एमसीबी, 24 फरवरी 2026

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज आयोजित जनदर्शन में कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए।

आज के जनदर्शन में समस्त वार्डवासी मनेन्द्रगढ़ द्वारा भूमि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी तरह सरपंच खैरबना द्वारा विद्युतीकरण से संबंधित विषय, सरपंच सिरौली द्वारा कार्यालय की अनुमति के बिना लगाए जा रहे डामर प्लांट पर रोक लगाने के संबंध में आवेदन दिया गया। डी. सांगा निवासी मनेन्द्रगढ़ द्वारा रेलवे कॉलोनी में स्थित गुप्ता किराना दुकान पर बैठाकर सिगरेट पिलाने एवं नशाखोरी कराए जाने की शिकायत की गई। अरविंद पटेल निवासी सलवा द्वारा सरपंच हीरा सिंह पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं एवं अपने भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की शिकायत प्रस्तुत की गई। शिवकुमार यादव निवासी मनेन्द्रगढ़ द्वारा आवास तक आवागमन के लिए अस्थायी मार्ग खुलवाने, मोतीलाल निवासी नागपुर द्वारा आवास राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चले जाने, जलन सिंह निवासी झगराखंड द्वारा भूमि संबंधी विषय, मानमती निवासी जुईली द्वारा नामांतरण कराने, समस्त ग्रामवासी निवासी कुदरा द्वारा नवीन स्वीकृत भवन के निर्माण स्थल पर आपत्ति, दीपक चौहथा निवासी खोगापानी द्वारा क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत अथवा पुनर्स्थापना, धीरेसाय सिंह निवासी घुटरा द्वारा भूमि से संबंधित विषय, सुनीता गुप्ता निवासी चिरमिरी द्वारा भूमि संबंधी आवेदन, सुनीता निवासी मनेन्द्रगढ़ द्वारा भूमि संबंधी प्रकरण, गोयल राइस मिल निवासी कठोतिया द्वारा समिति में डीओ के विरुद्ध धान उपलब्ध न होने तथा प्रबंधक मालवीय नगर महिला विकास बहुउद्देशीय सेवा समिति चिरमिरी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान हल्दीबाड़ी आईडी क्रमांक 531001024 के वित्तीय वर्ष 2022-23 की मार्जिन मनी एवं वित्तीय पोषण प्राप्त न होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए गए।

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

 एमसीबी/ 24 फरवरी 2026

जिले के विकासखंड भरतपुर के नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी प्रशासनिक समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार भरतपुर अनुविभाग में नियमित जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जनदर्शन कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे मंगलवार को आयोजित होगा। इसी क्रम में 10 मार्च 2026 एवं 24 मार्च 2026 को अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगी और उनके त्वरित निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। यह जनदर्शन प्रत्येक निर्धारित तिथि को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भरतपुर में संपन्न होगा। जनदर्शन के पश्चात उसी दिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक भरतपुर स्थित राजस्व कार्यालय में अपर कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही भी आयोजित की जाएगी। जनदर्शन एवं न्यायालयीन कार्यवाही को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

एमसीबी : विशेष लेख : मनेंद्रगढ़ में विकसित भारत की दस्तक
 
 
 
151 आजीविका डबरियों से जल सुरक्षा और 125 दिन रोजगार की गारंटी
एमसीबी/ 23 फरवरी 2026

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकिता सोम के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में कुल 151 नग आजीविका डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अधिकांश कार्य प्रगति पर हैं।
इन कार्यों को अब विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 ( VB&G RAM G Act, 2025 ) की भावना से जोड़ा गया है, जिसका मूल मंत्र है।

“सम्मान की रोटी, हक का रोजगार - 125 दिन काम, सबका अधिकार।”
125 दिन रोजगार की गारंटी, अधिकार आधारित व्यवस्था मजबूत

अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि पात्र परिवार को समय पर काम उपलब्ध नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। समयबद्ध मजदूरी भुगतान और देरी की स्थिति में मुआवजे की व्यवस्था से पारदर्शिता एवं विश्वास में वृद्धि हुई है।
पहले सीमित रोजगार दिवसों के कारण परिवारों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब अतिरिक्त कार्य दिवसों से वर्षभर रोजगार की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

डबरी से आजीविका, जल सुरक्षा और आय वृद्धि
पात्र ग्रामीणों को उनकी स्वयं की भूमि पर डबरी निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। इसे दोहरा लाभ मिल रहा है।
निर्माण अवधि में मजदूरी के माध्यम से तात्कालिक आय

भविष्य में मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, बाड़ी विकास, पशुपालन एवं सिंचाई हेतु स्थायी जल स्रोत कई गांवों में जहां वर्षा के बाद खेत सूख जाते थे और रबी फसल संभव नहीं हो पाती थी, वहां अब डबरी के पानी से सब्जी उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इससे किसानों की आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार परिलक्षित हो रहा है।
जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल विकास

डबरी निर्माण के माध्यम से- वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई क्षमता में वृद्धि, ढलान वाली भूमि पर जल प्रवाह नियंत्रण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ है। गर्मी के दिनों में पेयजल संकट झेलने वाले गांवों में अब जल स्रोतों के पुनर्जीवन एवं वाटरशेड विकास कार्यों से सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद जगी है। वनीकरण गतिविधियों के साथ यह पहल क्लाइमेट रेज़िलिएंस को भी सुदृढ़ कर रही है।
कन्वर्जेंस और सैचुरेशन आधारित योजना

विकसित ग्राम पंचायत योजना ( VGPP) के माध्यम से मनरेगा, कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं वन विभाग की योजनाओं का समन्वय किया जा रहा है। जहां डबरी बनी है, वहां कृषि विभाग की सलाह से सब्जी उत्पादन और मत्स्य विभाग के सहयोग से मछली पालन प्रारंभ कराया जा रहा है।
“सैचुरेशन आधारित प्लानिंग” के तहत लक्ष्य है कि पात्र प्रत्येक परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित न रहे। सम्पूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण विकास के सभी घटकों को एक मंच पर जोड़कर प्रभावी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित किया जा रहा है। तकनीक आधारित पारदर्शिता, कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, भू-टैगिंग, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, ग्राम सभा आधारित प्राथमिकता निर्धारण किया गया है।

इन उपायों से पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ किया गया है। पंचायतों को सर्कुलर इकॉनमी की दिशा में सक्षम बनाते हुए स्थानीय संसाधनों के स्थानीय उपयोग पर बल दिया जा रहा है। एम्पावरमेंट, ग्रोथ, कन्वर्जेंस और सैचुरेशन पर आधारित यह मॉडल मनेंद्रगढ़ में जमीनी परिवर्तन की मिसाल बनता जा रहा है। 151 आजीविका डबरियों से प्रारंभ हुआ यह अभियान जल सुरक्षा, स्थायी आजीविका और 125 दिन रोजगार की गारंटी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है।

 एमसीबी : 

 जनसुनवाई में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील

एमसीबी/18 फरवरी 2026

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन मनेंद्रगढ़ द्वारा ग्राम मनेंद्रगढ़ (चैनपुर) से चिरमिरी (साजा पहाड़) तक प्रस्तावित सड़क निर्माण, चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए प्रभावित ग्रामों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। यह मार्ग कुल 17.00 किलोमीटर का है, जिसकी वास्तविक लंबाई 17.40 किलोमीटर बताई गई है। इस परियोजना में पुल-पुलियों सहित निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा आदेश में बताया गया है कि इस सड़क परियोजना के अंतर्गत कुल तीन ग्रामों मेंड्राडोल, परसगढ़ी एवं चैनपुर की भूमि अधिग्रहित की जानी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन कर दिया गया है और अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए ग्रामसभा के माध्यम से जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसके लिए तिथियां एवं समय भी निर्धारित कर दिए गए हैं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम मेंड्राडोल में 20 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई आयोजित होगी, जिसमें कुल 14 खसरों की भूमि प्रभावित है। इसी दिन ग्राम परसगढ़ी में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक जनसुनवाई होगी, जहां 7 खसरों की भूमि प्रस्तावित रूप से अधिग्रहण में शामिल है। वहीं ग्राम परसगढ़ी में 21 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें 23 खसरों की भूमि प्रभावित बताई गई है। इस प्रकार कुल 44 खसरों की भूमि इस परियोजना से प्रभावित होगी।
प्रशासन ने प्रभावित ग्रामों के समस्त भूमि स्वामियों, सह-स्वामियों एवं कृषकों से अपील की है कि वे जनसुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने-अपने भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खसरा, बी-1, ऋण पुस्तिका, विक्रय पत्र, नामांतरण, डायवर्सन, न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं और कार्यवाही में सहयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भूमि स्वामी सर्वेक्षण या जनसुनवाई के समय अनुपस्थित रहता है अथवा आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो भविष्य में किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी तथा उपलब्ध शासकीय अभिलेखों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

 धान उठाव में एमसीबी जिला बना मिसाल, 45 प्रतिशत से अधिक धान का सुरक्षित परिवहन पूर्ण

एमसीबी/18 फरवरी 2026

धान खरीदी वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में उपार्जित धान का उठाव कार्य तेज, सुव्यवस्थित और पूरी तरह किसान हितैषी तरीके से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप जिले में धान उठाव की प्रक्रिया निरंतर सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, जिससे उपार्जन केंद्रों से धान का सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित हो रहा है।
जिले में अब तक कुल 8,79,848.60 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है, जिसमें से 4,00,910.00 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उठाव हो चुका है। यह कुल उपार्जित धान का लगभग 45.57 प्रतिशत है। शेष 4,78,938.60 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में सुरक्षित रूप से संग्रहित है, जिसे उठाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
उपार्जन केंद्रवार उठाव की स्थिति पर नजर डालें तो कछौड़ से 10,940 क्विंटल, केल्हारी से 37,410 क्विंटल, कटकोना से 1,790 क्विंटल, कोड़ा से 16,970 क्विंटल, कौड़ीमार से 35,260 क्विंटल, खड़गवां से 20,930 क्विंटल, बरदर से 29,890 क्विंटल, रतनपुर से 19,650 क्विंटल, सिंगहत से 15,190 क्विंटल, कुंवारपुर से 14,420 क्विंटल, घुटरा से 23,330 क्विंटल, कठौतिया से 22,400 क्विंटल, चैनपुर से 30,860 क्विंटल, नागपुर से 24,040 क्विंटल, बंजी से 17,740 क्विंटल, जनकपुर से 11,410 क्विंटल, बहरासी से 6,240 क्विंटल, डोडकी से 18,960 क्विंटल, माड़ीसरई से 11,620 क्विंटल, सिंगरौली से 900 क्विंटल तथा बरबसपुर से 30,960 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। कई केंद्रों पर उठाव शून्य रहने के बावजूद वहां भी आगामी दिनों में कार्य तेज करने की तैयारी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में धान उठाव को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और उनकी मेहनत के सम्मान से जुड़ा दायित्व माना जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रत्येक उपार्जन केंद्र की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि शेष धान का उठाव समय पर, सुरक्षित और बिना किसी असुविधा के पूरा किया जा सके।
कुल मिलाकर धान खरीदी वर्ष 2025-26 में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का धान उठाव कार्य एक सशक्त और अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सामने आया है। सुनियोजित कार्यप्रणाली, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और मुख्यमंत्री की किसान हितैषी सोच के चलते यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपार्जित धान का उठाव पूरी पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो।

 एमसीबी /16 फरवरी 2026

जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, एमसीबी द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), चिरमिरी में रोजगार मेला/प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैम्प पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी मेसर्स श्री क्वालिटी सर्विसेज, सिद्धेश्वर क्लासिक, प्लॉट नंबर-02, हनुमान मंदिर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा गुणवत्ता निरीक्षक ( Quality Inspector ) के 50 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, बीई या बी.टेक योग्यता रखने वाले पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा तथा कार्यस्थल पुणे महाराष्ट्र रहेगा।
रोजगार मेला में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का ई-रोजगार पोर्टल  https:@@erojgar-cg-gov-in  पर या गूगल प्ले स्टोर से  CG Rojgar Panjiyan App  के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य है। केवल पोर्टल में पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्लेसमेंट कैम्प में शामिल किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो लेकर निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा।

 एमसीबी /16 फरवरी 2026

जिले में संचालित देशी मदिरा दुकान बड़ाबाजार के लिए कोटाडोल क्षेत्र में किराये पर उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा जिला स्तर पर लघु निविदा सूचना जारी की गई है। कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के पश्चात जारी इस निविदा के अंतर्गत इच्छुक भवन स्वामी एवं निविदाकारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, जिला मनेन्द्रगढ़दृचिरमिरीदृभरतपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक निविदाकारों को अपनी निविदा बंद लिफाफे में तकनीकी बिड एवं प्राइस बिड पृथक-पृथक प्रस्तुत करनी होगी। निविदाएं 27 फरवरी 2026 को दोपहर 1रू00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, मनेन्द्रगढ़दृचिरमिरीदृभरतपुर में जमा की जा सकेंगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 27 फरवरी 2026 को सायं 3रू00 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी ढंग से संपन्न की जाएगी।
निविदा की विस्तृत शर्तें, नियम एवं प्रपत्र कार्यालयीन समय में अवकाश दिवसों को छोड़कर 27 फरवरी 2026 को दोपहर 12रू00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, जिला मनेन्द्रगढ़दृचिरमिरीदृभरतपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जिला प्रबंधक, CSMCL जिला मनेन्द्रगढ़दृचिरमिरीदृभरतपुर के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।

 धान प्रबंधन में प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व का समन्वय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का उभरता मॉडल

सुनियोजित रणनीति, मजबूत मॉनिटरिंग और किसान-केंद्रित दृष्टिकोण से बनी सुशासन की मिसाल

एमसीबी /13 फरवरी 2026

धान खरीदी विपणन वर्ष 2025-26 में मनेंद्रगढ़दृचिरमिरीदृभरतपुर जिले ने धान उपार्जन और उठाव प्रक्रिया को जिस प्रभावी ढंग से संचालित किया है, वह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था के बीच विश्वास निर्माण का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में धान प्रबंधन की सफलता सीधे तौर पर किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था की गति से जुड़ी होती है। ऐसे में जिले का यह अभियान प्रशासनिक योजना, संसाधन प्रबंधन और संवेदनशील नेतृत्व की समन्वित कार्यशैली को दर्शाता है।
प्रशासनिक रणनीति और क्रियान्वयन की प्रभावशीलता
इस वर्ष जिले के 19 हजार 58 किसानों से 8 लाख 79 हजार 848 क्विंटल से अधिक धान का उपार्जन किया गया, जो सरकारी खरीदी प्रणाली के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत है। कुल खरीदी में से 3 लाख 6 हजार 170 क्विंटल धान का 34.84 प्रतिशत उठाव अब तक पूरा होना यह दर्शाता है कि प्रशासन ने खरीदी के साथ-साथ उठाव को भी समान प्राथमिकता दी है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि संसाधनों का संतुलित उपयोग और सतत निगरानी भी उतनी ही आवश्यक होती है।
संसाधन प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था का विश्लेषण
धान उठाव की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती भंडारण और परिवहन प्रबंधन होती है। जिले में ट्रकों की समयबद्ध उपलब्धता, मिलों तक सीधी आपूर्ति और लोडिंगदृअनलोडिंग के लिए पर्याप्त श्रमिकों की तैनाती से उपार्जन केंद्रों पर दबाव कम हुआ है। यह मॉडल दिखाता है कि यदि लॉजिस्टिक प्रबंधन मजबूत हो, तो बड़े पैमाने पर कृषि उपज का संचालन भी सुचारू रूप से संभव है। डिजिटल मॉनिटरिंग और नियमित समीक्षा बैठकों ने निर्णय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है।
नेतृत्व और नीति-निर्देशन की भूमिका
राज्य स्तर पर स्पष्ट नीति और किसान-केंद्रित दृष्टिकोण ने जिले के अभियान को दिशा प्रदान की है। खरीदी से लेकर उठाव तक प्रत्येक चरण को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे किसानों को भुगतान और मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। नेतृत्व की यह स्पष्टता प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रमुख कारण बनी है।
चुनौतियां और समाधान की प्रक्रिया
हालांकि कुछ उपार्जन केंद्रों पर उठाव की गति अपेक्षाकृत धीमी रही, लेकिन प्रशासन ने इसे समस्या के रूप में स्वीकार करते हुए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था, परिवहन मार्गों की निगरानी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि जैसे त्वरित निर्णय लिए। यह दर्शाता है कि अभियान केवल उपलब्धियों पर केंद्रित नहीं रहा, बल्कि चुनौतियों के समाधान को भी प्राथमिकता दी गई।
किसानों का विश्वास और सामाजिक प्रभाव
19 हजार से अधिक किसानों की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि सरकारी व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। समय पर खरीदी और उठाव से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यह अभियान प्रशासन और किसान के बीच संवाद और सहयोग की नई मिसाल भी प्रस्तुत करता है।
आर्थिक प्रभाव और दीर्घकालिक महत्व
धान उठाव की तेज गति से मिलों में प्रसंस्करण कार्य शीघ्र प्रारंभ हुआ, जिससे स्थानीय रोजगार और ग्रामीण बाजारों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं। परिवहन और श्रमिक सेवाओं के माध्यम से भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। दीर्घकालिक दृष्टि से यह मॉडल कृषि प्रबंधन को अधिक पेशेवर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का धान प्रबंधन अभियान यह स्पष्ट करता है कि मजबूत नीति, संवेदनशील नेतृत्व, प्रभावी संसाधन प्रबंधन और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से बड़े कृषि अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। यह मॉडल न केवल सुशासन की मिसाल है, बल्कि भविष्य में अन्य जिलों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी बन सकता है। किसानों के विश्वास, प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक सुदृढ़ता के समन्वय से यह अभियान ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है।

 समीक्षा और मॉनिटरिंग से बढ़ी रफ्तार, लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करने की तैयारी

एमसीबी/11 फरवरी 2026

धान खरीदी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में धान उठाव अभियान ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। जिला प्रशासन की सुदृढ़ कार्ययोजना, विभागीय समन्वय और सतत मॉनिटरिंग के चलते उपार्जन केंद्रों से धान का सुरक्षित एवं समयबद्ध उठाव निरंतर जारी है। सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था के कारण उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है और किसानों को भी किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
जिले के 19 हजार 58 किसानों से अब तक कुल 8 लाख 79 हजार 848 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है। विभिन्न उपार्जन केंद्रों से धान उठाव की स्थिति इस प्रकार है जिसमें कछोड़ से 6,900 क्विंटल, केल्हारी से 35,130 क्विंटल, कटकोना से 1,790 क्विंटल, कोड़ा से 8,130 क्विंटल, कौड़ीमार से 17,380 क्विंटल, खड़गवां से 1,540 क्विंटल, बरदर से 19,530 क्विंटल, रतनपुर से 18,830 क्विंटल, सिंगहत से 13,610 क्विंटल, कुवांरपुर से 890 क्विंटल, घुटरा से 17,130 क्विंटल, कठौतिया से 21,760 क्विंटल, चैनपुर से 30,190 क्विंटल, बंजी से 7,220 क्विंटल, जनकपुर से 1,060 क्विंटल, डोडकी से 10,120 क्विंटल, नागपुर से 22,560 क्विंटल, बरबसपुर से 26,540 क्विंटल, माड़ीसरई से 8,120 क्विंटल तथा सिंगरौली से 900 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है।
अब तक जिले में कुल 2 लाख 83 हजार 240 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उठाव पूर्ण हो चुका है, जो कुल उपार्जित धान का 32.19 प्रतिशत है। यह आंकड़ा जिले में उठाव कार्य की सतत और प्रभावी प्रगति को दर्शाता है। निर्धारित परिवहन व्यवस्था के तहत धान को सीधे मिलरों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भंडारण व्यवस्था संतुलित बनी हुई है और उपार्जन केंद्रों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर उठाव कार्य की प्रगति की निगरानी की जा रही है। जहां उठाव की गति अपेक्षाकृत कम है, वहां अतिरिक्त ट्रकों, श्रमिकों और संसाधनों की व्यवस्था कर कार्य में तेजी लाई जा रही है।

 एमसीबी/11 फरवरी 2026

जिले में भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 17 कार्मिकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी सूचना के अनुसार जिला कार्यालय सहित जिले की समस्त तहसीलों एवं नगरीय निकायों में 15 तकनीकी सहायक तथा 2 बहु-कार्य कर्मचारी (एम.टी.एस.) की नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। यह नियुक्ति कुल 18 माह की अवधि के लिए प्रस्तावित है।
जिला प्रशासन ने इस कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों, प्लेसमेंट एजेंसी, लेबर सप्लायर, ठेकेदार तथा पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों से सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रस्ताव के साथ 2,21,950 रुपये की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज दो अलग-अलग लिफाफों में भरकर एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर 02 मार्च 2026 को दोपहर 3रू00 बजे तक जिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़ की जनगणना शाखा में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। प्राप्त प्रस्तावों को 02 मार्च 2026 को सायं 4रू00 बजे जिला जनगणना अधिकारी के कक्ष में खोला जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत जानकारी, प्रारूप एवं शर्तें जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in/ पद पर उपलब्ध हैं। इच्छुक एजेंसियां वेबसाइट से जानकारी डाउनलोड कर सकती हैं अथवा कार्यालय के सूचना पटल पर भी अवलोकन कर सकती हैं।

 एमसीबी/ 09 फरवरी 2026

स्वास्थ्य विभाग जनकपुर के तत्वावधान में विगत 06 फरवरी 2026 को शासकीय हाई स्कूल कंजिया में एक प्रभावशाली एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।

मानसिक स्वास्थ्य, आयुष एवं नेत्र सुरक्षा पर विशेष फोकस
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने के व्यावहारिक उपाय बताए गए। आयुष चिकित्सा के अंतर्गत जीवनशैली सुधार, प्राकृतिक उपचार पद्धतियों और रोगों से बचाव के सरल तरीकों पर प्रकाश डाला गया। वहीं बाल नेत्र सुरक्षा के तहत बच्चों की आंखों की जांच की गई और डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव के सुझाव दिए गए।

विशेषज्ञों की सहभागिता से कार्यक्रम को मिली मजबूती
इस स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. रमन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का प्रभावी संचालन किया गया। आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉ. शिवपाल सिंह ने विद्यार्थियों को आयुष एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों से अवगत कराया। विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक सुलेमान खान ने आयोजन एवं प्रबंधन में सक्रिय सहभागिता निभाई। नेत्र सहायक अधिकारी आर. एस. चेचाम द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की सूक्ष्म जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया।

ग्रामीण बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की सशक्त पहल
कार्यक्रम को लेकर स्कूल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित रहा, बल्कि विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा देने में भी सफल सिद्ध हुआ।

 29 करोड़ वर्ष प्राचीन समुद्री जीवाश्मों का किया अध्ययन, शोधार्थी हुए रोमांचित

एमसीबी/02 फरवरी 2026

मध्य प्रदेश स्थित डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर के एप्लाइड जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. के.के. प्रजापति एवं डॉ. एस. सेल्वकुमार के नेतृत्व में एम.टेक द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के 27 छात्र-छात्राओं का दल मनेन्द्रगढ़ स्थित एशिया के सबसे बड़े गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के भ्रमण एवं शोध अध्ययन हेतु पहुंचा। दल के सदस्यों ने पार्क में संरक्षित लगभग 29 करोड़ वर्ष प्राचीन समुद्री जीवाश्मों का अवलोकन किया। इतने प्राचीन जीवाश्मों को प्रत्यक्ष देखकर छात्र-छात्राएं अत्यंत उत्साहित एवं आश्चर्यचकित नजर आए। यह शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
इस अवसर पर पुरातत्व/पर्यटन विभाग के जिला नोडल अधिकारी डॉ. विनोद पांडेय एवं पुरातत्व संघ के सदस्य विद्याधर गर्ग ने फॉसिल्स पार्क में स्थल पर प्राप्त जीवाश्मों तथा इंटरप्रिटेशन बिल्डिंग में प्रदर्शित जीवाश्मों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र गोंडवाना काल के समुद्री जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञों द्वारा यहां पाए जाने वाले मोलस्का, यूरीडेस्मा एवं एकिलोपेक्टेन जैसे समुद्री जीवाश्मों के वैज्ञानिक एवं भूवैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा पत्थरों पर उकेरी गई समुद्री जीवों की आकृतियों एवं शिल्पकला की भी जानकारी दी गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने विशेष रुचि दिखाई। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने जीवाश्मों के निर्माण, संरक्षण एवं उनके भू-वैज्ञानिक महत्व से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार पूर्वक समाधान किया। दल में मिनिरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के सीनियर जियोलॉजिस्ट बंटी कुमार, सीनियर टेक्नीशियन अंकित लोधी सहित सागर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं में अच्युत कुमार, एलीना, एलेन, अमन, अनुष्का, बिष्टि, धृती एवं अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। भ्रमण के अंत में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों एवं छात्र-छात्राओं ने फॉसिल्स पार्क प्रबंधन एवं पुरातत्व विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को वास्तविक क्षेत्रीय अध्ययन का अवसर मिलता है, जिससे उनकी शोध क्षमता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुदृढ़ होता है।

 श्रमिकों को 125 दिन रोजगार की जानकारी, जनसंवाद से बढ़ी जागरूकता

एमसीबी/02 फरवरी 2026

जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायतों में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम-2025 के तहत विकसित भारत जी-राम-जी ( VB G-RAM-G  ) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर पम्पलेट वितरण कर श्रमिकों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। साथ ही नरेगा कार्य स्थलों पर जनसंवाद के माध्यम से श्रमिकों को यह बताया गया कि अब पूर्व में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी।
ग्राम पंचायत नारायणपुर, लाई, बुंदेली, बंजी, मुक्तियारपारा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में नरेगा के अंतर्गत संचालित आजीविका डबरी निर्माण कार्य एवं नवीन तालाब निर्माण कार्य स्थलों पर यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यस्थलों पर कुल 110 पुरुष एवं 108 महिला श्रमिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को विकसित भारत जी-राम-जी ( VB G-RAM-G) योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान, जनसंवाद एवं जनसहभागिता की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। श्रमिकों को उनके अधिकारों, कार्य प्रणाली एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लाभों से भी अवगत कराया गया।
इस अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, ग्रामीणजन एवं नरेगा श्रमिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। विकसित भारत जी-राम-जी योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जागरूकता कार्यक्रमों से श्रमिकों में योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है।

 19 ईंट भट्टों पर एक साथ की गई संयुक्त कार्रवाई

एमसीबी/ 02 फरवरी 2026

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के संबंध में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर 29 जनवरी 2026 को जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा व्यापक संयुक्त कार्रवाई की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में राजस्व विभाग, खनिज विभाग, पुलिस विभाग एवं वन विभाग की टीम शामिल रही। संयुक्त दल द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के इंदनागर, टिकरापारा एवं भण्डार देई क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्टों का निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान कुल 19 ईंट भट्टे अवैध रूप से संचालित पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई। संबंधित ईंट भट्टा संचालकों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध खनन, अवैध ईंट भट्ठों का संचालन एवं नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, राजस्व हितों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगे भी इस प्रकार की सघन एवं सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाने की चेतावनी दी है।

 खड़गवां में COTPA एक्ट के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी, 13 दुकानों पर कार्रवाई, 2,900 रुपये जुर्माना

एमसीबी, 29 जनवरी 2026

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला एमसीबी द्वारा तंबाकू नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया गया अभियान के तहत खड़गवां एवं गजमरवापारादृपौंडीडीह क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां, पीएम श्री एकलव्य स्कूल पोड़ीडीह, स्वामी आत्मानंद स्कूल खड़गवां तथा शासकीय बालक मिडिल स्कूल खड़गवां के 100 गज दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों, पान दुकानों एवं गुमटियों की जांच की गई।
जांच के दौरान तंबाकू युक्त पदार्थों की अवैध बिक्री पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 ( COTPA  Act ) की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत 13 पान ठेलों, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों, गुमटियों, होटल एवं चाय दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित दुकानदारों को स्कूलों के आसपास तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी गई तथा पुनरावृत्ति होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। इस कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, चिकित्सा अधिकारी डॉ. करन, राजस्व विभाग खड़गवां, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज तथा खड़गवां थाना का पुलिस बल उपस्थित रहा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों एवं किशोरों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने तथा कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।