सुकमा, ।जिले के छात्र-छात्राओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए पीजीडीसीए एवं डीसीए कम्प्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर से सम्बद्ध संस्था विश्व भारती इंस्टीट्यूट द्वारा इन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रशासन ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया है।

   पीजीडीसीए में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा डीसीए में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोनों पाठ्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क एवं गैर-आवासीय हैं। प्रवेश के समय डीसीए अभ्यर्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची तथा पीजीडीसीए अभ्यर्थियों को कक्षा 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंकसूची प्रस्तुत करनी होगी। कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह पहल विद्यार्थियों के कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्राधिकार के अधिकारियों एवं मैदानी अमले को व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने तथा उन्हें प्रवेश के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश एवं पाठ्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए  भोजपाल सिंह, सहायक सांख्यिकी अधिकारी मो. 9713795379 अथवा  जी. कृष्णमूर्ति, सहायक ग्रेड-03 मो. 9817538084 से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने जिले के पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे इस निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा के अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने तकनीकी ज्ञान एवं भविष्य की संभावनाओं को मजबूत करें।

 सुकमा । स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जिला प्रशासन सुकमा जिले को साक्षरता के क्षेत्र में अनोखा उपहार देने जा रहा है। ध्वजारोहण के बाद जिले के सभी स्कूलों एवं पंचायतों में ‘उल्लास महा चौपाल’ का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर अमित कुमार ने जिले के समस्त स्कूलों को निर्देशित करते हुए 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। ‘अंगूठे से कलम की ओर’ थीम के माध्यम से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान में फेसबुक, व्हाट्सऐप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्कूलों के डिजिटल डिस्प्ले और प्रोजेक्टर का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। स्कूलों को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए विद्यार्थियों को अपने परिवार और आसपास के समुदाय में कम से कम एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

   जिला प्रशासन की पहल को जनअभियान का स्वरूप देने के लिए डिजिटल संकल्प भी कराया जाएगा। विद्यार्थी, शिक्षक एवं नागरिक अपने परिवार अथवा आसपास के समुदाय से न्यूनतम एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेकर शॉर्ट वीडियो तैयार करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। साथ ही, ऐसे लोगों का उल्लास ऐप के माध्यम से पंजीयन कराने के लिए भी नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा, जो अभी पढ़ना-लिखना नहीं जानते। महाचौपाल में नवसाक्षरों को अपनी सफलता की कहानी साझा करने का अवसर मिलेगा। वे बताएंगे कि पढ़ना-लिखना सीखने के बाद उनके दैनिक जीवन में किस तरह सकारात्मक बदलाव आयाकृमोबाइल चलाने, बैंक का फॉर्म भरने, बस का नंबर पढ़ने जैसे छोटे-छोटे कार्यों में आत्मनिर्भरता ने उनके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया। नवसाक्षरों की ये प्रेरक कहानियां समुदाय के अन्य शिक्षार्थियों को भी शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

 स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में ‘बुजुर्ग सम्मान सत्र’ भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वे अपनी स्थानीय भाषा में देश की आजादी, पुराने समय और शिक्षा के महत्व से जुड़ी लोकगीत, कहानियां एवं कविताएं प्रस्तुत करेंगे। उल्लास केंद्रों से जुड़े बुजुर्गों को मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन का यह प्रयास स्वतंत्रता दिवस को केवल ध्वजारोहण और राष्ट्रगान तक सीमित न रखते हुए ज्ञान, सम्मान और जनभागीदारी के उत्सव में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सुकमा जिले से एक सशक्त संदेश दिया जाएगाकृ“अंगूठे का निशान हटाएं, हर हाथ में कलम थमाएं”कृऔर साक्षरता के माध्यम से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर सच्ची आजादी का संकल्प साकार किया जाएगा।

 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से मिला पक्का मकान

सुकमा, 08 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने जिले के ग्रामीण अंचलों में जरूरतमंद परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव की नई इबारत लिखी है। ग्राम पंचायत बोकड़ाओडर, जनपद पंचायत छिंदगढ़ निवासी श्रीमती सोमारी बघेल पति श्री लाखमा का वर्षों पुराना पक्का घर का सपना अब साकार हो चुका है। कभी कच्चे और जर्जर मकान में बारिश के दौरान छत से टपकते पानी, कमजोर होती दीवारों तथा सांप-बिच्छुओं के खतरे के बीच परिवार को असुरक्षा में जीवन बिताना पड़ता था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सक्रिय पहल और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उनका नाम पात्रता सूची में शामिल हुआ तथा आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवास स्वीकृत किया गया। उन्हें तीन चरणों में कुल 1.20 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्होंने अपना पक्का और सुरक्षित घर तैयार किया।

कच्चे मकान से पक्के घर तक का सफर
सोमारी बघेल का परिवार वर्षों तक कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने, दीवारों की कमजोरी और जहरीले जीवों के खतरे के बीच जीवन बेहद कठिन था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मिले पक्के घर ने उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की है।

योजनाओं के अभिसरण से मिला बहुआयामी लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं के समन्वय ने सोमारी बघेल के परिवार को व्यापक लाभ पहुंचाया। मनरेगा के तहत मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालय निर्माण की सुविधा भी मिली। योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से आवास केवल एक घर नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आधार बन गया।

सुरक्षा और सम्मान के साथ बदली जिंदगी
श्रीमती सोमारी बघेल भावुक होकर बताती हैं कि पहले बारिश के समय परिवार को भारी चिंता रहती थी, लेकिन अब पक्का घर मिलने से जीवन पूरी तरह सुरक्षित और निश्चिंत हो गया है। यह परिवर्तन सुकमा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासन की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। यह पहल ग्रामीण परिवारों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद भी दे रही है।

 जिलेभर में होगा उल्लास महा चौपाल का आयोजन

सुकमा, 09 अगस्त 2026

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जिला प्रशासन सुकमा जिले को साक्षरता के क्षेत्र में अनोखा उपहार देने जा रहा है। ध्वजारोहण के बाद जिले के सभी स्कूलों एवं पंचायतों में ‘उल्लास महा चौपाल’ का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर अमित कुमार ने जिले के समस्त स्कूलों को निर्देशित करते हुए 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। ‘अंगूठे से कलम की ओर’ थीम के माध्यम से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान में फेसबुक, व्हाट्सऐप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्कूलों के डिजिटल डिस्प्ले और प्रोजेक्टर का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। स्कूलों को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए विद्यार्थियों को अपने परिवार और आसपास के समुदाय में कम से कम एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
   जिला प्रशासन की पहल को जनअभियान का स्वरूप देने के लिए डिजिटल संकल्प भी कराया जाएगा। विद्यार्थी, शिक्षक एवं नागरिक अपने परिवार अथवा आसपास के समुदाय से न्यूनतम एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेकर शॉर्ट वीडियो तैयार करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। साथ ही, ऐसे लोगों का उल्लास ऐप के माध्यम से पंजीयन कराने के लिए भी नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा, जो अभी पढ़ना-लिखना नहीं जानते। महाचौपाल में नवसाक्षरों को अपनी सफलता की कहानी साझा करने का अवसर मिलेगा। वे बताएंगे कि पढ़ना-लिखना सीखने के बाद उनके दैनिक जीवन में किस तरह सकारात्मक बदलाव आयाकृमोबाइल चलाने, बैंक का फॉर्म भरने, बस का नंबर पढ़ने जैसे छोटे-छोटे कार्यों में आत्मनिर्भरता ने उनके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया। नवसाक्षरों की ये प्रेरक कहानियां समुदाय के अन्य शिक्षार्थियों को भी शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
   स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में ‘बुजुर्ग सम्मान सत्र’ भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वे अपनी स्थानीय भाषा में देश की आजादी, पुराने समय और शिक्षा के महत्व से जुड़ी लोकगीत, कहानियां एवं कविताएं प्रस्तुत करेंगे। उल्लास केंद्रों से जुड़े बुजुर्गों को मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन का यह प्रयास स्वतंत्रता दिवस को केवल ध्वजारोहण और राष्ट्रगान तक सीमित न रखते हुए ज्ञान, सम्मान और जनभागीदारी के उत्सव में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर सुकमा जिले से एक सशक्त संदेश दिया जाएगाकृ“अंगूठे का निशान हटाएं, हर हाथ में कलम थमाएं”कृऔर साक्षरता के माध्यम से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर सच्ची आजादी का संकल्प साकार किया जाएगा।

 सुकमा । जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और जन-केंद्रित बनाने के लिए जिला प्रशासन के निरंतर प्रयास अब गंभीर मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रहे हैं। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन में जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति तथा मरीजों को मिल रही सुविधाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी सतत मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य अमले की तत्परता का परिणाम है कि जिला अस्पताल सुकमा में जटिल प्रसव के दो गंभीर मामलों में चिकित्सकों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच मरीजों की जान बचाने में सफलता हासिल की।

8 जुलाई 2026 की रात ग्राम कुन्दनपाल (कुकानार) निवासी 42 वर्षीय सुकड़ी पति सन्ना को प्रसव के लिए जिला अस्पताल सुकमा में भर्ती कराया गया। जांच में गंभीर एनीमिया पाया गया और ऑपरेशन के दौरान अत्यंत जटिल स्थिति सामने आईकृगर्भाशय कई स्थानों से फट चुका था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. एम.आर. कश्यप को तत्काल सूचना दी गई। उनके निर्देश पर अस्पताल में ही रक्त चढ़ाकर एल.एस.सी.एस. करने का निर्णय लिया गया और वे ऑपरेशन समाप्त होने तक स्वयं ओटी में मौजूद रहे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुजा चाटे ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। चिकित्सकीय टीम ने पांच दिनों तक लगातार निगरानी और उपचार किया। अथक प्रयासों से मां की जान बचाई जा सकी, हालांकि अत्यधिक प्रयासों के बावजूद नवजात को नहीं बचाया जा सका। दस दिनों के उपचार के बाद 19 जुलाई को सुकड़ी को स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दी गई।

इसी तरह 15 जुलाई को ग्राम कोडरीपाल निवासी 22 वर्षीय विमला पति राजेन्द्र बघेल का भी अत्यंत जटिल प्रसव का मामला जिला अस्पताल पहुंचा। जांच के दौरान गर्भाशय फटा हुआ पाया गया, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान पर गंभीर खतरा था। जिला अस्पताल की चिकित्सकीय टीम ने बिना समय गंवाए आवश्यक उपचार और ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू की। सफल एल.एस.सी.एस. के बाद माँ और नवजात दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। उपचार के बाद विमला को स्वस्थ अवस्था में 21 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी गई तथा एक सप्ताह बाद फॉलोअप के लिए अस्पताल आने की सलाह दी गई। इन दोनों मामलों ने यह दिखाया कि समय पर निर्णय, उपलब्ध संसाधन, अनुभवी चिकित्सकीय टीम और प्रशासन की सतत निगरानी मिलकर किस तरह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन बचाने का माध्यम बन सकती है।

जिला अस्पताल की यह उपलब्धि केवल चिकित्सकीय सफलता नहीं, बल्कि ‘हर जीवन अनमोल है’ की भावना के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य अमले और जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता की मानवीय तस्वीर भी है। गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में संसाधनों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी का सीधा लाभ अब आम लोगों को मिल रहा है। कलेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से सुकमा में लोगों का जिला अस्पताल के प्रति भरोसा और मजबूत हो रहा है। दो माताओं को समय पर जीवनरक्षक उपचार मिलना इस बात का भावनात्मक प्रमाण है कि संवेदनशील प्रशासन और समर्पित चिकित्सकीय टीम मिलकर किसी परिवार के लिए सबसे कठिन क्षण को उम्मीद में बदल सकती है।

 सुकमा । जनपद पंचायत कोन्टा में विकास खंड स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को अग्रणी जिला प्रबंधक मनीष कुशरो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। 

इस अवसर पर बीपीएम अरविंद कुमार, पीआरपी सहित विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रबंधक एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य प्रशासन और बैंकिंग तंत्र के बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित करना रहा।

बैठक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज बढ़ाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही श्रमिकों एवं पेंशनधारियों के बैंक खातों से संबंधित प्रकरणों की भी जानकारी ली गई। विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के निराकरण और पात्र हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।

एलडीएम मनीष  कुशरो ने सभी बैंक शाखाओं को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध एवं सुगम तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक एवं विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में लिए गए निर्णयों से क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को गति देने, किसानों, श्रमिकों, पेंशनधारियों एवं स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ दिलाने की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

 सुकमा । जनजातीय बाहुल्य जिला सुकमा में वनाधिकारों के सशक्तिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू की गई है। “धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान“ के तहत वन अधिकार अधिनियम, 2006 को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और रणनीतिक प्रबंधन को नई गति दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग करने हेतु तकनीकी सहयोगी संस्थाओं, सिविल सोसायटी संगठनों (CSOs) और स्थानीय संस्थाओं से 10 अगस्त 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास हेमंत सिंहा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्ययोजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के दिशानिर्देशों के तहत संचालित की जा रही है। चयनित संस्थाएं सीधे ग्रामसभाओं के साथ मिलकर काम करेंगी और उन्हें सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण योजनाएं बनाने तथा उनके व्यवस्थित क्रियान्वयन में पूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगी। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने और जमीनी स्तर पर वनाश्रित समुदायों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता का भी विशेष प्रावधान किया गया है।

इस साझेदारी के तहत संस्थाओं को वनांचल क्षेत्रों में क्षमता विकास और संसाधन प्रबंधन की बहुआयामी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चयनित संगठन ग्रामसभाओं और सामुदायिक समितियों का क्षमता संवर्धन करेंगे, वन भूमि का सूक्ष्म सर्वेक्षण करेंगे तथा लघु वनोपज व प्राकृतिक संसाधनों की सटीक मैपिंग करेंगे। इसके अलावा, क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सतत तकनीकी हैंडहोल्डिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका और वनों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके।

 सुकमा । कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवदास नेताम के मार्गदर्शन में 01 अगस्त से 07 अगस्त 2026 तक विश्व स्तनपान सप्ताह का व्यापक आयोजन किया गया।  अभियान के तहत जिले की सभी परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। सेक्टर पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा माताओं, किशोरियों एवं समुदाय को स्तनपान के महत्व की जानकारी देकर शिशुओं के स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।

इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम “स्तनपान से सतत् जीवन की श्रेष्ठ शुरुआतकृजो कारगर है, उसे और मजबूत करें” रखी गई है। थीम के अनुरूप प्रशासन का फोकस उन प्रभावी उपायों और सहयोग प्रणालियों को और मजबूत करने पर है, जो स्तनपान के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में कारगर हैं। इसके अंतर्गत शासन-प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, कार्यस्थलों, परिवार एवं समुदाय के बीच मजबूत सहयोग तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि माताओं को स्तनपान कराने के लिए आवश्यक सहयोग और अनुकूल वातावरण मिल सके।

अभियान के माध्यम से माताओं को शिशु को जन्म के पहले एक घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) पिलाने, छह माह तक केवल स्तनपान कराने तथा शिशु की मांग के अनुसार स्तनपान जारी रखने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बीमारी के दौरान भी स्तनपान जारी रखने, बीमारी के बाद अतिरिक्त पोषण देने, छह माह की आयु के बाद उचित एवं सुपाच्य ऊपरी आहार शुरू करने तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिशु के बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए दो वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने के महत्व को भी समुदाय तक पहुंचाया जा रहा है।

जिले के गांवों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामुदायिक संवाद, जनजागरूकता कार्यक्रम एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से अभियान को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा निरंतर संपर्क कर माताओं एवं परिवारों को सही स्तनपान व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन की इस समन्वित पहल का उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम, शिशु मृत्यु दर में कमी तथा स्वस्थ और सुपोषित बचपन की नींव मजबूत करना है। जिला प्रशासन द्वारा समुदाय से अपील की गई है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए स्तनपान को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दें।

 सुकमा । जिले में प्रारंभिक बाल शिक्षा को और अधिक प्रभावी एवं बच्चों के अनुकूल बनाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मोबाइल क्रैचेज के संयुक्त तत्वावधान में छह दिवसीय आवासीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 3 से 8 अगस्त तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में सुकमा, तोंगपाल, दोरनापाल, कोंटा और छिंदगढ़ परियोजनाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नई ईसीसीडी (प्रारंभिक बाल देखभाल, शिक्षा एवं विकास) पाठ्यक्रम की इकाई-3 एवं 4 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आसान और रोचक बनाने के लिए स्थानीय परिवेश और संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कहानी, गीत और कविताओं का गोंडी एवं हल्बी भाषा में अनुवाद कर उन्हें बच्चों की समझ के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खेल-खेल में बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। मोबाइल क्रैचेज दिल्ली के ईसीडी विशेषज्ञों द्वारा विकसित यह पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को नई मजबूती देगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा मोबाइल क्रैचेज के विशेषज्ञों ने मास्टर ट्रेनर्स को व्यवहारिक एवं गतिविधि आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तक इस नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति को पहुंचाएं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का समान अवसर मिल सके और उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सके।

 सुकमा, । स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सुकमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत  मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को धरातल पर उतारना रहा।

   कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक एवं राज्य सलाहकार श्रीमती मधुरिमा गिरी द्वारा प्रतिभागियों को कचरा प्रबंधन के आधुनिक और व्यावहारिक तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने (पृथक्करण), उसके सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निस्तारण के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझाया। इसके साथ ही, 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त 25ः टाइट फंड का उपयोग स्वच्छता कार्यों और नए नियमों को लागू करने में किस प्रकार किया जाए, इसके लिए डीपीआर तैयार करने और वर्क प्लान बनाने का विशेष मार्गदर्शन भी दिया गया।

   इस आयोजन में जिला समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, ऑपरेटरों के साथ-साथ 58 ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, ग्राम पंचायत सचिवों और स्व-सहायता समूह की दीदियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और मैदानी अमले को गांवों को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए जनजागरूकता फैलाने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यशाला सुकमा जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता क्रांति लाने की दिशा में एक ठोस और दूरगामी कदम साबित होगी।

 सुकमा, । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सुकमा जिला प्रशासन ने सख्त और जवाबदेह रुख अपनाया है। योजना की पहली किस्त प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले हितग्राहियों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिंदगढ़ के न्यायालय में तलब कर स्पष्ट संदेश दिया गया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशानुसार एसडीएम  प्रताप विजय खेस ने हितग्राहियों से व्यक्तिगत चर्चा कर निर्माण में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली और समयबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

   पेशी के दौरान एसडीएम श्री खेस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं स्थायी पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत प्राप्त शासकीय राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए तथा इसका किसी अन्य कार्य में उपयोग स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन ने सभी संबंधित हितग्राहियों को अगली पेशी में निर्माण कार्य की प्रगति के फोटोग्राफ एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की है।

   जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण शुरू नहीं करने अथवा शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे योजना की राशि का सदुपयोग करते हुए शीघ्र अपने आवास का निर्माण पूर्ण करें, ताकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक समय पर पहुंच सके और जिले मंर आवासहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके।

 सुकमा, । जिला पंचायत संसाधन केंद्र परिसर में 3 अगस्त से कृषि एवं पशु सखियों के लिए चार दिवसीय जैविक खेती सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचलों तक टिकाऊ खेती और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की पहुँच बनाना है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।

   प्रशिक्षण सत्र में भूमगादी संस्था के विशेषज्ञ  सुरेश नाग द्वारा प्रतिभागियों को व्यावहारिक और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों, घर पर ही जैविक खाद एवं कीटनाशक तैयार करने के तरीकों तथा पशुधन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है, ताकि महिलाएँ अपने क्षेत्रों में जाकर अन्य किसानों को भी आसानी से प्रशिक्षित कर सकें।

   इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी ने विशेष रूप से पहुँचकर सखियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने जैविक खेती को स्वस्थ समाज और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद ज़रूरी बताते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे इस ज्ञान को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखें, बल्कि अपने-अपने गाँवों में जैविक खेती को एक जन-आंदोलन का रूप दें।

 सुकमा, । कभी नक्सलवाद के अंधेरे और खौफ के लिए जाने जाने वाला सुकमा का दूरस्थ वनांचल आज शिक्षा की नई रोशनी से जगमगा रहा है। बुनियादी विकास के साथ-साथ जिले में शिक्षा का नया सवेरा लाने के लिए जिला प्रशासन लगातार नए प्रयोग कर रहा है। कलेक्टर  अमित कुमार के मार्गदर्शन में शुरू हुआ “पालक ंकनेक्ट“ अभियान उन बच्चों के जीवन में वरदान साबित हो रहा है, जो किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुके थे (ड्रॉपआउट) या स्कूल से लगातार गायब रहते थे। यह पहल सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को दोबारा स्कूल की मुख्यधारा से जोड़कर उनके सपनों को नई उड़ान दे रही है।

   इस अभियान की असली ताकत वे शिक्षक, प्राचार्य और संकुल समन्वयक हैं जो केवल औपचारिकताएं नहीं निभा रहे, बल्कि खुद दूर-दराज के गांवों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षक दुर्गम रास्तों, जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए सीधे अभिभावकों के घर-घर दस्तक दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से लेकर बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड दिखाकर, वे पालकों को पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। पालकों की सहमति और निगरानी के लिए बाकायदा रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के भीतर भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई जिम्मेदारी और जागरूकता पैदा हुई है।

   इस मानवीय पहल की एक बेहद भावुक और प्रेरक तस्वीर हाल ही में शासकीय बालक आवासीय हाई स्कूल (पोटाकेबिन) चिंतागुफा में देखने को मिली। शिक्षक सुदूर ग्राम बोदीगुड़ा और टेटरई के कठिन रास्तों से होते हुए बच्चों के घर पहुंचे। शिक्षकों की इस संवेदनशीलता और आत्मीयता ने ग्रामीणों का दिल जीत लिया, और उन्होंने अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, एक बालक को तो शिक्षक खुद अपने साथ पोटाकेबिन लेकर आए ताकि उसकी छूटी हुई पढ़ाई फिर से पटरी पर लौट सके।

   शिक्षा के प्रति इस समर्पण की बानगी तब भी दिखी जब कक्षा सातवीं की एक लगातार अनुपस्थित रहने वाली छात्रा के परिजन घर पर नहीं मिले, तो शिक्षक ढूंढते हुए सीधे खेत तक जा पहुंचे और परिजनों से बेटी को रोज स्कूल भेजने की भावुक अपील की। जिन बच्चों तक शिक्षक शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाए, उनके पालकों से मोबाइल पर बात कर उन्हें पढ़ाई से जोड़ा गयाकृजिसके बाद कई अभिभावकों ने खुद बच्चों को शुक्रवार तक स्कूल छोड़ने का भरोसा दिया है।

जिला प्रशासन द्वारा संचालित श्पालक कनेक्टश् अभियान के तहत जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मुस्तैदी और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की जा रही है, जिससे दूरस्थ वनांचल का हर बच्चा शिक्षा के अधिकार से जुड़ रहा है। इसी कड़ी में हाई स्कूल पाकेला के शिक्षकों और समन्वयकों ने पेदापारा पहुंचकर लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों कृष्णा नाग, गणेश, सुमन और मोहित के परिजनों से सीधा संवाद कर उन्हें नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, जबकि आदगुड़ा की शाला त्यागी बच्ची ज्योति सोड़ी का धुरवारास के समीपस्थ स्कूल में दाखिला कराकर उसका भविष्य संवारा गया। वहीं भेज्जी क्षेत्र के माड़वी हिड़मा (कक्षा 8वीं), माड़वी जोगा (कक्षा 7वीं) और उनदेर पारा के माड़वी संदीप (कक्षा 9वीं) को पुनः स्कूल भेजने के साथ-साथ रेगडगट्टा के वणजाम मुर्रा, गेडापाड इंजरम के माड़वी देवा, मैलासुर के मंडकम जोगा और पालाचलमा के सोढ़ी राकेश के पालकों से मोबाइल के माध्यम से सीधा संपर्क साधा गया। प्रशासन की इस प्रतिबद्धता और त्वरित पहल का ही सुखद परिणाम है कि अभिभावकों ने शुक्रवार तक बच्चों को स्कूल भेजने का पूर्ण आश्वासन दिया है।

   “सशक्त आंगनबाड़ी अभियान“ से लेकर “पालक कनेक्ट“ तक, सुकमा का प्रशासन और शिक्षक मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि वनांचल का कोई भी बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित न रहे। शिक्षकों के इस निस्वार्थ प्रयास ने उन जंगलों में उम्मीद का एक नया चिराग रोशन कर दिया है, जहां कभी डर का माहौल था। आज बदलते सुकमा की यह खूबसूरत तस्वीर गवाही दे रही है कि जिन हाथों में कभी अनिश्चितता थी, आज उन्हीं हाथों में थमी कलम और किताबें एक सशक्त और सुनहरे भविष्य की नई इबारत लिख रही हैं।

 सुकमा, । स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सुकमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत  मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को धरातल पर उतारना रहा।

   कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक एवं राज्य सलाहकार श्रीमती मधुरिमा गिरी द्वारा प्रतिभागियों को कचरा प्रबंधन के आधुनिक और व्यावहारिक तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने (पृथक्करण), उसके सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निस्तारण के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझाया। इसके साथ ही, 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त 25ः टाइट फंड का उपयोग स्वच्छता कार्यों और नए नियमों को लागू करने में किस प्रकार किया जाए, इसके लिए डीपीआर तैयार करने और वर्क प्लान बनाने का विशेष मार्गदर्शन भी दिया गया।

   इस आयोजन में जिला समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, ऑपरेटरों के साथ-साथ 58 ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, ग्राम पंचायत सचिवों और स्व-सहायता समूह की दीदियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और मैदानी अमले को गांवों को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए जनजागरूकता फैलाने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यशाला सुकमा जिले के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता क्रांति लाने की दिशा में एक ठोस और दूरगामी कदम साबित होगी।

 सुकमा, । छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं वनांचल जिले सुकमा में नौनिहाल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक अत्यंत सराहनीय एवं नवाचारी पहल की शुरुआत की गई है। कलेक्टर  अमित कुमार के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में 11 जून 2026 से “सशक्त आंगनबाड़ी अभियान“ का भव्य आगाज किया गया। प्रशासन की इस दूरदर्शी सोच का मुख्य उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के मासूम बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले ही एक सुदृढ़ शैक्षणिक माहौल प्रदान करना है। जिले के 1,044 आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित यह अभियान अब धरातल पर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नई इबारत लिख रहा है।

   अभियान की सबसे विशिष्ट बात प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बेहतरीन समन्वय है। पास के प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षक नियमित रूप से केंद्रों में पहुँचकर सप्ताह में 1 घंटे विशेष मॉड्यूल (मॉड्यूल 01 से 11) के तहत गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को पारंपरिक तरीके के बजाय खेल-खेल में अक्षर ज्ञान, गिनती, बालगीत, रोचक कहानियां और विभिन्न रचनात्मक माध्यमों से सिखाया जा रहा है। इस सहभागितापूर्ण और आनंदमयी प्रक्रिया से न केवल बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ी है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास का भी एक नया संचार देखने को मिल रहा है।

   अभियान के प्रभाव और बच्चों के सीखने के स्तर का सटीक आकलन करने के लिए प्रशासन द्वारा एक सुव्यवस्थित पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया बनाई गई है। अगस्त 2026 के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में कराए गए मॉड्यूल आधारित गतिविधियों का मूल्यांकन त्रिस्तरीय एवं जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम ने बताया कि गुरुवार, 06 अगस्त 2026 को पंचायत स्तर पर सफलतापूर्वक मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ से होनहार बच्चों का चयन कर उन्हें आगे के स्तरों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

   पंचायत स्तर से चयनित प्रति ग्राम पंचायत 5-5 बच्चों का सेक्टर स्तर पर (08 अगस्त), सेक्टर स्तर से चयनित बच्चों का परियोजना स्तर पर (10 अगस्त) और अंततः परियोजना स्तर से चयनित 10-10 प्रतिभाशाली बच्चों का जिला स्तर पर (13 अगस्त) मूल्यांकन व चयन किया जाएगा। सुकमा जिला प्रशासन का यह भागीरथी प्रयास न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प का प्रतीक बना है, बल्कि इसने ग्रामीण व आदिवासी अंचल के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के नए द्वार भी खोल दिए हैं।

 सुकमा, । जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं विभागीय तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 6 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह नियुक्ति जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अंतर्गत मासिक मानदेय के आधार पर स्थानीय व्यवस्था के तहत की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

   सहायक संचालक उद्यान से प्राप्त  जानकारी के अनुसार भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो गई है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 को शाम 5ः30 बजे निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना होगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

   आवेदन पत्र कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, संयुक्त जिला कार्यालय, कक्ष क्रमांक-26, जिला सुकमा (छत्तीसगढ़), पिन कोड 494111 के पते पर भेजना अनिवार्य है। उद्यानिकी विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन अथवा अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

 सुकमा । जिला प्रशासन अब केवल फाइलों को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर नागरिक की समस्या का ज़मीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करेगा। मंगलवार को साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर अमित कुमार ने सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया कि जनसमस्याओं के निराकरण में केवल औपचारिक कार्रवाई या कागजी खानापूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर की मौजूदगी में सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन, सुशासन तिहार और पीजीएन पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई।

डिजिटल क्रांति से प्रशासनिक कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस  व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने का खाका तैयार कर लिया गया है। अब फाइलों का संपूर्ण मूवमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, जिससे न केवल लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा, बल्कि कार्यों में अप्रत्याशित तेजी भी आएगी। कलेक्टर ने समय-पालना को अनिवार्य बनाते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन समय पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

लापरवाही पर जीरो टॉलरेंसः लंबित मामलों पर तलब किया जवाब : 

बैठक के दौरान जिन विभागों में शिकायतें अधिक पेंडिंग थी, उनके विभागाध्यक्षों से सीधे जवाब-तलब किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट हिदायत दी कि विकास एवं निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर ही गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। सुशासन की वास्तविक पहचान ही यही है कि आम जनता की समस्याओं का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा हो।

मानसून अलर्ट, मैदानी अमला रहें अलर्ट मोड पर : 

वर्तमान वर्षाकाल की संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग सहित सभी मैदानी अमले को 24Û7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाया गया है। आपात की स्थिति में सभी अधिकारी रिस्पॉन्ड करेंगे और तत्काल समस्या का समाधान करेंगें। कलेक्टर अमित कुमार ने आह्वान किया कि अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जब प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरकर काम करेगा, तभी जनता के दिल में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

 सुकमा । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में स्कूली छात्रों के हित में एक बेहद सराहनीय और संवेदनशील कदम उठाया गया है। जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और डिजिटल पहचान के लाभ निर्बाध रूप से मिलते रहें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 60 चुनिंदा स्कूलों में विशेष “अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट“ शिविरों की शुरुआत की गई है। प्रशासन की इस दूरदर्शी पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र अपनी पहचान के अभाव में शिक्षा या किसी भी सामाजिक लाभ से वंचित न रहे।

इस व्यापक अभियान के तहत प्रशासन सीधे छात्रों के पास पहुँच रहा है। इसके लिए प्रमाणित ऑपरेटरों की टीमें आवंटित स्कूलों का दौरा कर रही हैं और सीधे स्कूल परिसर में ही छात्रों के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट करने का कार्य कर रही हैं। इस जमीनी दृष्टिकोण से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के माता-पिता या बच्चों को कतारों में लगने या लंबी दूरी तय करके दूर-दराज के नामांकन केंद्रों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि यह अभियान सुकमा जिले के सभी तीनों प्रशासनिक ब्लॉकों सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा में पूरी सक्रियता के साथ चलाया जा रहा है। इन शिविरों में मुख्य रूप से 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड (उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन और फोटोग्राफ) को अपडेट करना वैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। प्रशासन का लक्ष्य इन तीनों ब्लॉकों के शत-प्रतिशत स्कूली बच्चों को इस प्रक्रिया से जोड़ना है ताकि छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल सके।

प्रशासन के इस जन-कल्याणकारी प्रयास से आने वाले समय में छात्रों को मिलने वाले लाभों का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक हो जाएगा। समय पर बायोमेट्रिक डेटा अपडेट होने से छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विभिन्न सरकारी छात्रवृत्तियों, उच्च शिक्षा के लिए स्कूलों व कॉलेजों में प्रवेश और अन्य सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना किसी तकनीकी बाधा के आसानी से मिल सकेगा। जिला प्रशासन की यह पहल सुकमा के नौनिहालों के भविष्य को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।