कोरिया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा एवं समर्पण यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत सेवा, जनभागीदारी, नागरिक सहभागिता और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां जिले के ग्राम, वार्ड, विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

राज्य शासन के निर्देशानुसार अभियान की सभी गतिविधियों के जिला स्तरीय समन्वय के लिए जिला प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है। साथ ही प्रत्येक गतिविधि के लिए संबंधित नोडल विभाग के जिला अधिकारी को गतिविधिवार जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभाकक्ष में अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी नोडल एवं सहयोगी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य स्तर से जारी क्रियान्वयन रूपरेखा एवं समय-सीमा के अनुरूप जिले की गतिविधिवार कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि विकासखंड एवं ग्राम/वार्ड स्तर तक मैदानी अमले के दायित्व पहले से निर्धारित किए जाएं, ताकि अभियान की प्रत्येक गतिविधि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित नोडल विभागों द्वारा अपनी-अपनी गतिविधियों के लिए जारी विस्तृत निर्देशों का जिला स्तर पर पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि अधिकतम नागरिकों को सेवा, सहभागिता और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।

’17 सितंबर की शाम हर घर जलेगा ‘आशीर्वाद का दीया’’

अभियान का शुभारंभ ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगा। 17 सितंबर की शाम प्रत्येक परिवार को दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस पहल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक दीप को 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार और विकसित भारत-2047 के संकल्प के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। मैदानी टीमें घर-घर पहुंचकर नागरिकों को इस पहल में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करेंगी।

बच्चों के सपनों से सामने आएगा विकसित भारत का विजन’

‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ पहल के अंतर्गत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक शासकीय एवं निजी विद्यालयों में विकसित भारत की संकल्पना और 25 वर्षों के सेवा कार्यों पर आधारित ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों की कल्पनाओं एवं विचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से सामने लाया जाएगा तथा उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

’‘नमो सेवा गाथा’ से गांव-गांव पहुंचेगी सेवा की कहानी’

‘नमो सेवा गाथा’ के तहत 17 सितंबर से नुक्कड़ नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से 25 वर्षों के सेवा कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और उनसे नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियों को सरल एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाया जाएगा। 2 अक्टूबर को देश के 100 प्रमुख स्थलों पर विशेष मंचन प्रस्तावित है।

’‘आंगन का उत्सव’ में माताओं और बच्चों से होगा संवाद

25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘आंगन का उत्सव’ आयोजित किया जाएगा। इसमें माताओं एवं बच्चों की भागीदारी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। हितग्राही महिलाएं योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलावों की कहानियां भी साझा करेंगी।

’‘कहानी बदलाव की’ में सामने आएंगी हितग्राहियों की सफलता की कहानियां’

अभियान के दौरान ‘कहानी बदलाव की’ पहल के तहत विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की वास्तविक सफलता की कहानियां संकलित की जाएंगी। प्रत्येक कहानी में हितग्राही का नाम, स्थान, संबंधित योजना और योजना से जीवन में आए बदलाव की जानकारी शामिल की जाएगी। इन कहानियों का डिजिटल डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा। योजनाओं के हितग्राहियों की सूची तैयार कर मैदानी टीमों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सके।

’‘सेवा मेरा योगदान’ से जुड़ेंगे नागरिक’

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के अंतर्गत नागरिकों एवं संस्थाओं को विभिन्न सेवा गतिविधियों में सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। नदी-घाट स्वच्छता सहित विभिन्न जनसेवा गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं आम नागरिकों को सक्रिय रूप से अभियान से जोड़ा जाएगा।

’‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ से मिलेगा योजनाओं का लाभ’

‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के माध्यम से विधानसभा एवं विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, उन्हें योजनाओं से जोड़ने तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

’यात्रा, स्वच्छता और नवाचार से जुड़ेगी जनभागीदारी’

अभियान के दौरान ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘जल जन सेवा संकल्प’, ‘रंगोली राष्ट्र/भारत मंडल’, ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चौलेंज’ तथा ‘जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट’ जैसी गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के अंतर्गत परिवर्तनकारी स्थलों का भ्रमण तथा ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से होगा व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान की एकरूप पहचान के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर से निर्धारित हैशटैग, फ्रेम, लोगो एवं प्रचार सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। जिले के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं स्थानीय मीडिया के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

’हर गतिविधि का होगा फोटो-वीडियो अभिलेखीकरण’

अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रत्येक गतिविधि का फोटो एवं वीडियो अभिलेखीकरण किया जाएगा। जिले की प्रगति का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से जनसंपर्क विभाग को भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर अभियान की जिलेवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान की सभी गतिविधियों को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यापक जनभागीदारी का माध्यम बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर समयबद्ध कार्ययोजना के अनुरूप मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा।

उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ सेवा, सहभागिता और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को व्यापक एवं प्रभावी जनअभियान के रूप में संचालित किया जाएगा।

 कोरिया । योजनाओं के हितलाभ में पूर्ण पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि योजनाओं से मिलने वाले लाभ एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी आम नागरिकों को सरलता से उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड महत्वपूर्ण सूचना माध्यम के रूप में सामने आ रहे हैं।

कलेक्टर कोरिया श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशानुसार आज जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार सह आवास दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सहजता से प्राप्त की। योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की यह तकनीक रोजगारमूलक योजनाओं के साथ जनहित में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

’क्यूआर कोड नवाचार को एक वर्ष पूर्ण’

जिले के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विकसित भारत जीरामजी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी आम नागरिकों तक सहजता से पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों में योजनाओं से संबंधित क्यूआर कोड तैयार कर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन कर कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में संचालित रोजगारमूलक योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

कोरिया जिले में इस नवाचार को अब एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का यह सरल एवं सहज माध्यम धीरे-धीरे ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।

’कार्यस्थलों पर भी ग्रामीणों को दी गई जानकारी’

विकसित भारत जीरामजी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्यूआर कोड के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से ग्रामीणों को कार्यस्थलों पर भी अवगत कराया गया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने स्वयं क्यूआर कोड स्कैन कर संचालित कार्यों एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

रोजगार सह आवास दिवस के अवसर पर ग्रामीणों की रोजगारमूलक कार्यों एवं आवास से संबंधित समस्याओं और मांगों को भी दर्ज किया गया तथा कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

’हर ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड की व्यवस्था’

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यालय भवनों के साथ-साथ कार्यस्थलों पर भी रोजगार सह आवास दिवस का आयोजन किया गया। इसमें रोजगारमूलक कार्यों में नियोजित श्रमिकों, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायतों में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर विभिन्न योजनाओं की स्थिति एवं संचालित कार्यों की जानकारी सरलता से प्राप्त की। धीरे-धीरे यह नवाचार आम नागरिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है।

’तकनीक से मजबूत होगी पारदर्शिता की राह’

कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि रोजगार सह आवास दिवस के दौरान क्यूआर कोड के माध्यम से योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के नवाचार को लगभग एक वर्ष पूर्ण हो चुका है और इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब ग्रामीणों के हाथ में उनके ग्राम पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी आम नागरिकों के संज्ञान में आएगी। तकनीक का यह उपयोग पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में संभावित अनियमितताओं को रोकने का प्रभावी माध्यम साबित होगा।

 कोरिया । कोरिया जिले से निकलकर पूरे प्रदेश की उर्जाधानी को जल देने वाली हसदेव नदी के विकास के लिए आज एक अहम बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर कोरिया रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वनमंडलाधिकारी चंद्रशेखर परदेशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास, एसडीएम बैकुण्ठपुर तथा ग्रामीण यंात्रिकी सेवा विभाग और जल संसाधन विभाग के प्रमुख उपस्थित रहे। 

विदित हो कि प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों को आरंभ से लेकर उनके पूरे बहाव क्षेत्र तक विशेष अभियान चलाकर संरक्षित और विकसित किया जाएगा ताकि इन नदियों में बारहमासी बहाव और जलस्तर का संधारण हो सके। इसके तहत कोरिया जिले से हसदेव नदी को चयनित किया गया है।

’’प्रस्तुतीकरण के साथ विषयां पर बात’’

हसदेव नदी के संरक्षण एवं विकास हेतु आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ए टोप्पो ने हसदेव नदी पर एक पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन दिया। उन्होने नदी के उद्गम स्थल से लेकर जिले में उसके बहाव क्षेत्र की सभी परिस्थितियों का आंकड़े सहित प्रस्तुतीकरण किया। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले के सोनहत में मेण्ड्रा से निकलने वाली हसदेव पूरे कोरिया जिले में 95 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस दौरान अपनी सहायक नदियों गेज, दुल्हीधार, बनिया, गुड़धेला तथा धनुहर के साथ मिलाकर जिले के 7 हजार वर्गकिलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में इसका जलग्रहण क्षेत्र है।  

’’पंचधारा माडल से होगा विकास’’

हसदेव नदी के उद्गम स्थल से लेकर जिले की सीमा तक इसकी स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्मल गंगा, जलग्रहण जल संचयन और प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने हेतु अविरल गंगा, जनसहभागिता के लिए जन गंगा, रोजगार एवं आजीविका के संसाधन की तरह बनाए जाने के लिए अर्थ गंगा तथा जल के प्रति जागरूकता के लिए ज्ञान गंगा नामक पंचधारा माडल पर हसदेव के विकास के लिए बिदुवार विस्तृत चर्चा की गई।

’’उद्गम से प्रवाह तक संरक्षण की जरूरत’’

नदी के उद्गम स्थल को सर्वप्रथम विकसित और संरक्षित करने के लिए नदी के महत्वपूर्ण बिंदु पर नियमित सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, सहायक नदियों खासकर गेज और झुमका के स्वच्छता और प्रवाह को नियमित बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक बिंदुओ पर बैठक में चर्चा की गई। इसके लिए प्रत्येक नदी के प्रवाह को दूषित करने वाले सभी स्थलों की पहचान और उसमें मिलने वाले गंदे पानी को उपचारित करने की एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

’’जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक पौधारोपण’’

प्रत्येक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जितनी ज्यादा हरियाली होगी वह नदी उतनी ही प्रवाहमान तथा स्वच्छ रहेगी। इस विषय को ध्यान में रखकर हसदेव नदी और उसके आगामी दस किलोमीटर तक के बहाव क्षेत्र के दोनों किनारों को विशेष तौर पर चिन्हांकित किया गया। इस क्षेत्र में नदी के जलस्तर को सदैव जीवंत बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में जलसंग्रहण, भूजल संवर्धन के कार्यों के साथ व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराया जाएगा। कलेक्टर रोक्तिमा ने इसके लिए विकसित भारत जीरामजी के साथ अन्य विभागीय योजनाओं के अभिसरण हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

’’पर्यटन और स्वच्छता पर विशेष फोकस’’

बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर कोरिया रोक्तिमा यादव ने कहा कि हसदेव की दो सहायक नदियां गेज और झुमका की स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। इन नदियों की स्वच्छता से जैव विविधता का संरक्षण संभव हो सकेगा। जलग्रहण क्षेत्र में पौधारोपण सहित अन्य आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही उन्होने दोनों सहायक नदियों की स्वच्छता पर एक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। रोक्तिमा ने कहा कि उद्गम स्थल का समुचित विकास होने से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिले के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होने संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना बनाकर नदी संरक्षण और विकास के कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए।

 कोरिया । छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान मातृशक्ति के सम्मान और नारी शक्ति के प्रति आदर की परंपरा से जुड़ी हुई है। मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी, मां महामाया और मां चंद्रहासिनी की आस्था से लेकर माता कौशल्या की धरती तक, छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति सदैव सामाजिक जीवन के केंद्र में रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2026 को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया जाना इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के 30 माह के कार्यकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की करीब 68 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर मिल रहा है।

’रक्षाबंधन से पहले बहनों को आर्थिक संबल’ : 

रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि का अंतरण किया। 25 अगस्त को बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में करीब 68 लाख महिलाओं के बैंक खातों में लगभग 631 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनें, अपने छोटे-बड़े निर्णय स्वयं ले सकें और अपने त्योहारों को पूरे उत्साह एवं सम्मान के साथ मना सकें। रक्षाबंधन से पहले खातों में पहुंची यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल के साथ पर्व की खुशियों में सरकार की सहभागिता का संदेश भी लेकर आई।

’‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में दिखा आत्मीयता और सम्मान का भाव’ : 

विगत दिनों रक्षाबंधन के अवसर पर रायपुर में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया।

कार्यक्रम का भावुक क्षण उस समय आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि श्राखी का यह धागा भाई-बहन के स्नेह के साथ-साथ शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने राष्ट्र और प्रदेश की सुरक्षा के लिए सर्वाेच्च बलिदान दिया है।श्

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। सरकार का प्रयास है कि नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग न उजड़े, किसी मां को अपना बेटा न खोना पड़े और किसी बहन को अपने भाई की सुरक्षा की चिंता न सताए।श्

’महिला स्व-सहायता समूहों से बढ़ा आत्मनिर्भरता का दायरा’ : 

राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में 2 लाख 42 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों से करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आय के स्थायी साधनों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय स्तर पर विभिन्न उत्पादों का निर्माण एवं विपणन कर रही हैं। इससे उन्हें आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और वे परिवार के साथ-साथ गांव के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

’प्रदेशभर से मिला मुख्यमंत्री को बहनों का स्नेह’ : 

महतारी वंदन योजना की राशि रक्षाबंधन से पहले प्राप्त होने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। सुकमा से कोरिया और राजनांदगांव से रायगढ़ तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह और विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें बड़े भाई के रूप में सम्मान दिया।

महिलाओं ने कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल रही है। आर्थिक सहायता ने उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया है और परिवार की आवश्यकताओं के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया है।

 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप सदैव याद किया जाएगा’

’(एल.डी.मानिकपुरी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी)’

कोरिया 31 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान मातृशक्ति के सम्मान और नारी शक्ति के प्रति आदर की परंपरा से जुड़ी हुई है। मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी, मां महामाया और मां चंद्रहासिनी की आस्था से लेकर माता कौशल्या की धरती तक, छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति सदैव सामाजिक जीवन के केंद्र में रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2026 को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया जाना इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के 30 माह के कार्यकाल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की करीब 68 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इससे महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर मिल रहा है।

’रक्षाबंधन से पहले बहनों को आर्थिक संबल’
रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि का अंतरण किया। 25 अगस्त को बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में करीब 68 लाख महिलाओं के बैंक खातों में लगभग 631 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश की माताएं-बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनें, अपने छोटे-बड़े निर्णय स्वयं ले सकें और अपने त्योहारों को पूरे उत्साह एवं सम्मान के साथ मना सकें। रक्षाबंधन से पहले खातों में पहुंची यह राशि महिलाओं के लिए आर्थिक संबल के साथ पर्व की खुशियों में सरकार की सहभागिता का संदेश भी लेकर आई।

’‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में दिखा आत्मीयता और सम्मान का भाव’
विगत दिनों रक्षाबंधन के अवसर पर रायपुर में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम में स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव दिखाई दिया।

कार्यक्रम का भावुक क्षण उस समय आया, जब वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक श्री युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि श्राखी का यह धागा भाई-बहन के स्नेह के साथ-साथ शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने राष्ट्र और प्रदेश की सुरक्षा के लिए सर्वाेच्च बलिदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। सरकार का प्रयास है कि नक्सल हिंसा के कारण किसी बहन का सुहाग न उजड़े, किसी मां को अपना बेटा न खोना पड़े और किसी बहन को अपने भाई की सुरक्षा की चिंता न सताए।

’महिला स्व-सहायता समूहों से बढ़ा आत्मनिर्भरता का दायरा’
राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में 2 लाख 42 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों से करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी अभियान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आय के स्थायी साधनों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय स्तर पर विभिन्न उत्पादों का निर्माण एवं विपणन कर रही हैं। इससे उन्हें आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और वे परिवार के साथ-साथ गांव के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

’प्रदेशभर से मिला मुख्यमंत्री को बहनों का स्नेह’
महतारी वंदन योजना की राशि रक्षाबंधन से पहले प्राप्त होने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। सुकमा से कोरिया और राजनांदगांव से रायगढ़ तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति स्नेह और विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें बड़े भाई के रूप में सम्मान दिया।

महिलाओं ने कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल रही है। आर्थिक सहायता ने उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया है और परिवार की आवश्यकताओं के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की नारी शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान, स्वावलंबन और समृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

महतारी वंदन योजना, महिला स्व-सहायता समूहों और लखपति दीदी जैसे प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के खातों में पहुंची सहायता राशि ने इस विश्वास को और मजबूत किया है कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है।

 बैकुण्ठपुर की दीदियों के हुनर को मिल रहा बाजार, एक दिन में 5 हजार रुपए की राखी बिक्री से बढ़ा उत्साह

कोरिया 25 अगस्त 2026

रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बैकुण्ठपुर विकासखंड की स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य केवल भाइयों की कलाई को सजाना ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करते हुए ‘वोकल फॉर लोकल’ को भी बढ़ावा देना है। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही राखियों को बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

बैकुण्ठपुर ब्लॉक के दो स्व-सहायता समूहों की 8 महिलाएं मिलकर इस वर्ष लगभग 5 हजार राखियां तैयार कर रही हैं। समूह द्वारा लगाए गए राखी स्टॉल से 24 अगस्त को एक ही दिन में करीब 5 हजार रुपए की राखियों की बिक्री हुई। बिक्री को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि रक्षाबंधन तक राखियों की मांग और बढ़ेगी।

5-6 वर्षों से राखी बनाने में जुटी हैं दीदियां

बैकुण्ठपुर की स्व-सहायता समूह की महिलाएं पिछले 5-6 वर्षों से राखियां तैयार कर रही हैं। पिछले वर्ष भी समूह द्वारा राखियां बनाकर उनका विक्रय किया गया था। इस अनुभव से महिलाओं को न केवल राखी निर्माण की बेहतर समझ मिली, बल्कि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने और ग्राहकों की पसंद के अनुसार डिजाइन तैयार करने का अवसर भी मिला।

स्थानीय बाजार और अहमदाबाद से मंगाया जाता है कच्चा माल

राखी तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चा मटेरियल स्थानीय बाजार के साथ-साथ अहमदाबाद से भी मंगाया जाता है। महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से इन्हीं सामग्रियों से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं को काम और आमदनी का अवसर मिल रहा है।

समूह से जुड़ी रबाना परवीन इस वर्ष से राखी तैयार करने के काम से जुड़ी हैं। समूह की अन्य गुलनाज, रशिदा बेगम, श्रीमती चंदापुरी, सावित्री बाई यादव राखी निर्माण के हुनर को आगे बढ़ा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्हें अपनी प्रतिभा को रोजगार में बदलने का अवसर मिला है। इनमें से अधिकांश महिलाओं ने कहा रक्षाबंधन के एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की राशि खाते में डाल दी, जिसके कारण खुशियां दोगुनी हो गई।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार राखियां स्थानीय बाजार में उपलब्ध होने से लोगों को स्थानीय उत्पाद खरीदने का विकल्प मिल रहा है। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को मजबूती मिल रही है।

 कोरिया । रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री साय ने मंगलवार को बालोद जिले के डौंडीलोहारा में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की 67 लाख 28 हजार 918 हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर कुल 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये की राशि का अंतरण किया।

’कोरिया जिले के हितग्राहियों को भी मिला लाभ’ : 

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका सीधा लाभ कोरिया जिले की 57 हजार 579 महिला हितग्राहियों को भी मिला। जिले की महिलाओं के खातों में 5 करोड़ 44 लाख 88 हजार रुपये की राशि अंतरित की गई।योजना प्रारंभ होने से अब तक कोरिया जिले में औसतन 59 हजार 206 हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिले में अब तक कुल 1 अरब 67 करोड़ 59 लाख 75 हजार 400 रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 

’बहनों में खुशियां, भैया के प्रति आभार’ : 

रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने से जिले की महिलाओं में खुशी का माहौल है। जिले के हितग्राही महिलाओं उर्मिला राजवाड़े, सावित्री यादव व चंदापुरी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें हर माह आर्थिक संबल मिल रहा है और त्योहार के अवसर पर यह राशि उनके लिए विशेष खुशी लेकर आई है।

’हर माह मिल रही आर्थिक मजबूती’ : 

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की आवश्यकताओं तथा अन्य छोटे खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग मिल रहा है। नियमित रूप से मिलने वाली राशि महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही उन्हें परिवार में अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिक आत्मनिर्भर बना रही है।

कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार करना तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करना है। साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना योजना का प्रमुख उद्देश्य है, इस योजना का लाभ निश्चित ही जिले के पात्र हितग्राहियों को मिल रही है।

31 अगस्त तक ई-केवाईसी का अवसर : 

महतारी वंदन योजना के तहत 944 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है, वे अपने संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता अथवा पर्यवेक्षक से संपर्क कर 31 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी करा सकती हैं। इससे योजना की राशि का भुगतान निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।

हितग्राही योजना से संबंधित भुगतान एवं अन्य जानकारी महतारी वंदन योजना के अधिकृत पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

 ’जिले में 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण’

’तकनीक आधारित निगरानी, विभागीय अभिसरण और जन-केंद्रित सेवा प्रदाय से मजबूत होगा विकसित छत्तीसगढ़ का आधार’

’जन-जन तक सुशासन, घर-घर तक विकास’

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं का संतृप्तिकरण किया जाएगा। इससे योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।

’कलेक्टर ने अधिकारियों को दिया प्रभावी क्रियान्वयन का मंत्र’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, बैकुंठपुर में जिलास्तरीय अधिकारियों को अभियान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का आधार केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका सकारात्मक परिणाम प्रत्येक परिवार के जीवन में दिखाई दे। नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं से जोड़े। ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ इसी जन-केंद्रित सोच का विस्तार है।

’सुशासन से संतृप्ति की ओर बढ़ेगा अभियान’
अभियान का मूल उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राहियों को उनका शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है। विभागों के बीच अभिसरण स्थापित करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रगति और संतृप्तिकरण की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध रहे।

’31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा संतृप्तिकरण’
अभियान के अंतर्गत इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य  परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है।

इन योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बेहतर जीवन स्तर के अवसर उपलब्ध कराना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

’डैशबोर्ड से होगी रियल-टाइम निगरानी’
अभियान की महत्वपूर्ण विशेषता तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था होगी। शासन द्वारा विकसित ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड’ के माध्यम से राज्य, संभाग, जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर तक योजनाओं की प्रगति की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।

डैशबोर्ड पर प्रत्येक योजना की संतृप्तिकरण स्थिति, शेष हितग्राहियों की संख्या और प्रगति का प्रतिशत उपलब्ध रहेगा। इससे अधिकारियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा समयबद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

’तीन चरणों में होगा अभियान का क्रियान्वयन’
अभियान को सुव्यवस्थित रूप से तीन चरणों में संचालित किया जाएगा।
पहला चरण आधारभूत सर्वेक्षण एवं डेटा मानचित्रण। ग्रामवार सर्वेक्षण कर पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित हितग्राही परिवारों की पहचान की जाएगी तथा योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी।

दूसरा चरण-संतृप्तिकरण शिविर। ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

तीसरा चरण-निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन। योजनाओं की प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी। प्रगति का आकलन कर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

’31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर होगी कार्यवाही’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से संतृप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अभियान की प्रक्रिया, उद्देश्यों और योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

’विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ नागरिक-केंद्रित सुशासन की व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक विकास, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के अवसरों की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जब शासन की प्रत्येक योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी और प्रत्येक पात्र परिवार योजनाओं के लाभ से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेगा, तभी सच्चे अर्थों में ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ और ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का संकल्प साकार होगा।

 महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त से 57 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में पहुंची 5 करोड़ 44 लाख रुपये से अधिक की राशि’’

’’विष्णु भैया ने निभाया वादा, रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने से बहनों के चेहरों पर आई खुशी’’

रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंगलवार को बालोद जिले के डौंडीलोहारा में आयोजित महतारी वंदन सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की 67 लाख 28 हजार 918 हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर कुल 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रुपये की राशि का अंतरण किया।

’कोरिया जिले के हितग्राहियों को भी मिला लाभ’
महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका सीधा लाभ कोरिया जिले की 57 हजार 579 महिला हितग्राहियों को भी मिला। जिले की महिलाओं के खातों में 5 करोड़ 44 लाख 88 हजार रुपये की राशि अंतरित की गई।योजना प्रारंभ होने से अब तक कोरिया जिले में औसतन 59 हजार 206 हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिले में अब तक कुल 1 अरब 67 करोड़ 59 लाख 75 हजार 400 रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
 
’बहनों में खुशियां, भैया के प्रति आभार’
रक्षाबंधन से पहले राशि मिलने से जिले की महिलाओं में खुशी का माहौल है। जिले के हितग्राही महिलाओं श्रीमती उर्मिला राजवाड़े, श्रीमती सावित्री यादव व श्रीमती चंदापुरी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना से उन्हें हर माह आर्थिक संबल मिल रहा है और त्योहार के अवसर पर यह राशि उनके लिए विशेष खुशी लेकर आई है।

’हर माह मिल रही आर्थिक मजबूती’
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की आवश्यकताओं तथा अन्य छोटे खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग मिल रहा है। नियमित रूप से मिलने वाली राशि महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ ही उन्हें परिवार में अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिक आत्मनिर्भर बना रही है।

’आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल-कलेक्टर श्रीमती यादव’
कोरिया कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार करना तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करना है। साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करते हुए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना योजना का प्रमुख उद्देश्य है, इस योजना का लाभ निश्चित ही जिले के पात्र हितग्राहियों को मिल रही है।

31 अगस्त तक ई-केवाईसी का अवसर
महतारी वंदन योजना के तहत 944 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है, वे अपने संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता अथवा पर्यवेक्षक से संपर्क कर 31 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी करा सकती हैं। इससे योजना की राशि का भुगतान निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।

हितग्राही योजना से संबंधित भुगतान एवं अन्य जानकारी महतारी वंदन योजना के अधिकृत पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं। मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

 कोरिया । महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है। कोरिया जिले के ग्राम बांधपारा सरडी निवासी श्रीमती चंदापुरी को योजना के तहत हर माह एक हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। वे इस राशि को अपने परिवार की जरूरतों के साथ ही त्योहार के अवसर पर उपयोगी बता रही हैं।

श्रीमती चंदापुरी स्व- सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए वे समूह की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर भाइयों के लिए आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं, जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे उन्हें समूह के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी मिल रहा है।

श्रीमती चंदापुरी ने कहा कि ‘एक हजार रुपये किसी के लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन हम जैसी महिलाओं के लिए यह राशि बहुत मायने रखती है। खासकर त्योहार के अवसर पर यह आर्थिक मदद काफी उपयोगी साबित होती है।‘

उन्होंने कहा कि ‘रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और हम सबके बड़े भैया  विष्णु देव साय ने हमारे खातों में एक हजार रुपये की राशि डालकर बहनों को खुशियां दी हैं। इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।‘

महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता और स्व सहायता समूह से जुड़कर किए जा रहे आजीविका संबंधी कार्यों से श्रीमती चंदापुरी जैसी महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की नई उम्मीद दिखाई दे रही है।

 कोरिया ।कलेक्टर कोरिया श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशन में प्रत्येक योजना को पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शिता से लाभ पहुंचाने के लिए जिले के अधिकारी निरंतर क्षेत्र भ्रमण कर हितग्राहियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिवस जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  योगेन्द्र श्रीवास ने  बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पटमा एवं ग्राम पंचायत गढतर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात की और जमीन पर बैठकर आम ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। जनचौपाल में सभी से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही भ्रमण में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की टीम उपस्थित रही।

निर्मित आवासों का निरीक्षण

जिला पंचायत सीईओ  योगेन्द्र श्रीवास ने ग्राम पंचायतों में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों के नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान पक्के आवास से बढ़ी सहूलियत पर हितग्राहियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों से सीधे संवाद कर आवास निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता एवं योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

दरी में बैठ कर सीधा संवाद

अपने निरीक्षण भ्रमण में ग्राम पंचायतों में पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ  योगेन्द्र श्रीवास ने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान वह सहजता से दरी में बैठकर ग्रामीणों को सुनते रहे। पहले उनके खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी लेने के बाद उनहोने सभी हितग्राहियों से एक एक कर उनके पास आवास निर्माण करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी ली। ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों से सीधे जानकारी लेते हुए उन्होने मैदानी अमले को निरंतर संवाद कर हितग्राहियों को संसाधन जुटाने में आवश्यक मदद करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की समस्याओं एवं आवास निर्माण से संबंधित विषयों के निराकरण हेतु जन चौपाल आयोजित की गई।

निरंतर संपर्क से समाधान

कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देश पर आयोजित जनचौपाल को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ  योगेन्द्र श्रीवास ने कहा कि प्रत्येक हितग्राही सजग होकर अपने लाभ के लिए ग्राम पंचायतों में संपर्क करें और किसी भी तरह की मदद के लिए प्रशासन की टीम हमेशा तत्पर हैं। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र हितग्राहियों को आबंटित आवास निर्माण समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा हो इसके लिए मैदानी टीम निरंतर संपर्क बनाए हुए है।

 महतारी वंदन योजना की 30वीं किश्त से श्रीमती सुखसागर चौहान के परिवार में बढ़ी त्योहार की रौनक

कोरबा 24 अगस्त 2026/

रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अपनत्व का पर्व है। इस बार महतारी वंदन योजना की 30वीं किश्त की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचने से प्रदेश की बहनों के लिए यह पर्व और भी खास हो गया है। कोरबा नगर के शारदा विहार निवासी श्रीमती सुखसागर चौहान के लिए भी रक्षाबंधन की खुशियां इस बार दोगुनी हैं। उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंच चुकी है, जिससे वे पूरे उत्साह के साथ त्योहार की तैयारियों में जुटी हैं।
श्रीमती सुखसागर चौहान कहती हैं कि विष्णु भैया ने बहनों की जरूरतों और खुशियों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन से पहले ही उनके खातों में राशि पहुंचाई है। उन्होंने कहा, पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पति से पैसे मांगने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महतारी वंदन योजना की राशि समय पर हमारे खाते में आ जाती है और हम अपनी जरूरतें स्वयं पूरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब अपनी बहन की जरूरत बिना कहे समझ ले, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। विष्णु भैया भी हम छत्तीसगढ़ की बहनों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और समय पर हमारे खातों में राशि पहुंचाते हैं। इससे हमें सम्मान के साथ अपने परिवार के लिए निर्णय लेने और अपनी जरूरतें पूरी करने का आत्मविश्वास मिला है।
राखी से पहले राशि मिलने पर श्रीमती चौहान ने कहा कि इस बार त्योहार की तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि योजना से मिली राशि से बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाई और राखी की खरीदारी करेंगी तथा पूरे परिवार के साथ उत्साह और उमंग से रक्षाबंधन मनाएंगी। उन्होंने कहा, ”विष्णु भैया केवल हम बहनों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हमारे परिवार और बच्चों की खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। त्योहार से पहले राशि मिलने से इस बार रक्षाबंधन और भी खास हो गया है।“

 कोरिया । छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सौर सुजला योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि सौर ऊर्जा का उपयोग अब खेतों की सिंचाई के लिए प्रभावी माध्यम बन रहा है।

प्रदेश में 01 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई सौर सुजला योजना का उद्देश्य कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधा पहुंचाना है, जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में 03 एचपी और 05 एचपी क्षमता के सोलर सिंचाई पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इन पंपों में सोलर मॉड्यूल एवं कंट्रोलर शामिल होते हैं।

’कम लागत में किसानों को सिंचाई की सुविधा’

सौर सुजला योजना किसानों के लिए किफायती सिंचाई का मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। 03 एचपी क्षमता के सोलर पंप की औसत लागत लगभग 2.64 लाख रुपये तथा 05 एचपी क्षमता के पंप की औसत लागत लगभग 3.64 लाख रुपये है। योजना में किसानों की श्रेणी के अनुसार हितग्राही अंशदान निर्धारित किया गया है, जिससे किसान कम अंशदान में सौर सिंचाई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

03 एचपी पंप के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान 7 हजार रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग का 12 हजार रुपये तथा सामान्य वर्ग का 18 हजार रुपये है। इसी प्रकार 05 एचपी पंप के लिए क्रमशः 10 हजार, 15 हजार और 20 हजार रुपये हितग्राही अंशदान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क देय है।

’खेतों में सिंचाई, फसल में विविधता और आय में वृद्धि’

सौर सिंचाई पंप किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता से राहत देते हैं। विशेषकर आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों में जहां विद्युत पहुंच सीमित है, वहां सोलर पंप किसानों के लिए बारहमासी सिंचाई सुविधा का आधार बन रहे हैं। सिंचाई की उपलब्धता से किसान केवल धान तक सीमित न रहकर मक्का, गेहूं, दलहन-तिलहन, गन्ना और विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियों एवं बागवानी फसलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इससे खेती में विविधता आने के साथ किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

’जल संरक्षण और सौर ऊर्जा का बेहतर समन्वय’

योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष जल संरक्षण भी है। सौर सिंचाई पंपों के माध्यम से भूजल का दोहन निर्धारित समयावधि में होने से भूजल संरक्षण एवं संवर्धन में भी सहायता मिलती है। इस तरह सौर ऊर्जा और जल संरक्षण का समन्वय किसानों को टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

गौठानों एवं चारागाहों में पशुधन के पेयजल, सिंचाई तथा अन्य आवश्यक उपयोगों के लिए भी सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ पशुधन एवं कृषि आधारित गतिविधियों को भी सहयोग मिल रहा है।

’पांच वर्ष की वारंटी, बीमा और रख-रखाव की सुविधा’

सौर सिंचाई पंप एवं स्थापित उपकरणों पर पांच वर्ष की निःशर्त ऑन-साइट वारंटी का प्रावधान है। साथ ही पांच वर्ष की बीमा सुविधा भी उपलब्ध है। चोरी, क्षति अथवा टूट-फूट की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संयंत्र को सुधारने की व्यवस्था है। सोलर सिंचाई संयंत्रों के पांच वर्षीय संचालन-संधारण एवं रख-रखाव का भी प्रावधान किया गया है। क्रेडा के संबंधित जिला, क्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालयों द्वारा स्थापित संयंत्रों का निरीक्षण किया जाता है।

’शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था’

हितग्राहियों की सुविधा के लिए सौर पंप से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नंबर 18001234591 उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाती है तथा संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा निर्धारित अवधि में शिकायत का निराकरण किया जाता है।

’आवेदन से स्थापना तक पारदर्शी प्रक्रिया’

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि तथा पर्याप्त जल स्रोत होना आवश्यक है। इच्छुक किसान संबंधित ग्राम सेवक, कृषि विभाग के कार्यालय अथवा क्रेडा कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा आवेदनों की जांच एवं अनुशंसा के बाद क्रेडा द्वारा स्थल सर्वेक्षण, पंप की क्षमता एवं प्रकार का आकलन किया जाता है। निर्धारित हितग्राही अंश एवं प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त होने के बाद स्थापना की स्वीकृति जारी की जाती है और संबंधित इकाई द्वारा सोलर पंप स्थापित किया जाता है।

’किसानों की खुशहाली से मजबूत हो रहा गांव का अर्थतंत्र’

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का मूल उद्देश्य खेती को लाभकारी और मजबूत बनाना है। सौर सुजला योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सूरज की ऊर्जा को किसानों की समृद्धि की ऊर्जा में बदल रही है।

सिंचाई सुविधा मिलने से उत्पादन बढ़ रहा है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल रहे हैं। इससे न केवल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, बल्कि गांवों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, जल और कृषि के बेहतर समन्वय के माध्यम से आत्मनिर्भर और समृद्ध किसान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बन रही है।

 कोरिया । कोरिया जिले में ग्राम सभाएं अब केवल योजनाओं और प्रस्तावों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीणों की सहभागिता से गांव के विकास की दिशा तय करने का सशक्त मंच बन रही हैं। कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देशन में जिले की ग्राम पंचायतों में 20 से 24 अगस्त तक आयोजित ग्राम सभाओं के दौरान जनसंवाद-2.0 ‘विकसित भारत ग्राम संकल्प’ कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने ‘मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता’, ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’, ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’, ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ और ‘तिरंगे के साथ विकास संदेश’ जैसी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों ने अपने गांव की जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं को सामने रखा तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

’मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता से तय हुई विकास की दिशा’

जनसंवाद-2.0 के तहत ग्राम सभाओं में ‘मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता’ विषय पर वोटिंग वॉल गतिविधि आयोजित की गई। ग्रामीणों ने अपने गांव के लिए आवश्यक विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के रूप में चिन्हित करते हुए अपनी पसंद दर्ज कराई।

इस गतिविधि से गांव की वास्तविक आवश्यकताओं और ग्रामीणों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता क्रम में दर्ज किया गया, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।

’125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार की ली शपथ’

ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को वीबीजीरामजी अधिनियम के अंतर्गत 125 दिवस के रोजगार के अधिकार की जानकारी दी गई। इसके बाद उपस्थित ग्रामीणों ने ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’ की शपथ ली।

इस दौरान ग्रामीणों को रोजगार के अधिकार, उपलब्ध रोजगार के अवसरों और सामुदायिक विकास में उनकी भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई। शपथ के माध्यम से ग्रामीणों ने रोजगार एवं विकास से जुड़े अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता व्यक्त की।

’विकसित भारत संदेश कार्ड में दर्ज हो रहे ग्रामीणों के सुझाव’

जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’ के माध्यम से अपने गांव के विकास को लेकर सुझाव और विचार साझा करने का अवसर दिया गया। ग्रामीणों ने स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं, गांव की आवश्यकताओं और विकसित भारत के निर्माण में गांवों की भूमिका से जुड़े अपने विचार संदेश कार्ड में दर्ज किए।

प्राप्त सुझावों को सुझाव पेटी में संग्रहित किया जा रहा है, ताकि विकास की प्राथमिकताओं में ग्रामीणों की आवाज को शामिल किया जा सके। ग्रामीणों को बताया गया कि विकसित भारत की मजबूत नींव गांवों के समग्र विकास, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान और जनभागीदारी से तैयार होगी।

’‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ से बढ़ रही जवाबदेही’

जनसंवाद-2.0 की प्रमुख गतिविधि ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ ग्रामीणों और पंचायत के बीच सीधे संवाद का माध्यम बन रही है। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को पंचायत के विकास कार्यों, योजनाओं और स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े सवाल पूछने का अवसर मिला।

इस संवाद के माध्यम से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा ग्रामीणों की शंकाओं और सवालों का समाधान किया गया। इससे ग्राम सभा को अधिक सहभागी, संवादात्मक और जनकेंद्रित स्वरूप मिला।

’तिरंगे के साथ निकली विकास संकल्प की रैली’

ग्राम सभा की कार्यवाही के पश्चात ग्रामीणों ने तिरंगे के साथ विकास संदेश रैली निकाली। रैली में ग्रामीणों ने विकास, जनभागीदारी और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दिया।

ग्रामीणों ने गांव के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लेते हुए यह संदेश दिया कि विकसित भारत का सपना गांवों के समग्र विकास और जनभागीदारी से ही साकार होगा।

’ग्राम सभा लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी-कलेक्टर’

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वीबीजीरामजी अधिनियम के अंतर्गत जनसंवाद-2.0 ‘विकसित भारत ग्राम संकल्प’ की गतिविधियों के माध्यम से ग्राम सभा में ग्रामीणों की आवाज को प्रभावी मंच मिला है।

उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से ग्रामीण अपने गांव की विकास प्राथमिकताओं, रोजगार के अधिकार और पंचायत की जवाबदेही को लेकर सीधे संवाद कर रहे हैं। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास की प्राथमिकताएं तय होंगी और आने वाले समय में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को और मजबूती मिलेगी।

’जनसंवाद से तय होगी विकास की राह- सीईओ जिला पंचायत’

जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास ने कहा कि कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देशन में ग्राम सभाओं को जनभागीदारी का प्रभावी मंच बनाया जा रहा है। जनसंवाद-2.0 के तहत ‘मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता’, ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’, ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’, ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ और तिरंगे के साथ विकास संदेश रैली जैसी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास प्रक्रिया से सीधे जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता से ग्राम पंचायतों में विकास को लेकर संवाद और भागीदारी की नई तस्वीर सामने आ रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा, खेती की लागत में कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती’

कोरिया 21 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सौर सुजला योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि सौर ऊर्जा का उपयोग अब खेतों की सिंचाई के लिए प्रभावी माध्यम बन रहा है।

प्रदेश में 01 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई सौर सुजला योजना का उद्देश्य कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधा पहुंचाना है, जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में 03 एचपी और 05 एचपी क्षमता के सोलर सिंचाई पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इन पंपों में सोलर मॉड्यूल एवं कंट्रोलर शामिल होते हैं।

’कम लागत में किसानों को सिंचाई की सुविधा’
सौर सुजला योजना किसानों के लिए किफायती सिंचाई का मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। 03 एचपी क्षमता के सोलर पंप की औसत लागत लगभग 2.64 लाख रुपये तथा 05 एचपी क्षमता के पंप की औसत लागत लगभग 3.64 लाख रुपये है। योजना में किसानों की श्रेणी के अनुसार हितग्राही अंशदान निर्धारित किया गया है, जिससे किसान कम अंशदान में सौर सिंचाई सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

03 एचपी पंप के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान 7 हजार रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग का 12 हजार रुपये तथा सामान्य वर्ग का 18 हजार रुपये है। इसी प्रकार 05 एचपी पंप के लिए क्रमशः 10 हजार, 15 हजार और 20 हजार रुपये हितग्राही अंशदान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क देय है।

’खेतों में सिंचाई, फसल में विविधता और आय में वृद्धि’
सौर सिंचाई पंप किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता से राहत देते हैं। विशेषकर आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों में जहां विद्युत पहुंच सीमित है, वहां सोलर पंप किसानों के लिए बारहमासी सिंचाई सुविधा का आधार बन रहे हैं। सिंचाई की उपलब्धता से किसान केवल धान तक सीमित न रहकर मक्का, गेहूं, दलहन-तिलहन, गन्ना और विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियों एवं बागवानी फसलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इससे खेती में विविधता आने के साथ किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

’जल संरक्षण और सौर ऊर्जा का बेहतर समन्वय’
योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष जल संरक्षण भी है। सौर सिंचाई पंपों के माध्यम से भूजल का दोहन निर्धारित समयावधि में होने से भूजल संरक्षण एवं संवर्धन में भी सहायता मिलती है। इस तरह सौर ऊर्जा और जल संरक्षण का समन्वय किसानों को टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

गौठानों एवं चारागाहों में पशुधन के पेयजल, सिंचाई तथा अन्य आवश्यक उपयोगों के लिए भी सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ पशुधन एवं कृषि आधारित गतिविधियों को भी सहयोग मिल रहा है।

’पांच वर्ष की वारंटी, बीमा और रख-रखाव की सुविधा’
सौर सिंचाई पंप एवं स्थापित उपकरणों पर पांच वर्ष की निःशर्त ऑन-साइट वारंटी का प्रावधान है। साथ ही पांच वर्ष की बीमा सुविधा भी उपलब्ध है। चोरी, क्षति अथवा टूट-फूट की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संयंत्र को सुधारने की व्यवस्था है। सोलर सिंचाई संयंत्रों के पांच वर्षीय संचालन-संधारण एवं रख-रखाव का भी प्रावधान किया गया है। क्रेडा के संबंधित जिला, क्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालयों द्वारा स्थापित संयंत्रों का निरीक्षण किया जाता है।

’शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था’
हितग्राहियों की सुविधा के लिए सौर पंप से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नंबर 18001234591 उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाती है तथा संबंधित स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा निर्धारित अवधि में शिकायत का निराकरण किया जाता है।

’आवेदन से स्थापना तक पारदर्शी प्रक्रिया’
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि तथा पर्याप्त जल स्रोत होना आवश्यक है। इच्छुक किसान संबंधित ग्राम सेवक, कृषि विभाग के कार्यालय अथवा क्रेडा कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा आवेदनों की जांच एवं अनुशंसा के बाद क्रेडा द्वारा स्थल सर्वेक्षण, पंप की क्षमता एवं प्रकार का आकलन किया जाता है। निर्धारित हितग्राही अंश एवं प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त होने के बाद स्थापना की स्वीकृति जारी की जाती है और संबंधित इकाई द्वारा सोलर पंप स्थापित किया जाता है।

़’किसानों की खुशहाली से मजबूत हो रहा गांव का अर्थतंत्र’
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का मूल उद्देश्य खेती को लाभकारी और मजबूत बनाना है। सौर सुजला योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सूरज की ऊर्जा को किसानों की समृद्धि की ऊर्जा में बदल रही है।

सिंचाई सुविधा मिलने से उत्पादन बढ़ रहा है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल रहे हैं। इससे न केवल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, बल्कि गांवों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, जल और कृषि के बेहतर समन्वय के माध्यम से आत्मनिर्भर और समृद्ध किसान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बन रही है।

 ’कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देश पर जनसंवाद-2.0 के तहत ग्रामीणों ने तय की विकास की प्राथमिकताएं, 125 दिन रोजगार के अधिकार की ली शपथ’

कोरिया 21 अगस्त 2026

कोरिया जिले में ग्राम सभाएं अब केवल योजनाओं और प्रस्तावों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीणों की सहभागिता से गांव के विकास की दिशा तय करने का सशक्त मंच बन रही हैं। कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशन में जिले की ग्राम पंचायतों में 20 से 24 अगस्त तक आयोजित ग्राम सभाओं के दौरान जनसंवाद-2.0 ‘विकसित भारत ग्राम संकल्प’ कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने ‘मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता’, ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’, ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’, ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ और ‘तिरंगे के साथ विकास संदेश’ जैसी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों ने अपने गांव की जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं को सामने रखा तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

’मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता से तय हुई विकास की दिशा’
जनसंवाद-2.0 के तहत ग्राम सभाओं में ‘मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता’ विषय पर वोटिंग वॉल गतिविधि आयोजित की गई। ग्रामीणों ने अपने गांव के लिए आवश्यक विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के रूप में चिन्हित करते हुए अपनी पसंद दर्ज कराई।

इस गतिविधि से गांव की वास्तविक आवश्यकताओं और ग्रामीणों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता क्रम में दर्ज किया गया, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।

’125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार की ली शपथ’
ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को वीबीजीरामजी अधिनियम के अंतर्गत 125 दिवस के रोजगार के अधिकार की जानकारी दी गई। इसके बाद उपस्थित ग्रामीणों ने ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’ की शपथ ली।

इस दौरान ग्रामीणों को रोजगार के अधिकार, उपलब्ध रोजगार के अवसरों और सामुदायिक विकास में उनकी भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई। शपथ के माध्यम से ग्रामीणों ने रोजगार एवं विकास से जुड़े अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता व्यक्त की।

’विकसित भारत संदेश कार्ड में दर्ज हो रहे ग्रामीणों के सुझाव’
जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’ के माध्यम से अपने गांव के विकास को लेकर सुझाव और विचार साझा करने का अवसर दिया गया। ग्रामीणों ने स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं, गांव की आवश्यकताओं और विकसित भारत के निर्माण में गांवों की भूमिका से जुड़े अपने विचार संदेश कार्ड में दर्ज किए।

प्राप्त सुझावों को सुझाव पेटी में संग्रहित किया जा रहा है, ताकि विकास की प्राथमिकताओं में ग्रामीणों की आवाज को शामिल किया जा सके। ग्रामीणों को बताया गया कि विकसित भारत की मजबूत नींव गांवों के समग्र विकास, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान और जनभागीदारी से तैयार होगी।

’‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ से बढ़ रही जवाबदेही’
जनसंवाद-2.0 की प्रमुख गतिविधि ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ ग्रामीणों और पंचायत के बीच सीधे संवाद का माध्यम बन रही है। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को पंचायत के विकास कार्यों, योजनाओं और स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े सवाल पूछने का अवसर मिला।

इस संवाद के माध्यम से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा ग्रामीणों की शंकाओं और सवालों का समाधान किया गया। इससे ग्राम सभा को अधिक सहभागी, संवादात्मक और जनकेंद्रित स्वरूप मिला।

’तिरंगे के साथ निकली विकास संकल्प की रैली’
ग्राम सभा की कार्यवाही के पश्चात ग्रामीणों ने तिरंगे के साथ विकास संदेश रैली निकाली। रैली में ग्रामीणों ने विकास, जनभागीदारी और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दिया।

ग्रामीणों ने गांव के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लेते हुए यह संदेश दिया कि विकसित भारत का सपना गांवों के समग्र विकास और जनभागीदारी से ही साकार होगा।

’ग्राम सभा लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी-कलेक्टर’
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वीबीजीरामजी अधिनियम के अंतर्गत जनसंवाद-2.0 ‘विकसित भारत ग्राम संकल्प’ की गतिविधियों के माध्यम से ग्राम सभा में ग्रामीणों की आवाज को प्रभावी मंच मिला है।

उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से ग्रामीण अपने गांव की विकास प्राथमिकताओं, रोजगार के अधिकार और पंचायत की जवाबदेही को लेकर सीधे संवाद कर रहे हैं। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास की प्राथमिकताएं तय होंगी और आने वाले समय में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को और मजबूती मिलेगी।

’जनसंवाद से तय होगी विकास की राह- सीईओ जिला पंचायत’
जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री योगेन्द्र श्रीवास ने कहा कि कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देशन में ग्राम सभाओं को जनभागीदारी का प्रभावी मंच बनाया जा रहा है। जनसंवाद-2.0 के तहत ‘मेरा गांव, मेरी प्राथमिकता’, ‘125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार’, ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’, ‘जनता पूछे-पंचायत बताए’ और तिरंगे के साथ विकास संदेश रैली जैसी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास प्रक्रिया से सीधे जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता से ग्राम पंचायतों में विकास को लेकर संवाद और भागीदारी की नई तस्वीर सामने आ रही है।

 लखपति दीदियों की आजीविका डबरियों से बढ़ेगी अतिरिक्त आय’

कोरिया 21 अगस्त 2026

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तथा महिला स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने की दिशा में कोरिया जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री योगेंद्र श्रीवास के प्रयासों से वीबी-ग्राम-जी  योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) एवं मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के 174 किसानों को 1020 बैग उन्नत मत्स्य बीज वितरित किए गए।

’आजीविका डबरियों में मत्स्य पालन से बढ़ेगी महिलाओं की आय’
ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिहान महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों को ‘आजीविका डबरी योजना’ से जोड़ा गया है। योजना के तहत निर्मित डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देश पर मत्स्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को अनुदान आधारित मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया।

कुल 174 हितग्राहियों में 68 आजीविका डबरी हितग्राही तथा 106 अन्य किसान शामिल हैं। अन्य हितग्राहियों के पास तालाब, अमृत सरोवर अथवा व्यक्तिगत डबरी उपलब्ध है। मत्स्य पालन से इन्हें कृषि के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।

’बैकुंठपुर और सोनहत में हुआ मत्स्य बीज वितरण’
मत्स्य बीज वितरण कार्यक्रम विकासखंड बैकुंठपुर के गेज प्रक्षेत्र तथा विकासखंड सोनहत के अमहर प्रक्षेत्र में आयोजित किया गया। योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा मात्र 140 रुपये प्रति बैग की दर से स्वैच्छिक अंशदान राशि जमा कराई गई।

जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए क्लस्टर लेवल एप्रोच तैयार की जा रही है। इसके तहत मत्स्य उत्पादक किसानों एवं महिला समूहों के क्लस्टर बनाकर उन्हें बड़े व्यापारियों और बाजारों से सीधे जोड़ा जाएगा।

इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। सामूहिक रूप से मत्स्य उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे।

जिला प्रशासन की इस पहल से कृषि, महिला स्व-सहायता समूहों और मत्स्य पालन को एक साथ जोड़कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी।

 कोरिया । कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बुधवार को बैकुंठपुर शहर के प्रसिद्ध इंदिरा पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क में साफ-सफाई, नागरिक सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी तरुण एक्का को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि पार्क में नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। बारिश के कारण सीढ़ियों एवं पाथवे पर जमा काई और फिसलन को तत्काल साफ कराया जाए, ताकि पार्क में आने वाले नागरिकों को टहलने और आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पार्क में खरपतवार को साफ करने पेड़ो की टहनियों को छटाई जैसे कार्य समय पर करने के निर्देश दिए।उन्होंने पार्क में अनावश्यक रूप से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न होने देने के लिए भी उचित निगरानी एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

’ओपन जिम के खराब उपकरणों की हो मरम्मत’ : 

कलेक्टर ने इंदिरा पार्क स्थित ओपन जिम का भी अवलोकन किया। उन्होंने खराब एवं अनुपयोगी उपकरणों की जानकारी लेते हुए आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को ओपन जिम की सुविधा का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने पार्क में पर्याप्त रोशनी, बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पार्क की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सीएमओ को निर्देशित किया कि शहर के सभी वार्डों में नियमित साफ-सफाई का जायजा लिया जाए। नालियों, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने मच्छरों की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार दवा का छिड़काव कराने तथा जलभराव वाले स्थानों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

’आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए चलाएं अभियान’ : 

कलेक्टर ने शहर की सड़कों एवं प्रमुख चौक-चौराहों पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाली परेशानियों को देखते हुए उनकी धरपकड़ एवं सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थापन के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की टीम नियमित रूप से निगरानी करे।

कलेक्टर ने शहरवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका द्वारा साफ-सफाई, पेयजल, सड़क, नाली और सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।