छत्तीसगढ़ / रायपुर
भू माफिया ने किसान की निजी जमीन की मेड़ को खोदा, तहसीलदार से कार्रवाई की मांग
भू माफिया ने किसान की निजी जमीन की मेड़ को खोदा, तहसीलदार से कार्रवाई की मांग
धनेली निवासी कौशल कुमार निषाद ने भू माफिया द्वारा उनकी निजी भूमि की मेड़ को खोदने के मामले में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।
यह घटना स्थानीय किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इससे उनकी कृषि भूमि और संपत्ति पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
कौशल कुमार ने बताया कि भू माफिया ने उनकी जमीन की मेड़ को अवैध रूप से खोदकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुँचाया है।
उन्होंने कहा, "यह हमारी मेहनत की कमाई है और इसे इस तरह से नष्ट करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।"
किसान ने तहसीलदार से मांग की है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और भू माफियाओं के
खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि अन्य किसानों को भी इस प्रकार के शोषण का सामना न करना पड़े।
स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। किसानों ने भी एकजुट होकर
इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।
यह मामला न केवल धनेली क्षेत्र के किसानों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को भी उजागर करता है
निशुल्क मैडिकल कैंप का आयोजन ग्राम टेमरी (माना पंचायत क्षेत्र) में 20 को
रायपुर | छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशाल निशुल्क मैडिकल कैंप माना ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेमरी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में रविवार 20 अप्रैल को
सरबत का भला के उद्देश्य से गठित समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ सिक्ख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसियेशन व्दारा सेवाभाव के तहत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ग्राम टेमरी (माना पंचायत क्षेत्र) के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में रविवार दिनांक 20 अप्रैल 2025, प्रातः 8 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक विशाल निःशुल्क मेडिकल कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल, अरविंदो नेत्र चिकित्सालय, सीता मेमोरियल डेंटल क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेडिकल कैंप का यह आयोजन किया जाता है |
इस कैम्प में ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रायपुर के सबसे बड़े हास्पिटलों में एक एम.एम.आई अस्पताल के विशेषज्ञ डाक्टर्स जिनमें हृदय रोग, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग, मेडिसिन, नाक - कान - गला विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ के अलावा जनरल बीमारियों के डॉक्टर भी उपस्थित रहेंगे। मेडिकल कैम्प में रायपुर के अरबिन्दों नेत्रालय की मोबाईल वैन और नेत्र रोग विशेषज्ञ, सराफ डेन्टल क्लीनिक की मोबाईल वैन और दंत रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और एक्युप्रेशर विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध रहेगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कि छत्तीसगढ़ एवं केंद्र सरकार के सेवानिवृत रिटायर्ड सिख अधिकारियों द्वारा गठित संगठन है जो पिछले 7 वर्षों से सरबत का भला अर्थात सबके अच्छे के लिए सेवाभाव की भावना के साथ निरंतर निशुल्क चिकित्सा शिविर, बच्चों की शिक्षा में सहयोग, मेधावी छात्रों को गोल्ड - सिल्वर मेडल से सम्मानित कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करने, उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कैरियर काउंसलिंग के साथ-साथ परिवारों को टूटने से बचने के लिए फैमिली काउंसलिंग, देश हित एवं प्रदेश हित में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण के कार्य करते आ रहा है, तथा भविष्य में दूरस्थ क्षेत्रों से आकर राजधानी में पढ़ाई करने या नौकरी करने वाले जरूरतमंद छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल के रूप में रहने की व्यवस्था के तहत भवन निर्माण भी कर रहा है |
छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक जीएस बांबरा, एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएस ढींगरा ने माना पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आसपास के सभी ग्रामीणों को निशुल्क मैडिकल कैंप में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लेने का आग्रह किया है |
इस विशाल निशुल्क मैडिकल कैंप छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह सवन्नी, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, माना नगर पालिका अध्यक्ष संजय यादव, रामगढ़िया सेवा समिति के अध्यक्ष बलदेव सिंह भुई विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे |
छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस विशाल निशुल्क मैडिकल कैंप में लायंस क्लब ऑफ विमेंस की रविंदर कौर बांबरा , कमलेश चावला, साधना आहूजा, छाया कटारिया, लता ठक्कर, पुष्पा मदानी एवं उनकी टीम द्वारा सभी के लिए छबील लगाकर ठंडा मीठा शरबत वितरित किया जाएगा |
इस दिन आएगा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट, इन छात्रों को मिलेगा बोनस अंक..
रायपुर । छत्तीसगढ़ के 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा पूर्ण होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने का काम पूरा हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) परिणाम बनाने की तैयारी में जुट गया है। माशिमं के अधिकारियों के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम एकसाथ जारी करने की तैयारी चल रही है। लाखों छात्र-छात्रों के अंक को माशिमं की गुप्त शाखा में कम्प्यूटर में फीड किया जा रहा है।
10वीं और 12वीं के एक साथ जारी होंगे रिजल्ट
मई के दूसरे सप्ताह तक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 5.70 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। माशिमं के उप सचिव जेके अग्रवाल ने बताया कि इस बार एकसाथ परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। मई के दूसरे सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। परिणाम घोषित होने के बाद माशिमं के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा। जहां छात्र रोल नंबर से अपने रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
मई के दूसरे सप्ताह में बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट
बोर्ड परीक्षाएं इस बार मार्च में आयोजित की गई थी, जिनमें करीब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 5.70 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षाएं 28 मार्च तक आयोजित की गईं। उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अप्रैल के पहले सप्ताह में ही शुरू हो गया था।
खेलों में पदक विजेताओं को बोनस अंक
बोर्ड परीक्षा में खेल, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, साक्षरता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बोनस अंक दिए जाते हैं। यह बोनस अंक राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के आधार दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर पदक जीतने पर 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर के लिए 15 अंक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए 20 अंक बोनस के रूप में प्रदान करने का नियम है।
कारोबारियों को नहीं मिलेगा TCS का लाभ! IT नियमों में हुआ बदलाव, जानें नया नियम…
रायपुर । छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग द्वारा नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईटी की धारा 206 सी-1 एच को समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारी टीसीएस नहीं ले सकेंगे। वहीं, पार्टनरशिप वाली फर्म में सहयोगियों को दिए जाने वाले वेतन, परिश्रमिक, कमीशन, बोनस के भुगतान पर टीडीएस काटना होगा।
साथ ही अब पार्टनरशिप फर्मों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) के लिए अपने पार्टनर्स को कुछ खास भुगतानों पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा।
यह है नया नियम…
पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को दिए जाने वाले वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस और ब्याज जैसे सभी भुगतानों पर टीडीएस काटना होगा। साथ ही आईटी के खाते में इसे जमा कराना होगा। उक्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
सुशासन तिहार : लोगों की मांग और समस्याओं का तेजी से हो रहा है निराकरण
नारायणपुर का वार्ड क्रमांक 10 स्ट्रीट लाईट से हुए जगमग
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार-2025 के पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही जिलों में शुरू हो गई है। सभी जिलों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है।
गौरतलब है अभियान के दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का निराकरण एक माह के भीतर निराकरण किया जाना है। इसके बाद तीसरे चरण में 05 मई से 31 मई तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनधि तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी जनता से रूबरू होंगे।
सुशासन अभियान के तहत बिलासपुर जिले में एक संवेदनशील पहल देखने को मिली। कोटा ब्लॉक के ग्राम के ग्राम पंचायत करका निवासी मंगल सिंह बैगा को आवेदन देते ही महज 24 घंटे के भीतर ट्राइसाइकिल मिली। वे दिव्यांग पेंशन की पात्रता सूची में भी आ गए हैं जल्द ही उन्हें पेंशन भी मिलने लगेगी। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पंचायत तेलीटोला के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास से नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए तत्काल दी 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तेलीटोला स्थित प्राथमिक शाला भवन जर्जर अवस्था में होने के चलते बच्चों के पढ़ाई लिखाई में समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब ग्राम तेलीटोला को उनकी इस समस्या से निजात मिल गई है।
सुशासन अभियान के तहत नारायणपुर जिले के जीवन राम साहू को उनके मांग के आधार पर स्ट्रीट लाईट की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। नारायणपुर के वार्ड क्रमांक 10 मुरियापारा निवासी जीवन साहू ने सुशासन तिहार में स्ट्रीट लाईट के लिए आवेदन किया था। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत जंघोरा, विकासखंड पिथौरा निवासी श्री मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व में किसी तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया।
जिला राजनांदगांव के शीतला माता वार्ड निवासी भारती देवांगन के आवेदन पर उन्हें तत्काल श्रमिक कार्ड बनाकर दिया गया। इसी क्रम में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी विकास मिश्रा के आवेदन प्राप्त होते ही परिवहन विभाग द्वारा श्री मिश्रा से संपर्क किया गया। उनसे दस्तावेज लेकर प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। सभी औपचारिकताओं के उपरांत उन्हें लर्निंग लाइसेंस जारी कर किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखण्ड भरतपुर के कर्री की निवासी निर्मला जोगी को 15 अप्रैल को राशन कार्ड जारी कर दिया गया। इस समाधान के लिए निर्मला जोगी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस अभियान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत धुरागांव निवासी शम्भूनाथ कश्यप के परिवार में पहले केवल दो सदस्य माता समली कश्यप और वह स्वयं ही थे लेकिन तीन वर्ष पहले विवाह होने के बाद पत्नी महादई कश्यप और दो साल का बेटा प्रभात भी अब परिवार में सदस्य हैं। इन दोनों का नाम उन्हें प्रदत्त प्राथमिकता राशनकार्ड में शामिल नहीं था। शम्भूनाथ ने राशनकार्ड में अपनी पत्नी और बेटे का नाम जुड़वाने के लिए सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायत में आवेदन जमा किया था, आवेदन पर तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के भीतर ही राशनकार्ड में नाम जोड़कर शम्भूनाथ को नया राशनकार्ड प्रदान कर दिया गया है।
रायगढ़ जिले के ननसिया के सुन्दरलाल उरांव तथा अनीता बाई का पंजीयन कर हितग्राहियों को श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। पुसौर विकासखंड के ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा के हितग्राही सुदर्शन खडिय़ा के आवेदन पर उन्हें ट्रायसायकल एवं बैसाखी प्रदाय किया गया। सुदर्शन 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं। जिसके चलते उन्हें कहीं भी आने-जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुदर्शन ने कहा कि ट्रायसाइकिल मिलने से अब उनकी दूसरों पर निर्भरता कम होगी और उन्हें कहीं आने जाने में सहूलियत होगी।
छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़- एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटिरिंग में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है।
आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
सुशासन तिहार का असर: आवेदनों पर कार्रवाई शुरू
परिवहन विभाग ने श्री विकास मिश्रा को जारी किया लर्निंग लाइसेंस
सुशासन तिहार के अंतर्गत शम्भूनाथ कश्यप के आवेदन का निराकरण: राशनकार्ड में परिवार के दो सदस्यों का नाम जोड़ने पर सरकार को दिया धन्यवाद
रायपुर । 18 अप्रैल 2025/ राज्य शासन के सुशासन तिहार से आम जनता की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निवारण होने से जनसाधारण को बड़ा सम्बल मिल रहा है। बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत धुरागांव निवासी शम्भूनाथ कश्यप के परिवार में पहले केवल दो सदस्य माता समली कश्यप और वह स्वयं ही थे लेकिन तीन वर्ष पहले विवाह होने के बाद पत्नी महादई कश्यप और दो साल का बेटा प्रभात भी अब परिवार में सदस्य हैं। इन दोनों का नाम उन्हें प्रदत्त प्राथमिकता राशनकार्ड में शामिल नहीं था। इसे देखते हुए शम्भूनाथ ने राशनकार्ड में अपनी पत्नी और बेटे का नाम जुड़वाने के लिए सुशासन तिहार के अंतर्गत 11 अप्रैल को आवेदन ग्राम पंचायत में जमा किया था, उक्त आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर ही कार्यवाही कर राशनकार्ड में नाम जोड़कर उसे नया राशनकार्ड प्रदान कर दिया गया। जिससे शम्भूनाथ काफी खुश है और सरकार को धन्यवाद देते हुए इसे संवेदनशील पहल निरूपित किया।
शराबबंदी के वादे को साय कैबिनेट ने किया दरकिनार, मतदाता अचंभित व आक्रोशित
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का चुनावी वादा कर पहली बार सत्तासीन होने वाली रमन सरकार ने अपने लगातार तीन कार्यकालों में इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाये जिसे बदलने का साहस भूपेश सरकार भी नहीं कर पाया पर सत्ता में वापस लौटे भाजपा के सत्तारूढ़ साय कैबिनेट ने पूर्ववर्ती रमन सरकार के शराबबंदी के वादे को पूर्ण करने की दिशा में आगे न बढ़ प्रदेश में 67 नयी शराब दूकाने खोलने का निर्णय ले आम मतदाताओं को अचंभित व आक्रोशित कर दिया है।
नयी शराब दूकाने खोलने प्रस्तावित ग्रामों में से कतिपय ग्रामों व उससे प्रभावित होने वाले आसपास के ग्रामों का दौरा कर आमजनों से चर्चा के बाद यह जानकारी देते हुये शराब विरोधी मुहिम में जुटे किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने ग्रामीणों से मिले प्रतिक्रिया के हवाले से कहा है कि शराबबंदी के दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा यदि साय कैबिनेट की नहीं थी तो कम से कम यथास्थिति बनाये रखते । श्री शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार सत्तारूढ़ हुये रमन सरकार द्वारा किये गये पूर्ण शराबबंदी के वादे को कतिपय जाने - अनजाने कारणों से पूर्ण न कर पाने पर अपने दूसरे कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी करने का वादा कर शराब दूकानों को क्रमिक रूप से बंद करने का उल्लेखनीय कार्य किया व तीसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब दूकानों को हटवा अंदरूनी इलाकों में भी स्थानांतरित कराने का साहसिक कार्य प्राप्त होने वाले राजस्व की कीमत पर किया ।
रमन सरकार की विदाई करने वाले भूपेश सरकार ने भी जनमानस को देखते हुये नयी शराब दूकाने खोलने का साहस न दिखा सिर्फ रमन सरकार द्वारा अंदरूनी इलाकों में स्थानांतरित किये गये शराब दूकानों को पुनः राजमार्गों में लाने की कार्यवाही करने तक ही अपने आप को सीमित रखा लेकिन वर्तमान सरकार ने तो अपने ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शराबबंदी के लिये किये गये प्रयासों को धता बता 67 नयी शराब दूकाने खोलने का निर्णय ले मतदाताओं को अचंभित व आक्रोशित कर दिया है व जगह - जगह इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है । जनमानस की भावनाओं से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित आर एस एस प्रमुख को अवगत कराने शीघ्र ही पत्र लिखने की भी जानकारी उन्होंने दी है ।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने किया निरीक्षण:
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने किया निरीक्षण: कर्तव्यों में घोर लापरवाही और विभागीय योजनाओं के संचालन में गंभीर अनियमितताओं पर जिला कार्यक्रम अधिकारी निलंबित
छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के नए अध्यक्ष को अमर पारवानी ने मुलाकात कर बधाई दी
रायपुर । देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू , प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में कैट का एक प्रतिनिधी मंडल ने श्री नीलू शर्मा जी को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर पारवानी जी ने उनसे मुलाकात करने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट टीम ने श्री नीलू शर्मा जी को छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण करने पर उनसे मुलाकात करने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होनें ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन, वन और जल संसाधन विभाग एकीकृत कार्ययोजना बनाकर कार्य चाहिए। प्रदेश में वन आधारित पर्यटन, महानदी, इन्द्रावती नदियों प्रदेश के प्रमुख बांधों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश की शक्ति पीठों में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएं। ईको टूरिज्म, एथेनिक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, हेरीटेज टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को नियमित रूप से रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य ये होम स्टे सहित छोटे-छोटे कुटीर उद्योग पर भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। पर्यटन क्षेत्रों के ग्रामीणों में होम स्टे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए अनुदान का प्रावधान भी किया गया है, जिससे निवेशकों के सहयोग से पर्यटन अधोसंरचना का विकास हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों से संपर्क कर इन संभावनाओं का भी दोहन किया जाए।
श्री नीलू शर्मा जी से मुलाकात में कैट एवं युवा टीम के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे :- अमर पारवानी, भरत जैन, शंकर बजाज, नागेन्द्र तिवारी, दीपक विधानी, विकास तिवारी, बी.एस. परिहार, एवं जयराज गुरनानी आदि।
रवि भवन में छापा कई दुकानों में काम करते मिले नाबालिग
रायपुर। नाबालिग बच्चों से श्रम कराना कानूनी अपराध होने के बाद भी कई व्यापारी एवं कारोबारी बेखौफ होकर बच्चों को काम पर रखकर उनसे श्रम करा रहे हैं।
राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित व्यावसायिक काम्पलेक्स रवि भवन में गुरुवार को जिला पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की।
इस दौरान 5 दुकानों में आधा दर्जन नाबालिग काम करते मिले। इन बच्चों को दुकान संचालकों द्वारा नौकरी पर रखकर काम कराया जा रहा था। टीम ने सभी बच्चों के परिजनों का पता लगाने तक बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल आश्रम एवं बाल केंद्र में संरक्षण दिया है, वहीं दुकान संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इन दुकानों में काम करते मिले बच्चे
तिरूपति नावेल्टी, मोबाइल गैलेक्सी, बालाजी वॉच, स्मार्ट मोबाइल एवं जय मोबाइल नाम की दुकानें हैं। इनमें से एक दुकान में दो नाबालिग काम करते मिले, वहीं अन्य दुकानों में एक-एक नाबालिग मिले। टीम ने कार्रवाई के बाद सभी नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों के मिलने तक बाल आश्रम व केंद्र में रखा है।
दुकान संचालकों पर एफआईआर
इधर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने बताया कि, जिन दुकानों में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था, उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
सभी दुकानदारों के विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराया जा रहा है।
सूचना पर की गई छापामारी
प्रशासन को सूचना मिली थी कि रवि भवन में कई मोबाइल, वॉच सहित अन्य इलेक्ट्रानिक दुकानों में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है।
इसके बाद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर जिला पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की संयुक्त टीम ने दोपहर करीब 3 बजे रवि भवन में छापा मारा। इस दौरान कई दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान 5 दुकानों में 6 नाबालिग बच्चे काम करते मिले। इनमें दो बालिका एवं 4 बालक हैं। सभी बच्चे 15 से 16 वर्ष के हैं।
छत्तीसगढ़-ओडिशा के मध्य बसों के लिए खोले गए 170 नए रास्ते
रायपुर । छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य ओडिशा के बीच 170 नए मार्गों पर दोनों तरफ से यात्री बसें चलाने की तैयारी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने रूट तय कर दावा आपत्ति मंगाई है। यही प्रक्रिया ओडिशा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इंटर स्टेट यात्री बसों का संचालन होगा। हालांकि इससे पहले अब तक छत्तीसगढ़ की बसों के लिए ओडिशा में चलना बेहद कठिन है।
बस ऑपरेटर इस विवाद को लेकर भारी नाराजगी में हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच अंतरराज्यीय परिवहन के लिए एक पारस्परिक समझौता पूर्व में किया गया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार और ओडिशा सरकार को अनेक आवेदन नए मार्ग खोलने के लिए मिले हैं। इस मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने एक सूचना जारी कर इससे प्रभावित होने वालों से 30 दिनों के अंदर दावा आपत्ति मंगाई है और संशोधन का प्रारूप जारी किया है।
यात्री बसों को किराये पट्टे पर लेने के मामले में, अनुबंध केवल परिवार के सदस्यों के बीच कम से कम छह साल की अवधि के लिए होगा और इसे संबंधित उप-पंजीयक के समक्ष पंजीकृत किया जायेगा। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 60 के अंतर्गत किराये पट्टे के तथ्य को पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा।
एक राज्य से परमिट रखने वाले व्यक्ति को निवास के परिवर्तन या व्यवसाय के प्रमुख स्थान के आधार पर पारस्परिक राज्य से परमिट प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थायी अनुज्ञा पत्र के अंतरण की अनुमति केवल परिवार के सदस्यों के मध्य होने पर ही दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार एवं उड़ीसा सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्रों एवं प्रतिहस्ताक्षर किये गये अनुज्ञा पत्रों की सूची को दोनों राज्य साझा करेंगे।
वाहनों का अंतराल कम से कम 10 मिनट का होगा
नवीन अनुज्ञापत्र की स्वीकृति के दौरान प्राप्त आपत्तियों व अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वाहनों के मध्य कम से कम 10 मिनट का युक्तियुक्त अंतराल बनाए रखा जायेगा। दोनों राज्यों के मध्य अवैध वाहन संचालन संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जायेगीः और छत्तीसगढ़ के बस संचालकों को उड़ीसा राज्य में वाहन संचालन हेतु सभी प्रकार की सुविधा और आवश्यक सहयोग उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार की सुविधा व सहयोग छत्तीसगढ़ राज्य में उड़ीसा के वाहन संचालकों को दी जायेगी।
बस संचालकों में नारजगी, कही ये बात
छत्तीसगढ़ से ओडिशा की ओर बस संचालन करने वाले आपरेटरों में मौजूदा व्यवस्था को लेकर नाराजगी है, क्योंकि उनके वाहनों को ओडिशा में चलने नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली का कहना है कि ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच जो फेरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उससे सिर्फ फायदा ओडिशा के बस ऑपरेटरों को होना है, क्योंकि ओडिशा राज्य के बस ऑपरेटर और परिवहन विभाग सिर्फ उड़ीसा वालों का सपोर्ट करता है, छत्तीसगढ़ राज्य की ना पहले गाड़ियां चलने दी है ना अभी चलने दे रहा है। अपने कोटे के परमिट तो ले ही लेते हैं छत्तीसगढ़ के कोटे के परमिट भी उड़ीसा वाले ले लेते हैं और यहां के परिवहन विभाग अधिकारी उनको दे भी देते हैं।
छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान
सुशासन तिहार में आवेदनों का हो रहा त्वरित निराकरण
रायपुर. 18 अप्रैल 2025. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए संवाद से समाधान की पहल की है। तीन चरणों में आयोजित सुशासन तिहार अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है जिसमें लोगों से मिले आवेदनों का मिशन मोड में निराकरण किया जा रहा है। यह सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने की सार्थक पहल है। यह न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की मजबूत नींव भी रखता है। सुशासन तिहार में डिजिटल तकनीकों का उपयोग नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरल, त्वरित और प्रभावशाली बना रहा है।
छत्तीसगढ़ में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ
पांच हजार गरीब परिवार जुड़ेंगे आजीविका से
रायपुर । छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के पांच विकासखण्डों में गरीबी उन्मूलन के लिए आज छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। नया रायपुर के होटल मेफेयर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकासखंडों के 5000 अति गरीब परिवारों को अगले तीन वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्ययोजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा।
इससे उनकी आय में वृद्धि के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और बीआरएसी इंटरनेशनल के बीच तीन साल के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती स्मृति शरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, मिशन संचालक श्रीमती जयश्री जैन, बीआरएसी इंटरनेशनल की कंट्री हेड सुश्री श्वेता एस. बैनर्जी सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और विशिष्ट पिछड़ी जनजाति की महिलाएं उपस्थित थीं।
योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य-पोषण व्यवहार में सुधार लाना है। कार्यक्रम का संचालन सुश्री एलिस मनीषा लकड़ा ने किया, जबकि समापन में श्री आर.के. झा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को उद्यमियों और व्यापारियों ने खूब सराहा है।
नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक करने की सुविधा ने प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बना दिया है। पहले जहां कागजी कार्रवाई और कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही क्लिक में पूरा हो जाएगा। स्वचालित सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो और ऑडिट प्रक्रिया भी सरल हो।