कवर्धा, 05 फरवरी 2026। प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार, प्रति सप्ताह मजदूरी भुगतान, पारदर्शिता और जवाब देही के लिए बायोमेट्रिक एवं ऑनलाइन अटेंडेंस, ग्रामीणों द्वारा अपने गांव के लिए कार्यों की पहचान सहित ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले अधोसंरचना विकास और आजीविका संवर्धन जैसे प्रमुख बदलाव के विषय में ग्रामीणों को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जानकारियां दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण महात्मा गांधी नरेगा योजना के स्थान पर परस्थापित होगा। नये योजना में ग्रामीणों को लाभ पहुँचाने के लिए बहुत से उपबंध किये गए हैं जो ग्रामीण भारत का समग्र विकास कर विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करेगा। ग्रामीणों को नई योजना से जोड़ने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है सभी छोटे-बड़े अवसरों पर योजना की जानकारी ग्रामीण तक पहुंचाई जा रही है।
कबीरधाम जिले के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्य स्थल पर, गांव में रैली, दीवार लेखन, समूह चर्चा, गीत आदि के माध्यम से नए योजना का प्रचार हो रहा है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री विनय कुमार पोयाम द्वारा गत दिवस विकासखंड बोड़ला में संपूर्णता अभियान के दौरान उपस्थित नागरिकों को विकसित भारत जी राम जी योजना के फायदे बताएं।
विकसित भारत जी राम जी योजना के फायदे
विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय अब 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ग्राम पंचायत तय करेगी अपने गांव के विकास की योजना, जल संरक्षण, मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा सशक्त आपदा प्रबंधन और आजीविका के कार्यांे को प्राथमिकता, कार्यों में पारदर्शित के लिए जीपीएस/मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम एमआईएस, डैशबोर्ड, सामाजिक अंकेक्षण एवं अन्य व्यवस्था, रोजगार के साथ अब कौशल विकास, गांव में स्थाई संपत्ति का होगा निर्माण, महिलाओं एवं युवाओं की अग्रणी भूमिका और रोजगार से आजीविका संवर्धन होगा।
नए कानून पर आपके सवालों का सही जवाब
1) सवाल- क्या रोजगार की गारंटी कम हो रहा है।
जवाब- नही, अब साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है।
2) सवाल- क्या समय पर होगा मजदूरी भुगतान
जवाब- हां, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या कार्य समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, विलंब होने पर मुआवजा का प्रावधान है।
3) सवाल- गांव के विकास की रूपरेखा कौन तय करेगा
जवाब- ग्राम स्तर पर लिए गए निर्णय योजना का मुख्य आधार होगा, सभी कार्य ग्राम सभा द्वारा तैयार और अनुमोदित होगा।
4) सवाल- क्या भुगतान में कटौती और देरी होगी
जवाब- नही, डिजिटल सिस्टम बायोमेट्रिक उपस्थिति और साप्ताहिक अपडेट की वजह से समय पर पूर्ण भुगतान होगा।
5) सवाल- जब मेरे पास काम के अन्य अवसर होंगे तब क्या होगा
जवाब- बुवाई और कटाई के समय में राज्य सरकार 60 दिनों तक काम रोक सकती है ताकि खेती किसानी का काम प्रभावित न हो। साल के शेष 125 दिनों तक मजदूरी की गारंटी बनी रहेगी और काम मिलेगा।
6) सवाल- यदि मेरा गांव विकास में पीछे है तो क्या होगा
जवाब- जी राम जी योजना के तहत जरूरत के आधार पर फंड आबंटित होगा और कम विकसित क्षेत्रों को अधिक समर्थन मिलेगा।
