रायगढ़ । लैलूंगा विकासखंड के ग्राम-राजपुर में आज जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। यहां विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए थे। आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में शिविर से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त 346 आवेदनों में से 339 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। इसी प्रकार शेष एवं आज आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया है। शिविर में राजपुर सहित आस-पास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे।
विधायक लैलूंगा विद्यावती सिदार ने जनसामान्य को संबोधित करते हुए कहा कि शासन के मंशानुरूप लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए आज जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। आपकी जो भी समस्याएं है, उसे जिला प्रशासन के समक्ष रखे। शिविर के माध्यम से पूरा जिला प्रशासन और अधिकारी आपके गांव में पहुंचे है, ताकि आपके समस्याओं का निराकरण हो सके। सभी लगाए गए स्टॉल से योजनाओं की जानकारी ले तथा योजनाओं का लाभ उठाए।
सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले छह महीने से जिला प्रशासन द्वारा जनसामान्य की सुविधा के लिए जन समस्या निवारण शिविर के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जा रहा है, जहां पहले इस प्रकार के शिविर का आयोजन नहीं किया गया हैं। उन्होनें लोगों से कहा कि जन समस्या निवारण के प्रत्येक स्टॉल का विजिट कर विभागीय योजनाओं की जानकारी लेकर उसका लाभ ले। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से आगामी जन समस्या निवारण शिविर के लिए स्थल चुनाव हेतु सुझाव मांगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि ऐसे स्थान का सुझाव दें जहां अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। शिविर का उद्देश्य ही ग्रामीणों की मांग एवं शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करना है। सीईओ जिला पंचायत श्री कहा कि शिविर में मुख्यत: सड़क, पुलिया एवं निर्माण कार्य से संबंधित आवेदन प्राप्त होते है, जिन्हें शासन को भेजने एवं स्वीकृति पश्चात कार्य प्रारंभ करवाया जाता है। इसी प्रकार आधार कार्ड में त्रुटि, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन, आवास से संबंधित कार्य को तत्काल अथवा 15 दिवस में किया जाएगा। राशन कार्ड, पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने जैसे विभिन्न समस्याओं पर अगर स्वयं नहीं आ सकते तो कोई भी शिविर में आवदेन दे सकते है।
सीईओ जिला पंचायत श्री यादव ने कहा कि लैलूंगा में आयुष्मान एवं ई-केवाईसी में बेहतर स्थिति में है। शासन ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के बच्चो को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास विद्यालय प्रारंभ की है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। कक्षा 9 वीं से प्रवेश हेतु बच्चों को बेहतर तरीके से तैयारी करवाएं ताकि जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने शिक्षा विभाग को प्री-टेस्ट की बेहतर तैयारियां करने को कहा ताकि जिले के बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सिकल सेल की समस्या होगी वहां आवश्यकता अनुसार अलग से कैम्प लगा सकते है। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए श्रम पंजीयन के लाभ की जानकारी देते हुए कहा कि श्रम विभाग में पंजीयन पश्चात गर्भवती महिलाओं को प्रसव पर आर्थिक सहायता के साथ ही उनके मेधावी बच्चों को 2 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें शौचालय से लाभान्वित किया जा सकें।
इस अवसर पर डीडीसी यशोमती सिंह सिदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण पैंकरा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष लखन सारथी, बीडीसी शांता भगत, सरपंच राजेश्वरी पैंकरा, रवि भगत, हदयराम राठिया, तिलक राठिया, पनत राम भगत, रमेश पाटनायक, दीपक सिदार, ठंडा राम बेहरा, ललित यादव, रमेश पटनायक, हरियर होता, परमेश्वर प्रधान, भास्कर बेहरा, श्री रमेश होता, धर्मेन्द्र बेहरा, एसडीएम अक्षा गुप्ता, एसडीओपी सिद्धांत तिवारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आधिकारी कर्मचारी उपास्थित रहे।
विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राही
राजपुर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में जनपद पंचायत लैलूंगा अंतर्गत 10 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश की प्रति सौंपी गई। इसी तरह शिक्षा विभाग द्वारा 10 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण.पत्र एवं समग्र शिक्षा अंतर्गत दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, ब्रेलकिट, होमबेस्ट बैग प्रदाय किया गया। कृषि विभाग द्वारा 26 कृषकों को मिनीकिट बीज का वितरण किया गया। मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालक घटगांव के रोशन लकड़ा को जाल तथा प्रभुदास तिर्की को आईस बॉक्स दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 9 हितग्राहियों का राशन कार्ड बनाया गया एवं उद्यान विभाग द्वारा स्व-सहायता समूहों को फलदार पौधे वितरित किए गए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 11 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।
