बारनवापारा अभयारण्य के देवपुर नेचर कैंप में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के 65 से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

जंगल ट्रेक, बर्ड वाचिंग, सिरपुर का ऐतिहासिक भ्रमण और पारंपरिक औषधीय ज्ञान बना मुख्य आकर्षण

रायपुर, 24 मई 2026

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के वारनवापारा अभ्यारण्य के पास देवपुर में बच्चों के लिए विशेष नेचर कैंप का आयोजन किया गया है। नौतपा से पहले आयोजित इस समर नेचर कैंप में बच्चों ने रोमांच के साथ-साथ पक्षी दर्शन (बर्ड वॉचिंग) और पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की।  बच्चों को प्रकृति के करीब लाने, पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देने और स्थानीय वन्यजीवों व पक्षियों के बारे में रोमांचक तरीके से सिखाने के लिए इस विशेष कैंप का आयोजन किया जाता है। 

वनमण्डलाधिकारी श्री धम्मशील गणवीर के दिशा-निर्देशानुसार बारनवापारा अभयारण्य अंतर्गत देवपुर नेचर कैंप में एक विशेष समर कैंप का सफल आयोजन किया गया। 16 मई से 22 मई तक चले इस अनूठे कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर प्रकृति के बीच व्यावहारिक रूप से सीखने, समझने और नए अनुभवों को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करना था।

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के 65 से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

इस समर कैंप में वन विभाग के मैदानी स्टाफ के बच्चों सहित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 65 से अधिक प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सभी बच्चों ने प्रकृति की गोद में रहकर साहसिक व रचनात्मक गतिविधियों का आनंद लिया और इस कैंप को अपने लिए बेहद यादगार बताया। पढ़ाई के तनाव से दूर बच्चों को कला और खेल-कूद के माध्यम से रचनात्मक बनाया जाता है।

जंगल ट्रेकिंग, बर्ड वाचिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज

कैंप के दौरान बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए प्रतिदिन सुबह कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गईं । बच्चों को प्रतिदिन सुबह जंगल ट्रेक और बर्ड वाचिंग (पक्षियों को देखने) के लिए ले जाया जाता था, जहां उन्होंने वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, जंगल की अनूठी संरचना और विभिन्न पक्षियों को करीब से पहचाना। टेंट कैंपिंग, आउटडोर एडवेंचर गेम्स और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आपसी टीम भावना, आत्मविश्वास और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया गया।

बारनवापारा सफारी और सिरपुर का शैक्षणिक भ्रमण

बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए उन्हें बारनवापारा अभयारण्य में वाइल्डलाइफ सफारी कराई गई, जिससे वे वन्यजीवों की दुनिया से रूबरू हो सके। इसके अतिरिक्त, अंचल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरों से परिचित कराने के लिए उन्हें ऐतिहासिक नगरी सिरपुर का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया। बच्चों को कम्युनिटी एंगेजमेंट (सामुदायिक सहभागिता) गतिविधियों से भी जोड़ा गया, जिससे वे स्थानीय वनांचल समुदायों और प्रकृति के गहरे अंतर्संबंधों को समझ सके।

विश्व जैव विविधता दिवस पर जाना औषधीय पौधों का महत्व

कैंप के दौरान विश्व जैव विविधता दिवस के विशेष अवसर पर बच्चों को बायोडायवर्सिटी ट्रेल (जैव विविधता पथ) पर ले जाया गया। यहाँ स्थानीय पारंपरिक वैद्यों द्वारा बच्चों को वनों में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की लाइव जानकारी दी गई। इस गतिविधि ने बच्चों को हमारे पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता के संरक्षण और प्रकृति के महत्व से गहराई से अवगत कराया गया।

 रायपुर।राज्य सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सतत कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद एवं नील-हरित काई जैसे वैकल्पिक उपायों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि खेती को अधिक टिकाऊ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।

नई व्यवस्था का उद्देश्य

लागत में कमी और भूमि संरक्षण शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य के सभी किसानों को समय पर और समानुपातिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना और खेती की लागत कम करना। भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखना। उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग (कालाबाजारी/औद्योगिक दुरुपयोग) पर प्रभावी रोक लगाना है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुरूप केवल उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 

यूरिया और डीएपी वितरण का नया पैमाना 

विगत वर्ष (खरीफ 2025) में किसानों को वितरित की गई मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है, यूरिया वितरण खरीफ 2025 में मिले यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष 20 प्रतिशत मात्रा उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी, अन्यथा उसके बदले नैनो यूरिया प्रदाय किया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष वितरित डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा ही इस बार दी जाएगी। शेष 40 प्रतिशत मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक अथवा नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा,  यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक होगी। 

जोत के आधार पर किश्तों में मिलेगा यूरिया 

किसानों की श्रेणी और भूमि धारिता के अनुसार वितरण की व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी, कृषक श्रेणी भूमि धारिता (एकड़ में)उर्वरक वितरण की व्यवस्था सीमांत कृषक2.5 एकड़ तक निर्धारित मात्रा में उर्वरक एकमुश्त (एक बार में) उपलब्ध कराया जाएगा। लघु कृषक 2.5 से 5 एकड़ तक यूरिया का वितरण दो किश्तों में होगा। (दूसरी किश्त, पहली किश्त के 20 दिन बाद) बड़े कृषक 5 एकड़ से अधिक यूरिया का वितरण तीन किश्तों में होगा। (प्रत्येक किश्त में 20-20 दिनों का अंतराल अनिवार्य) बोरी की गणना का नियम उर्वरक की गणना बोरियों की संख्या के आधार पर होगी। यदि गणना में दशमलव संख्या आती है, तो निकटतम पूर्णांक मान्य होगा। (उदाहरण के लिए : 7.2 बोरी आने पर 7 बोरी तथा 7.8 बोरी होने पर 8 बोरी दी जाएगी)।  

पारदर्शी और समयबद्ध वितरण के निर्देश

राज्य शासन ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि उर्वरकों का वितरण पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इस व्यवस्था से खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समितियों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रदेश के कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

रायपुर। राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को उनकी संपत्ति का वैधानिक मालिकाना हक प्रदान करने की दिशा में निरंतर ठोस कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के 626 ग्रामों में मैप-02 एवं मैप-03 के तकनीकी आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से प्रगति पर है। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सभी लक्षित 626 ग्रामों के मैप-02 एवं मैप-03 प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 23 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। 

जिले में 80 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार करने का लक्ष्य

उपलब्ध मानचित्रों (मैप-02 एवं मैप-03) के आधार पर राजनांदगांव जिले में कुल 80,042 अधिकार अभिलेख तैयार किए जाने का अनुमान है। इस वृहद लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,347 अधिकार अभिलेख पूर्ण कर संबंधित पात्र हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 78,695 अभिलेखों को तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। तहसीलवार प्रगति की स्थिति इस प्रकार है - राजनांदगांव तहसील में 16 हजार 816 संभावित अधिकार अभिलेखों के विरुद्ध 112 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। छुरिया तहसील में 10 हजार 667 संभावित अधिकार अभिलेखों में से 882 अभिलेख तैयार कर हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार कुमरदा तहसील में 9 हजार 377 संभावित अधिकार अभिलेखों में से 238 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार डोंगरगांव तहसील में 16 हजार 944 संभावित अधिकार अभिलेखों में से 115 अधिकार अभिलेख तैयार कर हितग्राहियों को प्रदान किए गए हैं। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ तकनीकी कारणों से जिन स्थानों पर मैप-02 त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, वहां संशोधन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही शेष पात्र हितग्राहियों को भी त्वरित रूप से अधिकार अभिलेख वितरित कर दिए जाएंगे। 

ग्रामीणों के जीवन में वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई सुबह 

स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी अचल संपत्ति के पुख्ता वैधानिक दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं। इस कानूनी पहचान के मिल जाने से अब ग्रामीणों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने तथा अन्य वित्तीय व आर्थिक सुविधाओं को हासिल करने में बेहद आसानी हो रही है। शासन की यह दूरदर्शी पहल ग्रामीण अंचलों में सुरक्षा, आपसी विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है।

 परंपरागत धान के बदले उद्यानिकी को अपनाया, प्रति एकड़ उत्पादन 21 क्विंटल से बढ़कर हुआ 155 क्विंटल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक के समन्वय से बदली किसान की तकदीर

रायपुर, 24 मई 2026

ग्राफ्टेड बैंगन की खेती पारंपरिक विधि की तुलना में कहीं अधिक लाभकारी है। इसमें दो अलग-अलग पौधों को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है, जिससे पौधे की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और उपज 20-30 प्रतिशत तक अधिक मिलती है। कठिन परिश्रम, नवाचार और आधुनिक कृषि तकनीक के बेहतर समन्वय से किसान किस तरह अपनी तकदीर बदल सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत ग्राम बोहारपार के प्रगतिशील किसान श्री नवीन साव ने पेश किया है। पारंपरिक खेती के ढर्रे से आगे बढ़ते हुए उन्होंने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में ग्राफ्टेड बैगन की उन्नत खेती को अपनाया है। आज वे अपनी इस अनूठी पहल से अंचल के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं।

धान की तुलना में पांच गुना से अधिक का शुद्ध लाभ

       कृषक श्री नवीन साव ने बताया कि वे पूर्व में अपने खेतों में केवल पारंपरिक धान की खेती करते थे, जिससे उन्हें काफी सीमित आय प्राप्त होती थी। धान की फसल से उन्हें प्रति एकड़ लगभग 21 क्विंटल का उत्पादन और करीब 45 हजार 600 रुपए का लाभ मिल पाता था। अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ग्राफ्टेड बैगन की खेती प्रारंभ की। उन्होंने अपनी 1.31 हेक्टेयर भूमि पर वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई) और मल्चिंग तकनीक का उपयोग किया। इस आधुनिक प्रबंधन के फलस्वरूप उन्हें बम्पर पैदावार मिली और प्रति एकड़ लगभग 155 क्विंटल बैगन का उत्पादन प्राप्त हुआ।

सरायपाली और ओडिशा की मंडियों में भारी मांग

       ग्राफ्टेड बैंगन की फसल रोपाई के लगभग 45-50 दिनों बाद तुड़ाई  के लिए तैयार हो जाती है। इसके एक पौधे से 50 किलो तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। पारंपरिक खेती की तुलना में इसका मुनाफा लगभग दोगुना तक हो सकता है। नवीन साव ने अपने इस उन्नत उत्पाद को स्थानीय सरायपाली और पड़ोसी राज्य ओडिशा की प्रमुख मंडियों में लगभग 30 रुपए प्रति किलोग्राम की थोक दर पर विक्रय किया। सभी खर्चों को काटकर उन्होंने इस फसल से 2 लाख 45 हजार रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो धान की तुलना में पांच गुना से भी अधिक है।

विभागीय मार्गदर्शन और तकनीकी जिज्ञासा से मिली सफलता

      श्री साव अपनी इस सफलता का श्रेय उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के सतत तकनीकी मार्गदर्शन, शासकीय योजनाओं के समय पर मिले लाभ और आधुनिक कृषि पद्धतियों को सीखने की अपनी जिज्ञासा को देते हैं। वे नियमित रूप से कृषि क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधानों की जानकारी रखते हैं और खेतों में नए प्रयोगों को प्राथमिकता देते हैं। कच्चापाल और बोहारपार के आसपास के क्षेत्र के किसान अब लगातार उनके प्रक्षेत्र (फार्म) का भ्रमण कर इन आधुनिक तकनीकों को बारीकी से समझ रहे हैं। नवीन साव की इस आर्थिक प्रगति को देखकर अंचल के कई अन्य किसान भी पारंपरिक फसलों को छोड़कर मुनाफे वाली उद्यानिकी फसलों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने लिया भाग, हितग्राहियों को मिला विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ

रायपुर, 24 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सुशासन तिहार 2026 के तहत सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत फगुरम में जनसमस्या निवारण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस क्लस्टर फगुरम शिविर में फगुरम, लिमगांव, चरौदा, अण्डी, किरारी, बड़ेमुड़पार, सारसकेला, बोड़ासागर, कुधरी, सपिया सहित कुल 19 ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। इस शिविर में 411 में से 287 आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। 

मौके पर ही सुलझीं समस्याएं, शेष आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा

       शिविर में ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित कुल 411 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। प्रशासन की संवेदनशीलता के चलते इनमें से 287 आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निराकरण कर दिया गया। शेष बचे 124 आवेदनों को समय-सीमा के भीतर निराकृत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया है।

गाँव-गाँव तक पहुँच रहा सुशासन- जनपद अध्यक्ष

       इस अवसर पर जनपद पंचायत मालखरौदा के अध्यक्ष श्री कविशरण वर्मा ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्सुशासन तिहारश् के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे गाँव-गाँव तक पहुंचाया जा रहा है। ये शिविर आम जनता के लिए बेहद प्रभावी माध्यम साबित हो रहे हैं, जहां लोगों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को निसंकोच प्रशासन के समक्ष रखें और योजनाओं का लाभ उठाएं।

विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर दी गई राहत

       शिविर में लगे विभिन्न शासकीय स्टॉलों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग ने राशन कार्डों का वितरण और आयुष्मान कार्ड जारी किए। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन स्वीकृत करने के साथ ही दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं श्रवण यंत्र बांटे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक चाबियां हितग्राहियों को सौंपी । कृषि विभाग द्वारा नील-हरित काई, मत्स्य पालन विभाग द्वारा जाल और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को गणवेश वितरित किए गए। आयुर्वेद और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा बड़ी संख्या में आए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गईं।
        इस महत्वपूर्ण अवसर पर जनपद पंचायत मालखरौदा के उपाध्यक्ष श्री रितेश साहू, एसडीएम श्री रूपेंद्र पटेल, जनपद सीईओ श्री तेजेश्वर प्रसाद यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, स्व-सहायता समूह की महिलाएं और भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

 घटनास्थल पर ही होगी त्वरित वैज्ञानिक जांच, कलेक्टर, जेएमएफसी और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य संकलन और संरक्षण का दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर, 24 मई 2026

अपराध अनुसंधान को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा अपराध विवेचना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला जीपीएम पुलिस को लगभग 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान की गई है। पेंड्रारोड सर्किट हाउस में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन, जेएमएफसी सुश्री सीमा जगदल्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने वैन को हरी झंडी दिखाकर जिले की सेवा के लिए रवाना किया।

घटनास्थल पर ही होगी त्वरित वैज्ञानिक जांच

       इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला व प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी आपराधिक मामले की तह तक पहुंचने में घटनास्थल से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वैन के माध्यम से अब अपराधियों तक शीघ्रता और सटीकता से पहुंचने के लिए घटनास्थल का वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म निरीक्षण किया जा सकेगा। पुलिस बल को फिंगरप्रिंट, जैविक नमूने (डीएनए), रक्त के धब्बे, बाल, फाइबर और डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन की आधुनिक विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साक्ष्य एकत्र करते समय बरती जाने वाली तकनीकी सावधानियों, उनके सुरक्षित संरक्षण, पैकेजिंग और दस्तावेजीकरण के नियमों को समझाया गया ताकि न्यायालय में उनकी वैधानिकता अक्षुण्ण रहे।

आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है फॉरेंसिक लैब

       प्रशिक्षण के दौरान वैन में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों और किट्स का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह मोबाइल फॉरेंसिक वैन हत्या, लूट, डकैती, चोरी, सड़क दुर्घटना और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों की जांच में गेम-चेंजर साबित होगी। अब मौके पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक विश्लेषण, हाई-रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी और डिजिटल दस्तावेजीकरण संभव हो सकेगा। इससे साक्ष्य संकलन में समय की बचत होगी, साक्ष्यों के दूषित होने का खतरा समाप्त होगा और अपराधियों के विरुद्ध एक मजबूत व अकाट्य केस तैयार करने में अभियोजन पक्ष को बड़ी मदद मिलेगी।

जनोन्मुखी और प्रभावी पुलिसिंग की दिशा में नई क्रांति

      कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों का यह समावेश पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाएगा। यह वैन पीडि़तों को त्वरित न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, नगर पालिका परिषद गौरेला के अध्यक्ष श्री मुकेश दुबे, पेंड्रा अध्यक्ष श्री राकेश जलन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश मिश्रा, स्थानीय अधिवक्तागण सहित जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना-चौकी प्रभारी और पुलिस विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अत्याधुनिक वैन का शुभारंभ,  घटनास्थल पर ही होगा वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन

दुर्ग जिले में अपराध विवेचना में आएगी तेजी, पारदर्शिता और वैज्ञानिक सटीकता- सांसद श्री विजय बघेल भी रहे उपस्थित

रायपुर, 24 मई 2026

आधुनिक कानून व्यवस्था और वैज्ञानिक अपराध अनुसंधान को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। कैबिनेट मंत्री (स्कूल शिक्षा) श्री गजेन्द्र यादव एवं सांसद श्री विजय बघेल ने दुर्ग जिले के लिए अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन सेवा का विधिवत हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह हाईटेक वैन क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे अपराध अनुसंधान एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी व त्वरित बनाया जा सकेगा।

घटनास्थल पर ही त्वरित परीक्षण और पारदर्शी विवेचना

      इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन एवं प्रारंभिक परीक्षण शीघ्रता से किया जा सकेगा। इससे गंभीर अपराधों की विवेचना अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं वैज्ञानिक होगी। उन्होंने इसे आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए विश्वास जताया कि इससे जिले में कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को और अधिक मजबूती मिलेगी।

न्यायिक प्रक्रिया और पुलिसिंग में बढ़ेगा समन्वय

       कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि यह अभिनव पहल पुलिस विभाग और फॉरेंसिक विज्ञान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी। यह न्यायिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक साक्ष्यों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने में बेहद सहायक सिद्ध होगी। कार्यशाला के दौरान तकनीकी पक्षों को रेखांकित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (दुर्ग रेंज) श्री अभिषेक शांडिल्य ने बताया कि यह वैन अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसके माध्यम से मौके पर ही प्रारंभिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे जांच में लगने वाला समय कम होगा और साक्ष्यों के दूषित होने का खतरा टलेगा।
       क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख श्री पंकज ताम्रकार ने कहा कि वर्तमान समय में अपराधों की प्रकृति लगातार जटिल और हाईटेक होती जा रही है। ऐसे दौर में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका निर्णायक हो गई है, जिसमें यह वैन मील का पत्थर साबित होगी। 
       इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, कलेक्टर अभिजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक विजय अग्रवाल, अपर सत्र न्यायाधीश दीपक खोसले, संयुक्त संचालक अभियोजन बी.एस. राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, भिलाई इस्पात संयंत्र के सीजीएम (नगर प्रशासन) श्रीनिवास राव सहित विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, पुलिस बल एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को मिली शासकीय योजनाओं की जानकारी

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सुकमा जिला प्रशासन की अनूठी पहल, उमड़ा जनसैलाब

रायपुर, 24 मई 2026

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से सुकमा जिला प्रशासन द्वारा निरंतर अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में, नीति आयोग के तत्वावधान में शनिवार को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत छिंदगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत तालनार और गुमा में विशेष जन-जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। सूचना एवं प्रसारण के पारंपरिक और प्रभावशाली माध्यम कला जत्था के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरल और सहज भाषा में योजनाओं का प्रचार-प्रसार

          अभियान के दौरान कला जत्था के स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक, प्रेरक गीतों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। इन आकर्षक और मनोरंजक प्रस्तुतियों के जरिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता बुनियादी आवश्यकता के महत्व को रेखांकित किया गया। रोजगार मूलक योजनाओं और शासन की अन्य जनहितकारी नीतियों की जानकारी ग्रामीणों को उनकी अपनी सरल व सहज भाषा में दी गई। इस जीवंत माध्यम का असर यह हुआ कि ग्रामीणों में शासकीय योजनाओं के प्रति गहरा कौतूहल और उत्साह देखा गया, तथा कई लोगों ने मौके पर ही योजनाओं का लाभ उठाने की इच्छा जताई।

चौपाल पर सीधा संवाद, जनभागीदारी ही विकास की ताकत

         इस अवसर पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद (इंटरैक्शन) किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी स्थानीय समस्याओं, आवश्यकताओं और मांगों की बारीकी से जानकारी ली। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी समस्याओं का समय-सीमा के भीतर त्वरित निराकरण किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जनभागीदारी ही किसी भी क्षेत्र के स्थायी विकास की सबसे बड़ी ताकत है।

नियमित आयोजनों की उठी मांग

        कार्यक्रम के समापन पर कला जत्था की सामूहिक और ऊर्जावान सांस्कृतिक प्रस्तुति ने पूरे वनांचल परिवेश को उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। जिला प्रशासन की इस संवेदनशील और जनहितैषी पहल की सराहना करते हुए तालनार और गुमा के ग्रामीणों ने मांग की कि अंदरूनी अंचलों में ऐसे सूचनाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

 दोरनापाल के श्री आत्माराम साहू का घर पहुंचकर बनाया गया कार्ड, बुजुर्गों को मिल रही सम्मानजनक स्वास्थ्य सुरक्षा

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान (बस्तर मुन्ने) के तहत अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं

रायपुर, 24 मई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान (बस्तर मुन्ने) एवं सुशासन तिहार के अंतर्गत सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ कराने के लिए एक बेहद संवेदनशील पहल की जा रही है। इसी कड़ी में दोरनापाल शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने 70 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बुजुर्गों के घर पहुंचकर आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए, जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं।

कोई भी जरूरतमंद योजना के लाभ से न छूटे

          शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र और जरूरतमंद बुजुर्ग इस जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसीलिए स्वास्थ्य अमला स्वयं घर-घर दस्तक दे रहा है। दोरनापाल निवासी वयोवृद्ध श्री आत्माराम साहू का भी उनके निवास पर पहुंचकर कार्ड तैयार किया गया। प्रशासन की इस संवेदनशीलता को देखकर वे भावुक हो उठे और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन के इस प्रयास से अब उन्हें वृद्धावस्था में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कोई आर्थिक चिंता नहीं सताएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रूपए तक की कैशलेस सुरक्षा

            उल्लेखनीय है कि आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा और कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना समाज के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है।

जनसेवा और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल

          सुकमा जिले में जिला प्रशासन की यह अनूठी मुहिम सुशासन तिहार के मूल उद्देश्यों को धरातल पर साकार कर रही है। यह अभिनव प्रयास न केवल यह सुनिश्चित कर रहा है कि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक समय पर और पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंचे, बल्कि यह जनसेवा और संवेदनशील प्रशासन की एक प्रेरक मिसाल भी पेश कर रहा है।

 रायपुर,24 मई 2026

     छत्तीसगढ़ के अंदरूनी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास की नई किरण पहुँचाने वाली 'नियद नेल्लानार योजना' अब ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों से ओरछा विकासखण्ड के ग्राम कच्चापाल में आजीविका के नए रास्ते खुले हैं। यहाँ की महिलाओं ने न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की ठानी है, बल्कि वे क्षेत्र के पर्यटन विकास में भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं।

​प्रशासन का सहयोग, महिलाओं का हौसला

      ​प्रशासन के कुशल निर्देशन में पशुधन विकास विभाग द्वारा ग्राम कच्चापाल के 'इन्द्रावती महिला स्व-सहायता समूह' को एक नई ताकत मिली है। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।​विभाग द्वारा समूह के सदस्यों को आजीविका शुरू करने के लिए ​10 इकाई उन्नत नस्ल के चूजे और​गुणवत्तापूर्ण कुक्कुट आहार (दाना) दिया गया है।

​पर्यटन और आजीविका का शानदार संगम

      ​इन्द्रावती महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती पुनई ने जिला प्रशासन के इस सहयोग पर खुशी जताते हुए एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल की उम्मीद जताई है। कच्चापाल जलप्रपात (Waterfall) अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ​उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कच्चापाल जलप्रपात होने के कारण पर्यटन की असीम संभावनाएँ हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के कारण स्थानीय स्तर पर अंडा और मांस की मांग हमेशा बनी रहती है।

​आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

      ​पहले जहाँ ग्रामीण महिलाओं के पास आय के सीमित साधन थे, वहीं अब इस कुक्कुट इकाई (Poultry Unit) के मिलने से वे मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन का काम बड़े पैमाने पर करेंगी। जलप्रपात क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय दुकानों में सीधे सप्लाई होने से महिलाओं को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। इस व्यवसाय से होने वाली आमदनी से समूह की महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा।
​       ​कच्चापाल की इन्द्रावती महिला स्व-सहायता समूह की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि अगर सही समय पर सही संसाधन और मार्गदर्शन मिले, तो ग्रामीण अंचलों की महिलाएँ भी मुख्यधारा में शामिल होकर विकास की गति को तेज कर सकती हैं।

 आधुनिक और प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भर बन रहे वनवासी किसान

​रायपुर,24 मई 2026

     छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नारायणपुर के दूरस्थ वनांचलों में कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए एक बड़ा अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) नारायणपुर और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के विभिन्न विकासखंडों और सुदूर ग्रामीण अंचलों में 5 मई से 20 मई 2026 तक 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का व्यापक आयोजन किया गया। इस 15 दिवसीय अभियान के तहत जिले के बावड़ी, करलाखा, कोडोली, कोखमेड़ा, बेनूर, इराकभट्टी, देवगांव, रेमावंड, कंदाड़ी, कुदला, महिमागवाड़ी, झारावाही, धनोरा, नेदनार, बरेहबेड़ा, नेलांगुर, पदमकोट, कुरुसनार, बासिंग, कच्चापाल, अकाबेड़ा, बोरान्ड, बोरपाल, पालकी, कस्तूरमेटा और गढ़बेंगाल सहित कुल 48 गांवों में विशेष शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया।

​कृषक-वैज्ञानिक चर्चा: आगामी खरीफ की तैयारी और तकनीकी गुरुमंत्र

   ​अभियान के दौरान आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए 'कृषक-वैज्ञानिक चर्चा' आयोजित की गई, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने सीधे खेतों और चौपालों पर पहुंचकर किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाए। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. हरेंद्र तोन्डेय ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी और जैविक व प्राकृतिक खेती को अपनाने पर विशेष जोर दिया।
         ​महंगे रसायनों पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए कीट वैज्ञानिक डॉ. आलिया अफरोज ने स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले प्राकृतिक कीटनाशकों—नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र की निर्माण विधि और उनके उपयोग की व्यावहारिक जानकारी दी, ताकि किसान कम लागत में प्रभावी तरीके से कीट नियंत्रण कर सकें। वहीं, उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. ललित कुमार वर्मा ने किसानों को फल, सब्जी और औषधीय फसलों की वैज्ञानिक खेती के तरीके बताए, साथ ही उन्नत किस्मों के चयन और फसलों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) के जरिए आय बढ़ाने की तकनीकें साझा कीं।

​शासकीय योजनाओं और डिजिटल एग्रीकल्चर का समन्वय

      ​वैज्ञानिकों के साथ-साथ इस महा-अभियान में विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू कराया। कृषि विभाग द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर के तहत एग्रीस्टैक, पीएम किसान सम्मान निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने किसानों को मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अनुशंसित मात्रा में खाद उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। ​पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए नियमित टीकाकरण, प्रमुख बीमारियों के लक्षण और उनके उचित उपचार के प्रति पशुपालकों को जागरूक किया। इसके साथ ही, मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली पालन से जुड़ी विभिन्न शासकीय अनुदान योजनाओं, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों और बेहतर तालाब प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई, ताकि किसान अपनी आय के स्रोतों में विविधता ला सकें।

​आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
 
    ​इस पूरे 15 दिवसीय सघन अभियान का मुख्य उद्देश्य नारायणपुर जिले के ग्रामीण और आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना रहा। किसानों को नई कृषि पद्धतियों, उन्नत तकनीकों, मृदा प्रबंधन, फसल विविधीकरण (Crop Diversification) और उत्पादन लागत को कम करने के उपायों से विस्तार से अवगत कराया गया। पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के जुड़ाव से अब क्षेत्र के किसान अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाकर आर्थिक स्वावलंबन की एक नई इबारत लिख रहे हैं।

 झारा शिल्प और बेलमेटल उत्पाद रहे आकर्षण का केंद्र

​रायपुर,24 मई 2026

     जनजातीय संस्कृति और शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'जनजातीय गरिमा उत्सव' के अंतर्गत सारंगढ़ के साहू धर्मशाला में एक भव्य हस्तनिर्मित (हैंडीक्राफ्ट) वस्तु प्रदर्शनी सह विक्रय मेले का आयोजन किया गया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) द्वारा आयोजित इस मेले में जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के, विशेषकर ग्राम बैगीनडीह के जनजातीय कारीगरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
​  ​
ग्राम बैगीनडीह का झारा शिल्प

     ​इस मेले में ग्राम बैगीनडीह के शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए झारा शिल्प और बेलमेटल (घंटी धातु) उत्पाद ग्राहकों और आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। प्रदर्शनी में शामिल अधिकांश महिला शिल्पकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राष्ट्रीय आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित 'कात्यायनी' और 'भारत माता' जैसे स्व-सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से वे अपने पारंपरिक हुनर को आजीविका का मजबूत जरिया बना रही हैं।

​ट्राइफेड (TRIFED): शिल्पकारों की तरक्की का नया मार्ग

      ​सारंगढ़-बिलाईगढ़ के बैगीनडीह जैसे कई शिल्प ग्रामों के कारीगर ट्राइफेड से जुड़कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।
​ ज्ञात हो कि ट्राइफेड अर्थात 'ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। यह संस्था जंगलों से लघु वनोपज (MFP) इकट्ठा करने वाले और हस्तशिल्प बनाने वाले आदिवासी समुदायों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाता है। इसके साथ ही यह संस्था आदिवासी उत्पादों (जैसे प्राकृतिक शहद, हस्तशिल्प, कपड़े, जैविक उत्पाद) की ब्रांडिंग करती है और इनके लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तलाशती है।
    
​वनधन माइक्रो उद्यमों को बढ़ावा

       ​ट्राइफेड ने 50-100 राज्य स्तरीय निर्माता कंपनियों के माध्यम से वनधन माइक्रो उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इन वनधन निर्माता कंपनियों का मुख्य उद्देश्य है
​उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी लाना,​कुशल एकत्रीकरण और मूल्य संवर्धन (Value Addition) के लिए बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण (Processing) करना और ​उत्पादों का बेहतर उपयोग और कुशल विपणन (Marketing) सुनिश्चित करना है।

​ट्राइफेड का हिस्सा बनने का खुला अवसर

      ​ट्राइफेड केवल कारीगरों के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करता है। इससे कॉर्पोरेट जगत, आदिवासी समाज, वैज्ञानिक, विभिन्न संस्थान, प्रशिक्षक, संसाधन व्यक्ति, विषय विशेषज्ञ, सलाहकार, कार्यान्वयन एजेंसियां, उपकरण निर्माता, खरीदार (Buyers) और डिजाइनर्स सभी जुड़कर एक साथ काम कर सकते हैं।

 जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्रों में हुए आयोजन

संगोष्ठी, चित्रकला, शपथ ग्रहण और सीड बॉल निर्माण के जरिए आमजन को दी गई सीख

रायपुर, 24 मई 2026

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) पर पूरे देश में प्रकृति संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलौदाबाजार के वनमण्डलाधिकारी ने कहा कि हम सभी जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन का सामूहिक संकल्प लें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एक टिकाऊ एवं समावेशी भविष्य का निर्माण करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बलौदाबाजार वनमण्डल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों एवं अभयारण्य क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता और सहभागिता आधारित कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर संगोष्ठी, शपथ ग्रहण, चित्रकला प्रतियोगिता, सीड बॉल निर्माण, पौधरोपण, जन-जागरूकता कार्यशालाओं और सांस्कृतिक मंचन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन के महत्व को आमजन तक पहुँचाया गया।

जैव विविधता हमारे जीवन और पर्यावरण का आधार- डीएफओ

      कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बलौदाबाजार के वनमण्डलाधिकारी श्री धम्मशील गणवीर ने कहा, जैव विविधता केवल प्रकृति की बाह्य सुंदरता नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन और संपूर्ण पर्यावरण संतुलन का मूल आधार है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाली पीढि़यों के लिए एक समृद्ध, स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने हेतु आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को प्रकृति के संरक्षण से जोड़ना आज के समय की महती आवश्यकता है।

विभिन्न वन परिक्षेत्रों में आयोजित हुए प्रमुख कार्यक्रम

      बल्दाकछार एवं सोनाखान परिक्षेत्ररू वन परिवृत्त परसदा (ठाकुरदिया) और कोशमसरा में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सरपंच, पंच, वन प्रबंधन समिति के सदस्यों, स्थानीय ग्रामीणों, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों, वन्यजीवन और वृक्षों से होने वाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभों पर विस्तृत चर्चा हुई।
       बलौदाबाजार परिक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस उत्साहपूर्ण और संगीतमय कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी डॉ. एकता कर ने धमनी, सलोनी, खैरी और जोराडबरी के ग्रामीणों को जैव विविधता संरक्षण की सामूहिक शपथ दिलाई। ग्राम अर्जुनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता एवं सीड बॉल निर्माण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों और वनकर्मियों ने मिलकर हिस्सा लिया।

चित्रकला, शपथ ग्रहण और सीड बॉल निर्माण, सघन पौधरोपण

       बारनवापारा अभयारण्य अन्तर्गत ग्राम हरदी में आयोजित कार्यशाला में जैव विविधता संरक्षण के साथ-साथ श्मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व के नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। देवपुर नेचर कैंप में जैव विविधता के संवर्धन को लेकर शपथ ग्रहण, सीड बॉल निर्माण और सघन पौधरोपण कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान बारनवापारा अभ्यारण्य के अधीक्षक श्री कृषानू चन्द्राकार, परिक्षेत्र अधिकारी सुश्री रूपेश्वरी दीवान, परिक्षेत्र सहायक श्री गीतेश बंजारे,देवपुर परिक्षेत्र अधिकारी श्री संतोष पैंकरा, महिला स्व-सहायता समूह एवं स्थानीय समितियां उपस्थित रहीं।

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव ने समीक्षा बैठक के बाद दोपहर से शाम तक कार्यों का किया निरीक्षण

राजस्व वसूली को रखें प्राथमिकता में, बकाया राशि वसूलने दिसम्बर तक डेडलाइन

कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के निर्देश, निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने कहा

'टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हों, मियाद खत्म होते ही शुरू कराएं काम'

स्वच्छता दीदियों और पीएम आवास के हितग्राहियों से किया संवाद

रायपुर  ,24 मई 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने बिलासपुर पहुंचकर बिलासपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मैदानी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी देखा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने तारबाहर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बिलासपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व किसी भी निकाय की आधारशिला है। इसे प्राथमिकता में रखें और शत शत-प्रतिशत वसूली करें। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की बकाया राशि 15 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उन्होंने दिसम्बर 2026 तक डेडलाइन दिया। उन्होंने कहा कि नियमित और प्लेसमेंट समेत सभी कर्मचारियों का वेतन किसी भी सूरत में माह के प्रथम सप्ताह में हो जाना चाहिए। 

विभागीय सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने बैठक में कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हों और टेंडर जारी करने के बाद मियाद खत्म होते ही ठेका पाने वाले ठेकेदार से अनुबंध कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराएं, ताकि प्रोजेक्ट में देरी न हो। उन्होंने सचिव टेंडर में लगने वाले अत्यधिक समय समेत अन्य पहलुओं का विश्लेषण कर प्रक्रिया को तेज गति से करने के लिए योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्माणाधीन तथा अधूरे कार्यों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि उसका लाभ नागरिकों को मिल सकें। 

सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने पीएम ई-बस सेवा के तहत मिलने वाले बसों के शीघ्र पहुंचने की उम्मीद जताई। उन्होंने कोनी में निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशन समेत डिपो को एक महीने के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मधुबन में एजुकेशन हब के प्रथम चरण के तहत बन रहे नालंदा परिसर और एकेडमिक ब्लाॅक को तेज गति से समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से कई जिन्दगियां संवरेंगी।

श्रीमती शंगीता आर. ने पीएम आवास योजना के बीएलएसी घटक के तहत अप्रारंभ आवास निर्माण को लेकर अधिकारियों से कहा कि वे हितग्राहियों से मिलकर उन्हें तत्काल कार्य शुरू कराने के लिए प्रेरित करें। निगम द्वारा नियुक्त वार्ड नोडल ऑफिसर से सचिव ने कहा कि अपने प्रभार के वार्डों को आदर्श वार्ड बनाने पर कार्य करें जहां सड़क, पानी, बिजली और सफाई उत्कृष्ट रहें। इस तरह के वार्डों और उनके नोडल ऑफिसर्स को सम्मानित किया जाएगा। 

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने अच्छी स्वच्छता के लिए सभी घरों से रोज कचरा एकत्रित करने, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और सामुदायिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम स्वनिधि, पीएम आवास, पेंशन समेत सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को निर्बाध रूप से मिलें, इसे भी सुनिश्चित करने को कहा। 

बिलासपुर के कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे, सूडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और बिलासपुर नगर निगम के अपर आयुक्त श्री खजांची कुम्हार समेत सभी अधिकारी, इंजीनियर और जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ भी बैठक में उपस्थित थे।

कछार प्लांट, डब्ल्यूटीपी और पीएम आवास पहुंची सचिव

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने समीक्षा बैठक के बाद शहर में विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पोर्ट्स कांप्लेक्स पहुंचकर वहां संचालित स्पोर्ट्स के विभिन्न एक्टिविटी का जायजा लिया। उन्होंने कोनी में निर्माणाधीन सिटी बस चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण कर इसे एक माह के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस डिपो के बाजू में स्थित आकांक्षीय शौचालय को भी देखा। उन्होंने शौचालय में खामियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। 

विभागीय सचिव ने कछार स्थित साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और अमृत मिशन के तहत बिरकोना स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी अवलोकन किया। उन्होंने खमतराई में पीएम आवास का भी निरीक्षण किया।

स्वच्छता दीदियों से संवाद कर नारी शक्ति के ज़रिए स्वच्छता क्रांति लाने की अपील की

श्रीमती शंगीता आर. ने मोपका गौठान स्थित एसआरएलएम सेंटर पहुंचकर वहां मौजूद स्वच्छता दीदियों से संवाद किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों से कहा कि अस्वच्छता के खिलाफ इस जंग में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। गीला-सूखा कचरा अलग करें, शत-प्रतिशत घरों से कचरा एकत्रित करें, लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें तथा सामूहिक एकता बनाएं रखें और अपने समूह का विकास करें। 

उन्होंने दीदियों से कहा कि मातृ शक्ति में अद्भुत क्षमता और योग्यता होती है। इसलिए आप सभी से अपील है कि स्वच्छता में क्रांति लाए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। समूह की महिलाओं ने इस दौरान उन्हें खुद से तैयार किए गए उत्पाद भेंट किए। विभागीय सचिव ने निर्माण शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले पीएम आवास के बीएलसी हितग्राहियों से संवाद कर काम जल्द शुरू करने की अपील भी की।

 बलरामपुर जिले के डिपाडीहकला में जल संरक्षण कार्य बना ग्रामीणों के लिए वरदान

रायपुर, 24 मई 2026

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत किए गए तालाब गहरीकरण कार्य ने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। जनपद पंचायत शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत डिपाडीहकला स्थित पुरैन तालाब के गहरीकरण से अब गांव में वर्षभर जल उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, जिससे किसानों को सिंचाई, पशुपालन और रोजगार के क्षेत्र में सीधा लाभ मिल रहा है।
करीब 9 लाख 8 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए इस कार्य में श्रम मद से 8 लाख 54 हजार रुपये तथा सामग्री मद से 54 हजार रुपये व्यय किए गए। निर्माण कार्य के दौरान 1044 मानव-दिवस सृजित हुए, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हुआ और पलायन की समस्या में कमी आई।
ग्रामीण किसानों के अनुसार, पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। गर्मियों में तालाब सूख जाने से रबी फसल लेना मुश्किल हो जाता था और पशुओं के लिए पानी की भी गंभीर समस्या रहती थी। तालाब गहरीकरण के बाद अब वर्षा जल का बेहतर संचयन हो रहा है और लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहने से किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिल रही है।
तालाब से आसपास की लगभग 9 एकड़ कृषि भूमि में खेती करने वाले 12 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। अब किसान खरीफ के साथ-साथ रबी फसल की खेती भी कर पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि की उम्मीद बढ़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब गर्मी के मौसम में भी पशुओं के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है, जिससे जल संकट काफी हद तक कम हुआ है।
तकनीकी सहायक की देखरेख में नियमानुसार कार्य कराया गया तथा सतत निगरानी के कारण तालाब की जल संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जिला प्रशासन का मानना है कि मनरेगा अंतर्गत इस प्रकार के जल संरक्षण आधारित कार्य ग्रामीण विकास और कृषि सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

 जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों से पहाड़ी कोरवा परिवारों को मिली बड़ी राहत

रायपुर, 24 मई 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित “जन भागीदारी : सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान के तहत आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव शिविर अब दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बनते जा रहे हैं। शिविरों के जरिए स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य, कृषि, राजस्व और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
इसी क्रम में बलरामपुर जिले के विकासखंड राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पतरापारा तथा विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम बराहनगर में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरवा परिवार शामिल हुए। शिविरों में अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की।
राजपुर विकासखंड के पतरापारा शिविर में डिगनगर, अमदरी, चंद्रगढ़ और करजी सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 71 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जबकि 21 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए ताकि जरूरतमंद परिवारों को नि:शुल्क उपचार सुविधा मिल सके। कृषि विभाग द्वारा 11 किसानों का एग्री स्टैक पंजीयन भी किया गया।वहीं रामचंद्रपुर विकासखंड के बराहनगर शिविर में राजस्व विभाग ने 6 जाति प्रमाण पत्र, 6 आय प्रमाण पत्र और 6 निवास प्रमाण पत्र जारी किए। इसके अलावा 27 जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी ग्रामीणों को प्रदान किए गए। खाद्य विभाग द्वारा 37 हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरित किए गए, जिससे पात्र परिवारों को खाद्यान्न सुविधा का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां 157 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा 2 आयुष्मान कार्ड बनाए। पशुधन विकास विभाग ने 68 पशुपालकों को पशु दवाओं का वितरण किया। श्रम विभाग ने 10 श्रम कार्ड बनाए, जबकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 2 हितग्राहियों को पेंशन योजना एवं 1 हितग्राही को परिवार सहायता योजना का लाभ दिया गया। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 प्रकरणों में सुधार, 2 किसानों का एग्री स्टैक पंजीयन और 1 मृदा परीक्षण सैंपल संग्रहित किया गया।
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित यह अभियान कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातीय पहाड़ी कोरवा परिवारों तक शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। दूरस्थ अंचलों में आयोजित ये शिविर जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा की सुविधाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

 ग्रामीणों को मिल रही कानूनी पहचान, शासन की इस विशेष पहल से बढ़ा जनता का भरोसा’

जिले के 626 ग्रामों में अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी’

रायपुर, 24 मई 2026

राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को उनकी संपत्ति का वैधानिक मालिकाना हक प्रदान करने की दिशा में निरंतर ठोस कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के 626 ग्रामों में मैप-02 एवं मैप-03 के तकनीकी आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से प्रगति पर है। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सभी लक्षित 626 ग्रामों के मैप-02 एवं मैप-03 प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 23 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। 

जिले में 80 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार करने का लक्ष्य

        उपलब्ध मानचित्रों (मैप-02 एवं मैप-03) के आधार पर राजनांदगांव जिले में कुल 80,042 अधिकार अभिलेख तैयार किए जाने का अनुमान है। इस वृहद लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,347 अधिकार अभिलेख पूर्ण कर संबंधित पात्र हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 78,695 अभिलेखों को तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। तहसीलवार प्रगति की स्थिति इस प्रकार है - राजनांदगांव तहसील में 16 हजार 816 संभावित अधिकार अभिलेखों के विरुद्ध 112 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। छुरिया तहसील में 10 हजार 667 संभावित अधिकार अभिलेखों में से 882 अभिलेख तैयार कर हितग्राहियों को वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार कुमरदा तहसील में 9 हजार 377 संभावित अधिकार अभिलेखों में से 238 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार डोंगरगांव तहसील में 16 हजार 944 संभावित अधिकार अभिलेखों में से 115 अधिकार अभिलेख तैयार कर हितग्राहियों को प्रदान किए गए हैं। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ तकनीकी कारणों से जिन स्थानों पर मैप-02 त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, वहां संशोधन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही शेष पात्र हितग्राहियों को भी त्वरित रूप से अधिकार अभिलेख वितरित कर दिए जाएंगे। 

ग्रामीणों के जीवन में वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई सुबह 

       स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी अचल संपत्ति के पुख्ता वैधानिक दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं। इस कानूनी पहचान के मिल जाने से अब ग्रामीणों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने तथा अन्य वित्तीय व आर्थिक सुविधाओं को हासिल करने में बेहद आसानी हो रही है। शासन की यह दूरदर्शी पहल ग्रामीण अंचलों में सुरक्षा, आपसी विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है।

 रासायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरक, हरी खाद और नील-हरित काई के उपयोग पर विशेष ज़ोर

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को समानुपातिक मात्रा में खाद आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था लागू

रायपुर, 24 मई 2026

राज्य सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सतत कृषि विकास हेतु अनुशंसित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद एवं नील-हरित काई जैसे वैकल्पिक उपायों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि खेती को अधिक टिकाऊ, किफायती और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।

नई व्यवस्था का उद्देश्य

      लागत में कमी और भूमि संरक्षण शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य के सभी किसानों को समय पर और समानुपातिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करना और खेती की लागत कम करना। भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखना। उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग (कालाबाजारी/औद्योगिक दुरुपयोग) पर प्रभावी रोक लगाना है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुरूप केवल उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 

यूरिया और डीएपी वितरण का नया पैमाना 

      विगत वर्ष (खरीफ 2025) में किसानों को वितरित की गई मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है, यूरिया वितरण खरीफ 2025 में मिले यूरिया की 80 प्रतिशत मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष 20 प्रतिशत मात्रा उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी, अन्यथा उसके बदले नैनो यूरिया प्रदाय किया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष वितरित डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा ही इस बार दी जाएगी। शेष 40 प्रतिशत मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक अथवा नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा,  यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक होगी। 

जोत के आधार पर किश्तों में मिलेगा यूरिया 

       किसानों की श्रेणी और भूमि धारिता के अनुसार वितरण की व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी, कृषक श्रेणी भूमि धारिता (एकड़ में)उर्वरक वितरण की व्यवस्था सीमांत कृषक2.5 एकड़ तक निर्धारित मात्रा में उर्वरक एकमुश्त (एक बार में) उपलब्ध कराया जाएगा। लघु कृषक 2.5 से 5 एकड़ तक यूरिया का वितरण दो किश्तों में होगा। (दूसरी किश्त, पहली किश्त के 20 दिन बाद) बड़े कृषक 5 एकड़ से अधिक यूरिया का वितरण तीन किश्तों में होगा। (प्रत्येक किश्त में 20-20 दिनों का अंतराल अनिवार्य) बोरी की गणना का नियम उर्वरक की गणना बोरियों की संख्या के आधार पर होगी। यदि गणना में दशमलव संख्या आती है, तो निकटतम पूर्णांक मान्य होगा। (उदाहरण के लिए : 7.2 बोरी आने पर 7 बोरी तथा 7.8 बोरी होने पर 8 बोरी दी जाएगी)।  

पारदर्शी और समयबद्ध वितरण के निर्देश

       राज्य शासन ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि उर्वरकों का वितरण पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इस व्यवस्था से खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समितियों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रदेश के कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।