रायपुर । आगामी धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए जिले में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखने कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सोमवार को उड़ीसा सीमा से लगे सरायपाली विकासखंड अंतर्गत अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित करने सिरपुर, सिंघोड़ा एवं रेहटीखोल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्टों में जांच व्यवस्था, वाहनों की आवाजाही, दस्तावेजों के सत्यापन और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चेक पोस्टों पर सतत निगरानी रखते हुए जांच प्रक्रिया को सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए, ताकि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री लंगेह ने चेक पोस्टों से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही तथा उनके दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अभिलेखों का नियमित एवं व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चेक पोस्टों पर तैनात कर्मचारी पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। वाहनों की जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन किया जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन करते हुए वाहन पाए जाने पर नियमानुसार तत्काल वाहन जब्त (सीज) कर संबंधित प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय सीमाओं से होने वाली वाहनों की आवाजाही पर निरंतर निगरानी रखी जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने चेक पोस्टों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बनाए रखने तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि जांच व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री तेजपाल सिंह ध्रुव, तहसीलदार श्रीधर पंडा, खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2026 को नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी किया गया है। निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। निर्वाचक नामावली कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली के लिए 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दावे/आपत्तियां प्राप्ति, 13 नवम्बर तक प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण, निराकरण आदेश से पांच दिवस के भीतर अपील करने हेतु समय नियत है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा। 
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने  बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की नाम, पिता/पति का नाम, लिंग या पते संबंधी त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है। 
    निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें। 
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को वार्डवार एवं पंचायतवार विभाजितकर ही नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। जिस मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दर्ज है वही मतदाता स्थानीय निकायों की मतदाता सूची में दर्ज होने की पात्रता रखता है। इसलिए सभी पात्र मतदाताओं/नागरिकों से अपील है कि स्थानीय निकायों की प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में अपने नाम व विवरण की जाँच करें और यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है यथा नाम, जन्मतिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम या पते में कोई भिन्नता हो तो सुधार हेतु फॉर्म ख में दिनांक 30 अक्टूबर 2026 तक प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करें ताकि वांछित सुधार किया जा सके। 
इसी प्रकार यदि किसी मतदाता का नाम विधानसभा की सूची में दर्ज है किन्तु नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रकाशित प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से छूट गया है तो फॉर्म क में 30 अक्टूबर 2026 तक प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करें ताकि नाम जोड़ा जा सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसी प्रकार यदि किसी मतदाता के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में 03 नवम्बर 2026 तक अपना नाम दर्ज कराया जाता है तो वे भी फॉर्म क-1 में 11 नवम्बर 2026 तक केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ही प्रस्तुत करें ताकि नाम जोड़ा जा सके। उन्होंने निर्वाचक नामावली अद्यतीकरण कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी का सहयोग करने की अपील की है।

 पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक आबंटी को प्रतिमाह 7,314 रुपये का भी करना होगा भुगतान

बिना रेरा पंजीयन परियोजना विकसित करने पर प्रमोटर के विरुद्ध धारा 59 के तहत पृथक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश

भूखंड विक्रय के बाद भी विकास कार्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रमोटर की जिम्मेदारी : CG-RERA

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने भू-संपदा परियोजनाओं में आबंटियों के हितों की सुरक्षा और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के सेजबहार स्थित 'वात्सल्य गौरव-1, फेज-1' परियोजना के विकास कार्य अपूर्ण रहने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में प्रमोटर को आबंटी के पक्ष में 6 लाख 87 हजार 496 रुपये ब्याज राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये ब्याज भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि संबंधित परियोजना में स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं। साथ ही सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण ने परियोजना को अपूर्ण एवं चालू परियोजना की श्रेणी में मानते हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अंतर्गत विलंब के लिए ब्याज भुगतान का आदेश पारित किया है।

वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए ब्याज भुगतान का आदेश

प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, प्रमोटर को आबंटी द्वारा भुगतान की गई 8 लाख 12 हजार 643 रुपये की राशि पर वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के आधार पर कुल 6 लाख 87 हजार 496 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 1 नवंबर 2026 से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक आबंटी को प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

बिना पंजीयन परियोजना विकसित करने पर पृथक कार्रवाई के निर्देश

प्राधिकरण ने परियोजना का रेरा पंजीयन नहीं कराए जाने के मामले को भी गंभीरता से लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भू-संपदा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद संबंधित परियोजना का पंजीयन नहीं कराए जाने पर प्रमोटर के विरुद्ध अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत पृथक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

भूखंड बेचने मात्र से समाप्त नहीं होती प्रमोटर की जिम्मेदारी

प्राधिकरण के इस आदेश से स्पष्ट है कि किसी परियोजना में भूखंडों का विक्रय कर देने मात्र से प्रमोटर की वैधानिक जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप सड़क, नाली, विद्युत, पेयजल सहित निर्धारित विकास कार्यों और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रमोटर का दायित्व है।

CG-RERA द्वारा पारित यह आदेश भू-संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और आबंटियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश भी मिलता है कि परियोजनाओं के विकास में अनावश्यक विलंब तथा रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 आयोग के अन्य सदस्य भी रहेंगे उपस्थित, पीडि़त महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने पर रहेगा फोकस

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई के लिए 28 एवं 29 अक्टूबर को रायपुर में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती ममता साहू के नेतृत्व में आयोग के अन्य सदस्य भी सुनवाई में शामिल होंगे। जनसुनवाई का उद्देश्य पीडि़त महिलाओं को अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखने का अवसर देना और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में पहल करना है।

 ’राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने की अपील’

    रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2026 को नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी किया गया है। निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। निर्वाचक नामावली कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली के लिए 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दावे/आपत्तियां प्राप्ति, 13 नवम्बर तक प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण, निराकरण आदेश से पांच दिवस के भीतर अपील करने हेतु समय नियत है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा। 

    राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने  बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की नाम, पिता/पति का नाम, लिंग या पते संबंधी त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है। 
    निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें। 

    राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को वार्डवार एवं पंचायतवार विभाजित कर ही नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए मतदाता सूची तैयार कराई जाती है। जिस मतदाता का नाम भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में दर्ज है वही मतदाता स्थानीय निकायों की मतदाता सूची में दर्ज होने की पात्रता रखता है। इसलिए सभी पात्र मतदाताओं/नागरिकों से अपील है कि स्थानीय निकायों की प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में अपने नाम व विवरण की जाँच करें और यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है यथा नाम, जन्मतिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम या पते में कोई भिन्नता हो तो सुधार हेतु फॉर्म ख में दिनांक 30 अक्टूबर 2026 तक प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करें ताकि वांछित सुधार किया जा सके। 

इसी प्रकार यदि किसी मतदाता का नाम विधानसभा की सूची में दर्ज है किन्तु नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रकाशित प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से छूट गया है तो फॉर्म क में 30 अक्टूबर 2026 तक प्राधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करें ताकि नाम जोड़ा जा सके। 
    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसी प्रकार यदि किसी मतदाता के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में 03 नवम्बर 2026 तक अपना नाम दर्ज कराया जाता है तो वे भी फॉर्म क-1 में 11 नवम्बर 2026 तक केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ही प्रस्तुत करें ताकि नाम जोड़ा जा सके। उन्होंने निर्वाचक नामावली अद्यतीकरण कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी का सहयोग करने की अपील की है।

 स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को दिए अधिकार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ले सकेंगे निर्णय

शासकीय एवं अशासकीय दोनों विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की अनुमति

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करने के अधिकार दिए हैं।

         उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात (साइक्लोन) के कारण भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इससे उत्पन्न होने वाली संभावित आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में स्थिति का आकलन कर विद्यालयों में अवकाश घोषित कर सकेंगे। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि अवकाश घोषित करने का निर्णय संबंधित जिले की स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाएगा। इसके तहत शासकीय एवं अशासकीय दोनों विद्यालय शामिल होंगे।

 2 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में होंगे राज्य स्थापना दिवस के विशेष कार्यक्रम

मंत्री, सांसद और विधायक विभिन्न जिलों में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल

सशक्त नारी, युवा उड़ान थीम पर सजेंगे कार्यक्रम स्थल, विकास योजनाओं और उपलब्धियों की लगेगी प्रदर्शनी

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव 2026 का आयोजन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 नवंबर को किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में राज्य शासन के मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में संघ राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव तथा दुर्ग में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। सरगुजा में मंत्री श्री रामविचार नेताम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में मंत्री श्री दयालदास बघेल, कांकेर में मंत्री श्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, जशपुर में मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायगढ़ में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, सूरजपुर में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, गरियाबंद में मंत्री श्री टंकराम वर्मा तथा राजनांदगांव में मंत्री श्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि होंगे।

इसी प्रकार कोरिया में विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े, बीजापुर में मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, बलौदाबाजार-भाटापारा में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद श्री विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद श्री संतोष पाण्डेय, बलरामपुर-रामानुजगंज में सांसद श्री चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, दन्तेवाड़ा में सांसद श्री महेश कश्यप, बालोद में सांसद श्री भोजराज नाग, सुकमा में सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि होंगी।

मुंगेली में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, धमतरी में विधायक श्री अजय चन्द्राकर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक श्री अमर अग्रवाल, कोण्डागांव में विधायक सुश्री लता उसेंडी, नारायणपुर में विधायक श्री विक्रम उसेंडी तथा बस्तर में विधायक श्री किरण देव मुख्य अतिथि होंगे।

विकास योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र

राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विकास विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें विभागीय उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाओं और सफल परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रमों का मुख्य थीम सशक्त नारी, युवा उड़ान' निर्धारित किया गया है।

जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रमों में शालीनता और गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी कार्यक्रमों में लाभान्वित किया जाएगा।

1 से 3 नवंबर तक रोशन होंगे शासकीय भवन

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने बजट से आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि मुख्य अतिथियों के परामर्श से कार्यक्रमों का निर्धारण करते हुए आयोजन की समुचित तैयारियां सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 चक्रवाती तूफान के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी, जनसुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां

राज्य के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना, 1769 संवेदनशील गांव चिन्हित

आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय, टोल फ्री नंबर 1070 जारी

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 एवं 28 अक्टूबर को प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने संबंधित जिलों में सतर्कता बढ़ाने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

       राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। संभावित चक्रवाती तूफान और भारी बारिश से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करना होगा। किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार रखने और संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए।

       मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि संभावित आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समय पर सूचना और पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को तेज हवाओं और तूफान से गिरने की आशंका वाले जर्जर एवं असुरक्षित मकानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करने और पानी छोड़े जाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों को 48 घंटे पहले सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

आपदा प्रबंधन की तैयारी विशेष प्राथमिकता में

        राज्य शासन द्वारा संभावित आपदा से प्रभावित होने वाले संवेदनशील गांवों का चिन्हांकन भी किया गया है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर सहित 12 अति संवेदनशील जिलों में 763 गांव चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शेष 21 जिलों में 1006 संवेदनशील गांवों की पहचान की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 1769 गांवों को चिन्हित कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

आपदा संबंधी सूचनाओं के लिए टोल फ्री नंबर 1070

        राज्य में आपदा संबंधी सूचनाओं और त्वरित सहायता के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे संचालित है। इसका टोल फ्री नंबर 1070 है। संभावित खतरे के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए दामिनी एवं मेघदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं।

       राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने, अनावश्यक जोखिम से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के समन्वित प्रयासों तथा नागरिकों की सतर्कता से संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

 प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी, किसानों के हित में राज्य सरकार ने की व्यापक तैयारियां

किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र, प्रदेश में अब 3100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी

‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप से घर बैठे मिलेगा ऑनलाइन टोकन, सोसायटियों में लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

धान के पुनर्चक्रण और अवैध आवक पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ का होगा विस्तार

273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्र चिन्हांकित, विशेष जांच दल रखेंगे निगरानी

रायपुर 27 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर 2026 से प्रारंभ होगी। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुगम रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं।

राज्य सरकार ने किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले वर्ष के सभी पंजीकृत किसानों को धान विक्रय के लिए मान्य किया है। ऐसे किसानों को अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टैक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान बेचने के लिए समिति में पृथक से ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण सुनिश्चित किया गया है।

3100 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी

किसानों को धान विक्रय के लिए बेहतर और सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी के लिए आवश्यकता के अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित व्यवस्था लागू रहेगी। इससे खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार के खाद्य विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ से होगी प्रभावी निगरानी

प्रदेश में धान के अवैध परिवहन, पुनर्चक्रण और खरीदी में अनियमितताओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से धान खरीदी से संबंधित गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।

सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों में अवैध रूप से धान की आवक रोकने के लिए जिला स्तर पर विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रदेश में 273 चेक पोस्ट तथा 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं।

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भी स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है। अति संवेदनशील केंद्रों से संबंधित शिकायतों का निराकरण 24 घंटे, संवेदनशील केंद्रों की शिकायतों का 48 घंटे तथा सामान्य केंद्रों की शिकायतों का 72 घंटे के भीतर किया जाएगा।

क्यूआर कोड और लोकेशन ट्रैकिंग से रुकेगा पुनर्चक्रण

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में चावल की प्रत्येक बोरी पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनिंग एवं ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। इससे प्रत्येक बारदाने के परिवहन की निगरानी संभव होगी और चावल के पुनर्चक्रण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

धान परिवहन की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मितव्ययी बनाने के लिए धान का उठाव लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस युक्त वाहनों से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे धान के परिवहन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी।

‘तुंहर टोकन’ एप से घर बैठे मिलेगा टोकन

धान विक्रय की प्रक्रिया को किसानों के लिए और आसान बनाने तथा उन्हें समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके माध्यम से किसान 24×7 ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

एप पर किसान सबसे पहले ओटीपी आधारित पंजीयन कर सकेंगे। प्रत्येक समिति के लिए निर्धारित प्रतिदिन की खरीदी सीमा में से 70 प्रतिशत टोकन ‘तुंहर टोकन’ एप के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर से जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों में लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी।

एप के माध्यम से उपलब्ध 70 प्रतिशत टोकन में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी लघु एवं सीमांत किसानों तथा 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित की गई है। दो एकड़ तक के किसानों को एक टोकन, दो एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक के किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को तीन टोकन प्रदान किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने धान खरीदी की पूरी व्यवस्था को किसान-केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया है। नए उपार्जन केंद्रों, ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटी तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से किसानों को सुगम धान विक्रय की सुविधा देने के साथ ही अवैध आवक और पुनर्चक्रण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में भी जारी रहेगी ऑनलाइन टोकन व्यवस्था

किसान ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से 24×7 प्राप्त कर सकेंगे टोकन

कम मात्रा में धान बेचने पर शेष रकबा नहीं होगा लैप्स, अगले टोकन में बेच सकेंगे शेष धान

रायपुर 27 अक्टूबर 2026

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु सोसायटियों में लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार एप के माध्यम से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से किसान 24×7 ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों के समय और श्रम की बचत होने के साथ ही धान खरीदी की प्रक्रिया अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी।

धान विक्रय के लिए किसानों की जोत के अनुसार टोकन की संख्या निर्धारित की गई है। दो एकड़ तक के लघु एवं सीमांत किसानों को एक टोकन मिलेगा। दो एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक के किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन प्राप्त करने की सुविधा होगी।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह टोकन में धान की मात्रा दर्ज करने की सुविधा रहेगी। किसान अपनी आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार मात्रा दर्ज कर टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसान किसी टोकन पर अपनी पूरी पात्र मात्रा का धान नहीं बेचता है, तो उसकी शेष पात्रता समाप्त नहीं होगी। वह पात्रतानुसार शेष मात्रा का धान दूसरे अथवा तीसरे टोकन के माध्यम से बेच सकेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को धान विक्रय के लिए अधिक सुविधा और विकल्प उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बार-बार सोसायटियों के चक्कर न लगाने पड़ें और वे अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त कर सुगमता से धान का विक्रय कर सकें।

*किसानों की समृद्धि और आय बढ़ाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय*

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक का किया लोकार्पण

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार, महिला स्व-सहायता समूहों और वन उपज संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक का लोकार्पण किया। वन धन विकास केंद्रों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय एवं हर्बल उत्पादों को आकर्षक गिफ्ट पैक के रूप में तैयार किया गया है। इस पहल से जहां छत्तीसगढ़ के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा, वहीं लघु वनोपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा हमारे लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। हमारी सरकार का प्रयास है कि वनों से प्राप्त उपज का अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो और इसका सीधा आर्थिक लाभ वन उपज संग्राहकों तथा इससे जुड़े महिला समूहों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से हमारी माताएं-बहनें स्थानीय वनोपज को प्रसंस्कृत कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर हम उनके परिश्रम को नई पहचान और आय के बेहतर अवसर दे रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक इसी दिशा में एक सार्थक पहल हैं।

उन्होंने प्रदेशवासियों से  स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ में बने उत्पादों को खरीदते और उपहार में देते हैं, तो उसका लाभ सीधे हमारे वनांचल के परिवारों और महिला स्व-सहायता समूहों तक पहुंचता है। स्थानीय उत्पादों को अपनाना हमारी परंपराओं, स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में हमारी सहभागिता है।

उल्लेखनीय है कि ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के दिवाली गिफ्ट पैक दो श्रेणियों—प्रीमियम और सामान्य—में तैयार किए गए हैं। प्रीमियम गिफ्ट पैक में नौ प्रकार के चयनित उत्पाद शामिल हैं। वहीं सामान्य गिफ्ट पैक में पांच प्रकार के उत्पाद रखे गए हैं।

आम नागरिक इन गिफ्ट पैक को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा संचालित ‘संजीवनी’ विक्रय केंद्रों से खरीद सकेंगे। इससे दिवाली पर उपहार देने की परंपरा को छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों, महिला उद्यमिता और जनजातीय आजीविका से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

वन संपदा के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वाद का समावेश

दिवाली गिफ्ट पैक में प्रदेश की वन संपदा और स्थानीय स्वाद से जुड़े विविध उत्पादों को शामिल किया गया है। इनमें जामुन जूस, जामुन स्प्रेड, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, कोदो और महुआ से बने कुकीज़, च्यवनप्राश, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, बस्तर के मसाला एवं नमकीन काजू, जशपुर की ग्रीन टी तथा एलोवेरा जेल जैसे उत्पाद शामिल हैं।

इन उत्पादों में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, पारंपरिक खाद्य संस्कृति और महिला समूहों के उद्यम कौशल का सुंदर समावेश दिखाई देता है। स्थानीय वनोपज से तैयार इन उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग और विपणन से ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड को भी नई पहचान मिल रही है।

वन धन विकास केंद्रों में तैयार हो रहे उत्पाद

गिफ्ट पैक में शामिल उत्पाद प्रदेश के विभिन्न वन धन विकास केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों में तैयार किए जा रहे हैं। इनमें वन धन विकास केंद्र कौरीनभाटा (राजनांदगांव), बोड़ला (कवर्धा), पंचक्की (जशपुर), आसना (जगदलपुर), दुगली (धमतरी), डोंगानाला (कटघोरा) तथा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव (एम), दुर्ग शामिल हैं।

इन वन धन विकास केंद्रों का वार्षिक कारोबार लगभग 60 से 70 लाख रुपए है। यहां वनोपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से महिला स्व-सहायता समूह उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

वन धन उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्माण और विपणन का प्रत्यक्ष लाभ वन उपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों को मिलता है। दिवाली गिफ्ट पैक के माध्यम से इन उत्पादों की मांग और बिक्री बढ़ने से वनांचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिला समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण को भी नया बल मिलेगा।

 उन्नत नस्ल की गायों और बछियों से बढ़ी आय, पशुधन विकास विभाग की योजनाओं और तकनीकी मार्गदर्शन से मिला संबल

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो यह ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आय और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज निवासी श्री अनूप कुमार कश्यप ने शासकीय योजनाओं और पशुधन विकास विभाग के सहयोग से अपने पशुपालन को नियमित आय के साधन में बदल दिया है। कभी घरेलू जरूरतों तक सीमित रहा उनका पशुपालन अब उन्नत नस्ल की गायों और बछियों के साथ व्यवस्थित आजीविका का रूप ले चुका है। दूध की बिक्री से उन्हें नियमित आमदनी हो रही है।

श्री कश्यप की इस प्रगति में पशुधन विकास विभाग के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृत्रिम गर्भाधान से उनके पशुधन में उन्नत नस्ल की गायें और बछियां शामिल हुईं। विभागीय पशु चिकित्सक एवं मैदानी अमला समय-समय पर पशुओं का टीकाकरण और कृमिनाशक उपचार करते हैं। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम एवं विटामिन सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही, संतुलित आहार, देखभाल और पशु प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह दी जाती है।

उन्नत मादा वत्स पालन योजना से मिली आर्थिक सहायता ने बछियों के पालन-पोषण को बेहतर बनाने में मदद की है। इन बछियों के भविष्य में दुधारू गाय बनने से उनकी आय में और वृद्धि की संभावना है। योजनाओं का लाभ और विभागीय सहयोग मिलने से श्री कश्यप अब आसपास के पशुपालकों को भी उन्नत नस्ल, समय पर टीकाकरण और संतुलित पोषण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बलरामपुर जिले में पशुधन की नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत जिले में 36 हजार से अधिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिनसे 17 हजार से अधिक उन्नत नस्ल के बछड़े-बछियों का जन्म हुआ है। दूरस्थ गांवों तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट और पशु स्वास्थ्य शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं।
श्री अनूप कश्यप की सफलता यह दर्शाती है कि शासकीय योजनाओं का लाभ, विभागीय सहयोग और वैज्ञानिक पशुपालन का मेल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में उनका प्रयास अन्य पशुपालकों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

 प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ संतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा संरक्षण पर दिया गया जोर

किसान-वैज्ञानिक संवाद में खेती की समस्याओं का हुआ समाधान, 38 किसानों ने लिया भाग

    रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (आईसीएआर-एनआईबीएसएम), रायपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा एवं कृषि विभाग के संयुक्त सहयोग से जिले के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम अंधियारखोर में ‘खेत बचाओ अभियान-2026’ के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने तथा उर्वरकों के वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक किया गया।

    कार्यक्रम में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. पी. मुवेंथन एवं डॉ. योगेश येले ने किसानों से सीधा संवाद कर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और टिकाऊ खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बेहतर फसल उत्पादन के लिए मिट्टी की सेहत बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने से न केवल खेती की लागत कम की जा सकती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और फसलों की उत्पादकता को भी लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है।

    वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व एवं उसमें दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप पोषक तत्वों के प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अनावश्यक एवं असंतुलित उपयोग से बचने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्राकृतिक एवं जैविक खेती की उपयुक्त पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कृषि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।
    इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के विषय विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र कुमार जोशी एवं श्री डोमन सिंह टेकाम तथा कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन एवं बेहतर फसल प्रबंधन की जानकारी दी।

    कार्यक्रम के दौरान आयोजित किसान-वैज्ञानिक संवाद में किसानों ने खेती से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों को विशेषज्ञों के समक्ष रखा। वैज्ञानिकों ने किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक एवं तकनीकी सुझाव दिए। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण को नियमित कृषि गतिविधियों का हिस्सा बनाने तथा वैज्ञानिक खेती अपनाकर उत्पादन लागत कम करने और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने का आह्वान किया।
    ‘खेत बचाओ अभियान-2026’ का मुख्य उद्देश्य किसानों तक आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की पहुंच सुनिश्चित करना, मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

    कार्यक्रम में ग्राम पंचायत अंधियारखोर के सरपंच सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं कृषक उपस्थित रहे। इस जागरूकता कार्यक्रम में कुल 38 किसानों ने भाग लिया, जिनमें तीन महिला किसान भी शामिल थीं। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं टिकाऊ खेती की उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई।

रायपुर । छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने रायपुर जिले के सेजबहार स्थित ‘वात्सल्य गौरव-1, फेज-1’ परियोजना में विकास कार्य अधूरे रहने और पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर प्रमोटर के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने आबंटी को 6,87,496 रुपये ब्याज देने के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक हर महीने 7,314 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बिना रेरा पंजीयन परियोजना विकसित करने के मामले में प्रमोटर के खिलाफ अलग से प्रकरण दर्ज करने को कहा गया है।

वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक का ब्याज देना होगा
CG-RERA के अनुसार, सुनवाई के दौरान पाया गया कि परियोजना में स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप विकास कार्य पूरे नहीं किए गए हैं। साथ ही, सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। इसी आधार पर परियोजना को अपूर्ण और चालू परियोजना मानते हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के तहत ब्याज भुगतान का आदेश दिया गया।

आदेश के मुताबिक, प्रमोटर को आबंटी द्वारा जमा की गई 8,12,643 रुपये की राशि पर वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से कुल 6,87,496 रुपये देने होंगे। इसके अतिरिक्त, 1 नवंबर 2026 से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक हर महीने 7,314 रुपये का भुगतान करना होगा।

बिना पंजीयन परियोजना विकसित करने पर अलग प्रकरण
प्राधिकरण ने परियोजना का रेरा पंजीयन नहीं कराए जाने को भी गंभीरता से लिया है। आदेश में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत पात्र भू-संपदा परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद पंजीयन नहीं कराने के मामले में प्रमोटर के विरुद्ध धारा 59 के तहत पृथक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

भूखंड बेचने के बाद भी विकास कार्य कराना जरूरी
CG-RERA ने स्पष्ट किया कि भूखंडों की बिक्री कर देने मात्र से प्रमोटर की वैधानिक जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होतीं। स्वीकृत ले-आउट के अनुसार सड़क, नाली, बिजली, पेयजल सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सक्षम प्राधिकारी से जरूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रमोटर का दायित्व है।

प्राधिकरण के इस आदेश का उद्देश्य परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ आबंटियों के अधिकारों की रक्षा करना है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकास कार्यों में देरी और रेरा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

 रायपुर, 27 अक्टूबर, 2026

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत रायपुर-अभनपुर रेल लाइन पर स्थित केंद्री रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्रमांक आर.डी.-22 (किमी 31/6-7) पर आवश्यक एवं विशेष मरम्मत कार्य किया जाना है। इस कार्य के चलते उक्त रेलवे फाटक से सड़क यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को रात्रि 21:00 बजे से 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 09:00 बजे तक रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्रमांक आर.डी.-22 पर सड़क मार्ग से आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।
रेलवे प्रशासन द्वारा संबंधित रेलवे फाटक पर सुरक्षित एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह मरम्मत कार्य किया जा रहा है।
     आम नागरिकों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि उक्त अवधि में असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा रेलवे प्रशासन को मरम्मत कार्य में सहयोग प्रदान करें।

 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया रहे मुख्य अतिथि, खेल की विभिन्न विधाओं और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया सम्मानित

क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल से लेकर एथलेटिक्स तक विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों ने दिखाया दमखम, विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज़ मेडल से किया गया सम्मानित

     रायपुर, 27 अक्टूबर 2026

पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में  वार्षिक खेल समारोह ‘एनिग्मा 9.0’ के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।  महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुए इस समारोह में खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संचालक एवं ऑर्थाेपेडिक्स विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. सुबीर मुखर्जी तथा विशेष अतिथि के रूप में पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के एनाटॉमी विभाग के पूर्व प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. माणिक चटर्जी उपस्थित थे। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी एवं अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कार्यक्रम की मेजबानी की। आयोजन में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष डॉ. एसबीएस नेताम, स्पोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉ. विवेक पात्रे तथा सह-अध्यक्ष डॉ. प्रदीप चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खेल समिति में डॉ. राजेंद्र अहिरे, डॉ. करिश्मा सिंह, डॉ. कुशल चक्रवर्ती और डॉ. नागेंद्र सिंह सोनवानी शामिल थे। वहीं, छात्र समिति की ओर से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुश्री अर्चिकांगे एवं श्री आलोक राज चेल्के ने आयोजन संबंधी जिम्मेदारियों को संभाला। 

एनिग्मा 9.0 के अंतर्गत इनडोर गेम्स, एथलेटिक्स और आउटडोर स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनडोर गेम्स में शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम और बैडमिंटन शामिल रहे। एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वहीं, आउटडोर स्पोर्ट्स में खो-खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। विभिन्न बैच के छात्र-छात्राओं ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि श्री अमित कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि व्यस्त कार्यक्रम और एक आवश्यक बैठक होने के बावजूद उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से इस समारोह में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में रायपुर नगर निगम के आयुक्त रहते हुए भी वे महाविद्यालय के खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि खेल महाविद्यालयीन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल विद्यार्थियों को न केवल अनुशासन और टीम भावना सिखाते हैं, बल्कि हार को स्वीकार करने और उससे उबरने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। जीत मिलने पर जो आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है, वह खेलों को और भी विशेष बनाती है। उन्होंने अपने खेल अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी विभिन्न खेलों में रुचि ली है और खेल जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

विभिन्न खेलों के विजेताओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन
प्रतियोगिताओं के परिणामों के अनुसार, शतरंज में छात्र वर्ग में अभिषेक राजवाड़े तथा छात्रा वर्ग में डॉ. हिमानी बंजारे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टेबल टेनिस के पुरुष एकल वर्ग में डॉ. मनीष साहू और महिला एकल वर्ग में डॉ. मनीषा टोप्पो विजेता रहे। कैरम के महिला एकल वर्ग में डॉ. हर्षिता तलांडी तथा पुरुष एकल वर्ग में डॉ. वैभव साहू ने जीत हासिल की।
बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में डॉ. आदित्य जैन विजेता रहे। एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग में कर्णिक ठाकुर और महिला वर्ग में गरिमा दर्राे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शॉटपुट के महिला वर्ग में डॉ. जयलता बघेल, डिस्कस थ्रो के महिला वर्ग में भी डॉ. जयलता बघेल तथा लॉन्ग जंप के महिला वर्ग में वर्षा बघेल ने बाजी मारी। जेवलिन थ्रो के पुरुष वर्ग में डॉ. श्रवण कुमार पैकरा और महिला वर्ग में डॉ. जयलता बघेल विजेता रहीं।

टीम स्पर्धाओं में भी दिखा उत्साह
टीम स्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने खेल भावना और सामूहिक प्रयास का परिचय दिया। फुटबॉल के पुरुष वर्ग में 2022 बैच की टीम ए विजेता रही। बास्केटबॉल के पुरुष वर्ग में 2022 बैच तथा महिला वर्ग में 2021 बैच ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी के पुरुष एवं महिला वर्ग में 2022 बैच की टीमों ने जीत दर्ज की।
क्रिकेट के पुरुष वर्ग में 2022 बैच और महिला वर्ग में 2021 बैच विजेता रहा। वॉलीबॉल के पुरुष एवं महिला वर्ग में 2021 बैच की टीमों ने प्रथम स्थान हासिल किया।

 रायपुर । वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हाउसिंग बोर्ड को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंडल को परंपरागत कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नवाचार, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।

मंत्री चौधरी मंगलवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक निर्माण तकनीकों, नवाचारी वित्तीय मॉडल और अधोसंरचना विकास की नई संभावनाओं से परिचित कराना था।
लगभग 700 करोड़ की ऋण देनदारी समाप्त कर मंडल को दी नई आर्थिक मजबूती
मंत्री चौधरी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हाउसिंग बोर्ड गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। बड़ी ऋण देनदारी, सीमित परियोजनाओं और लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के कारण संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड बजट आधारित संस्था नहीं है। उसे अपनी परियोजनाओं, सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे मंडल को बड़े वित्तीय दबाव से राहत मिली और नई परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।
चौधरी ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई। आकर्षक छूट, प्रभावी विपणन और निरंतर निगरानी के माध्यम से बड़ी संख्या में संपत्तियों का विक्रय संभव हुआ। इससे मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।
पर्याप्त मांग और बुकिंग के आधार पर शुरू होंगी नई आवासीय परियोजनाएं
मंत्री ने कहा कि पूर्व में कई आवासीय परियोजनाएं पर्याप्त मांग का आकलन किए बिना शुरू कर दी जाती थीं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आवास रिक्त रह जाते थे और संस्था की पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए परियोजना चयन और क्रियान्वयन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक तीन माह के भीतर 30 प्रतिशत बुकिंग अथवा कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक मांग के अनुरूप आवासीय परियोजनाएं विकसित करना और अनावश्यक वित्तीय जोखिम को कम करना है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडल को अपनी परियोजनाओं की गुणवत्ता, स्थान चयन, लागत, नागरिक सुविधाओं और विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। आम नागरिकों की आवश्यकताओं और क्रय क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिकता होनी चाहिए।
मंत्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक भवन और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में भी विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी।
उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों की निविदाओं में भागीदारी करने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड को छत्तीसगढ़ के बाहर भी परियोजनाएं प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए। इससे मंडल की आय बढ़ने के साथ उसकी तकनीकी क्षमता और कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
टीपीएस और पीपीपी मॉडल से खुलेंगे अधोसंरचना विकास के नए रास्ते
चौधरी ने कहा कि तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में अधोसंरचना निर्माण के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास और अन्य नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाने होंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारों का विस्तार करते हुए हाउसिंग बोर्ड, सीएसआईडीसी और नगरीय निकायों को भी इस दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा कि टीपीएस मॉडल के माध्यम से निजी भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। विकास लागत और आवश्यक भूमि का समायोजन करने के बाद भू-स्वामियों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों को कम करते हुए व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।

सेरीखेड़ी परियोजना में पीपीपी मॉडल से लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत का उदाहरण
मंत्री चौधरी ने सेरीखेड़ी क्षेत्र की टाउन प्लानिंग परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास लागत वाली परियोजना को पीपीपी मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।

उन्होंने बताया कि परियोजना में विकास लागत के समायोजन के लिए प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग 218 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद यह आवश्यकता लगभग 124 एकड़ तक सीमित हो गई। इस प्रकार लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत संभव हुई, जिसका उपयोग अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मॉडल से सरकारी बजट पर प्रत्यक्ष वित्तीय दबाव कम करने के साथ नागरिकों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

शासकीय भूमि के पुनर्विकास से विकसित होंगी आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं
मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित शासकीय भूमि का बेहतर उपयोग करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसी भूमि को पुनर्विकास मॉडल के माध्यम से विकसित कर जनोपयोगी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि किसी शासकीय भूमि के एक हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर प्राप्त संसाधनों से आधुनिक कलेक्ट्रेट भवन, शासकीय कार्यालय, पुस्तकालय, उद्यान, स्टेडियम, इंडोर खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना शहरों में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने मंडल के अधिकारियों से ऐसी संभावनाओं की पहचान कर व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया।

खेल अधोसंरचना के निर्माण के साथ संचालन और रखरखाव पर भी देना होगा ध्यान
मंत्री चौधरी ने कहा कि खेल अधोसंरचना का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नियमित रखरखाव, बेहतर संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की भागीदारी और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण देते हुए कहा कि खेल सुविधाओं के प्रभावी संचालन से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे आयोजनों से होटल, परिवहन, पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।

उन्होंने नवा रायपुर में बैडमिंटन, तैराकी, स्क्वैश और क्रिकेट जैसी खेल विधाओं के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की पहल का भी उल्लेख किया।

आधुनिक तकनीक, एआई और बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित रही प्रशिक्षण कार्यशाला
नवा रायपुर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला में एकीकृत नेतृत्व, प्रशासन, विपणन एवं सुशासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से अधोसंरचना विकास मंडल तक की संस्थागत यात्रा और अधिनियम संशोधन, टाउन डेवलपमेंट एवं टाउन प्लानिंग स्कीम, बिलिंग अनुपालन एवं वित्तीय जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन आवास प्रबंधन, संपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना का अधिकार, आरडब्ल्यूए हैंडओवर प्रक्रिया, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती और आधुनिक परियोजना विपणन रणनीतियों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

अधोसंरचना में निवेश से रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति
 मंत्री चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क, पुल, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय परिसर और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से रोजगार, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

उन्होंने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि दीर्घकालिक सोच, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश आधारित विकास रणनीतियों से बड़े परिवर्तन संभव हैं। छत्तीसगढ़ में भी विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश और वैकल्पिक वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देना होगा।

विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य में मंडल की होगी महत्वपूर्ण भूमिका
मंत्री चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी भूमिका को केवल नियमित कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रखें। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से प्रदेश के विकास में अधिकतम योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार्यता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनोपयोगिता पर विशेष ध्यान देना होगा। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन, व्यावसायिक दृष्टिकोण और टीमवर्क के माध्यम से मंडल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार केवल नाम या अधिनियम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच, कार्यशैली और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव का अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी नवाचार, तकनीकी दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। इसी उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में आईआईएम रायपुर सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण मंडल की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों में मंडल ने संपत्ति विक्रय, राजस्व अर्जन और नई परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने लगभग 8 हजार संपत्तियों के विक्रय और 1,800 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का उल्लेख करते हुए कहा कि ओटीएस योजना तथा प्रभावी विपणन प्रयासों से लंबे समय से रिक्त संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है तथा आगामी दिसंबर में भी नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली, संपत्तियों के विक्रय और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मंडल को पीपीपी मॉडल, पुनर्विकास और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने तथा अन्य राज्यों की निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने पर जोर दिया।

कार्यशाला में आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. संजीव पाराशर ने भी अपना अनुभव साझा किया। साथ ही आईआईआईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास के.जी., एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. जी.डी. रामटेके सहित विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए है। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, मंडल आयुक्त अवनीश शरण, अपर आयुक्त हर्ष कुमार जोशी, अजीत कुमार पटेल, एम डी पनारिया, सुनील भगत सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन और संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।