वैज्ञानिक मार्गदर्शन से बीजापुर में तसर रेशम उत्पादन को मिलेगी नई गति

रायपुर, 5 अगस्त 2026

वैज्ञानिक मार्गदर्शन से तसर रेशम उत्पादन को आधुनिक तकनीक, रोग नियंत्रण और बेहतर कीट प्रबंधन के जरिए नई गति मिलेगी। इससे रेशम की गुणवत्ता सुधरेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। राज्य शासन की अनुदान आधारित योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को कम लागत पर गुणवत्तायुक्त तसर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आवश्यक सहयोग भी लगातार दिया जाएगा, ताकि तसर पालन को बढ़ावा मिले और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित हों।

             मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण आजीविका और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी दिशा में केंद्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना ‘मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0’ के तहत बीजापुर जिले में पहले प्रीपरेटरी चरण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया।

              इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से तसर रेशम उत्पादन बढ़ाना, हितग्राहियों की उत्पादकता में सुधार करना और उनकी आय में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करना है। योजना की खास बात यह है कि प्रत्येक चयनित जिले के लिए एक वैज्ञानिक की नियुक्ति की जाती है, जो पूरे फसल चक्र के दौरान हितग्राहियों के साथ लगातार संपर्क में रहकर तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही तसर पालन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान भी सुनिश्चित किया जाता है। इससे हितग्राहियों को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का सीधा लाभ मिलता है और उत्पादन की गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों में सुधार होता है।

          वर्ष 2026-27 के लिए बीजापुर जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एसएमटीसी चेन्नूर (तेलंगाना) की वैज्ञानिक सुश्री रम्या का चयन किया गया है। वे पूरे उत्पादन चक्र के दौरान हितग्राहियों को प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श, फसल प्रबंधन और उत्पादन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहयोग देंगी। पहले चरण में हितग्राहियों को खाद्य पौधों का प्रबंधन, स्वस्थ डिम्ब समूहों का पालन, नर्सरी विकास, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा आधुनिक तसर उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आगामी उत्पादन सत्र की तैयारियों की समीक्षा कर विस्तृत कार्ययोजना भी बनाई गई।

         योजना के आगामी चरणों में भी हितग्राहियों को नियमित प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहयोग और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बीजापुर जिले में तसर रेशम उत्पादन को नई गति मिलने के साथ-साथ हितग्राहियों की आय, आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से हर घर तक पहुंचा शुद्ध पेयजल

रायपुर, 5 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ व अंदरूनी ग्राम जारामोंगिया में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली और सुरक्षा के बेहतर माहौल से ग्रामीणों के जीवन और आजीविका की तस्वीर धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है।  भैरमगढ़ विकासखंड में जल जीवन मिशन के तहत जारामोंगिया जैसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल से नियमित और शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीणों को दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाने की समस्या से बड़ी राहत मिली है।

          मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के ग्राम जारामोंगिया में जीवन की तस्वीर बदल गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के 28 परिवारों को अब घर-घर नल से नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है।

अब हर घर तक नल से पहुंच रहा है शुद्ध पेयजल

             कुछ समय पहले तक गांव के लोग केवल चार हैंडपंपों पर निर्भर थे। पानी भरने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। गर्मी, बरसात और सर्दी हर मौसम में पानी की समस्या बनी रहती थी। महिलाओं और बच्चों का काफी समय पानी लाने में ही बीत जाता था। जल जीवन मिशन के तहत गांव में 10 केएल क्षमता की सोलर आधारित जल संरचना स्थापित की गई। इसके माध्यम से अब हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। इससे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या दूर हो गई है।

योजना का संचालन और रखरखाव बेहतर ढंग से हो

          21 मई 2026 को आयोजित जल उत्सव के दौरान ग्रामसभा ने जारामोंगिया को शत-प्रतिशत ‘हर घर जल’ प्रमाणित गांव घोषित किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती पोंदिये पोयम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामसभा में जल योजना के संचालन, रखरखाव और नियमित जलापूर्ति पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से पानी समिति के माध्यम से प्रत्येक परिवार से 40 रुपये प्रतिमाह जलकर लेने का निर्णय किया, ताकि योजना का संचालन और रखरखाव बेहतर ढंग से हो सके। 

 पानी की चिंता पूरी तरह खत्म

            ग्रामवासी राजू राम लेकाम बताते हैं कि पहले पानी लाने में बहुत समय और मेहनत लगती थी। अब घर में ही नल से पर्याप्त और साफ पानी मिल जाता है। इससे परिवार की दिनचर्या आसान हुई है और पानी की चिंता पूरी तरह खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। जारामोंगिया की यह कहानी बताती है कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन गांवों में जीवन स्तर बदल सकता है। आज यह गांव ग्रामीण पेयजल व्यवस्था का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

 जिला खनिज न्यास निधि से 1.05 करोड़ रुपये के 14 निर्माण कार्यों को मिली हरी झंडी

रायपुर, 05 अगस्त 2026

ग्रामीण अंचलों का सर्वांगीण विकास देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। इसमें पक्की सड़कें, हर घर साफ़ पानी, बिजली, अच्छे स्कूल, अस्पताल और डिजिटल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इन कामों से गाँवों के लोगों का जीवन सुधरता है और शहर की तरफ पलायन कम होता है।

           छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की विशेष पहल पर बलौदाबाजार जिले के सिमगा और बलौदाबाजार ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों के लिए जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के अंतर्गत कुल 105 लाख (1.05 करोड़) रुपये के 14 विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

        ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के समुचित विकास और जन-सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर माहौल तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में अतिरिक्त कमरों, प्रार्थना शेड और बाउंड्रीवाल के निर्माण से जहां विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा, वहीं सीसी रोड के निर्माण से ग्रामीणों के आवागमन की राह आसान और सुगम होगी।

         इस नई स्वीकृति के तहत सिमगा जनपद क्षेत्र के ग्राम उड़ेला में प्राथमिक शाला के 02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 10 लाख रुपये तथा भोथाडीह में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही सिनोधा, टेकारी और धोबनडीह (बुड़गहन) में 10-10 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा वहीं दूसरी ओर, बलौदाबाजार जनपद क्षेत्र में शिक्षा और अधोसंरचना को बढ़ावा देते हुए भद्रापाली के शासकीय प्राथमिक शाला में प्रार्थना शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपये और लिमाही तथा धंवई के प्राथमिक शालाओं में अहाता (बाउंड्रीवाल) निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोकड़ी में 10 लाख रुपये तथा कंजीत, खैरवारडीह (ढनढनी), ढाबाडीह, ढाबाडीह ‘ख’ और पुरेना (धंवई) में 5-5 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्यों की मंजूरी दी गई है।

           इन सभी निर्माण कार्यों की औपचारिक स्वीकृति 4 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। इन विकास कार्यों के स्वीकृत होने से स्थानीय ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों में खासा उत्साह है, क्योंकि इससे न केवल गांवों का संपर्क बेहतर होगा बल्कि प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारी

पाथवे निर्माण के लिए 50.45 लाख, बी.टी. रोड निर्माण के लिए 64.11 लाख और बी.टी. रोड मरम्मत के लिए 89.91 लाख मंजूर

रायपुर,5 अगस्त 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में 13 कार्यों के लिए 3 करोड़ 64 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बैकुंठपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-19, जूनापारा में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 13 लाख 34 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-14 में जयस्तंभ चौक परिसर में निर्माण एवं संधारण कार्यों के लिए 15 लाख 46 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने दो पाथवे के निर्माण के लिए 50 लाख 45 हजार रुपए की मंजूरी दी है। इनमें मेन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के दोनों तरफ एसईसीएल ऑफिस से मुक्तिधाम तक पाथवे के लिए 13 लाख 66 हजार रुपए तथा मेन रोड राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के दोनों तरफ प्रमिला होंडा से नगर पालिका परिसर तक पाथवे के लिए 36 लाख 39 हजार रुपए की राशि शामिल है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक-16 में प्रेमाबाग कुमार वाटिका के पीछे गेज नदी में घाट निर्माण के लिए 10 लाख 29 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-17 में नया बस स्टैंड के पास इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए 18 लाख 70 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-14 में सिविल लाइन मानस भवन के पास पार्क निर्माण के लिए 20 लाख एक हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-15 में इंदिरा पार्क में मरम्मत एवं संधारण के लिए 18 लाख 37 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने तीन बी.टी. रोड की मरम्मत के लिए कुल 89 लाख 91 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक-16 में इंदिरा पार्क के सामने से जनपद तिराहा तक बी.टी रोड मरम्मत के लिए 48 लाख 54 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-9 में महलपारा तिराहा से शर्मा हॉस्पिटल लाइन होते हुए बिजली ऑफिस तक बी.टी. रोड मरम्मत के लिए 24 लाख 82 हजार रुपए एवं वार्ड क्रमांक-19 में बिजली ऑफिस से जूनापारा रोड तक बी.टी. रोड की मरम्मत के लिए 16 लाख 55 हजार रुपए की राशि शामिल है।

विभाग ने बैकुंठपुर नगर पालिका में दो बी.टी. सड़कों के निर्माण के लिए भी 64 लाख 11 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक-7 में अग्रवाल सिटी में बी.टी. रोड के लिए 49 लाख 64 हजार रुपए और महलपारा मेन रोड के पास बी.टी. सड़क के निर्माण के लिए 14 लाख 47 हजार रुपए की राशि शामिल है।     

 रायपुर 05 अगस्त 2026

धरती  आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के  प्रभावी क्रियान्वयन अंबिकापुर (सरगुजा) आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण संवर्धन एवं प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु जिले में कार्यरत योग्य तकनीकी सहयोगी/सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन तथा स्थानीय संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 तक तथा पात्रता की समीक्षा एवं चयन (डीएलएमसी द्वारा) 13 अगस्त 2026 को निर्धारित है। चयनित संस्थाएं ग्राम सभाओं के क्षमता विकास, वन भूमि सर्वेक्षण संसाधनों की मैपिंग (लघु वनोपज प्रबंधन) जैव विविधता मैपिंग और सामुदायिक वन ससाधन प्रबंधन समिति।को तकनीकी हैंडहोल्डिंग सहयोग प्रदान करेगी।

आवेदन के लिए अनिवार्य पात्रता एवं मापदंड इस प्रकार है कि संस्था द्वारा ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आजीविका संवर्धन एव वन प्रबंधन में सहयोग किया गया हो। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/राज्य सोसायटी पंजीकरण या सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गैर-लाभकारी संस्था  के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। संस्था का गत वर्ष तक वित्तीय ऑडिट पूर्ण होना चाहिए। संस्था नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिलेध्विकासखण्ड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन कम से कम 03 वर्षों से कार्य अनुभव (सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता सीमांकन/मानचित्रण व प्रबंधन) होना अनिवार्य है। संस्था के चयन हेतु संबंधित ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा लिखित अनुमोदन/सहमति प्राप्त होनी चाहिए।

इच्छुक एवं योग्य संस्थाएं अपने समस्त दस्तावेजों अनुभव प्रमाण-पत्रों एवं ग्राम सभा के लिखित अनुमोदन प्रस्ताव के साथ अपना आवेदन पत्र निर्धारित समय-सीमा में कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापर में प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए https://surguja.gov.in/ का अवलोकन कर सकते हैं।

 रायपुर ।  ग्रामीण छत्तीसगढ़ के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य शासन ने एक अहम कदम उठाया है। ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना’ (वर्ष 2026-27) के अंतर्गत रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड में अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 41 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत तिल्दा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुल 10 नए रंगमंचों का निर्माण कराया जाएगा।
राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि गांव केवल निवास स्थान नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आयोजनों, लोक कलाओं के प्रदर्शन और सामुदायिक बैठकों के लिए एक व्यवस्थित मंच का होना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के जरिए गांवों के हर वर्ग को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। तिल्दा क्षेत्र में स्वीकृत ये 10 रंगमंच न केवल स्थानीय कलाकारों और ग्रामीणों को नया मंच प्रदान करेंगे, बल्कि परस्पर सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देंगे।

जारी शासकीय आदेश के अनुसार, तिल्दा विकासखंड के तुलसी नेवरा (पुराना पंचायत भवन के पास) में 5 लाख रुपये की लागत से रंगमंच बनेगा। वहीं, टण्डवा (प्राथमिक शाला एवं इंदिरा आवास के पास), सड्डू (वार्ड नं. 14), खुडमुडी (जून्ना तालाब के पास), सांकरा (महिला समूह परिसर), मोहदा (वार्ड नं. 18), परसदा, मोहगांव (अटल चौक) तथा चंगोरी (छछानपैरी) में 4-4 लाख रुपये की लागत से रंगमंचों का निर्माण कराया जाएगा।

शासन ने इस निर्माण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत अनुशंसित कार्यों की तकनीकी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करनी होगी और कार्य स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के दोहरे आवंटन को रोकने और कार्य प्रगति के आधार पर किश्तों में राशि जारी करने की व्यवस्था तय की गई है, ताकि तय समय सीमा के भीतर ये रंगमंच बनकर ग्रामीणों को समर्पित किए जा सकें।

माँ का दूध नवजात शिशु की प्रतिरक्षा की पहली खुराक है

अमृत तुल्य है माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध

•  धनंजय राठौर
  संयुक्त संचालक, जनसंपर्क   

रायपुर, 5 अगस्त 2026

विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिशु के स्वास्थ्य के लिए माँ के दूध के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और शुरुआती छह महीने तक केवल माँ का दूध ही देना बच्चे के लिए सबसे जरूरी है। स्तनपान के दौरान त्वचा से त्वचा का संपर्क मां और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है, जिससे आराम, गर्माहट और सुरक्षा की भावना मिलती है जो स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक होती है।

स्तनपान शिशुओं को जानलेवा संक्रमणों से बचाती है

                हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य माताओं और समाज को शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, शिशु के जन्म के बाद पहला घंटा और शुरुआती छह महीने उसका पूरा जीवन संवारने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं।   स्तनपान करने वाले शिशुओं में दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण और कुछ श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी आम बचपन की बीमारियों का खतरा कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इष्टतम स्तनपान शिशुओं को जानलेवा संक्रमणों से बचाकर विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लाखों शिशु मृत्यु को रोकने की क्षमता रखता है। 

अमृत तुल्य है पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलस्ट्रम)

            जन्म के पहले कुछ घंटों में, माँ का दूध सिर्फ़ भोजन नहीं होता, बल्कि यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा की पहली खुराक होती है, जो सीधे माँ के शरीर से बच्चे तक पहुँचती है। जन्म के बाद का पहला घंटा, जिसे अक्सर गोल्डन आवर कहा जाता है, स्तनपान शुरू करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे स्वाभाविक रूप से सतर्क रहते हैं और सहज रूप से स्तन की तलाश करते हैं। त्वचा से त्वचा का शुरुआती संपर्क न केवल सफल स्तनपान की दर को बढ़ाता है, बल्कि बच्चे के तापमान, हृदय गति और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

         शिशु के जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) मां का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज, प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं।

शुरुआती 6 महीने केवल और केवल मां का दूध

        चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की स्पष्ट सलाह है कि जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक बच्चे को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इस अवधि के दौरान बच्चे को पानी, ऊपर का दूध या शहद जैसी चीजें देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मां के दूध में बच्चे की प्यास और भूख बुझाने के लिए सही अनुपात में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद, स्तनपान जारी रखते हुए बच्चे को धीरे-धीरे ऊपरी पौष्टिक आहार देना शुरू किया जा सकता है, जिसे 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है।

स्तनपान के बहुआयामी लाभ

        शिशु के लिए स्वास्थ्य वरदान है, स्तनपान कराने से बच्चों में दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण और कुपोषण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि स्तनपान करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य अन्य बच्चों की तुलना में बेहतर होता है। यह आगे चलकर बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और अस्थामा जैसी क्रोनिक बीमारियों की संभावना को घटाता है।

मां के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

        स्तनपान कराने से माताओं में स्तन कैंसर और अंडाशय के कैंसर का जोखिम कम होता है। यह प्रसव के बाद वजन घटाने और गर्भाशय को पुनः सामान्य आकार में लाने में मदद करता है। मां और बच्चे के बीच एक भावनात्मक और अटूट संबंध  स्थापित होता है।

समाज और परिवार की जिम्मेदारी

        स्तनपान केवल एक मां की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज की साझी जिम्मेदारी है। अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव, सामाजिक रूढ़ियों, या कामकाजी माहौल में सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं समय पर स्तनपान नहीं करा पातीं। प्रसव के बाद मां को सही पोषण, मानसिक शांति और आराम मिलना आवश्यक है ताकि वह बिना किसी तनाव के बच्चे को स्तनपान करा सके। कामकाजी माताओं के लिए कार्यस्थलों में क्रैच सुविधा, मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) और ब्रेस्टफीडिंग ब्रेक जैसी सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर माताओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ फीडिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए।

स्तनपान एक स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी की नींव

        विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह याद दिलाता है कि बच्चों को उनका मौलिक अधिकार मां का दूध दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। जब एक मां बिना किसी संकोच और बाधा के अपने बच्चे को स्तनपान करा सकेगी, तभी हम एक कुपोषण-मुक्त और स्वस्थ समाज की कल्पना साकार कर सकते हैं। 

 प्रशासनिक सेवा जनविश्वास अर्जित करने का माध्यम, संवेदनशीलता और पारदर्शिता को बनाएं कार्यशैली का आधार

मुख्यमंत्री श्री साय से 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर 5 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को उनके भावी प्रशासनिक दायित्वों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा में चयन होना उपलब्धि अवश्य है, लेकिन वास्तविक सफलता तब है जब अधिकारी अपने पद का उपयोग जनसेवा, सुशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी शासन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनके निर्णय, व्यवहार और कार्यशैली से आम नागरिक का शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशीलता, पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को अपने कार्य का मूल आधार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करते समय जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय परिस्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी यदि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और समयबद्ध समाधान की दिशा में कार्य करें, तो प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास स्वतः बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, वन संपदा, उर्वर भूमि और मजबूत ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। इन संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए राज्य को विकसित बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में लंबे समय तक नक्सलवाद बड़ी बाधा रहा, लेकिन सुरक्षा बलों के साहस, केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति तथा जनविश्वास के कारण अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जिन क्षेत्रों में कभी विकास पहुंचना कठिन था, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें विशेष रूप से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में केवल प्रशासनिक दायित्व निभाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भाव भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों को चाहिए कि वे शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने सुशासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है। साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर शासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजस्व से जुड़े विषय आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। भूमि, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अन्य राजस्व मामलों में लोगों को समय पर राहत मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी की छोटी-सी पहल भी किसी परिवार की बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए अधिकारी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं और प्रत्येक प्रकरण को मानवीय दृष्टि से देखें।

उन्होंने अधिकारियों को व्यवहार में विनम्रता और संयम बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों को सुनना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। कई बार केवल धैर्यपूर्वक शिकायत सुन लेने से ही आधी समस्या समाप्त हो जाती है। यदि अधिकारी जनता से संवाद नहीं करेंगे, तो छोटी समस्याएं भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी को जनता के प्रति सहज, सुलभ और उत्तरदायी रहना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके प्रशिक्षण अनुभवों की जानकारी भी ली तथा उन्हें भविष्य में अपने पदेन दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 2025 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का इंडक्शन प्रशिक्षण अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात सभी प्रशिक्षु अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ होकर शासन के विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 बैच में कुल सात अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर, संयुक्त संचालक श्रीमती मेनका प्रधान तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, 5 अगस्त 2026

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

 रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिपरिषद ने ’छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस मिशन के तहत - 100 AI डेटा लैब बनाई जाएंगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज़ बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।

यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission  के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट (Heavy Earth Moving Equipment) मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बीईएमएल भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु यह राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी।

मंत्रिपरिषद के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में संयंत्र की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

मंत्रिपरिषद् ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। इस प्रणाली के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक (e-MB), बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी। सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली को पहले लोक निर्माण विभाग में लागू किया जाएगा, जिसके बाद अन्य निर्माण एवं अधोसंरचना विभागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी, कार्यों की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत बारहमासी सड़कों के निर्माण हेतु जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधनों के तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण से पूर्व मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है। योजना की पात्रता का दायरा बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया गया है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा अन्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं हैं। आवश्यकता अनुसार नाबार्ड ऋण, पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास मद, खनिज न्यास मद सहित अन्य स्रोतों से भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। कार्यों का अनुमोदन प्रशासनिक विभाग करेगा तथा क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अंतर्विभागीय समन्वय के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी। 

मंत्रिपरिषद् ने वित्त विभाग के उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसके तहत Asian Development Bank  (ADB) से छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन हेतु "Anjor LIGHT (Anjor Linked Implementation & Guidance for Holistic Tracking)’’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान (Grant) प्राप्त किया जाएगा। यह तीन वर्ष (1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029) की बहु-क्षेत्रीय परियोजना है, जिसमें राज्य शासन अथवा भारत सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा।

परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ करना, PPP इकोसिस्टम का विकास, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस को बढ़ावा देना, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (SOEs) की कार्यक्षमता में सुधार, क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं का विकास तथा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुरूप प्राथमिकता आधारित परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार की जाएगी। इसके लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना की जाएगी।

यह परियोजना पूर्णतः अनुदान आधारित होने से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा तथा इससे संस्थागत क्षमता निर्माण, निवेश संवर्धन और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति को गति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद् ने राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की राशि का अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। अब योजनाओं की राशि विभिन्न बैंक खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रहेगी, बल्कि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से आवश्यकता होने पर ही सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। यह मॉडल भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लागू SNA प्रणाली की तर्ज पर राज्य की योजनाओं में भी लागू किया जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

इस व्यवस्था से योजनाओं के क्रियान्वयन की रियल-टाइम निगरानी संभव होगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और निष्क्रिय राशि, गबन तथा बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। साथ ही, राज्य की नकदी प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी, ब्याज का अनावश्यक बोझ कम होगा और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। 

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को आमजन एवं संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रूपए तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिंग) किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प उपलब्ध होंगे, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के विद्युत अवसंरचना विकास को और गति मिलेगी।

इसके लिए राज्य शासन द्वारा मूलधन एवं ब्याज के भुगतान पर प्रत्याभूति शुल्क में छूट सहित गारंटी प्रदान की जाएगी। साथ ही, लिस्टिंग प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने हेतु कंपनी के संचालक मंडल तथा आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। 

 एक दिन में मिला निवास प्रमाणपत्र, बच्चों के भविष्य की राह हुई आसान

रायपुर,05 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित सेवा सेतु योजना प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध शासकीय सेवाओं का सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यह पहल आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों की अनावश्यक भागदौड़ से राहत देने के साथ-साथ घर के निकट सरल और सम्मानजनक सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

इसी कड़ी में सूरजपुर जिले के महंगाव निवासी श्री यश कुमार ने अपनी पुत्री सुरभी और पुत्र गौरव कुमार के लिए निवास प्रमाणपत्र बनवाने हेतु सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने दस्तावेजों का त्वरित परीक्षण किया और पात्रता के आधार पर मात्र एक ही दिन में दोनों बच्चों के निवास प्रमाणपत्र जारी कर दिए।

समय पर प्रमाणपत्र मिलने से बच्चों की शैक्षणिक प्रवेश एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। श्री यश कुमार ने बताया कि पहले ऐसे कार्यों के लिए कई बार तहसील और अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की हानि होती थी। लेकिन सेवा सेतु योजना के माध्यम से पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हुई।

श्री यश कुमार ने छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु वास्तव में सुशासन को जमीन पर उतारने वाली प्रभावी पहल है, जिसने आम नागरिकों को समय पर, पारदर्शी और सम्मानजनक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई उम्मीद जगाई है।

 बिहान के वित्तीय साक्षरता अभियान का सकारात्मक परिणाम, बीमा योजनाओं से मिला चार लाख रुपये का आर्थिक संबल

   रायपुर, 5 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र परिवार को ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाए, जो विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बन सकें। इसी दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से संचालित वित्तीय साक्षरता अभियान का सकारात्मक परिणाम गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में देखने को मिला, जहां ग्राम महोरा की आरती स्व-सहायता समूह की सदस्य स्वर्गीय श्रीमती भाग्यवती पोर्ते के आकस्मिक निधन के बाद उनके नामित पति श्री मनोज सिंह पोर्ते को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कुल 4 लाख रुपये की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई।
    कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मुकेश रावते तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, पेंड्रा के शाखा प्रबंधक श्री सुमित केशरवानी ने संयुक्त रूप से हितग्राही को दोनों योजनाओं के अंतर्गत 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि के स्वीकृति दस्तावेज सौंपे।
    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर विशेष बल दे रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से संचालित वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, बचत, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत स्वर्गीय श्रीमती भाग्यवती पोर्ते का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कराया गया था, जिसके कारण उनके निधन के बाद उनके परिवार को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकी।
    बीमा सहायता प्राप्त करने के बाद श्री मनोज सिंह पोर्ते ने राज्य शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन समय में प्राप्त यह सहायता उनके परिवार के लिए बड़ा संबल है। उन्होंने बताया कि बीमा राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, उनके उज्ज्वल भविष्य तथा आवश्यक पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। साथ ही राशि का एक हिस्सा बच्चों के नाम सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाएगा, ताकि भविष्य में उनकी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र परिवार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। यही कारण है कि बिहान के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं और बीमा योजनाओं से जोड़ने का अभियान निरंतर प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी संकट की घड़ी में आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है।
    केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का यह सुरक्षा कवच न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, बल्कि परिवारों को आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति नई आशा भी दे रहा है।

     रायपुर ,5 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ किया गया है। समय-सीमा पर आधारित यह हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का जरिया बन गई है। इसकी बानगी कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत चिखली के आश्रित ग्राम हड़फड़ में भी देखने को मिला, जहां हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत के कुछ घंटों के भीतर ही गांव के बिगड़े हुए सोलर पंप का तत्काल सुधार क्रेडा विभाग द्वारा किया गया।
    खराब सोलर पंप का सुधार कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों को राहत मिली। पेयजल संकट से जूझ रहे गांव में अब स्वच्छ पेयजल की सुविधा फिर से बहाल हो गई है। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1076 के माध्यम से मिलने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए क्रेडा विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए विभागीय टीम मौके पर पहुंची तथा बिगड़े हुए सोलर पंप की मरम्मत कर उसे पुनः चालू कराया। 
    क्रेडा के सहायक अभियंता ने बताया कि सोलर पंप का संचालन सुचारू होने से ग्रामीणों को पेयजल और दैनिक उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की त्वरित कार्यवाही और जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता का सकारात्मक उदाहरण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान से लोगों में भरोसा और उम्मीद बढ़ी हैै।

 विकसित भारत जी-राम-जी योजना से बदली वनांचल गाँवों की तस्वीर

जल संरक्षण के साथ रोजगार और आजीविका का मजबूत संबल

रायपुर, 05 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जनभागीदारी और ग्रामीण विकास से जोड़कर लागू की जा रही विकसित भारत जी-राम-जी योजना दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रही है। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत कालामांजल की सफलता इस बात का प्रेरक उदाहरण है कि योजनाबद्ध जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता से किसी गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती हैं।

कालामांजल कभी ऐसा गाँव था जहाँ बारिश का अधिकांश पानी बह जाता था और गर्मी आते-आते जल स्रोत सूखने लगते थे। पेयजल, मवेशियों के लिए पानी और खेती-किसानी जैसी आवश्यकताओं के लिए ग्रामीणों को लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पानी की कमी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन गई थी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को ग्रामीण समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसी सोच के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम का निर्माण कराया गया।

इन संरचनाओं ने वर्षा जल को रोककर जमीन में समाहित करने का प्रभावी कार्य किया। साथ ही मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण हुआ और जंगल से आने वाला कचरा डैम तक पहुँचने से पहले ही रुकने लगा। इससे जल स्रोत न केवल संरक्षित हुए, बल्कि अधिक स्वच्छ और सुरक्षित भी बने।

ग्राम के निवासी श्री मनोहर सिंह बताते हैं कि पहले गर्मी के दिनों में पानी की तलाश ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी। मवेशियों को पानी पिलाना और खेती करना दोनों ही कठिन हो जाता था। अब वही जल स्रोत पूरे वर्ष उपयोग में आ रहा है। ग्रामीण इस जल का उपयोग पेयजल, स्नान, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने और मत्स्य पालन जैसे कार्यों में कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत के सरपंच श्री अर्जुन सिंह के अनुसार, इस योजना ने केवल जल संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि 250 से अधिक श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

आज कालामांजल के जल स्रोत पहले की तुलना में अधिक समृद्ध हैं और ग्रामीण भविष्य को लेकर आश्वस्त दिखाई देते हैं। खेती की संभावनाएँ बढ़ी हैं, मवेशियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और मत्स्य पालन जैसी अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।

ग्रामीणों ने इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए राज्य शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका गाँव हर मौसम में पानी के भरोसे के साथ विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना तथा कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.cgculture.in पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नया रायपुर स्थित कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ केवल ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रविष्टियां भेजने का पता –
संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर,
द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) – 492018

 प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन भेजते समय लिफाफे पर "मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026" स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रदेश की समृद्ध लोक कला परंपराओं के संरक्षण, कलाकारों के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से लोक कलाकारों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि अपनी कला को व्यापक पहचान दिलाने और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

 बच्चों के पोषण, संरक्षण और सर्वांगीण विकास का नया अध्याय

पोषण पखवाड़ा में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर

  •  डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर
     उप, संचालक

    रायपुर, 05 अगस्त 2026

किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से मापी जाती है। छत्तीसगढ़ ने इसी सोच को आधार बनाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी नीतियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सक्रिय नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों के पोषण, संरक्षण और भविष्य निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आईसीडीएस, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन ने राज्य को बाल विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है।

आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे बाल विकास के आधुनिक केंद्र

    प्रदेश में 11 हजार 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आकर्षक बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इन केंद्रों में बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड (BaLA) पेंटिंग, पोषण वाटिका, खेल एवं शिक्षण आधारित गतिविधियों जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे बच्चे सीखने के साथ आनंदमय वातावरण में विकसित हो सकें।

    मनरेगा अभिसरण के माध्यम से 2 हजार 337 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 191 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 10 जिलों में 12 हजार 964 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं।

    मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 51 हजार 45 से बढ़कर 52 हजार 258 तथा सहायिकाओं की संख्या 44 हजार 826 से बढ़कर 51 हजार 548 हो गई है, जिससे सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है।

कुपोषण पर प्रभावी प्रहार

    छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों में कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग में 7.82 प्रतिशत की कमी, वेट में 4.36 प्रतिशत की कमी, अंडरवेट में 2.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में जहां बौनापन की दर 30.27 प्रतिशत थी, वह जून 2026 तक घटकर 22.45 प्रतिशत रह गई। यह उपलब्धि पोषण प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग, सामुदायिक सहभागिता और आंगनबाड़ी आधारित सेवाओं के प्रभावी संचालन का परिणाम है।

पोषण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन

    राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान छत्तीसगढ़ ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रति आंगनबाड़ी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर रहा। अप्रैल 2025 के पोषण पखवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया।

    प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर 2025 के पोषण माह के दौरान 71 हजार 887 गतिविधियां और अप्रैल 2026 के पोषण पखवाड़ा में 34 लाख 93 हजार 474 गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए रेडी टू ईट इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है।

मिशन वात्सल्य से बच्चों को सुरक्षा और संबल

    अनाथ, परित्यक्त और विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य प्रभावी सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। राज्य में बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या बढ़कर 109 हो गई है।

    मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा, देखभाल और पुनर्वास का लाभ मिला है। चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त 1 लाख 65 हजार 979 कॉलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारों मामलों का निराकरण किया गया।

    बाल संरक्षण सेवाओं के विस्तार का प्रभाव दत्तक ग्रहण और स्पॉन्सरशिप योजनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। दत्तक ग्रहण से लाभान्वित बच्चे 42 से बढ़कर 234 और स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित बच्चे 767 से बढ़कर 2 हजार 37 हो गए हैं। यह वृद्धि बच्चों को पारिवारिक वातावरण और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

    राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ने सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता दोनों को नई दिशा दी है। बाल विवाह प्रतिरोध अधिकारियों की संख्या बढ़कर 1 हजार 382 हो गई है। इसके परिणामस्वरूप रोके गए बाल विवाहों की संख्या 109 से बढ़कर 888 तक पहुंच गई है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का संकेत है।

भविष्य की मजबूत नींव

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में संचालित ये प्रयास छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षा, शिक्षित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

    आधुनिक आंगनबाड़ी व्यवस्था, पोषण सुधार, बाल संरक्षण सेवाओं का विस्तार और बाल विवाह उन्मूलन जैसे बहुआयामी प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को बाल विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी और आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है।

    सशक्त बचपन ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है और राज्य सरकार उसी नींव को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

 रायपुर । किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से मापी जाती है। छत्तीसगढ़ ने इसी सोच को आधार बनाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी नीतियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सक्रिय नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों के पोषण, संरक्षण और भविष्य निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आईसीडीएस, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन ने राज्य को बाल विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है।

आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे बाल विकास के आधुनिक केंद्र
प्रदेश में 11 हजार 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आकर्षक बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इन केंद्रों में बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड (BaLA) पेंटिंग, पोषण वाटिका, खेल एवं शिक्षण आधारित गतिविधियों जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे बच्चे सीखने के साथ आनंदमय वातावरण में विकसित हो सकें।

मनरेगा अभिसरण के माध्यम से 2 हजार 337 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 191 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 10 जिलों में 12 हजार 964 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं।

मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 51 हजार 45 से बढ़कर 52 हजार 258 तथा सहायिकाओं की संख्या 44 हजार 826 से बढ़कर 51 हजार 548 हो गई है, जिससे सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है।

कुपोषण पर प्रभावी प्रहार
छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों में कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग में 7.82 प्रतिशत की कमी, वेट में 4.36 प्रतिशत की कमी, अंडरवेट में 2.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में जहां बौनापन की दर 30.27 प्रतिशत थी, वह जून 2026 तक घटकर 22.45 प्रतिशत रह गई। यह उपलब्धि पोषण प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग, सामुदायिक सहभागिता और आंगनबाड़ी आधारित सेवाओं के प्रभावी संचालन का परिणाम है।

राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान छत्तीसगढ़ ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रति आंगनबाड़ी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर रहा। अप्रैल 2025 के पोषण पखवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया।

प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर 2025 के पोषण माह के दौरान 71 हजार 887 गतिविधियां और अप्रैल 2026 के पोषण पखवाड़ा में 34 लाख 93 हजार 474 गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए रेडी टू ईट इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है।

मिशन वात्सल्य से बच्चों को सुरक्षा और संबल
अनाथ, परित्यक्त और विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य प्रभावी सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। राज्य में बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या बढ़कर 109 हो गई है।

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा, देखभाल और पुनर्वास का लाभ मिला है। चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त 1 लाख 65 हजार 979 कॉलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारों मामलों का निराकरण किया गया।

बाल संरक्षण सेवाओं के विस्तार का प्रभाव दत्तक ग्रहण और स्पॉन्सरशिप योजनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। दत्तक ग्रहण से लाभान्वित बच्चे 42 से बढ़कर 234 और स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित बच्चे 767 से बढ़कर 2 हजार 37 हो गए हैं। यह वृद्धि बच्चों को पारिवारिक वातावरण और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम
राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ने सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता दोनों को नई दिशा दी है। बाल विवाह प्रतिरोध अधिकारियों की संख्या बढ़कर 1 हजार 382 हो गई है। इसके परिणामस्वरूप रोके गए बाल विवाहों की संख्या 109 से बढ़कर 888 तक पहुंच गई है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का संकेत है।

भविष्य की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री साय और महिला-बाल विकास मंत्री राजवाड़े के नेतृत्व में संचालित ये प्रयास छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षा, शिक्षित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

आधुनिक आंगनबाड़ी व्यवस्था, पोषण सुधार, बाल संरक्षण सेवाओं का विस्तार और बाल विवाह उन्मूलन जैसे बहुआयामी प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को बाल विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी और आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है।

सशक्त बचपन ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है और राज्य सरकार उसी नींव को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

 रायपुर । राज्य में घुमंतू और बेसहारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देने, गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘गौधाम योजना’ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 1,460 गौधामों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में स्थापित होंगे 1460 गौधाम
घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर ने गौधाम योजना के तहत 1460 गौधामों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक विकासखंड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का चयन कर गौधाम विकसित किए जाएंगे। 408 आवेदनों में से 151 आवेदनों को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। 88 गौधामों का पंजीयन पूर्ण अब तक किए जा चुके हैं। वर्तमान में संचालित 42 गौधामों में लगभग 5 हजार 109 निराश्रित पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है।

संयुक्त संचालक (पशु चिकित्सा सेवाएं) से मिली जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण में ऐसे गौठानों का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप स्थित हैं और जहां सभी आवश्यक अधोसंरचनाएं पूर्ण हैं। गौधामों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं, पंजीकृत गौशालाओं, एनजीओ, एफपीओ और ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में पशुधन विकास विभाग ने नियमों में संशोधन कर ग्राम पंचायतों को गौधाम संचालन में प्राथमिकता दी है। इसके अलावा शहरी गौठानों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

चयन और स्वीकृति की पारदर्शी प्रक्रिया
गौधाम स्थापना के लिए प्रक्रिया को काफी सख्त और पारदर्शी बनाया गया है। जिला स्तरीय समिति और कलेक्टर की अनुशंसा के बाद पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया जाता है। भौतिक सत्यापन के बाद आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को भेजे जाते हैं। आयोग की क्रियान्वयन समिति हर 3 महीने में होने वाली बैठक में इन आवेदनों की विस्तृत समीक्षा करती है। समीक्षा के पश्चात आवेदनों को अंतिम प्रशासकीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाता है, जिसके बाद अनुबंध और पंजीयन की कार्यवाही पूरी की जाती है।

ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
सरकार का मानना है कि गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार है। ग्राम पंचायतों को संचालन का अधिकार मिलने और शहरी गौठानों को योजना में जोड़ने से भविष्य में गौधामों की संख्या में और वृद्धि होगी। वर्तमान में विभिन्न जिलों से नए गौधामों की स्थापना हेतु लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिन पर त्वरित कार्यवाही जारी है।