छत्तीसगढ़ / रायपुर
रायपुर के मास्टर प्लान को लेकर मूणत ने सदन में उठाए सवाल, ओपी ने दिया जवाब
रायपुर । विधानसभा बजट सत्र के दौरान सोमवार को रायपुर पश्चिम के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर शहर के मास्टर प्लान को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान पूछा कि इस मास्टर प्लान के खिलाफ जो शिकायतें सामने आई हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
इस सवाल का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने स्वीकार किया कि रायपुर के मास्टर प्लान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, जो इस शिकायतों की जांच कर रही है।
आवासीय इलाकों का व्यावसायिक इस्तेमाल
राजेश मूणत ने मास्टर प्लान से जुड़ी एक और गंभीर शिकायत उठाते हुए कहा कि रायपुर शहर के कई आवासीय इलाकों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के व्यावसायिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बदल दिया गया है। इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस तरह की शिकायतों की भी जांच की जा रही है।
मास्टर प्लान तैयार करने वाले अधिकारी:
विधायक मूणत ने यह भी सवाल किया कि रायपुर का मास्टर प्लान तैयार करने में कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे। इस पर ओपी चौधरी ने लिखित उत्तर देते हुए बताया कि रायपुर मास्टर प्लान के निर्माण में IAS जयप्रकाश मौर्य, संदीप बागडे, भानु प्रताप सिंह पटेल, कमल सिंह, रोजी सिन्हा, मेघा चवढ़ा समेत 15 अधिकारी शामिल थे।
यह सवाल और जवाब विधानसभा में इस मुद्दे पर गंभीर विमर्श को जन्म देते हैं, जिससे रायपुर शहर के मास्टर प्लान की खामियों को सुधारने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाने की संभावना बन रही है।
अपनी गलती छुपाने विधानसभा की कार्यवाही बाधित कर रही कांग्रेस : राजेश मूणत
रायपुर । विधानसभा बजट सत्र के दौरान ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए, जिससे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, जिस कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपना वीडियो बयान साझा किया। उन्होंने कहा, "चोर की दाढ़ी में तिनका" कहावत को याद करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी गलती छुपाने के लिए विधानसभा की कार्यवाही को बाधित कर रही है। मूणत ने सवाल किया कि अगर भूपेश बघेल पाक साफ हैं, तो कांग्रेस में घबराहट क्यों है?
भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने विरोध जताया, जबकि भाजपा ने कहा कि अगर कांग्रेस को कोई डर या घबराहट नहीं है, तो उन्हें सदन में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी।
कई लोग अंदर हैं, और कई जाने की तैयारी में हैं : विष्णुदेव साय
भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई के बीच सीएम साय का बड़ा बयान
रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सोमवार सुबह ED की टीम ने दबिश दी है। ED की टीम चार गाड़ियों में उनके भिलाई पदुमनगर स्थित आवास पर दबिश दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि, सबको मालूम है कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार थी उसमे तरह-तरह के स्कैम और घोटाले हुए हैं। उन्ही सब घोटालों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। कई लोग जेल के अंदर भी हैं और कई लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। ED नियमित रूप से अपना काम कर रही है। इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। कांग्रेस के लोग प्रदेश सरकार पर दुर्भावना पूर्ण आरोप लगा रहे हैं , ये पूरी कार्रवाई ईडी की है। सीएम साय ने आगे कहा कि, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं ED केंद्रीय एजेंसी है और उसमें प्रदेश का कोई लेना-देना नहीं है।
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने भूपेश बघेल के अलावा उनके करीबी अभिषेक सिंह और संदीप सिंह के यहां भी दबिश दी है। इसके अलावा भिलाई में बिल्डर अजय चौहान के घर भी दबिश दी गई है। इतना ही नहीं ईडी की टीम ने भिलाई कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और सांसद चुनाव लड़ चुके राजेंद्र साहू के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापेमार कार्रवाई की जानकारी मिलते ही भूपेश बघेल के घर पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के समर्थन में उनके भिलाई स्थित आवास पर पहुंचे और ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 12 मार्च से, अधिसूचना जारी
रायपुर । भारतीय सेना में अग्निवीर पदों की भर्ती के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। इच्छुक युवा 12 मार्च से अपना ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमेन (8वीं एवं 10वीं), महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है। इच्छुक युवा सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया 12 मार्च से 10 अप्रैल तक कर सकते हैं।
अभ्यार्थी अग्निवीर के दो पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते है। अग्निवीर क्लर्क के अभ्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा सीईई के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा सीईई जून 2025 मे होने की संभावना है।
किसी भी अन्य जानकारी और समस्या के लिए युवा सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलिफोन नंबर 0771-2965212/0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर की जाती है। इसलिए किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों के झांॅसे में न आए।
कोरबा निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन ठाकुर बीजेपी से निष्कासित
रायपुर । छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अनुशासनहीनता के गंभीर मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ठाकुर ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल के खिलाफ बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी।
बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, फिर भी बगावत
कोरबा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, जहां पार्टी का महापौर भी निर्वाचित हुआ। इसके बाद सभापति पद के लिए बीजेपी ने हितानंद अग्रवाल को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नूतन सिंह ठाकुर ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का फैसला किया।
पार्टी में गहराया आंतरिक मतभेद
बीजेपी के डिप्टी सीएम अरुण साव के करीबी माने जाने वाले हितानंद अग्रवाल की उम्मीदवारी का कोरबा के कई बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और विकास महतो ने ठाकुर का समर्थन किया, जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी और खींचतान बढ़ गई। चुनाव के बाद लखनलाल देवांगन ने नूतन सिंह ठाकुर की जीत को बीजेपी की जीत बताते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से बधाई भी दी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त कदम उठाया और ठाकुर को निष्कासित कर दिया।
पार्टी नेतृत्व का कड़ा रुख
चुनाव से पहले पार्टी के पर्यवेक्षक पुरेंद्र मिश्रा की देखरेख में बंद कमरे में कई बैठकें हुईं। संगठन ने हितानंद अग्रवाल के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन नूतन सिंह ठाकुर ने बागी रुख अपनाते हुए चुनाव लड़ा और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराकर सभापति बने।
बीजेपी ने इस निष्कासन के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। संगठन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी लाइन से हटने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की अनुशासनहीनता को रोका जा सके।
छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति! 3 लाख करोड़ का निवेश, चार तरह के पावर प्लांट से बनेगी अपार ऊर्जा
‘छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट’ में अदानी, जिंदल और एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने किया निवेश का ऐलान
थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मिला निवेश प्रस्ताव
57,000 करोड़ की जलविद्युत परियोजनाएं, नदियों से बनेगी बिजली
थर्मल और न्यूक्लियर पावर से भी मिलेगी छत्तीसगढ़ को ऊर्जा
रायपुर, 10 मार्च 2025- छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज रायपुर में हुए ‘छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट’ में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।
छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जो देश के औसत से ज्यादा है। अब हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट-घंटे बिजली मिल रही है, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं।
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी।
थर्मल पावर क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अदानी पावर 66,720 करोड़ रुपये खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपये लगाएगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपये की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे।
किसानों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और डीजल पंपों की जरूरत कम होगी।
इसके अलावा, 57,046 करोड़ रुपये की लागत से 8700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजेएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इन सभी निवेशों के जरिए छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
प्रमुख निवेश और योजनाएं
1. परमाणु ऊर्जा: साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए ₹80,000 करोड़ का निवेश।
2. ताप विद्युत: राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए ₹1,07,840 करोड़।
3. सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए ₹10,000 करोड़।
4. पीएम कुसुम योजना: किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹4,100 करोड़।
5. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP): ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में ₹57,046 करोड़।
6. क्रेडा सौर पहल: सौर ऊर्जा विस्तार के लिए ₹3,200 करोड़।
7. पीएम सूर्य योजना: राष्ट्रीय सौर छत परियोजना के तहत ₹6,000 करोड़।
8. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ₹2,500 करोड़।
9. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹2,600 करोड़।
10. पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क: बिजली पारेषण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए ₹17,000 करोड़।
11. RDSS (वितरण क्षेत्र योजना): वितरण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ₹10,800 करोड़।
कोयला का पैसा खाए हो, हिसाब तो देना पड़ेगा: धर्मजीत सिंह
सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद तखतपुर विधायक के तीखे तेवर
रायपुर । कोयला लेव्ही घोटाले और ईडी की कार्रवाई को लेकर सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए ईडी के नाम पर डराना बंद करो, जैसे नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर गए। नियमों और व्यवस्था के तहत सदस्यों के गर्भगृह में प्रवेश मतलब स्वत: निलंबन। निलंबित होने के बाद भी सदस्य सदन के भीतर नारेबाजी करते रहे।
इस बीच तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह की तल्खी भी सामने आई। प्रश्नकाल को बाधित करने और विधानसभा अध्यक्ष के अनुरोध के बाबद भी लगातार नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से धर्मजीत सिंह ने कहा कि कोरबा में कोयला का पैसा खाए हो, हिसाब तो देना पड़ेगा। ईडी आ रही है तो तकलीफ क्यों हो रही है। विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी और प्रश्नकाल को बाधित करने से विधायक अजय चंद्राकर भी नाराज दिखे। धर्मजीत सिंह और अजय चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदारना रही है। गैर जिम्मेदारी के साथ विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। विपक्षी अपनी बातों को नियमों के तहत उठा सकता है। कांग्रेस को नियम, कानून कायदे पर विश्वास नहीं है।
प्रश्नकाल महत्वपूर्ण : विधानसभा अध्यक्ष
विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष डा रमन सिंह ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण सत्र होता है। यह सुचारु रूप से चले यह सुनिश्चित करने का काम हम सबका है। शून्यकाल में पर्याप्त समय मिलेगा। सदस्य अपनी बात विस्तार से शून्यकाल के दौरान रख सकते हैं। प्रश्नकाल को बाधित ना करें इसे चलने दें। विधानसभा अध्यक्ष की समझाइश का कोई असर विपक्षी सदस्याें को नहीं हुआ। पूरे समय सदन के भीतर ईडी की कार्रवाई के विराेध में नारेबाजी करते रहे।
अब छत्तीसगढ़ को न्यूक्लियर पावर से भी मिलेगी ऊर्जा...
छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का ऐलान
रायपुर । छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज रायपुर में हुए ‘छत्तीसगढ़ एनर्जी इंवेस्टर्स समिट’ में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।
छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जो देश के औसत से ज्यादा है। अब हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट-घंटे बिजली मिल रही है, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं।
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी।
थर्मल पावर क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अदानी पावर 66,720 करोड़ रुपये खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपये लगाएगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपये की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे।
किसानों के लिए भी खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और डीजल पंपों की जरूरत कम होगी।
इसके अलावा, 57,046 करोड़ रुपये की लागत से 8700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजेएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इन सभी निवेशों के जरिए छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
प्रमुख निवेश और योजनाएं
1. परमाणु ऊर्जा: साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए ₹80,000 करोड़ का निवेश।
2. ताप विद्युत: राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए ₹1,07,840 करोड़।
3. सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए ₹10,000 करोड़।
4. पीएम कुसुम योजना: किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹4,100 करोड़।
5. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP): ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में ₹57,046 करोड़।
6. क्रेडा सौर पहल: सौर ऊर्जा विस्तार के लिए ₹3,200 करोड़।
7. पीएम सूर्य योजना: राष्ट्रीय सौर छत परियोजना के तहत ₹6,000 करोड़।
8. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ₹2,500 करोड़।
9. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹2,600 करोड़।
10. पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क: बिजली पारेषण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए ₹17,000 करोड़।
11. RDSS (वितरण क्षेत्र योजना): वितरण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ₹10,800 करोड़।
टीम इंडिया ने जीती चैम्पियंस ट्रॉफी, सीएम साय ने दी बधाई
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में शानदार जीत की बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। दुबई में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और दृढ़ संकल्प की जीत करार दिया।
मुख्यमंत्री ने भारतीय टीम के जुझारूपन, अनुशासन और टीम वर्क की सराहना करते हुए कहा कि बारह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने एक बार फिर चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम की।
उन्होंने कहा कि यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने टीम इंडिया को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास जताया कि भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले वर्षों में भी इसी जोश और जज्बे के साथ देश को गौरवान्वित करती रहेगी।
पीएम मोदी का 30 को छत्तीसगढ़ दौरा, वरिष्ठ नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा
रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 30 मार्च को बिलासपुर में कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बिल्हा के ग्राम मोहभट्ठा में प्रधानमंत्री की विशाल आमसभा होगी। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को स्थल निरीक्षण कर इसकी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए। विधायकगण धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अफसर भी इस दौरान मौजूद थे।
तोखन साहू और अरुण साव ने मैदान के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग व्यवस्थाओं के लिए चिन्हांकित स्थलों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की सौगात लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आसपास रहने वाले लोगों को भी किसी तरह की परेशानी न हो। सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी है।
उन्होंने मैदान के हर कोने का भ्रमण कर बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने हेलीपेड, मंच, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रदर्शनी स्थल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। डीएफओ सत्यदेव शर्मा, बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अमित कुमार तथा जिला पंचायत के सीईओ एवं सहायक नोडल अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित आमसभा की तैयारी से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।
ED की रेड के बाद विधानसभा में हंगामा, निलंबित विधायक बाहर गाने लगे गाना
रायपुर । पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ विधासभा में सोमवार को कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। काफी देर तक उनके शांत नहीं होने पर विधानसभा कांग्रेसी विधायकों को निलंबित कर दिया। तब कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए और भजन-गाना गाने लगे।
सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की दबिश को लेकर विपक्ष सदन के भीतर आक्रामक नजर आया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए। गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने पर विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए। निलंबन के बाद विपक्षीय सदस्य गर्भगृह में धरने पर बैठ गए हैं।
सदन स्थगित होने पर बाहर निकले कांग्रेस विधायक
इस दौरान अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि, प्रश्नकाल खत्म होने के बाद अपनी बात आप शून्यकाल के दौरान उठाएं। लगातार विपक्ष ने सदन के भीतर तेज हंगामे के साथ ईडी से डराना बंद करो और बीजेपी सरकार डरती है, ED को आगे करती है के नारे लगाए। इस दौरान हंगामा को देखते हुए सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक स्थगित कर दी गई है। लगातार सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती रही। व्यवस्था के बाद भी लगातार विपक्ष सदन के भीतर नारेबाजी कर रहा है।
भजन गाने लगे कांग्रेस विधायक
इसके बाद कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। वे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ED की कार्यवाही का विरोध करते रहे। विधायकगण रघुपति राघव राजा राम भजन गाते रहे। साथ वे विपक्ष को डराना बंद करो... के लगाते रहे।
मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। बैज ने ईडी की दबिश को भाजपा की हताशा बताते हुए कहा- BJP की राजनीति जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। सात साल पुराने झूठे केस को अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन दुर्भावना से ईडी को मोहरा बना दिया गया। आज सुबह ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची। ये जांच है या राजनीतिक प्रतिशोध ?अगर भाजपा यह सोच रही है कि कांग्रेस को डराया या रोका जा सकता है। तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस न झुकी है, न झुकेगी अब हर षड्यंत्र का जवाब और भी दमदार होगा।
भूपेश के घर पर ईडी की रेड, शराब घोटाला मामले में कार्रवाई...
रायपुर । पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर ED ने दबिश दी है। भिलाई-3 स्थित वसुंधरा नगर निवास और रायपुर निवास पर शराब घोटाला मामले में ED ने रेड मारी है। दो गाड़ियों में पहुंची अफसरों की टीम घर पर कई दस्तावेजों की जांच कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल से पूछताछ जारी है। प्रदेशभर के 14 जगहों पर ED ने कार्रवाई की है।
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई तीन स्थित निवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दबिश दी है। ईडी एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। महादेव सट्टा,कोयला घोटाला और शराब घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई अफसरों की टीम उनके घर में दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी भूपेश बघेल के रायपुर निवास पहुंचे है।
षडयंत्र कर कांग्रेस को रोकने का प्रयास
ED की रेड को लेकर भूपेश बघेल के कार्यालय ने एक नोट जारी किया है। कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स में ट्वीट करते हुए लिखा- सात वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ED के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो यह गलतफहमी है।
शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई : ईडी
रेड को लेकर ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें कहा गया कि, ईडी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के संबंध में 14 स्थानों (छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में) पर पीएमएलए के तहत तलाशी ले रहा है। जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल का आवास और करीबी सहयोगी भूपेश बघेल, पुत्र, लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का आवास भी शामिल है। ईडी को पता चला है कि, चैतन्य बघेल शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय के प्राप्तकर्ता भी हैं। जिसमें अपराध की कुल आय लगभग 2161 करोड़ रुपये है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निकाला गया है।
बघेल के कार्यकाल में कई घोटाले हुए : अरुण साव
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ED की रेड मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा- भूपेश बघेल के CM कार्यकाल में कई घोटाले हुए। शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, कोयला घोटाला उनके कार्यकाल में हुए, उनके कई सहयोगी इन घोटालों में जेल के भीतर हैं। ED सामान्य प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है। इसलिए भूपेश बघेल के घर पहुंची है। इसे राजनीति से जोड़कर बताना भ्रम फैलाने की कोशिश है।
मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इस मौके पर वेतन विसंगति दूर करने, चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान दिलाने, लंबित महंगाई भत्ते का एरियर्स का भुगतान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने होली से पहले अधिकारी-कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों के संबंध में 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि ज्ञापन में जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते का एरियर भविष्य निधि खाते में समायोजित करने की मांग की गई है।
इसी प्रकार विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 32 वर्षों की सेवा पर प्रदान करने मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिवस करने की मांग की गई।
कमल वर्मा ने बताया कि शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की मांग भी की गई है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में बी.पी.शर्मा,चंद्रशेखर तिवारी, सतीश मिश्रा,पंकज पांडेय, राजेश चटर्जी, सत्येंद्र देवांगन, अजीत दुबे,जय कुमार साहू,श्रीमती ऋतु परिहार,उमेश मुदलियार,राजेंद्र चंद्राकर,पीतांबर पटेल,और संतोष कुमार वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ED का छापा, जांच जारी
रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने आज तड़के छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार, ED की टीम भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास सहित चैतन्य बघेल के घर और प्रदेशभर में कुल 14 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है।
कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप
इस रेड को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी पहुंची है।
हो रही जांच?
सूत्रों के मुताबिक, ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की जा रही है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह छापेमारी किस विशेष मामले से जुड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही वे ईडी के रडार पर थे। फिलहाल, ईडी की अलग-अलग टीमें रायपुर, भिलाई सहित अन्य जिलों में एक साथ छापेमारी की है, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW की बड़ी कार्रवाई, कई जिलों में छापेमारी
रायपुर । आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सहित कुल 14 ठिकानों पर रविवार तड़के 4 बजे से दबिश जारी है।
कई बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापे
इस कार्रवाई के तहत निलंबित DFO अशोक पटेल, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त (AC) आनंद जी सिंह और शिक्षा विभाग के अधिकारी श्याम सुंदर चौहान के अलावा उनके करीबी सहयोगियों के आवासों पर भी छापे मारे गए। बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में आनंद जी सिंह के तीन ठिकानों को खंगाला जा रहा है। प्रारंभिक जांच में मामला सप्लाई और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें DMF (जिला खनिज निधि) की राशि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है।
DFO के घर से नकदी और सोने की बरामदगी
सुकमा में निलंबित DFO अशोक पटेल के आवास पर छापेमारी के दौरान 5 लाख रुपये नगद और 400 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इसके अलावा, DFO के कई परिजनों के घरों पर भी EOW की टीम ने दबिश दी, जहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं।
13 टीमों ने संभाला मोर्चा
EOW की 13 अलग-अलग टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, जेवरात और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज बरामद किए जाने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के आवासों के अलावा उनके करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के ठिकानों को भी जांच के दायरे में लिया गया है।
DMF फंड में करोड़ों की गड़बड़ी का शक
सूत्रों के अनुसार, इस छापेमारी में DMF फंड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिलने की संभावना है। अधिकारियों पर सरकारी योजनाओं और फंड्स में हेराफेरी कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।
EOW की कार्रवाई से हड़कंप
EOW की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। सरकारी महकमों में इस मामले को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं, और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम जांच के घेरे में आ सकते हैं। EOW ने बरामद दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जिससे आने वाले समय में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
बर्खास्त सहायक शिक्षकों का धरना जारी, सरकार को दी चेतावनी
रायपुर। बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने एक बार फिर माना के तूता धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस धरने में महिला सहायक शिक्षकों के साथ उनके बच्चे और परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। शिक्षकों ने समायोजन की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो यह प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी ऐलान किया है कि होली का त्यौहार भी वे इसी धरना स्थल पर मनाएंगे।
इससे पहले, 8 मार्च शनिवार को महिला दिवस पर महिला सहायक शिक्षकों ने भिलाई में रैली निकालकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
बर्खास्तगी का कारण और कोर्ट का फैसला
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि सहायक शिक्षकों के पद पर केवल डीएड डिग्रीधारी ही पात्र होंगे। इसके चलते बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। इस फैसले के कारण कुल 2,897 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी जाने के विरोध में सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब तक कमेटी का इस विषय में कोई निर्णय नहीं आया है।
लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन
दिसंबर से जारी इस आंदोलन के तहत शिक्षकों ने जल सत्याग्रह, सामूहिक उपवास, सामूहिक मुंडन, यज्ञ-हवन और दंडवत प्रदर्शन जैसे कई तरीकों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। 7 मार्च को शिक्षकों ने विधानसभा रोड पर वीआईपी मूवमेंट और मंत्रियों के काफिले के सामने पोस्टर और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
सहायक शिक्षकों की प्रमुख मांगें
सेवा सुरक्षा एवं समायोजन – बर्खास्त किए गए सभी सहायक शिक्षकों की सेवा पुनः बहाल की जाए।
स्थायी समाधान – सरकार शीघ्र ही शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाए।
संवैधानिक अधिकारों की रक्षा – शिक्षकों को रोजगार से वंचित करना अन्यायपूर्ण है, इसे तत्काल सुधारा जाए।
सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी बनी हुई है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ के 4 मेडिकल कॉलेजों के लिए जारी होंगे अलग-अलग टेंडर...
पुराना टेंडर रद्द, सीजीएमएससी की एमडी ने नए के लिए मांगी अनुमति
रायपुर । लंबे समय तक विवादों में रहने के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (सीजीएमएससी) ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जारी पुराना टेंडर निरस्त कर दिया है। सीजीएमएससी की एमडी पदमिनी भोई ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को लिखित रूप से सूचित करते हुए चारों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग टेंडर की अनुमति मांगी है।
एमडी ने स्वास्थ्य सचिव को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि निर्धारित दर से 544 करोड़ रुपये अधिक होने के कारण यह टेंडर निरस्त किया जा रहा है। इसके बाद, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर से सलाह मांगी गई है कि चारों मेडिकल कॉलेजों के टेंडर को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए।
500 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाले का आरोप
छत्तीसगढ़ में बन रहे चार मेडिकल कॉलेजों की इमारतों के निर्माण में 500 करोड़ रुपये से अधिक के भ्रष्टाचार की योजना बनाई जा रही थी। सीजीएमएससी ने जानबूझकर चारों मेडिकल कॉलेजों के टेंडर को क्लब कर 1020 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया, जिससे केवल दो कंपनियां ही क्वालिफाई कर पाईं। इन कंपनियों ने वास्तविक दर से 53% और 58% अधिक रेट कोट किया।
जानकारों के अनुसार, यह एक सुनियोजित साजिश थी ताकि प्रतिस्पर्धा कम हो और मनपसंद कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। यह वही तरीका है, जो नया रायपुर में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के आवास और विधानसभा भवन के निर्माण में अपनाया गया था।
वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा
58% अधिक रेट: चारों मेडिकल कॉलेजों के टेंडर क्लब करने के कारण केवल दो कंपनियां टेक्निकल बिड में सफल रहीं। इन कंपनियों ने सीजीएमएससी के अनुमानित रेट से 53% और 58% अधिक दर पर टेंडर भरा।
1500 करोड़ का टेंडर: यदि इनमें से किसी एक कंपनी को ठेका मिल जाता, तो सरकारी खजाने को 500 करोड़ रुपये का नुकसान होता, क्योंकि 1020 करोड़ के बजाय 1500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ता।
आरबीआई का 28% बिलो रेट: नया रायपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग 28% बिलो रेट में बनी, जबकि राज्य में मेडिकल कॉलेजों के टेंडर 53% अधिक दर पर दिए जा रहे थे।
सीजीएमएससी पर उठ रहे सवाल
सीजीएमएससी को स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का अनुभव नहीं है। हाल ही में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि दो साल में ही दीवारों का प्लास्टर टूटने लगा और बिजली व जल आपूर्ति ठप हो गई। सीएमओ को दबाव डालकर इन केंद्रों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था।
चारों मेडिकल कॉलेजों की फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए 6 जनवरी से अब तक पांच बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, लेकिन विवादों के चलते कई सदस्य उपस्थित नहीं हुए, जिससे बैठकें स्थगित करनी पड़ीं।
अलग-अलग टेंडर क्यों जरूरी?
विशेषज्ञों का मानना है कि चारों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग टेंडर किए जाने चाहिए, क्योंकि:
स्थान की भौगोलिक भिन्नता: मनेंद्रगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि जांजगीर और कवर्धा समतल क्षेत्र हैं। अतः इन स्थानों के लिए लागत अलग-अलग होनी चाहिए।
क्वालिटी मॉनिटरिंग: अलग-अलग टेंडर होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकती है।
कंपिटिशन बढ़ेगा: एक ही टेंडर होने से प्रतिस्पर्धा कम होती है, जिससे टेंडर की लागत बढ़ जाती है।
भविष्य की रणनीति
अब स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर की राय के बाद तय होगा कि नए टेंडर कैसे जारी किए जाएंगे। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए और भ्रष्टाचार से बचते हुए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करे।