छत्तीसगढ़ / रायपुर
सदन में गूंजा भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा, विपक्ष ने सरकार को घेरा...
रायपुर । विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के विधायकों ने सवाल दागते हुए सरकार को जमकर घेरा। वहीं इस दौरान मामले में स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा- अगले सप्ताह भारतमाला प्रोजेक्ट के विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि, गंभीरता से सदन में प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएं।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा- मुझे आज सुबह 10.30 बजे जवाब दिया गया। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- यह परंपरा उचित नहीं, इसलिए व्यवस्था आनी चाहिए। प्रश्नकाल के पहले जवाब मिलने पर आसंदी ने नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा- प्रश्नों के जवाब पूरी गंभीरता से सदन में दिए जाएं।
केज कल्चर में अनियमितता का गूंजा मुद्दा
कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने केज कल्चर के लिए अनुदान में अनियमितता का मामला सदन में उठाया। इस संबंध में सीएम के स्थान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, 19 लाख रुपए के गबन पर जांच की जा रही है। शिकायत के 3 दिन बाद जांच शुरू की गई। वहीं इस दौरान सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी जांच पर आपत्ति जताई है।
कार्रवाई लेकर हुई तीखी बहस
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- दोषी व्यक्ति को रिटायर होने का मौका दिया गया। धर्मजीत सिंह ने भी दोषी पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा- दोषी अधिकारी ने पत्नी के नाम पर लाभ लिया, 19 लाख रुपए पत्नी के नाम से गबन किया गया। मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा करते हुए कहा कि, अगर जांच में सिद्ध होगा तो वसूली करेंगे। इस पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सदन में तीखी बहस हो गई। विपक्षी सदस्यों ने दोषी को बचाने का आरोप लगाया।
महिला मड़ई का शुभारंभ, मंत्री राजवाड़े ने किया स्टॉलों का अवलोकन
साइंस कॉलेज में 8 मार्च तक चलेगा महिला मड़ई
रायपुर । महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। ’सशक्त महिला समृद्ध महिला’ की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 8 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला मड़ई में महिला समूहों द्वारा बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए लगाए स्टालों का अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े को अपने बीच पाकर उत्साहित हुई। श्रीमती राजवाड़े ने यहां लगे विभिन्न स्टालों में जमकर खरीदारी की और रागी,सत्तू और बाजरे का लड्डू स्वाद चखा और उसकी सराहना भी की। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने जागेश्वर यादव का सम्मान किया।
इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, शालिनी राजपूत शाहिद, सचिव श्रीमती सम्मी आबिदी, संचालक जन्मेजय महोबे सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
महिला मड़ई में लगाए गए 87 स्टॉलों बिक्री-सह प्रदर्शनी का अवलोकन दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। मड़ई में सेल्फी जोन बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया गया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले एवं खेल-खिलौने की व्यवस्था की गई है।
महिला मड़ई में नवा बिहान, महतारी वंदन सखी सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, दिशा दर्शन, कन्या विवाह, स्पॉन्सरशिप, फास्टर केयर, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण और आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का स्टॉल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस मड़ई मेले में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच की गरिमा दिवाकर ने मनमोहक प्रस्तुति दी।
मड़ई मेले में महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों के साथ अन्य विभागों के समूह जैसे-एनआरएलएम, वन विभाग, पंचायत विभाग इत्यादि की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय एवं प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय महिला उद्यमियों एवं महिलाओं को आगे बढ़ने हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीकृत महिला उद्यमियों, उत्पादक, स्टार्ट-अप को भी स्टॉल उपलब्ध कराया गया है।
राजधानी में यातायात सुधार को लेकर बृजमोहन ने ली उच्च स्तरीय बैठक
रायपुर । राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, सड़कों के चौड़ीकरण तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुधारों को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में सांसद अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। वीआईपी चौक और रिंग रोड पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्विस रोड को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही, कमल विहार समेत अन्य आवश्यक स्थानों पर ग्रेट सेप्रेटर के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए कहा।
सांसद अग्रवाल ने राजधानी में चार से अधिक ओवरब्रिज तथा कचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में पांच से अधिक अंडरपास निर्माण पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही रायपुर - बलौदा बाजार - सारंगढ़ रोड की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की और इसके उन्नयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ वीआईपी रोड की सर्विस लेन को भी जगह जगह खोलने के निर्देश दिए हैं।
सांसद अग्रवाल ने राजधानीवासियों को ट्रैफिक जाम और पार्किंग समस्याओं से राहत दिलाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से लंबित कार्यों की जानकारी मांगी और आश्वस्त किया कि वे इन मुद्दों को आगामी लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के समक्ष उठाएंगे। इसके अलावा, स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि राजधानी को आधुनिक और सुगम यातायात प्रणाली से युक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई दिग्विजय सिंह, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी के भतपैहरी, कार्यपालन अभियंता राजीव नशीने, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त निदेशक विनीत नायर, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियंता एस एस मांझी, कार्यपालन अभियंता गोविंद अहिरवार, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा उपस्थित रहे।
खेल न केवल मनोरंजन, बल्कि अनुशासन का भी प्रतीक : सांसद बृजमोहन
रायपुर । सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शामिल होकर विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार बनाम पुलिस के बीच हुए रोमांचक क्रिकेट मुकाबले का भी आनंद लिया।
सांसद अग्रवाल ने कहा कि "हर गेंद एक नया मौका है और हर रन एक नई उम्मीद। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना का प्रतीक भी है।" उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से व्यक्ति में अनुशासन, समर्पण और सहयोग की भावना विकसित होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है।
इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी, नागरिक, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। सांसद अग्रवाल ने आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट समाज में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और आपसी सौहार्द को मजबूत करने का कार्य करते हैं।
बजट सत्र का सातवां दिन आज, मंत्री केदार कश्यप और टंकराम देंगे सवालों का जवाब
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री समेत दो मंत्रियों के विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा होगी। मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा के विभागों से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। आबकारी, शिक्षा, वन, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर विस्तृत चर्चा होगी।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रमुख रूप से सिकल सेल मरीजों के इलाज सुविधा को लेकर विशेष चर्चा होगी। श्रवण बाधित विद्यालय, आड़ावाल (जगदलपुर) की स्थिति पर चर्चा होगी। वर्ष 2025-26 के लिए पेश बजट पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इस सत्र के दौरान राज्य की नीतियों, वित्तीय स्थिति और विभिन्न विभागों की योजनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है, क्योंकि कई जनहित से जुड़े मुद्दे चर्चा के लिए रखे गए हैं।
छत्तीगसढ़ सरकार के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को राज्य का आम बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए राज्य के लोगों के उत्थान और उन्हें सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ने के लिए 10 नए योजनाओं के शुरुआत का ऐलान किया है। सरकार ने अपने कार्यक्रम में जिन नए योजनाओं को शामिल किया है उनमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिचाई योजना, एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का क्रियान्वयन और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय गिरौदपुरी मेला में हुए शामिल
गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की
गिरौदपुरी मेला की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थाई शेड निर्माण की घोषणा
रायपुर 4 मार्च/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया।इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।
जीएसआई ने खनिज संसाधनों की खोज करके औद्योगिक विकास में दिया महत्वपूर्ण योगदान
रायपुर । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 2 मार्च, 2025 को रायपुर में अपने राज्य इकाई कार्यालय में अपना 175वां स्थापना दिवस समारोह प्रारंभ किया। सन् 1851 में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई) भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। वर्षों से, जीएसआई ने भूवैज्ञानिक अनुसंधान, खनिज अन्वेषण और आपदा अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीएसआई ने कोयला, लौह अयस्क और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की खोज करके भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्थापना दिवस का शुभारम्भ जीएसआई रायपुर व क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से 02 मार्च,2025 को वाकाथॉन के आयोजन से किया गया। स्थापना दिवस समारोह का समापन 4 मार्च, 2025 को जी.एस.आई,रायपुर के उप महानिदेशक अमित धारवाडकर द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शनी समारोह के उद्घाटन के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद अमित धारवाडकर ने अपने संबोधन में राष्ट्र की खनिज अन्वेषण में उपलब्धियां और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भू-विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया।
डॉ. अशोकादित्य पी. धुरंधर ने तकनीकी व्याख्यान दिया, जिसके बाद डॉ. नीरज विश्वकर्मा ने एक आकर्षक व्याख्यान दिया।इस दिन भर की सार्वजनिक प्रदर्शनी में राज्य में जी.एस.आई की गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न भूवैज्ञानिक मानचित्र, शैल प्रकार, अयस्क खनिज, जीवाश्म और जी.एस.आई के योगदान को दर्शाने वाली एक दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति शामिल थे। अमित धारवाडकर द्वारा उद्घाटन की गई प्रदर्शनी का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में भूविज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था और यह प्रदर्शनी संध्या 6:00 बजे तक चलती रही।
इसके अतिरिक्त विभिन्न महाविद्यालयों एवं संस्थानों से आये हुए छात्रों के लिए कई प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 3 डी मॉडल डिस्प्ले और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थे। अमित धारवाड़कर ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया।
संभागायुक्त ने किया विभागीय परीक्षा का निरीक्षण
रायपुर । संभागायुक्त महादेव कावरे ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में आयोजित विभागीय परीक्षा का निरीक्षण किया गया । इस परीक्षा में सुबह की पाली 10 बजे से 1 बजे में कुल 37अधिकारी उपस्थित थे जिसमे राजस्व के 15 महिला एवम बाल विकास से 18 माइनिंग आदिवासी विकास के 2पंजीयन विभाग के 1 अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपायुक्त ज्योति सिंह और रजक डिप्टी कलेक्टर उपस्थित रहे। विभागीय परीक्षा 10 मार्च तक चलेगी ।
अभनपुर में जुआ अड्डे पर छापा, 7 गिरफ्तार
रायपुर । अभनपुर में 7 जुआरी गिरफ्तार किए गए है। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम खोरपा स्थित नाला के पास कुछ व्यक्ति ताशपत्ती से रूपयों का हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान में जाकर रेड कार्यवाही किया गया।
रेड कार्यवाही के दौरान जुआ खेलते 07 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी रकम 1,02,900/-रूपये, ताशपत्ती, 07 नग मोबाईल फोन, 07 नग मोटर सायकल तथा 01 नग क्रेटा कार जुमला कीमती लगभग 11,00,000/- रूपये जप्त कर जुआरियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 84/25 धारा 13 जुआ एक्ट एवं धारा 3(2) छत्तीसगढ राज्य जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। कार्यवाही में अभिषेक चतुर्वेदी (परि. भा.पु.से.) थाना प्रभारी अभनपुर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह कंवर, मुकेश सोरी, सउनि. शंकर लाल ध्रुव, प्र.आर. आशीष त्रिवेदी, संतोष वर्मा, वीरेन्द्र भार्गव, जसवंत सोनी, आर. धनेश्वर कुर्रे, राकेश सोनी, तुकेश निषाद, अभिषेक सिंह, शिवम द्विवेदी, प्रवीण मौर्य तथा थाना अभनपुर से प्र.आर. सुभान खान की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने मंत्री को घेरा, सदन में जोरदार हंगामा..
रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्ष ने महतारी वंदन योजना को लेकर पक्ष को घेरा। कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल के बाद नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास महंत ने भी महिला-बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को घेरा। मंत्री राजवाड़े को घिरती देख डिप्टी सीएम अरुण साव ने मोर्चा संभालने की कोशिश की और कांग्रेस के विधायकों को उनकी सरकार के कामकाज की याद दिलाई। हंगामा और नारेबाजी के बीच उनकी आवाज दबी रही। कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए बहिगर्मन कर दिया।
पूर्व मंत्री व खरसिया के विधायक उमेश पटेल ने मंत्री राजवाड़े से पूछा कि क्या यह सही है कि केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन महिलाओं और बुजुर्गाें को मिल रहा है उनको महतारी वंदन योजना की राशि काट कर दी जा रही है। अगर ऐसा है कि राज्य सरकार महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। मंत्री राजवाड़े ने बताया कि ऐसी महिला हितग्राही जिनको केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ मिल रहा है उनको अंतर की राशि काटकर दी जा रही है। मसलन अगर किसी महिला हितग्राही को पूर्व की योजना का लाभ प्रति महीने 500 रूपये मिल रहा है तो उनको महतारी वंदन योजना के तहत 500 रुपये ही दिया जा रहा है। मंत्री राजवाड़े के जवाब के बाद सदन में मौजूद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। राज्य सरकार पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों के हंगामा के बीच डिप्टी स्पीकर अरुण साव ने कहा कि जिन लोगों ने पांच साल महिलाओं व माताओं को ठगा है आज वे लोग विराेध कर रहे हैं। 500 रुपये तो दे नहीं पाए। अब विराेध कर रहे हैं।
कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल और विनोद वर्मा, CD कांड को लेकर चल रही सुनवाई...
रायपुर । छत्तीसगढ़ के चर्चित सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाकार रहे विनोद वर्मा मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट पहुंचे हैं। रायपुर के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसके पहले हुई सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था। आज भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल सुनवाई शुरू है।
दरअसल, चार फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान अलग-अलग कारणों के चलते वर्मा सहित सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट को सूचना देते हुए समय की मांग की थी।
आरोपियों के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई में उपस्थिति की शर्त पर समय दे दिया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि तय कर दी गई थी। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सीबीआई की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है। चार मार्च को सुनवाई के दौरान सीडी कांड के आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अपनी बहस करेंगे।
क्या है सीडी कांड
अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में सैक्स सीडी कांड सामने आया था। इस सीडी में पूर्व मंत्री राजेश मूणत को दिखाया गया था। सीडी सामने आने के बाद सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। सीडी कांड में तब राजनीतिक रूप से हलचल मची थी जब पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर दिल्ली से रायपुर लेकर आई थी। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप था। भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद कांग्रेस प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। इस गिरफ्तारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया जोश दिया। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे।
इन्हें बनाया गया आरोपी
कथित सेक्स सीडी कांड केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व CM के मीडिया सलाहाकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को बनाया गया है। इस केस के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।
मामले में CBI ने 2018 में चार्जशीट पेश की थी, लेकिन इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
करोड़ों का मुआवजा घोटाला: अभनपुर एसडीएम निलंबित
रायपुर । राज्य सरकार ने रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाले सिक्स लेन ग्रीन कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता के चलते अभनपुर के एसडीएम निर्भय साहू को निलंबित कर दिया है।
घोटाले का खुलासा
एसडीएम ने मुआवजे के वितरण में बड़ा घोटाला किया। नियमानुसार इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित था, मगर छोटे टुकड़ों में ज़मीन बांटकर इसे 326 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 248 करोड़ रुपये का वितरण भी हो चुका था। बची हुई 78 करोड़ रुपये की राशि को लेकर किसानों के विरोध के बाद इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ।
कैसे हुआ खेल?
भूमि अधिग्रहण के तहत 3ए अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि की बिक्री और पुनर्वितरण प्रतिबंधित हो जाती है। लेकिन अभनपुर के नायकबांधा और उरला गांव में इस प्रतिबंध के बावजूद 32 प्लॉटों को 247 छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया ताकि नेशनल हाईवे से अधिक मुआवजा प्राप्त किया जा सके।
आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, 32 प्लॉटों के लिए 35 करोड़ रुपये का मुआवजा बनता था, लेकिन एसडीएम ने प्रभावशाली लोगों से मिलकर इन्हें 142 टुकड़ों में बांटा और 248 करोड़ रुपये का मुआवजा बांट दिया। इसके अतिरिक्त, 78 करोड़ रुपये का और दावा किया गया।
घोटाले का खुलासा कैसे हुआ?
248 करोड़ रुपये जारी होने के बाद जब 78 करोड़ रुपये के और दावों की जांच की गई, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरों को गड़बड़ी का संदेह हुआ। इसके बाद एनएचआई के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने रायपुर कलेक्टर से मामले की जांच कराने को कहा। हालांकि, यह जांच वर्षों तक लंबित रही, लेकिन दिल्ली से दबाव बढ़ने के बाद रिपोर्ट राजस्व सचिव को भेजी गई। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वास्तविक मुआवजा 35 करोड़ रुपये के आसपास ही बनता था, यानी 213 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।
बड़े बिजनेसमैन भी शामिल
जैसे ही भारतमाला रोड प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, रायपुर और धमतरी के बड़े बिजनेसमैनों ने आस-पास की जमीनें खरीद लीं। कानून के अनुसार, 500 वर्गफुट से छोटे प्लॉट पर आठ गुना अधिक मुआवजा मिलता है। इस नियम का फायदा उठाते हुए जमीनों को छोटे टुकड़ों में बांटकर अधिक मुआवजा लिया गया।
विधानसभा में उठा मुद्दा
विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस घोटाले को उठाया। राजस्व मंत्री के जवाब में यह कहा गया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने निर्देश दिया कि अगले प्रश्नकाल में इस पर विस्तृत जानकारी दी जाए।
काम रुका, किसानों का विरोध
78 करोड़ रुपये की राशि अटकी होने के कारण किसानों ने विरोध शुरू कर दिया और सिक्स लेन निर्माण कार्य को रोक दिया। इस मामले को लेकर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव की बैठक भी हुई थी, जिसमें परियोजना को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया था।
ग्रीन कॉरिडोर का महत्व
रायपुर से विशाखापट्टनम तक 25,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 464 किलोमीटर लंबा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर इसका हिस्सा होगा।
इस हाईवे के बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 590 किलोमीटर से घटकर 464 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा का समय 14 घंटे से कम होकर लगभग 7 घंटे हो जाएगा।
एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई
राज्य सरकार ने निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा कि निर्भय कुमार साहू ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत अनुशासनहीनता माना गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
बजट सत्र के छटवें दिन की कार्रवाई शुरू
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और बजट पर गहन बहस होने की संभावना है। प्रश्नकाल में आज खाद्य विभाग से राज्य में खाद्य सुरक्षा, राशन वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सवाल उठेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी।
धान खरीदी से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने से जुड़े विषय उठेंगे। महतारी वंदन योजना पर महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति के लेकर चर्चा होगी जिसमे बच्चों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही पोषण और शिक्षा योजनाओं पर सवाल-जवाब होंगे।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दुर्ग में निर्मित व्यावसायिक परिसरों का आवंटन को लेकर व्यावसायिक परिसरों के आवंटन प्रक्रिया, पारदर्शिता और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। वहीं बस्तर के कोसारटेडा डेम निर्माण से प्रभावित किसानों का मुद्दे पर विस्थापित किसानों की समस्याओं और पुनर्वास नीति पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा होगी जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति, विभिन्न विकास योजनाओं और बजट आवंटन की समीक्षा की जाएगी। 6 विश्वविद्यालयों का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सुधारों और आवश्यक बदलावों पर चर्चा होगी।
लोगों को जागरूक करने व समझाईश के लिए रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती
रायपुर। रायपुर मंडल में दिनांक-01.03.2025 से 05.03.2025 तक समपार फाटक कमांक 417 खमतराई गेट कि. मी. 826/36-38 को रेलवे द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण सड़क आवागमन को बंद किया गया है। उक्त कार्य के दौरान सड़क आवागमन के लिए गेट बंद रहने की पूर्व सूचना सर्व संबंधित एवं स्थानीय प्रशासन को रेलवे द्वारा दी गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से कार्य के दौरान उक्त रेलवे समपार को पार करने से रोकने, लोगों को जागरूक करने व समझाईश आदि के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य को तैनात किया गया है।
सर्वव्यापी बजट छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग को करेगा लाभान्वित :- रमेश सिंह ठाकुर
रायपुर। विधानसभा में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के वित्तमंत्री ओ.पी.चौधरी ने छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत किया बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का भारी भरकम बजट जिसको " गति " नाम दिया गया सराहनीय है बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ चाहे कर्मचारी वर्ग हो 53% डी.ए. या युवा वर्ग के लिए शिक्षा विभिन्न संस्थानों का निर्माण और साथ ही साथ रोजगार सृजन हेतु लिए गए निर्णय या फिर बात छत्तीसगढ़ को विकास के नए पहिए देने अधोसंरचना निर्माण जैसे रायपुर से दुर्ग मेट्रो के सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया और नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 हजार करोड़ का प्रावधान हर क्षेत्र में बजट सराहनीय है और हर वर्ग को लाभान्वित करेगा हम प्रदेश के विकास को ध्यान में लाए गए अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं ।
भाजपा सरकार का बजट जनमत को निराश करने वाला - डॉ. महंत
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने भाजपा विष्णुदेव साय सरकार के 2025 - 26 आम बजट को लेकर कहा कि, भाजपा सरकार का यह बजट जनमत को निराश करने वाला बजट है। बजट कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, उद्योग, वनोपज, युवा, महिला, आम आदमी, गरीब से छलावा मात्र है। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि, भाजपा सरकार का यह बजट छत्तीसगढ़ की जन आकांक्षाओं के विपरीत, शब्दों के मायाजाल का बजट है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वर्ष 17.09 प्रतिशत थी जो कि इस वर्ष घटकर 16.80 प्रतिशत आ गई है। कृषकों को ब्याज मुफ्त ऋण देने में कटौती की है। उद्योग खनन विनिर्माण विद्युत जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी पिछले वर्ष 48.03 प्रतिशत थी जो घटकर 47.90 प्रतिशत हो गई है। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में 10.43 प्रतिशत से घटकर 8.54 प्रतिशत पर है।
मोदी जी की गारंटी हुई फ़ैल.. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास देने की बात, दे पाए मात्र 06..? किसानों से प्रति एकड़ 21 किविंटल धान एवं एक मुस्त 3100 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान की बात, किस्तों में भुगतान..? महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रु.में देने की बात मगर आज तक दिया नहीं, बजट में भी कोई प्रावधान नहीं..? पूर्व बजट में 33 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी, एक भी भर्ती नहीं हुई..? शासन के किसी भी विभाग का ई-पोर्टल अपडेट नहीं है..?
पिछले वर्ष बजट में नया रायपुर तक रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी अभी तक चालू नहीं हुई..? शक्कर कारखाने बंद हो गए, मक्का आधारित एथेनाल प्लांट बंद है ..?
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को सुझाव दिया था कि जिनका समग्र स्कोर 50 से नीचे है उनमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
सतत विकास लक्ष्य की श्रेणी में भारत सरकार 71वें स्थान पर है इसलिए सरकार को एवं राज्य नीति आयोग तथा सतत विकास उनकी यह बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते योजनाएं अधीनस्थ एजेंसियां बनानी चाहिए योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए मगर ऐसा हो नहीं रहा है। भाजपा विष्णुदेव सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया है, जो जनहित से परे है।