छत्तीसगढ़ / रायपुर
बनोरा अघोर गुरु पीठ पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
अघोरेश्वर भगवान राम जी के चरणों में अर्पित की श्रद्धा, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए की प्रार्थना
पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी से भेंट कर लिया आशीर्वाद, पंगत में बैठकर ग्रहण किया प्रसाद
अघोरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर के नवीन भवन का किया लोकार्पण, विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के नवाचारों को सराहा
मुख्यमंत्री ने कहा - सेवा, करुणा और सामाजिक समरसता की प्रेरणादायी परंपरा को आगे बढ़ा रहा बनोरा आश्रम
आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों की मजबूत नींव रखेगा नया विद्या मंदिर : मुख्यमंत्री श्री साय
8 एकड़ परिसर में लगभग एक लाख वर्गफीट में निर्मित विद्यालय में 41 कक्षाएं, 9 आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लास की सुविधा




परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपासना स्थल पर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने आश्रम की परंपरा के अनुरूप सादगी के साथ पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान आश्रम का सहज, सेवाभावी और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला।
मुख्यमंत्री श्री साय इसके पश्चात अघोरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण कर विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी भी देखी। बच्चों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल और नवाचारों में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई तथा विद्यार्थियों की जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन किया।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अघोरेश्वर भगवान राम जी का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, करुणा और सामाजिक समरसता को समर्पित रहा। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को मानव सेवा से जोड़कर समाज के सामने ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया, जिसमें जरूरतमंद और पीड़ित मनुष्य की सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। बनोरा अघोर गुरु पीठ इसी सेवा परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बनोरा आश्रम ने आध्यात्मिक चेतना के साथ-साथ मानव सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविरों के आयोजन से लेकर जरूरतमंदों की सहायता और दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने तक आश्रम की अनेक सेवा गतिविधियों ने लोगों के जीवन को संबल दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने की यह भावना प्रेरणादायी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अघोरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर का नवीन भवन इस सेवा यात्रा में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह विद्यालय क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और उनमें संस्कार, संवेदनशीलता तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना भी है। उन्हें विश्वास है कि इस विद्या मंदिर से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ज्ञान-विज्ञान में आगे बढ़ने के साथ सेवा और संस्कारों की परंपरा को भी आत्मसात करेंगे।
उन्होंने कहा कि आज का समय तेजी से बदलती तकनीक और विज्ञान का समय है। हमारे बच्चों में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें अच्छी शिक्षा, आधुनिक संसाधन और अपनी प्रतिभा को सामने लाने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की है। विद्यालय में बच्चों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान प्रदर्शनी उनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का परिचय देती है। ऐसे प्रयास बच्चों में प्रश्न पूछने, नए विचार विकसित करने और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास पैदा करते हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शिक्षकवृंद की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और भविष्य को गढ़ते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव तैयार करते हैं। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से बच्चों में ज्ञान के साथ संस्कार, अनुशासन, संवेदना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का आह्वान किया।
*अघोरेश्वर भगवान राम जी से हमारे परिवार का रहा है पुराना जुड़ाव : मुख्यमंत्री श्री साय*
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर अघोरेश्वर भगवान राम जी और बनोरा आश्रम से अपने परिवार के पुराने आत्मीय जुड़ाव को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि उनके बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी अघोरेश्वर भगवान राम जी के परम शिष्य थे। इस कारण बचपन से ही परिवार में अघोरेश्वर भगवान राम जी के प्रति श्रद्धा और उनके सेवा-दर्शन का वातावरण रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव बगिया से रायगढ़ की ओर आने-जाने के दौरान अनेक अवसरों पर उन्हें बाबा के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से उनका स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। बनोरा आकर उन्हें सदैव आत्मीयता और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है।
मुख्यमंत्री ने अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट के पदाधिकारियों, संतवृंद, शिक्षकवृंद और आश्रम की सेवा गतिविधियों से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण के लिए सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है।
वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बनोरा आश्रम केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र नहीं है, बल्कि मानव सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अघोरेश्वर भगवान राम जी ने अपने जीवन और कार्यों से सेवा, दया, करुणा तथा सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया, बनोरा आश्रम उसी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट द्वारा वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा और जरूरतमंदों की सहायता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। नवीन विद्यालय भवन के माध्यम से इस सेवा परंपरा में शिक्षा का एक और सशक्त आयाम जुड़ा है। उन्होंने पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के मार्गदर्शन में आश्रम की सेवा गतिविधियों के निरंतर विस्तार की कामना की।
*8 एकड़ परिसर में एक लाख वर्गफीट में बना आधुनिक विद्यालय*
अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट बनोरा द्वारा निर्मित अघोरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर का नवीन परिसर करीब 8 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। लगभग एक लाख वर्गफीट में निर्मित जी प्लस-2 भवन में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा और सर्वांगीण विकास का विशेष ध्यान रखा गया है।
विद्यालय भवन में 41 कक्षाएं और 9 आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय और तकनीक आधारित शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए खेल सामग्री एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।
विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए 32 शिक्षकों एवं 14 कार्यालयीन कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों से युक्त यह परिसर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अनुशासन, संस्कार और सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।
*मानव सेवा और सामाजिक समरसता का संदेश देता है अघोरेश्वर भगवान राम जी का जीवन-दर्शन*
अघोरेश्वर भगवान राम जी का जीवन मानव सेवा, करुणा और सामाजिक समरसता के आदर्शों को समर्पित रहा। उन्होंने समाज में उपेक्षित, वंचित एवं पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना और सेवा को आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण आधार बनाया। विशेष रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करने तथा उन्हें अपनत्व और सम्मान देने के उनके प्रयास मानवता के प्रति उनके गहरे समर्पण के उदाहरण बने।
अघोरेश्वर भगवान राम जी का जीवन-दर्शन प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के दर्शन, समानता, प्रेम, करुणा और जरूरतमंद की सहायता की प्रेरणा देता है। उन्होंने आध्यात्मिकता को समाज और मानव कल्याण से जोड़ने पर बल दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित सेवा परंपरा और 19 सूत्रीय सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न आश्रमों एवं संस्थाओं के माध्यम से आज भी सामाजिक एवं मानवीय कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
*तीन दशक से सेवा और साधना का केंद्र बना बनोरा*
रायगढ़ जिले में स्थित ग्राम बनोरा आज आध्यात्मिक साधना के साथ शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। करीब तीन दशक पहले पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के कर-कमलों से यहां अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट की नींव रखी गई थी। स्थापना के बाद से ट्रस्ट और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों की सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक संस्कारों से जुड़े अनेक कार्य निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।
बनोरा से प्रारंभ हुई सेवा की यह यात्रा समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों तक पहुंची है। आध्यात्मिक साधना के साथ मानव कल्याण को जोड़ने की यह परंपरा आश्रम की विशिष्ट पहचान बनी हुई है।
इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुजाता सुकलाल चौहान, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, अघोर गुरु पीठ ट्रस्ट के पदाधिकारी, संतवृंद, शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, निवेश के लिए है असीम संभावनाएं - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अनछुए पर्यटन स्थलों से दुनिया को परिचित कराने की है जरूरत
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विकसित छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2026 में हुए शामिल


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। एक ऐसा भारत जिसकी ओर दुनिया चुनौतियों के समाधान की उम्मीद से देख रही है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। हमारे पास देश की तरक्की को गति देने वाले सभी जरूरी संसाधन हैं। उच्च गुणवत्ता के बहुमूल्य खनिज,बिजली के साथ ही हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित इकोनामिक टाइम्स द्वारा आयोजित विकसित छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2026 में कही।
उन्होंने बताया विकसित भारत 2047 के अनुरूप ही हमने विकसित छत्तीसगढ़ 2047 बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे है। हमनें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किए है जिसके अनुरूप हमारी सरकार समयबद्ध रूप से मिशन मोड में कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा विकसित भारत की भव्य इमारत स्टील से तैयार होगी। छत्तीसगढ़ अभी देश का 20 प्रतिशत स्टील उत्पादित करता है। चिनाब नदी पर बना देश का सबसे ऊंचा पुल छत्तीसगढ़ के फौलादी स्टील से तैयार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्टील निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिगत प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रदेश में स्टील के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 45 मिलियन टन करने का रखा है। विकसित भारत के ग्रोथ इंजन को पावर चाहिए। छत्तीसगढ़ देश के 20 प्रतिशत कोयले का उत्पादन करता है। हम 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। हमने एनर्जी समिट किया,जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आये, जिन पर काम हो रहा है। कुछ ही वर्षों में 60 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
उन्होंने आगे कहा आज छत्तीसगढ़ का कोर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह हमारी नई औद्योगिक नीति है। हमने निवेश पर आकर्षक सब्सिडी दी है। कोई अपना उद्यम लगाना चाहे तो उनके लिए अनेक तरह के प्रोत्साहन हैं। पूंजी निवेश पर सब्सिडी है, ब्याज पर सब्सिडी है, कोई टेक्नालाजी खरीदना चाहे तो उस पर सब्सिडी है। स्टांप ड्यूटी में छूट है। हमनें खासकर पावर,आईटी, स्टील, टेक्सटाइल,फार्मा, फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर को विशेष प्रोत्साहित कर रहे है।
नई उद्योग नीति के तहत अब तक हमें 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
आज हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का स्वप्न साकार हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर ने लंबे समय तक माओवाद का दंश झेला, लेकिन अब यह क्षेत्र इको टूरिज्म के लिए नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और अद्भुत जैव विविधता से भरपूर बस्तर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की पहचान उसकी वास्तविक खूबसूरती और सांस्कृतिक समृद्धि के अनुरूप नहीं बन पाई। अब परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और बस्तर शांति, विश्वास, विकास और पर्यटन की नई पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस्तर की इस बदलती तस्वीर को देश-दुनिया तक पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने कहा कि बीते चार दशकों में बस्तर का नाम राष्ट्रीय मीडिया में अधिकांशतः नक्सलवाद और हिंसा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में सामने आता रहा। इससे बस्तर की वास्तविक पहचान कहीं पीछे छूट गई। अब नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता और क्षेत्र में स्थापित हो रहे शांति के वातावरण ने बस्तर के विकास के लिए नए द्वार खोले हैं। सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ पर्यटन क्षेत्र में भी नई संभावनाएं आकार ले रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा आप सभी बस्तर की वास्तविक खूबसूरती और वहां हो रहे बदलावों से परिचित हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से जब बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और पर्यटन स्थलों की सकारात्मक कहानियां देश के सामने आएंगी तो लोगों की बस्तर के प्रति धारणा भी बदलेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर को अब नक्सलवाद नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति, संस्कृति, पर्यटन और विकास के लिए जाना जाए - यह हम सभी का प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पर्यटन केवल किसी क्षेत्र की पहचान को विस्तार देने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी बड़ा आधार है। बस्तर में पर्यटन बढ़ने से होटल, होम-स्टे, परिवहन, स्थानीय खान-पान, हस्तशिल्प, गाइड सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेष रूप से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बस्तर के हस्तशिल्प, वनोपज और स्थानीय उत्पादों को भी पर्यटन के माध्यम से बड़ा बाजार मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर में शांति और विकास को स्थायी स्वरूप देने के साथ पर्यटन की संभावनाओं को भी विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि देश-दुनिया से पर्यटक निर्भय होकर बस्तर आएं, यहां की प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट संस्कृति को करीब से देखें तथा एक नए और बदलते बस्तर का अनुभव लेकर लौटें।
छत्तीसगढ़ मध्य भारत में हमारी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, 3500 किलोमीटर से अधिक फैले हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और देश के सबसे तेजी से विकसित होते रेल नेटवर्क के चलते छत्तीसगढ़ पर अब सबकी नजर है। लाजिस्टिक के लिए हमारा प्रदेश बहुत उपयुक्त है। यहां से देश के हर कोने में आपूर्ति सबसे आसान है। हमने लाजिस्टिक नीति भी तैयार की है
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 वर्षों की यात्रा सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रही है। इस अवधि में देश ने विकास और जनकल्याण के अनेक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखा है। गरीबों के पक्के आवास से लेकर स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और बुनियादी अधोसंरचना तक जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है।
इस अवसर पर इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आर.कृष्णा दास, जनसंपर्क आयुक्त श्री रजत बंसल सहित गणमान्य गण उपस्थित थे।
हार्ट अटैक के उपचार में लगने वाला महंगा इंजेक्शन भी सरकारी अस्पताल में निशुल्क
रायपुर । हार्ट अटैक और गंभीर हृदय रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी एवं जीवनरक्षक दवाएं और इंजेक्शन अब सरकारी अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) के कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों को उपचार के दौरान आवश्यकतानुसार इन दवाओं की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा से गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को महंगे उपचार के आर्थिक बोझ से राहत मिल रही है।
एसीआई के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. (प्रो.) स्मित श्रीवास्तव के अनुसार, अस्पताल में उपलब्ध हृदय रोग के उपचार संबंधी दवाओं में टिकैग्रिलोर 90 मिलीग्राम की गोली, टेनेक्टेप्लेस (टीएनके-टीपीए) इंजेक्शन, व्यामाडा गोली, एज़ेटिमाइब गोली, मावाकैम्टेन गोली, सरोग्लिटाज़ार गोली, इवोलोकुमैब (रिपाथा) इंजेक्शन, सेमाग्लूटाइड गोली तथा न्यूमोकोकल वैक्सीन इंजेक्शन शामिल हैं।
बाजार में महंगी, अस्पताल में निःशुल्क
डॉ. स्मित के अनुसार, इनमें से कई दवाओं की बाजार कीमत सामान्य दवाओं की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, टिकैग्रिलोर 90 मिलीग्राम, इवोलोकुमैब, टेनेक्टेप्लेस (बाज़ार मूल्य लगभग 35 से 40 हज़ार), मावाकैम्टेन (बाज़ार मूल्य लगभग 21 से 22 हज़ार) और अन्य विशेष दवाओं की कीमतें भी ब्रांड, डोज और पैक-साइज के अनुसार अलग-अलग होती हैं। इन दवाओं का अस्पताल में चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क उपलब्ध होना मरीजों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत है।
हार्ट अटैक के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं भी उपलब्धगंभीर हृदय रोगियों, विशेषकर हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार उपयोग होने वाले रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर (TNK-t-PA) यानी टेनेक्टेप्लेस के 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही स्ट्रेप्टोकाइनेज 15 लाख IU इंजेक्शन भी उपलब्ध है।
ये दवाएं विशेष परिस्थितियों में रक्त के थक्के को घोलने के लिए चिकित्सकीय निगरानी में उपयोग की जाती हैं। हार्ट अटैक के मरीजों में समय पर आवश्यक दवा उपलब्ध होना उपचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अस्पताल में ऐसी दवाओं की उपलब्धता से आपातकालीन उपचार के दौरान दवा के लिए बाहरी निर्भरता नहीं के बराबर रहती है।
इसके साथ एंजियोग्राफी में उपयोग होने वाला नॉन-आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया- ऑम्निपेक और विजिपेक भी अस्पताल की आपूर्ति में उपलब्ध है। इनके अलावा अस्पताल की आपूर्ति में एनोक्सापारिन 60 मिलीग्राम इंजेक्शन, हेपरिन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन 20 प्रतिशत, नाइट्रोग्लिसरीन, निकोरैंडिल, आइसोप्रेनालिन, लिडोकेन, इमिपेनम-सिलास्टिन, पाइपरैसिलिन-टैजोबैक्टम, लाइनज़ोलिड, टीकोप्लानिन, सेवोफ्लुरेन सहित अन्य आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध हैं।
इससे गंभीर हृदय रोगियों को उपचार के दौरान आवश्यक दवाओं के लिए बाहर से खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होती है और परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होता है।
महंगी दवाओं की खरीदी से परिवारों को राहत
पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध इन दवाओं में कई ऐसी हैं जिनकी बाजार कीमत काफी अधिक है। गंभीर बीमारी के दौरान इन दवाओं और इंजेक्शनों की निजी तौर पर खरीद मरीज के परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में इनकी निःशुल्क उपलब्धता मरीजों के लिए बड़ी राहत है।
अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर के अनुसार, एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग में गंभीर हृदय रोगियों के उपचार में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण एवं महंगी दवाएं और इंजेक्शन अस्पताल की व्यवस्था के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से हार्ट अटैक, गंभीर संक्रमण, रक्त के थक्के तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक दवाओं की अस्पताल में उपलब्धता से मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है और परिजनों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदने की जरूरत नहीं होती है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को बेहतर एवं सुलभ उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग में महंगी, आधुनिक एवं जीवनरक्षक दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित होते राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जिसका लाभ गंभीर हृदय रोगियों को मिल रहा है।
डबरी ने बदली आजीविका की तस्वीर, खेती और मछली पालन को मिला स्थायी जलस्रोत
रायपुर । ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के छोटे प्रयास जब आजीविका से जुड़ते हैं, तो वे परिवारों के लिए स्थायी सहारा बन जाते हैं। सरगुजा जिले के ननकू यादव पिता श्री चमरू यादव के लिए खेत में बनी डबरी इसका उदाहरण है। आजीविका बी.बी. राम जी के माध्यम से निर्मित इस डबरी में वर्तमान में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इससे वर्षा जल का संरक्षण होने के साथ खेती और मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए स्थानीय स्तर पर जलस्रोत उपलब्ध हुआ है।
बारिश का पानी सहेजा, भूजल पुनर्भरण को भी मिला बढ़ावाडबरी के निर्माण से वर्षा के पानी को एकत्रित कर लंबे समय तक उपयोग करना संभव हुआ है। डबरी में संचित पानी आवश्यकता के अनुसार खेती सहित अन्य आजीविका गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा है। वहीं पानी के जमीन में रिसाव से भूजल पुनर्भरण में भी मदद मिल रही है। इससे स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिला है।
खेती के साथ मछली पालन से बढ़ी आजीविका की संभावनाएं
ननकू यादव बताते हैं कि डबरी उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हुई है। पहले जहां बारिश का पानी बहकर निकल जाता था, वहीं अब उसे सहेजकर जरूरत के समय उपयोग किया जा रहा है। डबरी में उपलब्ध पानी से खेती को सहारा मिला है और मछली पालन की गतिविधि भी शुरू हो सकी है। इससे परिवार की आजीविका को अतिरिक्त संबल मिला है।
ननकू यादव ने डबरी निर्माण के लिए विष्णु देव साय सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल संरक्षण का यह प्रयास उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।ननकू यादव के लिए यह डबरी अब केवल पानी संग्रहण का साधन नहीं, बल्कि जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और आजीविका के विस्तार का आधार बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जल संरक्षण कार्य वर्षा जल को सहेजने के साथ स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और परिवारों की आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
महिलाओं की आत्मनिर्भरता का आधार बनी महतारी वंदन योजना
रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक सिद्ध हो रही है। योजना के तहत प्रतिमाह प्राप्त होने वाली राशि का महिलाएं न केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं में उपयोग कर रही हैं, बल्कि अपनी पारंपरिक आजीविका को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।
नगर पंचायत गंडई के वार्ड क्रमांक 12 में निवासरत कंडरा समाज की महिलाओं द्वारा महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग बांस खरीदने तथा बांस से टोकरी, सूपा एवं अन्य उपयोगी सामग्री के तौर पर किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि बांस शिल्प कंडरा समाज की पारंपरिक आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना से नियमित रूप से प्राप्त आर्थिक सहायता ने महिलाओं को इस पारंपरिक व्यवसाय को निरंतर जारी रखने के लिए आवश्यक आर्थिक संबल प्रदान किया है।
महिलाओं द्वारा अपने पारंपरिक कौशल से तैयार किए गए टोकरी, सूपा एवं अन्य बांस उत्पादों को स्थानीय स्तर पर विक्रय किया जाता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है। इस प्रकार महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि का उपयोग आय सृजन की गतिविधि में कर महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सक्षम एवं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
यह पहल इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि शासन द्वारा महिलाओं को प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता से पारंपरिक हुनर, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को एक साथ बढ़ावा मिलता है। गंडई वार्ड क्रमांक 12 की कंडरा समाज की महिलाओं ने महतारी वंदन योजना की राशि को अपनी मेहनत और हुनर से जोड़कर इसे आत्मनिर्भरता के अवसर में परिवर्तित किया है, जो अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है।
घर-आंगन से अमृत सरोवर तक जगमगाए ‘आशीर्वाद के दीप’
प्रधानमंत्री आवास के आंगन में हितग्राहियों ने जलाया खुशियों का दीप, बिहान की दीदियों ने भी उत्साह से की सहभागिता
स्वच्छता गतिविधियों के साथ सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत का दिया संदेश
रायपुर, 18 सितंबर 2026



सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर की शाम जांजगीर-चांपा जिले में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम उत्साह और जनभागीदारी के साथ आयोजित किया गया। शाम 7 बजे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, ग्राम पंचायत भवनों, अमृत सरोवरों के तटों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विभिन्न शासकीय संस्थानों में दीप प्रज्वलित किए गए। घर से गांव और सार्वजनिक स्थलों तक जगमगाए दीपों ने सेवा, सहभागिता, स्वच्छता, आभार और विकसित भारत के संकल्प का संदेश दिया।
‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ‘स्वच्छता ही सेवा’ के तहत स्वच्छता गतिविधियां भी आयोजित की गईं। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं, अधिकारी-कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों में सहभागिता कर स्वच्छ गांव, स्वच्छ सार्वजनिक स्थल और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया।
प्रधानमंत्री आवास के आंगन में रोशन हुआ खुशियों का दीप
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परिवारों ने अपने पक्के आवासों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर अभियान में सहभागिता की। पक्के और सुरक्षित आवास का सपना पूरा होने की खुशी दीपों की रोशनी में दिखाई दी। हितग्राही परिवारों ने जनकल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सेवा संकल्प अभियान से जुड़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई।
अमृत सरोवरों के तटों पर दीपों से साकार हुआ जनभागीदारी का उत्सव
जिले के विभिन्न अमृत सरोवरों के तट भी दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने सरोवरों के किनारे दीप प्रज्वलित कर जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। अमृत सरोवरों के तट पर आयोजित कार्यक्रमों ने सामूहिक भागीदारी को उत्सव का स्वरूप दिया।
बिहान की दीदियों ने जलाया आत्मनिर्भरता का दीप
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने भी घरों और सामुदायिक स्थलों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया। आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही स्व-सहायता समूह की महिलाओं और लखपति दीदियों ने दीप प्रज्वलित कर आत्मनिर्भरता के सफर की खुशियां साझा कीं। रोजगार एवं आजीविका के अवसरों से जुड़े ग्रामीण परिवारों ने भी दीप जलाकर अभियान में सहभागिता की।
सेवा के साथ स्वच्छता और विकसित भारत का संकल्प
‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के दौरान आयोजित स्वच्छता गतिविधियों ने सेवा के संदेश को जनभागीदारी से जोड़ा। ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाकर ग्रामीणों ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अमृत सरोवरों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में दीप प्रज्वलन के साथ स्वच्छता और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचा।
जिले की ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, मैदानी अमले, बिहान की दीदियों और ग्रामीणों की सहभागिता से आयोजित कार्यक्रमों ने सेवा, स्वच्छता, आजीविका, जनकल्याण और विकसित भारत के संकल्प को एक साथ जोड़ने का संदेश दिया।
रायपुर : बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल स्मृति समारोह का हुआ शुभारंभ
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद परिवारों के योगदान को किया गया नमन
प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाडि़यों, किसानों एवं नागरिकों का हुआ सम्मान
जनप्रतिनिधियों ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर अर्पित की पुष्पांजलि


स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं संविधान सभा के सदस्य बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की पुण्य स्मृति में आयोजित दो दिवसीय स्मृति समारोह का आज सी-मार्ट परिसर, कचहरी चौक जांजगीर में शुभारंभ हुआ। समारोह में जनप्रतिनिधियों, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के परिजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद परिवारों, विद्यार्थियों, खिलाडि़यों और नागरिकों ने उनकी स्मृतियों को नमन किया। कार्यक्रम का दूसरा चरण 19 सितम्बर को कृषि विज्ञान केन्द्र जर्वे में आयोजित किया जाएगा।
समारोह के शुभारंभ अवसर पर विधायक जांजगीर-चांपा श्री ब्यास कश्यप, विधायक अकलतरा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके सुपुत्र श्री विजय प्रताप सिंह एवं सुपुत्री श्रीमती रत्नावली सिंह सहित परिवारजन भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवारों का सम्मान
समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों, शहीद परिवारों तथा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाडि़यों, किसानों एवं नागरिकों का भी सम्मान किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समारोह में रंग भरा।
विधायक जांजगीर-चांपा श्री ब्यास कश्यप ने कहा कि स्मृति समारोह के माध्यम से प्रतिवर्ष बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल के स्वतंत्रता संग्राम एवं समाज के प्रति योगदान को याद किया जाता है। ऐसे आयोजन क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले महापुरुषों से नई पीढ़ी को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद परिवारों को नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी महापुरुषों के त्याग, संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। क्षेत्र में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों की प्रतिमाएं आने वाली पीढि़यों को उनके संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में योगदान की जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
विधायक अकलतरा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जैसे महान व्यक्तित्व को स्मरण करना और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ठाकुर छेदीलाल जी स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी होने के साथ विचारशील नेता भी थे। उन्होंने समाज में जागरूकता लाने, लोगों को एकजुट करने और समानता की भावना के साथ सभी को साथ लेकर चलने का कार्य किया।
उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल की भूमिका जांजगीर-चांपा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उनके विचारों में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता और जनभागीदारी की भावना दिखाई देती है। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष, योगदान और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका से परिचित कराना स्मृति समारोह की महत्वपूर्ण सार्थकता है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल ने कहा कि बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आजादी की अलख जगाने के साथ लोगों को एकजुट कर जनजागृति का कार्य किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि ठाकुर छेदीलाल सभी वर्गों के अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करने वाले न्यायप्रिय एवं जनहित के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। महापुरुष अपने विचारों, आदर्शों और कर्मों के माध्यम से सदैव प्रेरणा देते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिले के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका स्मरण करना सभी का दायित्व है। महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाएं केवल स्मारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढि़यों के लिए प्रेरणा और संदेश का माध्यम हैं।
दो दिवसीय समारोह के दूसरे दिन 19 सितम्बर को कृषि विज्ञान केन्द्र जर्वे में किसानों के लिए उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, मशरूम, वैकल्पिक फसलों, कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं तथा नवीन कृषि तकनीक एवं उपकरणों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रायपुर : स्वामित्व योजना से लखन राम और शंकर राम के परिवार को मिला भूमि पर अधिकार
35 वर्षों से आबादी भूमि पर निवासरत परिवार को मिला अधिकार अभिलेख, घर-जमीन को लेकर बढ़ा भरोसा और सुरक्षा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में ग्रामीणों को उनकी भूमि पर अधिकार का प्रमाण उपलब्ध कराने की दिशा में स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से लंबे समय से आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनके भूमि अधिकार का दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम बिलासपुर निवासी श्री लखन राम एवं श्री शंकर राम, पिता श्री रामसुंदर राम, को भी इस योजना का लाभ मिला है।
35 वर्षों से निवासरत परिवार को मिला अधिकार का प्रमाण
श्री लखन राम एवं श्री शंकर राम का परिवार लगभग 35 वर्षों से ग्राम बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 43/12 की आबादी भूमि पर निवासरत था। भूमि पर अधिकार का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण परिवार को लंबे समय से अपने घर और जमीन की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती थी।
वर्ष 2026 में स्वामित्व योजना के तहत उन्हें खसरा नंबर 43/12 की 15 डिसमिल भूमि का अधिकार अभिलेख प्राप्त हुआ। अधिकार अभिलेख मिलने से परिवार को अपनी भूमि पर अधिकार का वैधानिक दस्तावेज मिला है। इससे परिवार में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना मजबूत हुई है।
अधिकार अभिलेख मिलने से परिवार में खुशी
लंबे समय से जिस भूमि पर परिवार निवास कर रहा था, उस पर अधिकार का प्रमाण मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। अब वे अपने घर और भूमि को लेकर पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हितग्राही श्री लखन राम एवं श्री शंकर राम ने बताया कि लगभग 35 वर्षों से वे ग्राम बिलासपुर में निवासरत हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें भूमि पर अधिकार का प्रमाण मिला है। उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
स्वामित्व योजना के माध्यम से अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि पर अधिकार का दस्तावेज उपलब्ध हो रहा है। इससे ग्रामीणों में भूमि संबंधी सुरक्षा की भावना बढ़ने के साथ उनके घर और संपत्ति के प्रति भरोसा भी मजबूत हो रहा है।
‘आशीर्वाद का दीया’ से जगमगाया नवा रायपुर, एक लाख दीपों ने दिया सेवा और सहभागिता का संदेश
13 प्रमुख स्थानों पर एक साथ प्रज्ज्वलित हुए दीप, संस्थानों और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर निभाई सहभागिता
सेवा, सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी के सामूहिक संकल्प से रोशन हुआ नवा रायपुर
रायपुर, 18 सितंबर 2026



सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में नवा रायपुर अटल नगर लगभग एक लाख दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। शहर के 13 प्रमुख स्थानों पर एक साथ प्रज्ज्वलित दीपों ने सेवा, सद्भाव, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। विभिन्न संस्थानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, अधिकारियों-कर्मचारियों और नागरिकों की सहभागिता ने इस आयोजन को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप प्रदान किया।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संस्थानों एवं हितधारकों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक, श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल, बालको मेडिकल सेंटर, आईआईएम, एचएनएलयू, आईआईआईटी, आदिवासी संग्रहालय, एनटीपीसी चौक, सेंध जलाशय, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एकात्म पथ और राजीव चौक सहित 13 प्रमुख स्थान दीपों से रोशन हुए।
श्री सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अंजय शुक्ल, आवास एवं पर्यावरण सचिव एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार सहित अस्पताल एवं प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
बालको मेडिकल सेंटर, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित विभिन्न संस्थानों में भी दीप प्रज्ज्वलित किए गए। विद्यार्थियों, चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सेवा संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया।
इस अवसर पर कहीं संस्थानों के नाम तो कहीं सेवा और संकल्प से जुड़े संदेश दीपों के माध्यम से उकेरे गए। नवा रायपुर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ जगमगाते दीपों ने शहर की संस्थागत एकजुटता, सामाजिक सहभागिता और सामूहिक संकल्प की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की।
‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि सेवा केवल किसी एक संस्था या व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से जनकल्याण का व्यापक संकल्प बनती है। एक साथ प्रज्ज्वलित एक लाख दीपों ने नवा रायपुर को सेवा, संवेदनशीलता, सकारात्मकता और बेहतर भविष्य के संकल्प से रोशन किया।
सेवा संकल्प अभियान: नारायणपुर में पीएम आवासों पर जले दीप सेवा संकल्प अभियान: नारायणपुर में पीएम आवासों पर जले दीप
हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु जीवन की कामना की
रायपुर, 18 सितंबर 2026
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत नारायणपुर जिले में जन-उत्साह का अनूठा माहौल देखने को मिला। जनपद पंचायत नारायणपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में श्प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणश् के अंतर्गत निर्मित पक्के मकानों में भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नवनिर्मित पक्के मकानों में निवास कर रहे हितग्राही परिवारों ने अपने-अपने आशियानों को दीपों की कतारों से सजाया और सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को सेवा के 25 वर्षों की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की।
’सुरक्षित आशियाना मिलने पर जताया आभार’
योजना के लाभान्वित परिवारों ने खुशी साझा करते हुए कहा कि श्प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणश् ने उनके वर्षों पुराने पक्के घर के सपने को साकार किया है। हितग्राहियों का कहना था कि इस योजना से उन्हें न केवल एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिली है, बल्कि यह नया आवास उनके परिवार के बेहतर और खुशहाल भविष्य का मजबूत आधार बना है।
’सेवा और जनभागीदारी का सशक्त संदेश’
सेवा संकल्प अभियान का यह आयोजन ग्रामीण अंचल में शासकीय योजनाओं से आए जमीनी बदलाव और खुशहाली को प्रदर्शित करने का माध्यम बना। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा, सम्मान और जनभागीदारी का एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश प्रसारित किया गया।
डिजिटल क्रांति से आसान हुई राह : सेवा सेतु पोर्टल ने संवारा बेटी का भविष्य, डमरूधर को घर बैठे मिला जाति प्रमाण पत्र
रायपुर, 18 सितंबर 2026
‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस की गूंज अब ग्रामीण आंचल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। शासन की योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को पारदर्शी व त्वरित रूप से नागरिकों तक पहुंचाने की यह पहल कुम्हारी (कोसीर) निवासी श्री डमरूधर के लिए उस समय एक बड़ा सहारा बनी, जब उनकी बेटी के शैक्षणिक भविष्य के लिए जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यकता थी।
कार्यालयों के चक्करों से मुक्ति, समय पर मिला समाधान
डमरूधर की बेटी को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और छात्रवृत्ति से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिशीघ्र जाति प्रमाण पत्र जमा करना था। पहले ऐसे दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन डमरूधर ने समय की नजाकत को समझते हुए ‘सेवा सेतु पोर्टल’ के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया।
आवेदन जमा होते ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए डिजिटल माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन किया। पूरी प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से पूरी हुई और प्रमाण पत्र बनते ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। डमरूधर ने बिना किसी भाग-दौड़ के इसे सीधे डाउनलोड कर लिया।
डिजिटल सेवा से बची मेहनत और समय
‘सेवा सेतु पोर्टल’ की इस त्वरित व्यवस्था ने न केवल डमरूधर के श्रम और समय की बचत की, बल्कि उनकी बेटी की पढ़ाई की राह में आ रही प्रशासनिक बाधा को भी खत्म कर दिया। अपनी खुशी जाहिर करते हुए डमरूधर ने कहा कि बेटी के दाखिले के लिए प्रमाण पत्र समय पर मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात रही। बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे, घर बैठे काम होना शासन-प्रशासन की एक बेहतरीन पहल है।
सुगम और नागरिक-केंद्रित सुशासन की मिसाल
डमरूधर की यह सफलता की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सेवा संकल्प अभियान और सेवा सेतु पोर्टल किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस की यह व्यवस्था प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
विशेष लेख : ‘सेवा-संकल्प-अभियान’ : कोर्ट के चक्करों से मुक्ति और सुशासन की नई राह
’छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में सुधार से बदला जमीन मालिकों का जीवन
प्रशासनिक जटिलताओं और तारीखों का दौर हुआ खत्म
- विष्णु प्रसाद वर्मा
सहायक संचालक
रायपुर, 18 सितंबर 2026
राजस्व विभाग से जुड़े काम हमेशा से पेचीदा, समय लेने वाले और आम नागरिक के लिए भारी मानसिक तनाव का कारण रहे हैं। भूमि के नामांतरण और सीमांकन में होने वाली लंबी देरी के कारण नागरिकों को अक्सर राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उनके समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। ऐसी ही प्रशासनिक जटिलताओं और कोर्ट-कचहरी के फेर से जमीन मालिक वर्षों से जूझ रहे थे,जिन्हें अपनी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और सीमांकन को लेकर भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था। भूमि के नक्शों से जुड़ी विवादित स्थितियों और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से जमीन मालिकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं, और उन्हें डर था कि भावी पीढ़ी को भी यही पारिवारिक विवाद विरासत में मिलेंगे।
‘सरकार आपके द्वार’ और स्वतः ई-नामांतरण से मिला त्वरित समाधान
राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए युगांतरकारी और जनोन्मुख संशोधनों के माध्यम से जब जन-राहत की यह व्यवस्था सीधे जनता तक पहुँची, तो जमीन मालिकों के जीवन में एक नया सवेरा आ गया। इन सुधारों के तहत सबसे बड़ी राहत स्वतः नामांतरण (Auto e-Mutation) की व्यवस्था के रूप में सामने आई। धारा 110 में किए गए क्रांतिकारी संशोधनों के चलते अब पंजीयन विभाग को ही नामांतरण का वैधानिक अधिकार मिल जाने से रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया बेहद सुगम हो गई। जमीन मालिकों को यह बड़ा अधिकार मिल गया कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने कानूनी वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध करा सके, जिससे भावी पीढ़ी के लिए पारिवारिक विवादों की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो गई।
डिजिटलीकरण और पारदर्शी सीमांकन से खत्म हुई अनिश्चितता
इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण ने जमीन मालिकों की बची-खुची परेशानियों को भी पूरी तरह दूर कर दिया। धारा 33 के तहत नोटिस और आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानूनी मान्यता मिलने से सूचनाएं समय पर मिलने लगीं, वहीं धारा 30 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में अभिलेखों, प्रकरणों और फाइलों के डिजिटल प्रेषण को अनिवार्य किए जाने से मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो गया। भूमि सीमांकन और नक्शों से जुड़े पुराने विवादों का समाधान धारा 107 के तहत अधिसूचित जिओ-रेफ्रेंस्ड (Geo-Referenced) नक्शों की अधिमान्यता से हो गया, जिससे जमीन के सटीक आंकड़े और पारदर्शी सीमांकन तुरंत उपलब्ध हो गए। इसके साथ ही, धारा 70 के प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि कृषि जोत का आकार व्यावहारिक बना रहे और अनावश्यक विखंडन पर रोक लगे।
समय, धन और मानसिक तनाव की बचत: एक नया अध्याय
अब जमीन मालिकों को न तो तारीख-पर-तारीख के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही किसी जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तकनीक-संचालित, पारदर्शी और जन-हितैषी राजस्व व्यवस्था ने इस परिवार के वर्षों के मानसिक तनाव, समय और धन को बचाते हुए उन्हें एक सुशासन और पूर्ण राहत से भरा जीवन प्रदान किया है।
’बंदूक की जगह हाथ में ‘आशीर्वाद का दिया’
’अबूझमाड़ में हिंसा के अंधेरे से जनसेवा और आत्मनिर्भरता की नई भोर’


छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला और विशेष रूप से अबूझमाड़ का दुर्गम क्षेत्र लंबे समय तक भय, हिंसा और नक्सली साए की भयावहता झेलता रहा। कभी जिन हाथों ने भटकाव की राह पर बंदूकें उठाई थीं, वे अब समाज निर्माण और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ‘नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीडि़त राहत एवं पुनर्वास नीति-2025‘ ने अबूझमाड़ के युवाओं को केवल हथियार छोड़ने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके लिए सम्मानजनक जीवन, परिवार से पुनर्मिलन और आर्थिक स्वावलंबन के नए द्वार खोल दिए हैं। आज नारायणपुर में पुनर्वास की यह प्रक्रिया केवल कागजी दावों तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर एक जीवंत सामाजिक क्रांति के रूप में दिखाई दे रही है।
हिंसा के अंधियारे को पीछे छोड़ मुख्यधारा में लौटे ये आत्मसमर्पित व्यक्ति अब केवल अपनी आजीविका तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनसेवा और सामाजिक आयोजनों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ‘सेवा संकल्प अभियान‘ के तहत आयोजित श्आशीर्वाद का दियाश् कार्यक्रम में जब इन्होंने एक साथ दीप प्रज्ज्वलित किए, तो वह केवल एक आयोजन भर नहीं था, बल्कि अबूझमाड़ के दूरस्थ अंचलों में शांति, सद्भावना और सामाजिक स्वीकार्यता का एक सशक्त संदेश था। इस अनूठी सहभागिता ने समाज में आपसी विश्वास को मजबूत करते हुए ‘विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को नई ऊर्जा दी है। यह सुखद बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब संवेदनशील नीतियां सही दिशा में आजीविका, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ती हैं, तो परिवर्तन स्वयं चलकर आता है और हिंसा का अंधेरा छंटकर स्थायी शांति की नई भोर में बदल जाता है।
रायपुर : विशेष लेख : ‘सेवा-संकल्प-अभियान’ : कोर्ट के चक्करों से मुक्ति और सुशासन की नई राह
’छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में सुधार से बदला जमीन मालिकों का जीवन
प्रशासनिक जटिलताओं और तारीखों का दौर हुआ खत्म
- विष्णु प्रसाद वर्मा
सहायक संचालक
राजस्व विभाग से जुड़े काम हमेशा से पेचीदा, समय लेने वाले और आम नागरिक के लिए भारी मानसिक तनाव का कारण रहे हैं। भूमि के नामांतरण और सीमांकन में होने वाली लंबी देरी के कारण नागरिकों को अक्सर राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उनके समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। ऐसी ही प्रशासनिक जटिलताओं और कोर्ट-कचहरी के फेर से जमीन मालिक वर्षों से जूझ रहे थे,जिन्हें अपनी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और सीमांकन को लेकर भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा था। भूमि के नक्शों से जुड़ी विवादित स्थितियों और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से जमीन मालिकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं, और उन्हें डर था कि भावी पीढ़ी को भी यही पारिवारिक विवाद विरासत में मिलेंगे।
‘सरकार आपके द्वार’ और स्वतः ई-नामांतरण से मिला त्वरित समाधान
राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में किए गए युगांतरकारी और जनोन्मुख संशोधनों के माध्यम से जब जन-राहत की यह व्यवस्था सीधे जनता तक पहुँची, तो जमीन मालिकों के जीवन में एक नया सवेरा आ गया। इन सुधारों के तहत सबसे बड़ी राहत स्वतः नामांतरण (Auto e-Mutation) की व्यवस्था के रूप में सामने आई। धारा 110 में किए गए क्रांतिकारी संशोधनों के चलते अब पंजीयन विभाग को ही नामांतरण का वैधानिक अधिकार मिल जाने से रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया बेहद सुगम हो गई। जमीन मालिकों को यह बड़ा अधिकार मिल गया कि वह अपने जीवनकाल में ही अपने कानूनी वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में सूचीबद्ध करा सके, जिससे भावी पीढ़ी के लिए पारिवारिक विवादों की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो गई।
डिजिटलीकरण और पारदर्शी सीमांकन से खत्म हुई अनिश्चितता
इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण ने जमीन मालिकों की बची-खुची परेशानियों को भी पूरी तरह दूर कर दिया। धारा 33 के तहत नोटिस और आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानूनी मान्यता मिलने से सूचनाएं समय पर मिलने लगीं, वहीं धारा 30 के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में अभिलेखों, प्रकरणों और फाइलों के डिजिटल प्रेषण को अनिवार्य किए जाने से मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो गया। भूमि सीमांकन और नक्शों से जुड़े पुराने विवादों का समाधान धारा 107 के तहत अधिसूचित जिओ-रेफ्रेंस्ड (Geo-Referenced) नक्शों की अधिमान्यता से हो गया, जिससे जमीन के सटीक आंकड़े और पारदर्शी सीमांकन तुरंत उपलब्ध हो गए। इसके साथ ही, धारा 70 के प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि कृषि जोत का आकार व्यावहारिक बना रहे और अनावश्यक विखंडन पर रोक लगे।
समय, धन और मानसिक तनाव की बचत: एक नया अध्याय
अब जमीन मालिकों को न तो तारीख-पर-तारीख के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही किसी जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तकनीक-संचालित, पारदर्शी और जन-हितैषी राजस्व व्यवस्था ने इस परिवार के वर्षों के मानसिक तनाव, समय और धन को बचाते हुए उन्हें एक सुशासन और पूर्ण राहत से भरा जीवन प्रदान किया है।
रायपुर : ’सेवा संकल्प अभियान: नारायणपुर में पीएम आवासों पर जले दीप’
’हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु जीवन की कामना की’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान‘ के तहत नारायणपुर जिले में जन-उत्साह का अनूठा माहौल देखने को मिला। जनपद पंचायत नारायणपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में श्प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणश् के अंतर्गत निर्मित पक्के मकानों में भव्य दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नवनिर्मित पक्के मकानों में निवास कर रहे हितग्राही परिवारों ने अपने-अपने आशियानों को दीपों की कतारों से सजाया और सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को सेवा के 25 वर्षों की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की।
’सुरक्षित आशियाना मिलने पर जताया आभार’
योजना के लाभान्वित परिवारों ने खुशी साझा करते हुए कहा कि श्प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणश् ने उनके वर्षों पुराने पक्के घर के सपने को साकार किया है। हितग्राहियों का कहना था कि इस योजना से उन्हें न केवल एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिली है, बल्कि यह नया आवास उनके परिवार के बेहतर और खुशहाल भविष्य का मजबूत आधार बना है।
’सेवा और जनभागीदारी का सशक्त संदेश’
सेवा संकल्प अभियान का यह आयोजन ग्रामीण अंचल में शासकीय योजनाओं से आए जमीनी बदलाव और खुशहाली को प्रदर्शित करने का माध्यम बना। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा, सम्मान और जनभागीदारी का एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश प्रसारित किया गया।
रायपुर : प्रधानमंत्री जनमन आवास से बदली फूलेश की जिंदगी, पहाड़ी कोरवा परिवार को मिला पक्का आशियाना
कच्चे मकान की परेशानी से मिली मुक्ति, अब सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत
दो लाख रुपये की स्वीकृति से पूरा हुआ पक्का मकान, परिवार के चेहरे पर लौटी खुशियां
रायपुर, 18 सितम्बर 2026
सेवा संकल्प और सुशासन के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना (ग्रामीण) जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत आमादरहा, जनपद पंचायत अम्बिकापुर की पहाड़ी कोरवा जनजाति की हितग्राही श्रीमती फूलेश पति श्री बाबूलाल के परिवार को भी इस योजना से पक्का आशियाना मिला है। कभी कच्चे मकान में बारिश के दौरान पानी टपकने की चिंता से जूझने वाला परिवार अब अपने सुरक्षित और पक्के घर में सुकून के साथ जीवन बिता रहा है।
दो लाख रुपये की सहायता से पूरा हुआ पक्का घर
वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत फूलेश के आवास के लिए दो लाख रुपये की स्वीकृति मिली। समय पर प्राप्त किस्तों और जनपद पंचायत से मिले तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने अपने पक्के मकान का निर्माण पूरा किया। आज फूलेश अपने पति के साथ अपने नए घर में खुशहाल जीवन की शुरुआत कर रही हैं। घर की दीवार पर अंकित प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का लोगो उनके परिवार के जीवन में आए बदलाव की पहचान बन गया है।
बारिश में टपकती छत से पक्के आशियाने तक का सफर
फूलेश का परिवार लंबे समय तक मिट्टी की दीवारों और कमजोर छत वाले कच्चे मकान में रहा। बारिश के दिनों में घर में पानी टपकने से परिवार को काफी परेशानी होती थी। सुरक्षित और पक्का घर उनके लिए एक सपना था। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से यह सपना पूरा हुआ और परिवार को न केवल पक्का मकान मिला, बल्कि सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का भरोसा भी मिला।
फूलेश ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “पहले हम कच्चे घर में बहुत तकलीफ में रहते थे। बारिश के दिनों में घर में पानी टपकता था। सरकार ने हमें पक्का मकान दिया है। अब हमारे बच्चे भी घर में सुरक्षित रहते हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।”
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को आवास जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फूलेश का पक्का घर इस बात का उदाहरण है कि शासन की योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है, तो योजनाएं केवल मकान नहीं बनातीं, बल्कि परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद भी पैदा करती हैं।
रायपुर : PSSOU के दो अहम MOU, शिक्षा और जनजातीय शोध को मिलेगा नया मंच
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) किए हैं। विश्वविद्यालय ने महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (MUMT) तथा जनजातीय अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के साथ समझौता किया है।
इन समझौतों के जरिए अकादमिक गतिविधियों, संयुक्त शोध, प्रशिक्षण, नवाचार और जनजातीय विषयों पर अध्ययन को संस्थागत स्तर पर आगे बढ़ाने का आधार तैयार हुआ है।
अकादमिक गतिविधियों से लेकर डिजिटल शिक्षा तक सहयोग
महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ हुए समझौते के तहत दोनों संस्थान अकादमिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार, विस्तार और संस्थागत विकास के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। संयुक्त संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान और अकादमिक आयोजनों के साथ अंतर्विषयी अध्ययन तथा पाठ्यचर्या से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
दोनों संस्थान MOOCs, मुक्त शैक्षिक संसाधन (OER), डिजिटल एवं स्व-अध्ययन सामग्री तथा तकनीक आधारित शिक्षण संसाधनों के विकास में भी सहयोग कर सकेंगे।
संयुक्त शोध और प्रकाशन को बढ़ावा
MOU के तहत संयुक्त अनुसंधान, सर्वेक्षण, क्षेत्र अध्ययन, प्रायोजित शोध, परामर्श और संयुक्त प्रकाशन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए अनुसंधान पद्धति, प्रशिक्षण, विशेषज्ञ व्याख्यान और संकाय विकास कार्यक्रमों के आयोजन की संभावनाएं भी रखी गई हैं।
विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, परियोजना कार्य, क्षेत्रीय अनुभव, शैक्षिक भ्रमण, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन और उद्यमिता से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी दोनों संस्थान मिलकर काम कर सकेंगे।
जनजातीय समाज से जुड़े विषयों पर विशेष फोकस
जनजातीय अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के साथ हुए MOU में *जनजातीय मुद्दों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े विषयों पर संयुक्त अध्ययन एवं शोध* को प्रमुखता दी गई है।
सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रकाशन और ज्ञान-साझाकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जनजातीय विषयों पर अकादमिक विमर्श को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
समझौते के तहत जनजातीय अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र रणनीति निर्माण, योजना और कार्य-रोडमैप तैयार करने में बौद्धिक सहयोग प्रदान करेगा। आवश्यकता के अनुसार केंद्र अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान भी उपलब्ध करा सकेगा।
दो सदस्यीय संचालन समिति करेगी समन्वय
MOU के तहत प्रस्तावित गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए दोनों पक्षों से एक-एक प्रतिनिधि वाली *दो सदस्यीय संचालन समिति* गठित करने का प्रावधान किया गया है।
बौद्धिक संपदा, स्वामित्व, प्रोत्साहन और ज्ञान-साझाकरण से जुड़े विषय संबंधित कार्य की प्रकृति के अनुसार आपसी सहमति से तय किए जाएंगे।
शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर
विश्वविद्यालय के अनुसार दोनों समझौतों का उद्देश्य विशेषज्ञता और संसाधनों के साझा उपयोग के साथ संस्थागत सहयोग को व्यावहारिक रूप देना है। इससे शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अकादमिक एवं शोध के नए अवसर विकसित हो सकेंगे।
वहीं जनजातीय अनुसंधान से जुड़े समझौते के माध्यम से *जनजातीय समाज, संस्कृति, परंपरा और समसामयिक विषयों* पर अध्ययन को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
इस अवसर पर PSSOU की ओर से कुलपति प्रो. वी. के. सारस्वत एवं कुलसचिव श्री चंद्रभूषण मिश्र उपस्थित रहे। MUMT की ओर से कुलपति प्रो. डॉ. नरेश कुमार तिवारी एवं कुलसचिव डॉ. विजय गरुडिक शामिल हुए।
जनजातीय अनुसंधान एवं ज्ञान केंद्र, नई दिल्ली की ओर से प्रदेश समन्वयक राजीव शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता वैभव सुरंगे उपस्थित रहे।a