35 वर्षों से आबादी भूमि पर निवासरत परिवार को मिला अधिकार अभिलेख, घर-जमीन को लेकर बढ़ा भरोसा और सुरक्षा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में ग्रामीणों को उनकी भूमि पर अधिकार का प्रमाण उपलब्ध कराने की दिशा में स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से लंबे समय से आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनके भूमि अधिकार का दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम बिलासपुर निवासी श्री लखन राम एवं श्री शंकर राम, पिता श्री रामसुंदर राम, को भी इस योजना का लाभ मिला है।

35 वर्षों से निवासरत परिवार को मिला अधिकार का प्रमाण

श्री लखन राम एवं श्री शंकर राम का परिवार लगभग 35 वर्षों से ग्राम बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 43/12 की आबादी भूमि पर निवासरत था। भूमि पर अधिकार का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण परिवार को लंबे समय से अपने घर और जमीन की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती थी।
वर्ष 2026 में स्वामित्व योजना के तहत उन्हें खसरा नंबर 43/12 की 15 डिसमिल भूमि का अधिकार अभिलेख प्राप्त हुआ। अधिकार अभिलेख मिलने से परिवार को अपनी भूमि पर अधिकार का वैधानिक दस्तावेज मिला है। इससे परिवार में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना मजबूत हुई है।
अधिकार अभिलेख मिलने से परिवार में खुशी

लंबे समय से जिस भूमि पर परिवार निवास कर रहा था, उस पर अधिकार का प्रमाण मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। अब वे अपने घर और भूमि को लेकर पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हितग्राही श्री लखन राम एवं श्री शंकर राम ने बताया कि लगभग 35 वर्षों से वे ग्राम बिलासपुर में निवासरत हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें भूमि पर अधिकार का प्रमाण मिला है। उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
स्वामित्व योजना के माध्यम से अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि पर अधिकार का दस्तावेज उपलब्ध हो रहा है। इससे ग्रामीणों में भूमि संबंधी सुरक्षा की भावना बढ़ने के साथ उनके घर और संपत्ति के प्रति भरोसा भी मजबूत हो रहा है।