वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी होंगे मुख्य अतिथि, विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे निःशुल्क नेत्र परीक्षण

जरूरतमंद पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मे भी किए जाएंगे वितरित

रायपुर, 1 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रायगढ़ जिले के पुसौर में 2 अक्टूबर को निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति रायगढ़ द्वारा आयोजित यह शिविर सुबह 10 बजे से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस स्टैंड के पास पुसौर में आयोजित होगा।

शिविर में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा शिविर में आने वाले लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी और नेत्र संबंधी समस्याओं के लिए आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा।

जांच के साथ मिलेगा उपचार संबंधी परामर्श

नेत्र परीक्षण के दौरान आवश्यकता के अनुसार पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। शिविर के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को अपने नेत्र स्वास्थ्य की जांच कराने के साथ ही आंखों से संबंधित समस्याओं की समय रहते पहचान और आवश्यक उपचार के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

जिला स्वास्थ्य समिति ने क्षेत्र के नागरिकों से इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

 SING Forum-2026 में वैश्विक मंच पर छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और निवेश संभावनाओं को रखेंगे मुख्यमंत्री श्री साय

सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद

बस्तर की प्रतिभाओं को अवसर और उचित मंच उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष जोर

बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र सर्वे और ‘आरबीसी 6-4’ के तहत पात्र प्रभावितों को सहायता देने के निर्देश

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बाढ़ प्रभावित मकान क्षतिग्रस्त परिवारों को मिलेगी मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 - 10 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि

रायपुर 1 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज दिल्ली प्रवास के लिए रवाना हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री साय इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का दोनों राज्यों के व्यापक हित में समाधान निकालने की दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) को लिखित रूप से आश्वस्त किया है कि दोनों प्रदेशों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा लिया गया निर्णय दोनों राज्य सरकारों को मान्य होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी संवाद, समन्वय और सहयोग की भावना से इस विषय का सकारात्मक समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के साथ ही पड़ोसी राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण समन्वय और सहयोग की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि महानदी जल विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर भी लगातार पहल की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी आयोजित हो चुकी है, जिसमें संवाद, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति से समाधान की दिशा में चर्चा हुई थी।

वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को करेंगे प्रस्तुत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने आगामी सिंगापुर प्रवास के संबंध में कहा कि सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ को सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा, उपलब्धियों, औद्योगिक क्षमताओं और निवेश की व्यापक संभावनाओं को वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर छत्तीसगढ़ में निवेश एवं कारोबारी साझेदारी की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, प्राकृतिक संसाधन, मजबूत अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेश और तकनीकी साझेदारी से प्रदेश में उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बस्तर की प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर और मंच

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर की युवा प्रतिभाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां के युवाओं में अपार क्षमता और आगे बढ़ने का जज्बा है। आवश्यकता उन्हें अवसर, संसाधन और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते बस्तर में शिक्षा, खेल, कौशल, नवाचार और रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि बस्तर के युवाओं की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाए, ताकि वे प्रदेश और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

बारिश से प्रभावित परिवारों को शीघ्र मिले सहायता - मुख्यमंत्री

प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों से हुई लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 17 जिलों के 550 से अधिक गांव और 22 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत एवं सहायता के कार्य प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे शीघ्र पूरा किया जाए तथा ‘आरबीसी 6-4’ के अंतर्गत पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न हो।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के मकान क्षतिग्रस्त परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शासन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹10 हजार की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल की अतिवृष्टि एवं बाढ़ से जिन परिवारों के मकानों को क्षति हुई है,  उन्हें नियमानुसार मिलने वाली सहायता के साथ यह अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को प्रभावित परिवारों का शीघ्र सर्वे एवं आकलन कर सहायता राशि समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मकान, फसल, पशुधन सहित अन्य क्षति का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आकलन किया जाए तथा पात्र लोगों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप सहायता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है और राहत से लेकर पुनर्वास तक हर आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जाएगी।

 मृतक श्रमिकों के परिजनों को मिलेगी 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमृत बेक निलंबित

रायपुर, 1 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाकरगांव में बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में दो श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीडि़त परिवारों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर हादसे में जान गंवाने वाले दोनों श्रमिकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को पीडि़त परिवारों को हर आवश्यक सहायता तत्परता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश, जिम्मेदारी तय कर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री साय ने घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने घटना में प्रथम दृष्टया सामने आई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्थलगांव विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमृत बेक को निलंबित कर दिया गया है।

श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट कहा कि विद्युत संबंधी कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल श्रमिकों के समुचित उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न हो और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएं।

 महानदी के बेहतर जल प्रबंधन और दोनों राज्यों के हितों के अनुरूप समाधान को लेकर नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी हुए शामिल

आपसी संवाद, सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही हैं दोनों राज्यों की सरकारें : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर 1 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि महानदी हमारी जीवनधारा और हमारी समृद्धि का आधार है। महानदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों के जनजीवन, कृषि और संस्कृति से जुड़ी जीवनदायिनी नदी है। उन्होंने कहा कि हम सबका प्रयास है कि महानदी के जल के बेहतर प्रबंधन से दोनों राज्यों में सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके तथा नई परियोजनाओं के द्वार खुल सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय आज नई दिल्ली में महानदी के बेहतर जल प्रबंधन और छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के हितों के अनुरूप समाधान को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति रही। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में दोनों राज्यों की डबल इंजन सरकारें आपसी संवाद, सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

 सेवा सेतु शिविर में पहले दिन 62 में से 34 आवेदनों का मौके पर निराकरण

मिनटों में मिला मृत्यु प्रमाण पत्र, बी-1 और पी-2 की प्रतियां भी तत्काल उपलब्ध

तालाबों की सफाई के लिए सैकड़ों लोगों ने किया श्रमदान, सर्फेस स्किमर मशीन से हटाई जा रही जलकुंभी

‘आंगन मिलन’ में पोषण और स्वास्थ्य का संदेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों का सम्मान

रायपुर,  अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले में जनसेवा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिल रही है। एक ओर सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से नागरिकों के शासकीय कार्यों और आवेदनों का मौके पर निराकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रमदान से तालाबों की सफाई तथा ‘आंगन मिलन’ के माध्यम से बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

*सेवा सेतु शिविर में 34 आवेदनों का मौके पर निराकरण*
     सेवा संकल्प अभियान के तहत 1 से 7 अक्टूबर तक विकासखंड एवं विधानसभावार विशेष सेवा सेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, श्रम, प्रधानमंत्री आवास और राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 34 का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

      शिवपारा, दुर्ग निवासी तेज प्रकाश यादव के परिजनों को आवेदन करने के कुछ ही मिनटों में मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। इसी तरह दुर्ग निवासी ईश्वर सिंह राजपूत को भू-अभिलेख से संबंधित बी-1 (खतौनी) और पी-2 (खसरा) की प्रतियां मौके पर ही प्रदान की गईं। महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने शिविर में विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया, नागरिकों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और तैयार प्रमाण पत्र हितग्राहियों को वितरित किए।

*तालाबों को संवारने श्रमदान में जुटे सैकड़ों हाथ*
       सेवा संकल्प अभियान के तहत रिसाली क्षेत्र में स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जलकुंभी से पटे तालाबों की सफाई के लिए दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर की पहल पर दुर्ग नगर निगम से सर्फेस स्किमर मशीन उपलब्ध कराई गई है। मशीन के माध्यम से तालाबों में फैली जलकुंभी, जलीय पौधों और तैरते कचरे को बाहर निकाला जा रहा है।

      श्री चन्द्राकर ने कहा कि तालाबों और पोखरों को सहेजना आवश्यक है। नागरिकों और पार्षदों की मांग पर तालाबों की सफाई के लिए मशीन उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान उनके नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने श्रमदान कर तालाब के आसपास सफाई की। एकत्र कचरे को एसएलआरएम सेंटर भेजा गया। नगर निगम आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा ने भी नागरिकों से तालाबों को स्वच्छ रखने और गंदगी नहीं फैलाने की अपील की।

*‘आंगन मिलन’ में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक*
       अभियान के अंतर्गत राजीव नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों का सम्मान किया गया। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ी जानकारियां साझा करते हुए अभिभावकों को उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया।

      कार्यक्रम में बच्चों को नियमित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और बेहतर भविष्य के लिए परिवार की सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी दी गई।

      सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इन गतिविधियों के माध्यम से नागरिक सेवाओं के त्वरित निराकरण के साथ स्वच्छता, जल संरक्षण, पोषण और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेवा सेतु शिविरों से जहां शासकीय सेवाएं नागरिकों के करीब पहुंच रही हैं, वहीं श्रमदान और ‘आंगन मिलन’ जैसी गतिविधियां सामुदायिक सहभागिता को मजबूत कर रही हैं।

 बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए तैयार होंगे प्रशिक्षित मानव संसाधन

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं

रायपुर,  अक्टूबर 2026

बाल अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों में Post Graduate Diploma in Protection of Child Rights (RAKSHAK) पाठ्यक्रम की कक्षाएं एक साथ प्रारंभ हुईं। शुभारंभ के अवसर पर छहों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संबंधित पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा भी इसमें शामिल हुईं।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में सहभागिता की। उन्होंने पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर विश्वविद्यालयों को बधाई देते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी सभी विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और संबंधित संस्थानों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके सुरक्षित भविष्य और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है।

बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मिलकर कार्य करने तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे। आयोग की अध्यक्ष और सचिव ने उनके प्रश्नों के उत्तर देकर आवश्यक जानकारी साझा की।

‘रक्षक’ पाठ्यक्रम का उद्देश्य बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं संवेदनशील मानव संसाधन तैयार करना है। यह पहल बाल अधिकारों की समझ को व्यापक बनाने और बच्चों के संरक्षण के लिए संस्थागत स्तर पर प्रभावी कार्य को प्रोत्साहित करेगी।

‘रक्षक’ पाठ्यक्रम की कक्षाएं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, आंजनेय विश्वविद्यालय और शंकराचार्य विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई हैं। छहों विश्वविद्यालयों की सहभागिता से यह पाठ्यक्रम बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के साझा प्रयास को आगे बढ़ाएगा।

 रायपुर । गांवों की अर्थव्यवस्था केवल खेतों में पैदा होने वाली फसलों से नहीं, बल्कि किसानों के सामूहिक निर्णयों, बाजार की समझ और अपने उत्पादों का सही मूल्य हासिल करने की क्षमता से मजबूत होती है। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में गट्टासिल्ली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC) की पाँच वर्षों की यात्रा ग्रामीण उद्यमिता और महिला नेतृत्व की एक ऐतिहासिक मिसाल बनकर उभरी है। यहाँ किसानों और महिला कृषकों ने मिलकर न केवल एक व्यावसायिक मंच खड़ा किया है, बल्कि ‘किसान-स्वामित्व वाले व्यवसाय’ की एक नई राह तैयार की है।

550 शेयरधारकों की उपस्थिति से गूंजा सामूहिकता का संकल्प
सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत नगरी विकासखंड में आयोजित एफपीसी की वार्षिक आमसभा में करीब 550 महिला एवं पुरुष शेयरधारक शामिल हुए। नगरी के सभी पांच क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) से पहुंचे सदस्यों ने कंपनी की 5 वर्षों की प्रगति, वित्तीय लेखा-जोखा, लाभांश और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
चुनौतियों से शुरू हुआ विश्वास का सफर
शुरुआती दौर में छोटे-सीमांत किसानों, विशेषकर महिलाओं को एक मंच पर लाना और उनमें संस्थागत स्वामित्व की भावना जगाना एक बड़ी चुनौती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BoDs) के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि निरंतर संवाद और पारदर्शी कार्यशैली से धीरे-धीरे यह संशय विश्वास में बदल गया। आज महिला किसान केवल योजना की लाभार्थी नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया और सामूहिक व्यवसाय की सक्रिय संचालक हैं।
खेत से बाजार तक सामूहिक पहुँच और ब्रांडिंग
किसानों को केवल कच्चे माल का उत्पादक बनाए रखने के बजाय उन्हें प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। गट्टासिल्ली एफपीसी द्वारा स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।गट्टासिल्ली एफपीसी बिचौलियों के जाल को तोड़कर किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत सुगंधित धान और प्रसिद्ध नगरी दुबराज का संगठित विपणन सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं लघु वनोपज (NTFP) समेत अन्य कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए नए और आकर्षक बाजार अवसरों की खोज की जा रही है, ताकि किसानों को उनके पसीने की सही कीमत मिल सके।
​महिला नेतृत्व ने संभाली कमान
​स्वयं सहायता समूहों और सीएलएफ से जुड़ी महिलाओं की सक्रियता ने इस मॉडल को एक नई दिशा दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ग्रामीण महिलाओं की सशक्त मौजूदगी यह संदेश देती है कि वे केवल खेती-किसानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यावसायिक निर्णय लेने और उद्यमिता में भी अग्रणी हैं। इससे न केवल पारिवारिक आय बढ़ी है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ा है।
कृषि, संस्कृति और सामुदायिक चेतना का संगम
वार्षिक आमसभा में न केवल व्यापारिक आंकड़ों पर बात हुई, बल्कि नगरी की समृद्ध कृषि-संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। स्थानीय सीएलएफ की महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिसमें “छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है” और ‘पुनर्योजी कृषि पद्धतियों’ के महत्व को कलात्मक ढंग से पेश किया गया।
​डिजिटल विपणन और ब्रांडिंग
पांच वर्षों का यह सफल सफर गट्टासिल्ली एफपीसी के लिए आगे कई नए रास्ते खोलता है। आने वाले समय में संस्था का ध्यान उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, ब्रांडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग और व्यापक बाजार नेटवर्क स्थापित करने पर होगा।
सामूहिकता से स्वामित्व, स्वामित्व से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता—गट्टासिल्ली FPC की यह कहानी साबित करती है कि जब विकास की बागडोर जनता के हाथों में होती है, तो बदलाव स्थायी और प्रेरणादायी होता है।

 एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में विधायक श्रीमती रायमुनी भगत सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लगाए पौधे

पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण और संवर्धन का भी लिया संकल्प

रायपुर, 01 अक्टूबर 2026

सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार और प्रकृति संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर वनमंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों में पौधरोपण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में विशेष पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। विधायक श्रीमती रायमुनी भगत और अतिथियों ने स्टेडियम परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए।

पौधरोपण के साथ देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी: विधायक श्रीमती रायमुनी भगत
विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। पौधों को संरक्षित और विकसित करके ही वृक्षारोपण के उद्देश्य को सार्थक बनाया जा सकता है और आने वाली पीढि़यों के लिए हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में योगदान दिया जा सकता है।

वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से चल रहा अभियान

वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जशपुर वनमंडल के विभिन्न परिक्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से पौधरोपण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को पौधरोपण के साथ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ना है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार और रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हुए पौधरोपण ने खेल परिसर को हरियाली से जोड़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश दिया।

 रायपुर । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय खादी सम्मेलन एवं ग्रामोद्योग विकास की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जी.ई. रोड, रायपुर में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामोद्योग एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक तथा खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े विभिन्न संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 02 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक खादी वस्त्रों पर 25 प्रतिशत विशेष छूट दी जाएगी। इसी अवसर पर “सेल्फी विद खादी” अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य खादी को जन-जन तक पहुंचाने, स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के आगमन और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के अवलोकन से होगी। इसके बाद चरखा प्रदर्शन, सोलर चरखा एवं लूम वितरण, दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम्, राजनीतिक गीत और सर्वधर्म प्रार्थना के पश्चात मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनी में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों, गतिविधियों और ग्रामीण उद्यमिता की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी उत्पादन केंद्र कूंवरगढ़, जिला रायपुर में नवनिर्मित भवन तथा अंबिकापुर में नवनिर्मित प्रीमियम सेल्स आउटलेट का वर्चुअल शुभारंभ किया जाएगा। हाथकरघा प्रभा द्वारा बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नवीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं रेशम प्रभा द्वारा “अमारी सिल्क” ब्रांड और बस्तर संभाग में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल,  उद्योग मंत्री श्री  लखन लाल देवांगन, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री राजेश मुणत, श्री सुनील सोनी श्री मोती लाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्री राकेश पाण्डेय सहित अन्य बोर्ड के अध्यक्ष अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी।
गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के साथ ही इससे जुड़े कारीगरों, उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों को व्यापक मंच प्रदान करना है। प्रदर्शनी के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की गतिविधियों, उत्पादों और संभावनाओं को आमजन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर द्वारा किया जा रहा है, जबकि ग्रामोद्योग विभाग इसका प्रायोजक है।

 रायपुर । अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में सियान सेवा महाकुंभ आयोजित किया गया। समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने वरिष्ठजनों को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं दीं और उनसे संवाद किया। कार्यक्रम में 4 हजार से अधिक वरिष्ठजन लाभान्वित हुए।

महाकुंभ में नई सियान आशीष सेवा योजना के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के 1810 वरिष्ठ नागरिकों को सम्पूर्ण भारत में निशुल्क यात्रा के लिए बस पास प्रदान किए गए। इसके साथ ही आवश्यकता के अनुसार 2 हजार छड़ियां, एक हजार श्रवण यंत्र और 20 ट्राइसाइकिल वितरित की गईं। बस पास से वरिष्ठजनों को यात्रा में सुविधा मिलेगी, जबकि सहायक उपकरण उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों को सुगम बनाएंगे।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि वरिष्ठजन हमारी सांस्कृतिक विरासत और जीवन अनुभव के संवाहक हैं। उन्होंने अपने परिश्रम से परिवार और समाज को मजबूत आधार दिया है। उनका सम्मान करने के साथ उनके अनुभव को समाज के विकास में भी स्थान देना चाहिए। उन्होंने कहा, “वरिष्ठजन केवल कल की विरासत नहीं हैं, बल्कि आज के विकास के सहभागी हैं।” विकसित भारत के संकल्प और नवा अंजोर-अंजोर 2047 की सोच में वरिष्ठजनों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का वृद्धजन कल्याण का संकल्प पेंशन तक सीमित नहीं है। वरिष्ठजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा, देखभाल, आवागमन, सामाजिक सहभागिता और गरिमापूर्ण जीवन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 400 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 450 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वर्तमान में प्रदेश के 15,90,080 वरिष्ठजन लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पात्र हितग्राही तक सहायता समय पर, पारदर्शिता के साथ और सम्मानपूर्वक पहुंचे।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि इसके माध्यम से अब तक 2 लाख 55 हजार 845 वरिष्ठजनों को आध्यात्मिक यात्रा का लाभ मिला है। तीर्थयात्रा कई वरिष्ठजनों की जीवनभर की इच्छा होती है और यह योजना उन्हें उस इच्छा को पूरा करने का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि सियान आशीष सेवा योजना के बस पास भी वरिष्ठजनों की यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैंमंत्री श्रीमती राजवाड़े ने सियान हेल्पलाइन 155326 की जानकारी देते हुए कहा कि आवश्यकता के समय वरिष्ठजनों को सहायता और भरोसा मिलना चाहिए। उन्होंने वृद्धाश्रमों, अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रशामक देखरेख गृह और सियान गुड़ी जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाग का प्रयास वरिष्ठजनों को सुरक्षित, आत्मीय और सम्मानपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। उनका ध्यान ऐसे समाज के निर्माण पर है, जहां वरिष्ठजन स्वस्थ और सक्रिय रहें तथा परिवार और समुदाय से जुड़े रहें।उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि वरिष्ठजनों के जीवन में आई सुविधा और उनके चेहरे की मुस्कान से आंकी जानी चाहिए। उन्होंने सभी से सुरक्षा, सहभागिता और गरिमा के तीन संकल्प लेने का आह्वान किया। श्रीमती राजवाड़े ने कहा, “आपका अनुभव हमारी शक्ति है, आपकी गरिमा हमारी जिम्मेदारी है और आपकी सहभागिता विकसित छत्तीसगढ़ की पहचान है।”
रायपुर जिला प्रशासन की विशेष पहल
अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रायपुर जिला प्रशासन ने ‘प्रोजेक्ट सियान आशीष सेवा’ और ‘प्रोजेक्ट सियान श्रम सम्मान’ की शुरुआत की। प्रोजेक्ट सियान आशीष सेवा के तहत जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को देशभर में यात्रा के लिए निःशुल्क बस पास उपलब्ध कराने की पहल की गई है।
प्रोजेक्ट सियान श्रम सम्मान के अंतर्गत श्रम विभाग में लंबे समय से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को संबंधित योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत 60 वरिष्ठ श्रमिकों को लाभ प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई। पात्र निर्माण श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत 1500 रुपये मासिक पेंशन तथा तीन वर्ष से पंजीकृत 59 से 60 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है। रायपुर जिले की इस पहल का उद्देश्य पात्र वरिष्ठ श्रमिकों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर श्रीवास तथा विधायक श्री पुरंदर मिश्रा एवं श्री मोतीलाल साहू उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, संचालक श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में वरिष्ठजन भी मौजूद थे।

 रायपुर । प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा इस बार गांवों के भावी विकास की कार्ययोजना तैयार करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगी। ग्राम सभा से विकसित भारत-जी राम जी योजनांतर्गत विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसमें ग्रामीण स्वयं अपने गांव की जरूरतों, उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक विकास कार्यों पर चर्चा कर प्राथमिकताएं तय करेंगे।जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ आयोजित विशेष ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम स्तर से प्राप्त सुझावों और आवश्यकताओं को विकसित ग्राम पंचायत प्लान में शामिल करते हुए गांव के विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा।
रिफॉर्म उत्सव में ग्रामीणों से सीधा संवाद’
विशेष ग्राम सभा के दौरान रिफॉर्म उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें वीबी-जी राम जी के अंतर्गत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की समय-सीमा और समय पर मजदूरी भुगतान जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।योजना के अंतर्गत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों की जानकारी देते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयोगी कार्यों के चयन पर चर्चा होगी। योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राही और पंचायत पदाधिकारी अपने अनुभव भी साझा करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी तथा ग्रामीण परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के अवसरों पर भी संवाद किया जाएगा।
गांव के संसाधनों और जरूरतों का होगा आकलन’
वीजीपीपी तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। संसाधन मानचित्र तैयार करने के साथ ऐसी परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी, जो अभी डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। अक्टूबर और नवंबर के दौरान बस्ती एवं वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के माध्यम से विकास की वास्तविक जरूरतों और कमियों को चिह्नित किया जाएगा।ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार वीजीपीपी का प्रारूप दिसंबर में ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा में चर्चा और आवश्यक सुझावों के बाद योजना का अनुमोदन किया जाएगा। इसके पश्चात योजनाओं का विकासखंड एवं जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
जल संरक्षण और आजीविका से जुड़े कार्यों को मिलेगा महत्व’
ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना और आजीविका संवर्धन से संबंधित कार्यों को योजना में प्राथमिकता दे सकेंगी। आजीविका डबरी, मत्स्य पालन तालाब और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों सहित 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुरूप कार्य चुने जा सकेंगे। योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रामीणों तक सरलता से पहुंचाने के लिए पंचायत सचिवों को आठ प्रमुख वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी ग्रामीण आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।विशेष ग्राम सभा के माध्यम से विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया को ग्रामीणों की सीधी भागीदारी से जोड़ा गया है। इससे गांव की वास्तविक जरूरतों के आधार पर कार्यों की प्राथमिकता तय करने और उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत के विकास की कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

 रायपुर । रोजगार की तलाश कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार आगामी 7-8 अक्टूबर को रायपुर में दो दिवसीय राज्यस्तरीय रोजगार मेला आयोजित कर रही है। इस रोजगार मेले में करीब 10 हजार युवाओं को नौकरियां मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं और हुनर वाले युवा इस मेले में हिस्सा लेकर नौकरियां पा सकते हैं। 

 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा यह मेला बूढ़ापारा स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए अब तक 62 कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों से 9,449 रिक्त पदों की जानकारी सरकार को मिली है।अन्य कंपनियों से भी संपर्क जारी है, जिससे उपलब्ध अवसरों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इस मेले के माध्यम से स्थानीय कंपनियों के साथ राष्ट्रीय स्तर की निजी कंपनियों को भी एक मंच पर लाया जा रहा है।  
रोजगार मेले के दूसरे दिन (8 अक्टूबर) मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब चयनित युवाओं को ऑफर लेटर वितरित करेंगे। यह आयोजन युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा, ‘राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। रोजगार मेले के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप अवसर दिलाने का प्रयास है।’
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर’
इस मेले में दसवीं और बारहवीं पास युवाओं से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। कृषि स्नातक, सामान्य स्नातक तथा एमबीए और एमसीए सहित स्नातकोत्तर योग्यताधारी युवा भी अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के लिए मशीन ऑपरेटर, असेंबली ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन जैसे पद भी रिक्तियों में शामिल हैं। मैकेनिकल इंजीनियर और गुणवत्ता निरीक्षक के पदों के लिए भी रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। इनके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर,  रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स ऑफिसर जैसे पदों पर काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भी रोजगार मेले में रिक्तियां उपलब्ध हैं। साथ ही बैंकिंग, फाइनेंस और मानव संसाधन (एचआर) से संबंधित अवसर भी मेले में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं देखभाल के क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ और केयर टेकर सहित  सुरक्षा सेवाओं में गार्ड और सुपरवाइजर, जबकि परिवहन तथा सामान की आवाजाही से जुड़े कामों में ड्राइवर, डिलीवरी कर्मी, बाइक राइडर और पिकर-पैकर जैसे पद भी इसमें शामिल हैं। अभ्यर्थी अपनी योग्यता, रुचि और संबंधित पद की पात्रता देखकर आवेदन कर सकेंगे।
’ये कंपनियां एवं संस्थाएं लेंगी हिस्सा’रोजगार मेले के लिए क्वेस कॉर्प, रैंडस्टैड इंडिया, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स-सतलज टेक्सटाइल्स, वर्द्धमान टेक्सटाइल्स, जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरटेल पेमेंट बैंक जैसी कंपनियों ने रिक्तियां उपलब्ध कराई हैं। इनके अलावा इंस्टाकार्ट, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, स्वतंत्र माइक्रोफिन, एनआईआईटी, आइसेक्ट, शांता टेक्नो, राजत इक्विपमेंट्स और फर्स्ट फ्लाई कॉर्पाेरेट भी इनमें शामिल हैं।
ई-रोजगार पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन’
रोजगार मेले में आवेदन और चयन प्रक्रिया को सुगम तथा व्यवस्थित बनाने के लिए ई-रोजगार पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों से प्राप्त रिक्तियोंको पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इच्छुक युवा आधिकारिक पोर्टल ूूूण्मतवरहंतण्बहण्हवअण्पद पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, घर बैठे पदों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें मेले से पहले ही उपलब्ध रोजगार अवसरों को समझने का समय मिलेगा।
नियोजक भी पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल और आवेदन देख सकेंगे। इनके आधार पर जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार करने तथा प्रारंभिक चयन प्रक्रिया संचालित करने की सुविधा होगी। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में छत्तीसगढ़ रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों और प्लेसमेंट कैंप में 9,463 अभ्यर्थी चयनित हुए थे।रोजगार विभाग के   आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में 311 प्लेसमेंट कैंप और रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में रोजगार मेले आयोजित हुए जिनमें 5,314 अभ्यर्थी चयनित हुए।जबकि 2025-26 में 245 प्लेसमेंट कैंप और रायपुर, बलौदाबाजार एवं दुर्ग में आयोजित रोजगार मेले में 4,149 अभ्यर्थी चयनित हुए। वित्त वर्ष 2026 में सितंबर तक राज्य में 224 प्लेसमेंट कैंप और रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है, जिनमें 8,878 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत जशपुर वनमंडल में युवाओं, स्थानीय समुदायों और वन अमले को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण से जोड़ने के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को ‘नागरिक विज्ञान’ से जोड़ते हुए स्थानीय जैव विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और संरक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। 
कार्यक्रम में वन मुख्यालय रायपुर के विषय विशेषज्ञ डॉ. अनिल श्रीवास्तव और कृषि महाविद्यालय, अम्बिकापुर के रिसर्च एसोसिएट श्री यमलेश निषाद ने जलवायु परिवर्तन के कारणों और पर्यावरण एवं जैव विविधता पर उसके प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बदलती जलवायु परिस्थितियों में वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावी प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।
युवान’ पहल से जैव विविधता के दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण’
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी, रायपुर की ‘युवान’ पहल के माध्यम से युवाओं को स्थानीय जैव विविधता के वैज्ञानिक अवलोकन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया समझाई गई। ‘मेरा युवा भारत’, जशपुर के स्वयंसेवकों ने भी इसमें भागीदारी की। प्रशिक्षण के दौरान पक्षियों, तितलियों और सरीसृपों के पारिस्थितिक महत्व तथा उनके संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रकृति भ्रमण और बर्ड वाचिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की पहचान, क्षेत्रीय अवलोकन और उनके अभिलेखीकरण का व्यावहारिक अनुभव भी मिला। कार्यक्रम में जशपुर के वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 16 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से होगी जागरूकता, जनभागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को मिलेगा बढ़ावा

• शशिरत्न पराशर, उप संचालक 

धमतरी, 01 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की पहल के तहत वाटरशेड विकास को अधिक प्रभावी, सहभागी और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से जिले में ‘रिफॉर्म उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से वाटरशेड विकास से जुड़े सुधारों, उपलब्ध प्रावधानों और उनके लाभों की जानकारी ग्रामीण समुदायों तक पहुँचाई जाएगी। अभियान का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि जल एवं मृदा संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करना है।

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत इस पहल को जन योजना अभियान (PPC) ‘सबकी योजना, सबका विकास’ के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 02 अक्टूबर 2026 से ग्राम सभाओं के माध्यम से होगी। जिले में वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत लगभग 16 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से वाटरशेड विकास से संबंधित सुधारों, गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुँचाई जाएगी। इसके पश्चात राज्य, जिला तथा PMKSY-WDC 2.0 परियोजना स्तर पर ‘रिफॉर्म उत्सव’ की गतिविधियाँ आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

मिट्टी का संरक्षण, पानी का संचयन—समृद्ध खेती की मजबूत नींव

वाटरशेड विकास का मूल उद्देश्य मृदा एवं जल संरक्षण, वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन, भू-क्षरण में कमी और कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। विशेष रूप से सूखा प्रभावित एवं वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पहले किसान एक फसल भी नहीं ले पाते थे, वहाँ सिंचाई एवं नमी की उपलब्धता बढ़ने से फसल उत्पादन की संभावनाएँ बढ़ी हैं। इसी प्रकार जहाँ पहले केवल एक फसल ली जाती थी, वहाँ अब दूसरी अथवा अतिरिक्त फसल लेने के अवसर विकसित हुए हैं।

अधिक प्रावधान, बेहतर परिणाम की दिशा में सुधार

वाटरशेड विकास कार्यक्रम में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के तहत परियोजना क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उपलब्ध राशि में वृद्धि की गई है। मैदानी क्षेत्रों में यह राशि 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 22 हजार रुपये तथा पहाड़ी एवं कठिन क्षेत्रों में 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 28 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे मृदा एवं जल संरक्षण, जलस्रोतों के विकास तथा खेत स्तर पर आवश्यक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिल रही है।

कम समय में पूरा होगा काम, किसानों को जल्दी मिलेगा लाभ

वाटरशेड परियोजनाओं की अवधि में भी सुधार किया गया है। परियोजना अवधि को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। इससे मृदा एवं जल संरक्षण से जुड़े कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूरे किए जा सकेंगे तथा परियोजना के लाभ ग्रामीण समुदाय और किसानों तक शीघ्र पहुँचेंगे। जल उपलब्धता में वृद्धि, मृदा कटाव में कमी और भूमि की उत्पादकता में सुधार से कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलने की संभावना है।

उन्नत कृषि गतिविधियों से आय वृद्धि पर जोर

वाटरशेड क्षेत्रों में जल उपलब्धता एवं मृदा नमी में सुधार के साथ कृषि को अधिक उत्पादक एवं विविधतापूर्ण बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत गुणवत्तापूर्ण बीज, उन्नत कृषि उपकरण, फसल विविधीकरण, बागवानी, कृषि वानिकी तथा स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वाटरशेड विकास से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लाभों को खेत स्तर की कृषि गतिविधियों से जोड़ना है।

वाटरशेड विकास को जन आंदोलन का स्वरूप देने की पहल

वाटरशेड विकास की सफलता में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हुए देशभर में ‘वाटरशेड यात्रा’ और ‘वाटरशेड महोत्सव’ जैसी पहलें आयोजित की गई हैं। इन प्रयासों के माध्यम से जल एवं मृदा संरक्षण के कार्यों में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव में भी सामुदायिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

‘फाइल से लाइफ’ तक पहुँचे सुधार

धमतरी जिले में कृषि विभाग द्वारा जिला एवं परियोजना स्तर पर वाटरशेड विकास कार्यक्रम से जुड़े मैदानी अमले को सक्रिय करते हुए ‘रिफॉर्म उत्सव’ में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को वाटरशेड सुधारों की जानकारी देने के साथ स्थानीय आवश्यकताओं, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर संवाद किया जाएगा।
 वाटरशेड विकास का व्यापक लक्ष्य योजनाओं को कागज और फाइलों से आगे ले जाकर उनके वास्तविक लाभों को खेत, जलस्रोत और ग्रामीण परिवारों तक पहुँचाना है। विकसित भारत @ 2047 की दिशा में सूखा-मुक्त और जल-सुरक्षित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ वाटरशेड सुधारों को गाँव-गाँव पहुँचाने तथा समुदाय को इसके केंद्र में रखने का प्रयास किया जा रहा है।

 अब मरीजों को जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर : श्याम बिहारी जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के बीच मनाया जन्मदिन, अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर जाना हालचाल

रायपुर, 01 अक्टूबर 2026

प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चिरमिरी जिला अस्पताल में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित सीटी स्कैन मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस सुविधा के शुरू होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिली है। अब गंभीर बीमारियों एवं आपात परिस्थितियों में मरीजों को सीटी स्कैन जांच के लिए दूसरे शहरों अथवा निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अपने जन्मदिन को मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मनाया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा फल एवं अन्य सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से भी चर्चा की।

’स्थानीय स्तर पर मिलेगी आधुनिक जांच की सुविधा’
चिरमिरी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा उपलब्ध होने से गंभीर एवं आपातकालीन मरीजों की जांच स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। इससे मरीजों को जांच के लिए अन्य शहरों तक जाने की परेशानी से राहत मिलने के साथ समय और अतिरिक्त आर्थिक खर्च की भी बचत होगी। समय पर जांच उपलब्ध होने से चिकित्सकों को उपचार की दिशा तय करने में भी सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शासन का प्रयास सरकारी अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार करना है, ताकि आम नागरिकों को जांच एवं उपचार के लिए बड़े शहरों अथवा निजी अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े।

’चिरमिरी के साथ आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी मिलेगा लाभ’
    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिरमिरी ने कोयला उत्पादन के माध्यम से लंबे समय तक देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ चिरमिरी एवं एमसीबी जिले के साथ आसपास और सीमावर्ती क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को भी मिलेगा।

’मरीजों के बीच जन्मदिन मना कर दिया सेवा का संदेश’
अपने जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि उन्होंने इस दिन को मरीजों और आम नागरिकों के बीच मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों से बातचीत की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। चिरमिरी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सुविधा शुरू होने से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में एक और महत्वपूर्ण सुविधा जुड़ गई है। स्थानीय स्तर पर आधुनिक जांच उपलब्ध होने से विशेषकर गंभीर एवं आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

 ग्राम बंजी के कलाकारों ने लोककला के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास, नल-जल से लेकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 
तक की योजनाओं को किया प्रस्तुत

रायपुर, 01 अक्टूबर 2026

सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में ‘नमो सेवा गाथा’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम बंजी के कलाकारों ने लोककला, गीत-संगीत एवं संवाद के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और अभियानों पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों ने सरल एवं रोचक अंदाज में योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने और पात्रतानुसार उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ‘नमो सेवा गाथा’ में शासन की उन योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया गया, जिनका सीधा संबंध महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका, आवास, पेयजल, सड़क, बालिका शिक्षा, बचत, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से है। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों को इन योजनाओं के उद्देश्यों एवं उनसे मिलने वाले लाभ की जानकारी दी।

महतारी वंदन से ग्रामीण आजीविका तक योजनाओं की दी जानकारी

कलाकारों ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को मिल रहे आर्थिक सहयोग को अपनी प्रस्तुति में शामिल किया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों से संबंधित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों के पक्के आवास के सपने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर सड़क कनेक्टिविटी तथा नल-जल योजना के माध्यम से घरों तक पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को लोककला के माध्यम से ग्रामीणों के सामने रखा गया।

बालिका शिक्षा, बचत और पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश

‘नमो सेवा गाथा’ में सुकन्या समृद्धि योजना एवं सरस्वती साइकिल योजना को भी शामिल किया गया। कलाकारों ने बालिकाओं की शिक्षा, उनके भविष्य के लिए बचत और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने से जुड़े संदेशों को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाया।
इसके साथ ही अमृत सरोवर के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन तथा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण का संदेश दिया गया। कलाकारों ने ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

लोककला बनी जन जागरूकता का प्रभावी माध्यम

कार्यक्रम में ग्राम बंजी के कलाकारों ने स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को जन जागरूकता का माध्यम बनाया। गीत-संगीत, संवाद और प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी सहज भाषा में ग्रामीणों तक पहुंचाई गई। इससे कार्यक्रम मनोरंजक होने के साथ-साथ शासन की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी देने का माध्यम भी बना। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ने के लिए जागरूक करना रहा। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि शासन की विभिन्न योजनाएं महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, युवाओं, बालिकाओं एवं जरूरतमंद परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित की जा रही हैं।

जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और ग्रामीणों की रही सहभागिता

कार्यक्रम में जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव, मंडल संयोजक, गणमान्य नागरिक सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने ग्राम बंजी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ‘नमो सेवा गाथा’ को देखा और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं अभियानों की जानकारी प्राप्त की। सशक्त एमसीबी-सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों एवं जनजागरूकता गतिविधियों के माध्यम से शासन की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है। ग्राम बरबसपुर में आयोजित ‘नमो सेवा गाथा’ भी इसी कड़ी का हिस्सा रही, जहां लोककला को जनसंवाद का माध्यम बनाकर शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

 सेवा संकल्प अभियान में सामने आई ग्राम भल्लौर के किसान प्रमोद कुमार जायसवाल की कहानी

किसान सम्मान निधि की राशि से खाद, बीज और खेती की अन्य जरूरतें पूरी करने में मिल रही मदद

रायपुर, 01 अक्टूबर 2026

संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों और उन्हें मिल रहे लाभ की कहानियां सामने लाई जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम भल्लौर निवासी किसान प्रमोद कुमार जायसवाल की कहानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से खेती-किसानी में मिल रहे आर्थिक सहयोग को दर्शाती है। किसान प्रमोद कुमार जायसवाल खेती के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। कृषि कार्यों में समय-समय पर खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता खेती की इन आवश्यकताओं को पूरा करने में उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है।

सालाना 6 हजार रुपये की सहायता बन रही खेती का सहारा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना के माध्यम से मिलने वाली यह राशि किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। प्रमोद कुमार जायसवाल बताते हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नियमित लाभ मिल रहा है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे खाद, बीज सहित खेती-किसानी से जुड़ी अन्य जरूरी सामग्री की खरीदी में करते हैं। इससे कृषि कार्य के दौरान आवश्यक सामग्री जुटाने में उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है।

समय पर मिलने वाली राशि से कृषि कार्य में मिलती है मदद
प्रमोद बताते हैं कि खेती में कई आवश्यकताएं समय से जुड़ी होती हैं। फसल की तैयारी और कृषि कार्यों के दौरान खाद एवं बीज जैसी सामग्री समय पर उपलब्ध होना जरूरी होता है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिलने वाली राशि ऐसे समय में खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित होती है।

योजना से प्राप्त आर्थिक सहयोग का उपयोग सीधे कृषि कार्यों में होने से उन्हें अपनी खेती को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में सहायता मिल रही है। छोटे-छोटे कृषि खर्चों के लिए मिलने वाली यह राशि किसान परिवार के लिए आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है।

योजना से मिले सहयोग के लिए जताया आभार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिल रहे लाभ पर प्रमोद कुमार जायसवाल ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने योजना के माध्यम से किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। सशक्त एमसीबी-सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के साथ लाभार्थियों के अनुभवों को भी सामने लाया जा रहा है। ग्राम भल्लौर के किसान प्रमोद कुमार जायसवाल की कहानी बताती है कि किसान सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता खेती की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में किसानों के लिए उपयोगी सहयोग बन रही है।

 गायन, भाषण और कविता पाठ में सियानजनों ने दिखाई प्रतिभा, स्वास्थ्य जांच से लेकर सहायक उपकरण और बस पास की भी मिली सुविधा

सेवा और अनुभव की मिसाल हैं हमारे सियान जन, युवा पीढ़ी को इनसे सीखने की जरूरत: सालिक साय

रायपुर, 01 अक्टूबर 2026

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जशपुर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सहभागिता को समर्पित जिला स्तरीय समारोह एवं ‘जशपुर सियान आइडल’ फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जशपुरनगर के न्यू कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

‘जशपुर सियान आइडल’ के फाइनल में वरिष्ठ नागरिकों ने गायन, भाषण, कविता पाठ सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से उन्हें स्वस्थ एवं सक्रिय जीवनशैली के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के उत्साह और आत्मविश्वास ने यह संदेश दिया कि उम्र प्रतिभा, सीखने और सक्रिय जीवन की राह में बाधा नहीं है।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य जांच, सहायक उपकरण और बस पास की मिली सुविधा

समारोह में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजनों को बस पास प्रदान किए गए। पुलिस विभाग ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए, वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता की जानकारी दी गई।

प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। वरिष्ठ नागरिकों को शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित इस समारोह ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, अधिकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सहभागिता का प्रभावी संदेश दिया। ‘जशपुर सियान आइडल’ में सियानजनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने एक बार फिर साबित किया कि उनका अनुभव, ज्ञान और प्रतिभा समाज की अमूल्य पूंजी है।