कश्मीर घाटी में मंगलवार को लगातार भूकंप के दो झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 और 4.8 दर्ज की गई है। हालांकि, इस भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि पहला भूकंप सुबह 6:45 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी।

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में मंगलवार को लगातार भूकंप के दो झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 और 4.8 दर्ज की गई है। हालांकि, इस भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि पहला भूकंप सुबह 6:45 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी।

भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में था और इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। वहीं, दूसरा भूकंप सुबह 6:52 बजे आया और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 थी। दूसरे भूकंप का केंद्र भी बारामूला जिले में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर नीचे थी।

मौसम विभाग के मुताबिक, भूकंप का असर पूरी कश्मीर घाटी में महसूस किया गया है। भूकंप के झटकों के बाद घरों में मौजूद लोग बाहर निकल आए। प्रांतीय अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक घाटी में जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि कश्मीर घाटी भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। 8 अक्टूबर, 2005 को कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भीषण भूकंप ने कश्मीर में तबाही मचाई थी, जिसमें 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में देश भर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों और विद्यार्थियों के साथ रक्षा बंधन मनाया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्यमंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार और शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में देश भर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों और विद्यार्थियों के साथ रक्षा बंधन मनाया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्यमंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार और शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

धर्मेन्द्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देने एवं उनका मार्गदर्शन करने और उनके इस रक्षा बंधन को विशेष बनाने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के प्रति आभार व्यक्त किया। बाद में, उन्होंने छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत की और उनके लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली।                         

ओडिशा के संबलपुर की एक छात्रा प्रियांशा प्रधान ने राष्ट्रपति के साथ रक्षा बंधन मनाने से संबंधित अपने उत्साह को साझा किया। उसने कहा कि राष्ट्रपति के इन शब्दों ने उसे काफी हद तक प्रेरित किया है कि रक्षा बंधन के त्योहार की असली भावना केवल भाइयों और बहनों के बीच मनाना नहीं, बल्कि इसे सैनिकों, माता-पिता और दोस्तों के साथ भी साझा करना है। अरुणाचल प्रदेश की एक शिक्षिका ने बताया कि राष्ट्रपति की सादगी और गर्मजोशी ने उनके दिल को छू लिया है।

आज 16 राज्यों के सरकारी स्कूलों के 180 से ज्यादा विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सभी विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन के भीतर स्थित अमृत उद्यान के निर्देशित दौरे से और भी अधिक लाभान्वित हुए। यह एक ऐसा उद्यान है जो भारत की समृद्ध वास्तुकला एवं बागवानी की विरासत का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने का यह असाधारण अवसर विद्यार्थियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था, जिससे उनमें देश की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गर्व एवं सम्मान की गहरी भावना पैदा हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अश्लील और अपमानजनक पोस्ट करने को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है. एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी तरह की अपमानजक और अश्लील पोस्ट करने पर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. साथ ही इस तरह के मामलों में सिर्फ माफी मांग लेना ही आपराधिक कार्रवाई को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार ने एक्टर और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखरराव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने को लेकर मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया. इस पोस्ट में महिला पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी.

फैसले सुनाते हुए कोर्ट ने दिखाई सख्ती

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के आदेश के खिलाफ शेखर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दरअसल, कोर्ट ने उनके द्वारा साझा की गई पोस्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट पर आरोपी को सजा मिलनी जरूरी है. ऐसे मामलों में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा. ऐसे लोग आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते.

वकील बोले-अनजाने में शेयर हुई पोस्ट

अदालत ने 72 वर्षीय अभिनेता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. एक फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने के बाद शेखर के खिलाफ तमिलनाडु में कई मामले दर्ज किए गए थे. शेखर के वकील ने कहा कि अभिनेता ने गलती का एहसास होने के बाद पोस्ट हटा दी थी. साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगी थी. उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता ने अनजाने में किसी और की पोस्ट को बिना पढ़े साझा कर दिया क्योंकि उस समय उनकी दृष्टि धुंधली थी.

क्या है मामला

यह पूरा मामला 2018 का है. एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया ता जिसे एस वे शेखर ने शेयर करते हुए अपनी राय दी थी. उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था. DMK ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, हालांकि शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुंच ही गया.

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर सिखों को लेकर बयान दिया था, जिस पर रवनीत बिट्टू ने उन्हें आतंकी बता दिया था। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और कर्नाटक में रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
कर्नाटक के एक कांग्रेस पदाधिकारी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (गलत सूचना के आधार पर बयान देना या अफवाह फैलाना), 192 (दंगे कराने के मकसद से भडकाऊ बयान देना), 196 (दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने) के तहत बंगलूरू के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

वहीं जब रवनीत बिट्टू से मीडिया द्वारा पूछा गया कि क्या उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर खेद है? तो रवनीत बिट्टू ने कहा कि 'मुझे खेद क्यों होगा? हमने पंजाब में पूरी एक पीढ़ी को खो दिया। गांधी परिवार ने पंजाब को जलाया। मेरा दर्द बतौर एक सिख है। मैं मंत्री बाद में हूं , लेकिन एक सिख पहले हूं। अगर पन्नू राहुल गांधी के बयान का समर्थन करता है तो अब क्या कह सकते हैं?'

नई दिल्ली। देशभर में 99% कारों में आग से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल्स को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। इन केमिकल्स के कारण कार सवारों, विशेष रूप से बच्चों, को कैंसर का खतरा हो सकता है। इस मुद्दे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संज्ञान में लिया है और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत चार प्रमुख विभागों को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

कारों के सीट फोम और तापमान नियंत्रित रखने के उपायों में टीसीआईपीपी, टीडीसीआईपीपी और टीसीईपी केमिकल का उपयोग हो रहा है। एनजीटी को एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन केमिकल्स के कारण कार सवारों, विशेष रूप से बच्चों को लंबे समय तक एक्सपोजर से कैंसर का खतरा है। एनजीटी ने इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

सीपीसीबी ने किया जांच से इंकार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एनजीटी को बताया कि इन केमिकल्स की जांच करने के लिए उनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। सीपीसीबी ने अपनी 10 सितंबर की रिपोर्ट में कहा कि इस जांच के लिए केवल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के पास आवश्यक संसाधन हैं। एनजीटी ने यह मामला व्यापक जन स्वास्थ्य पर असर को देखते हुए स्वत: संज्ञान में लिया।

आठ सप्ताह में देना होगा जवाब
एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल ने आदेश दिया है कि सभी संबंधित विभागों को आठ सप्ताह के भीतर इस प्रकरण में जवाब देना होगा। नोटिस प्राप्त करने वालों में सड़क परिवहन मंत्रालय के अलावा ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) के प्रमुख शामिल हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई के पहले एनजीटी ने सभी विभागों से विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या का समाधान ढूंढा जा सके।

चंडीगढ़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रोहतक से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई ओमप्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, सुधा यादव, अशोक तंवर भी पहुंचे हैं।
नॉनस्टॉप हरियाणा का संकल्प पत्र
1. सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपये
2. आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन
3. चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा
4. 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद

5. 2 लाख युवाओं को 'बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी
6. 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड
7. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास
8. सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त
9. हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी
10. हर घर गृहणी योजना तहत 500 रुपये में सिलेंडर
11. अळल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर
12. हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी
13. भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत
14. भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत

15. छोटी पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड

16. डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि
17. भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति
18. सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की, मुद्रा योजना के अतिरिक्त, 25 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी

19. हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे
20. दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क

सरकार ने 10 सालों में पूरे किए- प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली ने कहा कि आज 2024 के चुनाव को लेकर संकल्प पत्र भाजपा का जारी किया जा रहा है। इस संकल्प पत्र में जो भी बातें होंगी, उसे सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। 2014 और 2019 में जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया था, उसके सभी वादे सरकार ने 10 सालों में पूरे किए हैं। हरियाणा में जो वातावरण बना है, वह भाजपा के पक्ष में है। जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी।

हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की गई- मेनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घोषणा पत्र को बनाने में अपने सुझाव दिए हैं। घोषणा पत्र बनाने के लिए कमेटी ने हर जिले में जाकर समाज के हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की है। इस बार हमारे घोषणा पत्र में एरिया वाइज जरूरत की चीजों का शामिल किया है। इस पत्र में हर जिले के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। उसमें महिला, युवा, किसान, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे बेरोजगार युवा समाज के हर वर्ग के लिए संकल्प पत्र में कुछ न कुछ रखा गया है।

हमारे संकल्प पत्र में ऐसी घोषणा नहीं करते हैं, जो हम पूरी न कर सकें। हमारे पास जो बजट होता है हम उसी के हिसाब से ही रखा है। धनखड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी घोषणाएं करते हैं जो वह कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जो पार्टी झूठे वादे करती हैं, वह क्या उन वायदों को पूरा कर पाएंगी।

इंदौर।  भारत सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस सरकारी स्कीम में वित्त वर्ष 2025-26 तक 35 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतें प्राप्त होंगी।

अरहर-मसूर के लिए नहीं लागू लिमिट

पीएम-आशा योजना में मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष को एकीकृत किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 2024-25 में एमएसपी पर दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद 25 प्रतिशत होगा। वहीं, अरहर, उड़द और मसूर के लिए लिमिट लागू नहीं है। इनकी 100% खरीद की जाएगी।

पोर्टल के जरिए की जाएगी खरीदी

केंद्र सरकर ने दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद को 45 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। इससे अन्नदाताओं को एमएसपी पर अधिक खरीद की सहूलियत मिलेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा खरीद ई-समृद्धि पोर्टल और ई-संयुक्ति पोर्टल के जरिए की जाएगी।

बफर स्टॉक में होगी मदद

पीएसएफ स्कीम का विस्तार दालों और प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे कीमतों में अत्यधिक कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं, केंद्र सरकार ने मूल्य घाटा भुगतान स्कीम का कवरेज बढ़ाकर 40% कर दिया है। साथ ही एमआईएस के अंतर्गत कवरेज को 25% तक बढ़ाया गया है।

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई के जोधपुरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद गुरुवार सुबह राहत की सांस ली गई, जब 17 घंटे के संघर्ष के बाद डेढ़ साल की नन्ही बालिका को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बुधवार शाम को खेलते वक्त नीरू, पुत्री राहुल गुर्जर, बोरवेल के पास एक गड्ढे में गिर गई थी, और पूरे गांव में भय और चिंता का माहौल फैल गया था। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अथक प्रयास करते हुए बालिका को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई।

घटना बुधवार को शाम 4 बजे की है, जब खेलते समय नीरू बोरवेल के पास बने एक गड्ढे में गिर गई। यह गड्ढा मात्र एक फुट चौड़ा था, और नीरू लगभग 26 फुट नीचे जाकर फंस गई थी। जैसे ही यह खबर फैली, तुरंत ही प्रशासन हरकत में आ गया। अजमेर से एनडीआरएफ की टीम और दौसा से एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।

चार जेसीबी मशीनों और एलएंडटी मशीन की मदद से बोरवेल के पास एक समानांतर गड्ढा खोदने का काम आरंभ किया गया। इस दौरान, बालिका को निकालने के लिए देसी जुगाड़ों का भी सहारा लिया गया, लेकिन रात भर चली मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह 10:10 बजे एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग खोदकर बालिका को सकुशल निकाल लिया।

नीरू के बाहर आते ही उसके परिजनों की आंखों में खुशी और राहत के आंसू बह निकले। मौके पर मौजूद लोगों ने इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन की सराहना की। जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी पूरी रात मौके पर तैनात रहे, जिससे इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा सके।

यह घटना एक बार फिर से ग्रामीण इलाकों में बोरवेल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, लेकिन नन्ही नीरू की सुरक्षित वापसी से पूरा गांव राहत महसूस कर रहा है।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के आगरा रेल मंडल में मथुरा स्थित वृंदावन-अझई के बीच बुधवार रात तकरीबन 8:18 बजे मालगाड़ी के पटरी से उतरने से आगरा-दिल्ली रूट बाधित हो गया। इस कारण 12 ट्रेनें निरस्त करनी पड़ी। इतनी ही ट्रेनों को रूट बदला गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आगरा कैंट स्टेशन पर 250 से अधिक रिजर्वेशन रात तक निरस्त किए गए। ट्रेनें दो से तीन घंटे की देरी से पहुंचीं। हादसे की जानकारी पर आगरा से रेलवे के तकनीकी विभाग के अधिक पहुंचे गए। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी रवाना की गई।

वृंदावन के पास मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। डिब्बों में कोयला लदा था। वो पटरी पर फैल गया। रेलवे ट्रैक को ठीक करने में 10 से 12 घंटे लगने की उम्मीद थी। इससे दिल्ली-आगरा अप-डाउन ट्रैक बाधित हो गया।

आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा आने वाली ट्रेनें प्रभावित हो गईं। हादसे के बाद ट्रेने नहीं आने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रिजर्वेशन भी कैंसल करा दिया।

वहीं आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई। इस पर रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क बनाई गई। यहां पर यात्रियों को ट्रेनों से संबंधित जानकारी दी जा रही थी। दिल्ली से ट्रेनों का रूट बदला गया था। उन्हें गाजियाबाद, एत्मादपुर होते हुए आगरा भेजा गया। इससे दो से तीन घंटे की देरी से ट्रेनें पहुंचीं।

इनका बदला रूट
मालवा एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, कर्नाटका एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस, ऊधमपुर-इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र-खजुराहो सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, हरिद्वार-बलसाड़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली-बांद्रा स्वराज एक्सप्रेस। यह ट्रेनें देर रात तक गाजियाबाद होते हुए एत्मादपुर के मितावली स्टेशन होते हुए आगरा कैंट पहुंचीं।

ये ट्रेनें निरस्त
नई दिल्ली इंटरसिटी, आगरा कैंट-पलवल मैमू अप-डाउन, आगरा कैंट-टूंडला जन साधारण एक्सप्रेस अप-डाउन, टूंडला-अलीगढ़ मैमू अप और डाउन, टूंडला-अलीगढ़ अप-डाउन, लखनऊ-निजामुददीन एक्सप्रेस, ईदगाह-भरतपुर अप-डाउन की चार ट्रेनें निरस्त की गई हैं।
 
चौथी लाइन से गुजारी शताब्दी
डीसीएम प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण रूट बाधित हुआ है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा है। हालांकि चौथी लाइन पर रूट सुचारू करा दिया गया है। इसी लाइन से विशेष ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है।

प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृहमंत्री शाह से भी करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा और समर्थन से गुरुवार को बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर "केंजा नक्सली-मनवा माटा" (सुनो नक्सली हमारी बात) आंदोलन किया। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया और इस महत्वपूर्ण कदम के लिए उनका हौसला बढ़ाया।
मुख्यमंत्री साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों से कई बार संवाद किया और उनके दुख-दर्द को नजदीक से समझा। उन्होंने महसूस किया कि इन पीड़ितों की समस्याओं को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद ही नक्सल पीड़ितों ने जंतर मंतर पर अपने अधिकारों और शांति की मांग को सबके सामने रखने का साहसिक फैसला लिया।

जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान, ग्रामीणों ने माओवादी हिंसा के कारण झेले गए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कैसे नक्सलियों की हिंसा ने उनके जीवन को प्रभावित किया और उनके गांवों में विकास की प्रक्रिया को बाधित कर दिया। ग्रामीणों ने सरकार से नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और अपने क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा की अपील की।

इस आंदोलन के बाद, नक्सल पीड़ितों का यह दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। वे बस्तर की वर्तमान स्थिति और नक्सली हिंसा से जुड़े मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा करेंगे और समाधान के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में बस्तर में शांति बहाली, विकास कार्यों में तेजी लाने और सुरक्षा बलों की उचित तैनाती की मांग की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस प्रेरक पहल से बस्तर के नक्सल पीड़ितों को अपनी पीड़ा और समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिला है। उनकी हौसला अफ़ज़ाई और समर्थन से इन पीड़ित परिवारों को न्याय और शांति की उम्मीद की एक नई राह मिली है, जिससे बस्तर में शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।

 रतलाम। बारिश के दिनों में कुडैल नदी पर पानी आने से खेतों में जाने का रास्ता बंद होने से नाराज ग्राम हतनारा के किसानों ने बुधवार को जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। पुलिया निर्माण व ग्रेवल रोड स्वीकृत करने की मांग को लेकर सुबह करीब 10 बजे से कई किसान नदी के पानी में बैठ गए। करीब दो घंटे बाद समझाइश देने आए जिला पंचायत के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी को भी किसानों ने वापस भेज दिया।

रात करीब नौ बजे किसान नदी से बाहर निकले और आज भी जल सत्याग्रह करने की बात कही। दरअसल हतनारा ग्राम के कई किसानों के खेत कुडैली नदी के दूसरे किनारे पर स्थित हैं। यहां करीब 1200 बीघा क्षेत्र में खेती होती है। वर्षाकाल में नदी पूर आने के चलते जुलाई से नवंबर तक किसानों को खेत तक पहुंचने में परेशानी होती है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी शनिवार को दिल्ली की आप की दूसरी और कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी । उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के सीएम-पद के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर (मंगलवार) को आधिकारिक रूप से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के ल‍िए प्रस्तावित क‍िया और उन्‍होंने एलजी के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश क‍िया। आतिशी पार्टी के शेष कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगी।

एलजी सचिवालय के एक सूत्र के अनुसार, वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे एक आधिकारिक नोट में 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के शपथ ग्रहण की तिथि प्रस्तावित की है।

सूत्र ने उल्लेख किया कि निवर्तमान सीएम केजरीवाल का इस्तीफा पत्र भी राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा गया है। यह ताजा घटनाक्रम आतिशी द्वारा एलजी सक्सेना के साथ बैठक के दौरान नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के ठीक एक दिन बाद हुआ है।

खबरों के मुताब‍िक कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आप विधायक आतिशी सीएम का पदभार संभालने के बाद, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी।

आप सरकार ने 26-27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

हालांकि, आप संयोजक को एलजी वी.के. सक्सेना की सहमति के बिना अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था।

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई है।

सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' लोगों की लंबे समय से मांग रही है। इसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का एक महत्वपूर्ण पहलू देश के लोगों को देश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में शिक्षित करना होगा। बार-बार चुनाव होने से शासन और सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून व्यवस्था पीछे छूट जाती है और यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केवल उस चीज का सम्मान किया गया है, जिसे देश के लोग बहुत लंबे समय से चाहते थे।इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,  कैबिनेट ने एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई देता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कोविंद समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। समिति ने 190 दिनों तक विभिन्न राजनीतिक दलों तथा हितधारकों के साथ मंथन करने के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।

दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) विकसित करने की मंजूरी दे दी है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने की सरकार की कल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एनजीएलवी की एलवीएम3 की तुलना में 1.5 गुना लागत के साथ वर्तमान पेलोड क्षमता का 3 गुना होगी और इसकी पुन: उपयोगिता भी होगी जिसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष और मॉड्यूलर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम तक कम लागत में पहुंच होगी।

अमृत काल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लक्ष्यों के लिए उच्च पेलोड क्षमता और पुन: उपयोगिता वाले मानव रेटेड प्रक्षेपण वाहनों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। इसलिए, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) का विकास किया गया है, जिसे निम्न पृथ्वी कक्षा में अधिकतम 30 टन पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है वर्तमान में, भारत ने वर्तमान में प्रचालनरत पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलवीएम3 और एसएसएलवी प्रक्षेपण वाहनों के माध्यम से 10 टन तक के उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) और 4 टन तक के उपग्रहों को जियो-सिन्क्रोनस ट्रांसफर ऑरबिट (जीटीओ) में प्रक्षेपित करने के लिए अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।

एनजीएलवी विकास परियोजना को भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाएगा, जिनसे अपेक्षा है कि वे शुरू में ही विनिर्माण क्षमता में निवेश करेंगे, जिससे विकास के बाद परिचालन चरण में निर्बाध परिवर्तन हो सके। एनजीएलवी का प्रदर्शन तीन विकास उड़ानों (डी1, डी2 और डी3) के साथ किया जाएगा, जिसका लक्ष्य विकास चरण को पूरा करने के लिए 96 महीने (8 वर्ष) का है।

स्वीकृत कुल निधि 8240.00 करोड़ रुपये है और इसमें विकास लागत, तीन विकासात्मक उड़ानें, आवश्यक सुविधा स्थापना, कार्यक्रम प्रबंधन और लॉन्च अभियान शामिल हैं।

स्वीकृत कुल निधि 8240.00 करोड़ रुपये है और इसमें विकास लागत, तीन विकासात्मक उड़ानें, आवश्यक सुविधा स्थापना, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान शामिल हैं।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर कदम

एनजीएलवी के विकास से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के प्रक्षेपण, चंद्र/अंतर-ग्रहीय अन्वेषण मिशनों के साथ-साथ संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने सहित राष्ट्रीय और वाणिज्यिक मिशनों को सक्षम बनाया जा सकेगा, जिससे देश में संपूर्ण अंतरिक्ष इकोसिस्टम को लाभ होगा। यह परियोजना क्षमता और सामर्थ्य के मामले में भारतीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी।

 जबलपुर। जबलपुर में फोन पर बात करते हुए मोटरसाइकिल चलाने की लापरवाही ने एक युवक का जिंदगी समाप्त कर दी। उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। वाहन चौराहा की रोटरी से टकरा गया। उसे सिर में गंभीर चाेट लगी। उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं तिलवार थाना क्षेत्र में ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। कार सवार की मौत हो गई।

विजय नगर के अहिंसा चौक में दुर्घटना हुई

मृतक युवक का नाम शिव चतुर्वेदी (29) था। वह मूल: उमरिया मुंगवानी का निवासी था। कुछ समय से नगर में निवास कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विजय नगर थाना क्षेत्र के अहिंसा चौक में दुर्घटना हुई। युवक मंगलवार की रात को कहीं जा रहा था। वह मोटरसाइकिल में सवार था।

गति अधिक, फोन पर बात और बिना हेलमेट

वाहन की गति अधिक थी। वह फोन पर बात करते हुए वाहन चला रहा था। हेलमेट भी नहीं पहना था। रात में वर्षा भी हो रही थी। वह अहिंसा चौक के पास पहुंचा था कि वाहन अनियंत्रित हो गया। स्लिप होकर चौकी रोटरी से टकरा गया। गति अधिक होने के कारण वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। युवक चोटिल हो गया। उसे सिर में गंभीर चोट आयी थी। तुरंत मेडिकल कालेज ले जाया गया। जहां, उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच आरंभ कर दी है।

ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक की मौत

तिलवार पुलिस के अनुसार रामपुर नकटिठया निवासी विवेक यादव (24) अपनी कार से गंगई की ओर जा रहे थे। वे नानाखेड़ा पावडर फैक्ट्री के पास पहुंचे ही थे कि एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। तेज टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार विवेक गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर मंगलवार को स्वजन उसे नागपुर लेकर जा रहे थे। मध्य मार्ग में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। ट्रक एवं चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

 भोपाल। ऐशबाग पुलिस थाने में एक व्यक्ति की पूछताछ के दौरान मौत हो गई। 55 वर्षीय अकरम खान को पुलिस ने बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में थाने बुलवाया था। थाने पहुंचते ही उन्हें घबराहट होने लगी थी। उन्होंने पूछताछ करने वाले एसआई अनिल श्रीवास्तव को घबराहट होने की बात बताई थी।

 द्रोपदी मुर्मु, उज्जैन पहुंच गई हैं, वे यहां आने वाली देश की 10वीं राष्ट्रपति हैं। उनके पहले क्रमश: रामनाथ कोविन्द, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, केआर नारायणन, शंकरदयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जेल सिंह, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डा. राजेन्द्र प्रसाद उज्जैन आ चुके हैं।

दरअसल, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन की अभिलाषा और अखिल भारतीय कालिदास समारोह की ख्याति राष्ट्रपतियों को उज्जैन की ओर आकर्षित करती आई है। पिछली बार 29 मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आए थे। उनके साथ पत्नी सविता और बेटी स्वाति भी आईं थीं।