छत्तीसगढ़ / राजनांदगांव
एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा 16 फरवरी को
- ऑनलाईन पंजीयन 31 दिसम्बर तक
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए रविवार 16 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी 31 दिसम्बर 2024 तक वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in से ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाईन भरे गये फार्म में त्रुटि सुधार 8 जनवरी 2025 तक की जा सकती है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना के 25 वर्ष पूरे
- जिले में 1165.93 किलोमीटर के कुल 320 सड़कों का हुआ निर्माण
राजनांदगांव । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राजनांदगांव विकासखंड के ग्र्राम पंचायत भवन कलेवा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यपालन अभियंता पद्मसंभव मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना 25 दिसम्बर 2000 को हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 वर्षों में राजनांदगांव जिला अंतर्गत 396 करोड़ 74 लाख 97 हजार रूपए की लागत से 1165.93 किलोमीटर के कुल 320 सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 3 करोड़ 37 लाख 75 हजार रूपए की लागत से एक वृहद पुल निर्माण किया गया है, जिससे 418 बसाहटें लाभान्वित हुई है। उन्होंने बताया कि एडीबी बैच-2 में सहसपुरदल्ली से भटगांव लंबाई 10.30 किलोमीटर का निर्माण कार्य 15 जून 2008 को पूर्ण कराया गया। सड़क निर्माण के 10 वर्ष उपरांत अधिक यातायात घनत्व वाली सड़कों के मजबूतीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु वर्ष 2019-20 में पीएमजीएसवाय-3 के तहत मजबूतीकरण एवं विस्तारीकरण के तहत् सड़क में चौड़ीकरण कार्य कराकर 5.50 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण कार्य कराया गया। सड़क निर्माण से ग्राम भैंसातरा, कलेवा, कुंवारझोरकी और भटगांव के ग्रामीण लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 फेस में सड़कों का निर्माण कराया गया है। फेस-4 में 100 तक की आबादी वाली आदिवासी बसाहटों को जोडऩे के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यपालन अभियंता पद्मसंभव मिश्रा ने ग्रामीणों को सड़क की सुरक्षा के लिए शोल्डर में खेत की मिट्टी नहीं डालने, नाली की सफाई करवाने, सड़क के ऊपर केज्विल नहीं चलाने की अपील की, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त नहीं होगा और ग्रामीणों को सुलभ आवागमन उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में ग्रामवासियों से सड़क निर्माण से मिलने वाले सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बनने से विकासखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान हो गई है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। कार्यक्रम में पीएमजीएसवाय के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे
कलेक्टर जनदर्शन के दिन वरिष्ठ नागरिकों का बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए आरक्षण की कार्रवाई मार्गदर्शी निर्देशों के तहत सुनिश्चित करें : कलेक्टर
राजनांदगांव । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और उनके निराकरण के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत जिले के ग्राम पंचायतों के वार्डों व सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत स्तर के आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 28 दिसम्बर को ग्राम पंचायतों के वार्डों एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्रवाई तथा 29 दिसम्बर 2024 को जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लॉट द्वारा आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी के आरक्षण की कार्रवाई मार्गदर्शी निर्देशों के तहत किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत शहरों एवं गांवों में अटल चौक पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए अधिकारीगण विधिवत तैयारी कर लें।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि आगामी 27 दिसम्बर को छुरिया विकासखंड के ग्राम घोठिया में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां आमजन से प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 27 दिसम्बर को स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण भी किया जाएगा। संबंधित अधिकारी इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरा कर लें। बैठक में उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत जिले के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी के दौरान किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव समय पर करायें। धान उठाव कराते समय नोडल अधिकारी वहां उपस्थित रहकर सतत मानिटरिंग भी करते रहें। उन्होंने बैठक में रबी फसल के लिए बीज भण्डारण एवं वितरण की जानकारी के साथ-साथ खाद के भण्डारण एवं वितरण की भी जानकारी ली।
साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन के तहत 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके लिए उपलब्ध सूची के अनुसार ग्राम पंचायतों के सचिव एवं संबंधित विभाग के अधिकारी सीएससी सेंटर में उनके कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा कलेक्टर ने कलेक्टोरेट में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन के दिन ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदन आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए व्यवस्था करने कहा। साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी महिलाएं बैंक से 25 हजार रूपए तक के ऋण ले सकती हैं और इससे स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोटर्ल, पीजीएन पोर्टल, विद्युत, श्रम सहित अन्य विभागों गतिविधियों की बारी-बारी से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, आयुक्त नगर निगम अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जनदर्शन में लोगों की शिकायतें एवं समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना
जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट शक्ति कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के दूरस्थ स्थानों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जनदर्शन में जनसामान्य से प्राप्त मांगों एवं समस्याओं के आवेदन पत्रों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को जनदर्शन में शासन की योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम भर्रेगांव के परसराम चंद्राकर और मोहन लाल चंद्राकर ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम छिन्दीजोब निवासी राहुल यादव और शिव प्रसाद ने निवासरत मकान का पट्टा दिलाने के लिए आवेदन किया। इसी तरह डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम गिरगांव निवासी गंगा बाई, ग्राम अडाम निवासी केशरी बाई और ग्राम बुद्धूभरदा निवासी भगवती राम साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन किया। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पुरैना निवासी परदेशी राम सिन्हा ने अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन किया। इसी तरह जनदर्शन में राशन कार्ड बनाने, मकान क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करने, अतिक्रमण हटाने जैसी मूलभूत आवश्यकताओं एवं गांव के विकास के लिए तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया रद
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने आदेश जारी किया। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू से सवालों के घेरे में रही। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ आरक्षकों को जांच के दायरे में रखा गया। इन्हीं में से एक आरक्षक ने पिछले दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
31 अभ्यर्थियों का डेटा संदिग्ध, एक को भेजा जेल
इस बीच, पुलिस आरक्षक भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा की परतें खुलती जा रही है। भर्ती के दौरान सॉफ्टवेयर में 31 अभ्यर्थियों का डेटा संदिग्ध पाया गया है। इनमें एक अभ्यर्थी मीना भी है। मंगलवार को लालबाग पुलिस ने कबीरधाम बांधा पंडरिया निवासी 32 वर्षीय मीना पात्रे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं शेष जिन अभ्यर्थियों का डेटा संदिग्ध पाया गया है, उनका सत्यापन किया जा रहा है।
सत्यापन के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले पुलिस ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले चार पुलिसकर्मी और टाइमिंग टेक्नालाजी कंपनी के दो कर्मचारियों को जेल भेज चुकी है। मामले में अब तक कुल सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिसंबर को मीना पेंड्री स्थित आठवीं बटालियन में शारीरिक दक्षता परीक्षा देने आई थी। इवेंट के दौरान पुलिसकर्मी को आर्थिक लालच दिया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा के हर इवेंट जैसे दौड़, ऊंचाई, ऊंची कूद, गोला फेंक के दौरान मीना ने पुलिसकर्मी को आर्थिक लालच दिया था।
लालच देने का राज सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैटिंग मैसेज व गवाहों के बयान के बाद खुला। पुलिस ने मीना को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान परिचित के पुलिसकर्मी के माध्यम से आर्थिक लाभ देना स्वीकार किया। बता दें कि गोला फेंक इवेंट में मीना को 20 में 20 अंक मिले थे, जिसके बाद गोला फेंक इवेंट की प्रभारी डीएसपी तनुप्रिया को शक हुआ था। इसके बाद मैनुअल व सॉफ्टवेयर में जांच की गई। जांच के दौरान 11 के जगह 20 अंक देना पाया गया था।
विष्णु की पाती पाकर महतारी वंदन योजना की हितग्राही ने जाहिर की खुशी
मुख्यमंत्री ने जनादेश के वर्षगांठ पर विष्णु की पाती भेजकर अपनी खुशियां साझा की
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के उपलक्ष्य में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को ग्राम पंचायत स्तर पर एवं विकासखंड स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संदेश विष्णु की पाती महतारी वंदन के सभी हितग्राही महिलाओं को दी गई। विष्णु की पाती पाकर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने जनादेश के वर्षगांठ पर विष्णु की पाती भेजकर अपनी खुशियां साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि माताओं और बहनों की खुशहाली ही छत्तीसगढ़ महतारी की खुशहाली है। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह आपके भाई की ओर से आपको सादर उपहार है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संदेश में कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य में माताओं-बहनों के आत्म सम्मान बढ़ाने और स्वावलंबन के लिए यह पुनीत कार्य हो रहा है। जब हम माताओं-बहनों के खाते में राशि भेजते हैं, तो हमें गौरव की अनुभूति होती है। मुझे खुशी है कि माता-बहनें अपनी मर्जी से इस राशि का उपयोग कर रही हैं। कहीं कोई बहन अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों, परिवार के पोषण और स्वास्थ्य के लिए इस राशि का उपयोग कर रही हैं, तो कहीं कोई माता अपने बच्चों की पढ़ाई में इसे खर्च कर रही हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही अनेक माताओं-बहनों ने इस राशि से स्वयं का व्यवसाय भी शुरू किया है। जो माताएं-बहनें अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं या नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उन्हें महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत 25 हजार रूपए तक ऋण भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हम पूरे संकल्प के साथ मां भारती और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी के साथ प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपका यह भाई हमेशा आपके साथ खड़ा है। ईश्वर आपको तथा आपके परिवार को निरंतर सुख- समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को आगामी नववर्ष की शुभकामनाएं।
5 महीनों में 56.93 प्रतिशत लक्षित बच्चे हुए कुपोषण मुक्त
पोट्ठ लईका पहल का रहा कारगर असर
राजनांदगांव । पोट्ठ लईका पहल अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण की श्रेणी में आए बच्चों को सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए जनसहभागिता से बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। सुशासन के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों में पोट्ठ लईका पहल का कारगर असर दिखाई दे रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इस अभियान के लिए सभी ने टीम वर्क में कार्य किया, जिसके प्रभावी परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पोट्ठ लईका पहल के क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम, अन्य संबंधित विभाग द्वारा सामुदायिक सहभागिता से मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। कुपोषण की दर राजनांदगांव में 2024 में 11.94 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि खाने के लिए भोजन की कमी नहीं है, लेकिन पोषण संबंधी परामर्श की आवश्यकता है। स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में तथ्य, क्या खाना चाहिए और बच्चे को किस समय खिलाना चाहिए के संबंध में अभिभावकों को जानकारी होना चाहिए। परामर्श की कमी के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को पर्याप्त संतुलित आहार नहीं दे पाते, जिसके कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए जिला प्रशासन ने यूनिसेफ और एबीस पहल के साथ साझेदारी में पोट्ठ लईका पहल की शुरूआत की गई। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ पोट्ठ लईका पहल कार्यक्रम का तकनीकी और प्रशिक्षण भागीदार रहा है।
पोट्इ लईका पहल अंतर्गत सबसे पहले सर्वाधिक कुपोषित 241 आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया। जिनमें 323 एसएएम (गंभीर तीव्र कुपोषित), 1080 एमएएम (मध्यम तीव्र कुपोषण), 284 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 1726 मध्यम कम वजन वाले बच्चों को लक्षित किया गया। पोट्ठ लईका पहल अंतर्गत स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को यूनिसेफ द्वारा पोषण संबंधी परामर्श के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में पोषण परामर्श देना शुरू किया। इस कार्यक्रम अंतर्गत लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों में हर शुक्रवार को पालक चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस चौपाल में लक्षित बच्चों के माता-पिता, सरपंच, सचिव, नवविवाहित महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं एवं अन्य ग्रामवासी शामिल होते हैं। पालक चौपाल में सारे समुदाय को सुपोषण के मुद्दे से जोड़ते हुए उनको पोषण परामर्श दिया जाता है और कुपोषित बच्चों के वजन को हर सप्ताह निगरानी की जाती है। प्रत्येक माह कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। बैठक में आंगनबाड़ीवार समीक्षा की जाती है तथा पर्यवेक्षकों को प्रेरित किया जाता है।
कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास गुरप्रीत कौर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ, स्वास्थ्य विभाग और एसएचजी महिलाओं के अथक प्रयासों के कारण अभियान के कार्यान्वयन के पहले पांच महीनों में 3413 में से 1943 बच्चों को कुपोषण से बाहर आ गए हैं। जिनमें 243 एसएएम (गंभीर तीव्र कुपोषित), 794 एमएएम (मध्यम तीव्र कुपोषण), 124 गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे और 762 मध्यम कम वजन वाले बच्चे शामिल है, जिन्हें पोषण परामर्श और निगरानी के माध्यम से कुपोषण से बाहर लाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह केवल परामर्श और निगरानी के माध्यम से किया गया था। यह कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक शत-प्रतिशत लक्षित बच्चों को कुपोषण से बाहर नहीं निकाल लिया जाता। भविष्य में इस कार्यक्रम को पूरे जिले में लागू करने की योजना है और इसे पूरे राज्य में भी लागू करने का सुझाव दिया गया है। अब अक्टूबर 2024 से राजनांदगांव और डोंगरगांव विकासखंड के सभी एसएएम बच्चों को ऑगमेंटेड टेक होम राशन (टीएचआर) प्रदान करके एबिस समूह भी इस कार्यक्रम में शामिल हो गया है। यह मददगार रहा है और एटीएचआर के प्रभाव के नतीजे भी प्राप्त होंगे।
सीईओ ने ग्राम पंचायत भानपुरी, कोपेडीह, मचानपार व तुमड़ीबोड़ का किया आकस्मिक निरीक्षण
राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने आज डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत भानपुरी, कोपेडीह, मचानपार एवं तुमड़ीबोड़ आकस्मिक निरीक्षण किया। सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने ग्राम पंचायत तुमड़ीबोड़ एवं कोपेडीह का कार्यालय बंद पाये जाने और ग्राम पंचायत मचानपार के कार्यालय में सचिव द्वारा अभिलेखों का संधारण नियमित नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने रिकार्ड संधारण नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता प्रति ग्रामीणों को जागरूक रहने के लिए कहा।
सीईओ जिला पंचायत ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत अनुपस्थित रहने एवं रिकार्ड संधारण नियमित नहीं पाए जाने पर ग्राम पंचायत कोपेडीह, तुमड़ीबोड़ एवं मचानपार के सचिवों को कारण बताओ नोटिस किया। इस दौरान उप संचालक पंचायत देवेन्द कुमार कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पंचगव्य, मर्म एवं कायरो चिकित्सा नि:शुल्क परीक्षण 23 को
राजनांदगांव । अग्रहरि वैश्य ट्रस्ट एवं अग्रहरि वैश्य समाज के तत्वावधान में तथा गौ संस्कृति अनुसंधान संस्थान राजनांदगांव द्वारा सोमवार 23 दिसम्बर 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अग्रहरि भवन गुरूद्वारा रोड फव्वारा चौक राजनांदगांव में पंचगव्य, मर्म एवं कायरो चिकित्सा नि:शुल्क परीक्षण व परामर्श का आयोजन किया गया है।
जिसमें गव्यसिद्ध चिकित्सक तथा मर्म एवं कायरो विशेषज्ञ द्वारा रोगियों का नाड़ी परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श तथा मर्म एवं कायरो चिकित्सा की जाएगी। आयोजन समिति द्वारा पंचगव्य, मर्म एवं कायरो चिकित्सा नि:शुल्क परीक्षण व परामर्श का लाभ लेने की अपील की गई है। पंजीयन के लिए 9827187703 पर संपर्क कर सकते है।
उक्त जानकारी गौ संस्कृति अनुसंधान संस्थान राजनांदगांव के कोषाध्यक्ष डिलेश्वर साहू ने दी।
खेल-खेल में बच्चे सीख रहे गणित की जटिल आकृति, सिद्धांत और प्रमेय
राजनांदगांव । आपने अलग-अलग पार्कों के नाम सुने होंगे, लेकिन डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय में प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क है, जहां विद्यार्थी आसानी से खेल-खेल में गणित की जटिल आकृति, सिद्धांत और प्रमेय को आसानी से सीख रहे हैं।
मैथ्स पार्क बनाने में करीब 20 लाख की लागत आई है। मैथ्स पार्क में गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने का तरीका बताया जा रहा है। वहीं वैदिक गणित से भी विद्यार्थी रुबरु हो रहे हैं। नवोदय के मुख्य गेट में गणित के पाई आकार का बना हुआ है। इसके साथ ही मैदान में गणित की जटिल आकृतियों, सिद्धांतों को बताया गया।
चुटकियों में करते हैं प्रश्नों को हल
गणित की अवधारणा और गणित के सूत्रों और बेसिक अवधारणा को समझ नहीं पाने के कारण बच्चों में गणित की रुचि खत्म हो जाती है और बच्चा गणित विषय को बोझ समझने लगता है और कई बच्चे गणित सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते।
इन सब कठिनाइयों को देखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ में 2022 में छत्तीसगढ़ का पहला रामानुजन मैथमेटिक्स पार्क बनाया गया। पार्क में छठवीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वर्किंग माडल से विद्यार्थी गणित विषय वस्तु को खेल-खेल में समझ लेते हैं।
जिससे गणित में बच्चों का आधार मजबूत होता है। जब आधार मजबूत होगा तो बड़ी क्लासों में बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें गणित सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगने लगता है। विद्यार्थी गणित के प्रश्नों को चुटकियों में हल करते हैं।
आकर्षण का केंद्र बना पार्क
जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ का पहला गणित पार्क होने के कारण सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अवकाश के दिनों में पार्क में बने एक्टिविटी मॉडल का अध्ययन कर अपनी गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से मजबूत करते हैं। जिससे छत्तीसगढ़ के पब्लिक स्कूल एवं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को सीधा लाभ हो रहा है।
मुख्यमंत्री का संदेश विष्णु की पाती पाकर किसानों ने जाहिर की खुशी
जिले के सभी विकासखंडों में किसान सम्मेलन आयोजित
राजनांदगांव । राज्य शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के अवसर पर कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखंडों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राज्य शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के अवसर पर आज विकासखंड मुख्यालय डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं छुरिया में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में किसानों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया गया। किसान सम्मेलन में उन्नतशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि प्राप्त करने वाले किसानों शॉल-श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। उद्यानिकी फसलों में अच्छा कार्य करने वाले उन्नतशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बीज वितरण, मत्स्य पालन विभाग के हितग्राहियों को आईस बाक्स प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का संदेश विष्णु की पाती किसानों को दी गई, जिसे पाकर किसानों ने खुशी जाहिर की। किसानों ने कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान बोनस का भुगतान और 3100 रूपए की दर प्रति एकड़ 21 क्ंिवटल धान खरीदी सराहनीय कार्य है। किसानों ने कहा कि किसानों को समृद्धि और उन्नत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। किसानों ने विष्णु की पाती मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।
किसान सम्मेलन में शासन द्वारा किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। किसानों को कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती और तकनीकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शासन द्वारा संचालित विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर डोंगरगढ़ विकासखंड किसान सम्मेलन में अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, डोंगरगांव विकासखंड किसान सम्मेलन में अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह उपस्थित थे। डोंगरगढ़ विकासखंड किसान सम्मेलन में बोधीराम साहू, जैन कुमार मेश्राम, जनपद सदस्य कचरू राम, उपकार साहू, अनुविभागीय अधिकारी मनोज मरकाम, सहायक संचालक कृषि टीकम ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
सीईओ ने भानपुरी, कोपेडीह, मचानपार एवं तुमड़ीबोड़ का किया आकस्मिक निरीक्षण
राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने आज डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत भानपुरी, कोपेडीह, मचानपार एवं तुमड़ीबोड़ आकस्मिक निरीक्षण किया। सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह ने ग्राम पंचायत तुमड़ीबोड़ एवं कोपेडीह का कार्यालय बंद पाये जाने और ग्राम पंचायत मचानपार के कार्यालय में सचिव द्वारा अभिलेखों का संधारण नियमित नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने रिकार्ड संधारण नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता प्रति ग्रामीणों को जागरूक रहने के लिए कहा। सीईओ जिला पंचायत ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत अनुपस्थित रहने एवं रिकार्ड संधारण नियमित नहीं पाए जाने पर ग्राम पंचायत कोपेडीह, तुमड़ीबोड़ एवं मचानपार के सचिवों को कारण बताओ नोटिस किया। इस दौरान उप संचालक पंचायत श्री देवेन्द कुमार कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनादेश परब के अवसर पर किसान सम्मेलन सह कृषि मेला का आयोजन
सरकार किसान के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध : मधुसूदन यादव
राजनांदगांव । राज्य शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा नया कृषि उपज मंडी बसंतपुर राजनांदगांव में एक दिवसीय किसान सम्मेलन सह कृषि मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का संदेश विष्णु की पाती किसानों को दी गई, जिसे पाकर किसानों ने खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सासंद मधुसूदन यादव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत गीता साहू, कोमल सिंह राजपूत अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व सासंद मधुसूदन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने के लिए कार्य कर रही है। हर वर्ष किसानों के लिए धान खरीदी के समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं से किसानों को साहूकार के चंगुल से निकालने लिए कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 70 प्रतिशत से अधिक योगदान है। कृषि क्षेत्र के साथ ही मत्स्य पालन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कार्य करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही हैै। किसानों के खाते में एकमुश्त बोनस की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए जिले में लगातार व्यवस्था बनाया जा रहा है और मिलर्स की स्वीकृति के पश्चात धान के उठाव में तेजी आयी है। सरकार द्वारा किसान के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं और सरकार किसान के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान आने वाले समय में बेहतरी के लिए कार्य करेगी। उन्होंने किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ एवं हमारा देश कृषि प्रधान है और खेती-किसानी महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांश किसान खेती-किसानी के लिए मानसून पर निर्भर है। खेती के लिए जल की आपूर्ति के लिए स्वयं का साधन नहीं होने पर दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी को अधिक फायदेमंद बनाने की जरूरत है। मानसून के दौरान बहुत बारिश होती है और पानी बहकर चला जाता है। बारिश के समय खेत के पानी को खेत में, गांव के पानी को गांव में रोकने की आवश्यकता है। डबरी, तालाब एवं अन्य वाटर स्ट्रक्चर के माध्यम से मनरेगा के तहत जिले में जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्थानों का चिन्हांकन करते हुए डबरी एवं तालाब का निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के लागत को कम करने, फसल विविधीकरण को अपनाने, रासायनिक एवं कीटनाशक का उपयोग कम करने तथा जैविक खेती को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। कम पानी की आवश्यकता वाले फसलों के लेने के साथ ही सामूहिक खेती, मार्केट में ज्यादा कीमत वाली फसलों की फसल लेने, कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले में नलकूप से अंधाधुंध पानी का दुरूपयोग करने के कारण भू-जल स्तर में गिरावट आयी है। पहले 30 से 50 फीट में पानी आ जाता था, लेकिन अब भू-जल स्तर 500 फीट से अधिक नीचे चला गया है। उन्होंने किसानों से जल का संरक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 17 हजार से अधिक आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। आगामी 2 वर्ष में पात्र हितग्राहियों के मिल जाएंगे।
कार्यक्रम के आरंभ में उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पाण्डेय ने प्रशासकीय प्रतिवेदन का वाचन किया। उन्होंने बताया कि कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित जिले में खरीफ मौसम में 183689 एवं रबी मौसम में 83424 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न अनाज, पोषक अनाज, दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों की खेती की जाती है। खरीफ फसलों का सिंचित क्षेत्र 47.06 प्रतिशत एवं रबी फसलों का सिंचित क्षेत्र 37.53 प्रतिशत है। जिले की सामान्य वर्षा 1137.9 मिमी है। विगत दो वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 1163.63 एवं 1128.1 मिमी पर्याप्त वर्षा हुई है। फसल उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई है। कास्त लागत में राहत देने के लिए उन्नत बीज उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकी करण हेतु कृषक उन्नति योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में जिले के 123121 कृषकों को 642.153 करोड़ रूपए कृषकों के बैंक खाते में भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2024 में जिले के 119853 कृषकों को 75.87 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई।
किसान सम्मेलन में तकनीकी व्याख्यान का आयोजन
किसान सम्मेलन अंतर्गत तकनीकी व्याख्यान में उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पाण्डेय ने पोषक अनाज, लघु धान्य फसलों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोषक अनाज बहुत सी बीमारियों को दूर करने में सहायक है तथा कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। लीड बैंक मैनेजर मुनीष शर्मा ने बताया कि बैंक द्वारा किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है। किसान क्रेडिट योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मशरूम उत्पादन, मछली उत्पादन, डेयरी उत्पाद, प्रसंस्करण सहित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रदान किया जा रहा है। किसान जनधन योजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी किसानों को अपना बीमा कराने के लिए आग्रह किया। सहायक संचालक उद्यानिकी श्री राजेश शर्मा ने उद्यानिकी फसलों टमाटर, मिर्च, आलू, बैंगन, केला एवं फूलों की खेती के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सात प्रकार के उद्यानिकी फसलों के लिए किसान 31 दिसम्बर तक फसल बीमा करा सकते हैं। नाबार्ड के प्रमुख श्री मनोज नायक ने किसानों से कहा कि नाबार्ड की ओर से बहुत सी योजनाएं हंै। किसान विविधीकरण को अपनाएं तथा कृषि उत्पादक संगठन से जुड़कर कार्य करें। कृषि विज्ञान केन्द्र से समय पर पौधों का खाद देने एवं अन्य तकनीकी जानकारी जरूर लें। उपायुक्त सहकारिता सुश्री शिल्पा अग्रवाल ने कहा कि किसान का सहकारिता से गहरा संबंध है। भारत सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में किसानों की सुविधा के लिए सहकारी समितियां है। सहकारी समिति चाहे वह कृषि हो, वनोपज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। सेवानिवृत्त सहायक संचालक कृषि एसके सिंह, उप संचालक पशुपालन डॉ. अनूप चटर्जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पीके जैन, सहायक संचालक मत्स्य पालन सुदेश साहू एवं अन्य विशेष विशेषज्ञों ने तकनीकी सत्र को संबोधित किया।
आर्गेनिक फूड प्लाजा, उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग के लगाए गए स्टॉल
इस अवसर पर आर्गेनिक फूड प्लाजा के स्टॉल में लघु धान्य फसलों से बने पोषक तत्वों से भरपूर रागी, कोदो, कुटकी से बने उत्पाद एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध रहे। आर्गेनिक फूड प्लाजा में रागी के लड्डू, बाजरा के लड्डू, सीताफल एवं जामुन के आईस्क्रीम, इडली, दोसा, बेल एवं अंबाडी शरबत उपलब्ध रहे। मत्स्य पालन विभाग के स्टॉल में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उद्यानिकी विभाग के स्टॉल में किसानों को उद्यानिकी फसलों की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया गया। इसी तरह विकासखंड स्तर पर सामुदायिक भवन जनपद पंचायत छुरिया, कृषि उपज मंडी डोंगरगढ़ एवं कृषि उपज मंडी डोंगरगांव के प्रांगण में एक दिवसीय किसान सम्मेलन सह कृषि किसान मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
पुलिस भर्ती में गड़बड़ी मामला : 4 पुलिसकर्मियों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में चल रही पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। इसको लेकर एसपी मोहित गर्ग द्वारा लालबाग थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है, शनिवार को लालबाग पुलिस ने 3 महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया है। वहीं दो हैदराबाद की इवेंट कंपनी के लोगों को भी जेल भेजा गया है। जहां न्यायालय ने चारों को जेल भेज दिया। पुलिस भर्ती मामले में एक संदेही आरक्षक ने सुबह ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जाता है कि, कुल 14 आरक्षक सन्देह के दायरे में है।
उल्लेखनीय है कि, पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान पाई गई गड़बड़ियों में अब कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो, जांच कर रही टीमों ने पाया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दौड़ में भाग ही नहीं लिया, उन्हें भी अंक दे दिए गए हैं। इसके अलावा शून्य नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को सात अंक दे दिए गए हैं। शुरूआती दौर की जांच में हैदराबाद की जिस टीम को जिम्मेदारी दी गई थी, उनके द्वारा अनियमितता पाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में टीम द्वारा हर बिंदुओं को ध्यान में रखते जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हैदराबाद की कंपनी के साथ ही स्थानीय पुलिस विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
ग्राम रामपुर में एक आरक्षक की लाश खेत में पेड़ से फांसी के फंदे से लटकी मिली है। यह आरक्षक राजनांदगांव रेंज में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ड्यूटीरत था। बीती रात आरक्षक पुलिस लाइन से निकला और सुबह उसकी लाश रामपुर के खेत में लटकी मिली। बताया जा रहा है कि आरक्षक अनिल रत्नाकर ने बीती रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भर्ती के लिए खैरागढ़ पुलिस बल का जवान पिछले कई दिनों से स्थानीय 8वीं बटालियन में ड्यूटी में था। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पुलिस भर्ती में कथित गड़बड़ी उजागर होने के बाद जवान तनाव में था। आरक्षक के खुदकुशी करने की घटना को गड़बड़ी से ही जोडक़र देखा जा रहा है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। फारेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। परिजनों के सामने शव को पेड़ से उतारा जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा।
जानकारी के मुताबिक आरक्षक मूलतः महासमुंद के सरायपाली का रहने वाला था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। खैरागढ़ जिले के जालबांधा पुलिस चौकी में पदस्थ अनिल रत्नाकर की राजनांदगांव में भर्ती के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक जवान की भूमिका भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध रूप से सामने आई है। लिहाजा आला अफसरों ने आरक्षक रत्नाकर समेत लगभग डेढ़ दर्जन लोगों को संदेह के घेरे में रखा है। बहरहाल आरक्षक की लाश मिलने के बाद से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरक्षक के परिवार के कई लोग पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
राजनांदगांव के 8वीं बटालियन में भर्ती प्रक्रिया की टेक्निकल हैदराबाद की कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 10 से 12 पुलिस आरक्षकों को भी गड़बड़ी के मामले में संदेह के दायरे में रखा गया है। आज सुबह डोंगरगांव रोड स्थित रामपुर में मुक्ति धाम के पास एक पेड़ में आरक्षक फांसी के फंदे में लटकते दिखाई दिया। पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची।
आरक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
राजनांदगांव । जिले से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि आरक्षक का शव पेड़ में फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, घटना खैरागढ़ का है।
जहां आरक्षक ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि आरक्षक खैरागढ़ जालबांधा में पदस्थ था। आपको बता दें कि यहां आरक्षक भर्ती मामले में 14 संदेही की जांच हो रही थी। इस जांच में आरक्षक भी शामिल था। हालांकि आरक्षक किसी वजह से मौत को गले लगाया है इस बात की जानकारी समाने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस आरक्षक के शव को पीएम के लिए भेज कर मामले की जांच कर रही है। इधर इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
2 हजार 703 हितग्राहियों का बना आयुष्मान वय वंदना कार्ड
राजनांदगांव । शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन मेें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र एपीएल एवं बीपीएल हितग्राहियों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पात्र एपीएल एवं बीपीएल हितग्राहियों को पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में 5 लाख रूपए तक का अतिरिक्त नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में कुल 42 हजार 672 पात्र हितग्राहियों में से 2 हजार 703 हितग्राहियों का पंजीयन कर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाकर वितरित किया गया हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णत: नि:शुल्क हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने हेतु राशन कार्ड अनिवार्य नहीं हैं। समस्त पात्र सदस्यों का अलग-अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाएगा। पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, आधार सेवा केन्द्र व च्वॉइस सेंटर में जाकर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन के लिए केवल आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाईल नम्बर लेकर जाना होगा। राजनांदगांव शहरी क्षेत्र अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पेंड्री, जिला चिकित्सालय बसंतपुर, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शंकरपुर, लखोली, मोतीपुर, पुराना अस्पताल गुरूद्वारा चौक एवं उदयाचल धमार्थ नेत्र चिकित्सालय पुराना गंज चौक राजनांदगांव में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बना सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नम्बर 104 पर या निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में संपर्क किया जा सकता हैं।
नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई की गई
नगरीय निकाय निर्वाचन 2024
राजनांदगांव । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की उपस्थिति में आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई लॉट निकालकर जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के प्रावधान अनुसार नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के वार्डों को आरक्षित किया गया।
नगर निगम राजनांदगांव के 51 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए वार्डों का लॉट निकालकर आरक्षण की कार्रवाई की गई। नगर पालिक निगम राजनांदगांव के कुल 51 वार्डों में से 17 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 4, 7, 11, 12 एवं 40 कुल 6 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 7 एवं 40 कुल 2 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 20, 21 एवं 44 कुल 3 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 21 कुल 1 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 2, 6, 13, 15, 18, 26, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 48 एवं 50 कुल 16 वार्ड को आरक्षित किया गया है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 18, 26, 31, 42 एवं 43 कुल 5 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 1, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 47, 49 एवं 51 कुल 26 वार्ड शामिल है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 5, 9, 19, 22, 25, 29, 32, 34 एवं 38 कुल 9 वार्ड को अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के कुल 24 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए वार्डों का लॉट निकालकर आरक्षण की कार्रवाई की गई। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के कुल 24 वार्डों में से 8 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 2, 5, 9, 10 एवं 14 कुल 5 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 5 एवं 14 कुल 2 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 7 एवं 21 कुल 2 वार्ड आरक्षित है, जिसमें वार्ड क्रमांक 21 कुल 1 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 1, 16, 22, 23 एवं 24 कुल 5 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 एवं 24 कुल 2 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 एवं 20 कुल 12 वार्ड है, जिनमें वार्ड क्रमांक 12, 15 एवं 18 कुल 3 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
नगर पंचायत डोंगरगांव के कुल 15 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए वार्डों का लॉट निकालकर आरक्षण की कार्रवाई की गई। नगर पंचायत डोंगरगांव के कुल 15 वार्डों में से 5 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 2 एवं 12 कुल 2 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 2 कुल 1 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 1 एवं 9 कुल 2 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 कुल 1 वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 6, 11 एवं 13 कुल 3 वार्ड को आरक्षित किया गया है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 6 कुल 1 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14 एवं 15 कुल 8 वार्ड है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 8 एवं 15 कुल 2 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
नगर पंचायत छुरिया के 15 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए वार्डों का लॉट निकालकर आरक्षण की कार्रवाई की गई। नगर पंचायत छुरिया के कुल 15 वार्डों में से 5 वार्ड को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 1 कुल 1 वार्ड आरक्षित किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 कुल 3 वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 13 कुल 1 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 3, 4 एवं 11 कुल 3 वार्ड को आरक्षित किया गया है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 4 कुल 1 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 12 कुल 8 वार्ड है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 7, 9 एवं 12 कुल 3 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
नगर पंचायत लाल बहादुर नगर के 15 वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए वार्डों का लॉट निकालकर आरक्षण की कार्रवाई की गई। नगर पंचायत छुरिया के कुल 15 वार्डो में से 5 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 11 कुल 1 वार्ड आरक्षित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7 एवं 14 कुल 6 वार्ड को आरक्षित किया गया है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 4 एवं 14 कुल 2 वार्ड को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अनारक्षित वर्ग में वार्ड क्रमांक 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 एवं 15 कुल 8 वार्ड है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 6, 10 एवं 12 कुल 3 वार्ड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।