खरीफ विपणन वर्ष 2025-26
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
अवैध धान विक्रय एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिले में स्थापित किए गए चेकपोस्ट
धमतरी, 17 अक्टूबर 2025
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश सहित धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी।
पिछले वर्षों के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए, सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से धान की आवक तथा पंजीकृत किसानों के नाम पर धान की बिक्री जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने विशेष निगरानी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में चार प्रमुख स्थानोंकृ बोराई, बनरौद, सांकरा और बांसपानी में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने संबंधित राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चेकपोस्टों में चौकसी बढ़ाई जाए तथा आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन या विक्रय में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले के सभी खरीदी केंद्रों में किसानों के पंजीयन, रकबा सत्यापन एवं टोकन वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो तथा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपनी भौगोलिक स्थिति, कृषि संपन्नता और संसाधनों की प्रचुरता के कारण औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। राजधानी रायपुर और औद्योगिक नगरी दुर्ग-भिलाई के निकट होने से यह जिला निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। शासन और प्रशासन के ठोस प्रयासों के चलते जिले में औद्योगिकीकरण की नई लहर दिखाई दे रही है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं बल्कि जिले की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिल रही है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला-केंद्रित विकास का मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महतारी सदन केवल महिलाओं की तरक्की का आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि यह पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महतारी सदन माताओं-बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र होगा। महतारी सदन शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इन सदनों में महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। माताएँ-बहनों के लिए महतारी सदन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
जिले के किसानों और उद्यानिकी क्षेत्र के लिए यह गर्व का विषय है कि कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कुरूद चर्रा परिसर में भूमि पर हाईटेक नर्सरी एवं किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है । स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है । इसके लिए सहायक संचालक लाइवली हुड श्री शैलेन्द्र गुप्ता,ज़िले के विभिन्न महाविद्यालयों से कैरियर काउंसिलिंग प्रभारीगणों के साथ NIT रायपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के इनक्युबेशन सेंटर में विजिट कर वहाँ की कार्यप्रणाली, स्टार्टअप, इनोवेशन आईडिया को सही दिशा प्रदान करने के संबंध में पूर्ण जानकारी ली ।
इस परियोजना के शुभारंभ से जिले की उद्यानिकी को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। प्रशिक्षण प्राप्त किसान न केवल अपने खेतों में उन्नत पद्धतियों का उपयोग कर सकेंगे, बल्कि स्वरोजगार के रूप में पौध उत्पादन, नर्सरी संचालन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना भी कर सकेंगे। इस प्रकार यह केंद्र आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम बनेगा।
