दुर्ग, 23 जनवरी 2026

जिले में आवास निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्रामीण हितग्राहियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मजदूरों को राजमिस्त्री कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा के तहत संचालित प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

यह 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत धमधा की ग्राम पंचायत नंदवाय में स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण से पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हितग्राहियों की काउंसलिंग कर उनकी रुचि के अनुसार चयन किया गया। सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप संपादित करने संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण में सभी 35 पुरुष हितग्राही सक्रिय रूप से भाग लिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान हितग्राहियों को मनरेगा अंतर्गत 261 रूपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर श्री ओमप्रकाश निर्मकर द्वारा आवास निर्माण में मजबूती हेतु निर्माण सामग्री के उचित अनुपात, कार्य की समय-सीमा, आवश्यक सावधानियों एवं तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ग्रामीण हितग्राहियों ने बताया कि वे न केवल अपने आवासों का निर्माण बेहतर गुणवत्ता के साथ कर सकेंगे, बल्कि अन्य ग्रामीणों को भी गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे।

 उपज का वाजिब दाम मिलने से 96410 किसान लाभान्वित

धान बेचने के बाद 55080 किसानों ने किया 2,142.67 हेक्टेयर रकबा समर्पण

दुर्ग, 23 जनवरी 2026

राज्य सरकार की सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण जिले में धान खरीदी सुव्यवस्थित जारी है। साथ ही उपार्जन केन्द्रों से धान के उठाव में तेजी आई है। धान खरीदी को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार की निर्णायक कदम से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल हुई है। धान बेचने के बाद त्वरित भुगतान का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार की व्यवस्था से प्रभावित होकर किसान अपनी उपज बेचने टोकन प्राप्त निर्धारित तिथि अनुसार उपार्जन केन्द्र पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक 1,15,127.50 लाख रूपए की लागत से 4,85,675.16 मे. टन धान की खरीदी हो चुकी है। समय पर भुगतान राशि मिलने पर 96410 किसान लाभान्वित हुए हैं। उपार्जन केन्द्रों से धान की उठाव भी तेजी से होने लगी है। उठाव हेतु 2,40,735.14 मे. टन धान का डीओ जारी हुआ है। अब तक उपार्जन केन्द्रों से 1,77,296.02 मे. टन धान का उठाव किया जा चुका है। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था में किसान भी सहभागी बनते हुए धान बेचने के पश्चात् रकबा समर्पण करने आगे आ रहे हैं। जिससे बिचौलियों को अपनी धान खपाने का अवसर नहीं मिला है। जिले में अब तक धान बेच चुके 55080 कृषकों ने 2,142.67 हेक्टेयर रकबा समर्पण कर चुके हैं। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने के लिए पहुंचने वाले किसानों हेतु जिला प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किया गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके तहत केन्द्रों में 17,55,129 बारदाने उपलब्ध है।  

 किसानों को 98,286.68 लाख रूपये ऑनलाईन भुगतान

दुर्ग - सेक्टर-8 स्थित डीएलडी एनएस विद्यालय ग्राउंड में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर शामिल हुए। इस अवसर पर संभागायुक्त श्री राठौर ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया एवं उनका उत्साहवर्धन किया। 69वीं राष्ट्रीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 जनवरी को हुआ था, जिसका समापन 9 जनवरी को किया जाएगा। अंडर-14 वर्ष बालक वर्ग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों की टीमों ने भाग लिया।

आज खेले गए फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ एवं बिहार के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, वहीं तृतीय स्थान के लिए तेलंगाना और हरियाणा की टीमों के बीच रोमांचक मैच खेला गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान, बिहार ने द्वितीय स्थान तथा हरियाणा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पूरी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन एवं खेल भावना का परिचय दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग की सहायक संचालक श्रीमती कल्पना व श्रीमती सीमा नायक सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी व विभिन्न राज्यों से पहुंचे प्रतिभागी खिलाड़ी उपस्थित थे।

1,14,452.82 मे. टन धान का हो चुका है उठाव

दुर्ग - भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संपन्न कराये जा रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के परिपेक्ष्य में 23 दिसम्बर 2025 को राज्य अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाकर, उक्त तिथि से दावा-आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है, जोकि 22 जनवरी 2026 की अवधि तक की जावेगी। इस अवधि में प्राप्त दावा / आपत्ति का राज्य अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रकरण एवं राज्य के बाहर से प्राप्त प्रकरणों के सत्यापन/निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य स्तर पर  जयशंकर उरांव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. मोबाईल नंबर-98271-16428 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अभिजीत सिंह ने जिले के अंतर्गत विधानसभाओं से प्राप्त प्रकरण एवं जिले के बाहर से प्राप्त प्रकरणों के सत्यापन/निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिला स्तर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी  वीरेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।  सिंह का मोबाईल नंबर 94259-21910 है। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक   ए.पी. गौतम मोबाईल नंबर 81097-07870 और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्रीमती श्रुति अग्रवाल मोबाईल नंबर 94255-74461 को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।  जिला निर्वाचन अधिकारी का यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

दुर्ग -  दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार की संध्या कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर  अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में एजेण्डा अनुसार मोबाइल मेडिकल युनिट हेतु दवाई खरीदी, वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट रिपोर्ट अनुमोदन पर चर्चा की गयी। इसके अलावा ई-बस सेवाओं के लिए रूट चार्ट, कंडम बसों की नीलामी हेतु निविदाएं आमंत्रित करने, सड़क किनारे खड़ी कंडम गाड़ियों को निगम द्वारा हटाने की कार्यवाही, सड़कों पर टायर एवं प्लास्टिक अपशिष्ट कूड़े जलाने पर रोक लगाने व सोसायटी की बैठक नियमित अंतराल में आयोजित करने आदि पर भी चर्चा की गयी। बैठक में नगर निगम भिलाई के आयुक्त  राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त  सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त  डी. राजपूत एवं अन्य नगरीय निकायों के सीएमओ सहित परिवहन, श्रम, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध क्रशर संचालन के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध

दुर्ग, - जिला कार्यालय में आयोजित होने वाले ’कलेक्टर जनदर्शन’ कार्यक्रम अब आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इसी कड़ी में, दुर्ग कलेक्टर  अभिजीत सिंह की संवेदनशीलता के चलते ग्राम पंचायत पतोरा और मुड़पार में अवैध रूप से संचालित क्रशरों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। विगत सोमवार को आयोजित जनदर्शन में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पतोरा में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे अवैध क्रशरों की शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि इन क्रशरों के संचालन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि निर्धारित मानकों की भी अनदेखी की जा रही है। जनदर्शन में प्राप्त आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने तत्काल खनिज विभाग को जाँच और कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध उत्खनन और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में खनिज विभाग की टीम ने पतोरा और नजदीकी ग्राम मुड़पार का औचक निरीक्षण किया। जाँच के दौरान पाया गया कि क्रशर संचालक पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग ने छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन भंडारण नियम 2009 एवं एमएम (डीआर) एक्ट 1987 की धारा 21 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रशासन की इस तत्परता से ग्रामीणों में संतोष का माहौल है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन और अवैध क्रशर संचालन के विरुद्ध इस तरह का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

दुर्ग -  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं एमसीपीसी के दिशा-निर्देशन में संचालित "मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0" अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफलता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा जिला न्यायालय के सभागार में तीन पृथक-पृथक महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया।

प्रथम बैठक में जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में अधिवक्ताओं की भूमिका, प्रकरणों को मध्यस्थता हेतु चिन्हित किए जाने, पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराने तथा अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

द्वितीय बैठक उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के साथ आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ता विवादों के शीघ्र, सौहार्दपूर्ण एवं सहमति-आधारित निराकरण हेतु मध्यस्थता की उपयोगिता पर चर्चा की गई तथा उपयुक्त प्रकरणों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने की कार्ययोजना पर सहमति बनी।

तृतीय बैठक में मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया गया, जिसमें मध्यस्थता की गुणवत्ता, निष्पक्षता, समयबद्धता तथा व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार किया गया। साथ ही मध्यस्थ अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक प्रकरणों में प्रभावी भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि मध्यस्थता न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी, त्वरित एवं मानवीय माध्यम है, जिससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम होता है, बल्कि पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। अभियान की सफलता हेतु सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैठकों के अंत में सभी प्रतिभागियों द्वारा “मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0" अभियान को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्ष एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उपस्थित रहे।

दुर्ग - निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अर्हता  01 जनवरी 2026 के संबंध में 06 जनवरी 2026 को जिले के समस्त विधानसभा 62- पाटन, 63- दुर्ग ग्रमीण, 64 दुर्ग शहर, 65- भिलाई नगर, 66- वैशाली नगर, 67- अहिवारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई।

जिले के समस्त विधानसभा 62 पाटन, 63- दुर्ग ग्रामीण, 64- दुर्ग शहर, 65- भिलाई नगर, 66- वैशाली नगर, 67- अहिवारा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर के निर्देश के परिपालन में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में दावा आपत्तियों की सूची साझा किये जाने एवं विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी साझा किये जाने साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कण्डिकावार जानकारी उपलब्ध कराई गयी।

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत मतदाता सूची का 23 दिसम्बर 2025 को प्ररूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का उददेश्य निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई अवैध नागरिक न जुड़े एवं भारत के वैध नागरिक न छूटे, जिससे मतदाता सूची शुद्ध हो। एसआईआर के तहत मृत एवं अन्यत्र निवासरत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए तथा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में नए मतदाताओं का नाम फार्म-6 भरकर नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सके एवं मतदाता सूची में त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 का उपयोग कर, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। वर्तमान में राज्य में सम्पन्न कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में जिले अंतर्गत मतदाता केंद्रों के लिए बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका दायित्व निभाया जा रहा है।

प्ररूप मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट https://voters.eci.gov.in लिंक के माध्यम से अपना नाम सर्च कर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, भाग संख्या एवं मतदता सरल क्रमांक सर्च कर सकते हैं। 23 दिसम्बर 2025 से मतदान केन्द्रों में दावा आपत्तियों के संबंध में प्रारूप 9, 10, 11, 11क एवं 11ख संबंधितों को उपलब्ध कराया गया। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद प्राप्त दावा आपत्तियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 के तहत मतदाताओं के अर्हता के अनुसार उनकी पात्रता के जांच, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बी.एल.ओ. रिपोर्ट के आधार पर जांच करते हुए प्रस्तावित मतदाता को नोटिस जारी करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट हो, उन्हें ईसीनेट में अपलोड किया जायेगा।

पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए, गलत नाम न जुड़ पाए

दुर्ग - कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने कहा कि जिले में एसआईआर के अंतर्गत 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावा आपत्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मैपिंग नहीं होने पर 40 हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जिन लोगों का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में नहीं आया है, उनसे फार्म 6 भरवाया जाना है। इस दौरान उन्हे आयोग द्वारा जारी 13 प्रकार के दस्तावेजों में से प्रमाण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। सत्यापन पश्चात् 5 दिवस के भीतर दस्तावेज संबंधित ईआरओ को वापस भेजना होगा। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी यह विशेष ध्यान देवे कि पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूटने न पाएं, वहीं अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने न पाए। कलेक्टर  सिंह ने मंगलवार की संध्या कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में उक्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लंबित समय सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग द्वारा संरक्षित वेट लैंड की जानकारी ली तथा जिले के अंतर्गत 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले चिन्हित वेट लैंड को संबंधित एसडीएम से एनओसी मिलने के पश्चात ही शासन स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को संबंधित क्षेत्र में कोटवारी जमीन की बिक्री संबंधी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सिकलिंग की पहचान, वय वदन एवं आयुष्मान कार्ड में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निजी स्कूलों में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में प्रगति लाने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक पहल करने कहा। उन्होंने अवगत कराया कि आंगनबाड़ी के बच्चों का भी आधार कार्ड बनाया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य योजना बनाकर ई.डी.एम. से समन्वय के साथ बच्चों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्माण कार्य क्रियान्वयन एजेंसी विभागों से अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के स्वीकृत निर्माण कार्य समयावधि में शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर  सिंह ने जिले में जल संचयन हेतु जल शक्ति अभियान की समीक्षा के दौरान "कैच द रेन" कार्यक्रम अंतर्गत विभागीय कार्यों को गूगल शीट में अपलोड कराने के निर्देश दिए। डीएमओ ने अवगत कराया कि धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्रों में नए एवं पुराने बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता है। इस अवसर पर एडीएम  अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर  विरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त  राजीव पांडेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त  सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त  डी. राजपूत, संयुक्त कलेक्टर  हरवंश सिंह मिरी एवं श्रीमती सिल्ली थॉमस, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 दुर्ग - आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जी.ई. रोड पावरहाउस भिलाई में 12 जनवरी 2026 (सोमवार) को सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला (पीएमएनएएम) का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों एवं कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 10वीं, 12वीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपनी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, रिज्यूम, आधार कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है।  

आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई से प्राप्त जानकारी अनुसार  उद्योग/प्रतिष्ठान वासलोह बीके कास्टिंग लिमिटेड लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई के लिए मैकेनिस्ट, फाउंड्रीमैन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर व फीटर, आत्मनिर्भर रेसिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भिलाई के लिए ऑफिस आपरेशन, विष्णु केमिकल लिमिटेड लाइट इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई के लिए फिटर व इलेक्ट्रीशियन, एक्मे आटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फीटर व कारपेंटर, सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड के लिए इलेक्ट्रीकल, वेल्डर, फीटर व कोपा, जय बालाजी इंडस्ट्रीस लिमिटेड रसमड़ा दुर्ग के लिए फिटर व वेल्डर और माइंडलैब्ज़ मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात के लिए सभी ट्रेड के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यह मेला युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

 दुर्ग - छत्तीसगढ़ शाासन गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी से 03 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। आयुक्त दुर्ग संभाग द्वारा विभागीय परीक्षा संचालन हेतु भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) दुर्ग को परीक्षा केन्द्र नामांकित किया गया है।

दुर्ग - मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’’ अभियान को प्रभावी एवं सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशगण तथा काउंसलर्स के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक विवादों के सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं स्थायी समाधान हेतु मध्यस्थता एवं काउंसलिंग की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना रहा।

बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों में मध्यस्थता को प्राथमिक विकल्प के रूप में अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट के प्रकरणों में संवाद, समझौता एवं आपसी सहमति के माध्यम से समाधान न केवल समय और व्यय की बचत करता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी सुरक्षित रखने में सहायक होता है।बैठक के दौरान फैमिली कोर्ट में लंबित एवं सुलह योग्य मामलों की पहचान, प्री-लिटिगेशन स्तर पर मध्यस्थता एवं काउंसलिंग को प्रोत्साहित करने, पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराने तथा मामलों के त्वरित संदर्भन हेतु प्रभावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। काउंसलर्स द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए तथा व्यवहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने न्यायाधीशगण एवं काउंसलर्स को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ’’मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’’ अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर साकार करें, ताकि अधिक से अधिक पारिवारिक विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सके। बैठक के पश्चात् फैमिली कोर्ट में मध्यस्थता एवं काउंसलिंग के माध्यम से मामलों के निराकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किए जाने पर सहमति बनी, जिससे अभियान को व्यापक सफलता मिलने की अपेक्षा व्यक्त की गई।

दुर्ग - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई, 4 जनवरी 2026रू भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित 6वां आईईईई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इलेक्ट्रिक पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी (ईपीआरईसी 2026) आज वैलेडिक्टरी सत्र के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आईईईई प्रायोजित यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया, जिसमें भारत एवं विदेशों से शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों तथा छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वैलेडिक्टरी सत्र के मुख्य अतिथि प्रो. भीम सिंह, एसईआरबी नेशनल साइंस चेयर प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली एवं विज्ञान  पुरस्कार से सम्मानित, रहे। अपने संबोधन में उन्होंने सम्मेलन की उच्च तकनीकी गुणवत्ता की सराहना की तथा अनुप्रयोग-उन्मुख शोध, नवाचार और स्टार्टअप आधारित समाधानों के माध्यम से रोजगार सृजन पर बल दिया।इस अवसर पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश, डीन (अनुसंधान एवं विकास) डॉ. संतोष बिस्वास तथा विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अविशेक अधिकारी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा दिए गए मुख्य भाषणों ने तकनीकी कार्यक्रम को समृद्ध किया।ईपीआरईसी 2026 में 500 से अधिक शोधपत्र प्राप्त हुए, जिनमें से कड़ी समीक्षात्मक प्रक्रिया के पश्चात 235 शोधपत्रों का चयन किया गया और उन्हें सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में मुख्य भाषण, तकनीकी सत्र तथा इलेक्ट्रिक पावर और नवीकरणीय ऊर्जा के उभरते क्षेत्रों पर संवादात्मक चर्चाएँ आयोजित की गईं।

सम्मेलन का आयोजन डॉ. शैलेंद्र कुमार एवं डॉ. कृष्ण मुरारी के नेतृत्व में किया गया, जबकि सह-आयोजन अध्यक्ष के रूप में डॉ. ओम हरि गुप्ता तथा डॉ. जितेंद्र कुमार (एनआईटी जमशेदपुर) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने आईईईई, प्रायोजकों, वक्ताओं, समीक्षकों, स्वयंसेवकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वैलेडिक्टरी सत्र के साथ ईपीआरईसी 2026 का सफल समापन हुआ और ईपीआरईसी 2027 के लिए मंच तैयार हुआ, जिसकी मेजबानी एनआईटी जमशेदपुर द्वारा की जाएगी।

ग्राम पंचायत मुड़पार में नव स्थापित हैवी क्रेशर मशीन को स्थानांतरित करने दिया आवेदन

1,02,609.19 मे. टन धान का हो चुका है उठाव

दुर्ग - शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने प्रांताध्यक्ष रविंद्र राठौर के नेतृत्व में जेडी कार्यालय दुर्ग का घेराव किया। इस दौरान फेडरेशन ने मिडिल स्कूल हेडमास्टर पद पर पदोन्नति, उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नति तथा उच्च परीक्षा की अनुमति से संबंधित आदेश जारी करने की प्रमुख मांगें जेडी के समक्ष रखीं।

फेडरेशन ने मांगों के साथ-साथ विद्या समीक्षा केंद्र ऐप (VSK ऐप) को शिक्षकों के निजी मोबाइल फोन में अनिवार्य रूप से अपलोड कराने का भी विरोध किया। पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के मोबाइल में पहले से ही राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के कई ऐप डाउनलोड हैं, जिससे तकनीकी और व्यवहारिक परेशानियां बढ़ रही हैं।फेडरेशन का कहना है कि यदि राज्य शासन VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना चाहती है, तो इसके लिए उन्हें शासकीय मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही जिन स्कूलों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, वहां पहले नेटवर्क व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।पदाधिकारियों ने आशंका जताई कि निजी मोबाइल में इस तरह के ऐप डाउनलोड कराने से साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है, जो शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।घेराव कार्यक्रम में देवेंद्र हरमुख (उपाध्यक्ष), कौशल अवस्थी (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष), बसंत कौशिक (प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष), कृष्णा वर्मा, रमेश साहू, राजकुमार यादव, एलेन यादव, प्रेम नारायण साहू, पोखन साहू (जिला अध्यक्ष दुर्ग) सहित दुर्ग संभाग के अंतर्गत विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।