गांव-गांव पहुंची आयुष की सेहत, पांच साल में 8.4 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया लाभ

 अबूझमाड़ में बदलाव की तस्वीर, बस्तर संभाग में पहली बार पूर्व सुरक्षा कैंप बना विद्यार्थियों का छात्रावास

रायपुर, अक्टूबर 2026

नारायणपुर जिले के भाटपाल में करीब 15 वर्षों तक सुरक्षा बलों का ठिकाना रहा परिसर अब विद्यार्थियों की पढ़ाई और आवास का केंद्र बन गया है। कभी क्षेत्र में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने वाला यह परिसर आज दूरस्थ गांवों के बच्चों को विद्यालय के समीप रहकर पढ़ाई जारी रखने का अवसर दे रहा है। बस्तर संभाग में पहली बार किसी पूर्व सुरक्षा कैंप को छात्रावास के रूप में विकसित करने की यह पहल अबूझमाड़ में बदलाव की नई तस्वीर सामने ला रही है।

इस बदलाव की अहमियत विद्यार्थियों के अनुभवों में झलकती है। करीब 22 किलोमीटर दूर राजबेड़ा के रहने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कोमेंद्र को पहले विद्यालय के पास रहने के लिए स्वयं आवास की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे परिवार पर अतिरिक्त खर्च आता था। पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास खुलने से अब उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिल गया है। हलामीमुंजमेटा से आने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी रितेश सोनी भी नए परिसर में आकर खुश हैं। वे बताते हैं कि यहां रहकर विद्यालय जाना और साथियों के साथ पढ़ाई करना अधिक सुविधाजनक हो गया है।

*परिसर वही लेकिन उद्देश्य नया*
जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित भाटपाल का सुरक्षा कैंप लंबे समय तक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के बाद जिला प्रशासन ने इस परिसर का विद्यार्थियों के हित में उपयोग करने की पहल की। कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने इसे उन बच्चों के लिए छात्रावास में बदलने का सुझाव दिया, जिन्हें गांव से विद्यालय की दूरी और आवास की कमी के कारण पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई होती थी। परिसर में 11 अगस्त 2026 से विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था शुरू हुई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटपाल छात्रावास से महज 50 मीटर दूर है। विद्यालय के निकट आवास मिलने से बच्चों की आवाजाही आसान हुई है और उन्हें पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल रहा है। अब वही परिसर जहां क्षेत्र के सुरक्षा की रणनीति बनती थी वहां अब बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद तैयार कर रहे हैं।

*6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिल रही आवासीय सुविधा*
परिसर में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास संचालित हैं। प्री-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के 114 विद्यार्थी रह रहे हैं, जबकि पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के 39 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिल रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं के बाद पढ़ाई जारी रखने में आवास की उपलब्धता अहम है। विद्यालय के पास निजी आवास की व्यवस्था करने से परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास खुलने से ऐसे विद्यार्थियों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जारी रखना आसान हुआ है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक आवासीय सुविधा बच्चों की पढ़ाई को निरंतरता देने में सहायक बन रही है।

*विद्यार्थियों की जरूरतों और सुविधाओं पर विशेष ध्यान*
कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने छात्रावास का निरीक्षण कर आवास, भोजन, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं की जानकारी ली तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बच्चों को परिसर और कमरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे व्यवस्थित वातावरण में पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का परखी तथा किचन में हमेशा स्वच्छता बनाए रखने और निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

*नई पीढ़ी के लिए तैयार हो रहे नए अवसर*
नारायणपुर और अबूझमाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भाटपाल का छात्रावास एक महत्वपूर्ण पहल है। आवास की सुविधा से दूरी, आवागमन और निजी आवास पर होने वाले खर्च जैसी समस्याओं से राहत मिली ही। जिस परिसर की पहचान कभी सुरक्षा बलों की मौजूदगी से थी, वहां अब दूरस्थ अंचल के बच्चे साथ रहकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। भाटपाल में सुरक्षा कैंप से छात्रावास तक का यह सफर अबूझमाड़ की नई पीढ़ी के लिए शिक्षा और अवसरों के विस्तार नयी इबारत लिख रहा है।

 रायपुर, अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत डोमनापारा के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह 2026 के तहत ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पोषण, स्वास्थ्य, मातृ-शिशु देखभाल एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और समुदाय में जागरूकता बढ़ाना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ परियोजना मनेन्द्रगढ़ ग्रामीण की पर्यवेक्षक शिल्पा अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

न्योता भोज और सुपोषण टोकरी से दिया पोषण का संदेश

कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में न्योता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन कराया गया। पर्यवेक्षक शिल्पा अग्रवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन मिलन सेवा का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए परिवार एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा दीदियों का सम्मान भी किया गया।

योजनाओं की जानकारी के साथ महिलाओं को किया जागरूक

कार्यक्रम में महिलाओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना सहित महिला एवं बाल हितैषी योजनाओं के संबंध में हितग्राहियों से संवाद किया गया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके साथ ही ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत मुनगा के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में पौष्टिक थाली का प्रदर्शन एवं व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास, संतुलित आहार, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया।

विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और संवाद के माध्यम से महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उन्हें अपने परिवार एवं समाज में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उनके घर के नजदीक ही मिल सके। आंगन मिलन सेवा जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ महिलाओं के आत्मविश्वास और सहभागिता को भी मजबूत कर रहे हैं।

 रायपुर, अक्टूबर 2026

  सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर हितग्राहियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया। कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम अड़ेगा की रहने वाली माधुरी सिदार के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना आर्थिक सहारा का  आधार हुई है। योजना के तहत माधुरी को 20 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

    माधुरी की माता श्रीमती बिमला बाई सिदार के श्रम पंजीयन के आधार पर उन्हें इस योजना का लाभ मिला। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो अविवाहित पुत्रियों को 18 से 21 वर्ष की आयु तथा कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग बेटी के लिए रोजगार, स्वरोजगार को बेहतर बनाने अथवा विवाह के लिए किया जा सकता है।

    माधुरी ने बताया कि आर्थिक सहायता मिलने से उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि शासन की इस पहल से श्रमिक परिवारों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

    माधुरी और उनकी माँ ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, श्रम मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन और शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 केंद्रों में कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों के सम्मान के साथ दी जा रही विभागीय योजनाओं की जानकारी

‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत जनभागीदारी की अपील

रायपुर,अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से पोषण जागरूकता और जनभागीदारी से जुड़ी गतिविधियां जारी हैं। रायगढ़ जिले के सराईपाली, तमनार में लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र एवं पौधे देकर सम्मानित किया। इस दौरान ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत ब्रोशर वितरित किए गए और जनभागीदारी का संदेश दिया गया।

जोगीतराई में पौष्टिक थाली एवं व्यंजन प्रदर्शनी, स्वस्थ बालक-बालिका, फैंसी ड्रेस और मेहंदी प्रतियोगिता, अन्नप्राशन तथा न्योता भोज कराया गया। डोलेसरा-2 में गोदभराई, अन्नप्राशन और पोषण जागरूकता गतिविधियां हुईं। ठेंगापाली-2 में पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी, चित्रकला एवं कुर्सी दौड़ आयोजित की गई। इसी तरह चेलिटोंगरी, वैद्यपारा सेमीपाली में मुनगा पौधरोपण, तुरंगा रामचंडीपारा में गोदभराई, अन्नप्राशन एवं मेहंदी प्रतियोगिता, बिंजकोट में ‘मेरी कहानी, मेरी जुबानी’ तथा अजा पारा में एनीमिया जागरूकता और पौष्टिक थाली प्रदर्शनी आयोजित हुई। बायसी और मेडरमार में हितग्राहियों ने योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव साझा किए। विभिन्न केंद्रों में कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों का सम्मान, हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी, न्योता भोज और ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ के तहत पौधरोपण भी किया गया।

 ’सेवा सेतु शिविर में वनमंत्री ने सौंपा एक लाख रुपए की अनुदान राशि का चेक’

रायपुर, अक्टूबर 2026

कोंडागांव जिले के ग्राम लखापुरी निवासी श्री पीलाराम वट्टी पहले खेती-किसानी के माध्यम से सीमित आमदनी के जैसे तैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। इसी दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने खेती के साथ-साथ मछली पालन को अतिरिक्त आय के साधन के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। 

उन्होंने मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया। पीला राम के आवेदन पर मछली पालन विभाग द्वारा एक एकड़ क्षेत्र में तालाब निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने अपने खेत में एक एकड़ क्षेत्र में तालाब का निर्माण कराया। तालाब निर्माण पूर्ण होने के बाद सेवा संकल्प अभियान के तहत मर्दापाल में आयोजित सेवा सेतु शिविर में उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 01 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई।

मर्दापाल में आयोजित सेवा सेतु शिविर में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने पीला राम वट्टी को अनुदान राशि के साथ मछली पकड़ने का जाल भी प्रदान किया। जाल मिलने से अब उन्हें तालाब में मछली पालन और मछली पकड़ने के कार्य में सुविधा मिलेगी। इससे वे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए मछली पालन को अपनी आजीविका से जोड़ सकेंगे।

पीला राम ने बताया कि खेती के साथ मछली पालन शुरू करने की इच्छा से उन्होंने विभाग में तालाब निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। विभाग से एक एकड़ में तालाब निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने तालाब का निर्माण कराया। तालाब निर्माण पूर्ण होने के बाद मर्दापाल के सेवा सेतु शिविर में वन मंत्री श्री कश्यप के हाथों उन्हें एक लाख रुपए की अनुदान राशि और एक नग जाल प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जाल मिलने से मछली पालन के कार्य में सुविधा होगी और इसे अतिरिक्त आय के साधन के रूप में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

खेती के साथ मछली पालन शुरू होने से पीला राम को अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त होगा। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ उनकी आत्मनिर्भरता की राह भी आसान होगी। शासन की योजनाओं से मिले सहयोग और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से वे अपनी आजीविका को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

हितग्राही श्री पीलाराम ने योजना का लाभ और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शिविर के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ अपने क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ, जिससे मछली पालन को आगे बढ़ाने में उन्हें आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग मिला है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं और सुविधाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

 बस्तर संभाग में अपनी तरह की पहली पहल, भाटपाल के पूर्व सुरक्षा कैंप को बनाया गया जनजातीय विद्यार्थियों का छात्रावास

जहां कभी सुरक्षा बलों की तैनाती थी, वहां अब गूंज रही बच्चों की पढ़ाई की आवाज; दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों को मिली शिक्षा और सुरक्षित आवास की सुविधा

रायपुर,  अक्टूबर 2026

नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में बदलाव की एक नई और उम्मीद जगाने वाली तस्वीर सामने आई है। नारायणपुर जिले के भाटपाल में जिस परिसर में करीब 15 वर्षों तक सुरक्षा बलों का कैंप संचालित होता रहा, आज उसी परिसर में दूरस्थ आदिवासी गांवों के बच्चे रहकर अपने बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं।

    बस्तर संभाग में अपनी तरह की इस पहली पहल के तहत पुराने सुरक्षा कैंप को जनजातीय विद्यार्थियों के छात्रावास और शिक्षा से जुड़े केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कभी सुरक्षा और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह परिसर अब शिक्षा, अवसर और नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण का आधार बन गया है।

    यह केवल किसी पुराने भवन का नया उपयोग नहीं, बल्कि उस बदलते अबूझमाड़ की कहानी है, जहां विकास की प्राथमिकताएं सुरक्षा से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आजीविका और नई पीढ़ी के लिए अवसरों के विस्तार तक पहुंच रही हैं।

जहां सुरक्षा थी प्राथमिकता, अब शिक्षा बन रही नई पहचान

    नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर भाटपाल का यह परिसर लंबे समय तक सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण ठिकाना रहा। करीब 15 वर्षों तक यहां सुरक्षा बल तैनात रहे। क्षेत्र में परिस्थितियां बदलने के बाद परिसर खाली हुआ तो जिला प्रशासन ने इसे अनुपयोगी छोड़ने के बजाय बच्चों की शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया।

    कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन की पहल पर इस परिसर को उन जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के रूप में विकसित किया गया, जो दूरस्थ और दुर्गम गांवों से पढ़ने आते हैं। लंबी दूरी और आवास की सुविधा नहीं होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों के लिए नियमित पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था।

    11 अगस्त 2026 से यहां विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था शुरू की गई। इसके साथ ही जिस परिसर की पहचान कभी सुरक्षा कैंप के रूप में थी, उसकी भूमिका पूरी तरह बदल गई।

एक ही परिसर में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को सहारा

    भाटपाल के पूर्व सुरक्षा कैंप परिसर में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं।

    प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 सीटें स्वीकृत हैं। वर्तमान में यहां 114 विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले इन बच्चों को विद्यालय के समीप सुरक्षित आवास मिलने से उनकी नियमित शिक्षा की राह आसान हुई है।

    इसी परिसर में पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भी संचालित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटें स्वीकृत हैं और वर्तमान में 39 विद्यार्थी निवासरत हैं। यह व्यवस्था एजुकेशन सिटी कुतुल से संबद्ध विद्यार्थियों की आवासीय आवश्यकता को भी पूरा कर रही है।

    विशेष रूप से पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास की शुरुआत उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिन्हें दसवीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय के आसपास निजी आवास तलाशना पड़ता था। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब छात्रावास मिलने से उन्हें सुरक्षित आवास के साथ पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण भी मिल रहा है।

स्कूल सिर्फ 50 मीटर दूर, दूरी की बड़ी बाधा हुई कम

    दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की राह में केवल स्कूल में प्रवेश लेना ही चुनौती नहीं होती। लंबी दूरी, परिवहन और रहने की व्यवस्था भी उनकी नियमित पढ़ाई को प्रभावित करती है।

    भाटपाल की नई व्यवस्था ने इस समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटपाल छात्रावास से महज 50 मीटर की दूरी पर है। इससे विद्यार्थियों को रोज लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे अपना अधिक समय पढ़ाई में लगा पा रहे हैं।

    प्री-मैट्रिक से पोस्ट-मैट्रिक तक आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने में भी मदद मिल रही है। प्रशासन का प्रयास है कि बच्चे केवल स्कूल में दाखिला ही न लें, बल्कि उच्च कक्षाओं तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

बच्चों की आंखों में दिख रहा बदलाव

    इस बदलाव का वास्तविक अर्थ यहां रहने वाले बच्चों के अनुभवों में दिखाई देता है।

    हलामीमुंजमेटा से आने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी रितेश सोनी बताते हैं कि नए परिसर में आने के बाद विद्यार्थी काफी खुश हैं। सुरक्षित वातावरण में रहना, स्कूल का पास होना और साथियों के साथ पढ़ाई करना उनके लिए सुविधाजनक हो गया है।

    राजबेड़ा के रहने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कोमेंद्र करीब 22 किलोमीटर दूर से आते हैं। छात्रावास शुरू होने से पहले विद्यालय के पास रहने के लिए उन्हें अलग से आवास की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे परिवार पर अतिरिक्त खर्च भी आता था। अब छात्रावास में सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिलने से उनकी यह चिंता दूर हुई है।

कलेक्टर पहुंचीं बच्चों के बीच, जानी छात्रावास की व्यवस्थाएं

    कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने भाटपाल पहुंचकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों के कमरों, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा बच्चों से सीधे संवाद किया।

    विद्यार्थियों ने भी खुलकर अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। श्रीमती जैन ने उनकी जायज मांगों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

    उन्होंने बच्चों को छात्रावास परिसर और अपने कमरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण विद्यार्थियों को पढ़ाई पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

भोजन की गुणवत्ता तक परखी

    निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावास के किचन में पहुंचकर बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन का भी जायजा लिया। उन्होंने चावल एवं सब्जी की गुणवत्ता देखी तथा स्वच्छता और निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अबूझमाड़ के बदलाव की प्रतीक बनी भाटपाल की कहानी

    भाटपाल का यह परिवर्तन अबूझमाड़ और नारायणपुर की बदलती विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले इस अंचल में अब विकास की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों में शिक्षा भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। दूरस्थ गांवों के बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के साथ उन्हें वहीं बनाए रखने और उच्च कक्षाओं तक शिक्षा जारी रखने के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

भाटपाल में इसका प्रतीकात्मक स्वरूप और भी प्रभावी है।

    जिस परिसर में कभी सुरक्षा बलों की गतिविधियां इसकी पहचान हुआ करती थीं, आज उसी परिसर में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे किताबों के साथ अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं।

    करीब 15 वर्षों तक सुरक्षा का केंद्र रहा यह परिसर अब शिक्षा का सहारा बन गया है। सुरक्षा के लिए खड़ी की गई अधोसंरचना आज नई पीढ़ी को अवसर देने के काम आ रही है।

    भाटपाल की कहानी बदलते अबूझमाड़ की उस तस्वीर को सामने लाती है, जहां बदलाव का अर्थ केवल सड़क, भवन और दूसरी अधोसंरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के बच्चों के लिए शिक्षा और बेहतर भविष्य के नए रास्ते खोलना भी है।

    जहां कभी सुरक्षा कैंप था, वहां आज बच्चों का छात्रावास है। जहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी परिसर की पहचान थी, वहां अब विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य के सपने नई पहचान बन रहे हैं।

    सुरक्षा से शिक्षा तक का भाटपाल का यह सफर बदलते अबूझमाड़ की कहानी को एक नई भाषा दे रहा है।

 ’पहले ऑटो से सफर में लगते थे 50 से 60 रुपये, अब करीब 30 रुपये में बस से पहुंच रहे मंडी’

’कम परिवहन खर्च से सब्जी व्यवसाय में मिली राहत, मंडी से सब्जियां और अन्य सामान लाना भी हुआ आसान’

’छोटे व्यवसायी की कमाई में बचत का सहारा बनी ग्रामीण बस सेवा’

रायपुर,  अक्टूबर 2026

मंडी तक आने-जाने में होने वाला खर्च किसी छोटे सब्जी विक्रेता की रोज की कमाई को सीधे प्रभावित करता है। सरगुजा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में सब्जी बेचकर परिवार की आजीविका चलाने वाले श्री अमोली के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना इसी खर्च को कम करने का माध्यम बनी है। पहले मंडी जाने के लिए उन्हें ऑटो में 50 से 60 रुपये तक किराया देना पड़ता था, अब ग्रामीण बस सेवा से यही सफर करीब 30 रुपये में पूरा हो रहा है। किराये में हुई इस बचत से उनके सब्जी व्यवसाय के रोजमर्रा के खर्च में राहत मिली है।

    सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई अमोली की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि ग्रामीण परिवहन की सुविधा केवल गांव से बाजार तक पहुंच आसान नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसायियों के परिवहन खर्च को कम कर उनकी आजीविका में भी सहयोगी बन सकती है।

’फूलझर नाला के पास सब्जी बेचकर चलाते हैं आजीविका’

    श्री अमोली कल्याणपुर में फूलझर नाला के पास सब्जी बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। व्यवसाय के लिए उन्हें नियमित रूप से मंडी जाकर सब्जियां और अन्य जरूरी सामान लाना पड़ता है। पहले मंडी तक पहुंचने के लिए वे ऑटो पर निर्भर थे। अधिक किराया लगने के कारण उनकी कमाई का एक हिस्सा आने-जाने में ही खर्च हो जाता था।

    मंडी से सामान लेकर वापस लौटने में भी परिवहन खर्च होता था। ऐसे में छोटे स्तर पर सब्जी व्यवसाय करने वाले अमोली के लिए किराये पर होने वाला खर्च महत्वपूर्ण था।

’50-60 रुपये की जगह अब करीब 30 रुपये में मंडी तक सफर’

    मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने के बाद अमोली को मंडी आने-जाने में राहत मिली है। वे बताते हैं कि अब करीब 30 रुपये किराया देकर बस से मंडी पहुंच जाते हैं। मंडी से सब्जियां और अन्य सामान लेकर वापस आने में भी सुविधा हुई है।

    परिवहन पर कम राशि खर्च होने से व्यवसाय की लागत घटाने में मदद मिल रही है। अमोली बताते हैं कि कई बार बाजार में सब्जियों का भाव कम मिलने के कारण अपेक्षित कमाई नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आने-जाने के किराये में होने वाली बचत उनके लिए मायने रखती है।

’“अब मंडी से सब्जी और सामान लाने में भी सुविधा हो गई है”’

    मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से मिली सुविधा पर खुशी जाहिर करते हुए अमोली कहते हैं, “पहले ऑटो में किराया ज्यादा लगता था। अब बस में करीब 30 रुपये किराया लगता है। मंडी से सब्जी और सामान लाने में भी सुविधा हो गई है।”

    उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

’आवागमन की सुविधा बनी आजीविका में बचत का माध्यम’

    मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर अमोली का अनुभव ग्रामीण परिवहन सुविधा के आजीविका से जुड़े प्रभाव को सामने लाता है। उनके लिए बस केवल मंडी तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यावसायिक खर्च में बचत का माध्यम भी बनी है।

    सेवा संकल्प अभियान के तहत अमोली की यह कहानी बताती है कि गांवों को बाजार और मंडियों से बेहतर परिवहन सुविधा के माध्यम से जोड़ने से छोटे व्यवसायियों के लिए आवागमन आसान होने के साथ उनकी आजीविका के खर्च को कम करने में भी मदद मिल रही है।

 ’ग्रामीण रोजगार योजना से बनी आजीविका डबरी में सहेजा जा रहा बारिश का पानी, 9 किलो मछली बीज डालकर शुरू किया मछली पालन’

’डबरी के पानी से सब्जी-भाजी की खेती भी कर रहा परिवार, एक ही संसाधन से आजीविका के दो अवसर’

’जल संरक्षण को आजीविका से जोड़ा, मछलियों की बिक्री से अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद’

रायपुर,  अक्टूबर 2026

बारिश का जो पानी पहले बहकर निकल जाता था, अब वही पानी डबरी में सहेजा जा रहा है और परिवार की आजीविका का आधार बन रहा है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लोसगा में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत समय लाल बड़ा के नाम से निर्मित आजीविका डबरी ने परिवार के लिए मछली पालन के साथ सब्जी उत्पादन की राह भी खोली है। डबरी में 9 किलो मछली बीज डालकर मछली पालन शुरू किया गया है, वहीं इसमें संचित पानी का उपयोग सब्जी-भाजी की खेती में भी किया जा रहा है।

    सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि जल संरक्षण के लिए तैयार छोटी परिसंपत्ति को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उसका बहुउपयोग किया जा सकता है। डबरी से परिवार को पानी सहेजने की सुविधा मिली है और अब इसी पानी से मछली पालन तथा सब्जी उत्पादन के रूप में आय के दो अवसर तैयार हुए हैं।

’पिता के नाम बनी आजीविका डबरी, बेटे कनी लाल ने शुरू किया मछली पालन’

    ग्राम लोसगा निवासी कनी लाल बड़ा बताते हैं कि उनके पिता समय लाल बड़ा के नाम से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया है। डबरी तैयार होने के बाद परिवार ने इसमें 9 किलो मछली बीज डालकर मछली पालन शुरू किया है।

मछलियां अभी तैयार हो रही हैं। परिवार को उम्मीद है कि मछलियों के बड़े होने के बाद उन्हें बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। इससे खेती के साथ परिवार को आजीविका का एक और साधन मिलेगा।

’पहले बह जाता था पानी, अब सब्जियों की सिंचाई में आ रहा काम’

    कनी लाल बताते हैं कि पहले बरसात का पानी बिना उपयोग के बह जाता था। डबरी बनने के बाद वर्षाजल इसमें एकत्रित होने लगा है। अब परिवार इसी संचित पानी का उपयोग सब्जी-भाजी की खेती और सिंचाई के लिए कर रहा है।

    इस तरह डबरी केवल मछली पालन तक सीमित नहीं है। इसमें उपलब्ध पानी ने खेती के लिए भी सुविधा विकसित की है। एक ही जल संरचना से मछली पालन और सब्जी उत्पादन को जोड़कर परिवार उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग कर रहा है।

’एक ही परिसंपत्ति से आजीविका के दो अवसर’

    मछली पालन और सब्जी उत्पादन को एक साथ जोड़ने से परिवार के लिए आय के दो संभावित स्रोत तैयार हुए हैं। मछलियां तैयार होने पर उनकी बिक्री से अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है, जबकि डबरी के पानी से सब्जी उत्पादन में मदद मिलने से खेती को भी सहारा मिला है।

    बरसाती पानी को सहेजकर उसका उत्पादक उपयोग किए जाने से डबरी जल संरक्षण के साथ आजीविका संवर्धन का माध्यम बन रही है।

’जल संरक्षण से आय संवर्धन की ओर बढ़े कदम’

    सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत समय लाल बड़ा के परिवार की यह कहानी बताती है कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्मित जल संरक्षण परिसंपत्तियों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर ग्रामीण परिवारों के लिए नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। बरसाती पानी का संरक्षण, मछली पालन और सब्जी उत्पादन जैसी गतिविधियां परिवार को उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर रही हैं।

    कनी लाल बड़ा ने डबरी निर्माण से मिली सुविधा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि डबरी बनने से परिवार को मछली पालन के साथ सब्जी-भाजी उत्पादन की सुविधा मिली है और आने वाले समय में इससे आय बढ़ने की भी उम्मीद है।

 ’पहली गर्भावस्था में दो किश्तों में मिले 5 हजार रुपये, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों में किया उपयोग’

’आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मार्गदर्शन से योजना से जुड़ीं ममता, रेडी-टू-ईट फूड से पोषण में भी मिला सहयोग’

’आर्थिक सहायता और आंगनबाड़ी सेवाओं ने मातृत्व के शुरुआती दौर में दिया सहारा’

रायपुर, अक्टूबर 2026

पहली बार मां बनने का अनुभव खुशियों के साथ अपने स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु की बेहतर देखभाल की जिम्मेदारी भी लेकर आता है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सकालो निवासी श्रीमती ममता बनवासी के लिए गर्भावस्था के इस महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली आर्थिक सहायता और आंगनबाड़ी केंद्र की पोषण सेवाएं उपयोगी सहारा बनीं। योजना के तहत उन्हें दो किश्तों में कुल 5 हजार रुपये मिले, जिसका उपयोग उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों में किया।

    सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई ममता की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि योजना की आर्थिक सहायता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषण और मार्गदर्शन गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व के दौरान जरूरी देखभाल में सहयोगी बन रहा है।

’आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दी जानकारी, योजना से जुड़ीं ममता’

    ममता बताती हैं कि पहली बार गर्भवती होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी। कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में उन्होंने आवेदन किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद योजना के तहत उन्हें दो किश्तों में कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई।

    ममता ने इस राशि का उपयोग गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य, पोषण और बच्चे की देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किया। आर्थिक सहायता मिलने से इस महत्वपूर्ण समय में जरूरी खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहूलियत मिली।

’रेडी-टू-ईट फूड से पोषण में मिला सहयोग’

    आर्थिक सहायता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी ममता के लिए सहयोग का माध्यम बना। केंद्र से उन्हें रेडी-टू-ईट फूड मिला, जिसका उपयोग उन्होंने अपने खानपान और पोषण के लिए किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने योजना से जोड़ने के साथ गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल से संबंधित जरूरी जानकारी भी दी।

    ममता बताती हैं कि योजना और आंगनबाड़ी केंद्र से मिली सुविधाओं से उन्हें गर्भावस्था के दौरान अपनी देखभाल करने में मदद मिली। वर्तमान में वे और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

’आर्थिक सहायता से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों में मिली मदद’

    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली राशि ममता के लिए मातृत्व के शुरुआती दौर में आर्थिक सहयोग का माध्यम बनी। सहायता राशि से उन्हें अपने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र से मिली सेवाओं ने पोषण और जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया।

    सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ममता की कहानी योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं की जमीनी पहुंच की तस्वीर पेश करती है। आर्थिक सहायता, पोषण और जरूरी जानकारी मिलने से मातृत्व के दौरान उन्हें अपने और बच्चे की देखभाल में सहयोग मिला।

    योजना से मिले लाभ पर श्रीमती ममता बनवासी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और मातृ वंदना योजना से मिली सहायता उनके तथा बच्चे की देखभाल में मददगार बनी है।

 *माँ कामाख्या धर्मादा ट्रस्ट के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया*....

माँ कामाख्या धर्मादा ट्रस्ट के द्वारा पितृ पक्ष की पावन अवसर पर श्रीमती सुधा गुप्ता, अपनी पति की पुण्यतिथि में और जवाहर गुप्ता अपनी पत्नी की पुण्य तिथि में ट्रस्ट के माध्यम से भंडारा का आयोजन किया गया । इस अवसर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से एम्स हॉस्पिटल में ईलाज करवाने आये, जरूरत मंद मरीज़ो एवं उनके सहयोगी जनों के लिए भरपेट भोजन प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ रही, बाहर से आए हुए लोग ट्रस्ट से इस सेवा कार्य की सराहना किए ,1500 के आसपास लोग इसका लाभ लिए। इस कार्य में डॉ. श्रीमती नीता प्राणेश गुरु गोस्वामी, संगठन प्रभारी, श्रीमती कल्पना शुक्ला जिला अध्यक्ष ,श्रीमती मनोरमा बाजपेई सुंदर नगर प्रभारी, श्रीमती लक्ष्मी अवस्थी डगरिया प्रभारी, नमिता पात्रा , सुधा गुप्ता,सरोज शुक्ला, राधा साहू उपस्थित रहे। ट्रस्टी अध्यक्ष परम पूज्य गुरुदेव श्री संकर्षण शरण जी (गुरुजी) ने इस कार्य के लिए सबको साधुवाद दिए।

 ’जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक लगेगा निःशुल्क विशाल दिव्यांग सेवा शिविर’

’आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों को विशेष प्राथमिकता, जरूरत के अनुसार जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स आदि सहायक उपकरण भी’

रायपुर,  अक्टूबर 2026

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर अब आईईडी विस्फोटों की विरह वेदना से बाहर निकलने को तैयार है। वर्षों तक नक्सल हिंसा के दौर में बस्तर के अनेक इलाकों में सड़कों, नदी-तालाबों के किनारे और स्कूलों के आसपास लगाए गए आईईडी की चपेट में सुरक्षाबलों के जवानों के साथ आम नागरिक और पशु भी आए। कई नागरिकों ने इन विस्फोटों में अपने हाथ-पैर गंवाए और आज भी दिव्यांगता के साथ कठिन जीवन जी रहे हैं। जिनकी वेदना को कम करने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ शासन भी लगातार प्रयासरत है। ऐसे लोगों के जीवन की मुश्किलें कम करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग में दो चरणों में विशाल निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

      पहला तीन दिवसीय शिविर 5, 6 और 7 अक्टूबर को बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगा। इसमें बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोण्डागांव जिले के दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। दूसरा शिविर 15, 16 और 17 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इन शिविरों में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तकनीकी सहयोग से जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। 

’जगदलपुर शिविर के लिए 2,953 दिव्यांगजन चिन्हांकित’
       शिविर की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। उपलब्ध विभागीय विवरण के अनुसार जगदलपुर में आयोजित होने वाले शिविर के लिए चार जिलों में कुल 2,953 दिव्यांगजन चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें बस्तर के 1,570, कोण्डागांव के 1,080, कांकेर के 236 और नारायणपुर के 67 दिव्यांगजन शामिल हैं। 

     समाज कल्याण विभाग के सहयोग से दिव्यांगों की अन्य सहायक उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, वैशाखी, स्मार्ट छड़ी, वॉकिंग स्टिक, छड़ी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी उपकरणों का भी वितरण किया जाएगा। 

’आईईडी पीड़ितों को कृत्रिम हाथ-पैर देकर जीवन आसान करने का प्रयास’
        उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आईईडी किसी को पहचानता नहीं था। उसकी चपेट में कभी जवान आए, कभी आम नागरिक और कभी पशु। जिन नागरिकों ने विस्फोटों में अपने पैर या हाथ गंवाए, उनका जीवन बच तो गया, लेकिन उन्हें वर्षों से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रयास है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जरूरत के अनुरूप कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जाए। 
 

’आईईडी मुक्त बस्तर के साथ ही आईईडी के प्रभावितों के साथ भी सरकार’
       श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की समाप्ति के बाद ना सिर्फ बस्तर को आईईडी के भय से मुक्त कराने बल्कि आईईडी से प्रभावितों के साथ भी खड़ी है। शिविर में आईईडी विस्फोट से दिव्यांग हुए नागरिकों को विशेष रूप से चिन्हांकित कर उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कृत्रिम हाथ तथा अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य कारणों से दिव्यांग हुए लोग भी शिविर का लाभ ले सकेंगे। विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण और नाप लेकर आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग तैयार करने तथा पुराने अथवा क्षतिग्रस्त कृत्रिम अंगों की मरम्मत की व्यवस्था भी शिविर में रखे जाने की जानकारी सामने आई है। 

’ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक पंजीयन की व्यवस्था’
      उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों और विशेष रूप से आईईडी विस्फोट पीड़ितों से शिविर में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हितग्राही अपने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ग्राम सभाओं में भी ऐसे हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से पंजीयन कर जनपद और जिला पंचायत तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश पूर्व पंजीयन नहीं हो पाया हो तो जरूरतमंद व्यक्ति सीधे शिविर में भी पहुंचें। शिविर में आने वाले हितग्राहियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
        उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इन दोनों शिविरों के माध्यम से प्रयास है कि समूचे बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों तक सहायता पहुंचे और वर्षों से उनके जीवन से जुड़ी इस पीड़ा को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बस्तर में आईईडी विस्फोट के इस दंश को समाप्त कर देना है।

 ’राष्ट्रीय अधिवेशन में सामाजिक एकजुटता और समाज हित पर हुआ मंथन’

रायपुर,  अक्टूबर 2026

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव महाराष्ट्र के बीड में आयोजित अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक और सामान्य सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देशभर से आए पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज के विकास और सामाजिक हित पर चर्चा की। श्री साव ने वहां काकू स्मृति स्थल में स्वर्गीय केशरबाई क्षीरसागर ‘केशर काकू’ को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया।

    उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में समाज हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। संगठन की गतिविधियों और सामाजिक हित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। श्री साव ने कहा कि तैलिक समाज अपने परिश्रम और ईमानदारी की वजह से देश का प्रतिष्ठित और व्यापक समाज है। हमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा के क्षेत्र में समाज को प्रभावी रूप से जोर देना चाहिए। इस तरह के मंच संवाद और सहभागिता को मजबूत करते हैं।

’केशर काकू को  दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया याद’

    सोनाजीराव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज परिसर में श्री साव ने स्वर्गीय केशरबाई क्षीरसागर श्केशर काकूश् के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

    श्री साव ने ष्केशर काकूष् को समाज के नींव के रूप में स्मरण किया। केशर काकू महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तैलिक समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के दौरान उन्होंने देशभर की इकाईयों को एक छत के नीचे एकजुट कर समाज के उत्थान में हर वर्ग को किस तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इस पर जोर दिया। समाज की महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर समाज के हित में कार्य करने प्रेरित किया। श्री साव ने श्केशर काकूश् की स्मृति में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

    श्री साव ने कहा कि महासभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशर काकू ने संगठन को मजबूत बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे सभी पदाधिकारियों को सीखना चाहिए। वर्तमान में उनके सुपुत्र महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री जयदत्त क्षीरसागर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका     निभाते हुए समाज को एकजुट कर बेहतर कार्य कर रहे हैं। केशर काकू के कार्यों और संकल्पों को पूरा करने का कार्य श्री जयदत्त क्षीरसागर कर रहे हैं।

’सामान्य सभा में एकजुटता के साथ आगे बढ़ने पर चर्चा’

    अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की सामान्य सभा में श्री साव ने वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ सहभागिता की। इस दौरान समाज के विकास और सामाजिक हित के विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक एकजुटता और समाज के उत्थान के लिए मिलकर कार्य करने पर विचार मंथन किया गया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गार्डन्स बाय द बे के साथ महत्वपूर्ण चर्चा, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के लीडरशिप डिनर में हुए शामिल

SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री साय

नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास, हरित क्षेत्रों के विस्तार और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गार्डन्स बाय द बे के अनुभवों का मिलेगा लाभ

सिंगापुर के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्यमंत्री ने रखीं छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाएं, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी का दिया आमंत्रण

रायपुर, अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नामांकन के उपरांत सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन (SBF) द्वारा आयोजित प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026’ में सहभागिता के लिए सिंगापुर प्रवास पर है।

सिंगापुर प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री साय एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध ‘गार्डन्स बाय द बे’ के जनरल मैनेजर, मास्टर प्लानिंग श्री जेसन येओ तथा डायरेक्टर श्री लिम चियाप सॉन्ग सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को गार्डन्स बाय द बे की मास्टर प्लानिंग, सतत डिजाइन और उद्यान प्रबंधन से जुड़ी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी दी गई। दोनों पक्षों के बीच उद्यानिकी, वनस्पति संरक्षण, शहरी हरियाली, ईको-टूरिज्म और क्षमता विकास के क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्ध वनों और जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है। गार्डन्स बाय द बे की विशेषज्ञता और अनुभवों का लाभ नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास के साथ ही प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्रों के विस्तार में लिया जा सकता है। इससे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के लीडरशिप डिनर में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय शाम को SING फोरम की पूर्व संध्या पर सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित लीडरशिप डिनर में शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के चेयरमैन श्री मार्क ली और सीईओ श्री कोक पिंग सून उपस्थित थे।

लीडरशिप डिनर में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के सदस्यों के साथ मास्टरकार्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा छत्तीसगढ़ के 7 सदस्यीय और हरियाणा के 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी सहभागिता की।

यह आयोजन भारतीय राज्यों और सिंगापुर के व्यावसायिक समुदाय के बीच निवेश, व्यापार और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को लेकर संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए सुधारों तथा एमएसएमई, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के उद्योग जगत को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 5 अक्टूबर को SING फोरम 2026 में सहभागिता करेंगे। इसके पश्चात 6 अक्टूबर को सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और निवेश संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आयोजित सीईओ राउंडटेबल में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं और आर्थिक साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

 सब्जी उत्पादन से रही 800-900 की साप्ताहिक आय

सब्जी उत्पादन और मछली पालन बना आर्थिक उन्नति का जरिया

रायपुर, 04 अक्टूबर 2026

सेवा का संकल्प अब धरात पर दिखने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित आय और संसाधनों की कमी के कारण परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती रही है। ग्रामीण क्षेत्र की इन्हीं परेशानियों को दूर करने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। जमीनी स्तर अब इसका फायदा अब  दिखने लगा है। कबीरधाम जिले की जनपद पंचायत बोड़ला के तहत ग्राम पंचायत पोड़ी निवासी रामभजन मिसाल कायम कर रहे हैं।

रामभजन की मांग पर स्वीकृत हुई आजीविका डबरी

रामभजन की मांग पर 1.80 लाख की लागत से विकसित भारत जी राम जी योजना से आजीविका डबरी बनाने में सहायता मिली। रामभजन के पास लगभग 50 डिसमिल भूमि उपलब्ध है जो सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हो रहा था। डबरी निर्माण से रोजगार के साथ सिंचाई का स्रोत मिल गया। इस कार्य में 1 लाख 66 हजार रुपए का मजदूरी भुगतान हुआ। 697 मानव दिवस रोजगार का सृजन करते हुए हितग्राही रामभजन एवं उसके परिवार सहित अन्य ग्रामीणों को रोजगार मिला। डबरी निर्माण से आसपास के लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ और भू-जल स्तर बढ़ने के साथ हैंडपंप रिचार्ज में सहायता मिली।

आजीविका डबरी के  सकारात्मक परिणाम

वर्षा आधारित खेती और सीमित पानी के कारण कृषि उत्पादन में असर पड़ता था। प्रतिवर्ष लगभग 8,000 से 10,000 तक ही आय प्राप्त होता था। सिंचाई का पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के कारण अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से वंचित रह जाते थे और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। विकसित भारत जी राम जी योजना से निर्मित आजीविका डबरी ने जीवन मे नया मोड़ लाया। डबरी निर्माण से 50 डिसमिल भूमि का उपयोग मत्स्य पालन के लिए हो रहा है। डबरी के मेड़ों पर और सिंचाई का साधन मिलने के कारण सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। वर्षभर जल उपलब्ध रहने से कृषि एवं मत्स्य पालन दोनों से अतिरिक्त आय मिल रहा है।

डबरी बन जाने से बढ़ी कमाई– रामभजन

हितग्राही रामभजन कहते हैं कि बरबट्टी, टमाटर, लौकी, भिंडी, कद्दू, फूल गोभी, गवारफ़ली, केला, करमत्ता भाजी और धनिया की फसल खेत में लगी है। हर सप्ताह घर से कुछ कदम दूर पोड़ी बाजार में सब्जियां विक्रय की जाती हैं। जैविक सब्जियां होने के कारण हाथों हाथ बिक जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह 800 से  900 की आमदनी हो रही है, वहीं महीने में कम से कम 3500 से 4000 की कमाई हो जाती है। पहले सिंचाई के अभाव में सब्जियों की ऐसी पैदावार नहीं हो पाती थी। अब अपने परिवार की देखभाल पहले से कहीं बेहतर कर पा रहा हूं। रामभजन ने यह भी बताया कि डबरी में मछली पालन भी किया जा रहा है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 तक अतिरिक्त आय प्राप्त होने की उम्मीद है। अब आमदनी पहले की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गई है।
     
सेवा के संकल्प से बदलती ग्रामीण भारत की तस्वीर

यह कार्य विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण द्वारा जल संरक्षण, कृषि विविधीकरण एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डबरी निर्माण से न केवल रोजगार और वर्षभर सिंचाई की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध है ,बल्कि आसपास के किसानों को भी जल संरक्षण आधारित टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो गांव की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना साकार होगा।

 ’सांसद श्री महेश कश्यप ने हितग्राहियों को सौंपी आवास की चाबियां, स्वामित्व अधिकार अभिलेख और अन्य योजनाओं की सौगात’

’आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वामित्व योजना से मिला अधिकार, छात्राओं को मिली साइकिल’

रायपुर, 04 अक्टूबर 2026

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को ग्रामीणों तक सहजता से पहुंचाने के उद्देश्य से बस्तर जिले के ग्राम खोरखोसा में वृहद ‘सेवा सेतु’ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लिया। बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शिविर में शामिल हुए और पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया।

      सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि शासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से प्रशासन स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ रहा है।

’5 परिवारों को मिली पक्के आवास की चाबी’

       शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 पात्र परिवारों को उनके पूर्ण आवासों की चाबियां सौंपी गईं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 ग्रामीणों को आयुष्मान भारत कार्ड तथा 2 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए गए।

’स्वामित्व योजना से 12 हितग्राहियों को मिले अधिकार अभिलेख’

       ग्रामीणों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुदृढ़ करने की दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 12 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख सौंपे गए। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और छात्राओं के विद्यालय आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से पात्र छात्राओं को साइकिलों का वितरण भी किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं एवं आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई की। ग्रामीणों ने एक ही स्थान पर विभिन्न विभागीय सेवाएं उपलब्ध होने से सुविधा मिलने की बात कही।

      इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं की जानकारी लेने और पात्रतानुसार उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

 ’सारंगढ़ को दो बड़ी सौगातें: शहर में बनेगा सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड और डाइट कॉलेज’

’26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का सारंगढ़ में रंगारंग आगाज’

’5 संभागों के 330 खिलाड़ी दिखा रहे अपना दम’

’शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणाएं; नवोदय व केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन’

रायपुर,04 अक्टूबर 2026

      सारंगढ़ की पावन धरा पर रविवार को खेल, उत्साह और राज्य स्तरीय खेल भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। मौका था 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 के भव्य शुभारंभ का। इस गरिमामय अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़ी सौगातें देते हुए जिले में सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड तथा डाइट (क्प्म्ज्) कॉलेज प्रारंभ करने की ऐतिहासिक घोषणा की।

       इसके साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि जिले में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव आगे की प्रक्रिया में हैं, और राज्य सरकार स्कूल अधोसंरचना के विकास व आवश्यक जीर्णाेद्धार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
        कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी एवं राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने खिलाड़ियों में नया जोश भरते हुए कहा कि खेलोगे तो जीतोगे, खेलोगे तो हारोगे, लेकिन नहीं खेलोगे तो केवल दर्शक बनकर रह जाओगे। हार से सीख लेकर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और विजेता खिलाड़ियों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास जारी रखने वाले ही जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं।

’4 दिवसीय महाकुंभ: 5 संभाग, 330 खिलाड़ी और 3 प्रमुख खेल’
      खेलभांठा मैदान सारंगढ़ में 4 से 7 अक्टूबर तक आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पाँचों संभागोंकृबिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा-से आए 330 बाल-खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं।
        आयोजन के पहले दिन फुटबॉल (बालक 14 वर्ष), सॉफ्टबॉल (बालक एवं बालिका 17 वर्ष) और क्रिकेट (बालिका 17 वर्ष) की प्रतिस्पर्धाओं के साथ रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत हुई।

’खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और एकता का आधाररू मंत्री श्री गजेन्द्र यादव’
       कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि जीतने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरना जरूरी है। खेल केवल शारीरिक विकास नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता को भी निखारता है। छत्तीसगढ़ की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता ही हमारी ताकत है, और खेल इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे सशक्त माध्यम है।
        कलेक्टर  ने स्वागत भाषण में खिलाड़ियों के रहने, भोजन व सुरक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा है और तीन विद्यार्थियों ने राज्य की टॉप-10 मेरिट सूची में स्थान बनाया है।
         उन्होंने जिले में शिक्षा के आधुनिक रुझानों का जिक्र करते हुए कहा कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए नीट (छम्म्ज्) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष कोचिंग सुविधा शुरू की जा रही है।विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।प्) आधारित कक्षाएं, रोबोटिक्स लैब्स और अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा रही है।
       उद्घाटन समारोह में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, बिलाईगढ़ विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे, सांसद श्री राधेश्याम राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में खेलप्रेमी उपस्थित रहे।

 ’दरभा के कोलेंग तक श्मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजनाश् का सफल एक वर्ष’

रायपुर, 04 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के घने वनांचलों के बीचोंबीच बसा बस्तर जिले के दरभा विकासखंड का खूबसूरत गांव कोलेंग अब अपनी 
    प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की नई मिसाल पेश कर रहा है। कभी दशकों तक लाल आतंक के खौफ और माओवादी प्रभाव के साए में कटे रहे इस वनांचल में बदलाव की बयार अब पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। उस दौर में जहां न पक्की सड़कें थीं और न ही आवागमन का कोई साधन, वहां ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना’ के तहत दौड़ती बसें ग्रामीणों के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी हैं। नानगुर, चिंगपाल और कांगेर घाटी की हरी-भरी वादियों के बीच बसे कोलेंग को आपस में जोड़ने वाली यह नियमित बस सेवा अब अपने सफल संचालन का एक वर्ष पूरा कर चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र के जनजीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आया है।

      विगत एक वर्ष से निर्बाध चल रही इस बस सेवा के नियमित यात्री सदाराम बघेल, गहुराम, तुलाराम नाग, तुलसीराम नाग, सुमन नाग और शांति नाग बताते हैं कि इस सुविधा ने उनके जीवन की पूरी तस्वीर बदल दी है। ग्रामीण याद करते हैं कि अतीत में सुरक्षा चिंताओं और अधोसंरचना के अभाव के कारण आवश्यक कार्यों, इलाज या साप्ताहिक हाट-बाजार के लिए भी कई किलोमीटर का जोखिम भरा सफर घने जंगलों के बीच से पैदल या असुरक्षित साधनों से तय करना पड़ता था। अब पिछले एक साल से तय समय पर बस की नियमित उपलब्धता से यात्रा सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों के समय, श्रम और धन की भारी बचत हो रही है।

     इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाली के साथ पक्की सड़कों के निर्माण और एक वर्ष से जारी सार्वजनिक बस सेवा के तालमेल ने दरभा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को नई मजबूती दी है। स्थानीय किसान और वनोपज संग्राहक अपनी उपज को बिना किसी बिचौलिए या देरी के सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचाकर उचित मूल्य पा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ है। इसके साथ ही गांव के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थानों और गंभीर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक समय पर पहुंचाने में इस बस सेवा ने पिछले बारह महीनों में एक जीवनरेखा की भूमिका निभाई है। दशकों के अलगाव और खौफ के दौर को पीछे छोड़ते हुए कोलेंग निवासी तुलाराम नाग और आसपास के अन्य ग्रामीण शासन की इस संवेदनशील पहल की सराहना कर रहे हैं।