छत्तीसगढ़ / रायपुर
आगामी शिक्षा सत्र में छात्रों को समय पर मिले पाठ्य पुस्तकें : विष्णु देव साय
वितरण की निगरानी ‘ऑनलाईन ट्रैकिंग एप’ से करने के दिए निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के समस्त विद्यार्थियों को समय पर निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को समय-सीमा में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सकें इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी आनलाइन ट्रेकिंग ऐप से की जाए।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा की 89वीं बैठक में ये निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कव्हर पेपर एवं इनर पेपर क्रय एवं अन्य निविदाएं जेम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल और बसवराजु एस., पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा भी उपस्थित थे।
एएसपी रैंक के 13 अधिकारियों का तबादला, देखें आदेश
रायपुर। राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जिसमें राज्य पुलिस सेवा के 13 अधिकारी शामिल है। जिन्हें अलग- अलग जगह नवीन पदस्थापना मिली है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है।
कानून व्यवस्था में कसावट लाने राजधानी को चार भाग में बांटा गया है। रायपुर, अटल नगर में नए एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला को नवीन पदस्थापना मिली है। अब जिले में चार एडिशनल एसपी ला एंड ऑर्डर संभालेंगे। अब तक रायपुर में सिटी,ग्रामीण और पश्चिम एएसपी तैनात थे।
देखें आदेश...
मामूली विवाद पर दो लोगों की हत्या, 6 आरोपी हिरासत में
रायपुर। राजधानी के चंगोराभांटा इलाके में सोमवार देर रात लड़कों के दो पक्षों में जमकर विवाद हो हो गया। इस दौरान लड़कों के ग्रुप ने मिलकर दो युवकों की हत्या कर दी। पूछताछ में पता चला कि, दोनों पक्ष के लड़के एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। जहां के साकेत विहार चंगोराभांटा इलाके में देर रात 6-7 लड़के आग ताप रहे थे। वहीं पर पास के ही मैदान में उसी मोहल्ले के कृष्णा यादव और सचिन बड़ोले भी बैठे हुए थे। वहीं कुछ लड़के शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बाद को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। लड़कों का ग्रुप कृष्णा और सचिन से गाली गलौज पर उतारू हो गए।
विवाद इतना बढ़ा की लड़कों के ग्रुप ने मिलकर दो युवकों पर पत्थर और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान कृष्णा यादव और सचिन बडोले डी.डी.नगर के रहने वाले थे। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या करने वाले 06 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
PHC-CHC व जिला अस्पतालों को मिले नए डॉक्टर व चिकित्सा अधिकारी...
7 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 35 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी
रायपुर। मुख्यमंत्री साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के निर्देश पर चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार राज्य के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 06 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 12 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 05 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. अमिताभ लालजी साहू, जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ. क्षमा चोपड़ा, जिला अस्पताल कबीरधाम, डॉ. निकिता खेस, जिला अस्पताल जांजगीर, डॉ. अनु आनी जॉन, जिला अस्पताल मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ शोएब खान जिला अस्पताल पंडरी रायपुर, डॉ नील माधव गवेल, जिला अस्पताल रायगढ़ व डॉ महिमा निधि जॉर्ज शास. चिकित्सा महाविद्यालय जिला रायगढ़ में पदस्थापना की गई है।
रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ भारती ठाकुर, डॉ. हरिश चौधरी, डॉ अजीत कुमार पटेल, डॉ. ओजस्वी गौतम, डॉ अनूप कुमार मेहर, डॉ. शिवेन्द्र सिंह मरई शामिल हैं।
बिलासपुर संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ. ऋषा जोगी, डॉ अरशद आलम, डॉ जीनत शेख, डॉ प्रतीक्षा सिंह, डॉ. लता गुप्ता डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ तेजस्विनी सोनी, डॉ. राजेश्वर प्रसाद कश्यप, डॉ. विरेन्द्र कुमार सार्वा, डॉ राजेन्द्र कुमार साहू, डॉ. सुयश आंचल, डॉ. अनुराग यादव, सरगुजा संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ अभिषेक जायसवाल, डॉ. निहारिका कुशवाहा, डॉ. अंकिता बड़ा, डॉ आकांक्षा मिंज, डॉ. अनुराग सिंह यादव का नाम है।
दुर्ग संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. प्रखर जंघेल, डॉ. मुकेश कुमार वर्मा, डॉ नेहा रामटेके, डॉ अस्मिन निशा, डॉ शेमोन सिंह ठाकुर, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ठाकुर हैं।
बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. प्रीति भवानी, डॉ. कविता नाग, डॉ. वैशाली साहू, डॉ. मेहुल पटेल, डॉ गिरधर गोपाल यादव व डॉ अतुल राज खटीक को पदस्थ किया गया है।
राज्यपाल ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं
रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने देश एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के मंगलमय और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा है कि नया वर्ष 2025 सभी के लिए सुख-शांति और समृद्धिदायक हो।
राज्यपाल ने कहा कि नए साल के शुभारंभ में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम दूसरों की सहायता अवश्य करेंगे। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं में खुशी महसूस करेंगे। इसके अलावा वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण की भी चिंता करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ‘‘एक पेड़ मां के नाम अभियान‘‘ में सभी अपनी सक्रिय भागीदारी करें और घर-घर कम से कम एक पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। छोटे-छोटे कदम उठाने की जरूरत है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं।
राज्यपाल डेका ने कहा है कि नया साल एक नई संभावना, नए दृष्टिकोण और नये उत्साह के साथ आ रहा है। हमें साथ मिलकर एक सशक्त और समृद्ध प्रदेश के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाकर देश की प्रगति में योगदान देना है।
पाठ्य पुस्तकों के वितरण कार्य की निगरानी ‘ऑनलाईन ट्रैकिंग एप’ के माध्यम से करने के निर्देश
निकाय चुनाव टालने षडयंत्र रच रही है भाजपा सरकार : कांग्रेस
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव टालने के लिए भाजपा सरकार लगातार षडयंत्र रच रही है। परिसीमन से लेकर आरक्षण तक प्रक्रिया में अव्यावहारिक बदलाव करके चुनाव को बाधित कर रहे हैं। महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अकारण ही 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया। असलियत यह है कि भाजपा सरकार नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया में जाने से डर रही, लगातार बहाने कर रही है। पहले अध्यादेश और अब पंचायत अध्यक्षों और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जनता साय सरकार के कामकाज से बेहद नाराज है, बिगड़ती कानून व्यवस्था, धान खरीदी में कुप्रबंधन, आरक्षक भर्ती घोटाला, महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार, अपराध, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण से यह सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है, इसलिए चुनाव टाला जा रहा है।
सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के दबाव में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने मजबूर हुए साय सरकार। कांग्रेस की मांग है कि केवल स्थानीय निकाय ही नहीं, हर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। लोकतंत्र पर आम जनता का भरोसा कायम रहे इसके लिए बैलेट पेपर से चुनाव आवश्यक है। एक साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बने, लेकिन अब तक यह कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हो पाई है, महापौर और पालिका अध्यक्ष के लिए आरक्षक प्रक्रिया आगे बढ़ा दिए, आरक्षण के नियमों में अव्यावहारिक बदलाव कर दिए, आरक्षित वर्ग के अधिकारों में दुर्भावना पूर्वक कुठाराघात किया गया है। तरह तरह के बहाने बनाकर स्थानीय निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। हार के डर से भाजपा सरकार स्थानीय निकाय चुनाव से भाग रही है।
काका ढाबा के पास हत्या की कोशिश, तीन गिरफ्तार
रायपुर। रिंग रोड नंबर 2 पर काका ढाबा के पास "हत्या का प्रयास" के मामले में सभी तीनों आरोपियों को घटना के पकड़ लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कहना है कि विस्तृत प्रेस नोट बाद में जारी किया जाएगा।
50 बदमाशों को मुर्गा बनाकर पट्टे से पीटा गया
रायपुर में नए साल में बवाल रोकने के लिए बदमाशों की परेड कराई गई है। पुलिस ने करीब 50 बदमाशों को मुर्गा बनाकर पट्टे से पीटा है। इसके अलावा एडिशनल एसपी क्राइम ने बदमाशों को हथियार लेकर गुंडागर्दी करने को लेकर भी चेतावनी दी है। इस दौरान बदमाश कान पकड़े पुलिस के सामने खड़े नजर आए।
दरअसल, सोमवार को क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग इलाके के करीब 50 बदमाशों को थाने तलब किया। जिसने आने में आनाकानी की उसे गाड़ी में जबरन भी लाया गया। ये वो बदमाश हैं, जो अपने-अपने इलाके में चाकूबाजी, मारपीट और दबंगई के लिए बदनाम हैं।
करीब 50 बदमाशों को गंज थाना स्थित एंटी क्राइम यूनिट में इकट्ठा किया गया। फिर पुलिस ने इन्हें मुर्गा बनवाया।
साय साय आदेश हेतु मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का आभार धन्यवाद
प्रदेश राइस मिल समन्वय समिति छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय एवं प्रदेश के समस्त मंत्रीगण का आभार धन्यवाद
आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से माननीय खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी के माध्यम से छ. ग़.राइस मिल समन्वय समिति द्वारा 22/23 के भुगतान हेतु आग्रह किया गया, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार की आज कैबिनेट बैठक में वर्ष 22/23 के भुगतान एवं परिवहन का भाड़ा देंने निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, श्री ओ. पी. चौधरी जी मंत्री, वरिष्ठ जन श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री सौरभ सिंह जी, श्री राम गर्ग जी का प्रदेश राइस मिल समन्वय समिति ने आभार व्यक्त किया। प्रदेश राइस मिल समन्वय समिति छत्तीसगढ़ में राम गर्ग, विजय गोयल, प्रीतेश गांधी, अमर सुलतानिया, कांतिलाल बोथरा, विष्णु बिंदल, रमेश अग्रवाल, वेदराम मनहरे, सतेन्द्र गवेल,बँटी गोयल, संदीप मित्तल, रणजीत पांडेय, प्रदीप देवांगन, समन्वय समिति के सदस्य गौतम दुगढ़, रामनिवास अग्रवाल,नीतीश अग्रवाल, सतीश शर्मा, बाके अग्रवाल,मनोज मित्तल उपस्थित थे।
शिक्षा को रुचिकर बनाने, कला-संस्कृति को सहेजने और रोजगार के बड़े उद्देश्य की पूर्ति नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रही साकार : मुख्यमंत्री श्री साय
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूर्व व्यवसायिक शिक्षा का बच्चों को मिल रहा है प्रशिक्षण : स्कूली बच्चों द्वारा तैयार लकड़ी की नेम प्लेट और पोट्रेट उपहार में पाकर मुख्यमंत्री श्री साय ने जताई खुशी
पीएचक्यू में तैनात कंपनी कमांडर ने कनपटी पर गोली मारकर की खुदकुशी
रायपुर । पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात सीएएफ के कंपनी कमांडर ने अपने सर्विस रिवाल्वर से कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
खुदकुशी के कारणों की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। कंपनी कमांडर ने खुद को बैरक में बंद कर खुदकुशी की है। घटना की जानकारी बैरक में रहने वाले अन्य सीएएफ जवानों के पहुंचने के बाद मिली।
खुदकुशी करने वाला कंपनी कमांडर मध्यप्रदेश के सतना का रहने वाला अनिल सिंह गहरवार बताया बटालियन दुर्ग में तैनात था।
घटना रविवार दोपहर के बाद की बताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर फोरेंसिक एक्सटपर्ट की टीम पहुंची। मौके पर पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
पुलिस खुदकुशी की वजह तनाव बता रही है। घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को पुलिस ने दी है। मृतक के परिजनों के पहुंचने के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
कंपनी कमांडर अनिल सिंह की ड्यूटी पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर-3 के पास लगाई गई थी। रविवार को अवकाश होने की वजह से अनिल सिंह ड्यूटी जल्दी समाप्त कर अपनी बैरक में पहुंच गया था।
नए साल से पहले बदमाशों की परेड, एसएसपी ने दी समझाईश
50 से ज्यादा चाकूबाजों, हिस्ट्रीशीटरों व अपराधिक तत्वों को किया गया क्राईम ब्रांच हाजिर
रायपुर। आगामी नववर्ष के जश्न के मद्देनजर सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रायपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में 50 से अधिक चाकूबाजों, हिस्ट्रीशीटरों और अपराधियों को क्राइम ब्रांच में बुलाकर परेड कराई गई।
अपराधियों को दी सख्त समझाइश
एसएसपी डॉ. सिंह ने परेड के दौरान सभी अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे किसी भी अपराध में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि अपराध में लिप्त लोगों की जानकारी पुलिस को दें और खुद शांति से जीवन व्यतीत करें। साथ ही, सभी अपराधियों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से अपने संबंधित थानों में उपस्थिति दर्ज कराएं और पुलिस के बुलावे पर तुरंत हाजिर हों।
सोशल मीडिया पर भी सख्ती
सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो, वीडियो या रील अपलोड करने वालों को भी पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस ने ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों की सोशल मीडिया आईडी को सायबर सेल के माध्यम से डिलीट कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी ने अपराधियों से कहा कि वे ऐसे कृत्यों से बचें और अपने परिवार के साथ शांति से जीवन व्यतीत करें।
नियमित परेड का सिलसिला
इससे पहले 18 दिसंबर और 21 दिसंबर को भी 150 से अधिक चाकूबाजों और हिस्ट्रीशीटरों को क्राइम ब्रांच में बुलाकर परेड कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि नववर्ष पर किसी प्रकार का अपराध न हो और शहर में शांति बनी रहे।
एसएसपी ने अपराधियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। पुलिस का यह कदम आगामी नववर्ष के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है।
शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिस की इस सक्रियता की सराहना हो रही है। नए साल के जश्न के दौरान रायपुर पुलिस की कड़ी निगरानी से शहरवासियों को सुरक्षित माहौल मिलने की उम्मीद है।
ED दफ्तर में आज कवासी लखमा से होगी पूछताछ
रायपुर । 2500 करोड़ के घोटाले वाले आबकारी विभाग के मंत्री रहे कवासी लखमा, बेटे हरीश और उनके दो अन्य सहयोगियों से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी।
इनके एक सहयोगी कांग्रेस नेता सुशील ओझा रायपुर से गायब है। सबकी निगाहे आज पुजारी पार्क स्थित ईडी के सब जोनल आफिस पर होगी।
ईडी ने शनिवार को इनके आधा दर्जन से अधिक ठिकानों में छापेमारी के बाद सभी को समन दिया था। इस छापेमारी में ईडी अफसरों ने कई कागजी और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।
इनमें सभी के मोबाइल भी शामिल हैं। इन्हें ईडी अफसरों ने कल रविवार को दिन भर में साइबर एक्सपर्ट की मदद से डि कोड कर लिया है।
और आज उसी आधार पर पूछताछ की जाएगी। ईडी अफसर,घोटाले की रकम में कवासी की हिस्सेदारी और उसके निवेश में बेटे , सुकमा पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू, ठेकेदार राजभुवन भदौरिया के जरिए निवेश या अन्य किसी को वितरण के संबंध में पूछताछ करेगी।
ईडी अपने पूर्व के ईसीआईआर में कह चुकी है कि कवासी को करीब दो वर्ष तक हर माह ,50-50 लाख रूपए मिलते थे। हालांकि कल ही कवासी ने इससे इंकार किया है।
शनिवार को इसी सिलसिले में ईडी अफसरों ने कवासी से 10 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। इसी सिलसिले में पूर्व में दिए गए कई समन के बाद भी कवासी के पूछताछ में सहयोग न किए जाने से ईडी ने दबिश दी थी। आज की पूछताछ के बाद कुछ और अफसरों के साथ कांग्रेस के और भी दिग्गज ईडी के दायरे में आने के संकेत हैं।
ED दफ्तर में आज कवासी लखमा से होगी पूछताछ
रायपुर । 2500 करोड़ के घोटाले वाले आबकारी विभाग के मंत्री रहे कवासी लखमा, बेटे हरीश और उनके दो अन्य सहयोगियों से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी।
इनके एक सहयोगी कांग्रेस नेता सुशील ओझा रायपुर से गायब है। सबकी निगाहे आज पुजारी पार्क स्थित ईडी के सब जोनल आफिस पर होगी।
ईडी ने शनिवार को इनके आधा दर्जन से अधिक ठिकानों में छापेमारी के बाद सभी को समन दिया था। इस छापेमारी में ईडी अफसरों ने कई कागजी और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।
इनमें सभी के मोबाइल भी शामिल हैं। इन्हें ईडी अफसरों ने कल रविवार को दिन भर में साइबर एक्सपर्ट की मदद से डि कोड कर लिया है।
और आज उसी आधार पर पूछताछ की जाएगी। ईडी अफसर,घोटाले की रकम में कवासी की हिस्सेदारी और उसके निवेश में बेटे , सुकमा पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू, ठेकेदार राजभुवन भदौरिया के जरिए निवेश या अन्य किसी को वितरण के संबंध में पूछताछ करेगी।
ईडी अपने पूर्व के ईसीआईआर में कह चुकी है कि कवासी को करीब दो वर्ष तक हर माह ,50-50 लाख रूपए मिलते थे। हालांकि कल ही कवासी ने इससे इंकार किया है।
शनिवार को इसी सिलसिले में ईडी अफसरों ने कवासी से 10 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। इसी सिलसिले में पूर्व में दिए गए कई समन के बाद भी कवासी के पूछताछ में सहयोग न किए जाने से ईडी ने दबिश दी थी। आज की पूछताछ के बाद कुछ और अफसरों के साथ कांग्रेस के और भी दिग्गज ईडी के दायरे में आने के संकेत हैं।
विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 30 दिसंबर को दोपहर साढ़े तीन बजे से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सीएम साय अपने मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों और भावी योजनाओं पर चर्चा करेंगे।
इससे पूर्व पिछली कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
यहां जानें पिछली कैबिनेट बैठक के अहम फैसले-
अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। भूपेश सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने के लिये विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिये नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों एवं मॉडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा - बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा और योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।
शराब घोटाला : अब सियासी हस्तियों पर कसा ईडी का शिकंजा...
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ सियासी हस्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में ईडी ने राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके पुत्र, और करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पूर्व मंत्री लखमा व उनके पुत्र का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।
ईडी ने मामले में कवासी लखमा समेत अन्य लोगों को समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। इस समन के बाद घोटाले में शामिल अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।
जांच का दायरा बढ़ा
ईडी ने कवासी लखमा के अलावा कांग्रेस नेता सुशील ओझा, सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, और सद्दाम सोलंकी को भी समन भेजा है। बताया जा रहा है कि ईडी ने ओझा और सोलंकी के ठिकानों पर भी छापेमारी की, लेकिन दोनों अपना मोबाइल फोन छोड़कर फरार हो गए।
मुख्य आरोपी और घोटाले का तरीका
इस मामले में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी, और अनिल टुटेजा को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि में से हर महीने 50 लाख रुपये कवासी लखमा तक पहुंचाए जाते थे।
आरोप है कि इस घोटाले में नकली होलोग्राम का इस्तेमाल कर सरकारी शराब दुकानों से बड़ी मात्रा में शराब की अवैध बिक्री की गई। ईडी ने इस मामले में होलोग्राम बनाने वाली कंपनी को भी आरोपी बनाया है।
राजनीतिक हलचल तेज
शराब घोटाले में ईडी की तेज कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं विपक्ष ने भी मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। घोटाले की जांच के दौरान और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना है।
घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में हलचल मची हुई है। ईडी की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
छत्तीसगढ़ में कृषि-पशुपालन को नई दिशा देने वाला उपकरण फोल्डस्कोप
मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों की बीमारियों का पता लगाने में सक्षम हो रहे किसान
रायपुर । राज्य के किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किए जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी कृषि है। छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है।
छत्तीसगढ़ में फसलों के कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप के उपयोग के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के 20 जिलों के किसानों को ’’फोल्डस्कोप’’ नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, सक्ती, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, कांकेर और बस्तर जिलों के 30 से अधिक गांवों में फैले इस कार्यक्रम को आईसीएआर - राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
फोल्डस्कोप एक किफायती और पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर मनु प्रकाश और उनकी टीम ने विकसित किया है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और तब से इसका उपयोग शिक्षा, शोध और निदान के लिए किया जा रहा है। यह उपकरण खेती और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद उपयोगी और किफायती है। फोल्डस्कोप का उपयोग किसान कीट और रोग का पता लगाने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और पानी के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। इसकी मदद से फसलों में पाउडरी फफूंदी, पत्ती झुलसा, पत्ती धब्बा और कटाई के बाद होने वाली बीमारियों की पहचान की जा रही है। अब तक, फोल्डस्कोप की मदद से 16 प्रकार के फफूंद रोगों और उनके कारक जीवों की पहचान हो चुकी है। उदाहरण के लिए, गोलोविनोमाइसेस सिचोर-एसेरम और एरीसिफे पॉलीगोनी जैसे रोगजनकों का पता लगाया गया है। फोल्डस्कोप केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पशुपालन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की गुणवत्ता का आकलन करने में इसका प्रयोग किया गया है। इससे गर्भधारण दर में सुधार हुआ है और देशी मवेशियों की नस्लों की ग्रेडिंग बेहतर हो रही है।
फोल्डस्कोप का उपयोग पांच जैविक कीटनाशकों और दो जैव एजेंटों का परीक्षण करने के लिए भी किया गया है। इससे रसायनों पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। फोल्डस्कोप को बनाने का विचार तब आया जब प्रोफेसर मनु प्रकाश ने खेतों का दौरा किया और पाया कि वैज्ञानिक उपकरणों की अनुपलब्धता किसानों के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो सस्ता, टिकाऊ और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श हो। फोल्डस्कोप ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि और पशुपालन को सरल और वैज्ञानिक बना दिया है। यह उपकरण न केवल खेती में लागत कम कर रहा है, बल्कि फसल और मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रहा है।