हर गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम, जीपीएम जिले में 25 नए हैंडपंपों से ग्रामीणों को मिली राहत

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की पहल से पेयजल संकट वाले गांवों में बढ़ी सुविधा

रायपुर, 7 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को तेजी से धरातल पर उतार रही है। इसी दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मारवाही जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य मद से 25 नए हैंडपंपों का सफलतापूर्वक खनन किया गया है। इससे लंबे समय से पेयजल संकट का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों में राहत पहुंची है और हजारों लोगों को घर के समीप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए प्रत्येक परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसी सोच के अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के ऐसे गांवों और बस्तियों को प्राथमिकता दी गई, जहां पेयजल की आवश्यकता अधिक थी। नए हैंडपंपों के संचालन से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को दूर-दराज के जलस्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा उनके समय और श्रम की भी बचत होगी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्यपालन अभियंता श्रीमती प्रिया सोनी ने बताया कि जिले में गौरेला विकासखंड में 14, मरवाही विकासखंड में 7 तथा पेंड्रा विकासखंड में 4 नए हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। इन हैंडपंपों के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ऐसे स्थानों का चयन किया गया, जहां पेयजल की समस्या सबसे अधिक थी।

नवस्थापित हैंडपंपों का लाभ बस्ती, लमना, कोटमीखुर्द, सधवानी, उमरखोही, धनगंवा, अंजनी, पीपरखुटी, खोडरी, तेंदुमुड़ा, धनौली, देवरगांव, पड़वनिया, ठाडपथरा, कोडगार, बम्हनी, अमारू, भर्रीडांड, बंधौरी, कटरा, निमधा, मड़वाही, दानिकुंडी सहित अनेक ग्राम पंचायतों तथा पेंड्रा नगर क्षेत्र में विद्यालय के समीप रहने वाले नागरिकों को मिल रहा है। इससे विद्यार्थियों, ग्रामीण परिवारों और स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास को जनकल्याण का आधार मानते हुए पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इन प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते हुए प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक पेयजल सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है। विभाग की योजनाओं का उद्देश्य केवल जल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जलजनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित करना भी है।

जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले में पेयजल संबंधी अधोसंरचना लगातार मजबूत हो रही है। नई जल सुविधाओं के विकसित होने से ग्रामीणों का विश्वास शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति और सुदृढ़ हुआ है। आने वाले समय में भी आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से पेयजल संकट वाले अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के कार्य किए जाएंगे, ताकि जिले का कोई भी गांव स्वच्छ पेयजल सुविधा से वंचित न रहे।

ग्रामीणों ने नए हैंडपंप स्थापित किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए हैंडपंपों के खनन से उनका दैनिक जीवन अधिक सुगम, सुरक्षित और स्वस्थ हुआ है। साय सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास, जनस्वास्थ्य और सुशासन के प्रति उसकी संवेदनशील एवं जनहितैषी सोच का प्रभावी उदाहरण है।

 उच्च शिक्षा विभाग ने 29 अंशकालीन जिला संगठकों की सूची की जारी

​रायपुर, 7 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की गतिविधियों को और अधिक सुचारू, प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 29 अंशकालीन जिला संगठकों  की नियुक्ति की गई है, जिसमें संबंधित प्राध्यापकों व व्याख्याताओं को उनके वर्तमान शैक्षणिक दायित्वों के साथ-साथ आगामी 02 वर्षों के लिए जिला संगठक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।  

कलेक्टरों के समन्वय से गठित होगी 'जिला स्तरीय सलाहकार समिति'

    उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूची में राज्य के सभी प्रमुख जिलों और अंचलों को शामिल किया गया है। सभी नवनियुक्त जिला संगठकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के कलेक्टर से तत्काल संपर्क स्थापित कर 'जिला स्तरीय सलाहकार समिति' का गठन सुनिश्चित करें और नियमानुसार बैठकों का आयोजन करें। सभी संगठकों को हर महीने अपना दौरा कार्यक्रम, कार्यों का संकलित प्रतिवेदन और निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संबंधित विश्वविद्यालयीन रासेयो प्रकोष्ठ और राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।  

     जिला संगठक अपने क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार के रासेयो इकाईयों, जिसमें कृषि व तकनीकी शिक्षा से संबंधित इकाईयां भी शामिल हैं,के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे और इसकी रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालयीन प्रकोष्ठ को देंगे।

 आधुनिक अधोसंरचना से व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति

प्रदेशवासियों एवं व्यापारियों को मिलेगा आधुनिक, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय व्यापारिक परिसर

रायपुर, 7 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा रायपुर के डूमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण एवं लोकार्पण समारोह अब 8 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस आधुनिक व्यापारिक परिसर का लोकार्पण एवं नामकरण कर इसे प्रदेशवासियों और व्यापारियों को समर्पित करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम पूर्व में 5 जुलाई 2026 को प्रस्तावित था, किन्तु अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह समारोह 8 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर लगभग 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित यह अत्याधुनिक थोक बाजार व्यापारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। परिसर में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, सुगम यातायात व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यापारिक अवसंरचना तथा आवश्यक नागरिक सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया गया है। यह बाजार रायपुर सहित पूरे प्रदेश के व्यापारिक विकास को नई दिशा देने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा।

डूमरतराई व्यापारिक परिसर का विकास चरणबद्ध रूप से किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से 536 व्यावसायिक दुकानें एवं हॉल निर्मित किए गए, जिससे व्यापारियों को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित व्यावसायिक सुविधाएँ उपलब्ध हुईं। वहीं द्वितीय चरण में लगभग 145 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति से विभिन्न श्रेणियों की 154 स्वतंत्र व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों चरणों के पूर्ण होने के साथ प्रदेश को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं समग्र थोक व्यापारिक परिसर की सौगात मिलेगी।

यह नवीन थोक बाजार प्रदेश के व्यापार, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हुए रायपुर को एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। व्यापारियों की वर्षों पुरानी आवश्यकता को पूरा करने वाली यह परियोजना उन्हें सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध कराएगी।

लोकार्पण एवं नामकरण समारोह में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री राजेश मूणत, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा एवं श्री सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, व्यापारी, गणमान्य नागरिक तथा मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे।

डूमरतराई का नवीन थोक बाजार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की गुणवत्ता, नवाचार एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में प्रदेश के व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 रायपुर, 07 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् (केबिनेट) की बैठक बुधवार, 08 जुलाई को शाम 4.00 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी।

रायपुर, 7 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नहीं, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और विश्व मंच पर सशक्त होती उसकी भूमिका का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी कूटनीति ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है तथा मित्र देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व समुदाय में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के साथ वैश्विक शांति, सहयोग और साझा समृद्धि के लिए निरंतर योगदान देता रहेगा। 

 “दीदी के गोठ” की एक वर्ष की सफल यात्रा पूर्ण — वार्षिकोत्सव समारोह 09 जुलाई 2026 को

रायपुर, दिनांक 7 जून,2026

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन – बिहान अंतर्गत संचालित “दीदी के गोठ” कार्यक्रम ने अपनी एक वर्ष की सफल, प्रेरणादायक एवं जनभागीदारी से परिपूर्ण यात्रा पूर्ण कर ली है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में “दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव–2026” सह संकुल स्तरीय संगठन सम्मेलन का भव्य आयोजन 09 जुलाई 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में किया जा रहा है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की प्रेरक कहानियों, उनके संघर्ष, नेतृत्व क्षमता एवं आजीविका में प्राप्त उपलब्धियों को मंच प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित करना है। “दीदी के गोठ” ने बीते एक वर्ष में महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त करने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस गरिमामय अवसर पर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय उपमुख्यमंत्री एव पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा द्वारा की जाएगी।

कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, स्व-सहायता समूह की महिलाएँ एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर इस सफल यात्रा के साक्षी बनेंगे।

विदित हो कि “दीदी के गोठ” के प्रथम एपिसोड का प्रसारण अगस्त 2025 में हुआ था, जो “लखपति दीदी” विषय पर केंद्रित था। इसके उपरांत प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों की समूह की महिलाओं द्वारा ड्रोन दीदी, एफपीसी, जेंडर, सरस मेला, वित्तीय जागरूकता, साइबर सुरक्षा, सरस मेला तथा “छत्तीसकला” ब्रांड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सफलता की प्रेरक कहानियाँ प्रस्तुत की गईं। “दीदी के गोठ” की एकवर्षीय सफल यात्रा का विशेष प्रसारण 09 जुलाई 2026 को किया जाएगा।

“दीदी के गोठ” ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। यह मंच न केवल संवाद का माध्यम बना है, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बनकर उभरा है।

कार्यक्रम में वर्षभर की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण, “दीदी के गोठ” में प्रतिभागिता करने वाली महिलाओं का सम्मान तथा भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन- बिहान द्वारा सभी नागरिकों ,संबंधित हितधारकों, स्व सहायता समूहों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आग्रह किया गया है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को सफल बनाएं।

 नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को देंगे नई गति : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 7 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड, समिति एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी होने पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री गौरीशंकर श्रीवास तथा सदस्य पद पर श्री देवशरण सेन, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में डॉ. श्रीमती ममता साहू तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री रामलाल चौहान, उपाध्यक्ष पद पर श्री वेदराम मनहरे एवं सदस्य के रूप में श्री सौरभसिंह जागृत, श्री दुर्गा महेश्वर तथा श्री दयावंत धर बांधे की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री आनंद निषाद तथा सदस्य पद पर श्री नेतराम निषाद, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डल रायपुर के अध्यक्ष पद पर श्री राजेश कुमार राजपूत तथा सदस्य पद पर श्रीमती सुमन मुथा एवं शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री राजेन्द्र नायक तथा सदस्य के रूप में श्री बसंत पटेल, श्री प्रेमलाल पटेल, श्री संतोष पटेल और श्री प्रेम पटेल की नियुक्ति की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री सुधीर गौतम, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य पद पर श्री मनमथ नाथ शर्मा तथा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के सदस्य पद पर श्रीमती प्रसन्ना अवस्थी की नियुक्ति की गई है। रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ. जे.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर श्री किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री आनंद कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज) तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री मंगल दास ठाकुर को दायित्व सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति प्रदान करेंगे।

 प्रेस विज्ञप्ति

 प्रधानमंत्री आवास योजना और विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहा विशेष फोकस

अपूर्ण आवासों और विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश

रायपुर, 07 जुलाई 2026

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन एवं अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के अनुरूप सरगुजा जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में मंगलवार को रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही हितग्राहियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

रोजगार एवं आवास दिवस के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें योजना के अंतर्गत लागू 300 रुपये प्रतिदिन की नई मजदूरी दर से अवगत कराया गया तथा पंचायतों में संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विनय कुमार अग्रवाल ने जनपद पंचायत लखनपुर की ग्राम पंचायत गणेशपुर का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण में आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाए। उन्होंने रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रत्येक पात्र हितग्राही के लिए 90 दिवस का मस्टर रोल अनिवार्य रूप से जारी किया जाए, ताकि उन्हें निर्धारित मानव दिवस का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही पंचायतों में संचालित विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य जनहित से जुड़े लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से जोड़ने, पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामवासियों को पंचायत करों के समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करने पर भी विशेष बल दिया गया।

ग्रामों में राजमिस्त्रियों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से शीघ्र राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत गणेशपुर में निर्माणाधीन 153 आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा 46 अप्रारंभ आवासों का निर्माण तत्काल शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए।

इसके पश्चात ग्राम पंचायत सलका में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा स्वीकृत सभी भवनों को एक माह के भीतर निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को दिए।

रोजगार एवं आवास दिवस के आयोजन के माध्यम से जिलेभर में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जनभागीदारी तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन को नई गति मिली है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रयास और जिला प्रशासन की तत्परता से दो लाख रुपये की सहायता, आधुनिक कृत्रिम पैर लगने से लौटी आत्मनिर्भरता

अब आत्मविश्वास के साथ सामान्य जीवन जी रहीं बबीता यादव, शासन-प्रशासन के प्रति जताया आभार

रायपुर, 7 जुलाई 2026

संवेदनशील प्रशासन और समय पर मिली सहायता ने रायगढ़ जिले की 27 वर्षीय बबीता यादव के जीवन में नई उम्मीद का संचार किया है। एक गंभीर दुर्घटना के बाद अपना बायां पैर गंवाने वाली बबीता अब आधुनिक कृत्रिम पैर की सहायता से आत्मविश्वास के साथ सामान्य जीवन जी रही हैं। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रयास और जिला प्रशासन की त्वरित पहल से उन्हें दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे उनका कृत्रिम पैर लगवाया जा सका।

रायगढ़ जिले के ग्राम मुरालपाली निवासी बबीता यादव के साथ वर्ष 2025 में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उनके बाएं पैर में गंभीर संक्रमण हो गया। संक्रमण हड्डियों तक फैल जाने के कारण चिकित्सकों को 27 जनवरी 2025 को उनका बायां पैर काटना पड़ा। इस घटना के बाद बबीता के सामने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो गईं और उनका सामान्य जीवन प्रभावित हो गया।

विपरीत परिस्थितियों में भी बबीता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी तथा कलेक्टर से कृत्रिम पैर लगवाने के लिए सहायता की मांग की। उनकी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल दो लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन के समन्वय से रायपुर स्थित इंडो लाइट्स संस्थान में बबीता को आधुनिक कृत्रिम पैर लगाया गया। कृत्रिम पैर लगने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अब वे सहज रूप से चल-फिर रही हैं, अपने दैनिक कार्य स्वयं कर रही हैं तथा आत्मनिर्भर होकर पहले की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हैं।

बबीता यादव ने कहा कि कृत्रिम पैर मिलने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनका जीवन फिर से पटरी पर लौट आया हो। उन्होंने इस मानवीय सहयोग और संवेदनशील पहल के लिए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राज्य शासन तथा जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपर कलेक्टर से भेंट कर भी इस सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समय पर मिली सहायता ने उन्हें नया जीवन और नई उम्मीद प्रदान की है।

 रायपुर, 7 जुलाई 2026

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने माँ भारती की रक्षा हेतु सर्वाेच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वाेच्च बलिदान दिया। कारगिल युद्ध में उनका पराक्रम भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है और प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी का अद्वितीय समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और वीरता सदैव स्मरणीय रहेगी। उनका जीवन युवाओं में देशभक्ति, साहस और राष्ट्रसेवा की भावना का संचार करता रहेगा।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि माँ भारती के इस अमर वीर सपूत का बलिदान सदैव देशवासियों के हृदय में अमिट रहेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखने की प्रेरणा देता रहेगा।

 महासमुंद की महिलाओं ने धमतरी के गौधाम में सीखे आधुनिक डेयरी के गुर

​रायपुर, 07 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में वैज्ञानिक पशुपालन अब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इसी कड़ी में पशुधन विकास विभाग द्वारा एक विशेष पहल की गई, जिसके तहत महासमुंद जिले के विकासखण्ड बागबाहरा के ग्राम जोरातराई की महिला पशुपालक समूह को धमतरी जिले के शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया। यहाँ महिलाओं ने मुख्य ग्राम योजना भोथली के अंतर्गत ग्राम बोड़रा स्थित गौधाम और गोविन्दी देव गौशाला का दौरा कर आधुनिक डेयरी प्रबंधन और उन्नत तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी हासिल की।

​कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार पर ध्यान

          भ्रमण के दौरान महिला पशुपालकों को यह सिखाया गया कि कैसे पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैज्ञानिक पशुपालन को अपनाकर अपनी आय को दोगुना किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उन्नत नस्ल के पशुओं को तैयार करने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के प्रभावी तरीकों को समझाया। महिलाओं को बताया गया कि बेहतर पशु प्रबंधन और संतुलित पोषण से पशुपालन को एक बेहद लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है।

कम लागत में पोषण बढ़ाने की तकनीक

        ​इस दौरान पशुओं के संतुलित आहार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। विशेषज्ञों ने हरे चारे के उत्पादन और उसके संरक्षण की विधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। साथ ही, पशुपालकों को कम लागत में चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पैरा (पुआल) को यूरिया, नमक और चूने से उपचारित करने की वैज्ञानिक तकनीक सिखाई गई, जिसे महिलाओं ने बेहद उत्सुकता से सीखा और अपने गाँवों में लागू करने की इच्छा जताई।

विशेषज्ञों ने दिए सफलता के मंत्र

    ​     कार्यक्रम में मुख्य ग्राम योजना धमतरी के पशु प्रजनन विशेषज्ञ  ने महिलाओं को पशु नस्ल सुधार, वैज्ञानिक प्रजनन, नियमित टीकाकरण और बीमारियों से बचाव के गुर सिखाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीकों का समावेश न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बना रहा है। ​वहीं, मुख्य ग्राम इकाई भोथली के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी  ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, निःशुल्क टीकाकरण और पशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी, ताकि ग्रामीण महिलाएं इनका पूरा लाभ उठा सकें।

​महिलाओं ने लिया उन्नत पशुपालन का संकल्प

         ​गौधाम और गौशाला की उन्नत व्यवस्थाओं को देखकर महिला पशुपालक बेहद प्रेरित नजर आईं। उन्होंने विशेषज्ञों से अपनी शंकाओं का समाधान किया और विभाग के इस प्रयास की सराहना की। भ्रमण के अंत में महिलाओं ने अपने घरों में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और उन्नत पशुपालन के जरिए अपनी आय बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया। विभाग की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।

 कोण्डागांव-नारायणपुर खंड के उन्नयन से थमी दुश्वारियां​

किसान, छात्र और मरीजों के लिए सुगम हुआ सफर, विकास को मिले नए पंख

​रायपुर, 07 जुलाई 2026

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सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डामर की संरचना नहीं होतीं, बल्कि वे किसी भी अंचल के भाग्य और विकास की जीवनरेखा होती हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में विकास की एक ऐसी ही नई इबारत राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (NH-130D) के रूप में लिखी गई है। इस हाईवे के कोण्डागांव-नारायणपुर मार्ग पर 12.6 किलोमीटर लंबे खंड किलोमीटर 32.200 से 44.800 तक के उन्नयन और मजबूतीकरण ने पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। यह परियोजना अब केवल एक सड़क निर्माण कार्य न रहकर, बस्तर संभाग के इस महत्वपूर्ण अंचल में सामाजिक और आर्थिक क्रांति का मजबूत आधार बन चुकी है।

​गड्ढों के दर्द से मिली मुक्ति, थमा हादसों का सफर

     ​      कुछ समय पहले तक इस मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। गड्ढों से भरी इस सड़क पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं था। महज कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे। मानसून के दिनों में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। वाहन चालकों के सिर पर हमेशा दुर्घटना का साया मंडराता रहता था। खराब कनेक्टिविटी के कारण गंभीर मरीजों को समय पर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना और किसानों के लिए अपनी उपज मंडियों तक ले जाना एक दुःस्वप्न जैसा था।

​कम हुआ समय, सुरक्षित हुआ सफर

            NH-130D  के इस महत्वपूर्ण खंड के कायाकल्प के बाद आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से न सिर्फ यात्रा का समय आधा रह गया है, बल्कि सफर बेहद सुरक्षित और आरामदायक हो गया है। सड़क की समतल और उच्च गुणवत्ता वाली सतह ने हादसों की आशंका को न्यूनतम कर दिया है, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार, थमी परिवहन लागत
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      इस सुगम सड़क का सबसे सीधा और बड़ा असर क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। अन्नदाताओं को अब अपनी कृषि उपज प्रमुख बाजारों और सोसायटियों तक पहुंचाने में आसानी हो रही है, जिससे उनके समय और परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भारी बचत हो रही है। छोटे व्यापारियों और स्थानीय व्यवसायियों के लिए सामान की लोडिंग-अनलोडिंग और आवागमन सरल व किफायती हो गया है। बेहतर सड़क होने के कारण वाहनों में ईंधन की खपत कम हुई है और उनके रखरखाव (मेंटेनेंस) का खर्च भी घटा है, जिससे कमर्शियल वाहन मालिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संजीवनी

           ​इस सड़क ने नारायणपुर के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए श्संजीवनीश् का काम किया है। अब आपातकालीन स्थिति में गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस के माध्यम से बिना किसी व्यवधान के जिला अस्पताल या अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों तक बेहद कम समय में पहुंचाया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर अंचल के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी संस्थानों तक का सफर अब सुरक्षित हो गया है, जिससे ड्रॉप-आउट दरों में कमी आएगी और उच्च शिक्षा की राह आसान होगी।

​प्रशासन के प्रति बढ़ा जन-विश्वास

          ​सड़क के इस कायाकल्प से नारायणपुर और कोण्डागांव के स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह है। नियमित सफर करने वाले राहगीरों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर काम पूरा होने से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है।

    ​     NH-130D  का यह नया स्वरूप महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नारायणपुर के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का नया प्रवेश द्वार है, जो आने वाले समय में रोजगार, व्यापार और उन्नत जीवन स्तर की नई संभावनाओं को गढ़ता रहेगा।

 रायपुर, 07 जुलाई 2026

मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवसाय-अनुकूल बनाना है। संशोधन के तहत बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट (पोस्ट सेल डिस्काउंट) से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा, क्रेडिट नोट से संबंधित प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाई जाएगी तथा रिफंड संबंधी प्रावधानों में सुधार कर कारोबारियों की कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करने वाले छोटे निर्यातकों को भी रिफंड प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।
बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 जशपुर में सहकारी समितियों के माध्यम से किफायती दरों पर मिल रहा खाद-बीज

समय पर उपलब्धता से किसानों को राहत, खेती की लागत हुई कम

रायपुर, 7 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर और रियायती दरों पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। जशपुर जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आवश्यक उर्वरक एवं कृषि सामग्री किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ खेती-किसानी करना भी आसान हुआ है। जिले की सभी विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में खाद वितरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। किसान प्रतिदिन अपनी निकटतम सहकारी समिति से यूरिया, डीएपी तथा अन्य उर्वरक निर्धारित दरों पर प्राप्त कर रहे हैं। इससे किसानों को निजी दुकानों पर अधिक कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

    किसानों ने बताया कि पहले खाद-बीज खरीदने के लिए अलग-अलग दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे और अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। कई बार खेती के लिए ब्याज पर पैसे लेने या कर्ज का सहारा लेना पड़ता था। अब सरकारी व्यवस्था के कारण समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और खेती का खर्च भी कम हुआ है। जशपुर जिले की महिला किसान मंजुला भगत ने बताया कि पहले खाद और यूरिया के लिए काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब सहकारी समिति से आसानी से और कम कीमत पर सभी आवश्यक सामग्री मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इससे खेती करना आसान हुआ है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। पहले खेती के लिए ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से किसानों को वास्तविक लाभ मिल रहा है।

    शासन द्वारा किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरी, डीएपी 1,350 रुपये, सुपर फॉस्फेट (पाउडर) 551 रुपये, सुपर फॉस्फेट (दानेदार) 591 रुपये, जिंकयुक्त सुपर फॉस्फेट 576 रुपये, टीएसपी 1,300 रुपये, एनपीके 1,850 रुपये एवं 1,990 रुपये तथा पोटाश 1,975 रुपये प्रति बोरी की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उचित मूल्य पर मिल रहे हैं और खेती को नई मजबूती मिल रही है।

 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को निःशुल्क स्पॉन, सरसों खली और जाल का वितरण

रायपुर, 07 जुलाई 2026

जशपुर जिले में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मछली पालन विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग को इस वर्ष 1000 लाख स्पॉन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 80 लाख स्पॉन का उत्पादन किया जा चुका है, जबकि 140 लाख स्टैंड फाई (फ्राई) उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के चयनित 20 अनुसूचित जनजाति तथा 5 अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन योजना के तहत निःशुल्क मत्स्य बीज स्पॉन, सरसों खली एवं जाल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी।
    
    शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) में स्पॉन 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात 4,000 रुपये मूल्य के मत्स्य बीज पर हितग्राही को 2,000 रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। जिले के शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र मटासी (कुनकुरी), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र पालीडीह (पत्थलगांव) तथा शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र कुरोंग (बगीचा) में मत्स्य कृषकों को स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग का वितरण और विक्रय किया जा रहा है। मत्स्य बीज प्राप्त करने के इच्छुक कृषक शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) एवं मटासी (कुनकुरी) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शर्मा (मो. +91-9977789988), पालीडीह (पत्थलगांव) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री रविशंकर (मो. +91-9244520073) तथा कुरोंग (बगीचा) के लिए मत्स्य निरीक्षक श्री अभिनीत कुमार सिंह (मो. +91-7999565025) से संपर्क कर अनुदान का लाभ लेते हुए मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।

 महालक्ष्मी कृषि केंद्र का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित

रायपुर, 07 जुलाई 2026

खरीफ सीजन में किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। बेमेतरा जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम रनबोड़ स्थित मेसर्स महालक्ष्मी कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस 15 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार के उर्वरक का भंडारण, विक्रय या उर्वरक व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियां नहीं कर सकेगा।
कृषि विभाग के अनुसार संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, डायवर्सन, अधिक कीमत पर बिक्री तथा नकली और अमानक उर्वरकों की रोकथाम के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 30 जून को नवागढ़ विकासखंड के रनबोड़ स्थित महालक्ष्मी कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के कई प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया।
जांच के दौरान कैश मेमो पर किसानों के हस्ताक्षर नहीं मिले। भंडारण एवं विक्रय पंजी का संधारण अपूर्ण पाया गया, निर्धारित प्रारूप में मासिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा बिक्री स्थल पर उर्वरकों का स्टॉक और निर्धारित विक्रय दर भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में अन्य जिलों के किसानों को उर्वरक बेचे गए। इसके अलावा पीओएस सिस्टम में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक में भी अंतर पाया गया।

इन अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था, लेकिन विभाग को दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद उर्वरक निरीक्षक एवं सह प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ की अनुशंसा पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक प्राधिकार पत्र 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए

रायपुर, 7 जुलाई 2026 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जन-जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने योजना के तहत बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले प्रदेश के 6 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों में 12 हजार लोगों को कुल 240 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की जा चुकी है। 

 
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आम नागरिकों के जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनी है। मात्र 436 रुपए के वार्षिक अंशदान वाली यह योजना परिवारों को कठिन परिस्थितियों में संबल और भविष्य के प्रति भरोसा देने का कार्य कर रही है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ श्री अमित झिंगरन, बिजनेस स्ट्रेटजी प्रेसीडेंट श्री संतोष चाको, वेस्ट जोन के जोनल डायरेक्टर श्री राजीव श्रीवास्तव और भोपाल रीजन (Region) के रीजनल डायरेक्टर श्री अमित कुमार साहा भी मौजूद थे।