छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

डीएमएफ के 20 लाख के कार्य में मुरूम की उपलब्धता पर सवाल, निर्माण अधूरा और 10 लाख का भुगतान!

डीएमएफ के 20 लाख के कार्य में मुरूम की उपलब्धता पर सवाल, निर्माण अधूरा और 10 लाख का भुगतान!

बड़ौदा खुर्द स्कूल मैदान समतलीकरण में अनियमितता की आशंका, मुरूम के वैध स्रोत से लेकर वेंडर के अन्य कार्यों तक जांच की मांग
"विकाश शुक्ला"
कवर्धा (कबीरधाम)। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि से कराए जा रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दावों के बीच सहसपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ौदा खुर्द स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के मैदान समतलीकरण का कार्य सवालों के घेरे में है। 20 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति वाले इस कार्य में मैदान का समतलीकरण अब तक अधूरा है, जबकि लगभग 10 लाख रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में निर्माण की वास्तविक प्रगति, भुगतान की प्रक्रिया और उपयोग की गई मुरूम के वैध स्रोत को लेकर जांच की मांग उठने लगी है।

सूचना पटल पर दर्ज है 20 लाख की स्वीकृति

विद्यालय परिसर में लगे सूचना पटल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीएमएफ मद से मैदान समतलीकरण के लिए 20 लाख रुपये की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का उल्लेख है। इसमें प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 250174996, दिनांक 8 अगस्त 2025 दर्ज है। कार्य प्रारंभ की तिथि 15 सितंबर 2025 अंकित है, जबकि कार्य पूर्णता की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। उप अभियंता के रूप में संजीव साहू का नाम दर्ज है। इसके बावजूद मैदान का काम अधूरा होना निर्माण की प्रगति और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। इसका सीधा असर विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है।

10 लाख का भुगतान, लेकिन निर्माण की वास्तविक स्थिति क्या?

मामले में लगभग 10 लाख रुपये वेंडर को भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भुगतान किस कार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया गया और मौके पर उतना निर्माण वास्तव में हुआ भी है या नहीं। कार्य में अब तक कितनी मात्रा में मुरूम डाली गई, कितने वाहनों से परिवहन हुआ तथा निर्माण की कितनी प्रगति दर्ज की गई, इन सभी पहलुओं का भौतिक सत्यापन आवश्यक है। माप पुस्तिका (एमबी) में दर्ज कार्य की मात्रा और मौके पर मौजूद निर्माण का तकनीकी मिलान कराया जाना चाहिए, ताकि भुगतान और वास्तविक कार्य की स्थिति स्पष्ट हो सके।

मुरूम कहां से आई, वैध रॉयल्टी और परिवहन दस्तावेज कहां हैं?

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल निर्माण में उपयोग की गई मुरूम के स्रोत को लेकर है। जिले में वैध मुरूम खदानों की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बीच यह जांच जरूरी है कि स्कूल मैदान में डाली गई मुरूम आखिर किस स्थान से लाई गई। क्या इसके लिए वैध रॉयल्टी रसीद, अभिवहन पास और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं? मुरूम की कुल मात्रा, परिवहन में लगे वाहनों और संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए। खनिज विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निर्माण में उपयोग की गई खनिज सामग्री नियमानुसार प्राप्त और परिवहन की गई थी या नहीं।

सिर्फ एक काम नहीं, संबंधित वेंडर के सभी कार्यों की हो जांच

जांच का दायरा केवल बड़ौदा खुर्द स्कूल तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित वेंडर द्वारा डीएमएफ अथवा अन्य शासकीय मदों से कराए गए सभी निर्माण कार्यों की सूची तैयार कर उनकी गुणवत्ता, स्वीकृत राशि, वास्तविक निर्माण, सामग्री की उपलब्धता, परिवहन दस्तावेज और भुगतान का परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य का स्थल निरीक्षण कर स्वीकृत प्राक्कलन और वास्तविक निर्माण की तुलना की जाए, ताकि यह पता चल सके कि कहीं अन्य कार्यों में भी कागजी प्रगति और धरातलीय स्थिति के बीच अंतर तो नहीं है।

अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आए

इस मामले में केवल निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारियों, कार्य की निगरानी करने वाले अभियंताओं, माप पुस्तिका तैयार करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों, मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों और भुगतान स्वीकृत करने वाले स्तर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर अधूरे कार्य के बावजूद भुगतान किस आधार पर जारी हुआ, यह सवाल विभागीय जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।

डीएमएफ की राशि खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास और जनहित के कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में इस राशि से होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जिला प्रशासन और खनिज विभाग को मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराकर मुरूम के स्रोत, रॉयल्टी एवं परिवहन दस्तावेज, माप पुस्तिका, भुगतान अभिलेख और संबंधित वेंडर के अन्य कार्यों का परीक्षण कराना चाहिए।

यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय या निर्माण संबंधी अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित एजेंसी के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही विद्यालय के मैदान का अधूरा निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

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