रायपुर, 07 जुलाई 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बनाना है। संशोधन के तहत बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (पोस्ट सेल डिस्काउंट) से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, क्रेडिट नोट से संबंधित प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाई जाएगी तथा रिफंड संबंधी प्रावधानों में सुधार कर कारोबारियों की कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करने वाले छोटे निर्यातकों को भी रिफंड प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 जशपुर में सहकारी समितियों के माध्यम से किफायती दरों पर मिल रहा खाद-बीज

समय पर उपलब्धता से किसानों को राहत, खेती की लागत हुई कम

रायपुर, 7 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर और रियायती दरों पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। जशपुर जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आवश्यक उर्वरक एवं कृषि सामग्री किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ खेती-किसानी करना भी आसान हुआ है। जिले की सभी विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में खाद वितरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। किसान प्रतिदिन अपनी निकटतम सहकारी समिति से यूरिया, डीएपी तथा अन्य उर्वरक निर्धारित दरों पर प्राप्त कर रहे हैं। इससे किसानों को निजी दुकानों पर अधिक कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

    किसानों ने बताया कि पहले खाद-बीज खरीदने के लिए अलग-अलग दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे और अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। कई बार खेती के लिए ब्याज पर पैसे लेने या कर्ज का सहारा लेना पड़ता था। अब सरकारी व्यवस्था के कारण समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और खेती का खर्च भी कम हुआ है। जशपुर जिले की महिला किसान मंजुला भगत ने बताया कि पहले खाद और यूरिया के लिए काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब सहकारी समिति से आसानी से और कम कीमत पर सभी आवश्यक सामग्री मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इससे खेती करना आसान हुआ है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। पहले खेती के लिए ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है।

    शासन द्वारा किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरी, डीएपी 1,350 रुपये, सुपर फॉस्फेट (पाउडर) 551 रुपये, सुपर फॉस्फेट (दानेदार) 591 रुपये, जिंकयुक्त सुपर फॉस्फेट 576 रुपये, टीएसपी 1,300 रुपये, एनपीके 1,850 रुपये एवं 1,990 रुपये तथा पोटाश 1,975 रुपये प्रति बोरी की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उचित मूल्य पर मिल रहे हैं और खेती को नई मजबूती मिल रही है।

 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को निःशुल्क स्पॉन, सरसों खली और जाल का वितरण

रायपुर, 07 जुलाई 2026

जशपुर जिले में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मछली पालन विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग को इस वर्ष 1000 लाख स्पॉन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 80 लाख स्पॉन का उत्पादन किया जा चुका है, जबकि 140 लाख स्टैंड फाई (फ्राई) उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के चयनित 20 अनुसूचित जनजाति तथा 5 अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन योजना के तहत निःशुल्क मत्स्य बीज स्पॉन, सरसों खली एवं जाल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी।
    
    शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) में स्पॉन 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात 4,000 रुपये मूल्य के मत्स्य बीज पर हितग्राही को 2,000 रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। जिले के शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र मटासी (कुनकुरी), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र पालीडीह (पत्थलगांव) तथा शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र कुरोंग (बगीचा) में मत्स्य कृषकों को स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग का वितरण और विक्रय किया जा रहा है। मत्स्य बीज प्राप्त करने के इच्छुक कृषक शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) एवं मटासी (कुनकुरी) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शर्मा (मो. +91-9977789988), पालीडीह (पत्थलगांव) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री रविशंकर (मो. +91-9244520073) तथा कुरोंग (बगीचा) के लिए मत्स्य निरीक्षक श्री अभिनीत कुमार सिंह (मो. +91-7999565025) से संपर्क कर अनुदान का लाभ लेते हुए मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।

 महालक्ष्मी कृषि केंद्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

रायपुर, 07 जुलाई 2026

खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। बेमेतरा जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम रनबोड़ स्थित मेसर्स महालक्ष्मी कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण, विक्रय या उर्वरक व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां नहीं कर सकेगा।
कृषि विभाग के अनुसार संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्सन, अधिक कीमत पर बिक्री तथा नकली और अमानक उर्वरकों की रोकथाम के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जून को नवागढ़ विकासखंड के रनबोड़ स्थित महालक्ष्मी कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के कई प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया।
जांच के दौरान कैश मेमो पर किसानों के हस्ताक्षर नहीं मिले। भंडारण एवं विक्रय पंजी का संधारण अपूर्ण पाया गया, निर्धारित प्रारूप में मासिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा बिक्री स्थल पर उर्वरकों का स्टॉक और निर्धारित विक्रय दर भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में अन्य जिलों के किसानों को उर्वरक बेचे गए। इसके अलावा पीओएस सिस्टम में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक में भी अंतर पाया गया।

इन अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन विभाग को दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद उर्वरक निरीक्षक एवं सह प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ की अनुशंसा पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक प्राधिकार पत्र 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए

रायपुर, 7 जुलाई 2026 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जन-जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने योजना के तहत बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले प्रदेश के 6 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों में 12 हजार लोगों को कुल 240 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की जा चुकी है। 

 
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनी है। मात्र 436 रुपए के वार्षिक अंशदान वाली यह योजना परिवारों को कठिन परिस्थितियों में संबल और भविष्य के प्रति भरोसा देने का कार्य कर रही है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ श्री अमित झिंगरन, बिजनेस स्ट्रेटजी प्रेसीडेंट श्री संतोष चाको, वेस्ट जोन के जोनल डायरेक्टर श्री राजीव श्रीवास्तव और भोपाल रीजन (Region) के रीजनल डायरेक्टर श्री अमित कुमार साहा भी मौजूद थे।

 रायपुर, 7 जुलाई 2026

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने स्वेच्छानुदान मद से बस्तर जिले के विकासखंड दरभा के सुदूर वनांचल क्षेत्र में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा चिंगपाल को 10 कंप्यूटर प्रदान किए। इसके लिए राज्यपाल द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

       लोक भवन  में आज राज्यपाल ने विद्यालय के लिए कंप्यूटरों का औपचारिक रूप से हस्तांतरण किया। इन कंप्यूटरों के माध्यम से सुदूर वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल का विकास होगा। 

          इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, उप सचिव सुश्री निधि साहू तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा (जिला बस्तर) के प्राचार्य उपस्थित थे।

 सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली

विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

रायपुर, 07 जुलाई 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के पदों की भर्ती के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है।
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव श्री भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

 रायपुर, 06 जुलाई 2026

प्रदेश में जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के जनदर्शन कार्यक्रम में 80 प्रतिशत दिव्यांगता से जूझ रहे प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम बगडा कोटेया निवासी परशुराम तिवारी को जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल से निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकल उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके जीवन में नई उम्मीद का संचार हुआ है।

प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनदर्शन में आज कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। 

इसी दौरान श्री परशुराम तिवारी ने आवागमन में हो रही कठिनाइयों को लेकर मोटराइज्ड ट्राई साइकल उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद विभाग ने बिना विलंब के उन्हें निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकल प्रदान की।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार श्री परशुराम तिवारी 80 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं और लंबे समय से आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मोटराइज्ड ट्राई साइकल मिलने से अब उनके दैनिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी भी सुगम हो सकेगी।

सहायता प्राप्त होने पर श्री परशुराम तिवारी ने जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहयोग से उनके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे अधिक स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य कर सकेंगे।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे, ताकि वे आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

 दलहन-तिलहन और मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी सशक्त

रायपुर, 06 जुलाई 2026

जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देते हुए जिला प्रशासन मुंगेली ने ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वीबीजी रामजी आयुक्त श्री तारण प्रकाश सिन्हा के सतत मार्गदर्शन एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशन में जिले में 270 आजीविका डबरी निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। यह पहल किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आजीविका डबरियों में वर्षा जल का वैज्ञानिक तरीके से संचयन किया जाएगा, जिससे खेतों में लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहेगा। इससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा तथा किसानों को वर्षभर कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।
    कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण करना नहीं, बल्कि किसानों को दीर्घकालिक आजीविका का मजबूत आधार उपलब्ध कराना है। जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार, मत्स्य पालन और फसल विविधीकरण जैसे प्रयास किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये डबरियां वर्षा जल को संरक्षित कर उसे खेतों के समीप सुरक्षित रखेंगी। पहले जो पानी बहकर नालों और नदियों में चला जाता था, अब वही जल सिंचाई, भू-जल पुनर्भरण तथा कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे भू-जल स्तर में सुधार होगा तथा जल संकट से राहत मिलेगी। 
     डबरियों में उपलब्ध जल से दलहन एवं तिलहन फसलों को समय पर सिंचाई मिल सकेगी। इससे चना, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, सरसों, तिल सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और प्राकृतिक जोखिम भी कम होगा। जिन डबरियों में वर्षभर पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा, वहां वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन भी किया जा सकेगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा, ग्रामीणों को पोषणयुक्त खाद्य उपलब्ध होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

 खेती हुई आधुनिक, परिवारों का भविष्य भी हो रहा सुरक्षित

रायपुर, 06 जुलाई 2026

राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना प्रदेश के किसानों के लिए आर्थिक संबल बनकर उभर रही है। योजना के तहत प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि किसानों को खेती में निवेश बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रही है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान इस योजना से लाभान्वित होकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं और खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के सोहागपुर ग्राम के किसान श्री रमेश सिंह की कहानी कृषक उन्नति योजना के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

गोड़ जनजाति से संबंध रखने वाले श्री रमेश सिंह के पास लगभग 10 हेक्टेयर कृषि भूमि है। वर्ष 2025-26 में उन्होंने 255 क्विंटल धान का विक्रय किया, जिसके एवज में उन्हें कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 1 लाख 86 हजार 405 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।

श्री रमेश सिंह ने इस राशि का उपयोग उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की खरीदी में किया, जिससे खेती की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा तथा परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी प्राथमिकता दी है।

श्री रमेश सिंह का कहना है कि योजना से प्राप्त आर्थिक सहयोग ने उनकी खेती को नई दिशा दी है। अब वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं तथा परिवार का जीवन स्तर भी पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ हुआ है।

कृषक उन्नति योजना प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में नवाचार, उत्पादकता वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रभावी योगदान दे रही है।

प्रधानमंत्री आवास और भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से मिला आर्थिक संबल

जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण परिवारों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव

रायपुर, 06 जुलाई 2026

राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों तक पहुंचकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। सुशासन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को आवास, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ समय पर मिल रहा है। बालोद जिले के ग्राम सोंहपुर निवासी एवं पेशे से चरवाहे श्री बालमुकुंद यादव का परिवार इसका प्रेरक उदाहरण है, जिनके जीवन में विभिन्न शासकीय योजनाओं ने नई उम्मीद और आर्थिक स्थिरता का संचार किया है।

          रोजी-रोटी के लिए मवेशी चराने का कार्य करने वाले श्री बालमुकुंद यादव के परिवार को केंद्र एवं राज्य शासन की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का आवास उपलब्ध हुआ है, जिससे वर्षों पुरानी सुरक्षित आवास की चिंता समाप्त हो गई है। अब उनका परिवार एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर में जीवनयापन कर रहा है।

        परिवार की महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना प्रभावी साबित हुई है। इस योजना के तहत उनकी माता और पत्नी के बैंक खातों में प्रतिमाह निर्धारित राशि सीधे अंतरित हो रही है। इससे उन्हें घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संबल मिला है और आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है।

       भूमिहीन होने के कारण श्री बालमुकुंद यादव के परिवार को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही है। यह सहायता उनके परिवार के लिए कठिन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सहारा बन रही है और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार सिद्ध हो रही है।

         श्री बालमुकुंद यादव बताते हैं कि एक समय पक्का मकान बनाना और परिवार के लिए नियमित आर्थिक सहायता की कल्पना भी कठिन थी। आज शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उनका परिवार सुरक्षित आवास, महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक सहायता और वार्षिक वित्तीय सहयोग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान किया है।

         श्री यादव ने जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और भूमिहीन परिवारों का जीवन तेजी से बदल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसी योजनाएं आगे भी जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। 

  समय पर खाद-बीज ने बढ़ाया अन्नदाताओं का विश्वास

मानसून की मेहरबानी और शासन की तैयारी से खेती को मिली नई रफ्तार, खेतों में लौटी रौनक

रायपुर, 06 जुलाई 2026

जून और जुलाई के शुरुआती दिनों में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। आसमान में बादलों की आवाजाही तो थी, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेत सूने पड़े थे। खरीफ फसलों की बुआई, धान की रोपाई और बेहतर उत्पादन को लेकर किसान चिंतित थे। हर दिन आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते अन्नदाता अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार पिछले कुछ दिनों से हुई झमाझम बारिश ने किसानों की चिंता को खुशी में बदल दिया। तपती धूप से तपी धरती पर जैसे ही वर्षा की बूंदें बरसीं, केवल मिट्टी ही नहीं महकी, बल्कि किसानों के मन में भी नई उम्मीद और आत्मविश्वास के अंकुर फूट पड़े।

मानसून की यह दस्तक केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत का संदेश लेकर आई है। दूर-दूर तक फैले खेतों में अब पानी लबालब दिखाई दे रहा है। गांवों में फिर से चहल-पहल लौट आई है। खेतों में ट्रैक्टरों की गूंज, कृषि यंत्रों की आवाज, धान की रोपाई में जुटे किसान परिवार और प्रकृति का नव श्रृंगार ग्रामीण जीवन की सजीव तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं खेतों की जुताई अंतिम चरण में है तो कहीं किसान पूरे उत्साह के साथ धान की रोपाई में जुट गए हैं। वर्षा की हर बूंद मानो किसानों की मेहनत को नई शक्ति प्रदान कर रही है। यही वह समय है, जब धरती और अन्नदाता का अटूट रिश्ता सबसे अधिक सजीव दिखाई देता है। किसान पूरे विश्वास के साथ खेतों में उतरता है, क्योंकि उसे पता है कि आज की मेहनत ही आने वाले कल की समृद्धि की नींव बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने खरीफ सीजन की तैयारियां समय रहते पूरी कर किसानों की खेती को मजबूत आधार प्रदान किया है। कृषि विभाग द्वारा मानसून से पहले ही गुणवत्तायुक्त बीज एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई थी। इसका लाभ अब किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है। जैसे ही वर्षा ने रफ्तार पकड़ी, किसान बिना किसी विलंब के खेती के कार्यों में जुट गए। समय पर कृषि आदानों की उपलब्धता के कारण बुआई और रोपाई का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कोरबा जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अनुदानित दरों पर खाद एवं बीज सहजता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को न तो बाजार में भटकना पड़ रहा है और न ही आवश्यक उर्वरकों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर उपलब्ध कृषि आदानों और अनुकूल वर्षा ने किसानों के उत्साह को नई उड़ान दी है।

इसका उदाहरण करतला स्थित आदिवासी सेवा सहकारी समिति में देखने को मिला। ग्राम कछार निवासी कृषक श्री घनश्याम राठिया, जो लगभग साढ़े छह एकड़ भूमि पर खेती करते हैं, ने समिति से 12 बोरी यूरिया, 6 बोरी डीएपी तथा 4 बोरी सुपर फास्फेट प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि उन्हें न लाइन में लगना पड़ा और न ही किसी प्रकार का इंतजार करना पड़ा। समिति में सभी व्यवस्थाएं सुचारु हैं, जिससे किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो रहा है। शासन द्वारा रियायती दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक मिलने से खेती की लागत कम हुई है और छोटे एवं मध्यम किसानों को बड़ी राहत मिली है।
    
श्री राठिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर खाद-बीज मिलने और अच्छी बारिश होने से इस वर्ष खेती की शुरुआत बेहद अच्छी हुई है। अब पूरे परिवार के साथ धान की रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है और उन्हें इस वर्ष अच्छी पैदावार की पूरी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की धरती पर बरसती यह वर्षा केवल खेतों को ही नहीं सींच रही, बल्कि किसानों के सपनों, उनकी मेहनत और समृद्ध भविष्य की आशाओं को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। प्रकृति की अनुकंपा और शासन की दूरदर्शी व्यवस्था का यह प्रभावी समन्वय खेती-किसानी को नई गति दे रहा है। समय पर उपलब्ध खाद-बीज, अनुकूल मौसम और किसानों के उत्साह ने यह विश्वास मजबूत किया है कि इस खरीफ सीजन में अन्नदाता आत्मविश्वास के साथ समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

 गांव-गांव पहुंचा योजना जत्था

शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण

रायपुर, 6 जुलाई 2026

लगातार हो रही बारिश के बावजूद सुकमा के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का उत्साह कम नहीं हुआ। कलेक्टर श्री अमित कुमार के निर्देशन तथा नीति आयोग के सहयोग से संचालित योजना जत्था अभियान गांव-गांव पहुंचकर शिक्षा, स्वास्थ्य और शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा है।

इसी क्रम में रविवार को सुकमा विकासखंड की ग्राम पंचायत कोर्रा और ग्राम पंचायत सोना कूकानार के राऊतपारा में मॉडल साक्षरता कार्यक्रम एवं योजना जत्था का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी कर अभियान को सफल बनाया।

कार्यक्रम में ग्रामीणों को वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों, स्वच्छता, मौसमी बीमारियों से बचाव तथा साक्षरता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। योजना जत्था की टीम ने नाटक, संवाद और जनसंपर्क जैसे रोचक माध्यमों से सरकारी योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया, जिससे लोगों ने सहजता से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जिला प्रशासन का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, और योजना जत्था इस दिशा में प्रभावी जनजागरूकता अभियान बनकर उभर रहा है।

 रायपुर, 6 जुलाई 2026

खेती में समय सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि किसान को बोआई से पहले खाद, बीज और ऋण समय पर मिल जाए तो अच्छी फसल की उम्मीद भी बढ़ जाती है। सुकमा जिले में इस खरीफ सीजन में प्रशासन की सक्रिय पहल ने यही भरोसा किसानों के बीच मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक खाद और उन्नत बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इससे किसानों को बिना किसी परेशानी के खरीफ की तैयारियां पूरी करने में मदद मिली है।

रानीबहाल गांव के प्रगतिशील किसान हड़मा राम मरकाम इसकी मिसाल हैं। लगभग 32 एकड़ कृषि भूमि वाले हड़मा राम को छिंदगढ़ सहकारी समिति के माध्यम से 3.50 लाख रुपये का कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। इस राशि से उन्होंने समय पर खाद और उन्नत बीज खरीदे तथा बोआई की तैयारियां पूरी कर लीं। उनका कहना है कि समय पर मिली इस सुविधा से आर्थिक दबाव कम हुआ और खेती का काम बिना किसी बाधा के शुरू हो सका।

जिला प्रशासन केवल कृषि आदानों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और बिचौलियों पर भी प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं। इससे किसानों को उचित मूल्य पर कृषि सामग्री मिल रही है और उनमें भरोसा बढ़ा है। 

 रायपुर, 06 जुलाई 2026

बारिश का मौसम शुरू होते ही विद्युत करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। बिजली के खंभों, एचटी लाइनों, टूटे तारों तथा विद्युत उपकरणों के संपर्क में आने से हर वर्ष कई हादसे होते हैं, जिनमें कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने आम नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

    कंपनी ने कहा है कि थोड़ी-सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। यदि आंधी-तूफान या बारिश के दौरान बिजली के खंभे, तार अथवा अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें, तो इसकी सूचना तत्काल कंपनी के टोल-फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप अथवा निकटतम वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में दें।

    बारिश के दौरान बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफार्मरों से दूर रहें। जहां विद्युत तार या उपकरण मौजूद हों, वहां पानी में करंट फैलने की संभावना रहती है। ऐसे स्थानों पर पानी में चलने या तैरने से बचें। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हाथ-पैर सूखे रखें तथा रबर या प्लास्टिक के जूते-चप्पलों का उपयोग करें। विभाग ने बताया कि बारिश से पहले सभी फीडरों, ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत लाइनों का निरीक्षण और आवश्यक रखरखाव किया जा चुका है। इसके बावजूद नागरिकों की सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन सावधानियों का रखें।

    घरों, खेतों एवं अन्य स्थानों पर केवल गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपकरणों का उपयोग करें। खेत या बाड़ी की बाड़ तथा कंटीले तारों में बिजली प्रवाहित न करें। यह अवैध होने के साथ-साथ जानलेवा भी हो सकता है तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

    विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों या अन्य उपकरणों में खराबी आने पर स्वयं सुधार करने का प्रयास न करें। बिजली की लाइनों के नीचे अथवा उनके समीप स्थायी या अस्थायी निर्माण न करें तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यदि कोई विद्युत तार टूटकर जमीन, नदी, नाले या तालाब में गिरा हुआ मिले, तो उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखें और तत्काल संबंधित लाइनमैन, कनिष्ठ अभियंता अथवा टोल-फ्री नंबर 1912 पर सूचना देकर विद्युत प्रवाह बंद कराएं।

    बिजली की लाइनों से हुकिंग कर अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग न करें। कपड़े सुखाने के लिए बिजली के खंभों या स्टे वायर का उपयोग न करें तथा कपड़े सुखाने वाले तार को विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी पर रखें। अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए कटे-फटे तारों का उपयोग न करें तथा बच्चों को विद्युत उपकरणों एवं लाइनों के आसपास खेलने से रोकें।

यदि कोई व्यक्ति करंट की चपेट में आ जाए तो यह करें-

सबसे पहले मुख्य स्विच बंद कर विद्युत प्रवाह तत्काल रोकें। यदि स्विच बंद करना संभव न हो, तो सूखी लकड़ी, सूखी रस्सी या सूखे कपड़े की सहायता से पीड़ित को बिजली के स्रोत से अलग करें। सीधे हाथ लगाने का प्रयास न करें। पीड़ित को सूखी जगह पर लिटाकर प्राथमिक उपचार दें, आवश्यकता होने पर कृत्रिम श्वास दें तथा तत्काल निकटतम अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें।

    छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री ए.के. अंबस्थ ने कहा कि भीषण गर्मी, आंधी-तूफान और बारिश के दौरान विद्युत व्यवस्था बनाए रखना बिजली कर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे मौसम में फॉल्ट ढूंढ़ने और उसे सुधारने के लिए कर्मचारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार कार्य करना पड़ता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर घबराने के बजाय 5 से 10 मिनट प्रतीक्षा करें और आवश्यकता होने पर टोल-फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही, लाइन कर्मचारियों को सुधार कार्य में सहयोग दें तथा विद्युत लाइनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।

    उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था के सुरक्षित एवं सुचारु संचालन में उपभोक्ताओं का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी-सी सावधानी अपनाकर न केवल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है जान है तो जहान है। 

 बदलते मौसम और जल संकट के बीच फसल विविधीकरण की मिसाल

कम पानी में बेहतर आय की उम्मीद

सरकार की प्रोत्साहन योजना से बढ़ा किसानों का भरोसा

रायपुर, 6 जुलाई 2026

कभी धान की लहलहाती फसल के लिए पहचाने जाने वाले खेत अब रंग-बिरंगे गेंदा फूलों से महकने की तैयारी में हैं। यह बदलाव किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि बदलते मौसम, घटते जल संसाधनों और बेहतर आय की तलाश में एक प्रगतिशील किसान की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलेश्वर के किसान वीरेंद्र कुमार साहू ने इस खरीफ सीजन में अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में धान के स्थान पर गेंदा फूल की खेती शुरू करने का निर्णय लेकर फसल विविधीकरण की दिशा में नई मिसाल पेश की है।

करीब 20 एकड़ कृषि भूमि के मालिक वीरेंद्र साहू बताते हैं कि पिछले वर्ष अल्प वर्षा और बेमौसम बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। उत्पादन घटा और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने खेती के पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर ऐसी फसल अपनाने का निर्णय लिया, जो कम पानी में अच्छी पैदावार दे और बाजार में बेहतर कीमत भी दिला सके।

इस नई शुरुआत में कृषि विभाग का मार्गदर्शन उनके लिए संबल बना। विभाग की सलाह पर उन्होंने मृदा परीक्षण कराया और गेंदा फूल की वैज्ञानिक खेती की तकनीक अपनाई। ग्राम मोहड़ में पिछले वर्ष किसानों को गेंदा फूल की खेती से मिली सफलता ने भी उन्हें नई राह चुनने का आत्मविश्वास दिया।

गेंदा फूल की सबसे बड़ी ताकत इसकी निरंतर बाजार मांग है। धार्मिक आयोजनों, विवाह समारोहों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसकी आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहती है। इसके साथ ही निकटवर्ती दुर्ग जिले का बड़ा बाजार है। वीरेंद्र साहू को विश्वास है कि कम पानी, अपेक्षाकृत कम लागत और बेहतर बाजार मूल्य के कारण यह खेती उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

वे मानते हैं कि आज के दौर में खेती को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उनका कहना है कि यदि किसान धान के साथ-साथ कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों को भी अपनाएं, तो न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और खेती अधिक टिकाऊ बनेगी।

वीरेंद्र साहू राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को दी जा रही 15 हजार रुपये की आदान सहायता को भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को मिल रहा यह प्रोत्साहन नई सोच के साथ खेती करने का विश्वास दे रहा है। इससे अधिक से अधिक किसान परंपरागत खेती के साथ वैकल्पिक फसलों की ओर भी कदम बढ़ाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

 32 हजार 865 किसानों तक पहुंची सम्मान निधि की सहायता

शेष पात्र किसानों को जोड़ने के लिए अभियान तेज, हर पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाने का संकल्प

रायपुर, 6 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में किसान कल्याण को नई मजबूती मिल रही है। जिले ने योजना के क्रियान्वयन में 80 प्रतिशत प्रगति हासिल कर यह साबित किया है कि किसानों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलने से खेती-किसानी के लिए आवश्यक कृषि निवेश आसान हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है।

30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार जिले के कुल 40 हजार 850 किसानों में से 33 हजार 59 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 32 हजार 865 किसान योजना के अंतर्गत नियमित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योजना के माध्यम से पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। यह राशि किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक सहित अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है।

जिला प्रशासन शेष पात्र किसानों को भी योजना से जोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसके तहत ई-केवाईसी, आधार सत्यापन, बैंक खाते के प्रमाणीकरण तथा नए पंजीयन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। प्रशासन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।

शेष 20 प्रतिशत प्रकरणों में शासकीय सेवक, आयकरदाता, मृत किसान अथवा अन्य अपात्र श्रेणी के मामले तथा लंबित पंजीयन शामिल हैं। ऐसे मामलों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है, वहीं पात्र किसानों के दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कर उन्हें योजना में शामिल करने के प्रयास भी जारी हैं।

जिला प्रशासन ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीयन नहीं कराया है अथवा ई-केवाईसी, आधार और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, वे शीघ्र ही कृषि विभाग, जनपद पंचायत या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। इससे वे योजना का लाभ समय पर प्राप्त कर सकेंगे और खेती-किसानी को आर्थिक संबल मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जिले में किसान हितैषी शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और ग्रामीण विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है।

  जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, स्थानीय रोजगार, पर्यटन सुविधाओं और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण पर रहेगा विशेष फोकस

रायपुर, 6 जुलाई 2026

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को पर्यटन की दृष्टि से नई पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए पर्यटन विकास की व्यापक कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के सुनियोजित विकास, पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि जिले में प्राकृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इन संभावनाओं का समुचित उपयोग करते हुए पर्यटन स्थलों का चरणबद्ध विकास किया जाएगा, जिससे जिले की पहचान मजबूत होने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों में तेजी लाते हुए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

बैठक में शहर के निकट स्थित छुइहा जलाशय के सौंदर्यीकरण और समग्र विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई। कलेक्टर ने इसे जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जलाशय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए आकर्षक वातावरण, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा मनोरंजन के अवसर विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही जलाशय की भूमि पर हुए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग को तत्काल कार्रवाई करने तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में खोरसी नाला पर नवीन कृषि उपज मंडी के समीप चेक डेम निर्माण और व्यापक वृक्षारोपण, सोनबरसा जंगल सफारी में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार, गिरौदपुरी धाम के विकास तथा गिधौरी के समीप महानदी तट के सौंदर्यीकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले में प्रकृति, धार्मिक और इको-टूरिज्म को नई पहचान देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हीरा स्व-सहायता समूह द्वारा छुइहा जलाशय में बोटिंग संचालन के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। समिति ने सुरक्षा मानकों और आवश्यक सुविधाओं का परीक्षण कराने के बाद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय आजीविका को भी मजबूती मिलेगी।

बलौदाबाजार जिले में पर्यटन स्थलों के व्यवस्थित विकास से जिले में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, आतिथ्य सेवाओं, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, नौकायन और अन्य पर्यटन आधारित गतिविधियों में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को भी व्यापक बाजार प्राप्त होगा।

जिला पर्यटन विकास समिति की यह पहल बलौदाबाजार-भाटापारा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और स्थानीय संस्कृति को एकीकृत करते हुए विकसित की जा रही यह कार्ययोजना आने वाले समय में जिले को पर्यटन के उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री दिव्या अग्रवाल, समिति के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।