छत्तीसगढ़ / महासमुंद
समाधान शिविर में चंद मिनटों में बना लर्निंग लाइसेंस तो खिल उठा युवा अखिलेश का मन
आबादी पट्टा मिला तो दिया मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद
महासमुन्द 27 मई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन एवं जनकल्याण केंद्रित प्रशासनिक दृष्टिकोण को साकार करने हेतु प्रदेशभर में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में जारी समाधान शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहकर आमजनों की समस्याओं का समाधान कर रहे है। शिविरों के माध्यम से लगातार लोगों को भू-अधिकार पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, निःशुल्क दवाई वितरण, दिव्यांगजनों को ट्रायसिकल, किसानों को पौधों का वितरण सहित शासन की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
ग्राम आंवराडबरी के युवा अखिलेश साहू के लिए यह शिविर खुशी का अवसर बन गया। उन्होंने शिविर में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया और महज आधे घंटे के भीतर उनका लर्निंग लाइसेंस जारी हो गया। इतनी जल्दी प्रक्रिया पूरी होने से अखिलेश बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब समाधान शिविरों के माध्यम से गांव में ही सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।
इसी शिविर में आंवराडबरी निवासी श्री खोमनलाल साहू की वर्षों पुरानी समस्या का भी समाधान हुआ। वे लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक आबादी पट्टा प्राप्त नहीं हुआ था। समाधान शिविर में आवेदन देने के बाद मौके पर ही उनका आबादी पट्टा तैयार कर उन्हें सौंपा गया। मालिकाना हक मिलने पर उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनकी वर्षों की परेशानी दूर कर दी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।
प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 04 जून को
महासमुंद : प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 04 जून को
मोर गांव मोर पानी अभियान : जल संरक्षण में किसानों एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी
महासमुंद । मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जिले में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को जन आंदोलन का रूप देने लगातार कार्य किया जा रहा है।
अभियान के माध्यम से ग्रामीणों एवं कृषकों को वर्षा जल के संरक्षण, भू-जल संवर्धन तथा जल के समुचित उपयोग के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक लगभग 74 हजार विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जल संसाधन विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
कृषि विभाग द्वारा जिले के कृषकों एवं महिला किसानों द्वारा स्व-प्रेरणा से अब तक कुल 1005 सोकपिट एवं वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इससे वर्षा जल का संरक्षण होने के साथ-साथ भू-जल स्तर में वृद्धि होगी। विकासखंड के ग्राम बानीपाली की कृषक दीपिका पटेल ने अपने घर एवं खेत में सोकपिट टैंक का निर्माण कराया है। उन्होंने बताया कि घरों से निकलने वाले पानी का उचित प्रबंधन होगा तथा पानी का पुनर्भरण सीधे जमीन में होने से आसपास के क्षेत्र में नमी बनी रहेगी। इससे घरेलू उपयोग एवं खेती-किसानी में भी लाभ मिलेगा।
इसी तरह ग्राम उमरिया की शीला तिवारी तथा ग्राम बरतियाभाठा की सीमा द्वारा भी अपने घरों एवं खेतों में सोकपिट एवं वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं की यह सहभागिता जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रेरणादायी है। साथ ही किसानों द्वारा भी अपने बाड़ी और खेत में सोकपिट बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है।
अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई
महासमुंद : अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई
मकान सूचीकरण एवं भवन गणना कार्य अंतिम चरण में, मात्र दो हाउसलिस्टिंग ब्लॉक शेष
महासमुंद । जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत जिले में मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह कार्य 30 मई 2026 तक पूर्ण किया जाना है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जनगणना कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी सचिन भुतड़ा तथा जिला जनगणना अधिकारी सुश्री सृष्टि चंद्राकर द्वारा जिले के विभिन्न चार्ज क्षेत्रों का दौरा कर जनगणना कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जनगणना निदेशालय से मनोज कुमार महिलांगे एवं जिला नोडल अधिकारी द्वारा पूर्ण हाउसलिस्टिंग ब्लॉकों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान प्रगणकों द्वारा सॉफ्टवेयर में अपलोड किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। अधिकारियों ने प्रगणकों एवं सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि वे डाटा की शुद्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। जिले में कुल 1992 हाउसलिस्टिंग ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 1990 ब्लॉकों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तहसील बसना एवं बागबाहरा में एक-एक हाउसलिस्टिंग ब्लॉक का कार्य शेष है। शेष दोनों ब्लॉकों का कार्य 22 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु संबंधित चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोड़ा में 22 बालिकाओं ने लगवाया एचपीवी टीका
महासमुंद : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोड़ा में 22 बालिकाओं ने लगवाया एचपीवी टीका
जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत लाखागढ़ में कराए गए कार्य वसूली योग्य नहीं पाई गई राशि
महासमुंद 20 मई 2026
जनपद पंचायत पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत लाखागढ़ में सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि गबन किए जाने संबंधी शिकायत की जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।
कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा को मामले की जांच हेतु तीन सदस्यीय जांच दल गठित करने कहा गया था। जांच दल में सहायक लेखा परीक्षक श्री दिनेश कुमार दीक्षित, सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री लोकेश तथा तकनीकी सहायक मनरेगा श्री त्रिलोकीनाथ सिन्हा शामिल थे। शिकायत में गौठान एवं गोधन न्याय योजना के कार्यों में लापरवाही का उल्लेख करते हुए मनरेगा कार्य में बिना कार्य कराए 11 हजार 782 रुपए तथा गोबर खरीदी में व्यय 12 हजार 654 रुपए, कुल 24 हजार 436 रुपए की राशि संबंधितों से वसूली योग्य बताया गया था।
इसके सरपंच एवं सचिव द्वारा 30 जुलाई 2024 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त राशि से ग्राम पंचायत लाखागढ़ के सामुदायिक पशु आश्रय शेड (गौठान) में कार्य कराया गया है। इसमें गौठान परिसर में 2 नग कोटना एवं वर्मी कम्पोस्ट शेड निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी दी गई। प्रतिवेदन के आधार पर जांच टीम एवं उप अभियंता द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पिथौरा द्वारा भौतिक सत्यापन भी कराया गया। सत्यापन में निर्माण कार्य स्थल पर पाया गया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार गौठान स्थल में कुल 70.27 क्विंटल गोबर रखा होना पाया गया, जिसे मौके पर तौल भी कराया गया। निरीक्षण के दौरान तीन ढेरियों में गोबर संग्रहित पाया गया, जिसकी मात्रा लगभग तीन ट्रैक्टर ट्रॉली के बराबर बताई गई। जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत लाखागढ़ में संबंधित राशि से कार्य कराए जाने एवं भौतिक सत्यापन में कार्य पाए जाने के कारण 24 हजार 436 रुपए की राशि अब वसूली योग्य नहीं बनती है।
नगर पंचायत पिथौरा में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु 2 जून तक आवेदन आमंत्रित
महासमुंद 20 मई 2026
अनुविभाग पिथौरा अंतर्गत नगर पंचायत पिथौरा में छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः 500 राशन कार्ड पर एक उचित मूल्य दुकान संचालित किए जाने का प्रावधान है। इसी के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान पिथौरा शहरी दुकान क्रमांक-1 (दुकान आईडी 581003001) का युक्तियुक्तकरण एवं विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। नगर पंचायत पिथौरा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार नई उचित मूल्य दुकान के लिए वार्ड क्रमांक 06 स्थित सामुदायिक भवन को चयनित किया गया है। जिसमें वार्ड क्रमांक 05, 06, 07 एवं 08 के कुल 608 राशन कार्ड शामिल किए जाएंगे।
नवीन दुकान के आबंटन हेतु विकासखंड में संचालित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि साख समितियां, वन सुरक्षा समितियां, महिला स्व-सहायता समूह, नगर पंचायत तथा अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 02 जून 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन समय पर जमा किए जा सकेंगे।
नगर पंचायत पिथौरा में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु 2 जून तक आवेदन आमंत्रित
महासमुंद : नगर पंचायत पिथौरा में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु 2 जून तक आवेदन आमंत्रित
जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत लाखागढ़ में कराए गए कार्य वसूली योग्य नहीं पाई गई राशि
महासमुंद : जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत लाखागढ़ में कराए गए कार्य वसूली योग्य नहीं पाई गई राशि
ईंधन बचत और मितव्ययिता का अनूठा उदाहरण, बसना प्रशासन की सामूहिक बस यात्रा
महासमुंद : ईंधन बचत और मितव्ययिता का अनूठा उदाहरण, बसना प्रशासन की सामूहिक बस यात्रा
कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक
शासकीय कार्य में मितव्ययिता बरतने के निर्देश
अधिक से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन के दिए निर्देश
महासमुंद 19 मई 2026
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में खरीफ सीजन में किसानों को खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए एवं खाद वितरण का कड़ाई से पालन करें। शासन के निर्देशानुसार यूरिया का 80 प्रतिशत मात्रा और डीएपी का 60 प्रतिशत वितरण किया जाएगा। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग को डीएपी के विकल्पों की जानकारी देने, पारंपरिक यूरिया का उपयोग करने तथा नैनो यूरिया के लिए बाध्य नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को खाद दुकानों सतत निरीक्षण एवं निगरानी के निर्देश दिए है एवं शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासकीय व्यय में मितव्ययता एवं वित्तीय अनुशासन बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पूल वाहन का उपयोग करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि एक ही कार्यक्रम में जाने के लिए दो से तीन विभाग मिलकर एक ही वाहन का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यालयों में ऊर्जा की बचत करें। ई-ऑफिस एवं डिजीटल कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करें और वाहनों में ईंधन का उपयोग मितव्ययिता के साथ करें।
कलेक्टर ने विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दौरान कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभाग को पृथक से पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आवेदनों का निराकरण पश्चात हितग्राहियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक आयोजित 21 शिविरों में 15 हजार 578 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6 हजार 216 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग को प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन माह के लिए सभी राशन दुकानों में राशन भंडारण के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 के अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। जिन हितग्राहियों ने आवास प्रारम्भ नहीं किए हैं, उन्हें पुनः समझाईश देते हुए अंतिम अवसर दिया जाएगा। तत्पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत कलेक्टर ने अधिक से अधिक सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब एवं अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही इस अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान का क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। जल संचयन भागीदारी में अभी तक 73 हजार संरचना का निर्माण हुआ है। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में जिला अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान 19 से 25 मई तक जनजातीय ग्रामों में चलेगा। इसी तरह उन्होंने बताया कि लोक सेवा केन्द्रों को सेवा सेतु केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में सभी केन्द्रों को आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। रेत के अवैध उत्खनन के लिए संयुक्त टीम को सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग अंतर्गत विवादित एवं अविवादित प्रकरणों तथा स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
जिला स्तरीय परामर्शदात्री, रिव्यु एवं आरसेटी परामर्शदात्री समितियों की बैठक 14 मई को
महासमुंद 13 मई 2026
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय रिव्यु समिति एवं जिला स्तरीय आरसेटी परामर्शदात्री समिति की बैठक गुरुवार 14 मई को शाम 4ः30 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष महासमुंद में आयोजित की जाएगी।
बैठक में जिले के बैंकिंग कार्यों, वार्षिक जिला साख योजना, सीडी रेशियो, शैक्षिक ऋण, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी एवं मत्स्य पालन ऋण प्रकरणों सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन-धन योजना, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, रुपे कार्ड वितरण तथा शासन प्रायोजित विभिन्न स्वरोजगार एवं बैंक ऋण योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा होगी। सभी बैंकर्स एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी एवं उपलब्धि आंकड़ों सहित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश
पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत शेष पात्र किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन कराने के दिए निर्देश
खाद का वितरण पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाए - कलेक्टर
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें
महासमुंद, 12 मई 2026
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने धान उठाव कार्य में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अभी लगभग 8500 मीट्रिक टन धान का उठाव शेष है। कलेक्टर ने धान उठाव के लिए शेष 54 समितियों का भौतिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने संयुक्त किसानों एवं शेष पात्र किसानों का भी एग्रीस्टेक पंजीयन कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दौरान ऐसे किसानों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 13 हजार 673 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। विभाग को डीएपी के विकल्पों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।
सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक आयोजित 11 शिविरों में 7 हजार 780 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 हजार 215 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग को प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 के अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। जिन हितग्राहियों ने आवास प्रारम्भ नहीं किए हैं, उन्हें पुनः समझाईश देते हुए अंतिम अवसर दिया जाएगा। तत्पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जल संचयन जनभागीदारी कार्यक्रम अंतर्गत अधिक से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण करने के निर्देश दिए है। अभी तक 57 हजार 335 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित विभागों को भी अपने लक्ष्य पूर्ण करने कहा गया है। कलेक्टर ने राजस्व विभाग अंतर्गत विवादित एवं अविवादित प्रकरणों तथा स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में आगामी शिक्षा सत्र में परीक्षा परिणामों में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
पुरातात्विक नगरी सिरपुर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन
सोमनाथ से सीधा प्रसारण देखा गया
सोमनाथ मंदिर हमारे वैभव और संस्कृति का अमूल्य धरोहर - सांसद श्रीमती चौधरी
धर्म और संस्कृति ही हमारी पहचान - विधायक श्री सिन्हा
महासमुंद, 11 मई 2026
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ‘‘अटूट आस्था के 1000 वर्ष’’ के अंतर्गत आज प्रातः 09 बजे पुरातात्विक एवं धार्मिक नगरी गंधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आयोजन का एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया तथा भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा भगवान गंधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, राज्य बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, जिला स्काउट एवं गाइड संघ के अध्यक्ष श्री येतराम साहू, श्री दाऊलाल चंद्राकर, सरपंच श्रीमती पुष्पा माली, कलेक्टर श्री विनय लंगेह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आत्मगौरव और अटूट आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजार वर्षों के संघर्ष और अनेक आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, जो भारतीय सभ्यता की अमर चेतना और सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। आक्रांताओं द्वारा सन 1026 में बार-बार आक्रमण किया। लेकिन हर बार माता रानी अहिल्या बाई होलकर ने इसके वैभव को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। सोमनाथ बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र था, माता अहिल्या बाई होलकर ने बार-बार जीर्णाेद्धार किया और उसके वैभव को बरकार रहा। अंत में धर्म और सत्य की जीत हुई।
विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और गौरव का महापर्व है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमें हमारे इतिहास, त्याग और सभ्यतागत मूल्यों की याद दिलाता है तथा आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति पर जिसने भी हमला किया उसे हमारे धर्म और संस्कृति ने ही बचाया। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमंउ अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।
अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में सोमनाथ से सीधा प्रसारण कार्यक्रम देखा गया। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दिशा दीवान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री देवी चंद राठी, श्री महेंद्र सिक्का, श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री अरविंद प्रहरे, श्री राहुल चंद्राकर, श्री आनंद साहू, जनपद सीईओ श्री बी.एस. मंडावी, जिला मिशन समन्वयक श्री रेखराज शर्मा, सहित जनप्रतिनिध गण, श्रद्धालु और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
ग्राम अछोला में समाधान शिविर का हुआ आयोजन
राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध - विधायक श्री सिन्हा
महासमुंद 11 मई 2026
प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने 10 जून तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में महासमंुद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत अछोला में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दिशा दीवान, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चंद्राकर, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह मौजूद थे।
विधायक श्री सिन्हा ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर हितग्राहियों से संवाद किया व समस्याओं को सुना एवं अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ निराकरण किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सरलता के साथ पहुंचे।
इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं जनकल्याण के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोगों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करना है।
विधायक श्री सिन्हा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें तथा अपनी समस्याओं, मांगों और आवश्यकताओं को निःसंकोच प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि उनका शीघ्र निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर शासन, प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है, जहां सभी विभाग एक साथ मिलकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।
विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य अब तेजी से धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। सरकार द्वारा किए गए बजटीय प्रावधानों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। सिकासेर-कोडार परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे आने वाले समय में किसानों एवं ग्रामीणों को सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं का व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव, किसान, मजदूर एवं आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन तिहार शासन तहत आयोजित समाधान शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी भावना के साथ प्रशासनिक अमला पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। श्री चंद्राकर ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं के निराकरण में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखें तथा सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने बताया कि जिले में समाधान शिविर के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री लंगेह ने शासन की मंशानुरूप सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।
शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्री राहुल चंद्राकर, श्री महेन्द्र सिक्का, श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री आनंद साहू, श्री रमेश साहू, श्री अरविन्द प्रहरे, श्री राजू चंद्राकर, एसडीएम अक्षा गुप्ता, तहसीलदार श्री जुगल किशोर पटेल, जनपद सीईओ श्री बी.एस. मंडावी, सरंपचगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं 16 ग्रामों के नागरिकगण बड़ी संख्या में मौजूद थे।
साथ ही शिविर में मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा आमजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही की गई।
आर.बी.सी. 6-4 के तहत 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत
महासमुंद 11 मई 2026
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 3 मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सोनापुटी के मृतक श्री नीलू सिंग दीवान की पत्नी श्रीमती देवन्तीन बाई दीवान के लिए, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रिमजी के मृतक श्री नरोत्तम पटेल की पत्नी श्रीमती संजू पटेल एवं सांप के काटने से मृत्यु होने पर बसना विकासखण्ड के मृतक श्री ईश्वर साहू की पत्नी श्रीमती रामबाई के लिए चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है