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 जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के टेडेसरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ओरिएंटल इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। काम के दौरान करंट की चपेट में आने से 27 वर्षीय मजदूर पौराणिक विश्वकर्मा की जान चली गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में मजदूरों और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार, मृतक पौराणिक विश्वकर्मा पिता सुन्दरलाल विश्वकर्मा फैक्ट्री में कार्यरत था। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे काम करते समय वह अचानक बिजली करंट की चपेट में आ गया। सहकर्मियों ने तत्काल उसे शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में मजदूर और ग्रामीण फैक्ट्री परिसर में पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और बीमा राशि का भुगतान करने की मांग की।

विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। कंपनी प्रबंधन की ओर से फैक्ट्री मैनेजर ने नियमानुसार बीमा राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के वास्तविक कारणों और फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों के पालन की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।

 - जिले में अब तक 4 हजार से अधिक हितग्राहियों के घरों में सोलर पैनल स्थापित

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की दी गई जानकारी, विशेष अभियान जारी

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 - फार्मर लैंड आईडी में छूटे खसरे एवं रकबे जोडऩे के लिए जिला प्रशासन की विशेष पहल

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कलेक्टर  जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में एग्रीस्टेक परियोजना के अंतर्गत जिले में आज विशेष अभियान चलाकर 5 हजार से अधिक किसानों को फार्मर लैंड आईडी (एग्रीस्टेक) पंजीयन एवं सत्यापन के लिए सेवा सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्रों तथा चॉइस सेंटरों द्वारा किया गया। कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग के समन्वित प्रयास से किसानों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए उनकी भूमि संबंधी जानकारी का सत्यापन एवं सुधार कराया गया। यह अभियान आगामी धान खरीदी, डिजिटल गिरदावरी तथा कृषि योजनाओं में पारदर्शिता एवं किसानों को सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

  जिले में 14686 क्विंटल बीज का भंडारण

- किसानों को 13700.82 क्विंटल बीज का किया गया वितरण

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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण में देना है 10% का लाभ, राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू छत्तीसगढ़ पिछड़ा

 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय बहादुर सिंह बोले- राजेंद्र सिंह ठाकुर का निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति

मानसून की पहली तेज बारिश ने एक बार फिर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निर्माण एवं रखरखाव कार्यों की पोल खोल दी है। जिला चिकित्सालय में हुई बारिश के कारण अस्पताल परिसर में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि बारिश का पानी अस्पताल के एक्स-रे कक्ष तक पहुंच गया जिससे वहां स्थापित महंगी एक्स-रे मशीन के खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया। यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो मरीजों की जांच व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। क्षेत्र के जुझारू भाजपा नेता राजेश श्यामकर ने सोमवार सुबह लगभग 9 बजे जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल की स्थिति देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस प्रकार का जलभराव होना गंभीर लापरवाही का प्रमाण है। यदि समय रहते उचित रखरखाव और जल निकासी की व्यवस्था की गई होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। श्री श्यामकर ने कहा कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में जलभराव से न केवल मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है। विशेष रूप से एक्स-रे मशीन तक पानी पहुंचना बेहद गंभीर मामला है। यदि मशीन खराब होती है तो मरीजों को आवश्यक जांच के लिए भटकना पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि यदि आने वाले दिनों में फिर से तेज बारिश होती है और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। इससे अस्पताल के अन्य वार्डों एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। श्री  श्यामकर ने प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि जिला चिकित्सालय परिसर की तत्काल जांच कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस एवं स्थायी उपाय किए जाएं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें। 

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जिले के मोहारा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिजनापुर में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से छह मवेशियों की मौत हो गई। रविवार सुबह हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों ने बिजली कंपनी की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात तेज अंधड़ और बारिश के दौरान गांव के खेत के पास लगा एक बिजली का खंभा गिर गया, जिससे विद्युत तार टूटकर जमीन पर फैल गए। रविवार सुबह चरने निकले मवेशी टूटे हुए तारों के संपर्क में आ गए और करंट लगने से छह मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जिले में पहले भी बिजली के तार टूटकर गिरने और करंट की चपेट में आने से मवेशियों की मौत की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया।

ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए बिजली लाइनों की नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत की मांग की है। 

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 कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज घुमका तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेवा में राजस्व विभाग की टीम ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार घुमका मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व अमले ने ग्राम पंचायत पटेवा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 796/1 का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पीतांबर यादव, ठाकुर राम यादव एवं खेदूराम साहू द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाना पाया गया।

राजस्व टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 सौर ऊर्जा से बिजली बिल हुआ शून्य, हर माह हो रही हजार रूपए की बचत

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 छुरिया विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम मोरकुटूम्ब की निवासी मितानीन प्रशिक्षक कामती बाई साहू के घर में अब सूरज की रोशनी केवल उजाला ही नहीं करती, बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी माध्यम बन गई है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर स्थापित 3 किलोवॉट क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट ने उनके परिवार की मासिक बिजली लागत लगभग समाप्त कर दी है।

कामती साहू ने बताया कि वे मितानीन प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती हैं तथा उनके पति का किराने की दुकान है। पहले हर माह बिजली बिल एक हजार रूपए से अधिक आता था, जिससे घरेलू खर्च पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदन किया और घर की छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया। सोलर पैनल लगने के बाद इस माह उनका बिजली बिल शून्य आया, जिससे लगभग एक हजार रूपए की बचत हुई। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल की स्थापना के लिए उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रूपए तथा राज्य सरकार से 30 हजार रूपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। कुल 1 लाख 8 हजार रूपए की सहायता मिलने से बिना आर्थिक कठिनाई के सोलर प्लांट लगाना संभव हो सका। अब उनका परिवार अपनी आवश्यकता की बिजली स्वयं तैयार कर रहा है तथा अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर उसका भी लाभ प्राप्त कर रहा है।

कामती साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केवल आर्थिक बचत ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, ताकि हर घर, हर गांव और हर मोहल्ला स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से जुड़ सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षणकृतीनों उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो रही है।

 नि:शुल्क सरस्वती सायकल योजना से बालिकाओं की शिक्षा को मिली नई रफ्तार

राजनांदगांव                                                                                                                                                                                             

 शासन की नि:शुल्क सरस्वती सायकल योजना जिले की बालिकाओं के लिए शिक्षा की राह को आसान बना रही है। इस योजना के माध्यम से छात्राओं को विद्यालय आने-जाने के लिए नि:शुल्क सायकल उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनकी नियमित उपस्थिति बढऩे के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्रा साधना साहू ने बताया कि उन्हें योजना के अंतर्गत नि:शुल्क सायकल मिली है। साधना ने बताया कि वे वार्ड क्रमांक 1 बजरंगपुर नवागांव से विद्यालय आती हैं। पहले उन्हें स्कूल आने के लिए ऑटो का इंतजार करना पड़ता था या अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय पर विद्यालय पहुंचने में कठिनाई होती थी। अब सायकल मिलने से वे बिना किसी परेशानी के समय पर स्कूल पहुंच सकेंगी और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाएंगी।

 ➡️ 29 जून से 6 जुलाई तक मनाया जाएगा सहकारिता सप्ताह : भरत वर्मा

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ऑनलाईन नामांकन 31 जुलाई तक आमंत्रित

राजनांदगांव। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा 3 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर निर्धारित श्रेणियों में ऑनलाईन नामांकन व आवेदन 31 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समाज कल्याण विभाग राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है।

आवास प्लस 2.0 सर्वे का होगा वाचन एवं अंतिम अनुमोदन

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार राज्य में ग्रामीण प्रगति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 24 जून 2026 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्रामसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे अंतर्गत चिन्हित परिवारों की सूची का वाचन किया जाएगा तथा ग्रामसभा के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की सूची का अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सूची का प्रदर्शन कर ग्रामीणों के समक्ष उसका वाचन किया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची के अलावा ग्रामसभा में नए परिवारों के नाम जोडऩे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों की पहचान करना है, जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभ से वंचित हैं। सत्यापन एवं ग्रामसभा अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र परिवारों की सूची शासन को प्रेषित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों से 24 जून को आयोजित ग्रामसभा में उपस्थित होकर आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची के सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता शत-प्रतिशत निभाएं। ग्रामसभा आवास प्लस 2.0 सर्वे की सूची का सत्यापन निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इनमें पक्की छत या पक्का दिवाल वाला घर, दो से अधिक कमरों वाले घर, मोटर चलित तीन या चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत तिपहिया व चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रूपए या अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम, आय 15 हजार रूपए प्रतिमाह से अधिक हो, आयकर दाता, व्यावसायिक करदाता तथा 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि, पांच एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि रखने वाले परिवार शामिल है। आवास प्लस 2.0 की सूची सिस्टम आधारित एवं एआई जनरेटेड है। ग्रामसभा आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची का ग्रामसभा से सत्यापन पश्चात प्राथमिकता कम के मापदंड अनुसार ऐसे हितग्राही जिनको पहली के लाभार्थी, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, व्यस्क सदस्य का अभाव, महिला-मुखिया व विधवा, साक्षरता का अभाव, आश्रयविहीन परिवार, निराश्रित, मैला ढोने वाले परिवार, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, गंभीर बीमारी से पीडि़त सदस्य वाले परिवार, वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। सूची में नाम जोडऩे के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि की मांग या वसूली किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 जिले के 99746 किसान को 19 करोड़ 95 लाख रूपए की मिलेगी सहायता

राजनांदगांव। कलेक्टर  जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम द्वारा बीजाभांठा, तुमड़ीबोड़, कोहका, मारगांव, दीवानभेड़ी, मचानपार, मटिया, डोंगरगांव क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोहका क्षेत्र में चूना पत्थर (गिट्टी) का अवैध परिवहन करने पर 2 वाहनों को जप्त किया गया। इसके तहत ग्राम पटपर निवासी भोला देवदास के स्वामित्व के माजदा सीजी 08 एएफ 0152 से वाहन चालक मनोज एवं चिचोला निवासी अशरफ अली के स्वामित्व के हाईवा सीजी 08 एएन 8053 से वाहन चालक भैया लाल द्वारा चूना पत्थर (गिट्टी) का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए जप्त कर थाना तुमड़ीबोड़ को सुपुर्द किया गया। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए लगातार गस्त व निगरानी की जा रही है।