छत्तीसगढ़ / रायपुर
अब आमजन देख सकेंगे दवा आपूर्ति व अस्पताल निर्माण की सभी जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता की अभिनव पहल
रायपुर। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री के निर्देशन व स्वास्थ्य मंत्री के सतत मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा विकसित DPDMIS (ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल को अब आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी अब केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आमजन भी सीधे इन सूचनाओं तक पहुंच बना सकेंगे।
इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों—जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी—में दवा और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, वितरण, स्टॉक की स्थिति और यहां तक कि निर्माणाधीन अस्पताल भवनों की प्रगति को भी रियल-टाइम में देखा जा सकता है।
पोर्टल की प्रमुख सुविधाएं
दवा एवं उपकरण खरीद: पोर्टल पर सभी निविदाएं, स्वीकृत आपूर्तिकर्ता और अनुबंध मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
वितरण प्रणाली: दवाओं की डिलीवरी, स्टॉक की वर्तमान स्थिति और लंबित मांग की जानकारी दिन-प्रतिदिन अपडेट होती है।
वाहन ट्रैकिंग: दवा परिवहन में लगे वाहनों की लाइव लोकेशन और उनके रूट की जानकारी भी नागरिक देख सकते हैं।
अधोसंरचना निगरानी: निर्माणाधीन मेडिकल संस्थानों की प्रगति, बजट और योजनागत विवरण अब जनता की नज़रों में हैं।
CGMSC की प्रबंध संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई ने इस पहल के बारे में कहा, “पारदर्शिता केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आमजन यह जान सकें कि उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा प्रत्येक संसाधन कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। यह पोर्टल उसी दिशा में एक प्रभावी कदम है।”
श्रीमती भोई ने यह भी स्पष्ट किया कि DPDMIS पोर्टल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करेगा, बल्कि कार्य में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा नागरिकों के विश्वास में वृद्घि हेतु एक प्रभावशाली माध्यम सिद्ध होगा। यह पहल छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है, जो भविष्य की स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को सशक्त आधार प्रदान करेगी।
काठाडीह सात पाखर डैम में नहाते समय दो युवक डूबे
रायपुर । छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के काठाडीह सात पाखर डैम में नहाते समय दो युवक डूब गये। युवकों की पहचान नया रायपुर निवासी अर्जुन यादव (18) औक लाभंडी जौरा निवासी भूपेश भूडे के तौर पर हुयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक दोस्तों के साथ रविवार को डैम में नहाने गए थे। नहाते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में डूब गए।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची और युवकों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान को रोक दिया गया था।
तलाश अभियान को आज सुबह फिर से शुरू किया गया है। यह मामला मुजगहन थाना इलाके का है। अधिकारियों का कहना है कि तलाश अभियान के दौरान सावधानी बरती जा रही है और जल्द ही दोनों युवकों का पता लगा लिया जाएगा।
लीनेस क्लब रायपुर द्वारा दी गई मृतात्माओं को श्रद्धांजलि
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छत्तीसगढ़ में लिखा जा रहा है ग्रामीण आवास क्रांति का नया इतिहास
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर दुवार- साय सरकार के माध्यम से गरीब ,वंचित और आवासहीन परिवारों के यहां दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बीते दिनों जगदलपुर प्रवास के दौरान घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । इस बात को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है।
छत्तीसगढ़ में चल रही ग्रामीण आवास क्रांति का ही यह परिणाम है कि अब गांवों में विशेषकर पिछड़े और गरीब तबके की बस्तियों में मिट्टी के जीर्णशीर्ण घरों और बांस- बल्ली के सहारे टिकी घास-फूंस की झोपड़ी की जगह अब साफ-सुथरे पक्के मकान बने हुए अथवा बनते दिखाई देने लगे हैं। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सुदूर वनांचल का कोई ऐसा गांव अथवा मजरा- टोला नहीं, जहां 8-10 पक्के घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हाल- फिलहाल में न बने हों। यह योजना न केवल लाखों गरीब परिवारों को छत दे रही है, बल्कि रोजगार, व्यापार और उद्योगों को भी गति प्रदान कर रही है। इससे सीमेंट, ईट, सरिया और निर्माण सामग्री से जुड़े व्यवसाय में तेजी आयी है। यह जनकल्याण और आर्थिक विकास का एक संतुलित मॉडल है।
छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कुल 11,50,315 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसमें से अब तक 9,41,595 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ प्रवास दौरान राज्य को अतिरिक्त 3 लाख आवासों की स्वीकृति देने से यह प्रयास और भी व्यापक हो गया है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण आवासीय पहल है।
राज्य सरकार समाज के सभी वर्ग के पात्र परिवारों के साथ-साथ बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। महासमुंद जिले के धनसुली गांव की कमार बस्ती में 15 से अधिक कमार परिवारों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इससे इन जनजातीय परिवारों के जीवन में स्थायित्व आया है और वे शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार का मोर दुवार- साय सरकार अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में संचालित है, जिसमें पात्र हितग्राहियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और ग्राम सभाओं के माध्यम से सूची का वाचन और शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का कवरेज सुनिश्चित करने के साथ ही सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा गांव में जाकर सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ करना और हितग्राहियों से उनके बारे में जानकारी लेना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और संकल्पित है।
इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप देने के लिए जनप्रतिनिधियों, जनसेवियों और स्थानीय कलाकारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पीएम आवास पंचायत एम्बेसडर के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। गृह पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता एवं जानकारी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, राज्य में जरूरत मंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 47,090 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 38,632 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की विशष पहल पर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ितों परिवारों के लिए 15,000 विशेष आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए 42,326 आवास के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब तक 27,778 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 6,482 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियद-नेल्ला-नार योजना के अंतर्गत अब तक 477 आवास पूर्ण कराए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराना इस योजना की सफलता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 18 लाख पात्र हितग्राहियों को आवास से वंचित रखा गया। छत्तीसगढ़ सरकार अब हर हितग्राही को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में काम कर रही है। मोर दुवार- साय सरकार महाअभियान शासन की संवेदनशीलता, नीति की पारदर्शिता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह अभियान केवल योजना की सफलता नहीं, बल्कि एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई से मिली सफलता
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने यूपीएससी में चयनित अभिषेक अग्रवाल को दी शुभकामनाएं
रायपुर । भारतीय प्रशासनिक सेवा में 243वीं रैंक हासिल करने अभिषेक अग्रवाल को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शुभकामनाएं दी और शॉल और श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले अग्रवाल ने युवाओं से अपील की कि वे सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई की बदौलत सफलता हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी में मेहनत और लगन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। इसके सफलता के लिए उन्होंने अपने माता-पिता को श्रेय दिया। उल्लेखनीय है कि अभिषेक अग्रवाल सेवानिवृत आईएएस अधिकारी उमेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं।
अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सिविल सर्विसेस परीक्षा में यह उनका छठवां अटैम्प्ट था। उन्होंने लगातार पांच बार मेंस की परीक्षा दी है तथा तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इस वर्ष उन्हें परीक्षा में रैंक 243 हासिल हुआ है। इसके पहले वर्ष 2021 में उनका चयन 254 रैंक के साथ आईआरएस के पद पर हो चुका है। वर्तमान में अग्रवाल भारतीय वन सेना के अधिकारी हैं। उन्होंने डीपीएस स्कूल रायपुर और आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरा करते ही वर्ष 2016-17 में उनका चयन अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए हुआ। अभिषेक अग्रवाल कहते हैं कि मुझे व्यापक क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को करियर चुना।
अभिषेक अग्रवाल युवाओं से कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग के साथ आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करना आवश्यक है। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान आप एआई टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। भाषा की बाधा को भी अब एआई से पार किया जा सकता है। अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी करो और समय-समय पर टेस्ट सीरीज देकर खुद का आंकलन करो, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
अभिषेक अग्रवाल और उनके माता-पिता एवं परिजनों का एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन और एसडीएम नंदकुमार चौबे ने भी पुष्पगुच्छ और शाल भेंटकर सम्मानित किया।
ठगी का पैसा थाईलैंड और चीन भेजने वाले CA समेत तीन गिरफ्तार
रायपुर । रायपुर रेंज साइबर थाना ने थाईलैंड और चीन में ठगी के पैसों के लेन-देन में शामिल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तकनीकी जांच कर पहचान की गई और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर रेड कर गिरफ्तार किया गया।
मामला डॉक्टर प्रकाश गुप्ता की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी होने पर थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर अपराध क्रमांक 433/24 धारा 420, 34, 467, 468, 471 भादवि के तहत केस दर्ज कर जांच रेंज साइबर थाना को सौंपी गई थी।
पहले ही चार आरोपी पवन सिंह, गगनदीप शर्मा, राजवीर सिंह और संदीप रात्रा को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब तकनीकी जांच के बाद तीन मुख्य आरोपियों हिमांशु तनेजा, गणेश कुमार और अंकुश को भी पकड़ा गया है।
रेड के दौरान आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर और ठगी से अर्जित संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए रकम विदेश भेजते थे और बाद में उसे वापस मंगा लेते थे।
फर्जी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
हिमांशु तनेजा (29 वर्ष), शालीमार बाग, वेस्ट दिल्ली।
गणेश कुमार (37 वर्ष), डाबरी एक्सटेंशन, ईस्ट दिल्ली।
अंकुश (26 वर्ष), मसूदपुर, साउथ वेस्ट दिल्ली।
छत्तीसगढ़ में लिखा जा रहा है ग्रामीण आवास क्रांति का नया इतिहास
रायपुर 27 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर दुवार- साय सरकार के माध्यम से गरीब ,वंचित और आवासहीन परिवारों के यहां दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है।
राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी की बैठक एवं आमसभा 28 को
रायपुर । राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी, आमसभा तथा राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सोमवार 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे मंत्रालय, (महानदी भवन), नवा रायपुर, अटल नगर के कक्ष क्रमांक s0-12 में आयोजित की जाएगी। संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति जनमेजय महोबे ने सर्व संबंधितों को उक्त बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है।
भीषण गर्मी में बढ़ी बिजली की खपत, पीक ऑवर में डिमांड 7,000 मेगावाट पार
डिमांड-जनरेशन गैप से बढ़ी मुश्किलें, महंगी दरों पर खरीदी जा रही बिजली
रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर साफ दिख रहा है। अप्रैल महीने में ही राज्य में बिजली की डिमांड 10 प्रतिशत बढ़कर 7,006 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि बीते साल मई में अधिकतम डिमांड 6,368 मेगावाट थी।
डिमांड और जनरेशन के बीच बढ़ते अंतर से प्रदेश भर में बिजली गुल होने की शिकायतें भी तेज हो गई हैं। सेंट्रल कॉल सेंटर में अब तक 1 लाख 56 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।
महंगी दरों पर खरीदनी पड़ रही बिजली
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी किसानों, व्यवसायियों और आम उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए पावर एक्सचेंज और HDPAM (High Prices Day Ahead Market) के जरिए महंगे दरों पर बिजली खरीद रही है। इस समय बिजली खरीद की दर 14.50 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है।
पावर मैनेजमेंट का तरीका
राज्य में दिन के समय औसत डिमांड 5,120 मेगावाट है, जो शाम 6 बजे से रात तक पीक लोड अवर में 6,500 से 7,000 मेगावाट तक बढ़ जाती है। अंतर को पूरा करने के लिए लगभग 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बाहर से ली जा रही है। प्रतिदिन एक अलग टीम संभावित डिमांड के अनुसार बिजली खरीद का तालमेल कर रही है।
राज्य के पावर प्लांटों से हो रही आपूर्ति
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्षमता 2,978.7 मेगावाट है। सेंट्रल पूल से 3,380 मेगावाट और सोलर संयंत्रों से करीब 700 मेगावाट बिजली मिल रही है। दिन के समय अतिरिक्त बिजली होने पर छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश को 250 मेगावाट बैंकिंग के जरिए सप्लाई कर रहा है, जिसे जुलाई से लौटाया जाएगा। पंजाब और दिल्ली से भी रात में बिजली वापसी हो रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार
बीते एक साल में राज्य में 56 नए 33/11 केवी उपकेंद्र बनाए गए हैं, 30 उपकेंद्रों में अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर जोड़े गए हैं, और 50 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। घरेलू आपूर्ति के लिए 15,198 नए 11/0.4 केवी ट्रांसफॉर्मर भी लगाए गए हैं। ट्रांसमिशन नेटवर्क भी बढ़ाया गया है, जिससे दिसंबर 2023 में 13,934 सर्किट किमी लंबी लाइनें अब 14,462 सर्किट किमी हो गई हैं।
सरकार का फोकस: निर्बाध आपूर्ति
राज्य सरकार और बिजली कंपनियां गर्मी के इस दौर में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सुनी ‘मन की बात’ की 121वीं कड़ी
रायपुर 27 अप्रैल 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 121वीं कड़ी का श्रवण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मन की बात’ को जनजागरण और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का अद्वितीय मंच है।
पी.एच.डी. राकेश कुमार तिवारी का सुयश पत्रकारिता एवं जनसंचार में पी.एच.डी.
आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय द्वारा राकेश कुमार तिवारी को पत्रकारिता एवं जनसंचार में उनके द्वारा किये गये शोध कार्य पर पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की है। उन्होने अपना शोध प्रबंध डा. किरण वालिया के निर्देशन में पूर्ण किया एवं उनके शोध प्रबंध का विषय था “साहित्यिक पत्रकारिता का विकासात्मक अनुशीलन (हिन्दी भाषी राज्यों के विशेष संदर्भ में)”
ज्ञातव्य हो कि राकेश कुमार तिवारी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में गोल्ड मेंडल प्राप्त कर चुकें हैं तथा वर्तमान में आईएसबीएम विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं।
कान्यकुब्ज सभा का आयोजन: भगवान परशुराम जन्मोत्सव और शपथ ग्रहण समारोह आज
रायपुर । कान्यकुब्ज सभा-शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आज, 27 अप्रैल को संध्या 6 बजे भगवान परशुराम जन्मोत्सव, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह तथा स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह आयोजन आशीर्वाद भवन, बैरन बाजार में होगा।
सभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्र और सचिव राज कुमार दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय सह-संगठन सचिव संजय मिश्र उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे करेंगी। साथ ही भूतपूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी समारोह में शामिल होंगे।
सभा ने समाजजनों से आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है।
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिखा राजपूत तिवारी ने अम्बेडकर अस्पताल का किया निरीक्षण
अस्पताल के ओपीडी एवं वार्डों का अवलोकन कर स्वास्थ्य सुविधाओं की ली जानकारी
रायपुर । आयुक्त चिकित्सा शिक्षा (कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन/सीएमई) शिखा राजपूत तिवारी ने शनिवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय का निरीक्षण कर मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का ज़ायजा लिया। उन्होंने अम्बेडकर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, रेडियो डायग्नोसिस (एक्स रे) विभाग, डीएसए ब्लॉक, स्त्री और प्रसूति रोग वार्ड, नियोनेटल केयर यूनिट(नर्सरी), एचडीयू वार्ड, कैंसर ओपीडी, कीमोथेरेपी कक्ष सहित प्रस्तावित एकीकृत 700 बिस्तर अस्पताल स्थल का अवलोकन कर चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में स्थापित मशीनों के संबंध में जानकारी ली।
सीएमई शिखा राजपूत तिवारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रदाय किये जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं और भोजन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय के किचन का निरीक्षण किया। चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में चिकित्सकों की उपलब्धता/कमी/आवश्यकता, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन तथा चतुर्थ श्रेणी के भरे तथा रिक्त पदों के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही चिकित्सालय के ऐसे विभाग जहां पर मानव संसाधन की तत्काल आवश्यकता है, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत संविदा नियुक्ति के सम्बंध में अस्पताल के अधिकारियों से चर्चा की। सीएमई ने कहा कि चिकित्सा एक अति आवश्यक सेवा है, इसलिए अस्पताल के सभी लोगों को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान उनके साथ चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी, अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर, अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रविकांत दास, सहायक अधीक्षक डॉ. अनिल बघेल, सहायक नर्सिंग अधीक्षक डी. अश्लेशम एवं अभिलाषा गुजराती समेत अम्बेडकर अस्पताल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को दी बड़ी सौगात
भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला: EOW ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
रायपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरमीत खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन शामिल हैं।
कोर्ट ने भेजा 7 दिन की रिमांड पर
गिरफ्तारी के बाद चारों को आज ACB/EOW की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब EOW की टीम आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी।
16 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी
गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार, 25 अप्रैल को EOW ने नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग-भिलाई, आरंग और बिलासपुर समेत 16 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
और भी हो सकती हैं गिरफ्तारियां
सूत्रों के मुताबिक, जांच के दायरे में और नाम आ रहे हैं और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। EOW इस घोटाले की हर पहलू से पड़ताल कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने शसकीय सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए किया महत्वपूर्ण सुधार
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से करें निराकरण : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
रायपुर 26 अप्रैल 2025// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।