दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। इस समझौते पर आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.एस. चांगसन और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त-सह-सचिव अश्वथी एस. के बीच हस्ताक्षर किए गए।
हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव तथा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग भी उपस्थित थे।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करेगा, साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। लगभग 1.03 करोड़ परिवार इस एकीकृत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
सभा को संबोधित करते हुए, जे.पी. नड्डा ने कहा, "आज ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एबी पीएम-जेएवाई न केवल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, बल्कि अवधारणा के बाद से लागू होने वाली सबसे तेज़ योजना भी है"। उन्होंने कहा, "यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है और भारत की लगभग 45% आबादी को कवर करती है।" उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधान मंत्री ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
एबी पीएम-जेएवाई के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, नड्डा ने कहा, “योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 8.19 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिसमें समाज के वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया, “अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में यह वृद्धि बीमारियों में वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में आसानी के कारण है।”
उन्होंने यह भी बताया कि दूरदराज और अशांत क्षेत्रों में भी एबी पीएम-जेएवाई के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि बस्तर और बीजापुर के नक्सल प्रभावित जिलों में भी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 4.3% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एबी पीएम-जेएवाई योजना के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 30 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
दक्षिण-पूर्व एशिया पर लैंसेट द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने बताया कि एबी पीएम-जेएवाई ने कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को 33% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कैंसर के शुरुआती निदान में सुधार और विशेष रूप से महिलाओं के बीच स्वास्थ्य प्राप्ति व्यवहार को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एबी पीएम-जेएवाई के तहत 27 विशेषज्ञताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं कवर की गई हैं, जिनमें बाईपास सर्जरी और घुटने के प्रतिस्थापन जैसी प्रमुख सर्जरी भी शामिल हैं।
इस अवसर पर मोहन चरण माझी ने कहा, “हमारे राज्य के लोग, जो पहले लगभग 900 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे, अब 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।” उन्होंने कहा कि एकीकृत योजनाओं से ओडिशा के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को एक ही कार्ड से लाभ मिलेगा।
उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत महत्तवपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह ओडिशा की 86% आबादी की स्वास्थ्य स्थिति को बदल देगा।" श्री माझी ने यह भी बताया कि यह योजना ओडिशा के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के डिजिटलीकरण और प्रगतिशील विकास को आगे बढ़ाएगी।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि "यह समझौता ज्ञापन ओडिशा के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की विकास गाथा में एक नई शुरुआत है क्योंकि इससे राज्य के 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।" माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के एकीकरण से राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री ने राज्य के सभी जिलों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत योजनाएं ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी तथा इसे 'विकसित भारत' और 'उत्कर्ष ओडिशा' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम बताया।
जुएल ओराम ने राज्य के लोगों, विशेषकर जनजातीय, वंचित और प्रवासी आबादी के लिए एबी पीएमजेएवाई के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।
कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि, “गोपबंधु जन आरोग्य योजना को एबी पीएम-जेएवाई के साथ एकीकृत करने से, ओडिशा अब स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य देखभाल के अंतर को पाटने में सक्षम है।”
डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि समझौता ज्ञापन ओडिशा के निवासियों और इसके प्रवासी श्रमिकों के लिए देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
