भव्य शाला प्रवेशोत्सव में बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत

तिलक लगाकर किया स्वागत, छात्राओं को मिली साइकिल, बच्चों को बांटे गए बैग, पुस्तकें और गणवेश

रायपुर, 15 जुलाई 2026

नए शिक्षा सत्र की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। सुकमा जिले में शबरी ऑडिटोरियम में आयोजित जिलास्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने की। इस अवसर पर शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सुकमा के सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अब अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर नीट (NEET) और आईआईटी (IIT) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 

शिक्षा से बदलेगा भविष्य-रूप सिंह मंडावी

       अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज सुकमा तेजी से बदल रहा है और शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता का सपना है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ें और समाज तथा देश की सेवा करें।

सरस्वती साइकिल योजना से छात्राओं को मिली नई उड़ान

       कार्यक्रम में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 30 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। वहीं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और आवश्यक स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई, ताकि संसाधनों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इस अवसर पर कबाड़ से जुगाड़ विषय पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली।

सुकमा के छात्र अब नीट और आईआईटी तक पहुंच रहे हैं

         कलेक्टर सुकमा श्री अमित कुमार ने कहा कि सुकमा के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अब अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर नीट (NEET) और आईआईटी (IIT) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निःशुल्क कोचिंग, आधुनिक पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प

         कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि श्री रूप सिंह मंडावी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.आर. मंडावी ने आभार व्यक्त करते हुए जिले में शिक्षा से जुड़ी सभी शासकीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प दोहराया।

        इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंगम्मा सोयम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री महेश कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्री हूंगाराम मरकाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे

 वीबी-जी रामजी योजना से 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से मजबूत हो रही ग्रामीणों की आजीविका

रायपुर, 15 जुलाई 2026

विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) ग्रामीण परिवारों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। इस योजना के तहत अब सुकमा जिले के ग्रामीणों को अपने ही गांव में 125 दिनों तक रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि पलायन की मजबूरी भी कम हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व छत्तीसगढ में संचालित वीबी-जी रामजी योजना 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जा रही है।

गांव में ही मिल रहा सम्मानजनक रोजगार

         पहले रोजगार की कमी के कारण ग्रामीणों को काम की तलाश में दूसरे शहरों और राज्यों में जाना पड़ता था। अब गांव में ही लगातार काम मिलने से परिवार के साथ रहकर आजीविका चलाना आसान हो गया है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सामाजिक जीवन भी बेहतर हुआ है।

सड़क निर्माण से रोजगार भी, सुविधा भी

        ग्राम पंचायत गादीरास के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में भी सुविधा हो रही है। विद्यालय के शिक्षक श्री बसंत शर्मा बताते हैं कि पहले बरसात में स्कूल परिसर में कीचड़ होने से बच्चों को काफी परेशानी होती थी। अब पक्की सड़क बनने से बच्चे आसानी और सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं।

बढ़ी मजदूरी से बढ़ा परिवार का भरोसा

         योजना से लाभान्वित श्रमिक श्री रवि पेद्दी कहते हैं कि पहले रोजगार के दिन कम होने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। अब 125 दिनों तक काम और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलने से घर की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं और कुछ बचत भी हो रही है।
वहीं श्री अरविंद पेद्दी बताते हैं कि अब गांव में ही रोजगार मिलने से उन्हें रोजी-रोटी के लिए बाहर पलायन नहीं करना पड़ता। इससे वे अपने परिवार के साथ रहकर काम कर पा रहे हैं।

तेजी से बदल रही गांवों की तस्वीर

        मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा के अनुसार जिले में पेवर ब्लॉक सड़क, गाय शेड, बकरी शेड, पंचायत भवन, पीडीएस भवन और आवास निर्माण सहित कई विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। जिले की 160 ग्राम पंचायतों में से 134 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर हैं, जो लगभग 84 प्रतिशत प्रगति के साथ प्रदेश में अग्रणी है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा निवारण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास

        श्रमिक श्री दुक्कूराम यादव सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि योजना से गांव में रोजगार बढ़ा है, आय में सुधार हुआ है और जीवन स्तर बेहतर हुआ है। गांव में विकास कार्य होने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सभी को इसका लाभ मिल रहा है।

बदलाव की मिसाल बनी वीबी-जी रामजी योजना

         विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) केवल रोजगार उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। बढ़े हुए रोजगार दिवस, बेहतर मजदूरी और गांव में ही विकास कार्यों ने ग्रामीण परिवारों के जीवन में खुशहाली और भविष्य के प्रति नया विश्वास जगाया है। यह योजना सुकमा के गांवों में विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रही है।

 स्कूलों में बच्चों को बाल अधिकार, पॉक्सो कानून, साइबर सुरक्षा और गुड टच-बैड टच की दी जा रही जानकारी

बाल संरक्षण को लेकर राज्यभर में संवेदनशील और सुरक्षित वातावरण बनाने पर जोर

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों के सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त बचपन के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाल संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों और किशोर-किशोरियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है।

इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोधा एवं शासकीय उच्चतर कन्या विद्यालय कछिया में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, गुड टच-बैड टच, बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, नशामुक्ति, बाल विवाह, बाल श्रम तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई।

विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को बताया कि सुरक्षित बचपन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। यदि किसी भी प्रकार की असहज, अनुचित या शोषण की स्थिति का सामना करना पड़े तो वे बिना किसी भय या संकोच के अपने माता-पिता, शिक्षकों अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सहायता लें। बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की पहचान, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने तथा समय पर शिकायत करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूक करते हुए इनके कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन कौशल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी संवाद किया गया।

राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक बाल संरक्षण संबंधी जानकारी पहुंचाना, उन्हें आत्मविश्वासी बनाना तथा विद्यालयों और समुदायों में सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण विकसित करना है। ऐसे जनजागरूकता अभियान बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने के साथ-साथ सुरक्षित बचपन और सशक्त भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

’431 परिवारों तक पहुंचा हर घर नल से शुद्ध पेयजल, महिलाओं को मिली बड़ी राहत’

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरडीह में जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। अब गांव के सभी 431 परिवारों को घर-घर नल के माध्यम से नियमित रूप से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हुआ है।

जिला मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बरडीह में पहले महिलाओं और बच्चों को पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। पानी लाने में काफी समय और श्रम लगता था तथा स्वच्छ पेयजल के अभाव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बनी रहती थीं। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक पाइपलाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे अब ग्रामीणों को घर पर ही स्वच्छ पेयजल मिल रहा है।

ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रजमेन सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन से गांव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। घर-घर नल कनेक्शन मिलने से महिलाओं को विशेष राहत मिली है और अब वे अपने समय का उपयोग परिवार, बच्चों की शिक्षा तथा अन्य उत्पादक कार्यों में कर पा रही हैं।

शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता से गांव में जलजनित बीमारियों में कमी आई है तथा स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को समय-समय पर जल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल के उपयोग और स्वच्छता संबंधी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे जल स्रोतों के संरक्षण और सतत उपयोग की भावना को भी बढ़ावा मिल रहा है।

ग्राम बरडीह के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली योजना बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने से उनका जीवन अधिक सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है तथा गांव में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य का वातावरण विकसित हुआ है।

•    लक्ष्मीकांत कोसरिया, उप संचालक

रायपुर, 15 जुलाई 2026

"कौशल ही आज के समय की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस युवा के पास हुनर है, उसके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है।" इसी सोच को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुखी एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की विशा में लगातार कार्य कर रही है।

विश्व युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर यह कहना सार्थक होगा कि छत्तीसगढ़ ने कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य में युवाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

लगभग पांच लाख युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश के 4 लाख 94 हजार 330 युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें से 2 लाख 74 हजार 934 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत राज्यभर में 375 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रवाता (199 शासकीय एवं 176 अशासकीय) के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 9 हजार 418 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 7 हजार 528 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है, जबकि 6 हजार 679 युवा वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

बदलते दौर के अनुरूप आधुनिक पाठ्यक्रम

राज्य सरकार ने युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण में व्यापक बदलाव किए हैं। अब पारंपरिक ट्रेडों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मेंटेनेंस, ड्रोन ऑपरेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (AI-ML), साइबर सुरक्षा, सूर्यमित्र (सौर ऊर्जा) जैसे 21 वीं सदी के अत्याधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

इस वर्ष विशेष रूप से जल वितरण संचालक (Water Distribution Operator) कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 2,770 युवाओं को मल्टी-स्किल प्रशिक्षण देकर सीधे रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई गई है।

गुणवत्ता पर विशेष जोर

छत्तीसगढ़ में कौशल विकास केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अब प्रत्येक प्रशिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के साथ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers-TOT) प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया है। 

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए मूल्यांकन से पहले कम से कम सात दिवस का ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) अनिवार्य किया गया है, जिससे उन्हें उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके।

प्रशिक्षण केंद्रों में फेस आधारित ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। साथ ही सभी प्रशिक्षण केंद्रों में आई.पी. आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है। इन व्यवस्थाओं से पारदर्शिता बढ़ी है तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुशासन में सुधार हुआ है।

प्रशिक्षण के साथ रोजगार की भी गारंटी

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षण संचालन की अनुमति देने से पहले प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के बाद ही प्रशिक्षण संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों को मिलने वाली राशि का 60 प्रतिशत भुगतान तभी किया जाता है, जब प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन सुनिश्चित हो जाता है। यह व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थानों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित करती है।

बस्तर के युवाओं तक पहुंच रहा कौशल विकास

प्रदेश के दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं तक कौशल विकास पहुंचाने के लिए बस्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिला बीजापुर में असिस्टेंट मेसन कोर्स प्रारंभ किया जा चुका है। वहीं बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर एवं बीजापुर सहित छह पुनर्वास केंद्रों का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीयन किया गया है तथा अन्य केंद्रों को भी शीघ्र जोड़ा जा रहा है।

उद्योगों के साथ साझेवारी से बढ़ रही रोजगार क्षमता

राज्य सरकार ने उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ट्रैक्टर मैकेनिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक 101 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा 60 युवा प्रशिक्षणरत हैं।
साइरोनिक्स टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के सहयोग से रायपुर के लाईवलीहुड कॉलेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के पांच जॉब रोल में प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।
नांदी फाउंडेशन के सहयोग से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1,142 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं।
पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में व लॉन्ड्री बैग के साथ साझेदारी कर लॉन्ड्री सुपरवाइजर एवं अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में श्री सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से कार्डियक एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उन्नत कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं।

लाईवलीहुड कॉलेज बने कौशल विकास के सशक्त केंद्र

प्रदेश के जिलों में संचालित लाईवलीहुड कॉलेज आज युवाओं के लिए कौशल विकास का प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। वर्ष 2013 से अब तक इन कॉलेजों में 68 हजार 552 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें से 28 हजार 820 युवाओं को रोजगार तथा 10 हजार 632 युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 39 हजार 452 युवा आजीविका से जुड़ चुके हैं। वर्तमान में 2 हजार 413 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 से अब तक 13 हजार 188 युवाओं को लाईवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

आधुनिक अधोसंरचना का विस्तार

राज्य के 26 जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज भवन पूर्ण होकर संचालित हैं। नवीन जिलों में भी भवन निर्माण एवं भूमि आबंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश में 26 बालिका छात्रावास तथा 20 बालक छात्रावास पूर्ण होकर संचालित हैं। शेष छात्रावासों का निर्माण एवं भूमि आबंटन कार्य प्रगति पर है।

नवा रायपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

नवा रायपुर में लाईवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जहां अत्याधुनिक मशीनों, आधुनिक प्रयोगशालाओं, विशेष कार्यशालाओं तथा उद्योगों की मांग के अनुरूप इंजीनियरिंग एवं गैर-इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि लीज अनुबंध हेतु 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की नई विशा

विश्व युवा कौशल विकास दिवस पर छत्तीसगढ़ का अनुभव यह दर्शाता है कि कौशल विकास केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और रोजगारयुक्त बनाने का सशक्त अभियान है। नई तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, उद्योगों के साथ साझेदारी, रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था तथा आधुनिक अधोसंरचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ वेश में कौशल विकास का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभर रहा है। आने वाले वर्षों में यह पहल न केवल लाखों युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाएगी, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान

प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2025-26 में 19 कौशल ट्रेडों में आयोजित जिला एवं राज्य स्तरीय इंडिया स्किल प्रतियोगिता में 3,327 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 381 प्रतिभागी राज्य स्तर तक पहुंचे। ईस्ट जोन क्षेत्रीय प्रतियोगिता, भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ के 38 प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 01 स्वर्ण, 02 रजत, 05 कांस्य एवं 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस सहित कुल 12 पदक अर्जित किए।

वहीं राष्ट्रीय स्तर की इंडिया स्किल प्रतियोगिता में राज्य के 03 प्रतिभागियों ने प्रतिनिधित्व किया, जिनमें से 01 प्रतिभागी ने मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सफल आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया। 

.नाशपाती से चमकी किसान मनोज यादव की किस्मत

रायपुर, 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में मशहूर पर्यटन स्थल मैनपाट अब एग्री-टूरिज्म (कृषि पर्यटन) के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ की अनुकूल जलवायु और राज्य शासन के उद्यानिकी विभाग की कल्याणकारी नीतियां स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। पारंपरिक खेती को छोड़कर यहाँ के प्रगतिशील किसान अब फलोद्यान की ओर रुख कर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरक सफलता की कहानी मैनपाट के ग्राम बारिमा निवासी कृषक मनोज यादव की है, जिन्होंने ग्राम कुदारीडीह (मेहता पॉइंट के पास) में नाशपाती का सफल बागान तैयार कर शानदार मुनाफा कमाया है।

सरकारी मदद से बंजर जमीन पर खड़े किए 170 फलदार वृक्ष

         कृषक मनोज यादव ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2017-18 में मैनपाट के कमलेश्वरपुर स्थित शासकीय उद्यान रोपणी से नाशपाती के पौधे हासिल किए थे। उन्होंने अपनी 0.500 हेक्टेयर गोड़ा जमीन (पठारी और खाली पड़ी भूमि) पर लगभग 200 पौधे रोपे थे। कुछ पौधे प्राकृतिक कारणों से नष्ट जरूर हुए, लेकिन वर्तमान में उनके पास 170 पूरी तरह से फलदार पेड़ मौजूद हैं। मनोज ने अपनी इस सफलता का श्रेय उद्यानिकी विभाग को देते हुए बताया कि कमलेश्वरपुर उद्यान विभाग के अधिकारी-कर्मचारी समय-समय पर बागान का निरीक्षण करते हैं और खाद की मात्रा से लेकर पौधों के रखरखाव के लिए निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

मौसम की मार के बाद भी कमाया 1.5 लाख का शुद्ध मुनाफा

        इस वर्ष ओलावृष्टि और बाजार में बिक्री में हुई थोड़ी देरी के बावजूद, मनोज यादव के बागान से लगभग 2.5 पिकअप (करीब 260 कैरेट) नाशपाती का थोक उत्पादन हुआ। प्रति पिकअप 100 से 110 कैरेट की औसत से 500 रुपये प्रति कैरेट की दर पर थोक बाजार में फसल बेची गई, जिससे लगभग 1,30,000 रुपये की आय हुई। इसके अलावा खुले बाजार और पर्यटकों को सीधे फल बेचकर 25 से 30 हजार रुपये कमाए गए। इस तरह इस सीजन में उन्हें कुल 1.5 लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई। मनोज यादव ने बताया कि पिछले वर्ष अनुकूल मौसम के दौरान इसी बागान से उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपये की बंपर कमाई हुई थी।

एग्री-टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना कुदारीडीह

        यह बागान अब केवल फल उत्पादन का जरिया नहीं रहा, बल्कि पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण केंद्र बन चुका है। लालमाटी के नाम से मशहूर इस खूबसूरत स्थान से रायगढ़ क्षेत्र का बेहद मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ रोजाना करीब 100 से 250 पर्यटक प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुँचते हैं। पर्यटक यहाँ आकर न केवल 50 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से ताजी नाशपाती खरीदते हैं, बल्कि खुद अपने हाथों से पेड़ों से फल तोड़ने का रोमांचक अनुभव भी लेते हैं। पर्यटकों के इस सीधे जुड़ाव से किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेचने का एक बेहतरीन मंच मिल रहा है।

युवाओं और अन्य किसानों के लिए बने मिसाल

       प्रगतिशील किसान मनोज यादव ने क्षेत्र के युवाओं और किसानों से अपील की है कि वे अपनी खाली पड़ी अनुपयोगी भूमि पर पारंपरिक खेती के साथ-साथ नाशपाती, लीची और अन्य फलदार पौधों की बागवानी अपनाएं। इससे कम रकबे में भी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है और पर्यटन क्षेत्रों के पास होने के कारण सीधे उपभोक्ताओं को फसल बेचकर अतिरिक्त लाभ भी लिया जा सकता है।

      जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग द्वारा वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को फलोद्यान विकास, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और उन्नत कृषि पद्धतियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। मनोज यादव जैसे किसान इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि वैज्ञानिक मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से बागवानी को एक बेहद मुनाफे वाले व्यवसाय में बदला जा सकता है।

 प्रदेश के विकास और जनहित के संकल्पों को साकार करने का सशक्त मंच है विधानसभा - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने स्थापित की उत्कृष्ट संसदीय परंपराएं, लोकतांत्रिक मूल्यों को किया सशक्त  - विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का किया लोकार्पण

रायपुर, 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गठन के बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय गरिमा और अनुशासन की ऐसी उत्कृष्ट परंपराएं विकसित की हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि 1 नवंबर 2025 को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण किया गया था और आज उसी परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल श्री रमेन डेका के करकमलों से संपन्न हुआ है। यह विधानसभा की संस्थागत क्षमता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में आज उत्कृष्टता अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।  

लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय मूल्यों और उत्कृष्ट जनप्रतिनिधित्व को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित इस गरिमामयी समारोह में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया।  

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट संसदीय कार्य के लिए बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक तथा अकलतरा विधायक श्री राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए दैनिक पत्रिका के संवाददाता श्री संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार अलंकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए आईबीसी-24 के श्री सौरभ सिंह परिहार एवं डॉ. राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण प्रदान किया गया।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकसेवा का वह केन्द्र है जहां जनसेवक संसदीय सदन में लोक कल्याण का पावन अनुष्ठान संपादित करते हैं और इसलिए लोकतंत्र में संसदीय सदन को मंदिर की संज्ञा दी गयी है और इस मंदिर की प्रतिष्ठा सभी सदस्यों के आचरण व्यवहार और विचार पर निर्भर करती है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की गणना देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं के उदाहरण के रूप में होती है। इस विधानसभा में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य जो समन्वय है, सामन्जस्य है, और समादर का भाव है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने संबोधन में सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए समर्पण भाव से कार्य करें। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि सभी प्रतिनिधि मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करें, तभी राज्य निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद, स्वच्छता अभियान में सहभागिता तथा समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की पहली और एकमात्र ऐसी विधानसभा है, जहां गर्भगृह में किसी विधायक के प्रवेश करते ही वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। ऐसी विशिष्ट संसदीय परंपराओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को जनता से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही, जनहित के मुद्दों और लोकतांत्रिक विमर्श को निष्पक्ष एवं तथ्यपरक ढंग से जनता तक पहुँचाने में संसदीय पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सम्मानित पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मानित विधायकों की सराहना करते हुए कहा कि श्री धरमलाल कौशिक का सार्वजनिक जीवन अत्यंत समृद्ध और अनुभवपूर्ण रहा है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संसदीय परंपराओं को समृद्ध किया है। वहीं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रथम बार विधायक निर्वाचित होने के बावजूद सदन में तथ्यपूर्ण, अध्ययनशील एवं प्रभावी ढंग से अपनी बात रखकर एक सकारात्मक पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि दोनों जनप्रतिनिधियों का सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों और उत्कृष्ट संसदीय आचरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण के बाद आज नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण विधानसभा के विकास की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की षष्ठम विधानसभा अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पक्ष और प्रतिपक्ष राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रदेशहित के विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा करते हैं। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि उत्कृष्टता अलंकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपराओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है। ऐसे सम्मान जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक उत्तरदायी तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

समारोह के सांस्कृतिक आयोजन में देश के प्रख्यात भजन गायक श्री अनूप जलोटा ने अपने लोकप्रिय भजनों की मनोहारी प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। उनकी मधुर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे प्रेक्षागृह को आध्यात्मिक वातावरण से अनुप्राणित कर दिया और कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत, विधायकगण, विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा,  वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 अमिता की उपलब्धि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए गर्व का विषय, युवाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज जांजगीर-चांपा जिले की होनहार पर्वतारोही सुश्री अमिता श्रीवास ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचने वाली अमिता श्रीवास को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने अपने साहस, अदम्य इच्छाशक्ति, अनुशासन और अटूट संकल्प के बल पर विश्व की सबसे ऊँची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अमिता श्रीवास की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का सशक्त उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने 22 मई को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाया है।

 सूरजपुर जिला चिकित्सालय में 6 सफल टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन, मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर

रायपुर, 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण और जिला अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सूरजपुर जिला चिकित्सालय ने सफलतापूर्वक 6 टोटल हिप रिप्लेसमेंट (टीएचआर) ऑपरेशन कर यह साबित किया है कि अब जटिल अस्थि शल्य चिकित्सा जैसी अत्याधुनिक सेवाएं भी जिला स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं।
इस उपलब्धि से न केवल सूरजपुर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी राहत मिलेगी। अब उन्हें महंगे इलाज के लिए रायपुर या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय, धन और अनावश्यक परेशानी तीनों की बचत होगी।
सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा और सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम के नेतृत्व में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय साहू एवं डॉ. अमन गुप्ता ने इन जटिल शल्यक्रियाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. विकास भगत और डॉ. अनिल कुमार ने भी ऑपरेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस उपलब्धि में नर्सिंग एवं ऑपरेशन थिएटर की पूरी टीम का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। समर्पित टीमवर्क और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के कारण सभी ऑपरेशन सफल रहे।
ऑपरेशन के बाद सभी मरीज स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय निगरानी में तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक उपकरणों और बेहतर स्वास्थ्य अधोसंरचना पर किए जा रहे निवेश का सकारात्मक परिणाम अब आम नागरिकों तक पहुंच रहा है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जिला अस्पतालों में टीएचआर जैसी जटिल शल्य चिकित्सा की उपलब्धता से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इससे गंभीर अस्थि रोगों के उपचार की पहुंच बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।
सीएमएचओ डॉ. कपिल देव पैकरा ने पूरी चिकित्सा टीम, नर्सिंग स्टाफ एवं सहयोगी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी जिला चिकित्सालय सूरजपुर में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जाएगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों को अपने जिले में ही बेहतर और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हो सके।

कौशल विकास से आत्मनिर्भर भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार : मंत्री श्री ओपी चौधरी

रायपुर, 15 जुलाई 2026

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश एवं देश के समस्त युवाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
श्री ओपी चौधरी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में कौशल विकास को निरंतर नई गति मिल रही है। स्किल इंडिया मिशन सहित विभिन्न पहल के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज के समय में कौशल ही युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक तकनीक, नवाचार और व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से युवा न केवल अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने युवाओं से निरंतर सीखने, अपने कौशल का विकास करने तथा समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए विश्व युवा कौशल दिवस की पुनः शुभकामनाएं दीं। 

 राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना से मिली गुणवत्ता युक्त बीज की सौगात

कृषि विभाग के सहयोग से कम लागत में आधुनिक बुवाई का सफल मॉडल बना किसानों के लिए प्रेरणा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक, गुणवत्तायुक्त बीज और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी का सकारात्मक परिणाम गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम दरमोहली में देखने को मिला, जहां प्रगतिशील किसान एवं स्थानीय लोक कलाकार श्री भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला ने अपनी सूझबूझ और नवाचार से पारंपरिक कृषि उपकरण को जुगाड़ तकनीक के माध्यम से सीड ड्रिल में परिवर्तित कर मूंगफली की वैज्ञानिक बुवाई का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ऑयल) योजना के अंतर्गत कृषि विभाग से प्राप्त 80 किलोग्राम गुणवत्तायुक्त मूंगफली बीज का उपयोग करते हुए श्री भानुप्रताप लगभग दो एकड़ क्षेत्र में बुवाई कर रहे हैं। 

उन्होंने स्थानीय संसाधनों और अपनी तकनीकी समझ का उपयोग करते हुए कम लागत में सीड ड्रिल तैयार की, जिससे कम समय में समान दूरी पर व्यवस्थित बुवाई संभव हो सकी। इस नवाचार से श्रम की बचत होने के साथ-साथ बीज का संतुलित उपयोग और बेहतर अंकुरण की संभावना भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशा के अनुरूप कृषि विभाग किसानों को केवल योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और स्थानीय नवाचारों को अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। कृषि विभाग का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है। ग्राम दरमोहली के किसान का यह प्रयास इस सोच को साकार करने वाला प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है। उप संचालक कृषि श्री सत्यजीत कंवर ने बताया कि स्थानीय स्तर पर विकसित ऐसे नवाचार खेती को अधिक किफायती और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ ऐसे उपयोगी स्थानीय प्रयोगों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि कम संसाधनों में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना के अंतर्गत जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, तकनीकी मार्गदर्शन तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे तिलहनी फसलों का रकबा और उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से संचालित योजनाएं अब किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही हैं। प्रगतिशील किसान श्री भानुप्रताप उर्फ भानु रंगीला का यह नवाचार इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ, किसानों की रचनात्मक सोच और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग मिलकर कृषि को नई दिशा दे सकते हैं। यह मॉडल अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा है और आत्मनिर्भर एवं समृद्ध कृषि की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करता है।

 सांसद की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक, केंद्र सरकार की योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

सांसद श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष कवर्धा में जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि कबीरधाम जिले के समग्र विकास में दिशा समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति की बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा होती है, जिससे उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, श्रीमती सुषमा बघेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा, श्रीमती बालका रामकिंकर वर्मा, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बोड़ला, श्रीमती रोशनी साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत पंडरिया, श्री रोशन दुबे, श्री नरेश साहू, श्री ललित चंद्रवंशी, श्री कांशीराम उइके, श्रीमती मधु तिवारी, कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, डीएफओ श्री निखिल अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री नरेंद्र पैंकरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल सहित विभागीय अधिकारी, दिशा समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

    सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। शासन की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहंुचे। यही सभी का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई है। समिति की सार्थकता तभी है जब अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति की नियमित निगरानी एवं समन्वय के साथ समीक्षा हो। उन्होंने बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि दिशा समिति के मनोनीत सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन स्थानों की समस्याएं बैठक में सामने आई हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

    बैठक में सांसद श्री पाण्डेय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ पुल-पुलियों का निर्माण भी साथ साथ जारी रखें। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बोड़ला विकासखंड के दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक सड़क निर्माण में लापरवाही पर अनुशंसित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों को गंभीरता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता, जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण एवं नल कनेक्शन विस्तार तथा सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति देकर अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।
    कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि सभी विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा तथा जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर करते हुए कार्यों में निरंतर सुधार किया जाएगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत की। वहीं जनप्रतिनिधियों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में अपने सुझाव भी दिए।
    बैठक में सांसद श्री पाण्डेय ने दिशा समिति के एजेंडे की क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एजेंडे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, यूडीआईडी, डिजिटल भारत, समग्र शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, खेलो इंडिया, ई-श्रम पोर्टल, अधोसंरचना विकास, ई-नेशनल कृषि बाजार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

 ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी भवन, डबरी निर्माण सहित आजीविका के अन्य कार्यों को देखकर की सराहना

125 दिनों का रोजगार देने, समय पर मजदूरी भुगतान करने, ऑनलाइन एनएमएमएस अटेंडेंस सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं की तैयारियों का लिया जायजा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव (वित्त) श्री पी.के.शर्मा तथा अवर सचिव श्री राहुल कुमार श्रीवास्तव ने विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को देखने दो दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम जिले में पहुँच कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्याे की प्रगति एवं अन्य आवश्यक तैयारियों से केन्द्रीय टीम को अवगत कराया।

केंद्रीय टीम द्वारा योजना से जुड़े सभी मैदानी कर्मचारियों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।गांव की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्याे की पहचान में ग्रामीणों की भूमिका, कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया, युक्त धारा पोर्टल में कार्याे की एंट्री, काम की मांग, एनएमएमएस द्वारा ऑनलाइन हाजिरी, समय सीमा में मजदूरी भुगतान की जानकारी, 125 दिनो के रोजगार हेतु ग्रामीणों की मांग पर नए कार्यों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर जानकारी ली गई।

सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्राम पंचायतो के लिए पर्याप्त कार्य की स्वीकृत करते हुए रोजगार की मांग अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहे हैं। साथ ही बताया गया कि योजना अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने के मामले में पूर्व की भांति कबीरधाम जिला प्रदेश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। जिस पर केंद्रीय टीम द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रवास के दौरान केंद्रीय टीम के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत रेंगाखारखुर्द में पहुंच कर आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान, मानव दिवस एवं कार्य से ग्रामीणों को हो रहे लाभ की जानकारी ली गई। ग्राम पंचायत चिखली के तालाब में चल रहे मछली पालन की आजीविका गतिविधियों का अवलोकन कर हितग्राही से हो रहे लाभ की जानकारी ली। ग्राम पंचायत पोड़ी में सामुदायिक बोरवेल रिचार्ज पिट के कार्य का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। ग्राम पोड़ी निवासी हितग्राही श्री रामभजन पिता लतेल के लिए बनाए गए निजी आजीविका डबरी का निरीक्षण किया गया। डबरी की उपयोगिता पर हितग्राही से जानकारी ली गई। हितग्राही द्वारा बताया गया कि डबरी निर्माण से सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है तथा मत्स्य पालन से आजीविका का नया साधन मिला है।
निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत बोड़ला के ग्राम पंचायत राजानवागांव में विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के संबंध में मजदूरों, समूह की दीदियों से चर्चा कर अधिकारियों ने योजना के उद्देश्य, ग्राम विकास में भूमिका, ग्रामीणों के आजीविका संवर्धन, रोजगार के अवसर, सामुदायिक सहभागिता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर जानकारी दी। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों से योजना से संबंधित सुझाव एवं समस्याओं की जानकारी ली गईं तथा अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर  दिया गया।
केंद्रीय टीम ग्राम पंचायत नेउरगांवखुर्द पहुंचकर विकसित भारत जी राम जी उद्यान का निरीक्षण किया गया। जिसमें फलदार एवं छायादार के 500 से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। पौधों के रखरखाव पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान केंद्रीय टीम द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेते हुए पौधारोपण भी किया। केंद्रीय टीम के निरीक्षण के दौरान सीईओ जनपद पंचायत बोड़ला,सहायक परियोजना अधिकारी विकसित भारत जी राम जी, तकनीकी समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी सहित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव स्व सहायता समूह की दीदीयां सहित, मैदानी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

 हर महीने की सहायता बनी सम्मान, स्वाभिमान और स्वरोजगार की ताकत, वनांचल से गांव तक महिलाओं के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता अब केवल घरेलू खर्च का सहारा नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वरोजगार का मजबूत आधार बन चुकी है। प्रदेश के वनांचल, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की लाखों महिलाएं इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
योजना के प्रारंभ से अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जा चुकी है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
नारायणपुर जिले के सुदूर ग्राम मसपुर की रहने वाली श्रीमती माहरी उसेंडी बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब सीमित आय के कारण घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता था। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। महतारी वंदन योजना से हर महीने मिलने वाली सहायता ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। अब वे बच्चों की पढ़ाई, राशन और घरेलू जरूरतों का खर्च स्वयं वहन कर रही हैं। उनके अनुसार इस योजना ने केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान किया।
इसी तरह मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम रामगढ़ की श्रीमती केजू बाई सलामे ने इस सहायता राशि को अपने स्वरोजगार की ताकत बना लिया। बिहान के रोशनी स्व-सहायता समूह से जुड़ी केजू बाई अपनी किराना दुकान के लिए हर महीने आवश्यक सामग्री खरीदती हैं। इससे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ी है और आय में लगातार वृद्धि हो रही है। वे आज श्लखपति दीदीश् बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं तथा अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम भल्लौर की श्रीमती संतोषी को अब तक योजना के तहत 29 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है। वे इस राशि का उपयोग राशन, सब्जी तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में करती हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और परिवार में उनकी भागीदारी भी मजबूत हुई है।
महतारी वंदन योजना आज प्रदेशभर में महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनकर उभरी है। नियमित आर्थिक सहायता से महिलाएं अपने परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ-साथ छोटे व्यवसाय, बचत और स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण को सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास का प्रभावी मॉडल बन गई है।

 सौर सिंचाई सुविधा से बढ़ा उत्पादन, सब्जी खेती से आय में हुआ इजाफा

रायपुर, 15 जुलाई 2026

राज्य शासन की किसान हितैषी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत सुखरी के किसान श्री सुखनाथ सिंह इसका एक प्रेरक उदाहरण हैं। कृषि विभाग की सौर सुजला योजना के तहत मिली सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा ने उनकी खेती को नई दिशा दी है।
श्री सुखनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली एवं बोरवेल की सुविधा प्राप्त हुई है। इससे खेतों की समय पर सिंचाई सुनिश्चित हो रही है, जिसके कारण खेती पहले की अपेक्षा अधिक आसान, सुविधाजनक और लाभकारी बन गई है। पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होने से वे अब नियमित रूप से साग-सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग पांच एकड़ कृषि भूमि है। कृषि विभाग के सहयोग से उपलब्ध आधुनिक सिंचाई सुविधा का लाभ लेकर वे पूरे रकबे में बेहतर ढंग से खेती कर पा रहे हैं। पहले सिंचाई के अभाव में खेती सीमित रहती थी, लेकिन अब फसलों का उत्पादन बढ़ा है और वर्षभर कृषि कार्य संचालित हो रहे हैं।
श्री सुखनाथ सिंह ने कहा कि शासन की योजनाओं से खेती अधिक आसान और लाभकारी बनी है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में संचालित योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
जिला प्रशासन द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ को दिखाई हरी झंडी

ग्रामीण विद्यार्थियों तक पहुँचेगी एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की शिक्षा

एक वर्ष में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण: विज्ञान और नवाचार को मिलेगी नई उड़ान

रायपुर 15 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन उभरती हुई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे और गाँव का बच्चा भी भविष्य की तकनीकों में उतना ही सक्षम बने जितना किसी महानगर का विद्यार्थी होता है।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी विद्यार्थियों में कौशल, नवाचार, प्रयोगधर्मिता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। यह मोबाइल लैब उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जो बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उन्हें नई तकनीकों के निर्माण और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है तथा बच्चों को समय के साथ नई तकनीकों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ जैसी अभिनव पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी वही अवसर उपलब्ध कराएगी, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों को मिलते हैं। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, नवाचार की सोच विकसित होगी और वे आधुनिक तकनीकों को समझने के साथ उनका व्यावहारिक उपयोग भी सीख सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मोबाइल लैब के माध्यम से विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ड्रोन उड़ाने, रोबोट संचालित करने, 3डी मॉडल तैयार करने और आधुनिक उपकरणों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को नई दिशा देने के साथ-साथ भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मजबूत नींव तैयार करेगी।

उन्होंने पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, नवाचार और युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए निरंतर नए प्रयास कर रही हैं। यह मोबाइल साइंस लैब भी उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो आने वाले समय में हजारों विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

मोबाइल लैब की तकनीकी सुविधाओं का किया अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का अवलोकन किया। प्रशिक्षकों ने उन्हें लैब में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षण प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि लेते हुए एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का स्वयं निरीक्षण किया तथा यह जाना कि विद्यार्थी किस प्रकार इन तकनीकों को व्यवहारिक रूप से सीखेंगे। उन्होंने इसे ग्रामीण प्रतिभाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला अभिनव और प्रेरणादायी प्रयास बताया। उन्होंने लैब में प्रदर्शित विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल का अवलोकन करते हुए प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी ली और बच्चों को मिलने वाले व्यावहारिक अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रयोग आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती है।

एक वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचेगी तकनीकी शिक्षा

उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों तथा सरस्वती शिशु मंदिरों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पाँच अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम प्रत्येक विद्यालय में तीन से पाँच दिनों की कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें विद्यार्थियों को AI, रोबोटिक्स, ड्रोन एवं एयरोमॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स  तथा AR/VR जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत पहले वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक तकनीकी शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आगामी चरणों में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इस मोबाइल लैब की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हैंड्स-ऑन लर्निंग पद्धति है। विद्यार्थी स्वयं ड्रोन उड़ाना, रोबोट संचालित करना, कोडिंग करना, 3डी मॉडल तैयार करना तथा AI और AR/VR जैसी तकनीकों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे। इससे उनमें तकनीकी समझ, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और नवाचार की भावना का विकास होगा।

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल लैब में स्थापित फीडबैक बोर्ड पर अपने विचार भी लिखे और इस अभिनव पहल की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्रीमती भावना बोहरा, विधायक श्री सुशांत शुक्ला, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

 लंबे समय से लंबित जाति प्रमाण पत्र की समस्या का हुआ त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री की सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की प्रतिबद्धता हुई साकार

रायपुर, 15 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव प्रदेशभर में दिखाई दे रहा है। आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आज लोगों के लिए भरोसे का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड के ग्राम पतगवा के निवासी श्री सेवक राम की सफलता की कहानी इसी सुशासन का प्रेरणादायक उदाहरण है। श्री सेवक राम  अपने बच्चों के जाति एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबे समय से संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। आवेदन करने के बावजूद विभिन्न कारणों से उनके बच्चों के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे थे। इससे बच्चों को शैक्षणिक सुविधाओं, शासकीय योजनाओं तथा अन्य आवश्यक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार प्रयासों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से परिवार चिंतित था।
आखिरकार श्री सेवक राम ने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई की। परिणामस्वरूप मात्र 24 घंटे के भीतर उनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत कर जारी कर दिया गया। वर्षों से लंबित समस्या का इतने कम समय में समाधान होने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।
अपनी समस्या के त्वरित निराकरण से भावुक हुए श्री सेवक राम  ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी समस्या का इतना शीघ्र समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कई प्रयासों के बावजूद काम नहीं हो पाया था, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए समयबद्ध राहत प्रदान की।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम हेल्पलाइन 1076 केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं, बल्कि आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला एक प्रभावी सुशासन तंत्र बन चुका है, जो प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को लगातार मजबूत कर रहा है।

 सूरजपुर और कोरिया की छात्रावास अधीक्षिकाओं का दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू, जीवन कौशल व लैंगिक समानता पर विशेष फोकस

रायपुर, 15 जुलाई 2026

जनजातीय क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा के साथ आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जीवन कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन के जनजातीय एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा रूम टू रीड इंडिया के सहयोग से संचालित ‘प्रोजेक्ट सक्षमकृशिक्षा, आत्मविश्वास एवं समानता‘ के अंतर्गत सूरजपुर के कन्या शिक्षा परिसर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है।
आयोजित  कार्यशाला में सूरजपुर एवं कोरिया जिले के प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावासों की 29 छात्रावास अधीक्षिकाएं तथा 8 मंडल संयोजक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 
प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रावासों में अध्ययनरत कक्षा 6वीं से 10वीं तक की जनजातीय बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास करना है।
कार्यशाला का शुभारंभ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री घनश्याम सिंह, रूम टू रीड इंडिया के श्री शैलेंद्र भारद्वाज एवं श्रीमती यामिनी साहू ने किया। इस अवसर पर श्री घनश्याम सिंह ने कहा कि किशोरावस्था बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण चरण है। ऐसे समय में छात्रावास अधीक्षिकाएं केवल संरक्षक ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत की भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ जीवन कौशल, आत्मविश्वास और सकारात्मक नेतृत्व का विकास बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
रूम टू रीड इंडिया के श्री शैलेंद्र भारद्वाज ने बताया कि तीन वर्षीय ‘प्रोजेक्ट सक्षम‘ का उद्देश्य छात्रावासों में रहने वाली बालिकाओं को जीवन कौशल आधारित शिक्षा, आत्मनिर्भरता, लैंगिक समानता और स्व-निर्माण की भावना से जोड़ना है। परियोजना के माध्यम से बालिकाओं को अपने अधिकारों, अवसरों और भविष्य के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाया जाएगा।
कार्यशाला में लैंगिक समानता, बालिका सशक्तिकरण, प्रभावी संवाद, नेतृत्व विकास, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास निर्माण तथा जीवन कौशल जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त अधीक्षिकाएं और मंडल संयोजक इन विषयों को छात्रावास स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कर जनजातीय बालिकाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।