छत्तीसगढ़ / रायपुर
अवैध शराब बेचने वाली महिला तस्कर गिरफ्तार
रायपुर । गुढियारी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर शराब की तस्करी कर रही एक महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
आरोपी महिला अपने एक्टिवा वाहन में अवैध रूप से शराब लेकर बिक्री हेतु जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनिया नामक महिला एक्टिवा वाहन क्रमांक CG04MN0496 में शराब की तस्करी कर रही है।
सूचना की पुष्टि होते ही गुढियारी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बताए गए स्थान पर घेराबंदी की और संदेहास्पद महिला को एक बैग के साथ पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मयुरी धनगर उर्फ सोनिया, पिता ओमप्रकाश धनगर, उम्र 29 वर्ष, निवासी बजरंग नगर, गोगांव थाना गुढियारी, रायपुर बताया।
पुलिस ने जब महिला के लाल-काले रंग के बैग की तलाशी ली तो उसमें 88 पौवा देशी मसाला मदिरा बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग ₹8,800 आंकी गई है।इसके साथ ही एक एक्टिवा वाहन जिसकी कीमत लगभग ₹70,000 है, को भी जप्त किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई के आधार पर थाना गुढियारी में अपराध क्रमांक 265/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गुढियारी पुलिस की यह कार्रवाई अवैध शराब व्यापार के खिलाफ सख्ती का परिचायक है और स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की तत्परता की सराहना की है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मुंगेली प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण, पत्रकारों को दी बधाई
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मुख्यमंत्री श्री साय ने किया मुंगेली में सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क और उन्नत पुलिस कंट्रोल रूम का लोकार्पण
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मुख्यमंत्री के कड़े तेवर – लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज
लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे जगरगुंडा में खुली इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया वर्चुअल शुभारंभ
डबल इंजन की सरकार में बस्तर में शांति स्थापित करने में मिल रही कामयाबी: मुख्यमंत्री
राज्य सरकार के प्रयासों से दूरस्थ अंचल में बैंकिंग सुविधाओं का हो रहा प्रसार
12 गांव के लगभग 14 हजार लोगों को मिलेगा बैंक का लाभ
रायपुर, 18 मई 2025

लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को भी अब बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास से सुकमा के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। बैंक की इस शाखा से आसपास के 12 गांव के लगभग 14 हजार ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शुभारंभ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। लंबे समय से यह क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। पिछले डेढ़ वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार में हम बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि आज यहां बैंक की नई शाखा खुली है। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की सुरक्षा, विकास और विश्वास की रणनीति, सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और केंद्र और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प से बस्तर अंचल के गांव तेजी से नक्सल समस्या से उबर कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में सभी ग्राम पंचायत में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है, जिस पर अमल करते हुए 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रत्येक विकासखंड की 10 - 10 ग्राम पंचायतों में 1460 अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। जहां ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सुशासन तिहार की भी विस्तार से जानकारी दी। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान उन्होंने स्वयं डिजिटल सेवा केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ग्रामीण यहां बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जब वे दंतेवाड़ा में कलेक्टर थे, तब यह इलाका घोर नक्सल प्रभावित था। अंदरूनी इलाके में जाने के पहले सोचना पड़ता था। वर्ष 2001 में इस भवन में ग्रामीण बैंक की शाखा थी, जिसे नक्सलियों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया था। आज इसी भवन में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा खुल रही है। यहां से ग्रामीणों को तेंदूपत्ता बोनस, किसान सम्मान निधि जैसी अनेक योजनाओं की राशि गांव में ही मिलेगी।
वित्तमंत्री श्री चौधरी ने बैंक परिसर में कैश काउंटर और शाखा प्रबंधक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बैंक में अपना भी खाता खुलवाया। उनके साथ महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी ने भी बैंक में अपना खाता खुलवाया। उल्लेखनीय है कि बैंक के साथ ही एटीएम की सुविधा भी ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई है।
शुभारम्भ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव वर्चुअली जुड़े थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी, कलेक्टर सुकमा श्री देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता जैन और बैंक के रीजनल मैनेजर श्री गौरीशंकर नायक जगरगुण्डा में उपस्थित थे।
स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तकरण
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त, संतुलित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने की पहल की है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, ताकि शिक्षक संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदेश में वर्तमान में 30 हजार 700 शासकीय प्राथमिक शालाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें छात्र-शिक्षक अनुपात 21.84 है। वहीं 13 हजार 149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26.2 है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इसके बावजूद कई विद्यालयों में शिक्षक संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान में प्रदेश की 212 प्राथमिक शालाएं पूर्णतः शिक्षक विहीन हैं, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। इसी प्रकार 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन हैं तथा 255 शालाएं एकल शिक्षकीय श्रेणी में आती हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, प्राथमिक शालाओं में 60 छात्रों तक 2 सहायक शिक्षक तथा प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक रखने का प्रावधान है। पूर्व माध्यमिक शालाओं में 105 छात्रों तक 3 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक, तथा प्रत्येक 35 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया जाना है। छत्तीसगढ़ में कई प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान पाठक के पद अधिनियम के लागू होने से पहले से स्वीकृत हैं, इसलिए शिक्षक गणना में इन पदों को भी सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2008 के बाद प्रारंभ हुए विद्यालयों में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत नहीं है।
प्रदेश में इस समय प्राथमिक शालाओं में कुल 77 हजार 845 सहायक शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि पूर्व माध्यमिक शालाओं में 55 हजार 692 शिक्षक कार्यरत हैं। यदि शिक्षक विहीन प्राथमिक शालाओं में 2-2 तथा एकल शिक्षकीय शालाओं में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाए तो कुल 7 हजार 296 सहायक शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जबकि उपलब्ध अतिशेष सहायक शिक्षक केवल 3 हजार 608 हैं। इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षक विहीन शालाओं में 4, एकल शिक्षकीय में 3, दो शिक्षकीय में 2 और तीन शिक्षकीय में 1 अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता होगी। इस मानक के अनुसार कुल 5 हजार 536 शिक्षकों की आवश्यकता बनती है, जबकि केवल 1 हजार 762 शिक्षक ही अतिशेष हैं।
इससे यह स्पष्ट है कि राज्य में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद उनका वितरण असमान है। कुछ विद्यालयों में जहां शिक्षक नहीं हैं, वहीं अन्य विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं। उदाहरण के लिए, लगभग 1 हजार 500 प्राथमिक शालाएं ऐसी हैं जहां 5 या उससे अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इसी प्रकार 3 हजार 465 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5 शिक्षक तथा 1 हजार 700 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। यह असंतुलन शिक्षा की गुणवत्ता में बाधक है, जिसे युक्तियुक्तकरण द्वारा सुधारा जा सकता है। उच्च माध्यमिक व हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति विषय-वार सेटअप के अनुसार होती है, इस कारण वहाँ अतिशेष शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है।
युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि यह किसी भी विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय होगा, न कि किसी विद्यालय या पद की समाप्ति। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिसर में तीनों स्तर के विद्यालय हैं, तो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का समायोजन उच्चतर विद्यालय परिसर में किया जाएगा, जिससे भविष्य में बेहतर अधोसंरचना और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
युक्तियुक्तकरण के लाभ-
शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों की तैनाती संभव होगी। अतिरिक्त शिक्षक की उपलब्धता बढ़ेगी। स्थापना व्यय में कमी आएगी। एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता से बच्चों के ड्रॉपआउट में कमी आएगी। लगभग 89 प्रतिशत बच्चों को तीन बार अलग-अलग स्तरों पर प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्र ठहराव दर में वृद्धि होगी। मजबूत अधोसंरचना प्रदान करना सुगम होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास शिक्षकों के संसाधनों का बेहतर और समान वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी एवं व्यावहारिक कदम है। इससे न केवल शालाओं की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ भी सुलभ रूप से प्राप्त होगा।
विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 से
छत्तीसगढ़ में खरीफ 2025 की तैयारी
रायपुर । भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विकसित कृषि संकल्प अभियान वर्ष 2025 का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक राज्य के सभी विकासखंडों में किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम 2025 की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने हेतु प्रारंभ किया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य में अभियान के सफल संचालन के लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें प्रतिदिन 2 से 3 चिन्हित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित करेंगी।
परिचर्चाओं के माध्यम से किसानों को धान की सीधी बुवाई, ड्रोन तकनीक का उपयोग, प्राकृतिक खेती, बीजों की नवीन किस्में, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषि, बागवानी, पशुपालन व मत्स्यपालन संबंधी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इन आयोजनों में आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, कृषि विभाग व संबद्ध विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रगतिशील कृषक भाग लेंगे।
अभियान के दौरान किसानों से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से उनकी खेती संबंधी समस्याओं को समझा जाएगा तथा उनके द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों की जानकारी एकत्र की जाएगी। यह जानकारी भविष्य के अनुसंधान, तकनीकी विकास और योजनाओं के स्वरूप निर्धारण में सहायक होगी।
इस अभियान की प्रगति एवं प्रभावशीलता की निगरानी आईसीएआर, एनआईबीएसएम रायपुर द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग भी समन्वयात्मक भूमिका में रहेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन का प्रयास है कि यह अभियान केवल जानकारी देने तक सीमित न रहकर किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने हेतु प्रेरित करे, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो और कृषि कार्य अधिक लाभकारी सिद्ध हो। विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों की समृद्धि और राज्य की कृषि प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 1 जून को भोंगापाल में बौद्ध महोत्सव का होगा गरिमामय आयोजन
केशकाल विधायक ने ली थी बैठक
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में आगामी 1 जून 2025 को बस्तर संभाग के कोंडागांव नारायणपुर जिले अंतर्गत आने वाले भोंगापाल में राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का गरिमामय आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बस्तर में युद्ध नहीं बुद्ध की शांति के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दृष्टिगत रखते हुए बौद्ध महोत्सव के इस राज्य स्तरीय आयोजन में भोंगापाल और इसके आसपास के विशाल चिन्हांकित परिक्षेत्र में अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम बौद्ध शांति पार्क निर्माण करने की भी पहल की जाएगी।
ज्ञात हो कि इस संदर्भ में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम की उपस्थिति में गत दिनों रायपुर में डॉ.अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। मुख्यमंत्री द्वारा भोंगापाल बौद्ध महोत्सव में शामिल होने की मिली सहमति के पश्चात आगामी 1 जून 2025 को भोंगापाल में यह आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने आज अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भोंगापाल बौद्ध महोत्सव के आयोजन में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी शासन प्रशासन को हर संभव सहयोग देगा। ए.डब्लू.एस. प्रबंधकारिणी की आज शनिवार को हुई बैठक मे लिए गए फैसले के अनुरूप भोंगापाल बौद्ध महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा और कार्ययोजना पर भी गंभीरता से विचार किया गया। बताया गया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक संभाग और जिलों के सभी समाज के लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सर्व समाज के लोगों और संगठनों के समन्वय से आयोजित किए जाने वाले इस राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिले के सिरपुर में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध स्थल अपनी पूरी ऐतिहासिकता और समृद्ध पुरातात्विक विरासत के साथ मौजूद है। इसी प्रकार बस्तर अंचल में पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व का स्थल कोंडागांव जिले के भोंगापाल और इसके आसपास भी प्रचुरता के साथ है। यहां बौद्ध कालीन अनेक मूर्तियां और अवशेष क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। इसे संरक्षित और संवर्धित करने के लिए तथा श्रेष्ठ श्रेणी का पुरातत्व स्थल घोषित करने के लिए अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा केंद्रीय पुरातत्व विभाग सहित छत्तीसगढ़ शासन व पुरातत्व विभाग को प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
डॉ. अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप वासनिकर, रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे और उपाध्यक्ष सुनील रामटेके, कमल नारायण कांडे की मौजूदगी में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में डॉ. कृष्णमूर्ति कांबले, अनिल खोबरागड़े, संजय बागड़े, अशोक धवले, कमलेश बंसोड़, संजीव खुदशाह के साथ अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता : सोनमणि बोरा
प्रमुख सचिव ने अम्बिकापुर में विभागीय कार्यों की ली समीक्षा बैठक
रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, अंबिकापुर में आयोजित की गई। बैठक में पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वृक्षारोपण सप्ताह, संविधान अनुच्छेद 275(1) एवं राज्य मद के अंतर्गत चल रहे छात्रावास एवं आश्रम भवन निर्माण, प्रयास आवासीय विद्यालय संचालन, सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त मांगों एवं शिकायतों की एजेंडा वार गहन समीक्षा की गई।
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की दुर्गम वनांचलों में रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बरसात के पहले पक्के आवासों का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सामग्री की कमी या अन्य अड़चन आती है तो उसकी जानकारी तत्काल कलेक्टर या जिला पंचायत सीईओ को दें तथा स्वयं समन्वय कर समाधान सुनिश्चित करें।
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रारंभ से पूर्व सभी छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण, साफ-सफाई, सिंटेक्स मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम,बाथरूम-शौचालय की स्थिति आदि का अवलोकन कर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि छात्रवृत्ति वितरण की नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सकेगी। साथ ही नवीन अधीक्षकों की नियुक्ति की जानकारी देते हुए उनके लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
वृक्षारोपण सप्ताह के अंतर्गत पीएम जनमन बसाहट, धरती आबा ग्राम, छात्रावास, आश्रमों में फलदार, औषधीय एवं बहुउपयोगी पौधों जैसे इमली, आम, कटहल, बरगद, सहजन (मूंगा) के रोपण हेतु गड्ढे तैयार रखने तथा निर्धारित तिथि पर पौधारोपण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने साथ ही विद्यालयों और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर कमियों को प्राथमिकता में दूर करने का निर्देश दिया। बैठक में कलेक्टर विलास भोसकर, उप सचिव यू.के. राजपूत, सरगुजा संभाग के सभी जिलों से सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, एमसीबी के परियोजना प्रशासक, सहायक आयुक्त, जनपद पंचायत सीईओ सहित आदिवासी विकास विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सोनमणि बोरा ने अम्बिकापुर प्रयास विद्यालय के प्रवीण्य सूची में शामिल छात्र-छात्राओं को दी बधाई
छात्रों को शिक्षा और सफलता के लिए किया प्रेरित
रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए सम्मानित किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर वृक्षारोपण भी किया। श्री बोरा ने विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा खुशबू बारिक एवं दिव्या चौहान को राज्य स्तरीय प्रवीण्य सूची (टॉप 10) में स्थान प्राप्त करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रमुख सचिव ने बोर्ड परीक्षा 10वीं एवं 12वीं के शत प्रतिशत रिजल्ट की सराहना करते हुए प्राचार्य, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को भी बधाई हुए कहा कि, जीवन बहुत लंबा है और इसकी दिशा आपके आज के प्रयासों से तय होती है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जैसे आपने अभी सफलता अर्जित की है, वैसा ही परिश्रम करते रहें तो भविष्य में भी सफलता निश्चित है। उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए उनकी आकांक्षाएं जानी। कई छात्रों ने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। इस पर श्री बोरा ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कहा कि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने माता-पिता के आशीर्वाद और शिक्षकों के योगदान को विद्यार्थियों की सफलता में महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान विभाग के उप सचिव यू.के. राजपूत, सहायक आयुक्त ललित शुक्ला, विभाग के अधिकारी, स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, प्रवीण्य सूची प्राप्त छात्रों के माता-पिता भी उपस्थित रहे।
कौशल्या माता विहार में 40 अवैध कब्जे तोड़े गए, फार्म हाऊस भी हटाया
जिला प्रशासन, नगर निगम, रायपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन का संयुक्त अभियान
रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण ने आज जिला प्रशासन, नगर पालिक निगम और पुलिस विभाग की मदद से कौशल्या माता विहार योजना (कमल विहार योजना) के सेक्टर 11-ए में अवैध रुप से कब्जा कर बनाए गए पक्के - कच्चे मकानों को तोड दिया। इसमें कुछ फार्म हाऊस भी बनाए गए थे। यहां के एक पक्के मकान में सीसीटीवी भी लगा पाया गया। यही नहीं अवैध कब्जा धारियों ने यहां जानवर भी पाले और सुरक्षा के लिए चौकीदार भी नियुक्त कर रखे थे।
कलेक्टर रायपुर गौरव सिंह के मार्गदर्शन, आरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशन और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के सहयोग से आज प्राधिकरण की कौशल्या माता विहार योजना का अवैध कब्जा हटाया गया। जिला प्रशासन के साथ नगर पालिक निगम के सभी जोन कार्यालय, पुलिस प्रशासन और रायपुर विकास प्राधिकरण के लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने आज जेसीबी बैकहो लोडर मशीन से अवैध कब्जों को तोड कर हटाया।
कौशल्या माता विहार योजना के सेक्टर 11-ए के सिटी पार्क और 18 मीटर चौड़ी सड़क पर अवैध कब्जा किया गया था। प्राधिकरण प्रशासन व्दारा अवैध कब्जाधारियों को पहले कई बार नोटिस दिया गया था। पिछले सप्ताह उन्हें पुनः कब्जा हटाने के लिए कहा गया फिर भी कब्जा बरकरार रहा। इस पर आज संयुक्त रुप से प्राधिकरण ने हटाने की कार्रवाई की। प्राधिकरण के अनुसार कौशल्या माता विहार योजना के अंतर्गत ग्राम डूंडा के खसरा नंबर 252 की भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल है 25 एकड़ है, इसके कुछ भाग में यह कब्जा किया गया था। इसमें कुछ पक्के मकान बनाए गए थे, कुछ में कच्चे मकान भी बने थे। वर्तमान में कुछ और पक्के मकान बनाए जा रहे थे। प्राधिकरण ने इसके कुछ दिन पूर्व इसी योजना के सेक्टर 3 में तालाब के किनारे की भूमि पर किया जा रहा अवैध कब्जे हटवाए थे। आज की इस कार्रवाई में पुलिस विभाग से एडीशनल एस.पी. विवेक शुक्ला, जिला प्रशासन से एसडीएम नंद कुमार चौबे, प्राधिकरण की अतिरिक्त सीईओ शिम्मी नाहिद, नगर पालिक निगम के जोन कमिश्नर उपस्थित थे।
किशोरी के साथ रेप, आरोपी युवक गिरफ्तार
अभनपुर। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आए दिन चोरी, लूट, हत्या, चाकूबाजी और दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।
पुलिस की सख्ती के बाद भी अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
मिली जानकारी के अनुसार, अभनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया है। युवक पिछले कई दिनों से नाबालिग युवती से दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिग ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई।
पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
चरामेति फाउंडेशन ने अम्बेडकर अस्पताल को दिये आठ नग व्हीलचेयर
डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर
रायपुर । चरामेति फाउंडेशन के द्वारा आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर को आठ नग व्हीलचेयर प्रदान किया गया। अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर और सहायक अधीक्षक डॉ. अनिल बघेल की उपस्थिति में चरामेति फाउंडेशन के राजेंद्र ओझा, प्रेम प्रकाश साहू, जी. पी. अखिलेश, शेखर गोस्वामी, अनीता अग्रवाल, गौरव दुबे और वीरेंद्र के द्वारा मरीजों के उपयोग हेतु व्हीलचेयर प्रदत्त किया गया।
संस्था के राजेंद्र ओझा के अनुसार अम्बेडकर अस्पताल में समय के साथ उपचार कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जिसे देखते हुए फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने जनहित में सहयोग करते हुए व्हीलचेयर देने का निर्णय लिया। संस्था को यह व्हीलचेयर श्रीमती सुभाषिनी जतिंदर भनोट, सुनीला बेन पंड्या, डॉ. शीला गोयल, डॉ. जे. के. गोयल, प्रेम नारायण सोलंकी, ए. के. गांगुली, घनश्याम सराठे, वीरेंद्र आदिल, महेंद्र भाई राठौर, बनवारी लाल जी अग्रवाल, वी.के. महालय, मृणालिका ओझा, रोशन बहादुर इत्यादि के सहयोग से प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण
राजनांदगांव में 9 करोड़ की लागत से बना है नया भवन
रायपुर,। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव जिले के चिखली में 9 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यहां शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रकाशन होता है। मुख्यमंत्री ने शासकीय मुद्रणालय के नवनिर्मित भवन और वहां की प्रकाशन तथा अन्य व्यवस्था का भी अवलोकन किया।
राजनांदगांव स्थित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय भवन छत्तीसगढ़ में एक मात्र शासकीय मुद्रणालय है जहां महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है। मुद्रणालय का पुराना भवन अत्याधिक पुराना होने के कारण नये भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
शासकीय मुद्रणालय के नवीन भवन में पेपर गोडाउन, प्रिटिंग मटेरियल स्टोर, बाइडिंग एवं पेपर स्टोर, मेकेनिकल स्टोर, काम्पोजिंग एवं रीडिंग रूम, टाइप स्टोर, कैमरा रूम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेन्ट कक्ष, डायरेक्टर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम एवं अन्य आवश्यक व्यस्थाएं रखी गई है। यहां 4 बड़े हाल एवं 12 कमरे हैं।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडेय, महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं शासकीय मुद्रणालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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