बेमेतरा । सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत बेमेतरा जनपद की ग्राम पंचायत जेवरी में एक प्रेरणादायी आयोजन देखने को मिला, जिसने यह सिद्ध किया कि जब शासन संवेदनशीलता और सेवा भावना के साथ आमजन तक पहुंचता है, तब असल सुशासन स्थापित होता है। इस कार्यक्रम का सबसे हृदयस्पर्शी क्षण तब आया जब गांव के निवासी रामकृष्ण मार्कण्डे, जिनकी दिव्यांगता 50 % है, को सामान्य ट्राइसायकल प्रदान कर उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की राह को मजबूत किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्वयं उन्हें ट्राइसायकल सौंपते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

रामकृष्ण मार्कण्डे एक सामान्य ग्रामीण नागरिक हैं, जिनकी दिव्यांगता ने वर्षों से उनकी गतिशीलता को सीमित कर रखा था। गांव के सार्वजनिक आयोजनों, मंदिरों, या पंचायत कार्यों में भाग लेना उनके लिए कठिन था। लेकिन आज जब शासन उनके द्वार पर पहुंचा और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास और मुस्कान झलकी, वह वास्तव में ’’अंत्योदय’’ की भावना को जीवंत कर गई। ट्राइसायकल प्राप्त कर रामकृष्ण ने कहा की अब मैं अपने खेत भी जा सकूंगा, गांव के कामों में भी भाग ले सकूंगा। पहले हर जगह किसी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब ये ट्राइसायकल मेरी आजादी बन गई है।

इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया । सुशासन तिहार का यही उद्देश्य भी है, शासन और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाना, जहां योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीनी हकीकत में उतरें। ग्रामवासियों ने भी इस अवसर पर शासन के प्रति आभार व्यक्त किया और बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से अब वे सीधे प्रशासन से संवाद कर पा रहे हैं, योजनाओं की जानकारी मिल रही है और समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है।

 बेमेतरा । उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत बेमेतरा जनपद के ग्राम जेवरी में आयोजित सुशासन शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर मंच पर उन्होंने जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका “छत्तीसगढ़ जनमन” का अवलोकन किया और विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा उपलब्धियों से जुड़ी प्रचार सामग्री का निरीक्षण किया। मंच पर अतिथियों के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और योजनाओं की जानकारी से संबंधित प्रचार साहित्य अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया था।

श्री साव ने पत्रिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी सामग्री आमजन को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होती है। शिविर में उपस्थित गणमान्य नागरिकों और ग्रामीणजनों को “छत्तीसगढ़ जनमन”, “मोर दुवार साय सरकार”, “सुशासन के नवीन आयाम” जैसी पत्रिकाएं निरूशुल्क वितरित की गईं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से नागरिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और नीतियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।

लोगों ने बताया कि इस प्रकार की पत्रिकाएं उन्हें शासन की योजनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करती हैं। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत जिले भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें शासन की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जेवरी ग्राम में आयोजित इस शिविर में भी बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही और उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ ऑन-द-स्पॉट लाभ भी प्राप्त किया।

 बेमेतरा । मिशन शक्ति योजनांतर्गत बालिका एवं महिलाओं को सुरक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा महिलाओं को रवयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल करके उनका सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने हेतु दिनांक 26 मई 2025 परियोजना-बेमेतरा अंतर्गत वार्ड नं.15 क आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 12/1 में महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) के द्वारा भारत सरकार की कार्ययोजना अंतर्गत श्बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओश् के तहत् जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन में एवं चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बेमेतरा मार्गदर्शन में इच्छुक किशोरी बालिका एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 15 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का समापन किया गया।

जिसमें प्रशिक्षार्थियों को लैंगिक समानता के बारे में जागरूक करना और लिंग आधारित भेदभाव के हानिकारक परिणामों की जानकारी दी गई, वित्तीय साक्षरता में साइबर क्राइम से सुरक्षा हेतु डीबीटी, एटीएम, ओटीपी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई आदि ऑनलाइन वित्तीय लेनेदेन संबंधी जानकारी दी गई, साथ ही विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर सेनेटरी पैड का वितरण किया गया एवं एच बी. टेस्ट भी किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रबेश सिंह सिसोदिया के द्वारा 22 ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ ईश्वर पाटिल, जेण्डर विशेषज्ञ सेवन्तिका साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सनत साहू एवं आंगनबाड़ी सहायिका उपस्थित रहे।

 26 मई को तीन शिविरों का आयोजन

 बेमेतरा । प्रार्थी अजय राजपूत, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम सोनपुरी, चौकी संबलपुर द्वारा दिनांक 17 फरवरी को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ खेत से राहर लेकर लौट रहा था। कुछ समय पश्चात उसकी पुत्री लापता हो गई, जिसे खोजबीन के बाद धान के खेत में मृत अवस्था में पाया गया। इस संबंध में चौकी संबलपुर, थाना नवागढ़ में मर्ग क्रमांक 09/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध क्रमांक 40/2025, धारा 103 (1) बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण का आरोपी-सोहन राजपूत, पिता रज्जू राजपूत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सोनपुरी, फरार है। लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) द्वारा फरार आरोपी सोहन राजपूत (वर्मा) उम्र 30 वर्ष ग्राम सोनपुरी की गिरफ्तारी हेतु 5,000/- रूपये (पाँच हजार) के नगद इनाम की घोषणा की गई थी। अतः आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा इनाम राशि बढ़ाकर 30,000/- घोषित की गई हैं।

राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के पैरा 80 (ए) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति आरोपी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी देगा, जिससे उसकी विधि पूर्वक गिरफ्तारी संभव हो सकेगी, उसे 30,000/- की नगद इनामी राशि प्रदान की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा लिया जाएगा।

 बेमेतरा । कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित दिशा सभाकक्ष में पशु क्रूरता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और मवेशियों की अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत, पशु चिकित्सा, पुलिस, नगर पालिका, परिवहन एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर  शर्मा ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मवेशियों के साथ अमानवीय व्यवहार, अवैध परिवहन और तस्करी जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मवेशियों की अवैध आवाजाही, बगैर परमिट के परिवहन तथा तय मानकों के विरुद्ध ढुलाई करने वालों पर तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में पशु कल्याण समितियों को सक्रिय करते हुए ग्राम स्तर तक निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। चिकित्सा सुविधाओं, चारे-पानी की व्यवस्था, एवं गोठानों की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए। बैठक में पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वे परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर चेकपोस्ट एवं राजमार्गों पर सतर्कता बढ़ाएं, ताकि किसी भी संदिग्ध मवेशी वाहनों की समय पर जांच और कार्रवाई की जा सके।

कलेक्टर ने आमजन, पशुपालकों एवं स्वयंसेवी संगठनों से भी अपील की कि वे पशुओं के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की पशु क्रूरता या तस्करी की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि जिले में कानून का पालन कर पशुओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा, “मवेशियों की अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस विभाग हाईवे और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखेगा।

थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील मार्गों पर लगातार पेट्रोलिंग करें और संदिग्ध वाहनों की नियमित जांच करें। एसएसपी साहू ने आगे कहा कि पशु कल्याण के मसले पर समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की पशु क्रूरता, अवैध वध, या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें।

 बेमेतरा । जिले में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर आज कलेक्टोरेट के दिशा सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर  रणबीर शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए विधिक प्रावधानों को जमीनी स्तर तक ठीक प्रकार से लागू किया जाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन नए कानूनों की समुचित जानकारी से लैस होना आवश्यक है, ताकि कानून का संचालन सुगमता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि शुरुआत में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से इन नई व्यवस्थाओं में दक्षता हासिल की जा सकती है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि समस्त पुलिसकर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जानकारीपूर्ण पुस्तिकाएं अथवा ई-बुक तैयार कर उन्हें तत्काल वितरित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि चार्जशीट की समयसीमा (60-90 दिन) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच प्रक्रिया बाधित न हो।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने कहा कि प्रदेश में नए कानूनों के अनुपालन की स्थिति का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रॉसिक्यूशन शाखा को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्थगन जैसे मामलों में नए विधिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर और एसएसपी ने सभी विभागों से समन्वय के साथ कार्य कर जिले को विधिक रूप से सशक्त और सुशासित बनाने का आह्वान किया। बैठक में एडीएम अनिल वाजपेयी, डीएसपी  राजेश झा, लोक अभियोजन अधिकारी कंचन पाटिल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 बेमेतरा । अल्पपोषित माता अधिकांशतः कम वजन वाले शिशुओं को जन्म देती है, जब कुपोषण गर्भाशय में ही शुरू हो जाता है, तो पूरे चक्र में चलता रहता है। उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 01 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 2025 में साफ्टवेयर में आम जन मानस की सुविधाओं हेतु दो नये ऑप्शन जोड़े गये है।

जिसके माध्यम से हितग्राही अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अपने आवेदनों की स्थिति की जांच कर सकते है एवं किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर शिकायत भी कर सकते है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हेल्पलाईन नम्बर 14408 पर भी संपर्क कर सकते है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 2024-25 में जिले में 9145 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाकर 1 करोड़ 38 लाख 54 हजार रू. प्रदाय किया गया है। योजना अन्तर्गत प्रथम बच्चे के जन्म पर 2 किश्तों में 5 हजार एवं द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6 हजार रू. प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।

 बेमेतरा में किशोर न्याय पर सार्थक पहल

 बेमेतरा । राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज जिले भर में जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष डेंगू दिवस की थीम “देखे, साफ करें, ढकें-डेंगू को हराने का उपाय करें” रखी गई, जिसका उद्देश्य डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम और बचाव के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाना है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सहित सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यशवंत कुमार ध्रुव एवं जिला नोडल अधिकारी सह-जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू से बचाव संबंधी संदेश प्रसारित किए जाएंगे। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। इसके प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द, और नाक-मसूढ़ों से खून आना शामिल हैं। लक्षण दिखने पर मरीज को तुरंत जांच कराकर समुचित इलाज लेना चाहिए। डेंगू की जांच और उपचार की सुविधा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध है। कार्यक्रम में बताया गया कि डेंगू के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बुखार होने पर केवल पैरासिटामोल का सेवन करें, जबकि एत्त्प्रीन या ईबुब्रेफेन का उपयोग बिना चिकित्सकीय सलाह के न करें।

सभी रोगियों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह एक भ्रांति है। डेंगू नियंत्रण हेतु जनसहभागिता पर जोर देते हुए मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को खत्म करने के उपायों जैसे-जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल या जला हुआ मोबिल ऑयल डालना, घर के आसपास पानी जमा न होने देना, कूलर की सफाई, टायर व पुराने बर्तनों में जमा पानी हटाना, तथा मच्छरदानी का उपयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री लता बंजारे, व्ही.बी.डी. पर्यवेक्षक श्री गुलाबचंद साहू सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। डेंगू को हराने के लिए जन सहयोग आवश्यक है-“देखे, साफ करें, ढकें”-यही संदेश इस आयोजन के माध्यम से आमजन को दिया गया।

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के ग्राम बहेरा की बुजुर्ग महिला राजबती के जीवन में वह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था, जब वर्षों की उम्मीद और संघर्ष के बाद उन्हें अपनी ही ज़मीन पर कुछ मीटर किए कब्जे का फिर से अधिकार मिला। यह कहानी सिर्फ एक भूमि कब्जे की नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदन शीलता, तत्परता और न्याय की मिसाल है। राजबती, जिनकी कुछ मीटर ज़मीन पर अतिक्रमण था, कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी थीं।

लेकिन इस बार उन्होंने सीधे बेमेतरा कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा से कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्क्षण तहसीलदार बेरला को स्थल परीक्षण और कार्यवाही के निर्देश दिए। तहसीलदार श्री आशुतोष गुप्ता ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुँच कर न सिर्फ भूमि का पुनः चिन्हांकन किया, बल्कि अनावेदक साधेलाल की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ राजबती को उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा दिलवाया।

बांस-बल्ली लगाकर स्पष्ट सीमांकन भी कर दिया गया ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। यह वही भूमि थी, जिसे पूर्व में चिन्हांकित कर कब्जा दिलाया गया था, लेकिन राजबती उम्र और संसाधनों की कमी के कारण उस पर कब्जा नहीं कर सकीं। इस बार प्रशासन की सख्ती और स्थानीय सहयोग से यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। आज राजबती संतुष्ट हैं, उनकी आँखों में आभार है, और दिल में वह विश्वास, जो शायद कहीं खो गया था। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि उस सिस्टम की जीत है जो आम जनता की आवाज़ सुनता है और उसे न्याय दिलाता है।

बेमेतरा। जिला बेमेतरा के नगरीय निकायों व ग्राम पंचायतों में सुशासन तिहार 2025 के तृतीय चरण में समाधान शिविरों का आयोजन 05 मई 2025 से 31 मई 2025 के मध्य कलस्टरवार किया जा रहा है। कल 15 मई को बेमेतरा विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र नवागढ़ के ग्राम झाल के माध्यमिक शाला, में आयोजित होगा।

इस क्लस्टर में ग्राम पंचायत झाल सहित 9 ग्राम पंचायत धनगांव, अतरिया, मरका, झालम,, बिलई, पंडरभट्ठा, पेण्ड्रीतरई, नरी को शामिल किया गया है। शिविर में 9 ग्राम पंचायतों से समाधान पेटी में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी बतायेंगे। साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी भी देंगे।

बेमेतरा। नगर सेना मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा महिला नगर सैनिक छात्रावास ड्यूटी के 1715 पदों एवं नगर सैनिक जनरल ड्यूटी के 500 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 22 जून 2025 को किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 30 मई 2025 तक व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। व्यापम द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वर्ष 2024 में इन पदों के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर कुल 20,137 अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा हेतु किया गया है। केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हैं। लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।

ध्यान दें कि आवेदन केवल एक बार भरा जा सकेगा तथा इसके पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 16 जून 2025 को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा राज्य के चार प्रमुख संभागों-रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में आयोजित की जाएगी। बेमेतरा जिले के चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध है, कि वे समय रहते व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर लें। यह जानकारी नगर सेना महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी श्री नागेंद्र सिंह, तथा प्लाटून कमांडर श्री अखिलेश पाराशर द्वारा प्रदान की गई है।

बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना है, का उद्देश्य गरीब एवं बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में दिनांक 13 मई 2025 को सरगुजा (अंबिकापुर) में माननीय केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मार्च 2025 से अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 51,000 लाभार्थियों के पूर्ण आवासों में सामूहिक गृह प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ। बेमेतरा जिले में भी इस अवसर पर विशेष उत्साह देखा गया, जहां कुल 2514 हितग्राहियों ने अपने नवनिर्मित पक्के घरों में विधिवत प्रवेश किया। जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में हुए गृह प्रवेशों का विवरण इस प्रकार है।

जनपद पंचायत बेमेतरा में 496, बेरला में 540, नवागढ़ में 650 और साजा में 828 हितग्राहियों ने गृह प्रवेश किया। इस दौरान प्रत्येक ग्राम में दीप प्रज्वलन, रंगोली सज्जा, स्वागत तोरण, हवन-पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव का रूप दिया गया। यह आयोजन न केवल हितग्राहियों के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता और शासन की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।

बेमेतरा।  भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों की समानता से जुड़ी दो दशकों पुरानी समस्या का सफल समाधान कर लिया है। यह समस्या वर्ष 2005 से चली आ रही थी, जब विभिन्न निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला में समानता के कारण वास्तविक मतदाताओं को गलती से एक जैसे ईपीआईसी नंबर जारी कर दिए गए थे।

इस जटिल समस्या को हल करने के लिए ईसीआई ने देशभर के 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पूरे डेटाबेस की गहन जांच की। इस प्रक्रिया में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 4,123 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 10.5 लाख मतदान केंद्रों की जानकारी को शामिल किया गया।

जांच के दौरान यह पाया गया कि यह समस्या व्यापक नहीं थी और औसतन चार मतदान केंद्रों में केवल एक ईपीआईसी नंबर की समानता देखी गई। क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि समान ईपीआईसी नंबर वाले सभी मतदाता वास्तविक हैं, और वे भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों तथा मतदान केंद्रों में पंजीकृत हैं। आयोग ने सभी प्रभावित मतदाताओं को नए नंबरों के साथ ईपीआईसी कार्ड पुनः जारी कर दिए हैं।

इस समस्या की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई, जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकेंद्रीकृत ढंग से निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक श्रृंखलाओं का उपयोग किया गया। 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद इन श्रृंखलाओं में आवश्यक परिवर्तन किए गए, किंतु कुछ क्षेत्रों में पुरानी श्रृंखलाओं का उपयोग जारी रहा या टाइपिंग में हुई त्रुटियों के कारण गलत श्रृंखलाएं प्रयोग में लाई गईं।

  ईसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि समान ईपीआईसी नंबर के कारण किसी भी मतदाता को गलत मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं मिली। प्रत्येक मतदाता का नाम केवल उसके निवास क्षेत्र के संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में ही दर्ज होता है। अतः इस तकनीकी त्रुटि का किसी भी चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।निर्वाचन आयोग द्वारा की गई इस व्यापक कार्रवाई से मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में और अधिक मजबूती आई है।

 कलेक्टर ने समाधान शिविर की तैयारी को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक ली

 बेमेतरा । जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना बेमेतरा अंतर्गत वर्तमान में नवीन स्वीकृत पद एवं रिक्त पद हेतु आ.बा. सहायिका के पद पर शासन द्वारा निर्धारित निर्देश एवं मानदंडों के अनुसार नियमानुसार नियुक्ति किया जाना हैं। इसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जिला बेमेतरा वार्ड नं. 10/13 (सिंघौरी) बेेमेतरा अंतर्गत वार्ड नं. 4 नया वार्ड 5 बेमेतरा आं. बा. केन्द्र वार्ड नं. 4 क्रमांक 3/ सहायिका पद, वार्ड नं. 12 नया वार्ड 15 बेमेतरा आं. बा. केन्द्र वार्ड नं. 12 क्रमांक 3/ सहायिका पद, इसी प्रकार ग्राम बावामोहतरा आ.बा. केन्द्र क्रं. 4 सहायिका पद, ग्राम बीजाभाट आ.बा. केन्द्र क्रं. 4 पर सहायिका पद, ग्राम सिरवाबांधा आ.बा. केन्द्र क्रं. 2 पर सहायिका पद पर सहायिका हेतु पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया हैं।

आवेदन संबंधित नगरीय की आवेदिकाओ द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 06 मई 2025 से 20 मई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय बेमेतरा में कार्यालयीन समय 10ः00 से 5ः30 बजे तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा किये जायेगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे।

आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होना चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नगरी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तथा नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र सम्बन्धित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

 बेमेतरा। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार आज मंगलवार को अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी द्वारा कलेक्टर कार्यालय दृष्टि सभा कक्ष में जनदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण किया गया। इस जनदर्शन में 25 आवेदन प्राप्त हुए। प्रमुख रूप से भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना, आधार या राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं, जल, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे आवेदन प्राप्त हुए।

अपर कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ गंभीर मामलों को टीएल पंजी पर दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निपटाने के आदेश दिए। तहसील नवागढ़ के ग्राम कुंरा निवासी संगीता घृतलहरे ने अपने पिता की सड़क दुर्घटना ने मृत्यु होने के कारण आर्थिक सहायता के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेरला के ग्राम मनियारी के समस्त ग्रामवासी ने वार्ड क्र.10 शीतला मंदिर पर तलाब सौंदर्यकरण नहीं करवाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील नवागढ़ के ग्राम दर्री निवासी मोतिम बाई ने मुआवजा राशि दिलाने के संबंध मे आवेदन दिया, इसी प्रकार तहसील साजा के ग्राम धौराभाठा निवासी हेमंत बंजारे ने बिल्डिग निर्माण में घटीया और अधुरे कार्य के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा अन्य आवेदनों में निराश्रित पेंशन, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन आदि से संबंधित मांगें भी शामिल रहीं। जनदर्शन में दूर-दराज से आए नागरिकों की समस्याओं को त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।