बलौदाबाजार । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कृषक उन्नति योजना में बड़ा परिवर्तन करते हुए इनकी पात्रता पुनः निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध मे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।पूर्व वर्ष में केवल बिक्री किए गए धान की मात्रा के आधार पर आदान सहयता प्रदान की जाती थी लेकिन इस वर्ष इसमें परिवर्तन करते हुए एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में पाई गई धान की फसल के रकबे के आधार पर आदान सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बिक्री पर भी आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा 21 क्विंटल के बराबर प्राप्त होगी।

’योजना का क्रियान्वयन’ -पंजीकृत कृषकों से खरीफ सीजन में सहकारी समिति द्वारा उपार्जित धान के बोए गए रकबा पर निर्धारित आदान सहायता राशि का कृषकों को वितरण मार्कफेड द्वारा किया जाएगा। ⁠

किसानो को धान विक्रय के दौरान ही टोकन जारी करने के समय ही कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा।योजना अंतर्गत बोये गए रकबे पर प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान रूप से आदान सहायता राशि का निर्धारण हेतु फार्मूला तय किया गया है जिसमें 3100 रुपए प्रति क्विंटल  मे से कॉमन ग्रेड धान हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 प्रति क्विंटल को घटाकर उपार्जन हेतु प्रति क्विंटल निर्धारित अधिकतम मात्रा 21 क्विंटल का गुणा करने पर 13839 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।

 ⁠ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ 2025-26 में धान विक्रय नहीं किया था तथा वर्ष 2026-27 उपार्जन अवधि में विक्रय हेतु धान लाया जाता है उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में रकबे की पुष्टि हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे की डेटा उपलब्ध नहीं है वहाँ पर कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर आदान सहायता की राशि दी जाएगी।

कृषक उन्नति योजना हेतु ट्रस्ट,मंडल,प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,शाला विकास समिति,केन्द्र और राज्य शासन के संस्थान,महाविद्यालय आदि संस्था योजना का लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।कृषकों को आदान सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अध्याधीन किया जाएगा।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियो को दिये हैं।योजना के क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा उप संचालक कृषि और उनके अधीनस्थ अमलो के माध्यम की जाएगी। कृषकों को पात्रता अनुसार एक मुश्त आदान सहायता राशि की भुगतान की जवाबदारी कृषि विभाग की रहेगी।