*सोंढूर नदी के कटाव में सिमट रही खरता के किसानों की जमीन, खेतों को निगल रही नदी की धार*
गरियाबंद |
2026-11-22 17:33:40
0 कहीं उपजाऊ खेतों पर जम रही रेत तो कहीं नदी में समा रही कृषि भूमि।
0 वर्षों से तटबंध निर्माण की मांग अधूरी; अब जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उठाई आवाज
राधेश्याम सोनवानी,गरियाबंद :- कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाला जिले का खरता गांव आज सोंढूर नदी के कटाव से जूझ रहा है। हर साल बारिश के मौसम में नदी का तेज बहाव किसानों के लिए आफत बनकर आता है। नदी की धार खेतों की उपजाऊ मिट्टी को काटकर अपने साथ बहा ले जा रही है, तो दूसरी ओर पानी के साथ बहकर आने वाली रेत खेतों में जमा हो रही है। हालात ऐसे हैं कि किसानों के सामने फसल उगाने से पहले अपनी कृषि भूमि को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
सोंढूर नदी के तट पर बसे खरता गांव में यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। लगातार हो रहे कटाव के चलते नदी किनारे स्थित खेतों का रकबा सिमटता जा रहा है। बारिश के बाद कई खेत रेत से पट जाते हैं, जिससे उनकी उपजाऊ क्षमता प्रभावित हो रही है। ग्राम के पीड़ित किसानों में श्रीलोचन नेताम, पंच कविलास मरकाम, विसनाथ मरकाम एवं भाजपा के बिंद्रानवागढ़ मंडल अध्यक्ष धनराज विश्वकर्मा का कहना है कि हर साल नदी के बढ़ते कटाव के साथ उनकी जमीन का नुकसान हो रहा है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। बताया कि बीते बारिश के मौसम में भारी बारिश से 25 से 30 एकड़ कृषि भूमि जिसमें कुछ तो पहले ही नदी में तब्दील हो गए हैं, तो कुछ रेत से पूरी तरह पट गए हैं, ऐसी स्थिति में किसान खेती तक नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से जल संसाधन विभाग विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों से नदी किनारे तटबंध निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्व में तटबंध निर्माण को लेकर सर्वे भी कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी निर्माण की दिशा में ठोस पहल नहीं हो सकी। अब इस गंभीर समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीण एक बार फिर मुखर हो गए हैं। उन्होंने शासन-प्रशासन से खरता गांव के किसानों की कृषि भूमि को बचाने के लिए सोंढूर नदी पर शीघ्र तटबंध निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार उनकी वर्षों पुरानी मांग पर जिम्मेदार विभाग गंभीरता से पहल करेगा, ताकि हर बारिश में उजड़ती खेती और किसानों की जमीन को बचाया जा सके।
वहीं विभाग भी किसानों की मांग पर नदी पर तटबंध बनाए जाने को लेकर पहल करने की बात कही है। इसके लिए विभाग प्रकरण तैयार कर उच्च कार्यालय को भेजेगी। अब देखना लाजिमी होगा कि किसानों की मांग कब तक पूरी होती है, जिससे कि यहां के किसानों को हर साल होने वाले नुकसान से राहत मिल पाएगा।