बाढ़ के पानी के बीच नाव से बोरिदा, ठेंगागुरी और तोरा पहुंचे वित्त मंत्री, प्रभावित परिवारों से मिलकर जाना हाल

जलमग्न गांवों में ग्रामीणों से किया आत्मीय संवाद, अधिकारियों को तत्काल सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर, 28 सितम्बर 2026

चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सरिया तहसील के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। संकट की इस घड़ी में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी स्वयं प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव दल के साथ नाव के जरिए जलमग्न ग्राम बोरिदा, ठेंगागुरी और तोरा पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की तथा बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों का जमीनी जायजा लिया।
चारों ओर पानी से घिरे गांवों में श्री चौधरी ने प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर माताओं-बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं का हालचाल जाना। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी परेशानियों और तत्काल आवश्यकताओं के संबंध में सीधे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी सुरक्षा तथा सहायता के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।
“आप चिंता न करें, सरकार और पूरा प्रशासन आपके साथ है”
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने प्रभावित ग्रामीणों से कहा कि बाढ़ के कारण उत्पन्न इस कठिन परिस्थिति में उनकी सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। शासन-प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। किसी भी प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने तथा जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
श्री चौधरी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता और उनका सुरक्षित बचाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रशासन निरंतर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। महानदी के जलस्तर और प्रभावित गांवों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकता के अनुरूप राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं।

 तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का शुभारंभ,

सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया राज्यपाल ने
रायपुर, 28 सितंबर 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि युवाओ को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि  अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस भी रखना चाहिए। एक अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और उपयुक्त तकनीक के साथ आगे बढ़े तो वही नवाचार सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है और आगे चलकर अनेक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है।
राज्यपाल श्री डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता विकास और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ‘यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर उन्होंने  विश्वविद्यालय में स्थापित  सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया।
राज्यपाल ने कहा कि हर क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की व्यापक संभावनाएं हैं। देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ नई तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक मूलभूत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। जब हमारी खाद्य आवश्यकताएं सुरक्षित होंगी, तभी हम विकास के अन्य क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवाचार की सबसे बड़ी संभावनाएं हमारे अपने संसाधनों में हैं। कृषि, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, मिलेट, जैविक खेती, पशुपालन और जनजातीय उत्पादों जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
राज्यपाल ने कहा कि आज ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है, जो किसानों की लागत कम करें, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाएं, फसल के नुकसान को कम करें तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने में मदद करें। ऐसे नवाचार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।
उन्होंने किचन गार्डन और बाड़ी की अवधारणा को फिर से बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।
राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले बाजार का सर्वेक्षण करें और उत्पाद या सेवा की मांग तथा बाजार की संभावनाओं को समझें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी स्पष्ट योजना और रोडमैप तैयार करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं।
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए परिश्रम और प्रशिक्षण के साथ बाजार का सर्वेक्षण, प्रबंधन क्षमता और वित्तीय समझ भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ युवाओं को कौशल प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास में योगदान दे सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति में भी कौशल एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर श्री डेका ने युवा नवाचारी उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन  भी किया।
इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल, आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव प्रकाश, एनआईटी के डायरेक्टर डॉ समीर बाजपेई, नाबार्ड के अधिकारी, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्यमी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से 15 लाख रुपए की सहायता, बिना कर्ज लिए जारी रख सके इलाज

    रायपुर, 28 सितंबर 2026

गंभीर बीमारी का इलाज कराना बलरामपुर निवासी श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और उनके परिवार के लिए कठिन होता जा रहा था। उपचार पर बढ़ते खर्च से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। ऐसे समय में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत होने से उन्हें उपचार जारी रखने का सहारा मिला।

    श्री गुप्ता ने बताया कि इलाज का खर्च जुटाने की चिंता के बीच उन्हें योजना की जानकारी मिली। आवेदन के बाद सहायता स्वीकृत हुई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। उनके अनुसार, शासन की सहायता के कारण इलाज के लिए उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा और न ही घर की जरूरी चीजें गिरवी रखनी पड़ीं।

    मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। श्री गुप्ता की कहानी बताती है कि समय पर मिली सहायता मरीज के उपचार के साथ पूरे परिवार का हौसला भी बनाए रखती है।

    श्री गुप्ता ने सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जरूरत के समय उन तक पहुँची शासन की सहायता उनके परिवार के लिए संबल बनी है।

सरिया के राहत शिविर में माताओं-बहनों, बुजुर्गों और बच्चों से मिलकर जाना हाल, कहा—हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है सरकार*

 कलेक्टर-एसपी ने शिवरीनारायण पहुंचकर बैराज, पुल और प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता, राहत शिविर में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित

पुल पर बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए आवागमन बंद, संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी

रायपुर, 28 सितम्बर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महानदी के बढ़ते जलस्तर और जांजगीर-चांपा जिले के तटीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने शिवरीनारायण पहुंचकर बैराज, पुल और महानदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के जलस्तर एवं बहाव की स्थिति के साथ सुरक्षा, राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर-एसपी ने शिवरीनारायण बैराज और पुल के साथ तटीय क्षेत्रों तथा श्री महंत लालदास महाविद्यालय में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया। राहत शिविर में प्रभावित लोगों के ठहरने के साथ भोजन, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता और शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारियों को प्रभावित नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

’महानदी पुल पर आवागमन बंद, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई’

महानदी के पुल पर पानी का बहाव बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन बंद कर दिया गया है। कलेक्टर-एसपी ने पुल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा लोगों को तेज बहाव वाले पानी के पास जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। नदी के जलस्तर एवं बहाव को देखते हुए अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

’प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें सक्रिय, नियमित स्वास्थ्य जांच’
प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं और नागरिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ जलभराव के कारण होने वाली संभावित बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। कलेक्टर-एसपी ने राजस्व, पुलिस, नगर सेना, जल संसाधन और स्वास्थ्य सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तटीय एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों को तैयार रखा गया है।

’तटीय क्षेत्रों में मुनादी, लोगों को सतर्क रहने की समझाइश’

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तटीय और पूर्व में जलभराव से प्रभावित आबादी वाले क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से नागरिकों को संभावित जलभराव तथा सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। नदी के जलस्तर, पुल-पुलियों और आवागमन वाले मार्गों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि स्थिति में बदलाव होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

कलेक्टर-एसपी ने नागरिकों से नदी, पुल, घाट और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तेज बहाव वाले पानी के पास सेल्फी या वीडियो बनाने का जोखिम न उठाएं तथा प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए मार्गों और स्थानों पर जाने का प्रयास न करें। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

जिला प्रशासन द्वारा महानदी के तटीय क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। राहत शिविर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्वास्थ्य जांच में जुटी हैं, वहीं पुलिस, राजस्व, नगर सेना और जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका शिवरीनारायण के अध्यक्ष श्री राहुल थवाईत, एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, एसडीएम शिवरीनारायण सुश्री भावना साहू, कार्यपालन अभियंता श्री शशांक सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 धान खरीदी नीति से लेकर जल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की हुई समीक्षा

रायपुर, 28 सितंबर 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन राज्य शासन के सभी विभागों के भारसादक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए है।
बैठक में धान खरीफ विपणन वर्ष के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं और जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। 
ग्राम सभा के आयोजन के लिए निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि में आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा गया। परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने तथा खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
जिलों की मॉनिटरिंग पर जोर
मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा गया, जिससे कलेक्टरों के स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ई-गजट पर निर्देशों की प्रतियां अपलोड करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक, नियमो, निर्देशों की संदर्भ प्रति ई-गजट पर अपलोड की जाए, ताकि अधिकारियों और संबंधित विभागों को भविष्य में संदर्भ के लिए इनका आसानी से उपयोग किया जा सके। पेंशन से संबंधित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए विभागध्यक्ष प्रत्येक विभाग को लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगे समय और प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने तथा प्रत्येक विभाग को कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा गया।
30 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्यवाही करने के साथ ही ’माय भारत पोर्टल’ से संबंधित गतिविधियों को भी गति देने के निर्देश दिए।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से होगी सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग
बैठक में गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएंगी और इसके बाद भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। मुख्य सचिव ने बैठक के अंत में सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

*परमात्मा के  दर्शन- चैत्यवंदन कर समाजजनों ने लिया धर्मलाभ*

 लगभग 8.48 करोड़ रुपये की लागत से 30.70 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण

ग्रामीणों, किसानों और विद्यार्थियों को आवागमन में मिलेगी सुविधा

रायपुर, 28 सितम्बर 2026

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले में दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को बजट स्वीकृति मिली है। कुल 30.70 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के लिए लगभग 8 करोड़ 48 लाख 28 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट विवरण के अनुसार, खर्रा से चिकनी भंडारपारा तक 17.50 किलोमीटर सड़क के लिए 5 करोड़ 8 लाख 98 हजार रुपये और कुंजनगर से जमदेई पटेलपारा तक 13.20 किलोमीटर सड़क के लिए 3 करोड़ 39 लाख 30 हजार रुपये स्वीकृत हैं।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बेहतर सड़कें गांवों के विकास की आधारशिला हैं। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि भटगांव विधानसभा क्षेत्र सहित सूरजपुर जिले में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

दोनों सड़क कार्य पूर्ण होने पर संबंधित गांवों का प्रमुख मार्गों से संपर्क बेहतर होगा। इससे ग्रामीणों, किसानों और विद्यार्थियों का आवागमन अधिक सुगम होगा।

 हर महीने मिलने वाले 1,500 रुपये से दवाइयों और घर की जरूरतों का खर्च उठाने में मदद

 रायपुर, 28 सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में सहारा बन रही हैं। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत सतपता निवासी श्री कामेश्वर प्रजापति की कहानी इसका उदाहरण है। बढ़ई का काम करने वाले श्री प्रजापति को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत हर महीने 1,500 रुपये की सहायता मिल रही है।
    सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अपना अनुभव साझा करते हुए श्री प्रजापति बताते हैं कि पेंशन की राशि से वे दवाइयां खरीदते हैं और घर की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हैं। नियमित रूप से मिलने वाली इस सहायता से दैनिक खर्चों की व्यवस्था में उन्हें सहूलियत हुई है। उन्होंने योजना का लाभ मिलने पर राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
    श्री प्रजापति ने अन्य पात्र श्रमिकों से भी श्रम विभाग में पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजीयन कराने के बाद श्रमिक अपनी पात्रता के अनुसार विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से 15 लाख रुपए की सहायता, बिना कर्ज लिए जारी रख सके इलाज

    रायपुर, 28 सितंबर 2026

गंभीर बीमारी का इलाज कराना बलरामपुर निवासी श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और उनके परिवार के लिए कठिन होता जा रहा था। उपचार पर बढ़ते खर्च से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। ऐसे समय में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत होने से उन्हें उपचार जारी रखने का सहारा मिला।

    श्री गुप्ता ने बताया कि इलाज का खर्च जुटाने की चिंता के बीच उन्हें योजना की जानकारी मिली। आवेदन के बाद सहायता स्वीकृत हुई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। उनके अनुसार, शासन की सहायता के कारण इलाज के लिए उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा और न ही घर की जरूरी चीजें गिरवी रखनी पड़ीं।

    मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों के उपचार में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। श्री गुप्ता की कहानी बताती है कि समय पर मिली सहायता मरीज के उपचार के साथ पूरे परिवार का हौसला भी बनाए रखती है।

    श्री गुप्ता ने सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जरूरत के समय उन तक पहुँची शासन की सहायता उनके परिवार के लिए संबल बनी है।

 46वें FIDE चेस ओलंपियाड में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने दी बधाई

सर्वश्रेष्ठ संयुक्त प्रदर्शन के साथ भारत ने लगातार तीसरी बार अपने नाम की नोना गैप्रिंडाशविली ट्रॉफी
    रायपुर, 28 सितम्बर 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें FIDE चेस ओलंपियाड 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने ओपन वर्ग में रजत पदक और महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर विश्व शतरंज के मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है।
    श्री चौधरी ने कहा कि शतरंज की बिसात पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, एकाग्रता, धैर्य और रणनीतिक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया है। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक देश की शतरंज प्रतिभाओं की उत्कृष्टता को दर्शाता है।
    भारत ने ओपन और महिला वर्ग के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित नोना गैप्रिंडाशविली ट्रॉफी भी अपने नाम की। यह लगातार तीसरा चेस ओलंपियाड है, जिसमें भारत ने यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है।
    वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की ये उपलब्धियां देश की नई पीढ़ी को शतरंज से जुड़ने और विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी सदस्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 भारतीय संगीत में लता जी का अमूल्य योगदान सदैव याद किया जाएगा- मंत्री श्री चौधरी

 रायपुर, 28 सितंबर 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने महान सुर साधिका, स्वर सम्राज्ञी और ‘भारत रत्न’ लता मंगेशकर की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने कहा कि अपनी अद्वितीय आवाज और संगीत साधना से लता जी ने भारतीय संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है।
    वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि लता मंगेशकर ने दशकों तक अपनी मधुर आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को नई ऊंचाइयां दीं। उनके स्वर में सजे असंख्य गीतों ने संगीत प्रेमियों के हृदय में विशेष स्थान बनाया और पीढ़ियों तक सुने जाने वाले कालजयी गीतों की समृद्ध विरासत देश को दी। उन्होंने कहा कि लता जी की आवाज में भारतीय संस्कृति, संवेदना और भावनाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति थी। देशभक्ति के गीतों से लेकर भक्ति और भावप्रधान गीतों तक उनकी गायकी ने हर पीढ़ी को प्रभावित किया। संगीत के प्रति उनका समर्पण और साधना आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।
    मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय संगीत और कला जगत में लता मंगेशकर का अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन।

 विकसित भारत जीरामजी योजना से सेंड फिल्टर निर्माण ने दी भूजल को संजीवनी

ग्रामीणों को मिला स्थानीय रोजगार
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रायपुर, 27 सितंबर 2026

       “जल है तो जीवन है”—यह पंक्तियाँ धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत मुल्ले के लिए केवल एक नारा नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की बुनियाद बन चुकी हैं। वर्षा आधारित इस क्षेत्र में जल की एक-एक बूंद को सहेजने के संकल्प के साथ 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत विकसित भारत जीरामजी योजना से जल स्रोतों में सेंड फिल्टर (Sand Filter) का सफल निर्माण कराया गया है। यह पहल वर्षा एवं सतही जल के कुशल प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरी है।

*प्राकृतिक छनन तकनीक से बहते पानी का जतन*

       ​वर्षाकाल में खेतों और गलियों से बहकर व्यर्थ चले जाने वाले पानी को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से गाँव में सेंड फिल्टर की स्थापना की गई है। इस संरचना में रेत और प्राकृतिक छनन माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जो जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी, गाद और अन्य ठोस अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से रोकते हैं। इससे स्वच्छ जल जमीन के भीतर समाकर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। सीमित संसाधनों में तैयार यह छोटी संरचना भविष्य की जल संपदा को सुरक्षित करने की एक मजबूत नींव साबित हो रही है।

*52 हजार की लागत में दोहरा लाभ: जल संरक्षण के साथ रोजगार*

      ​ग्राम मुल्ले में इस सेंड फिल्टर का निर्माण 52 हजार रुपये की स्वीकृत लागत से सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें सामग्री के लिए 41 हजार रुपये तथा मजदूरी के लिए 11 हजार रुपये निर्धारित थे। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कुल 52 हजार रुपये व्यय हुए, जिसमें से 10,500 रुपये मजदूरी मद में खर्च किए गए। इस कार्य की सबसे खास बात यह रही कि इसमें गाँव के ही श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और आय का साधन प्राप्त हुआ।

*कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती*

       ​कृषि प्रधान ग्राम मुल्ले की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जल की उपलब्धता पर निर्भर है। ऐसे में सेंड फिल्टर के ज़रिए भूजल स्तर में सुधार होने से आने वाले समय में सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को निरंतरता मिलेगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर किसानों की आय और फसल उत्पादन पर पड़ेगा।

*बदलाव की बयार: 'आज का संरक्षण, कल की सुरक्षा'*

      ​इस पहल ने ग्रामीणों की सोच में भी बड़ा बदलाव लाया है। अब गाँव के लोग वर्षा जल को केवल एक तात्कालिक जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य के लिए संजोने योग्य प्राकृतिक धरोहर मान रहे हैं। मुल्ले गाँव का यह प्रयास यह संदेश देता है कि जल सुरक्षा की जंग केवल बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से ही नहीं, बल्कि सामुदायिक भागीदारी से किए गए छोटे-छोटे प्रयासों से भी जीती जा सकती है। आज सहेजी जा रही यही एक-एक बूंद आने वाले कल में गाँव की जीवनरेखा बनेगी।

 उद्यानिकी विभाग की सब्सिडी से तकनीक आधारित खेती को मिला सहारा, साल में दो सीजन कर रहे बीज उत्पादन

गर्मी के एक सीजन में चार से पांच लाख रुपये तक लाभ, बरसात में भी तीन से साढ़े तीन लाख रुपये तक की कमाई

सीमित जमीन पर संरक्षित खेती बनी आय बढ़ाने का जरिया, दूसरे किसानों को भी तकनीक अपनाने के लिए कर रहे प्रेरित

रायपुर, 27 सितम्बर 2026

खेती में आधुनिक तकनीक और शासकीय सहायता का साथ मिले तो सीमित कृषि भूमि भी बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की ग्राम पंचायत बिरीमकेला निवासी किसान विवेक गुप्ता ने इसे अपने खेत में साकार किया है। उद्यानिकी विभाग की सब्सिडी से एक एकड़ में स्थापित नेट हाउस में करेला बीज उत्पादन कर विवेक ने खेती को लाभकारी गतिविधि में बदला है। संरक्षित वातावरण में साल में दो सीजन बीज उत्पादन से उन्हें नियमित और बेहतर आमदनी मिल रही है।

एक एकड़ नेट हाउस में साल में दो सीजन बीज उत्पादन

विवेक बताते हैं कि वे नेट हाउस में वीएनआर कंपनी के लिए करेला बीज उत्पादन करते हैं। यहां गर्मी और बरसात के मौसम में साल में दो बार उत्पादन लिया जाता है। नेट हाउस चारों ओर से जाली से सुरक्षित रहता है, जिससे बाहरी परागण के प्रभाव को नियंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीज उत्पादन किया जाता है।

विवेक के अनुसार गर्मी के सीजन में एक एकड़ से लगभग ढाई से तीन क्विंटल तक करेला बीज का उत्पादन होता है। उत्पादित बीज के लिए उन्हें 2,150 रुपये प्रति किलो की दर मिलती है। निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप शत-प्रतिशत बीज मिलने पर 50 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त बोनस का भी प्रावधान है।

एक सीजन में चार से पांच लाख रुपये तक का लाभ

विवेक बताते हैं कि गर्मी के एक सीजन में उत्पादन से जुड़े सभी खर्च निकालने के बाद लगभग चार से पांच लाख रुपये तक का लाभ मिल जाता है। बरसात के मौसम में उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहता है, फिर भी करीब तीन से साढ़े तीन लाख रुपये तक लाभ प्राप्त हो जाता है।

उनके अनुसार दोनों सीजन में बेहतर तरीके से उत्पादन करने पर सभी खर्च निकालने के बाद सालभर में करीब पांच से सात लाख रुपये तक की आय अर्जित की जाती है। तकनीक आधारित खेती ने सीमित भूमि से बेहतर आर्थिक प्रतिफल प्राप्त करने का अवसर दिया है।

उद्यानिकी विभाग की सब्सिडी से स्थापित हुआ नेट हाउस

विवेक के लिए उद्यानिकी विभाग से मिली सब्सिडी तकनीक आधारित खेती से जुड़ने में महत्वपूर्ण सहारा बनी। विभागीय सहायता से एक एकड़ क्षेत्र में नेट हाउस स्थापित हुआ और उन्हें परंपरागत खेती से आगे बढ़कर संरक्षित वातावरण में बीज उत्पादन अपनाने का अवसर मिला।

विवेक का कहना है कि सीमित कृषि भूमि में भी सही तकनीक, मार्गदर्शन और मेहनत के माध्यम से बेहतर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। वे अपने अनुभव के आधार पर अन्य किसानों को भी नेट हाउस, बीज उत्पादन और आधुनिक खेती की तकनीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

तकनीक और शासकीय सहायता से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

योजना के तहत मिली सहायता के लिए विवेक ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि अधिक से अधिक किसान शासकीय योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ लेकर अपनी खेती को आगे बढ़ाने के साथ आमदनी बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत विवेक गुप्ता की यह ‘सेवा की कहानी’ खेती में तकनीक, शासकीय सहायता और किसान की मेहनत के समन्वय से आए बदलाव को सामने लाती है। एक एकड़ नेट हाउस में करेला बीज उत्पादन ने उनके लिए सीमित जमीन से बेहतर आमदनी की नई राह खोली है।

 पति की मजदूरी से चलता है पांच सदस्यीय परिवार, तीन बच्चों की जिम्मेदारी के बीच पक्का घर बनाना था मुश्किल

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से मिली मदद, तारावती और उनके पति ने भी श्रम कर संवारा अपना आशियाना

अब बारिश और खराब मौसम में घर की चिंता से राहत, बच्चों को भी मिला रहने और पढ़ाई का बेहतर माहौल

रायपुर, 27 सितम्बर 2026

पति की मजदूरी से पांच सदस्यीय परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के बाद पक्का मकान बनाने के लिए पैसे बचा पाना आसान नहीं था। तीन बच्चों की जिम्मेदारी और सीमित आमदनी के बीच पक्के घर का सपना वर्षों से अधूरा था। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की ग्राम पंचायत कपाटबहरी निवासी श्रीमती तारावती के परिवार के इसी सपने को पूरा करने में सहारा दिया। योजना से मिली सहायता और परिवार की अपनी मेहनत से अब उनका पक्का घर बनकर तैयार है, जहां परिवार को मौसम की परेशानियों से सुरक्षित छत मिली है।

बरसात आते ही बढ़ जाती थी कच्चे घर की चिंता

तारावती अपने पति अमरनाथ और तीन बच्चों के साथ रहती हैं। अमरनाथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। मजदूरी से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा घर की दैनिक जरूरतों और बच्चों के पालन-पोषण में खर्च हो जाता था। ऐसे में पक्का मकान बनाने के लिए अलग से राशि जुटा पाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती थी।

कच्चे मकान में रहते हुए परिवार को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती थी। बरसात शुरू होते ही घर और बच्चों की सुरक्षा की चिंता बढ़ जाती थी। परिवार की इच्छा थी कि उनका भी एक पक्का और सुरक्षित घर हो, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां इस सपने को पूरा करने की राह में बाधा बनी हुई थीं।

पीएम आवास से मिली मदद, अपने श्रम से संवारा घर

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत तारावती के पति के नाम आवास स्वीकृत होने के बाद परिवार के लिए पक्का घर बनाने की राह आसान हुई। शासन से मिली सहायता के साथ तारावती और उनके पति ने भी घर के निर्माण में श्रम किया। अपनी मेहनत और मजदूरी से सहयोग करते हुए उन्होंने अपने आशियाने को बेहतर स्वरूप दिया।

अब पक्का मकान तैयार होने के बाद परिवार को मौसम की मार से सुरक्षित छत मिली है। बच्चों के रहने और पढ़ाई के लिए भी पहले की तुलना में बेहतर वातावरण उपलब्ध हुआ है। घर की चिंता कम होने से परिवार अब अपने दैनिक जीवन और बच्चों की जरूरतों पर अधिक ध्यान दे पा रहा है।

“अब बारिश में घर की चिंता नहीं रहती”

तारावती अपनी खुशी साझा करते हुए बताती हैं, “पहले बारिश के दिनों में घर को लेकर बहुत चिंता रहती थी। अब पक्का मकान बन गया है तो बच्चों के साथ सुरक्षित रहते हैं। सरकार की सहायता से हमारा पक्के घर का सपना पूरा हुआ है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। तारावती के परिवार की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सहायता से सीमित आय वाले परिवार को न केवल पक्की छत मिली है, बल्कि वर्षों से चली आ रही घर की चिंता से भी राहत मिली है।

 महतारी वंदन की 31वीं किस्त से खरीदी सिलाई मशीन, घर बैठे सिलाई का काम कर परिवार की आर्थिक जरूरतों में निभा रहीं भागीदारी

रायपुर, 27 सितम्बर 2026

महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई राह खोल रही है। योजना के तहत मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत गोरखपुर के आवास मोहल्ला निवासी श्रीमती लक्ष्मी मांझी की कहानी भी इसी बदलाव की एक प्रेरक मिसाल है।

श्रीमती लक्ष्मी मांझी बताती हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें लगातार आर्थिक सहायता मिल रही है। योजना की 31वीं किस्त की राशि भी उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई है। इस आर्थिक सहायता ने उनके लिए न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करना आसान बनाया, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी दिया।

सिलाई मशीन खरीदकर शुरू किया स्वरोजगार

श्रीमती लक्ष्मी मांझी ने महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि को बचाकर सिलाई मशीन खरीदने का निर्णय लिया। सिलाई मशीन मिलने के बाद उन्होंने घर से ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब वे आसपास की महिलाओं और परिवार के लोगों के कपड़े सिलकर अपनी आय अर्जित कर रही हैं।

पहले जहां अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भरता रहती थी, वहीं अब सिलाई के काम से होने वाली आमदनी के माध्यम से श्रीमती लक्ष्मी मांझी परिवार की आर्थिक व्यवस्था में स्वयं योगदान दे रही हैं। घर से ही काम करने की सुविधा के कारण वे घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्वरोजगार भी कर पा रही हैं।

बच्चों की पढ़ाई में भी कर रहीं सहयोग

श्रीमती लक्ष्मी मांझी बताती हैं कि सिलाई से होने वाली आय और महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग वे परिवार की आवश्यकताओं के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में भी कर रही हैं। बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर पाना उनके लिए संतोष और आत्मविश्वास का विषय है।

वे कहती हैं कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत हुई है। इसी सहायता को बचाकर उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और आज यही मशीन उनके लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन गई है। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है।

उज्ज्वला योजना से घरेलू जीवन भी हुआ आसान

श्रीमती लक्ष्मी मांझी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ भी प्राप्त हुआ है। इससे खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिली है और घरेलू कार्य पहले की तुलना में अधिक आसान हुए हैं। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनके परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

सरकारी योजनाओं का लाभ बन रहा आत्मनिर्भरता का आधार

श्रीमती लक्ष्मी मांझी का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है, तो उसका असर केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवारों को आगे बढ़ने और अपने लिए नए अवसर तैयार करने का रास्ता भी मिलता है। महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग उन्होंने अपनी जरूरतों के साथ-साथ स्वरोजगार शुरू करने में किया, जिससे अब वे स्वयं आय अर्जित कर रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मांझी ने महतारी वंदन योजना सहित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं से मिली सहायता ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है।

लक्ष्मी मांझी की यह कहानी इस बात की मिसाल है कि यदि आर्थिक सहायता का सही उपयोग किया जाए तो सरकारी योजनाएं परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार भी बन सकती हैं।

 विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष स्टॉल के माध्यम से जिले के प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन

पर्यटन संभावनाओं को नई पहचान दिलाने जिला प्रशासन कर रहा सतत प्रयास रू कलेक्टर श्री विजय दयाराम के.

रायपुर, 27 सितम्बर 2026

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी रायपुर में आयोजित ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के समृद्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन वैभव को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। जिले की पर्यटन संभावनाओं को प्रदेश और देश के पर्यटन जगत के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजन में विशेष स्टॉल लगाया गया है।

विशेष स्टॉल के माध्यम से जिले के नैसर्गिक सौंदर्य, हरे-भरे वनांचल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों, धार्मिक आस्था के केंद्रों तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों की विशेषताओं को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोजन में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों तथा आगंतुकों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों और उनकी विशिष्टताओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जिले की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन के रूप में विकसित करने की संभावनाओं से भी परिचित कराया जा रहा है।

पर्यटन विकास से स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कहा कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्रकृति, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। जिले में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन स्थलों के संरक्षण, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आवश्यक सुविधाओं के विकास के साथ उन्हें व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से जिले की विशिष्ट पहचान मजबूत होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर भी विकसित होंगे। जिले के पर्यटन स्थलों के विकास में स्थानीय समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर पर्यटन आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण पर जोर

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने कहा कि जिले की प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने के साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट पहचान को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है।

पर्यटन ब्रांडिंग के लिए महत्वपूर्ण मंच

‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ में जीपीएम जिले की सहभागिता जिले की पर्यटन संपदा को प्रदेश एवं देश के पर्यटन क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। विशेष स्टॉल के माध्यम से जिले के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग, प्रचार-प्रसार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित यह पहल स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने और जिले को एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन के माध्यम से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत पर्यटन समितियों ने दिया स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त पर्यटन का संदेश

पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने पर्यटन समितियों ने लिया संकल्प

रायपुर, 27 सितम्बर 2026

विश्व पर्यटन दिवस एवं सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले की विभिन्न पर्यटन समितियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों पर विशेष स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान के माध्यम से स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त पर्यटन का संदेश दिया गया।

अभियान के दौरान पर्यटन स्थलों के परिसरों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई। पर्यटन स्थलों पर बिखरे कचरे, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट को एकत्रित कर उचित निपटान की व्यवस्था की गई। पर्यटन समितियों के सदस्यों ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए पर्यटन स्थलों पर कचरा नहीं फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने तथा कचरे का उचित निपटान करने के लिए प्रेरित किया।

प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का संदेश

स्वच्छता अभियान के दौरान पर्यटन समितियों ने जिले की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता पर भी लोगों को जागरूक किया। पर्यटकों से अपील की गई कि वे पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करें और भ्रमण के दौरान पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाएं। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन या पर्यटन समितियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और पर्यटक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कलेक्टर ने की जिलेवासियों से सहभागिता की अपील

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। जिले की ये धरोहरें हमारी पहचान हैं और इनका संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलता है और जिले की सकारात्मक पहचान भी मजबूत होती है। उन्होंने नागरिकों एवं पर्यटकों से आग्रह किया कि पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरा न फैलाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचें और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में सहभागी बनें।

स्वच्छ पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने कहा कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित पर्यटन स्थल जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर भी सृजित होते हैं। स्थानीय समुदाय की सहभागिता से पर्यटन स्थलों का संरक्षण और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

“हमारा पर्यटन स्थलकृहमारी जिम्मेदारी” का लिया संकल्प

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में पर्यटन समितियों के सदस्यों ने “हमारा पर्यटन स्थलकृहमारी जिम्मेदारी” की भावना के साथ जिले के पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियों में सहभागिता करने और पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित यह पहल जिले के पर्यटन स्थलों को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों में जिम्मेदार पर्यटन की भावना विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि पर्यटन स्थलों की सुंदरता और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।