आरक्षण नहीं, सीटों का खेल परिसीमन के नाम पर बड़ा षड्यंत्र — नवीन जायसवाल
कबीरधाम |
2026-04-24 18:55:44
कवर्धा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसवार्ता प्रभारी एवं डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षित स्वामी बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णु देव साय सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा लगातार यह झूठा प्रचार कर रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (128वां संविधान संशोधन) सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा इस कानून को लागू करने से क्यों भाग रही है?
जब 16 अप्रैल 2026 को संसद में पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था, बल्कि भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून में बदलाव कर अपने राजनीतिक फायदे का रास्ता साफ करना चाहती थी। इस विधेयक में लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित करने की योजना थी।
श्रीमती बघेल ने कहा कि परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की जा रही है, जबकि सरकार खुद 2026-27 में नई जनगणना और जातीय जनगणना की बात कर रही है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की जल्दबाजी भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े करती है।
आगे कहा कि विष्णु देव साय सरकार में महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिला कवर्धा में हत्या, गैंगरेप और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने सवाल उठाया कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो बिना परिसीमन का इंतजार किए वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा? कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर इसे 2034 तक टालने की कोशिश की जा रही है।
पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को मिला आरक्षण कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी।
महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीमा अनंत ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कवर्धा सहित पूरे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
कांग्रेस ने मांग की है कि महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
प्रेस वार्ता कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष होरीराम साहू, प्रदेश सचिव वीरेन्द्र सिंह जांगड़े, शहर अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर, लोहारा ब्लॉक अध्यक्ष सौखीराम साहू,कवर्धा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष मणिकांत त्रिपाठी, शहर महिला अध्यक्ष नारायणी टोण्डर, जिला पंचायत सदस्य अन्नपुर्णा चंद्राकार,किसान कांग्रेस जिला रवि चंद्रवंशी, सेवा दल अध्यक्ष पदुम सेन, अ.जा. जिला अध्यक्ष राजेंद्र मार्कण्डेय,जिला उपाध्यक्ष शारदा सोनवानी, जिला महामंत्री मनीष शर्मा, महामंत्री गोपाल चंद्रवंशी, जिला प्रवक्ता विकाश केसरी,प्रशांत परिहार, आकाश केशवानी, भुनेश्वर पटेल, मेहुल सत्यवंशी, तुषार वर्मा, वैभव ठाकुर, आशीष साहू, सुजल ठाकुर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे
