स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी के प्रयासों से क्षेत्र के विकास को मिले रही नई रफ्तार

 मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने पाराडोल  से नागपुर रोड स्टेशन तक नई ब्रॉडगेज सिंगल रेल लाइन बिछाने तथा मौजूदा बोरीडांड-चिरमिरी लाइन के स्लूइंग कार्य के लिए ई-निविदा (ई-टेंडर) आमंत्रित कर दी है। ईपीसी मोड पर होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹601.90 करोड़ है, और इसे दो वर्ष (730 दिन) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह परियोजना उस मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले से जुड़ी है, जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गृह क्षेत्र है। लंबे समय से इस अंचल के लोग बेहतर रेल सुविधा की मांग करते रहे हैं। नई लाइन बनने से चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों की रेल पहुंच और सुगम होगी, जिससे यात्रियों के साथ-साथ इस कोयला-समृद्ध क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक आवागमन को भी नई गति मिलेगी।

क्या है परियोजना
यह कार्य पाराडोल टेकऑफ पॉइंट (किलोमीटर 947.257) से नागपुर रोड स्टेशन (किलोमीटर 964.820) तक नई ब्रॉडगेज सिंगल लाइन के निर्माण से संबंधित है। इसके साथ ही मौजूदा बोरीडांड–चिरमिरी लाइन का किलोमीटर 946.640 से 947.257 के बीच स्लूइंग (लाइन को नई दिशा में जोड़ने) का कार्य भी शामिल है। नई लाइन की कुल लंबाई करीब साढ़े सत्रह किलोमीटर होगी।

परियोजना के दायरे में केवल पटरी बिछाना ही नहीं, बल्कि बड़े पुल, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी), रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी), एक वायाडक्ट पुल, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, ऑप्टिकल फाइबर केबल और विद्युतीकरण जैसे अनेक आधुनिक कार्य भी शामिल हैं। नई चिरमिरी स्टेशन, पारादोल जंक्शन तथा नागपुर रोड स्टेशन से जुड़े निर्माण कार्य भी इसी परियोजना का हिस्सा हैं, जिससे पूरा रेल खंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।

क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के अनुसार, इस नई लाइन के बनने से चिरमिरी और एमसीबी जिले की देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी। कोयला और खनिज परिवहन को नई राह मिलेगी, जिससे स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बल मिलेगा। निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यातायात सुगम होने से आम लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बेहतर रेल सुविधा क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देगी।

उन्होंने इस परियोजना को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है और क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया गया है कि रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में आगे भी प्रयास जारी रहेंगे।

स्थानीय जनता में हर्ष, मंत्री जायसवाल ने जताई प्रतिबद्धता
क्षेत्र के लोगों में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। लंबे समय से लंबित रेल विस्तार की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में चिरमिरी अंचल की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के लोगों ने इस परियोजना की घोषणा का खुले दिल से स्वागत किया है। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि वर्षों से लंबित यह मांग अब साकार होते दिख रही है, जिससे उनमें उत्साह का माहौल है। चूंकि यह क्षेत्र प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जायसवाल का गृह क्षेत्र है, स्थानीय लोगों ने इस उपलब्धि के लिए उनकी पहल और प्रयासों की सराहना की है।

 घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए समय पर मिला प्रमाण पत्र; डिजिटल सेवा से बचा समय और धन

 रक्षाबंधन से पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राखी निर्माण का प्रशिक्षण, डिजाइनिंग से डिजिटल मार्केटिंग तक सिखाए जा रहे गुर

 मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विद्यार्थियों को दिलाई 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम की शपथ, ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत रोपे 50 पौधे

 एमसीबी । कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा सहकारी समितियों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से सेवा सहकारी समिति मर्यादित कछौड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर नेहा खलखो, डिप्टी कलेक्टर स्वप्निल वर्मा सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने समिति में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, खाद-बीज के भंडारण एवं वितरण व्यवस्था, विभिन्न कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने समिति प्रबंधक से किसानों के पंजीयन की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक समय पर पहुंच सके। उन्होंने समिति में उपलब्ध एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश), एमपीके उर्वरक, नैनो डीएपी सहित अन्य उर्वरकों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था एवं मांग के अनुरूप उपलब्धता की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज किसानों के पंजीयन, खाद वितरण एवं अन्य ऑनलाइन अभिलेखों का अवलोकन कर सभी जानकारियों को नियमित रूप से अद्यतन रखने तथा ऑनलाइन प्रविष्टियों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के पंजीयन एवं आवेदन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा अंतिम तिथि से पूर्व सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।

कलेक्टर ने समिति के स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी, अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों का भी गहन निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अभिलेख अद्यतन, सुव्यवस्थित एवं त्रुटिरहित रखे जाएं तथा खाद वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। किसानों को निर्धारित दर पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान समिति परिसर स्थित गोदाम की स्थिति जर्जर एवं अव्यवस्थित पाई गई। गोदाम में साफ-सफाई के अभाव तथा रखरखाव की खराब स्थिति पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए समिति प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गोदाम की तत्काल साफ-सफाई कर उसे सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि खाद एवं बीज का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि आदानों के भंडारण स्थल पर स्वच्छता एवं सुव्यवस्था बनाए रखना समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति में आने वाले प्रत्येक किसान को शासन की कृषि योजनाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा खाद, बीज, फसल बीमा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी अधिकारी किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक समय पर पहुंचे, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग, पारदर्शी कार्यप्रणाली और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए। इससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

 एमसीबी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े ने शनिवार को विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम लालपुर, पसौरी, चरवाही और सेमरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर कृषि, प्राकृतिक खेती एवं विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद किया, फसलों की स्थिति एवं गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया तथा अधिकारियों को किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं आवश्यक कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर नेहा खलखो, डिप्टी कलेक्टर स्वप्निल वर्मा, कृषि विभाग के उप संचालक इन्द्रासन पैकरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।

लालपुर में सामुदायिक खेती एवं बीज उत्पादन का गहन निरीक्षण : 

कलेक्टर ने ग्राम लालपुर पहुंचकर कृषि विभाग द्वारा संचालित दलहन एवं तिलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने प्रमाणित बीजों से तैयार की जा रही फसलों की स्थिति, उत्पादन प्रक्रिया एवं गुणवत्ता मानकों का अवलोकन करते हुए किसानों को दिए जा रहे तकनीकी सहयोग की जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने सामुदायिक खेती कर रहे किसान जितेन्द्र सिंह, शिवमंगल सिंह एवं कदम कुंवर से अरहर, मक्का, तिल एवं मूंगफली की खेती पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने बीज उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया, फसल की वर्तमान स्थिति, संभावित उत्पादन एवं विपणन की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराए जाएं, नियमित फील्ड मॉनिटरिंग की जाए तथा किसानों को सतत तकनीकी सहयोग दिया जाए, जिससे जिले में दलहन एवं तिलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके और किसानों की आय सशक्त बने।

पसौरी में तिल उत्पादन एवं फसल विविधीकरण का अवलोकन : 

ग्राम पसौरी में कलेक्टर ने तिलहन बीज उत्पादन कार्यों का निरीक्षण किया। यहां किसान समयलाल, धर्मेन्द्र मिश्रा एवं करण सिंह ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष धान की खेती छोड़कर लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में प्रमाणित तिल बीज उत्पादन किया है। कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर तिल की फसल की स्थिति, उत्पादन तकनीक, संभावित उपज एवं कृषि विभाग से प्राप्त सहयोग की जानकारी ली। उन्होंने फसल विविधीकरण को किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी एवं टिकाऊ माध्यम बताते हुए अन्य किसानों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

भगमड़िया नवीन तालाब का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था पर जोर : 

दौरे के दौरान कलेक्टर ने पसौरी स्थित निर्माणाधीन भगमड़िया नवीन तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए तालाब के बाहरी हिस्से में पर्याप्त मिट्टी भराई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नहर के गेट पर सुरक्षा जाली लगाने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को पूरी तरह रोका जा सके।

कलेक्टर ने देखा महिलाओं का जैविक खाद एवं कीटनाशक निर्माण कार्य : 

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत चरवाही स्थित बीआरसी सेंटर का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने जय मां संतोषी स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे मूंगा आस्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं नीमास्त्र जैसे जैविक उत्पादों की सराहना करते हुए इनके उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इन उत्पादों के ऑनलाइन विपणन पर विशेष जोर दिया, जिससे महिला समूहों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती मिले।

सेमरिया में जैविक खेती एवं धान रोपाई का निरीक्षण : 

ग्राम सेमरिया में कृषि विभाग द्वारा कराई जा रही धान बीज किस्म 3364 की कतार रोपाई का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसान रामकृपाल, संतलाल एवं विजय सिंह से जैविक खेती, जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि जैविक खेती से उत्पादन लागत में कमी आती है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है तथा उपज भी संतोषजनक मिलती है। कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए सेमरिया में आधार कैंप स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने किसान सुशील श्रीवास्तव की प्रवर्तित खेती का भी निरीक्षण किया। किसान ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष मूंगफली के स्थान पर उड़द एवं अरहर की खेती अपनाई है। कलेक्टर ने फसल की स्थिति, खाद प्रबंधन, निराई-गुड़ाई एवं संभावित उपज की जानकारी लेते हुए वैज्ञानिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने पर बल दिया।

कलेक्टर ने लालपुर स्थित कलमडांड में किसान एबी अब्राहम द्वारा की जा रही गुलाब फूल की व्यावसायिक खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च मूल्य वाली फसलों एवं पौधों के अधिकाधिक रोपण की सलाह दी, जिससे किसानों की आय में और वृद्धि हो सके। इसके बाद उन्होंने घरौंदा आश्रम गृह का निरीक्षण किया, जहां दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों को निःशुल्क आवास, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कलेक्टर ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए हितग्राहियों को और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर का संदेश मैदानी निरीक्षण से ही योजनाओं का वास्तविक लाभ संभव : 

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब अधिकारी नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषि एवं विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा किसानों को हर संभव सहयोग प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

 एमसीबी । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़े ने मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के विभिन्न शासकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं तथा आंगनबाड़ी सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर नेहा खलखो, डिप्टी कलेक्टर स्वप्निल वर्मा तथा कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सबसे पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पसौरी पहुंचकर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली तथा संचालित टेस्ट परीक्षा का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके भविष्य के लक्ष्य, कैरियर की योजनाओं एवं अध्ययन की तैयारी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर नेहा खलखो एवं स्वप्निल वर्मा ने विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अध्ययन की रणनीति तथा उपलब्ध अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर उन्हें उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय के वॉशरूम की मरम्मत कराने तथा बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

दौरे के अंतिम चरण में कलेक्टर ने डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछौड़ का निरीक्षण किया। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में उन्होंने मुख्य द्वार, टेरेस, प्रयोगशाला एवं वॉशरूम की स्थिति का अवलोकन करते हुए आवश्यक मरम्मत एवं उन्नयन कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछौड़ में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय परिसर की स्वच्छता, वॉशरूम, कक्षाओं की व्यवस्था तथा शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं दोनों डिप्टी कलेक्टरों ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तथा अध्ययन संबंधी चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं समय प्रबंधन के साथ परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। साथ ही 12वीं के बाद उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न कैरियर विकल्पों की जानकारी देकर उन्हें अपने भविष्य के प्रति गंभीर एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कछौड़ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पेयजल व्यवस्था, बच्चों की देखभाल, टीकाकरण, वजन मापन, पोषण ट्रैकिंग, पूरक पोषण आहार वितरण तथा भोजन व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने, केंद्र में स्वच्छता बनाए रखने तथा सभी शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए।

कलेक्टर ने कहा कि विद्यालय और आंगनबाड़ी बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव हैं। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों एवं नौनिहालों को बेहतर शैक्षणिक एवं पोषण संबंधी वातावरण उपलब्ध हो सके।

 एमसीबी । मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर  जिले के विकासखंड भरतपुर अंतर्गत जनकपुर निवासी दिव्यांश प्रधान को छत्तीसगढ़ शासन के सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध एवं पारदर्शी शासकीय सेवा का लाभ मिला। उन्होंने स्वय के निवास प्रमाण पत्र के लिए 26 जुलाई 2026 को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था। 

आवेदन के त्वरित निराकरण के बाद 29 जुलाई 2026 को उनका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिससे उन्हें समय पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो गया। दिव्यांश प्रधान ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल और सुविधाजनक रही। बिना किसी अनावश्यक भागदौड़ के निर्धारित समय में निवास प्रमाण पत्र मिल जाने से आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों में सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु व्यवस्था के कारण समय और धन दोनों की बचत हुई तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं तेजी से उपलब्ध हो रही हैं। इससे लोगों का सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है और आवश्यक प्रमाण पत्र समय पर मिल रहे हैं। इस जनहितकारी पहल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह व्यवस्था आम लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

 एमसीबी/ 30 जुलाई 2026

जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलोखन के ग्राम धनहर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन कर ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। इस अभियान का उद्देश्य पेयजल स्रोतों को संक्रमणमुक्त बनाना, जलजनित बीमारियों की रोकथाम करना तथा ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देशानुसार विभाग की तकनीकी टीम एवं हैंडपंप टेक्निशियनों ने ग्राम के सभी सार्वजनिक हैंडपंपों में निर्धारित मानकों के अनुरूप 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके।
अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के उपयोग, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, जल संरक्षण तथा पेयजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के उपायों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों ने विभाग की इस जनहितैषी पहल की सराहना करते हुए जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षित पेयजल के संरक्षण का संकल्प लिया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोरीनेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं पेयजल संरक्षण संबंधी गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं, ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके और जलजनित रोगों की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। विभाग का यह अभियान ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो रहा है।

 रात में हेडलाइट की रोशनी में दूर से नजर आएंगे पशु, हादसों की रोकथाम के लिए अभियान रहेगा सतत जारी

एमसीबी/29 जुलाई 2026

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निराश्रित एवं घुमंतू पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा मानव एवं पशु जीवन की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। कलेक्टर के निर्देशानुसार पशुधन विकास विभाग द्वारा नगरीय निकाय के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक छभ्-43 के चिन्हित क्षेत्रों में विचरण करने वाले पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाए जा रहे हैं।
अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी तिराहा से एलआईसी कार्यालय के पास, खेडि़या टॉकीज से सिद्धबाबा मंदिर घाट तथा घुटरीटोला बैरियर तक के मार्ग पर विचरण करने वाले 19 निराश्रित एवं घुमंतू पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाए गए हैं। विभाग द्वारा बताया गया है कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सतत रूप से जारी रहेगा।

रात में दूर से दिखाई देंगे पशु
रेडियम बेल्ट लगाए जाने का प्रमुख उद्देश्य रात्रि के समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर विचरण करने वाले पशुओं को वाहन चालकों के लिए दूर से ही स्पष्ट रूप से दृश्यमान बनाना है। वाहन की हेडलाइट पड़ने पर रेडियम बेल्ट चमकते हैं, जिससे चालक को सड़क पर मौजूद पशु की स्थिति का समय रहते पता चल जाता है। इससे वाहन चालक सावधानीपूर्वक गति नियंत्रित कर दुर्घटना की आशंका को कम कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष रूप से रात के समय पशुओं के अचानक सामने आ जाने से दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में रेडियम बेल्ट की पहल पशुओं की दृश्यता बढ़ाने के साथ ही मानव जीवन और पशुधन दोनों की सुरक्षा की दिशा में उपयोगी कदम साबित हो सकती है।

पशुपालकों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील
संबंधित विभाग ने नागरिकों एवं पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य सड़कों पर विचरण के लिए न छोड़ें। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया है। वहीं वाहन चालकों से भी विशेषकर रात्रि के समय निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सड़क पर सतर्कता बरतने और पशुओं की मौजूदगी को देखते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन की यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ पशु कल्याण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के निरंतर जारी रहने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर विचरण करने वाले निराश्रित एवं घुमंतू पशुओं की सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

 एमसीबी/ 28 जुलाई 2026

जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत डुगला के ग्राम सेमरिया में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखना तथा जलजनित बीमारियों की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करना है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देशानुसार विभाग की तकनीकी टीम एवं हैंडपंप टेक्निशियनों ने ग्राम के सभी सार्वजनिक हैंडपंपों में निर्धारित मानकों के अनुरूप 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन किया। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके।
क्लोरीनेशन अभियान के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के उपयोग, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, जलजनित रोगों से बचाव तथा जल संरक्षण के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि यदि जल स्रोतों की स्वच्छता और रखरखाव पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाए तो अनेक गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है।
ग्रामीणों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने, पेयजल को प्रदूषित होने से बचाने तथा सुरक्षित जल के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियमित क्लोरीनेशन अभियान से गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता संरक्षण, हैंडपंपों के क्लोरीनेशन तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगातार अभियान संचालित किए जा रहे हैं। विभाग का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाना, जलजनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा स्वस्थ एवं स्वच्छ गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

 खड़गवां विकासखंड के किसान ने आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की दिशा में बढ़ाया कदम, बेहतर उत्पादन और कम लागत की जताई उम्मीद

एमसीबी/ 28 जुलाई 2026

जिले में किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उर्वरकों के संतुलित एवं प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में विकासखंड खड़गवां के ग्राम फुनगा निवासी किसान दयाराम सिंह ने खरीफ सीजन में पहली बार अपनी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है तथा कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
दयाराम सिंह ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पहुंचकर अपनी खेती के लिए नैनो डीएपी प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि खेती में लगातार बढ़ती लागत के बीच किसानों के लिए नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना समय की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस वर्ष अपनी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके गांव सहित आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था। उन किसानों की फसल की बढ़वार सामान्य की तुलना में अधिक अच्छी रही तथा उत्पादन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। खेतों में मिले इन सफल परिणामों को देखकर उनके मन में भी इस उर्वरक के प्रति विश्वास बढ़ा और उन्होंने स्वयं इसका उपयोग करने का फैसला किया।
दयाराम सिंह ने कहा, “मैं पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं। पिछले साल आसपास के किसानों ने इसका प्रयोग किया था और उन्हें अच्छे परिणाम मिले। उनकी फसल देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके उपयोग से मेरी फसल की बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।“
उन्होंने नैनो डीएपी की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ इसकी आसान उपलब्धता और परिवहन है। पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी-भरकम बोरियों को खेत तक पहुंचाना कठिन होता था, जबकि नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर घर और खेत तक ले जाया जा सकता है। इससे किसानों का समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा उर्वरक के परिवहन में भी सुविधा मिलती है। दयाराम सिंह ने अन्य किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि वे कृषि विभाग के वैज्ञानिक मार्गदर्शन के अनुसार नई तकनीकों को अपनाएं। उनका मानना है कि यदि किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों और उन्नत उर्वरकों का सही तरीके से उपयोग करें, तो खेती की लागत कम होने के साथ उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों में सुधार संभव है।
कृषि विभाग द्वारा जिले में नैनो डीएपी, नैनो यूरिया तथा अन्य आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग को लेकर किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ते हुए संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बेहतर फसल उत्पादन, भूमि की उर्वरता के संरक्षण तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुरूप नैनो उर्वरकों का उपयोग पारंपरिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ फसल की बेहतर वृद्धि एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 केंद्र से 78 हजार और राज्य शासन से 30 हजार की सब्सिडी, सात माह से शून्य बिजली बिल, हर महीने हजारों रुपये की बचत

एमसीबी/27 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में आम नागरिकों के लिए आर्थिक राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से लोग स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर न केवल बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ निवासी श्री आशीष मजूमदार इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आए हैं।
लगभग सात महीने पहले श्री आशीष मजूमदार ने प्रधानमंत्री सूर्य घररू मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया। योजना के अंतर्गत उन्हें भारत सरकार से 78,000 तथा छत्तीसगढ़ शासन से 30,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सोलर संयंत्र लगाने की लागत काफी कम हो गई। इस आर्थिक सहयोग ने उन्हें स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया।
आशीष मजूमदार बताते हैं कि सोलर सिस्टम स्थापित करने से पहले उनका मासिक बिजली बिल सामान्य दिनों में 2,000 से 3,000 तक आता था, जबकि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर और अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण यह बढ़कर करीब 5,000 तक पहुंच जाता था। लेकिन सोलर रूफटॉप सिस्टम लगने के बाद पिछले सात महीनों से उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। इससे हर महीने हजारों रुपये की बचत हो रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है।
उन्होंने बताया कि अब उनके घर की अधिकांश बिजली आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी हो रही है। बिजली बिल पर होने वाली बचत का उपयोग वे बच्चों की शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं तथा भविष्य की योजनाओं में कर रहे हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण संरक्षण में भी उनका योगदान सुनिश्चित हो रहा है। आशीष मजूमदार ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घरेलू मुफ्त बिजली योजना मध्यमवर्गीय एवं सामान्य परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने जिले के अन्य नागरिकों से भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने की अपील की। उनका कहना है कि एक बार सोलर संयंत्र स्थापित होने के बाद वर्षों तक बिजली बिल की चिंता काफी हद तक समाप्त हो जाती है और परिवार को स्थायी आर्थिक राहत मिलती है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जिले में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ लोगों में अक्षय ऊर्जा के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। यह योजना न केवल बिजली बिल में बचत सुनिश्चित कर रही है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जिले में बढ़ती जनभागीदारी इस बात का प्रमाण है कि स्वच्छ ऊर्जा अब केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रभावी आधार बन रही है।

 ग्राम बरौता के किसान ने अपनाई वैज्ञानिक कृषि पद्धति, बेहतर उत्पादन और कम लागत की जताई उम्मीद

एमसीबी/27 जुलाई 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम बरौता के किसान श्री मोहर सिंह ने इस खरीफ सीजन में आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाते हुए पहली बार अपनी फसल में इफको नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को वैज्ञानिक खेती एवं नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
श्री मोहर सिंह ने अपनी खेती के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से नैनो डीएपी प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने इस वर्ष अपनी फसल में पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मोहर सिंह ने बताया कि पिछले खरीफ सीजन में उनके गांव तथा आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था। उन किसानों की फसल में बेहतर बढ़वार, पौधों की अच्छी वृद्धि और संतोषजनक उत्पादन देखने के बाद उनका विश्वास इस तकनीक के प्रति और मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भी इस वर्ष नई तकनीक अपनाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा, “मैं पहली बार नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं। पिछले वर्ष हमारे गांव के किसानों को इसके अच्छे परिणाम मिले थे। उनकी फसल देखकर मुझे भी विश्वास हुआ कि यह तकनीक खेती के लिए लाभदायक है। मुझे उम्मीद है कि इससे मेरी फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।“
मोहर सिंह ने नैनो डीएपी की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका आसान परिवहन है। पहले जहां पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं, वहीं नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर खेत तक ले जाया जा सकता है। इससे किसानों का समय, श्रम और परिवहन संबंधी कठिनाइयां कम होती हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी वैज्ञानिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसान कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में नई तकनीकों का सही उपयोग करें, तो खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।
कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानों को नैनो डीएपी के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के संबंध में लगातार प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

 वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन की ओर बढ़ीं महिला कृषक, अन्य किसानों के लिए बनीं प्रेरणा

एमसीबी/ 27 जुलाई 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम विश्रामपुर की महिला कृषक श्रीमती छिद्रकुंवर ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर यह साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक सोच और नवीन कृषि पद्धतियां खेती को अधिक लाभकारी बना सकती हैं। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने इफको नैनो डीएपी का उपयोग किया और अब उनकी फसल में बेहतर वृद्धि, कम लागत और अधिक उत्पादन की उम्मीद ने उनकी खेती की तस्वीर बदल दी है।
श्रीमती छिद्रकुंवर वर्षों से खेती कर रही हैं। बढ़ती उर्वरक लागत और उत्पादन में अनिश्चितता उनके सामने हमेशा बड़ी चुनौती रही। ऐसे समय में कृषि विभाग एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कछौड़, शाखा मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से उन्हें इफको नैनो डीएपी के बारे में जानकारी मिली। कृषि विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि यह आधुनिक उर्वरक पौधों को आवश्यक पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराता है तथा पारंपरिक डीएपी की तुलना में कम मात्रा में उपयोग होकर भी बेहतर परिणाम देने में सक्षम है।
विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उन्होंने अपनी फसल में नैनो डीएपी का छिड़काव किया। कुछ ही समय बाद फसल में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। पौधों की बढ़वार तेज हुई, हरियाली बढ़ी और फसल अधिक मजबूत एवं स्वस्थ नजर आने लगी। संतुलित विकास के कारण उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं भी मजबूत हुईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पारंपरिक उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम होने से खेती की लागत घटी और लाभ की संभावना बढ़ी।
श्रीमती छिद्रकुंवर बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें संदेह था कि कम मात्रा में उपयोग होने वाला उर्वरक इतना प्रभावी कैसे हो सकता है, लेकिन प्रयोग के बाद उनके सभी संशय दूर हो गए। अब वे स्वयं अन्य किसानों, विशेषकर महिला कृषकों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों तक पहुंचाई जा रही आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सलाह का सही उपयोग खेती को नई दिशा दे सकता है। नई तकनीकों को अपनाकर किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत कम कर अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं।
आज श्रीमती छिद्र कुंवर अपने क्षेत्र की महिला किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं। उनका अनुभव यह संदेश देता है कि बदलते समय के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना ही समृद्ध किसान, टिकाऊ खेती और आत्मनिर्भर कृषि की मजबूत आधारशिला है।

 विद्यार्थियों को मिले कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम एवं नशा मुक्ति के महत्वपूर्ण संदेश

एमसीबी/27 जुलाई 2026

जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज की आधारशिला होते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सोमवार को मनेन्द्रगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उपस्थित नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों, विधिक सहायता, साइबर अपराधों से बचाव, सड़क सुरक्षा, बाल संरक्षण, नशा मुक्ति तथा राष्ट्रीय लोक अदालत जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल एवं व्यवहारिक ढंग से समाधान किया।
शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति, मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष श्री यशवंत वासनिकर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राकेश सिंह सोरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून केवल न्यायालयों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता ही एक सुरक्षित, जिम्मेदार और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों को वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार एवं कानून का सम्मान करने वाला नागरिक बनाना भी है। उन्होंने ऐसे शिविरों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक चेतना के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। शिविर में अधिकार मित्र अजय विश्वकर्मा (थाना मनेन्द्रगढ़) एवं अंजनी यादव (थाना झगराखांड) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण न्याय से वंचित न रहे।
कार्यक्रम के दौरान परिवहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा पर विशेष चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की सलाह दी गई। वक्ताओं ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
शिविर में पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों, लैंगिक अपराधों से सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश एवं नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से बचाव के उपाय भी विस्तार से बताए गए।
राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 14446 की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विभिन्न मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निराकरण किया जा सकता है। शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों एवं नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने कानूनी विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कीं, जिनका विशेषज्ञों ने सहज एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया। पूरे आयोजन ने विद्यार्थियों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्कता विकसित करने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 एमसीबी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी विभागों के कार्यों, जनहितकारी योजनाओं, लंबित प्रकरणों एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, समस्त एसडीएम, समस्त जनपद सीईओ, समस्त तहसीलदार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा सभी विभाग लंबित प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता बरतें। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने और प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आरटीआई पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिन विभागों के अधिकारी अभी तक पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त मांग एवं शिकायत संबंधी लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका एवं सभी नगर पंचायतों में प्राप्त आवेदनों का सर्वे कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 एवं पीजी पोर्टल में दर्ज लंबित शिकायतों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है तो तत्काल कलेक्टर अथवा जिला नोडल अधिकारी को अवगत कराया जाए।

बैठक में सेवा सेतु पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी केंद्रों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ताकि आम नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। वहीं राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, त्रुटि सुधार सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां एवं भरतपुर तहसीलों में कुल 2687 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनकी नियमित सुनवाई कर समयबद्ध निराकरण किया जाए। बैठक में वृक्ष कटाई संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, चांटी आंगनबाड़ी केंद्र का शीघ्र हैंडओवर कराने, रामगढ़ में आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा कृषि विद्यालय हेतु भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए छोटे दुकानदारों एवं रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को अधिक से अधिक सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने तथा जिन हितग्राहियों को ऋण दिया जा चुका है, उनसे समय पर ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ई-श्रम पोर्टल की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद्य विभाग एवं श्रम विभाग को समन्वय स्थापित कर अप्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

वहीं कलेक्टर ने आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को बैठक एवं मंच व्यवस्था, जबकि पीएमजीएसवाई, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभागवार एजेंडा की भी विस्तृत समीक्षा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन की प्रगति, पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप मरम्मत, क्लोरीनेशन, वॉटर एटीएम की नियमित जांच एवं जिले के प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। क्रेडा विभाग को जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर संयंत्र स्थापना कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड निर्माण, सर्वाइकल कैंसर जांच, शत-प्रतिशत टीकाकरण, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, संस्थागत प्रसव, ब्लड बैंक सेवाओं, जननी सुरक्षा योजना भुगतान एवं सीजीएमएससी के कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही श्रम विभाग को मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजनाओं एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टेक, खाद-बीज भंडारण एवं वितरण, कृषि उन्नति योजना, एल-नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए कार्ययोजना तथा सॉयल हेल्थ कार्ड की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही मत्स्य विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

जल संसाधन विभाग को प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण तथा खरीफ सिंचाई की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, आधार सत्यापन, वृद्धि निगरानी एवं एनआरसी की समीक्षा करने को कहा गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्यों की प्रगति, समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाएं, विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एवं उच्च दाब विद्युत लाइन, खाद्य विभाग की राशन भंडारण एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन विभाग की तेंदूपत्ता भुगतान एवं वृक्षारोपण, पशुधन विकास विभाग की पशुपालन योजनाएं, उद्यान, सहकारिता, नगरीय प्रशासन, बैंकिंग, जिला खनिज न्यास, रेशम विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।