्श विद्यार्थी के पाँच गुण “काक चेष्टा बको ध्यानं, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासित, मेहनती और लक्ष्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। एक छात्र द्वारा सोशल मीडिया के प्रभाव पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, डिजिटल युग में अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें। साय ने अपने छात्र जीवन के संघर्ष साझा करते हुए बताया कि अविभाजित रायगढ़ जिले में शिक्षा के अवसर सीमित थे। नटवर स्कूल ही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने, कभी निराश न होने और परिश्रम को अपना मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने ‘प्रयास’ और ‘नालंदा परिसर’ जैसे शैक्षणिक नवाचारों की सराहना की और कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में आधुनिक ग्रंथालय स्थापित किए जाएं। उन्होंने मुंगेली जिला ग्रंथालय की सराहना करते हुए बताया कि यह ग्रंथालय अब तक सैकड़ों युवाओं की सफलता की नींव बन चुका है। उन्होंने इसे केवल अध्ययन का स्थल न मानकर एक सफलता केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को तोप सिंह कुंभकार द्वारा उनके चित्र का हस्तनिर्मित छायाचित्र तथा भगवद् गीता और अन्य स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए।
गौरतलब है कि जिला ग्रंथालय में वर्तमान में यहाँ 4780 से अधिक पुस्तकों का संग्रह, 893 पंजीकृत सदस्य, 32 टेबल, 11 सीसीटीवी कैमरे हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
सीएम साय पहुंचे अछोटी, निर्माणाधीन महतारी सदन का लिया जायजा
रायपुर । राज्य सरकार द्वारा सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री साय ने मंगलवार को दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अछोटी का दौरा किया।
ग्राम अछोटी में मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से पहुंचे और डायट कॉलेज परिसर में 29 लाख 20 हजार रुपये की लागत से निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मुआयना किया और अपने हाथों से भवन के कॉलम की तराई कर कार्य की मजबूती और पारदर्शिता का संदेश दिया। महतारी सदन, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का केंद्र बनेगा।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अटल आवास क्रमांक 226 के हितग्राही तुषार को अपने हाथों से चाबी सौंपी और उन्हें गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अन्य हितग्राहियों को भी उनके मकान की चाबी सौंपते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे।
सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में समाधान शिविर, निरीक्षण दौरे, विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन जैसे विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। श्री साय का प्रदेश के गांव-गांव में आकस्मिक दौरा समाधान शिविर में उनकी स्वयं की मौजूदगी और जनसमस्याओं का निदान सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिससे आमजनता में सरकार के प्रति विश्वास और सहभागिता की भावना और अधिक सुदृढ़ हुई है।
भारत की आतंकवाद पर जीत के जश्न में रायपुर में सर्वसमाज की तिरंगा यात्रा 21 को
रायपुर । भारत द्वारा आतंकवाद पर कूटनीतिक और रणनीतिक प्रहार के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में सर्वसमाज के तत्वावधान में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा बुधवार, 21 मई को शाम 4 बजे शारदा चौक से प्रारंभ होगी।
यात्रा की प्रमुख झलकियां:
स्थान: शारदा चौक, रायपुर
समय: शाम 4 बजे
शुभारंभ: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ
मार्ग: राजधानी रायपुर के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए निकलेगी यात्रा
कौन होंगे शामिल:
इस राष्ट्रभक्ति पूर्ण आयोजन में सभी समाजों के प्रमुख, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सदस्य, वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवी, प्रबुद्धजन, चिकित्सक, इंजीनियर, व्यापारी संगठन, एवं अन्य नागरिक शामिल होंगे।
आयोजन का उद्देश्य:
सर्वसमाज द्वारा यह यात्रा भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ की गई निर्णायक कार्यवाही और अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली रणनीतिक विजय के सम्मान में की जा रही है। आयोजकों ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा देश की एकता, साहस और समर्पण की प्रतीक होगी और राष्ट्र के प्रति जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करेगी।
अपील:
आयोजकों ने राजधानी के सभी नागरिकों से इस तिरंगा यात्रा में संपूर्ण उत्साह, अनुशासन और देशप्रेम के साथ शामिल होने की अपील की है। यह आयोजन एकजुट भारत और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ते कदम का उत्सव माना जा रहा है।
शराब घोटाला: ACB की 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, कई कारोबारी राडार पर
रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) की संयुक्त टीम ने एक बार फिर भिलाई, दुर्ग, महासमुंद और धमतरी सहित 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कार्रवाई मंगलवार तड़के 4 बजे से शुरू हुई और अब तक कई अहम दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं।
घोटाले में संलिप्त नामचीन कारोबारी जांच के घेरे में
छापेमारी में भिलाई के आम्रपाली अपार्टमेंट में अशोक अग्रवाल, नेहरू नगर में बंसी अग्रवाल और विशाल केजरीवाल, और खुर्सीपार में विनय अग्रवाल के ठिकानों को खंगाला गया। बताया जा रहा है कि अशोक अग्रवाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं और शराब घोटाले की कड़ी में सीधे तौर पर शामिल माने जा रहे हैं।
बसना और सांकरा में भी दबिश
वहीं महासमुंद जिले के बसना और सांकरा कस्बे में भी ईओडब्लू की टीम ने दबिश दी है। इस कार्रवाई से जिले भर में हड़कंप मच गया है। सांकरा में कैलाश अग्रवाल और बसना में जय भगवान अग्रवाल के यहां ईओडब्लू का छापा पड़ा है। दो वाहनो में पहुंची 20 सदस्यीय टीम रिकार्ड खंगालने मे जुटी है।
भिलाई के अम्रपाली सोसायटी में जांच जारी
उधर दुर्ग से मिली जानकारी के मुताबिक, इओडब्लू और एसीबी की टीम भिलाई के अम्रपाली सोसायटी में कार्रवाई रही है। शराब घोटाले मामले में जाँच के लिए यहां पहुंची है टीम। औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड B-29 में टीम पहुंची है। कारोबारी अशोक अग्रवाल का यह घर है। अशोक अग्रवाल का पूर्व खुर्सीपार में भी निवास है।
फैक्ट्री से मिले अहम दस्तावेज
छावनी चौक भिलाई के पास स्थित अशोक अग्रवाल की फेब्रिकेशन फैक्ट्री में भी टीम ने जांच की। अधिकारियों को उम्मीद है कि यहां से शराब घोटाले से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लग सकते हैं।
कार्रवाई का दूसरा बड़ा दौर
एसीबी और ईओडब्ल्यू की ये छापेमारी 3 दिन पहले कवासी लखमा और उनके करीबियों के 13 ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद का दूसरा बड़ा चरण है। उस दौरान टीम ने 19 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और जमीन से जुड़ी फाइलें जब्त की थीं।
किन शहरों में हुई कार्रवाई
भिलाई और दुर्ग – 22 स्थानों पर
धमतरी और महासमुंद – कई प्रमुख कारोबारियों के घर और कार्यालय
नेहरू नगर, खुर्सीपार, छावनी चौक – विशेष रूप से निशाने पर रहे
आगे की जांच जारी
सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन और कमीशन के माध्यम से संचालित हुआ है, जिसमें कई रसूखदार नाम सामने आ सकते हैं।
ACB-EOW की ताजा छापेमारी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कौन-कौन से बड़े नाम इस मामले में बेनकाब होंगे और कानून की गिरफ्त में आएंगे।
शिक्षा ही जीवन की असली पूंजी: मुख्यमंत्री श्री साय
मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिला ग्रंथालय में किया अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण
रायपुर, 20 मई 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि “शिक्षा ही जीवन की असली पूंजी है। इसके बिना जीवन अधूरा है। यह न केवल रोजगार का माध्यम है, बल्कि समग्र विकास का आधार भी है।” वे आज सवेरे मुंगेली जिला मुख्यालय में जिला ग्रंथालय में 29.90 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले तथा पूर्व सांसद श्री लखन साहू भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए आदर्श विद्यार्थी के पाँच गुण “काक चेष्टा बको ध्यानं, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासित, मेहनती और लक्ष्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी। एक छात्र द्वारा सोशल मीडिया के प्रभाव पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, डिजिटल युग में अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें। श्री साय ने अपने छात्र जीवन के संघर्ष साझा करते हुए बताया कि अविभाजित रायगढ़ जिले में शिक्षा के अवसर सीमित थे। नटवर स्कूल ही एकमात्र विकल्प था। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने, कभी निराश न होने और परिश्रम को अपना मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने ‘प्रयास’ और ‘नालंदा परिसर’ जैसे शैक्षणिक नवाचारों की सराहना की और कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में आधुनिक ग्रंथालय स्थापित किए जाएं। उन्होंने मुंगेली जिला ग्रंथालय की सराहना करते हुए बताया कि यह ग्रंथालय अब तक सैकड़ों युवाओं की सफलता की नींव बन चुका है। उन्होंने इसे केवल अध्ययन का स्थल न मानकर एक सफलता केंद्र बताया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को तोप सिंह कुंभकार द्वारा उनके चित्र का हस्तनिर्मित छायाचित्र तथा भगवद् गीता और अन्य स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए।
गौरतलब है कि जिला ग्रंथालय में वर्तमान में यहाँ 4780 से अधिक पुस्तकों का संग्रह, 893 पंजीकृत सदस्य, 32 टेबल, 11 सीसीटीवी कैमरे हैं। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।