भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में चुनावी साक्षरता एवं लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से लखनऊ में “इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC 2.0) और  ECINET” विषय पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने युवाओं को लोकतंत्र की मजबूती का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।

युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में मजबूत निवेश
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों से पहुंचे विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि “छात्र ही हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं।” उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध बनाने और चुनावी प्रक्रिया की सही समझ विकसित करने में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास, जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करना लोकतंत्र के भविष्य में किया गया मजबूत निवेश है।

पारदर्शी और व्यवस्थित है भारतीय चुनाव प्रणाली
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव संविधान, कानून और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ऑडिट और सत्यापन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा को मतदाता पंजीकरण, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया की सही जानकारी होना आवश्यक है।

“लोकतंत्र सीखें, लोकतंत्र का नेतृत्व करें”
सम्मेलन में  ELC  2.0 को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। इसकी टैगलाइन “लोकतंत्र सीखें। लोकतंत्र का नेतृत्व करें।” (Learn Democracy- Lead Democracy) रखी गई है।
 ELC  2.0 के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संचालित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों को डिजिटल रूप से सक्षम, व्यवस्थित और अधिक प्रभावी मंच के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से केवल चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष युवाओं, उनके परिवारों और समुदायों के बीच चुनावी साक्षरता से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

ECINET से जुड़ेगा देशभर का  ELC  नेटवर्क’
   ELC   2.0 को ECINET  डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत समर्पित  ELC  पोर्टल के माध्यम से देशभर के क्लबों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदाता सूची, पंजीकरण, मतदान और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी प्रमाणिक एवं उपयोगी जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है।

25 करोड़ छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य
देश की व्यापक शैक्षणिक व्यवस्था को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर युवाओं तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में लगभग 15 लाख स्कूलों में करीब 25 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। वहीं उच्च शिक्षा क्षेत्र में करीब 1,500 विश्वविद्यालयों और 70,000 संस्थानों में लगभग 4.33 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ELC 2.0 के माध्यम से इस विशाल शैक्षणिक नेटवर्क का उपयोग तथ्यात्मक एवं अनुभवात्मक चुनावी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
आयोग का उद्देश्य है कि युवा केवल मतदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और निर्वाचन प्रक्रिया के जागरूक एवं जिम्मेदार दूत के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएं।

अल्मा मेटर पहुंचकर पुरानी यादें की साझा
लखनऊ दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने पूर्व शिक्षण संस्थान कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज का भी दौरा किया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं से संवाद किया और अपने विद्यार्थी जीवन की पुरानी यादें साझा कीं। दौरे के दूसरे दिन वे उत्तर प्रदेश के बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के साथ विशेष बैठक कर जमीनी स्तर पर निर्वाचन तैयारियों, कार्यप्रणाली और सुधारों की समीक्षा करेंगे।
ELC  2.0 के माध्यम से निर्वाचन आयोग की यह पहल देश के युवाओं को लोकतंत्र की प्रक्रिया से जोड़ने, उनके भीतर संवैधानिक मूल्यों की समझ विकसित करने और भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

 ग्रामसभा में परीक्षण के बाद जारी हुई पात्र-अपात्र परिवारों की सूची, 10 सितंबर तक दावा-आपत्ति का अवसर

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 में सर्वेक्षित परिवारों की पात्रता का ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित विशेष ग्रामसभाओं में परीक्षण किया गया। ग्रामसभा से अनुमोदन के बाद जनपद पंचायतों के माध्यम से पात्र एवं अपात्र परिवारों की सूची जिला कार्यालय को प्राप्त हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के मनेन्द्रगढ़, भरतपुर एवं खड़गवां जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 30,469 सर्वेक्षित परिवारों में से 28,421 परिवार पात्र पाए गए हैं, जबकि 2,048 परिवार अपात्र घोषित किए गए हैं।
जनपदवार स्थिति के अनुसार मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत में 9,221 सर्वेक्षित परिवारों में से 8,522 पात्र एवं 699 अपात्र, भरतपुर में 13,034 में से 12,392 पात्र एवं 642 अपात्र तथा खड़गवां में 8,214 सर्वेक्षित परिवारों में से 7,507 पात्र एवं 707 परिवार अपात्र पाए गए हैं।

10 सितंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं दावा-आपत्ति
जिला प्रशासन द्वारा पात्र एवं अपात्र हितग्राही परिवारों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। सूची में शामिल किसी परिवार को अपने नाम या पात्रता को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति होने पर संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में 10 सितंबर 2026 को शाम 5ः30 बजे तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर लिखित दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।

ग्राम पंचायतों और वेबसाइट पर उपलब्ध है सूची
पात्र एवं अपात्र परिवारों की सूची का अवलोकन संबंधित ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर के सूचना पटल पर किया जा सकता है। इसके अलावा सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
जिला प्रशासन, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in/
जिला प्रशासन ने संबंधित परिवारों से अपील की है कि वे सूची का अवलोकन कर लें तथा यदि कोई दावा-आपत्ति हो तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित जनपद पंचायत में लिखित रूप से प्रस्तुत करें।

 महतारी वंदन योजना से रक्षाबंधन से पहले दीपलक्ष्मी के खाते में पहुंची सहायता राशि, पर्व की खुशियां हुईं दोगुनी

एमसीबी/25 अगस्त 2026

रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व है। इस पावन अवसर पर जब परिवार के बीच खुशियां बांटने की तैयारी हो, तब समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता इन खुशियों को और भी खास बना देती है। जिले के ग्राम हर्रा निवासी दीपलक्ष्मी राय के लिए इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व कुछ ऐसी ही खुशियां लेकर आया है। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि रक्षाबंधन से पहले उनके बैंक खाते में पहुंची, जिससे उनके परिवार में त्योहार को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है।
दीपलक्ष्मी बताती हैं कि रक्षाबंधन के अवसर पर परिवार के लिए राखी, मिठाई और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की चिंता अब आसान हो गई है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे पर्व की तैयारियों में करेंगी। समय पर आर्थिक सहायता मिलने से वे अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व हंसी-खुशी और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रही हैं।
राखी की खुशियों में आर्थिक संबल का रंग
दीपलक्ष्मी के लिए महतारी वंदन योजना की राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जरूरत के समय मिलने वाला भरोसे का सहारा है। उनका कहना है कि नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि से महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होती है। परिवार की आवश्यकताओं में आर्थिक योगदान देने का अवसर मिलने से महिलाओं के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है।
उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय घर की जरूरतें सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती हैं। ऐसे में योजना की राशि से जरूरी सामान की खरीदारी करने में मदद मिलती है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने से इस बार वे अपने परिवार के साथ पर्व को लेकर अधिक उत्साहित हैं।
“समय पर मिली राशि ने बढ़ाई त्योहार की खुशी”
दीपलक्ष्मी राय ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और विश्वास को मजबूत करने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा एवं सम्मान का संकल्प लेता है। ऐसे अवसर पर आर्थिक सहायता मिलने से त्योहार की तैयारियां और भी सहज हो जाती हैं।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलना उनके लिए उपयोगी है। इससे वे अपनी जरूरतों के लिए परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय स्वयं भी निर्णय ले सकती हैं और आवश्यक खर्चों में योगदान कर सकती हैं।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पहल
दीपलक्ष्मी का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना परिवार और समाज को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं को आर्थिक आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। जरूरत के समय इस राशि का उपयोग घर-परिवार की आवश्यकताओं, बच्चों की जरूरतों और त्योहारों की तैयारियों में किया जा सकता है।
उनका कहना है कि सरकार की इस पहल से महिलाओं को यह विश्वास मिलता है कि उनकी जरूरतों और सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है। योजना की नियमित सहायता ने उनके जैसे अनेक परिवारों के लिए छोटी-छोटी खुशियों को आसान बनाया है।
“विष्णु भैया के प्रति हृदय से आभार”
योजना का लाभ मिलने पर दीपलक्ष्मी राय ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास है। रक्षाबंधन से पहले सहायता राशि मिलने से इस बार उनके परिवार की खुशियां बढ़ गई हैं।
दीपलक्ष्मी ने कहा कि “राखी का रिश्ता सिर्फ भाई-बहन के प्रेम का नहीं, बल्कि विश्वास और अपनत्व का रिश्ता है। सरकार की योजना से मिली सहायता ने इस पर्व की खुशियों को और बढ़ा दिया है।”
उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
खुशियों से जुड़ता विकास का विश्वास
दीपलक्ष्मी की कहानी इस बात की झलक देती है कि शासन की योजनाएं जब सीधे हितग्राहियों तक पहुंचती हैं तो उनका प्रभाव केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार की खुशियों और महिलाओं के आत्मविश्वास से भी जुड़ जाता है। रक्षाबंधन से पहले खाते में पहुंची महतारी वंदन योजना की राशि ने दीपलक्ष्मी के परिवार में त्योहार की तैयारियों को आसान बनाया और उनके चेहरे पर मुस्कान लाई।
राखी के पवित्र रिश्ते, भरोसे के मजबूत साथ और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की इस कहानी में दीपलक्ष्मी की खुशी यही संदेश देती है-“विष्णु भैया संग विकास की बात, बहनों के सम्मान और खुशियों के साथ।”

 एमसीबी । त्यौहारी सीजन को देखते हुए जिले में लोगों को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में ‘बने खाबो-बने रहिबो 2.0’ अभियान के तहत मनेन्द्रगढ़ शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण किया गया। टीम ने मिठाई, डेयरी, बेकरी एवं होटल प्रतिष्ठानों की जांच करते हुए खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर संबंधित कारोबारियों को सुधार सूचना नोटिस भी जारी किए गए।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक अग्रवाल तथा कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मनेन्द्रगढ़ के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति की जांच की गई। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मिठाई दुकानों से लिए खाद्य पदार्थों के नमूने

जांच के दौरान शुभम स्वीट्स, रेलवे फाटक रोड से बेसन लड्डू, गुलाब जामुन एवं मिल्क केक के नमूने संकलित किए गए। निरीक्षण में सामने आई कमियों के संबंध में प्रतिष्ठान संचालक को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया।

वहीं जेकेडी रोड पर प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यून शक्कर का नमूना भी जांच के लिए लिया गया।

डेयरी प्रतिष्ठानों में पनीर और दही की जांच

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने हनुमान डेयरी का निरीक्षण कर पनीर, दही एवं टोस्ट के नमूने लिए। इसी प्रकार सिंह डेयरी से खट्टा दही एवं नमकीन का नमूना संकलित किया गया। सभी नमूनों को खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

बेकरी और होटल प्रतिष्ठानों में भी जांच

अभियान के तहत नारायण बेकरी का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की जांच की गई और आवश्यक नमूने लिए गए। इसके अलावा गणेश ट्रेडर्स, भरत होटल एवं बिरयानी जंक्शन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में आवश्यक नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई।

होटल एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में आईईसी गतिविधियों के तहत डायनिंग स्थलों पर जागरूकता संबंधी पोस्टर भी लगाए गए। इसके माध्यम से खाद्य कारोबारियों के साथ आम उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक किया गया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी वैधानिक कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा संकलित सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसमें सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का कड़ाई से पालन करें और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही उपलब्ध कराएं। त्यौहारी सीजन को देखते हुए इस तरह की जांच कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है।

 एमसीबी । जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर स्वप्निल वर्मा एवं नेहा खलखो ने जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ स्थित जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के अचानक अस्पताल पहुंचने से प्रशासनिक हलचल बढ़ गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति परखी गई और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी एवं इमरजेंसी सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों एवं अस्पताल स्टाफ से मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार मिले और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

मरीजों से आमने-सामने बातचीत कर लिया फीडबैक : 

निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारी जनरल वार्ड एवं महिला वार्ड पहुंचे और भर्ती मरीजों तथा उनके परिजनों से सीधे बातचीत की। अधिकारियों ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं, डॉक्टरों द्वारा समय पर जांच एवं उपचार, दवाइयों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में मरीजों से फीडबैक लिया।

मरीजों से मिली जानकारी के आधार पर अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि शासन की योजनाओं के तहत उपलब्ध दवाइयां मरीजों को अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर से दवा खरीदने की स्थिति निर्मित न हो।

सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी नजर : 

अधिकारियों ने अस्पताल परिसर, विभिन्न वार्डों एवं शौचालयों में साफ-सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया। बायोमेडिकल कचरे का नियमानुसार उचित निपटान करने तथा अस्पताल में नियमित स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति पंजिका की भी जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान समयबद्धता, अनुशासन और जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

दवा स्टॉक और पैथोलॉजी लैब का भी लिया जायजा : 

निरीक्षण दल ने अस्पताल के दवा भंडारण कक्ष का जायजा लेकर जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता, दवाओं के स्टॉक और उनकी वैधता की जानकारी ली। एक्सपायरी डेट की दवाइयों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने तथा दवाओं का सुरक्षित एवं व्यवस्थित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पैथोलॉजी लैब के निरीक्षण के दौरान जांच सुविधाओं एवं उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने आवश्यक जांच सुविधाएं मरीजों को अस्पताल में ही उपलब्ध कराने तथा जांच उपकरणों को चालू हालत में रखने पर जोर दिया, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश : 

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के साथ मरीजों एवं उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिला अस्पताल में आने वाले गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को बेहतर उपचार, आवश्यक दवाइयां और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

कलेक्टर के निर्देश पर किए गए इस औचक निरीक्षण से प्रशासन ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी गंभीरता और सख्त निगरानी का संदेश दिया है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्था की जमीनी स्थिति परखने के लिए आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेगा तथा लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

 छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों की व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के विभिन्न आश्रम-छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं का पंजीयन विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर किया गया है।
पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से पोर्टल में पंजीकृत सभी छात्र-छात्राओं की जानकारी अब पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित की जाएगी। इससे छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों की जानकारी आमजन के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
विद्यार्थियों की जानकारी देखने के लिए  hmstribal.cg.nic.in पोर्टल पर जाकर “विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्ट” मेनू पर क्लिक किया जा सकता है। पोर्टल पर जिले की शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं विशिष्ट संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही प्रत्येक माह की उपस्थिति भी अगले माह की 10 तारीख तक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
इसके अलावा पोर्टल पर शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के अंतर्गत लाभान्वित छात्र-छात्राओं की जानकारी भी “नया क्या है” टैब के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
यह व्यवस्था छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं संस्थागत जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 एमसीबी/ 23 अगस्त 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 01 जून से 23 अगस्त तक 863.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 1088.9 मिमी कोटाडोल तहसील में तथा न्यूनतम 631.5 मिमी खड़गवां तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील मनेन्द्रगढ़ में 942.2 मिमी, तहसील चिरमिरी में 866.5 मिमी, तहसील केल्हारी में 697.8 मिमी, तहसील भरतपुर में 953.0 मिमी तथा तहसील कोटाडोल में 1088.9 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

 एमसीबी  । मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 01 जून से 23 अगस्त तक 863.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 1088.9 मिमी कोटाडोल तहसील में तथा न्यूनतम 631.5 मिमी खड़गवां तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील मनेन्द्रगढ़ में 942.2 मिमी, तहसील चिरमिरी में 866.5 मिमी, तहसील केल्हारी में 697.8 मिमी, तहसील भरतपुर में 953.0 मिमी तथा तहसील कोटाडोल में 1088.9 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

 एमसीबी । छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों की व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के विभिन्न आश्रम-छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं का पंजीयन विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर किया गया है।

पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से पोर्टल में पंजीकृत सभी छात्र-छात्राओं की जानकारी अब पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित की जाएगी। इससे छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों की जानकारी आमजन के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

विद्यार्थियों की जानकारी देखने के लिए  hmstribal.cg.nic.in पोर्टल पर जाकर “विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्ट” मेनू पर क्लिक किया जा सकता है। पोर्टल पर जिले की शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं विशिष्ट संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही प्रत्येक माह की उपस्थिति भी अगले माह की 10 तारीख तक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

इसके अलावा पोर्टल पर शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के अंतर्गत लाभान्वित छात्र-छात्राओं की जानकारी भी “नया क्या है” टैब के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

यह व्यवस्था छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं संस्थागत जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 एमसीबी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना जिले की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आधार बन रही है। इसी योजना से लाभान्वित मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम हर्रा निवासी नंदिनी राय के लिए इस बार रक्षाबंधन का त्योहार विशेष खुशी लेकर आया है।

रक्षाबंधन से पहले मिली राशि, बढ़ी त्योहार की खुशी

नंदिनी राय को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत उन्हें अब तक कुल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सहायता से त्योहार की तैयारियों में काफी मदद मिली है। वह इस वर्ष योजना से प्राप्त राशि का उपयोग राखी और मिठाई खरीदने में करेंगी।

नंदिनी बताती हैं कि त्योहारों के समय घर में अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। ऐसे समय में योजना के तहत मिलने वाली राशि छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक होती है। इससे परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव कम होता है और त्योहार की खुशियां भी बनी रहती हैं।

हर महीने की सहायता से परिवार को आर्थिक संबल

नंदिनी राय का कहना है कि महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपये की राशि महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक सहारा है। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार बच्चों की आवश्यकताओं, घरेलू सामान, स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा त्योहारों से जुड़े खर्चों में कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब योजना की राशि से वे अपनी जरूरतों में स्वयं भी योगदान दे पा रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है।

बच्चों और परिवार की जरूरतों में भी मददगार

नंदिनी के अनुसार, महतारी वंदन योजना की राशि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। घर की दैनिक जरूरतों से लेकर बच्चों की आवश्यकताओं तक, यह सहायता कई अवसरों पर काम आती है।

उनका कहना है कि महिलाओं के हाथ में नियोजित आर्थिक सहायता होने से परिवार की आर्थिक व्यवस्था को संभालने में भी मदद मिलती है। छोटी राशि होने के बावजूद लगातार मिलने वाली सहायता का असर परिवार के दैनिक जीवन पर दिखाई देता है।

नंदिनी ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

योजना का लाभ मिलने पर नंदिनी राय ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, “मुझे महतारी वंदन योजना की राशि मिलने से बहुत खुशी है। रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने पर मैं इससे राखी और मिठाई खरीदूंगी। यह राशि हमारे बच्चों और घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी बहुत काम आती है। मैं मुख्यमंत्री विष्णु देव भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं।”

आर्थिक संबल से बढ़ रहा महिलाओं का आत्मविश्वास

महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार भी बन रही है। नंदिनी राय जैसी महिलाएं इस राशि का उपयोग अपनी जरूरतों और परिवार की खुशहाली के लिए कर रही हैं। योजना से महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ाने और परिवार की जरूरतों में स्वयं योगदान देने का अवसर मिल रहा है।

नंदिनी की कहानी यह दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला नियमित आर्थिक सहयोग किस तरह आम परिवारों के दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो सकता है। रक्षाबंधन से पहले मिली 30वीं किस्त ने उनके लिए त्योहार की तैयारियों को आसान बनाया और परिवार में खुशियों का एक नया रंग जोड़ा।

बहनों की तरक्की, महतारी वंदन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का यही अभियान महिलाओं को आत्मनिर्भर परिवार की मजबूत कड़ी बना रहा है।

 एमसीबी । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि के साथ मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसका प्रेरक उदाहरण मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम ताराबहरा निवासी मत्स्य कृषक अरविंद सिंह हैं, जिन्होंने पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को अपनाया और अपने फार्म को बहुआयामी आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित किया। आज उनके फार्म पर मत्स्य पालन के साथ मछली बीज उत्पादन, हैचरी, सूकर एवं कुक्कुट पालन जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनसे उन्हें लगभग 8 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, वहीं 15 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है।

कृषि में सीमित आय ने दिखाई नई राह

अरविंद सिंह बताते हैं कि मत्स्य पालन शुरू करने से पहले उनकी आय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। मेहनत और लागत के अनुरूप अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने आय के अतिरिक्त साधनों की तलाश शुरू की। इसी दौरान उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया और धीरे-धीरे अपने फार्म को इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल में विकसित किया।

आज उनके फार्म पर 5-6 नर्सरी तालाब, 2 ब्रुडर तालाब तथा स्टाकिंग तालाब संचालित हैं। नर्सरी तालाबों में मत्स्य बीजों का प्रारंभिक पालन, ब्रुडर तालाबों में प्रजनन योग्य मछलियों का रख-रखाव तथा स्टॉकिंग तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है। इस वैज्ञानिक व्यवस्था से उत्पादन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हुई है।

हैचरी और मछली बीज उत्पादन से बढ़े आय के स्रोत

अरविंद सिंह के फार्म पर स्वयं की मत्स्य हैचरी भी है, जहां विभिन्न प्रजातियों के मत्स्य बीज तैयार किए जाते हैं। यहां इंडियन मेजर कार्प (IMC), एक्सोटिक कार्प सहित अन्य प्रजातियों का पालन किया जाता है। पंगासीयस मछली के स्पिनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कतला मछली में क्रॉस ब्रीडिंग का प्रयास कर मत्स्य उत्पादन में नई संभावनाएं तलाशने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

फार्म पर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और मछलियों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे मत्स्य बीज उत्पादन और मछली पालन दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से मिली मजबूती

अरविंद सिंह वर्ष 2022 से मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए अपने व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वे विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहकर मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, हैचरी संचालन, स्पॉनिंग तथा तालाब प्रबंधन जैसे विषयों पर आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त करते हैं।

विभागीय योजनाओं के अंतर्गत मिले सहयोग के साथ जाल वितरण योजना का लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ है। योजनाओं से मिली सहायता, तकनीकी जानकारी और स्वयं के अनुभव के समन्वय से उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवस्थित व्यवसाय का रूप दिया।

इंटीग्रेटेड फार्मिंग बना सफलता का आधार

अरविंद सिंह की सफलता का प्रमुख आधार इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल है। उन्होंने मत्स्य पालन के साथ सूकर एवं कुक्कुट पालन को जोड़कर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया। एक गतिविधि से प्राप्त संसाधनों का दूसरी गतिविधि में उपयोग होने से उत्पादन लागत को नियंत्रित करने और आय के कई स्रोत विकसित करने में मदद मिली।

इस मॉडल ने उनके फार्म को पारंपरिक कृषि से आगे बढ़ाकर बहुआयामी कृषि एवं मत्स्य व्यवसाय का स्वरूप दिया है। वर्तमान में फार्म की विभिन्न गतिविधियों से उन्हें सालाना 8 लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो रही है।

15 से अधिक लोगों को मिला रोजगार

अरविंद सिंह की सफलता का लाभ केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं है। फार्म की विभिन्न गतिविधियों के संचालन से 15 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण युवाओं एवं किसानों के बीच मत्स्य आधारित व्यवसाय के प्रति रुचि भी बढ़ी है।

अब फार्म के विस्तार की तैयारी

मत्स्य पालन से आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बाद अरविंद सिंह अब अपने फार्म के और विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में अधिक मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन करने, मछली उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का विस्तार करने का है।

मेहनत, तकनीक और मार्गदर्शन से बदली तस्वीर

अरविंद सिंह की सफलता यह साबित करती है कि वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीक, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग और सही मार्गदर्शन के माध्यम से मत्स्य पालन को स्थायी एवं लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है। कृषि से शुरू हुई उनकी यात्रा आज इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार की मिसाल बन चुकी है।

सफलता का संदेश देते हुए अरविंद सिंह कहते हैं कि किसान यदि पारंपरिक कृषि के साथ मत्स्य पालन जैसी लाभदायक गतिविधियों को अपनाएं और उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें, तो आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मत्स्य विभाग की तकनीकी सहायता और योजनाओं से मिलने वाला सहयोग किसानों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ग्राम तारा बहरा का अरविंद सिंह का फार्म आज वैज्ञानिक मत्स्य पालन, बहुआयामी आजीविका और ग्रामीण रोजगार सृजन का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया है।

 वैज्ञानिक मत्स्य पालन, मछली बीज उत्पादन और हैचरी से बढ़े आय के स्रोत, 15 से अधिक लोगों को मिला रोजगार

एमसीबी/21 अगस्त 2026

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि के साथ मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसका प्रेरक उदाहरण मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम ताराबहरा निवासी मत्स्य कृषक अरविंद सिंह हैं, जिन्होंने पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को अपनाया और अपने फार्म को बहुआयामी आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित किया। आज उनके फार्म पर मत्स्य पालन के साथ मछली बीज उत्पादन, हैचरी, सूकर एवं कुक्कुट पालन जैसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इनसे उन्हें लगभग 8 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, वहीं 15 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है।

कृषि में सीमित आय ने दिखाई नई राह
अरविंद सिंह बताते हैं कि मत्स्य पालन शुरू करने से पहले उनकी आय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। मेहनत और लागत के अनुरूप अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने आय के अतिरिक्त साधनों की तलाश शुरू की। इसी दौरान उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया और धीरे-धीरे अपने फार्म को इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल में विकसित किया।
आज उनके फार्म पर 5-6 नर्सरी तालाब, 2 ब्रुडर तालाब तथा स्टाकिंग तालाब संचालित हैं। नर्सरी तालाबों में मत्स्य बीजों का प्रारंभिक पालन, ब्रुडर तालाबों में प्रजनन योग्य मछलियों का रख-रखाव तथा स्टॉकिंग तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है। इस वैज्ञानिक व्यवस्था से उत्पादन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हुई है।

हैचरी और मछली बीज उत्पादन से बढ़े आय के स्रोत
अरविंद सिंह के फार्म पर स्वयं की मत्स्य हैचरी भी है, जहां विभिन्न प्रजातियों के मत्स्य बीज तैयार किए जाते हैं। यहां इंडियन मेजर कार्प (IMC), एक्सोटिक कार्प सहित अन्य प्रजातियों का पालन किया जाता है। पंगासीयस मछली के स्पिनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कतला मछली में क्रॉस ब्रीडिंग का प्रयास कर मत्स्य उत्पादन में नई संभावनाएं तलाशने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
फार्म पर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और मछलियों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे मत्स्य बीज उत्पादन और मछली पालन दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से मिली मजबूती
अरविंद सिंह वर्ष 2022 से मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए अपने व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वे विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहकर मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, हैचरी संचालन, स्पॉनिंग तथा तालाब प्रबंधन जैसे विषयों पर आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त करते हैं।
विभागीय योजनाओं के अंतर्गत मिले सहयोग के साथ जाल वितरण योजना का लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ है। योजनाओं से मिली सहायता, तकनीकी जानकारी और स्वयं के अनुभव के समन्वय से उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवस्थित व्यवसाय का रूप दिया।

इंटीग्रेटेड फार्मिंग बना सफलता का आधार
अरविंद सिंह की सफलता का प्रमुख आधार इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल है। उन्होंने मत्स्य पालन के साथ सूकर एवं कुक्कुट पालन को जोड़कर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया। एक गतिविधि से प्राप्त संसाधनों का दूसरी गतिविधि में उपयोग होने से उत्पादन लागत को नियंत्रित करने और आय के कई स्रोत विकसित करने में मदद मिली।
इस मॉडल ने उनके फार्म को पारंपरिक कृषि से आगे बढ़ाकर बहुआयामी कृषि एवं मत्स्य व्यवसाय का स्वरूप दिया है। वर्तमान में फार्म की विभिन्न गतिविधियों से उन्हें सालाना 8 लाख रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो रही है।

15 से अधिक लोगों को मिला रोजगार
अरविंद सिंह की सफलता का लाभ केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं है। फार्म की विभिन्न गतिविधियों के संचालन से 15 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और ग्रामीण युवाओं एवं किसानों के बीच मत्स्य आधारित व्यवसाय के प्रति रुचि भी बढ़ी है।

अब फार्म के विस्तार की तैयारी
मत्स्य पालन से आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बाद अरविंद सिंह अब अपने फार्म के और विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में अधिक मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन करने, मछली उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का विस्तार करने का है।

मेहनत, तकनीक और मार्गदर्शन से बदली तस्वीर
अरविंद सिंह की सफलता यह साबित करती है कि वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीक, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग और सही मार्गदर्शन के माध्यम से मत्स्य पालन को स्थायी एवं लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है। कृषि से शुरू हुई उनकी यात्रा आज इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार की मिसाल बन चुकी है।
सफलता का संदेश देते हुए अरविंद सिंह कहते हैं कि किसान यदि पारंपरिक कृषि के साथ मत्स्य पालन जैसी लाभदायक गतिविधियों को अपनाएं और उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें, तो आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मत्स्य विभाग की तकनीकी सहायता और योजनाओं से मिलने वाला सहयोग किसानों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
ग्राम तारा बहरा का अरविंद सिंह का फार्म आज वैज्ञानिक मत्स्य पालन, बहुआयामी आजीविका और ग्रामीण रोजगार सृजन का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया है।

 एमसीबी/ 21 अगस्त 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 01 जून से 21 अगस्त तक 827.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 964.4 मिमी कोटाडोल तहसील में तथा न्यूनतम 617.2 मिमी खड़गवां तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील मनेन्द्रगढ़ में 928.1 मिमी, तहसील चिरमिरी में 855.7 मिमी, तहसील केल्हारी में 657.3 मिमी, तहसील भरतपुर में 942.0 मिमी तथा तहसील कोटाडोल में 964.4 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

 जागरूकता कार्यक्रम संपन्न, छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बताए महत्वपूर्ण उपाय

एमसीबी/20 अगस्त 2026

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगई में बालिकाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच ऑनलाइन सुरक्षा, निजी जानकारी की गोपनीयता, मजबूत पासवर्ड, संदिग्ध लिंक और साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को डिजिटल दुनिया का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करने के लिए जागरूक एवं सक्षम बनाना रहा।
कार्यक्रम कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला सशक्तिकरण केंद्र हब की जिला मिशन समन्वयक श्रीमती तारा कुशवाहा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी व्यवहारिक जानकारियां सरल भाषा में समझाई गईं, ताकि वे इंटरनेट का उपयोग करते समय संभावित जोखिमों को पहचान सकें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी अथवा ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में सतर्कता बरत सकें।

निजी जानकारी साझा करने से बचने की दी सीख
कार्यक्रम में बालिकाओं को विशेष रूप से समझाया गया कि इंटरनेट की दुनिया में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। उन्हें बताया गया कि अपना पूरा नाम, घर का पता, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी अथवा अन्य निजी विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाइन साझा नहीं करना चाहिए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज अथवा चैट का जवाब देने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बालिकाओं को बताया गया कि साइबर अपराधी कई बार परिचित व्यक्ति बनकर या आकर्षक ऑफर, इनाम, नौकरी अथवा अन्य प्रलोभन देकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे किसी भी संदेश या अनुरोध पर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है।

मजबूत पासवर्ड और संदिग्ध लिंक से सावधानी
कार्यक्रम में छात्राओं को मजबूत पासवर्ड बनाने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, जिसका अनुमान आसानी से न लगाया जा सके। अलग-अलग डिजिटल अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड का उपयोग करना और समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
बालिकाओं को विशेष रूप से चेताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक पर बिना जांचे क्लिक न करें। कई बार ऐसे लिंक के माध्यम से साइबर ठगी, फर्जी वेबसाइट, वायरस या निजी जानकारी चोरी करने का प्रयास किया जा सकता है। किसी भी लिंक को खोलने से पहले उसके स्रोत और विश्वसनीयता की जांच करने की सलाह दी गई।

सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर जोर
कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को लेकर भी बालिकाओं को जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो, लोकेशन और व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग को सुरक्षित रखना तथा अनजान लोगों के साथ निजी बातचीत से बचना आवश्यक है।
बालिकाओं को यह भी समझाया गया कि यदि उन्हें ऑनलाइन किसी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश, धमकी, संदिग्ध गतिविधि या परेशानी का सामना करना पड़े तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय विश्वसनीय अभिभावक, शिक्षक या संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी देनी चाहिए। साइबर अपराध की स्थिति में समय पर जानकारी देना महत्वपूर्ण है, जिससे समस्या को गंभीर होने से पहले रोका जा सके।

बालिकाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को केवल साइबर खतरों की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उन्हें डिजिटल माध्यमों का आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना भी रहा। आज शिक्षा, संचार, ऑनलाइन सेवाओं और मनोरंजन के लिए इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बच्चों और किशोरियों के लिए डिजिटल सुरक्षा के नियमों को समझना बेहद जरूरी है।
कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को बताया गया कि सतर्कता और जागरूकता साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट का उपयोग करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करना, निजी जानकारी सुरक्षित रखना, संदिग्ध लिंक से बचना और किसी भी असामान्य गतिविधि की जानकारी तुरंत जिम्मेदार व्यक्ति को देना उनकी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
इस कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती प्रियंका राजवाड़े, महिला सशक्तिकरण केंद्र से सुश्री शैलजा गुप्ता एवं श्रीमती अनीता कुमारी शाह ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान किया। विद्यालय एवं शिक्षा विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग ने भी कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

 80 हजार के निवेश से 2.80 लाख का लाभ: मोरगा की मछुआ सहकारी समिति ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई इबारत

एमसीबी/20 अगस्त 2026

जब प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सामूहिक प्रयास, तकनीकी मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सोच के साथ किया जाए, तो वही संसाधन ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और नियमित आय का मजबूत आधार बन सकते हैं। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम मोरगा की आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित ने अपनी मेहनत, सामूहिक प्रयास और विभागीय मार्गदर्शन से इसे साबित किया है। वर्ष 2018 में गठित इस समिति में वर्तमान में 25 सदस्य हैं और समिति के अध्यक्ष आनंद सिंह हैं। मत्स्य विभाग के सहयोग एवं तकनीकी मार्गदर्शन से समिति ने जलाशय आधारित मत्स्य पालन को संगठित एवं वैज्ञानिक तरीके से अपनाया। आज मत्स्य पालन समिति के सदस्यों के लिए केवल मछली उत्पादन का कार्य नहीं, बल्कि रोजगार, अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

जलाशय के संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग, 25 सदस्यों को मिला रोजगार का आधार
आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मोरगा का पंजीयन 5 जून 2018 को हुआ था। समिति का मुख्य उद्देश्य जलाशय में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए अपने सदस्यों को रोजगार एवं नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना रहा है। समिति द्वारा लगभग 11 हेक्टेयर जलक्षेत्र वाले जलाशय में सामूहिक रूप से मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट किया जाता है।
समिति के सदस्यों ने जल संसाधन को केवल पारंपरिक तरीके से उपयोग करने के बजाय इसे संगठित आर्थिक गतिविधि में बदलने का प्रयास किया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों से प्राप्त तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर जलाशय प्रबंधन, मत्स्य बीज संचयन, मछलियों की देखभाल, हार्वेस्टिंग और विपणन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया। इससे सदस्यों को मत्स्य पालन के साथ उत्पादन, प्रबंधन और बाजार से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी प्राप्त हुई।

80 हजार रुपये के निवेश से बढ़ी उत्पादन क्षमता, 3.50 लाख का वार्षिक कारोबार
समिति ने पिछले वर्ष लगभग 80 हजार रुपये की लागत से मत्स्य बीज का संचयन किया। विभागीय अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में जलाशय में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज डाले गए और जलाशय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। मछलियों के उचित आकार और वजन तक पहुंचने के बाद समिति के सदस्य सामूहिक रूप से उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं।
इसके बाद मछलियों को स्थानीय बाजार तथा आसपास के क्षेत्रों में समिति के सदस्य स्वयं बेचते हैं। इससे समिति को उत्पादन के साथ सीधे विपणन का लाभ मिलता है। वर्तमान में समिति को जलाशय से लगभग 3.50 लाख रुपये का वार्षिक मत्स्य उत्पादन/कारोबार प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष लगभग 80 हजार रुपये के निवेश के बाद समिति को लगभग 2.80 लाख रुपये का वार्षिक कुल लाभ प्राप्त हुआ। समिति के सदस्यों को लगभग 12 हजार रुपये प्रति सदस्य प्रतिवर्ष लाभांश वितरित किया जाता है।

मछली पालन के साथ खुद बिक्री भी, बाजार से सीधे जुड़ रहे समिति के सदस्य
समिति की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सदस्य केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं हैं। हार्वेस्टिंग के बाद वे स्वयं स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में मछलियों का विक्रय करते हैं। इससे सदस्यों को मछली की गुणवत्ता, हैंडलिंग, संरक्षण, बाजार की मांग और विपणन की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हो रही है।
मत्स्य विभाग द्वारा समय-समय पर सदस्यों को मत्स्य बीज संचयन, जलाशय प्रबंधन, मत्स्याखेट, मछलियों की हैंडलिंग, संरक्षण और विपणन से संबंधित तकनीकी जानकारी दी जाती है। इससे समिति के कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बेहतर प्रबंधन विकसित हुआ है।

कृषि के साथ मत्स्य पालन बना अतिरिक्त आय का मजबूत जरिया
मत्स्य गतिविधियों से जुड़ने के बाद समिति के सदस्यों के लिए रोजगार और आय का एक नया स्रोत विकसित हुआ है। पहले सदस्यों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और स्थानीय स्तर के अन्य कार्यों पर निर्भर थी। मत्स्य पालन को अतिरिक्त गतिविधि के रूप में अपनाने से उन्हें जलाशय से अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी।
समिति के सदस्य मत्स्य पालन के साथ कृषि गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कृषि और मत्स्य पालन का संयोजन परिवारों की आय में विविधता लाने और आजीविका को मजबूत करने में मददगार साबित हो रहा है।

नई तकनीक और नवाचार ने बनाया मत्स्य पालन को अधिक व्यवस्थित
समिति द्वारा नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का संचयन किया जाता है। विभागीय तकनीकी सलाह के अनुसार जलाशय प्रबंधन किया जाता है और मछलियों की उचित वृद्धि के बाद समय पर हार्वेस्टिंग की जाती है।
मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आइस बॉक्स तथा बेहतर मत्स्याखेट के लिए फिशिंग नेट का उपयोग किया जाता है। समिति को मत्स्य विभाग से 100 प्रतिशत अनुदान पर आइस बॉक्स एवं फिशिंग नेट भी प्राप्त हुए हैं, जिससे मछलियों की सुरक्षित हैंडलिंग, संरक्षण और बेहतर विपणन में सहायता मिल रही है।
समिति के सदस्यों को अन्य राज्य में एक्सपोजर विजिट एवं शैक्षणिक भ्रमण का अवसर भी मिला। वहां उन्होंने आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों, जलाशय प्रबंधन, मछली उत्पादन, हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग और विपणन की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा। इस अनुभव से उन्हें अपने क्षेत्र में बेहतर मत्स्य प्रबंधन करने की प्रेरणा मिली।

मत्स्य पालन ने बदली सोच, सहकारिता बनी आर्थिक मजबूती का आधार
आदर्श मछुआ सहकारी समिति की सफलता बताती है कि सहकारिता के माध्यम से सामूहिक रूप से काम करने पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। 25 सदस्यों ने मिलकर जलाशय आधारित मत्स्य पालन को आगे बढ़ाया और उत्पादन से लेकर विपणन तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
समिति के लिए मत्स्य पालन अब केवल पारंपरिक गतिविधि नहीं, बल्कि रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बन चुका है। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन से सदस्यों को लगातार नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी मिल रही है।

तकनीकी मार्गदर्शन से लाभदायक बना मत्स्य पालन
समिति के सदस्यों का मानना है कि यदि मछुआरों को उचित प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, तो जलाशय आधारित मत्स्य पालन को सफल एवं लाभदायक आजीविका में बदला जा सकता है। समिति का संदेश है कि सहकारी समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से कार्य करने से सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलता है।

मोरगा से आत्मनिर्भरता का संदेश: जलाशय बना आय का नया स्रोत
आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मोरगा की सफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका और सामूहिक प्रयास की ताकत को सामने लाती है। लगभग 11 हेक्टेयर जलक्षेत्र वाले जलाशय से शुरू हुआ यह प्रयास आज 25 सदस्यों के लिए रोजगार, आय और अनुभव का माध्यम बन चुका है।
लगभग 80 हजार रुपये के मत्स्य बीज निवेश, करीब 3.50 लाख रुपये के वार्षिक कारोबार और लगभग 2.80 लाख रुपये के कुल वार्षिक लाभ के साथ समिति ने यह साबित किया है कि सही तकनीक, विभागीय मार्गदर्शन और सामूहिक प्रबंधन से मत्स्य पालन आर्थिक रूप से सफल गतिविधि बन सकता है। यह कहानी जल संसाधन के बेहतर उपयोग, सहकारिता की शक्ति, ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल है।

 एमसीबी । कभी केवल पानी के स्रोत के रूप में पहचाना जाने वाला ग्राम शंकरगढ़ का 10.70 हेक्टेयर जलाशय आज ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी है ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, मनेन्द्रगढ़ की, जिसने पारंपरिक मत्स्य पालन से आगे बढ़कर आधुनिक केज कल्चर तकनीक को अपनाया और जलाशय की क्षमता को आय के स्थायी स्रोत में बदल दिया।

समिति के अध्यक्ष संतोष मांझी के नेतृत्व में 23 सदस्यीय समिति ने मत्स्य विभाग के सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जलाशय में 54 केज स्थापित किए। इन केजो  में मोनोसेकस तिलिापया एवं पंगाशियस का वैज्ञानिक तरीके से पालन शुरू किया गया। आज यही 54 केज समिति की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार बन चुके हैं।

पारंपरिक मत्स्य पालन से आधुनिक तकनीक तक : 

ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति का पंजीयन 29 अक्टूबर 2021 को हुआ। समिति ने ग्राम शंकरगढ़ स्थित जलाशय को लीज पर लेकर मत्स्य पालन शुरू किया, लेकिन पारंपरिक पद्धति से उत्पादन सीमित था। समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि उपलब्ध जल संसाधन का बेहतर उपयोग आधुनिक तकनीक के माध्यम से ही संभव है। इसी सोच के साथ समिति ने केज कल्चर को अपनाया। मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से 54 केज स्थापित हुए। इसके बाद मछलियों के बीज, आहार, स्वास्थ्य, वृद्धि और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी शुरू हुई। वैज्ञानिक प्रबंधन से मत्स्य पालन अधिक व्यवस्थित हुआ और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

54 केजो से 30-40 टन मछली उत्पादन : 

वर्तमान में समिति के 54 केजो में मोनोसेकस तिलिापया एवं पंगाशियस का पालन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, संतुलित एवं प्रोटीन युक्त आहार और नियमित स्वास्थ्य निगरानी को उत्पादन का आधार बनाया गया है।

मछलियों की उम्र, आकार और वृद्धि के अनुसार आहार की मात्रा तय की जाती है। केजो की नियमित देखभाल, जल की गुणवत्ता की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य की निगरानी और समय पर प्रबंधन से उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखा जाता है।

इसी वैज्ञानिक पद्धति का परिणाम है कि समिति को वर्तमान में लगभग 30 से 40 टन मछली उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

50 लाख तक पहुंची आय, 8-12 लाख रुपये तक शुद्ध लाभ : 

समिति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण इसके आर्थिक परिणाम हैं। बेहतर बाजार मूल्य मिलने पर मछलियों की बिक्री से समिति को लगभग 45 से 50 लाख रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है।

इसमें लगभग 30-35 लाख रुपये का चारा, 2-3 लाख रुपये मत्स्य बीज, 4-5 लाख रुपये मजदूरी तथा 1-2 लाख रुपये दवाइयों एवं अन्य प्रबंधन कार्यों पर खर्च होते हैं। प्रमुख खर्चों के बाद समिति को लगभग 8 से 12 लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।

इस आय का सीधा लाभ समिति के 23 सदस्यों को मिल रहा है। प्रत्येक सदस्य को लगभग 34 हजार से 52 हजार रुपये तक लाभांश प्राप्त हो रहा है। इससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और सहकारिता के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है।

मछली पालन से गांव में रोजगार भी बढ़ा : 

इस पहल का लाभ केवल समिति के सदस्यों तक सीमित नहीं है। केजो की देखभाल, मछलियों को आहार देने, स्वास्थ्य एवं वृद्धि की निगरानी, मछली निकालने, छंटाई, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने जैसे कार्यों में 20 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।

इस तरह जलाशय से बाजार तक तैयार हुई पूरी आर्थिक गतिविधि ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मत्स्य पालन अब केवल पारंपरिक आजीविका नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली संगठित गतिविधि बन गया है।

तकनीक, प्रशिक्षण और सहयोग ने दिखाई राह : 

समिति की सफलता में मत्स्य विभाग का तकनीकी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। केज स्थापना से लेकर मत्स्य बीज संचयन, आहार प्रबंधन, जल गुणवत्ता, मछलियों के स्वास्थ्य और उत्पादन प्रक्रिया तक विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया गया।

समिति के सदस्यों ने प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक मत्स्य पालन की बारीकियां सीखी और उन्हें अपने दैनिक कार्य में अपनाया। इससे उन्हें मछलियों की वृद्धि और स्वास्थ्य के अनुसार प्रबंधन करने में मदद मिली।

सहकारिता की ताकत बनी आत्मनिर्भरता का आधार : 

ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति की कहानी केवल उत्पादन और आय बढ़ने की कहानी नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि प्राकृतिक संसाधन, आधुनिक तकनीक, सरकारी सहयोग और सामूहिक प्रयास मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक बदलाव ला सकते हैं।

अध्यक्ष संतोष मांझी और समिति के 23 सदस्यों ने उपलब्ध जल संसाधन की क्षमता को पहचाना और उसे अवसर में बदला। आज यही जलाशय समिति के सदस्यों की आय बढ़ाने के साथ आसपास के ग्रामीणों को रोजगार भी दे रहा है।

सफलता की नई राह पर शंकरगढ़ का जलाशय : 

आज ग्राम शंकरगढ़ का 10.70 हेक्टेयर जलाशय 54 केजों के माध्यम से 30-40 टन मछली उत्पादन, 45-50 लाख रुपये तक की आय और 8-12 लाख रुपये तक के शुद्ध लाभ का आधार बन चुका है। 23 सदस्यों को लाभांश और 20 से अधिक लोगों को रोजगार मिलना इस पहल के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

समिति अब केज आधारित मत्स्य पालन को और विस्तार देने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

ब्लू-लाईन मछुआ सहकारी समिति की सफलता यह संदेश देती है कि जलाशय केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि यदि उसका वैज्ञानिक और योजनाबद्ध उपयोग किया जाए तो वह गांव की समृद्धि, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। शंकरगढ़ का यह जलाशय आज इसी बदलाव की जीवंत मिसाल बन चुका है।

 एमसीबी । जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पोड़ीडीह एवं जनमन क्षेत्र के विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रावास सुविधाओं, अधोसंरचना, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित, अनुशासित और सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों की व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

परीक्षा परिणामों की समीक्षा,

कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल कक्षाओं पर जोर : 

बैठक में विद्यालयवार परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनके लिए रेमेडियल यानी उपचारात्मक कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए विषयवार कठिनाइयों को दूर करने और अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल आईसीटी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा का लाभ मिल सके। शिक्षकों को विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार विशेष सहयोग देने और उनकी प्रगति की सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए।

कक्षाओं से छात्रावास तक व्यवस्था की नियमित निगरानी : 

बैठक में विद्यालयों की अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कक्षाओं, छात्रावासों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल मैदान, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सहित विभिन्न सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा विद्यार्थियों को सुविधाजनक एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का अधिकांश समय विद्यालय और छात्रावास परिसर में व्यतीत होता है, इसलिए दोनों स्थानों की व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित होना आवश्यक है।

स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता : 

आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बैठक में विशेष प्राथमिकता दी गई। विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, प्राथमिक उपचार और काउंसलिंग की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

विद्यालय परिसर एवं छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अग्निशमन उपकरणों, सीसीटीवी कैमरों, विजिटर्स प्रबंधन तथा अन्य सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी पहलू में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बेहतर अवसर : 

बैठक में शिक्षा के साथ खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। कलेक्टर ने विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नियमित गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए।

वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों का आयोजन करने पर जोर दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी का अवसर मिल सके।

अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर : 

विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। नियमित मीटिंग आयोजित करने तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार एवं आवश्यकताओं को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय अनुदानों एवं संसाधनों के उपयोग की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का पारदर्शी, प्राथमिकता आधारित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके।

बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी के लिए स्पष्ट एक्शन प्लान तैयार करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में तय किए गए बिंदुओं पर समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई सुनिश्चित करें और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ-साथ स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, अधोसंरचना, खेल एवं अभिभावक सहभागिता को एक साथ मजबूत करने की आवश्यकता बताई। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले के एकलव्य एवं आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत जनजातीय विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण मिले, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अपनी प्रतिभा विकसित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और बेहतर भविष्य की तैयारी का अवसर प्राप्त हो।

कलेक्टर ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उन्हें उचित मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए विद्यालयों की व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

 एमसीबी/19 अगस्त 2026

मनेंद्रगढ़ संभागीय कोष लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर (सरगुजा संभागीय कार्यालय) द्वारा आज 19 अगस्त 2026 को एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला कोरिया एवं जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कुल 64 लंबित मामलों का मौके पर ही सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

कोषालय अधिकारी मनबोध यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस शिविर में कुल 51 लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों और 13 पेंशन प्रकरणों का निपटारा किया गया। शिविर के दौरान शिक्षा विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, कोषालय, खनिज, राज्य कर और आदिवासी विकास आयुक्त सहित अन्य विभिन्न विभागों के लंबित मामलों को प्राथमिकता से हल किया गया।

इस महत्वपूर्ण शिविर में संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन अंबिकापुर (सरगुजा संभाग) के उप संचालक श्री अनिल कुमार बारी, सहायक संचालक श्रीमती इरमा तिग्गा, सहायक संचालक श्री संजय कुमार धीवर उपस्थित रहे। इसके अलावा सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी श्री गुलाम दस्तगीर, श्री मंगेश कुमार सोनी, श्रीमती अर्पणा टोप्पो सहित सहायक ग्रेड-01 श्री सुरेश कुमार पैकरा और सहायक ग्रेड-02 श्री राकेश कुमार नायक, सहायक कोषालय अधिकारी श्री विक्रांत सिंह परिहार ने भी उपस्थित रहकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।