फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रारंभ
धमतरी । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों सिहावा (अ.ज.जा.), 57-कुरूद एवं 58-धमतरी में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के तहत प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत आज 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, अपात्र एवं मृत मतदाताओं के नाम विलोपित करने तथा प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
जिले में वर्तमान में कुल 6 लाख 11 हजार 193 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3 लाख 1 हजार 405 पुरुष, 3 लाख 9 हजार 783 महिला तथा 5 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 816 मतदान केन्द्र हैं।
मतदाताओं की सुविधा के लिए 7 मतदान केन्द्र बनाये गए
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की पूर्व तैयारियों के तहत मतदाताओं की सुविधा, मतदान केन्द्र भवनों की जर्जर स्थिति तथा भवनों के नाम परिवर्तन सहित अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसके अंतर्गत जिले में 7 नए मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 3 मतदान केन्द्रों में भवन परिवर्तन, 1 में स्थल परिवर्तन, 4 मतदान केन्द्रों के नाम परिवर्तन तथा 2 अनुभागों में परिवर्तन की कार्यवाही की गई है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की युक्तियुक्तकरण के बाद अंतिम सूची का निर्धारित प्रारूप-6 में 2 नवंबर 2026 को प्रकाशन कर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।
18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को मिलेगा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर
ऐसे भारतीय नागरिक, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा इससे अधिक आयु के हैं और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मृत मतदाताओं तथा विवाह या अन्य कारणों से संबंधित मतदान केन्द्र की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम विलोपित करने की कार्यवाही भी की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम, रिश्ते, उम्र, उपनाम एवं जन्मतिथि जैसी प्रविष्टियों में त्रुटि होने अथवा अस्पष्ट फोटो होने पर निर्धारित प्रारूप-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है। इसी तरह एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र की सीमा में निवास स्थान परिवर्तित करने वाले मतदाता भी अपना पता एवं मतदान केन्द्र संबंधी विवरण अद्यतन करा सकते हैं।
28 दिसंबर तक होगा दावा-आपत्तियों का निराकरण, 4 जनवरी को अंतिम प्रकाशन
मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक सभी मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं अभिहित अधिकारियों द्वारा आवेदन और दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आवेदनों का संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मौके पर सत्यापन किया जाएगा तथा दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2027 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
वर्ष 2027 की आगामी अर्हता तिथियों के लिए भी कर सकेंगे अग्रिम आवेदन
निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई विशेष सुविधा के तहत पुनरीक्षण अवधि में 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे आवेदकों के नाम संबंधित अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाएं। पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, दर्ज प्रविष्टियों में त्रुटियों का संशोधन कराने तथा मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही नागरिक अपने परिवार एवं आसपास के पात्र व्यक्तियों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
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कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2026 में धान उत्पादक किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि
धान उपार्जन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे से सत्यापित रकबे के आधार पर होगा लाभ
धमतरी (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को कृषि लागत में राहत देने, उनकी आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार खरीफ 2026 में बोए गए धान के ऐसे रकबे के लिए किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसके विरुद्ध मार्कफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया गया हो।
योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनका पंजीयन खाद्य विभाग के पोर्टल पर धान विक्रय के लिए तथा एग्रीस्टैक (Agristack) में कृषक के रूप में होना अनिवार्य है। साथ ही, किसान द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में सत्यापन होना आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के लिए सहायता राशि दी जा सकेगी।
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति एकड़ सहायता राशि का निर्धारण 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित धान मूल्य में से केंद्र सरकार द्वारा घोषित कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल को घटाकर प्राप्त अंतर के आधार पर किया गया है। इस अंतर 659 रुपये को प्रति एकड़ अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि निर्धारित होती है।
इस व्यवस्था की खास बात यह है कि यदि किसान द्वारा सत्यापित एक एकड़ रकबे के लिए 21 क्विंटल से कम, उदाहरण के तौर पर 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में विक्रय किया जाता है, तब भी उसे पूरे पात्र एकड़ के लिए 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ के सत्यापित पात्र रकबे पर 34,597.50 रुपये तथा 0.8 एकड़ पर 11,071.20 रुपये की सहायता राशि देय होगी। इसके लिए संबंधित रकबे के अनुपात में अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की उपार्जन सीमा निर्धारित की गई है।
योजनांतर्गत सहायता राशि का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। धान विक्रय के लिए टोकन जारी करते समय ही किसान को निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। योजना का लाभ ग्रीष्मकालीन धान के लिए लागू नहीं होगा।
योजना के तहत विधिक संस्थाओं, जैसे ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति तथा केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थानों को पात्रता नहीं होगी। साथ ही, पात्रता से अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबंधित किसान से अतिरिक्त राशि की वसूली की जा सकेगी। किसानों को सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य धान सहित कृषि फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, खेती की लागत कम करना, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। योजना के क्रियान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण की जिम्मेदारी कृषि संचालनालय को सौंपी गई है।
