सुप्रीम कोर्ट की पहल पर लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज, आपसी सहमति से होगा समाधान

अम्बिकापुर 02 जुलाई 2026

  भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 के तहत जिला अंबिकापुर को कुल 34 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इन मामलों के निराकरण की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है और संबंधित पक्षों को आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर दिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार, न्याय को सरल, सुलभ और घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत देशभर में लंबित उपयुक्त मामलों को सुलह-समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से की गई थी, जिसकी परिणति 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में होगी।

अधिकारियों के अनुसार, अंबिकापुर जिले में प्राप्त 34 प्रकरणों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क किया जा रहा है। इन मामलों में पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों को समाधान निकालने में मदद करेंगे।

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निपटारा करना है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और आपसी सहमति से विवाद समाप्त किए जा सकेंगे।

विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित वादकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को समाधान समारोह में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट और निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। अंबिकापुर में 34 मामलों का चयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।