रायपुर, 23 अक्टूबर 2026

मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख विषयों और उत्कृष्ट पहलों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए आज मंत्रालय महानदी भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े विषयों पर चर्चा के साथ-साथ एक्शन ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कार्यों की प्रगति और गुणात्मक सुधार की समीक्षा की गई।
’शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचारों पर विशेष जोर’
         बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य के नवाचारों और गुणात्मक सुधारों को प्रमुखता से रखा जाए। उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के प्रयासों और सकारात्मक परिणामों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
’आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना बैंक की अनूठी पहल’
       बैठक के दौरान राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित खिलौना बैंक की पहल की विशेष रूप से सराहना की गई। इस अभिनव योजना के तहत लोग अपने बच्चों के पुराने खिलौने जमा करते हैं, जिनका उपयोग आंगनबाड़ी के बच्चों के मानसिक विकास और उनके सुपोषण के प्रति जनजागुरूकेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब तक इस पहल के अंतर्गत एक लाख से अधिक खिलौने जमा किए जा चुके हैं।
’विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों पर केंद्रित सत्र’
       बैठक में यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से चार सत्र आयोजित किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए विशिष्ट प्राथमिकताएं और उद्देश्य, आर्थिक विकास एवं राज्य के वित्त को मजबूत बनाने में खनन क्षेत्र की भूमिका, सुशासन में तकनीक का प्रभावी उपयोग, सड़क व अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नए विचार और बेहतर कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं पोषण, गैर- कृषि कार्यों में उर्वरकों के दुरुपयोग पर नियंत्रण, प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
         बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, कौशल विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस., राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, आदिम जाति विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा, तथा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री रजत बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 38 विभागों की 939 सेवाएं एक मंच पर

•  डॉ ओम डहरिया

सहायक जनसंपर्क अधिकारी

रायपुर, 23 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में सुशासन को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सेवा सेतु का संचालन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति दिलाना और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को आमजन की पहुंच में लाना है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी कम करने वाली यह व्यवस्था नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सेवा सेतु के माध्यम से प्रदेश में 38 विभागों की 939 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं के संचालन के लिए 16 हजार 773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। अब तक सेवा सेतु में ऑनलाइन प्राप्त 55 लाख 13 हजार 672 आवेदनों पर कार्यवाही जारी है। इस व्यवस्था से 21 हजार 582 अधिकारी-कर्मचारी ऑनबोर्ड होकर सेवाओं के संचालन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये आंकड़े प्रदेश में डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने के प्रयासों को दर्शाते हैं।
सेवा सेतु की प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिकों को अनेक आवश्यक शासकीय सेवाओं के लिए एक ही मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन तथा गुमास्ता लाइसेंस सहित विभिन्न सेवाओं के लिए इस व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम होती है और आवेदन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनती जा रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है, जहां छोटी-छोटी शासकीय प्रक्रियाओं के लिए भी लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
सेवा सेतु का उद्देश्य केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शासकीय सेवाओं के वितरण को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेही बनाना भी है। डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने, संबंधित अधिकारियों तक आवेदन पहुंचाने और सेवाओं के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मजबूती मिलती है।
राज्य सरकार की यह पहल डिजिटल सुविधाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के साथ-साथ तकनीक के उपयोग को जनहित से जोड़ती है। सेवा केंद्रों के माध्यम से उन नागरिकों को भी आवेदन करने में सहायता मिल सकती है, जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रियाओं की जानकारी या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा केंद्रों का समन्वय नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सेवा सेतु इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शासन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और प्रशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने का माध्यम बन रहा है। सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आवेदनों के समयबद्ध निराकरण और नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने से इस पहल की उपयोगिता और अधिक मजबूत हो सकती है। इसका मूल उद्देश्य है कि सुशासन का लाभ प्रदेश के जन-जन तक पहुंचे और सरकारी सेवाओं को आम नागरिक के लिए सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाना है।

  रायपुर, 23 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला तहसील अंतर्गत ग्राम बाथ निवासी श्री सुरेश कुमार सारथी की यह कहानी है, जिनकी वर्षों की चिंता एक फोन कॉल से दूर हो गई।

श्री सुरेश कुमार सारथी अपनी नवजात पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी समय से परेशान थे। आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जब उन्हें कोई अन्य रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने शासन की जन-कल्याणकारी सेवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का सहारा लिया और अपनी समस्या दर्ज कराई।

स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई

हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होते ही प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। विभाग की तत्परता का यह परिणाम रहा कि कुछ ही समय में स्वास्थ्य केंद्र देवगांव द्वारा उनकी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें सौंप दिया गया।

चेहरे पर लौटी मुस्कान और जताया आभार

बेटी का जन्म प्रमाण पत्र हाथ में आते ही सुरेश कुमार सारथी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य विभाग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री सारथी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस डिजिटल और सुगम व्यवस्था के माध्यम से मेरी समस्या सीधे संबंधित विभाग तक पहुँची और बिना किसी भागदौड़ के समय पर हल हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी इस अनूठी पहल से हम जैसे आम लोगों का जीवन आसान हो रहा है।

 मोबाइल मेडिकल यूनिट से ग्रामीणों को मौके पर मिला प्राथमिक उपचार

रायपुर, अक्टूबर 2026

सुदूर वनांचल के ग्रामीणों को गांव में ही स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं पोषण सेवा संगम के तहत बलरामपुर रामानुजगंज जिले के आकांक्षी विकासखंड शंकरगढ़ के बहुउद्देशीय केंद्र आमाकोना और कुसमी विकासखंड के बहुउद्देशीय केंद्र चंपानगर में शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को विशेष रूप से चिकित्सा सेवा का लाभ मिला।

पीएम जनमन क्षेत्र के ग्राम पोड़ीखुर्द स्थित आमाकोना बहुउद्देशीय केंद्र में पीएम जनमन योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं सीधे ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचीं। यूनिट में ग्रामीणों का ब्लड प्रेशर मापा गया, शुगर की जांच की गई और आगे की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए गए। जरूरतमंदों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार और परामर्श भी दिया गया। अस्पताल तक जाने की दूरी और समय की बचत होने से ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में इन सेवाओं का लाभ उठाया।
शिविर में 42 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हुए। सभी बच्चों का वजन एवं ऊंचाई मापकर उनकी पोषण स्थिति का आकलन किया गया और अभिभावकों को उनके बेहतर विकास के लिए परामर्श दिया गया। पूरक पोषण आहार के 15 पात्र हितग्राहियों को सुपोषण किट वितरित किया गया। ग्रामीणों को कुपोषण के कारण और रोकथाम, मातृ पोषण, शिशु आहार तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के प्रति जागरूक किया गया।

 कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सरगुजा संभाग की कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

खरीफ 2026 की उपलब्धियों की समीक्षा, रबी 2026-27 की तैयारियों और कार्ययोजना पर हुई विस्तृत चर्चा

फसल विविधीकरण, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और कृषि नवाचारों पर विशेष जोर, किसानों तक समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश

सरगुजा में लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू और ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के साथ दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने पर जोर

रायपुर,अक्टूबर 2026

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए परंपरागत खेती के साथ पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन और उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। सरगुजा संभाग में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। स्थानीय जलवायु, उपलब्ध संसाधनों और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण तथा कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने गुरुवार को अम्बिकापुर में आयोजित कृषि एवं संबद्ध विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

बैठक में खरीफ वर्ष 2026 के दौरान कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी रबी सीजन 2026-27 की तैयारियों, बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता, फसल विविधीकरण, कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के संबंध में चर्चा हुई। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने कहा कि खरीफ सीजन में प्रदेश के साथ सरगुजा संभाग के सभी जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए रबी सीजन में भी सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय, दलहन-तिलहन और प्राकृतिक खेती को मिले बढ़ावा

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने कहा कि किसानों को परंपरागत फसलों के साथ वैकल्पिक एवं अधिक लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सरगुजा संभाग में दलहन, तिलहन, प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी फसलों के विस्तार की अच्छी संभावनाएं हैं। उन्होंने रबी पड़ती भूमि में उपलब्ध नमी का उपयोग कर अतिरिक्त क्षेत्राच्छादन बढ़ाने तथा ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन के लिए उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समीक्षा करते हुए किसानों को योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से सरसों की खेती का रकबा और उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को उपार्जन व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता गतिविधियां संचालित करने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सरगुजा की अनुकूल जलवायु का लाभ उठाएं, लीची, स्ट्रॉबेरी और आलू की खेती का करें विस्तार

उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सरगुजा संभाग की जलवायु विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। इस संभावना का लाभ उठाते हुए किसानों को लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू और ऑयल पाम जैसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से आलू उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ाने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में ऑयल पाम एवं अन्य फलदार पौधों के रोपण क्षेत्रों में अंतरवर्तीय फसल उत्पादन, धान आधारित फसल पद्धति में उद्यानिकी फसलों के समावेश तथा क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप फसलों के चयन पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए उद्यानिकी के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर विकसित किए जाएं।

रबी सीजन के लिए बीज और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

कृषि उत्पादन आयुक्त ने रबी वर्ष 2026-27 के लिए बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की मांग, उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सभी जिलों में अग्रिम कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

बैठक में फर्टिलाइजर सेल फ्रेमवर्क (एफएफएस) के माध्यम से उर्वरक वितरण प्रणाली के पायलट जिलों के अनुभवों तथा रबी सीजन से इसे राज्यभर में लागू करने की आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही श्साथी-2श् प्रणाली से बीज वितरण, एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन, कृषि आदान गुणवत्ता नियंत्रण, हरी खाद एवं नील हरित काई के माध्यम से पोषण प्रबंधन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के निर्धारित संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की गई।

पशुपालन और डेयरी गतिविधियों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

पशुधन विकास विभाग की समीक्षा में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कृत्रिम गर्भाधान, वत्सोत्पादन, पशु टीकाकरण, गौशाला संचालन तथा गौधाम योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने और पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) एवं पीपीआर टीकाकरण, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की गतिविधियों, दुग्ध सहकारी समितियों के गठन तथा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट परियोजना की समीक्षा की गई।

उन्होंने पशुपालन, बकरीपालन और कुक्कुटपालन जैसी गतिविधियों को ग्रामीण परिवारों की अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए इनके विस्तार के लिए विभागीय समन्वय और हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों के भवन निर्माण, पशु कल्याण से संबंधित गतिविधियों तथा अन्य विभागीय कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई।

मत्स्यपालन में आधुनिक तकनीकों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

मत्स्यपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने मत्स्यपालकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मत्स्यपालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएं।

बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राज्य शासन की योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति, नेशनल फिशरमेन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीयन तथा अमृत सरोवरों को मत्स्यपालन गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाओं की समीक्षा की गई। मत्स्यपालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

स्थानीय संसाधनों के अनुरूप कृषि नवाचारों को दें प्राथमिकता - संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा

संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने कहा कि सरगुजा संभाग कृषि एवं उससे जुड़ी आजीविका गतिविधियों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कृषि के साथ पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन और उद्यानिकी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही परंपरागत कृषि पद्धतियों के उपयोगी पहलुओं को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़कर किसानों को अधिक लाभ दिलाने की दिशा में कार्य किया जाए।

सभी जिलों के कलेक्टरों ने प्रस्तुत की कृषि योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना

बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों में खरीफ 2026 की उपलब्धियों, कृषि योजनाओं की प्रगति, फसल विविधीकरण, रबी सीजन की तैयारियों तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की। कृषि एवं संबद्ध विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों, निर्धारित लक्ष्यों और आवश्यक सुधारों के संबंध में जिला अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

बैठक में कृषि संचालक श्री राहुल देव, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्री चंद्रकांत वर्मा, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी श्री लोकेश कुमार तथा संचालक मत्स्यपालन श्री नारायण सिंह नाग उपस्थित रहे। सरगुजा कलेक्टर श्री अजीत वसंत, जशपुर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, सूरजपुर कलेक्टर सुश्री रेना जमील, बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कलेक्टर श्रीमती संतन देवी जांगड़े तथा कोरिया कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ और कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

 कभी कच्चे मकान में मौसम की मार झेलने को मजबूर था परिवार, अब पक्की छत के नीचे मिल रही सुरक्षा और सुकून

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव

रायपुर,अक्टूबर 2026

हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन आर्थिक अभाव के कारण कई जरूरतमंद परिवारों के लिए यह सपना वर्षों तक अधूरा रह जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन आवास योजना ऐसे ही परिवारों के सपनों को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंड्रापाठ निवासी श्री पहारु राम की कहानी भी इसी सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है।

कच्चे मकान की मुश्किलों से मिली मुक्ति

श्री पहारु राम वर्षों से अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में जीवनयापन कर रहे थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने के कारण घर के भीतर रहना मुश्किल हो जाता था। सर्दियों में ठंडी हवाओं और गर्मियों में तेज तपन से परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण वे चाहकर भी अपने परिवार के लिए पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे। ऐसे में सुरक्षित घर की उनकी इच्छा केवल एक सपना बनकर रह गई थी।

उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत तब हुई, जब वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास की स्वीकृति मिली। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता और निर्माण सामग्री की उपलब्धता से उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। वर्षों से कच्चे मकान की परेशानियां झेल रहे पहारु राम और उनके परिवार को अब सुरक्षित आशियाना मिल गया है। आज उनका परिवार पक्के घर में सुकून और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है।

पक्की छत के साथ परिवार को मिला सुरक्षा और सम्मान का एहसास

श्री पहारु राम बताते हैं कि पक्का मकान बन जाने से उनके परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पहले बारिश शुरू होते ही घर की चिंता सताने लगती थी, लेकिन अब मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का डर नहीं रहता। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका परिवार मौसम की मार से सुरक्षित है। यह घर उनके लिए केवल चारदीवारी और छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सुकून और सम्मान की नई पहचान है।

अपने पक्के आवास का सपना पूरा होने पर श्री पहारु राम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन की इस योजना ने उनके परिवार की वर्षों पुरानी चिंता दूर कर दी है और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है।

विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए वरदान बन रही पीएम जनमन योजना

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना से दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास की सुविधा मिल रही है।

जशपुर जैसे जनजातीय बहुल जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। पहारु राम का पक्का मकान इस बात का उदाहरण है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बसे परिवारों तक पहुंचने से उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कभी कच्ची छत के नीचे कठिनाइयों से जूझने वाला यह परिवार आज अपने पक्के आशियाने में सुरक्षित भविष्य के सपने संजो रहा है।

  विभिन्न मामलों पर हुआ गहन विचार-विमर्श 

रायपुर, 22 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सचिव श्री विवेक के. देवांगन के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। उक्त बैठक में श्री भुवनेश यादव, सचिव अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्री दीपांशु काबरा, पुलिस महानिरीक्षक, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, पुलिस मुख्यालय, तथा संयुक्त सचिव श्री अनुपम त्रिवेदी, अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्री वारा प्रसाद अनुसंधान अधिकारी हैदराबाद श्री बालाजी राव आई.जी. आ.ज.क., कलेक्टर बलौदाबाजार, कलेक्टर बिलासपुर, कलेक्टर राजनांदगांव, कलेक्टर महासंमुद, कलेक्टर रायगढ़, कलेक्टर कोरबा एवं विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। 

इस महत्वपूर्ण बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और जेल विभाग से जुड़े अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रताड़ना, स्थानांतरण में भेदभाव और पेंशन लाभ न मिलने जैसे प्रकरणों पर कड़ी सुनवाई की गई तथा शिकायकर्ताओं के पक्ष को भी सुना गया एवं युक्ति-युक्त कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये गए।

 मछली पालन से 52 आदिवासी मछुआ सदस्यों को मिला आर्थिक संबल, 75 क्विंटल उत्पादन से 10.50 लाख रुपए की आय

रायपुर,अक्टूबर 2026

ग्रामीण और आदिवासी परिवारों की आजीविका मजबूत करने के लिए रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लैलूंगा विकासखंड के खम्हार पाकुट जलाशय में मछली पालन 52 आदिवासी मछुआ सदस्यों के लिए आय का बेहतर माध्यम बन रहा है। समिति ने 75 क्विंटल मछली का उत्पादन कर 10.50 लाख रुपए की आय अर्जित की, जिसमें से 7.50 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। 

191 हेक्टेयर से अधिक जलक्षेत्र में मछली पालन

खम्हार पाकुट सिंचाई जलाशय में मछली पालन के लिए समिति द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। 191.340 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र वाले इस जलाशय को समिति ने 10 साल के पट्टे पर लेकर मछली पालन का काम किया है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से समिति को प्रशिक्षण और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जलाशय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सदस्य सामूहिक रूप से मछली उत्पादन और बिक्री का काम करते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ समिति की आय में भी वृद्धि हो रही है।

दो लाख मछली बीज डालने से मिला उत्पादन

समिति के सदस्यों ने बताया कि जलाशय में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब दो लाख मछली बीज (फिंगरलिंग) का संचयन किया गया था। इसके बाद समिति को 75 क्विंटल मछली का उत्पादन मिला। मछलियों के विक्रय से प्राप्त आय ने समिति को खर्चों के बाद 7.50 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने में मदद की। 

प्रशिक्षण और उपकरणों से मिली मदद

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मत्स्य पालन प्रसार योजना के तहत समिति के सदस्यों को मछली पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, मछली पकड़ने के लिए जाल और मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए आइस बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन संसाधनों से मत्स्याखेट, मछलियों के रखरखाव और बिक्री के काम में सुविधा मिल रही है। इससे समिति के सदस्यों को मछली पालन की गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित करने में सहायता मिल रही है। खम्हार पाकुट की आदिवासी मछुआ सहकारी समिति के 52 सदस्य मछली पालन के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं।

 तालाब, डबरी और नाली निर्माण से जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को मिल रहा बढ़ावा

गांवों में रोजगार सृजन के साथ बुनियादी सुविधाओं का हो रहा विस्तार

रायपुर,अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में वीबी-जी राम जी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण विकास को नई गति दी जा रही है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नए तालाब, डबरी, कच्ची नाली और बालिका शौचालय सहित अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं स्थानीय श्रमिकों को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जल संसाधनों के संरक्षण और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से जांजगीर-चांपा जिले में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार पोयाम के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

जल संरक्षण से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

योजना के अंतर्गत तालाब और डबरी जैसी जल संरचनाओं का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन संरचनाओं से वर्षा जल के संचयन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जल संसाधनों का संरक्षण किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए उपयोगी साबित होगा। वहीं कच्ची नालियों के निर्माण से जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनाने और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

गांव में ही रोजगार, ग्रामीण परिवारों की आजीविका को संबल

ग्रामीण विकास कार्यों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। तालाब, डबरी और अन्य निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी से उन्हें अपने गांव में ही काम मिल रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलने के साथ गांवों में उपयोगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो रहा है। योजना के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण अधोसंरचना विकास को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

अमृत सरोवर में स्वच्छता अभियान, ग्रामीणों को किया जागरूक

जल संरक्षण के साथ स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में अमृत सरोवर स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई की गई तथा ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। इस पहल का उद्देश्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के साथ ग्रामीणों में जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करना है।

वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत संचालित ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। जल संरक्षण, स्वच्छता, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का यह समन्वित प्रयास आत्मनिर्भर, स्वच्छ और विकसित गांवों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

 2.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति से 2.20 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण, 5 नवीन पुल-पुलियों का भी निर्माण

ग्रामीणों को विकासखंड और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में होगी आसानी, किसानों को कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में मिलेगी सहूलियत

रायपुर,अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को मजबूत बनाने और दूरस्थ गांवों को बेहतर आवागमन सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बबौली-बिलमा मार्ग का डामरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लगभग 2.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति से निर्मित 2.20 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से क्षेत्र के 11 गांवों के हजारों ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। सड़क के साथ 5 नवीन पुल-पुलियों का निर्माण होने से ग्रामीणों को विशेषकर वर्षा ऋतु में आवागमन संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। इस सड़क के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों के लिए विकासखंड एवं जिला मुख्यालय तक पहुंच अधिक सुगम होगी।

लगभग 2.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति से सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग, संभाग अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बबौली-बिलमा मार्ग के निर्माण एवं उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को 239.82 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य के लिए मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता के साथ 239.95 लाख रुपये का अनुबंध किया गया। इसके अंतर्गत 2.20 किलोमीटर लंबाई में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क का डामरीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्ग पर 5 नवीन पुल-पुलियों का निर्माण भी किया गया है। सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होने के साथ ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूती मिली है।

11 गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर आवागमन का लाभ

बबौली-बिलमा मार्ग के निर्माण से ग्राम जोरी, अम्बी, कर्री, पड़ौली, चेंगोरी, कुदर, चन्देश्वरपुर, बबौली, बिलमा, रघुपुर एवं देवसरा सहित आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। इन गांवों के लोगों को दैनिक आवश्यकताओं, शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्थानीय बाजारों तक पहुंचने में सुविधा होगी। विशेष रूप से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बेहतर सड़क संपर्क उपयोगी साबित होगा। सड़क के डामरीकरण से आवागमन अधिक सुविधाजनक होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का आपसी संपर्क भी सुदृढ़ होगा।

कृषि उपज के परिवहन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

बबौली-बिलमा मार्ग से जुड़े गांवों में कृषि ग्रामीण आजीविका का प्रमुख आधार है। बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजारों एवं मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। इसके साथ ही खाद, बीज, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्रियों का परिवहन भी सुगम होगा। सड़क निर्माण से परिवहन में लगने वाले समय और परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है। इससे किसानों के साथ स्थानीय व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को गति दी जा रही है। बबौली-बिलमा मार्ग का डामरीकरण पूर्ण होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सड़क न केवल 11 गांवों के ग्रामीणों की आवाजाही को सुगम बनाएगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय व्यापार के लिए बेहतर संपर्क उपलब्ध कराकर क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 कहा- समाज का विकास ही शहर के विकास की पहली सीढ़ी, पौने तीन वर्षों में करीब 60 समाजों को मिली विकास कार्यों की सौगात

रायपुर,अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज कोरबा के ढोढ़ीपारा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न समाजों एवं वार्डों में विकास कार्यों की सौगात देते हुए कुल 96.76 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 15 अंतर्गत जीटी हॉस्टल, सीएसईबी के नहर पुल के समीप बरेठ समाज की मांग पर डीएमएफ मद से 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। वहीं, वार्ड क्रमांक 18 कोहड़िया एवं आसपास के क्षेत्रों में 81.76 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि बीते पौने तीन वर्षों में कोरबा शहर के सभी समाजों की मांगों के अनुरूप विकास कार्य कराए जा रहे हैं। लगभग 60 समाजों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी जा चुकी है। आज बरेठ समाज को नए सामुदायिक भवन की सुविधा मिली है, वहीं कहरा समाज को भी विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सशक्त नेतृत्व में कोरबा में विकास कार्यों को लगातार गति मिल रही है। बीते तीन वर्षों में 1100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। हमारा प्रयास है कि स्वीकृत कार्य जल्द से जल्द धरातल पर उतरें और आम नागरिकों को उनका लाभ मिले। उन्होंने बताया कि आने वाले एक से दो महीनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। 

इन विकास कार्यों की मिली सौगात
इस दौरान उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री देवांगन ने विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। लोकार्पण कार्य में वार्ड क्रमांक 15, जीटी हॉस्टल सीएसईबी के नहर पुल के समीप बरेठ समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण  लगात  राशि 15 लाख रुपये है। इसी तरह भूमिपूजन कार्य में वार्ड क्रमांक 18, कोहड़िया में मुक्तिधाम निर्माण एवं विकास कार्य जिसकी लागत राशि 48.61 लाख रुपये है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 18 में पचरी निर्माण कार्य — 6.60 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 18, बावापारा कोहड़िया में पचरी निर्माण कार्य — 6.57 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 18 में सामुदायिक भवन के समीप पेवर ब्लॉक, शेड एवं अतिरिक्त विकास कार्य — 9.98 लाख रुपये शामिल है। साथ ही कहरा मोहल्ला सामुदायिक भवन के समीप शौचालय, किचन शेड एवं सांस्कृतिक मंच निर्माण 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये के कार्य का लोकार्पण और 81.76 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कोरबा महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने की तथा नगर निगम सभापति श्री नूतन ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

 जल जीवन मिशन से बदली ग्राम कचोरा की तस्वीर

​रायपुर, अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों तक मूलभूत सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाने की मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की प्रतिबद्धता रंग ला रही है। जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर,ग्राम पंचायत महोरा के आश्रित गाँव कचोरा में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के दैनिक जीवन में सुगमता और खुशहाली का नया अध्याय लिखा है। कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में जिले के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है,जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह दूरस्थ गाँव बना है।

*​पानी के संघर्ष से घर-घर नल तक की यात्रा*

       ​मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर 24 परिवारों वाले इस गाँव की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को पेयजल की व्यवस्था के लिए रोज़ाना कड़ी मशक्कत और कठिन श्रम करना पड़ता था। इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए जल जीवन मिशन के तहत गाँव में लगभग 2,084 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई और 10 हज़ार लीटर क्षमता वाली दो सोलर-आधारित पानी की टंकियों का निर्माण किया गया।​आज गाँव के शत-प्रतिशत (24) परिवारों के घरों तक नल से शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुँच रहा है, जिससे ग्रामीणों के समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।

*​'हर घर जल उत्सव' से जगा जल संरक्षण का संकल्प*

     ​योजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर गाँव में पूरे उत्साह के साथ 'हर घर जल उत्सव' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्रामसभा में 'जल अर्पण' कार्यक्रम के ज़रिए ग्रामीणों ने जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता बनाए रखने और पानी की एक-एक बूंद को सहेजने का सामूहिक संकल्प लिया। ग्रामीणों को समझाया गया कि सुविधा मिलने के साथ ही जल स्रोतों का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग और रखरखाव ही इसकी निरंतरता का आधार है।

*​जनभागीदारी से सुदृढ़ हुई योजना की नींव*

       ​योजना को आत्मनिर्भर और सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर ज़िम्मेदारियों का बँटवारा किया गया है। जिसमें ​पंप संचालन एवं रखरखाव,​जल गुणवत्ता परीक्षण और ​निगरानी और प्रबंधन को शामिल किया गया है। ​ग्राम कचोरा की यह सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब शासन की नीति और स्थानीय जनभागीदारी एक साथ आते हैं, तो दुर्गम क्षेत्रों में भी कोई सकारात्मक सामाजिक और ढांचागत परिवर्तन संभव हो जाता है। घर-घर नल से पहुँचा शुद्ध जल न केवल बीमारियों से सुरक्षा दे रहा है, बल्कि ग्रामीणों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर गाँव का सपना साकार कर रहा है।

 हर माह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता से जरूरतें पूरी करने में मिल रही सहूलियत

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर,अक्टूबर 2026

महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता की नई राह खोल रही है। योजना के तहत मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ स्वास्थ्य की देखभाल भी कर पा रही हैं। सक्ती जिले के ग्राम अमेराडीह निवासी श्रीमती समुन्द बाई कुर्रे के लिए यह सहायता काफी उपयोगी साबित हो रही है।

जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत ग्राम अमेराडीह निवासी समुन्द बाई कुर्रे को योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। वे इस राशि का उपयोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करने में सहूलियत मिल रही है। साथ ही, छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता भी कम हो रही है।

समुन्द बाई के लिए योजना की राशि केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने का भरोसा भी है। इससे उन्हें स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिल रही है। महतारी वंदन योजना से मिल रहे लाभ के लिए श्रीमती समुन्द बाई कुर्रे ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। 

 स्व-सहायता समूह से मिला सहयोग, दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए कर रहीं प्रेरित

रायपुर,अक्टूबर 2026

शासन की योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। सक्ती जिले के ग्राम गिरगिरा निवासी श्रीमती सुनीता साहू इसकी मिसाल हैं। लखपति दीदी योजना से जुड़कर उन्होंने फैंसी स्टोर, सिलाई और पशुपालन को अपनी आय का माध्यम बनाया है।

विकासखंड डभरा की सुनीता साहू जागृति स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। स्व-सहायता समूह के माध्यम से ऋण और शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने फैंसी स्टोर और सिलाई का काम शुरू किया। इसके साथ पशुपालन से भी उन्हें आमदनी हो रही है।

सुनीता साहू के अनुसार, इन गतिविधियों से होने वाली आय परिवार की जरूरतें पूरी करने और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में मददगार है। स्वरोजगार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर अन्य महिलाएं भी अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं।

सुनीता साहू ने सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया।

 बैंक लिंकेज से मिला एक लाख और सामुदायिक निवेश निधि से 60 हजार रुपये का सहयोग

रायपुर,अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के नए अवसर खोल रही है। महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। सक्ती जिले के ग्राम सराईपाली की श्रीमती रसेंद्री चौहान इसकी मिसाल हैं।

विकासखंड डभरा निवासी रसेंद्री चौहान ने योजना के तहत मिले आर्थिक सहयोग से अपना किराना स्टोर शुरू किया। उन्हें बैंक लिंकेज के माध्यम से एक लाख रुपये और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) से 60 हजार रुपये की सहायता मिली। इस राशि से उन्होंने व्यवसाय शुरू कर नियमित आमदनी का जरिया तैयार किया।

रसेंद्री चौहान बताती हैं कि किराना स्टोर से होने वाली आय से परिवार को आर्थिक संबल मिल रहा है। साथ ही, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। वे डभरा विकासखंड में लखपति दीदी के रूप में पंजीकृत हैं।

इस सफलता के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनकी पहल क्षेत्र की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

 सड़क की चौड़ाई, जीएसबी की मोटाई और लेवल की जांच कर मांगी रिपोर्ट, अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण के निर्देश

रायपुर.अक्टूबर 2026

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज राजनांदगांव और डोंगरगांव क्षेत्र में सड़कों, पुलों, निर्माणाधीन कॉलेज भवन और पुराने विश्राम गृह का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण एवं मरम्मत की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्यालयों तक सीमित रहने के बजाय नियमित रूप से निर्माण स्थलों पर पहुंचकर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सड़क की चौड़ाई, ग्रेन्युलर सब-बेस (जीएसबी) की मोटाई, लेवल और मार्किंग की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने राजनांदगांव से अंबागढ़ चौकी मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण कार्य का जायजा लेते हुए सड़क की विभिन्न परतों, निर्धारित चौड़ाई और लेवल की जांच करने को कहा। ग्राम पैरी नाला में निर्माणाधीन पुल की नींव, पिलर, कैप एवं अन्य संरचनात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर जल निकासी और तकनीकी मापदंडों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम सुखरी से दीवानभेड़ी तक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर खुदाई, बेस निर्माण एवं अन्य कार्यों की गुणवत्ता जांचने तथा निर्माण कार्यों की वीडियोग्राफी और आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार काम कराने और तकनीकी खामियां तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

श्री बंसल ने डोंगरगांव में पुराने विश्राम गृह का निरीक्षण करते हुए मुख्य भवन को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के रूप में विकसित करने तथा परिसर के अन्य उपयोग योग्य भवनों की मरम्मत कर कार्यालय एवं भंडारण कक्ष के रूप में उपयोग करने को कहा। उन्होंने जर्जर और अनुपयोगी संरचनाओं को हटाने, परिसर का समतलीकरण एवं साफ-सफाई कराने सहित सभी आवश्यक सुधार कार्य 15 से 20 दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके लिए उपलब्ध विभागीय मदों से राशि की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने सड़क की स्थिति सुधारने, रोड मार्किंग एवं सेंटर लाइन का कार्य कराने तथा डिवाइडर की साफ-सफाई और रंग-रोगन कराने के भी निर्देश दिए।

विभागीय सचिव ने डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अर्जुनी में निर्माणाधीन नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महाविद्यालय की लगभग 10 एकड़ भूमि का विधिवत सीमांकन कर चारों ओर सीमा-चिन्ह के रूप में पिलर स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि शासकीय भूमि अतिक्रमण से सुरक्षित रहे। उन्होंने भूमि और पहुंच मार्ग से संबंधित राजस्व अभिलेख अद्यतन कराने को भी कहा। उन्होंने महाविद्यालय के निर्माणाधीन दो मंजिला भवन में फ्लोरिंग, प्लास्टर एवं अन्य कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए मुख्य प्रवेश द्वार और सड़क के स्तर में अंतर को ध्यान में रखकर सुगम आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रैम्प निर्माण की संभावनाएं तलाशने को कहा। उन्होंने वर्षा जल निकासी के लिए डाउन-पाइप की उचित व्यवस्था और पाइपों की सुरक्षा के उपाय करने के भी निर्देश दिए।

श्री बंसल ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मापदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी कार्यों के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एन.के. जयंत, अधीक्षण अभियंता श्रीमती अपर्णा चौरपगार और कार्यपालन अभियंता सुश्री रितु खरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 पुराने निर्माण कार्यों को दिसम्बर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

बारिश में रूके कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने तथा कार्यों में तेजी लाने कहा

दीवाली के पहले सभी श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के निर्देश

रायपुर.अक्टूबर 2026

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज राजनांदगांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजनांदगांव जिले में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं लंबित सड़कों, पुल-पुलियों तथा भवन निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पुराने एवं लंबित निर्माण कार्यों को आगामी दिसम्बर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के कारण रूके निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। 

विभागीय सचिव ने गुणवत्ताहीन एवं समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ब्लैक-लिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। राजनांदगांव के कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में मौजूद थे।

श्री बंसल ने सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएं, ताकि नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा कार्यों में आ रही तकनीकी एवं प्रशासकीय समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण कर निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। 

श्री बंसल ने भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं संधारण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माणाधीन भवनों के कार्यों में तेजी लाने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, उनके कारणों की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों को दीपावली त्यौहार से पहले मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय पर होना चाहिए तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मजदूरी भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। 

विभागीय सचिव ने बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्य नागरिकों की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास से सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा विभागीय स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जांजगीर-चांपा द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को प्रातः 9 बजे से जिला पंचायत कार्यालय, जांजगीर के सभाकक्ष में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
जिला खेल अधिकारी ने बताया कि युवा उत्सव में विकसित भारत चैलेंज ट्रैक, लोकनृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कविता लेखन, नुक्कड़ नाटक, क्रिएटिव यूथ रील चैलेंज एवं पारंपरिक वेशभूषा सहित कुल 08 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष तथा संगतकारों की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रतिभागी किसी भी स्तर की प्रतियोगिता में केवल एक विधा में ही भाग ले सकते है। जिला स्तरीय युवा उत्सव में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

 इच्छुक प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं सर्व विकासखंड नोडल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जांजगीर-चांपा को आवश्यक पत्र जारी किया गया है। जिला स्तरीय युवा उत्सव में विजेता दल एवं प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 1 से 7 दिसंबर 2026 तक बिलासपुर में संभावित है। अधिक जानकारी के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जांजगीर-चांपा से संपर्क किया जा सकता है।