नई दिल्ली । विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि फ्लाईदुबई विमान में हमले का शिकार हुए भारतीय पायलट स्मित मच्छार की राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी ने सराहना नहीं की। विहिप प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया कि पायलट के हिंदू होने के कारण इन नेताओं ने घटना की निंदा करने से परहेज किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश पहले ही कैप्टन की सूझबूझ और बहादुरी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा पर निशाना साधते हुए रविवार को आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सराहना नहीं की। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही ‘फ्लाईदुबई’ की उड़ान एफजेडए 1073 में सह-पायलट ने कैप्टन मच्छार पर कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी (क्रैश एक्स) से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह कुल्हाड़ी आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए कॉकपिट में रखी जाती है।
विमान में 174 यात्री सवार थे। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की निंदा इसलिए नहीं की, क्योंकि पायलट एक हिंदू है। बंसल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अब यह पुष्टि हो गई है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल, सोनिया और प्रियंका ने बहादुर भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार की सराहना क्यों नहीं की और उन्होंने यूएई में 33,000 फुट की ऊंचाई पर हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा तक क्यों नहीं की।
क्योंकि वे सभी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि यह हमला एक हिंदू पायलट पर किसी चरमपंथी द्वारा किया गया था।’’ खबरों के अनुसार, फ्लाईदुबई के इस सह-पायलट ने इस सप्ताह भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला किया था और विमान को अपने नियंत्रण में लेने का कथित तौर पर प्रयास किया था। बंसल ने दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पुष्टि की है कि फ्लाईदुबई विमान में हुई घटना “आतंकवादी हमला” थी और सह-पायलट ने भारतीय कैप्टन पर हमला करने के लिए कॉकपिट में रखी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह भी दावा किया, ‘‘कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ऐतिहासिक नीति रही है कि जब भी किसी हिंदू या गैर-इस्लामी व्यक्ति पर किसी चरमपंथी द्वारा हमला किया जाता है, तो वे उस घटना की निंदा करने में असमर्थ रहे हैं।” उन्होंने कहा, ‘‘वे ऐसे पीड़ित या उसके परिवार के प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं बोल सकते।
इसके बजाय, वे मानवता के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्तियों या संगठनों का बचाव करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं।” बंसल ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर भावनाओं को भड़काने, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और देश में अराजकता तथा अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘उनका उद्देश्य देश की एकता को कमजोर करना, समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना और राष्ट्र के कल्याण के बजाय अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधना है।” बंसल ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी), अनुच्छेद 370 को हटाए जाने, वक्फ अधिनियम एवं ‘तीन तलाक’ को समाप्त करने को लेकर कांग्रेस के “विरोध” को पार्टी के दृष्टिकोण के उदाहरण बताया। कांग्रेस ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के साहस एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा था कि उनकी बहादुरी और दृढ़ कार्रवाई हमेशा प्रेरणादायक रहेगी।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘कैप्टन स्मित मच्छर का साहस, त्वरित सूझबूझ और दृढ़तापूर्ण कार्रवाई सदैव प्रेरणादायी बनी रहेगी। उन्होंने जो किया, उससे पूरा देश विस्मय और गर्व से अभिभूत है। इससे एक दिन पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी मच्छार, विमान के चालक दल और हमले के दौरान साहस तथा सूझबूझ दिखाने वाले अन्य लोगों की सराहना की थी।

 हैदराबाद । एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में फॉर्म-7 का इस्तेमाल कर मुस्लिम मतदाताओं को बाहर करने की साजिश हो रही है। उन्होंने हैदराबाद में कहा कि अगर यह प्रक्रिया नहीं रुकी तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए सबूतों के साथ कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी।ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता ‘फॉर्म-7’ जमा करके मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा जारी रहा तो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाजपा की तेलंगाना इकाई के प्रवक्ता ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख को निर्वाचन चुनाव आयोग के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी बंद करनी चाहिए और अगर उनके पास वकाई में चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के सबूत हैं, तो उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए।
ओवैसी ने शनिवार रात हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग और तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रिंटेड फॉर्म-7 जमा करके मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिशों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-7 जमा करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा रहा है। फॉर्म-7 एक मतदाता आवेदन फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है।
ओवैसी ने कहा, “भाजपा और संघ परिवार के लोग फॉर्म-7 जमा करके नाम हटवाना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को हर ‘फॉर्म-7’ की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए आवेदन कौन जमा कर रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के मुशीराबाद में भाजपा के एक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया था। उन्होंने कहा कि अगर गलत फॉर्म-7 जमा किए जाते हैं, तो निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए।

ओवैसी ने कहा, “अगर यह ड्रामा बंद नहीं हुआ, तो याद रखिए, हम हैदराबाद की सड़कों पर वह ‘मंत्र’ पढ़ेंगे, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर नहीं पढ़ा गया था। तब उन्हें बड़ी मुश्किल होगी। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फॉर्म-7 के जरिये वास्तविक मतदाताओं के नाम सिर्फ इसलिए हटवा दिए जाएं, क्योंकि वे मुसलमान हैं।” उन्होंने एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं से अधिकारियों से यह पूछने के लिए कहा कि ‘फॉर्म-7’ किसने जमा किए।
ओवैसी ने चेतावनी दी कि हैदराबाद में दिल्ली और मुंबई में हुए विरोध-प्रदर्शनों से “दोगुना या तीन गुना” बड़े विरोध-प्रदर्शन होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि एसआईआर एक गलत प्रक्रिया है। हालांकि, कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया।
ओवैसी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के छह बच्चे हैं, तो इससे समस्या क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके खुद के छह बच्चे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर का मकसद नाम हटाना, नागरिकता पर सवाल उठाना और फिर “जब कल एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) लागू हो” ​​तो लोगों को कतारों में खड़ा करवाना है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी लागू की जाएगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े सुनील आंबेकर ने इसका समर्थन किया है। ओवैसी ने इन आरोपों को खारिज किया कि एआईएमआईएम फर्जी वोटों के दम पर चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्यार के दम पर चुनाव जीतती है।
हैदराबाद में हत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसी वारदातों में शामिल अमीर लोग करीब दो करोड़ रुपये खर्च करके जमानत हासिल कर लेते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि यह एक “पैकेज” की तरह है, जिसके तहत “जेल से लेकर जांच अधिकारी तक सब तय” होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद की एक कारागार के अधीक्षक ने जेल के अंदर हत्यारों की बैठक होने दी।
ओवैसी के इन आरोपों का जवाब देते हुए कि भाजपा और संघ परिवार के कार्यकर्ता असली मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भर रहे हैं, तेलंगाना भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एन.वी. सुभाष ने कहा कि कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप सिर्फ सार्वजनिक बयानों से साबित नहीं किए जा सकते। सुभाष ने कहा, “अगर ओवैसी के पास चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के ठोस सबूत हैं, तो उन्हें उचित न्यायिक मंच पर जाने से कौन रोक रहा है? वह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाकर क्यों रुक जाते हैं?
उन्हें सक्षम अधिकारियों के सामने सबूत पेश करने चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए।” भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में किसी संवैधानिक संस्था के कामकाज की जांच की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बिना सबूत के चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर बार-बार सवाल उठाना बिल्कुल अलग बात है। सुभाष ने कहा कि हैदराबाद में मतदाता सूची से जुड़े आरोपों-जिनमें एआईएमआईएम के पारंपरिक गढ़ से जुड़े आरोप भी शामिल हैं-की भी उसी तरह जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर ओवैसी के पास सबूत हैं, तो उन्हें पेश करना चाहिए।अगर उन्हें कोई शिकायत है, तो उन्हें कानून के तहत उपलब्ध विकल्प का सहारा लेना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी सबूत की जगह नहीं ले सकती और सिर्फ बार-बार दोहराने से आरोपों को चुनावी तथ्य नहीं माना जा सकता।

 नई दिल्ली । दिल्ली में इंडिया गेट के पास आप कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस बसों को रोकने के प्रयास के बीच पुलिस ने दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया।

दिल्ली में इंडिया गेट के पास रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और उसके छात्र संगठन ‘एएसएपी’ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बसों को रोकने की कोशिश की।
मुझे फुटबॉल की तरह उठा-उठाकर फेंक रहे हैं
हिरासत में लिए जाने के दौरान दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “वे मुझे उठा-उठाकर फुटबॉल की तरह इधर-उधर फेंक रहे हैं।”
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, “यहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, फिर भी वे अपने ही एसीपी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं और न ही एसीपी को गिरफ्तार कर रहे हैं।” प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की।
प्रदर्शनकारी बसों के सामने पहुंचे
प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ता उन बसों पर चढ़ गए, जिनमें हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं ने बसों को बीच सड़क पर घेर लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है।
इंडिया गेट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात
स्थिति को काबू में रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए।

 नई दिल्ली । जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल एफआईआर दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की शिकायत निष्पक्ष जांच के लिए अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी है।

कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा महिला पत्रकारों के कथित यौन उत्पीड़न पर उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? विपक्षी पार्टी ने कहा कि शाह को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाये; अन्यथा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि महिला पत्रकारों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दर्जनों पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद न तो प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। प्रियंका ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने यह आरोप भी लगाया है कि पुलिस उनके साथ बहुत अभद्र तरीके से पेश आ रही है।उन्होंने कहा कि जिस पुलिस का काम सुरक्षा देना है, उससे ही महिलाएं खतरा महसूस कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कॉलेज की छात्राओं से लेकर पत्रकारों तक, हर जगह महिलाएं असुरक्षा का सामना कर रही हैं। प्रियंका ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी, क्या महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?अगर नहीं, तो आप इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते?’’ कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर एक महिला की गरिमा का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। खेड़ा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अमित शाह चुप हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, खासकर छात्र आंदोलनों के दौरान।
उन्होंने कहा कि अगर कोई राह चलता बदमाश महिला के साथ गलत हरकत करे तो उसे उम्मीद रहती है कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन अगर पुलिस पर ही ऐसे आरोप लगें तो महिलाएं न्याय के लिए कहां जाएंगी?’’ उन्होंने कहा, ‘‘महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं। सड़कों से लेकर संसद तक, हर जगह उनका अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि महिलाएं संसद में अपना उचित और समान स्थान प्राप्त कर सकें।’’ खेड़ा ने कहा, ‘‘महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और सत्ता में समान भागीदारी चाहिए।
अगर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस्तीफा दे देना ही बेहतर होगा। वैसे भी, वे चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं।’’ एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि तीन महिला पत्रकारों ने तीन अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष जांच के लिए उनकी शिकायतें अपराध शाखा को भेज दी हैं।
इन महिला पत्रकारों में से एक ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कथित घटनाओं को लेकर नयी दिल्ली जिला पुलिस को शिकायतें मिली हैं। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।भारतीय प्रेस परिषद ने प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस के व्यवहार पर हैरानी और चिंता जताई तथा दिल्ली पुलिस से शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

 वाशिंगटन।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी निदेशक जे क्लेटन को प्रशासन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जार (AI मामलों का प्रमुख) नियुक्त किया है। अगस्त में खूफिया प्रमुख नियुक्त हुए क्लेटन अब व्हाइट हाउस के एक नए पैनल की अगुवाई करेंगे। इस पैनल को AI से जुड़े जोखिमों और अवसरों पर 120 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है।

बता दें हाल ही में ट्रंप ने AI का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने को कहा था। क्लेटन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि राष्ट्रपति ने एक ग्रुप- सुपर इंटेलिजेंस फोर्स बनाने के लिए कहा है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि अमेरिका एडवांस्ड AI के क्षेत्र में अग्रणीय बना रहे और साथ ही अमेरिकियों के हितों की रक्षा भी हो। पैनल AI से जुड़े जोखिमों और डाटा में सेंध, हैकिंग और अन्य घटनाओं के लिए मौजूदा सरकारी रिपोर्टिंग सिस्टम की समीक्षा करेगा। साथ ही, फेडरल प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के उपाय सुझाएगा।                                                                                                                                                                    

हाल के सप्ताहों में AI की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। कुछ शोधकर्ता ने चेतावनी दी है कि यह तकनीक एक दशक के भीतर इंसानों के लिए खतरनाक बन जाएगी। कई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों ने सुरक्षा कदम उठाने की मांग की है। दूसरी तरफ, ट्रंप चीन के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में पीछे रहने के डर से AI पर निगरानी बढ़ाने से बच रहे हैं। उन्होंने इसकी सुरक्षा निगरानी के लिए सुपर इंटेलिजेंस फोर्स गठन का प्रस्ताव रखा था।

 नई दिल्ली  भाजपा ने राज्यसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को टिकट दिया है। वहीं, पश्चिम बंगाल से मशहूर अभिनेत्री कोयल मल्लिक को टिकट दिया गया है। कोयल पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से राज्यसभा सांसद थीं, लेकिन उन्होंने इसी साल जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। अब वे भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं।

    
भाजपा ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए भी 3 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किया है। इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।

पार्टी ने पुणे विभाग (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) से डॉक्टर स्मिता योगेश जाधव, नागपुर विभाग (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) से सुधाकर विट्ठलराव कोहले और पुणे विभाग (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) से कौस्तुभ मुरलीधर गावड़े को मैदान में उतारा है।

दिनेश लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। वे भाजपा सरकार में राज्य पेयजल अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें नैनीताल से टिकट मिलने की चर्चाएं थीं।

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसी के चलते यहां चुनाव हो रहे हैं।

 सेवा में श्री मान परम आदरणीय संपादक महोदय,

 तिरुवनंतपुरम । केरल सरकार ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के 2006 के कार्यकाल से जुड़े एक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने यह आदेश केरल लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के तौर पर कुमार के कार्यकाल के दौरान सामने आए कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर दिया है।

यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन से जुड़े काम और मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की 2006 में हुई आत्महत्या से जुड़ा है। मामले में कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद जांच दोबारा शुरू की गई है।

कथित सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार के नाम का दावा
रिपोर्टों के मुताबिक, ली सी बीन उस समय PATI-BEL कंसोर्टियम से जुड़े थे, जिसे KSTP के तहत एमसी रोड के उन्नयन का काम सौंपा गया था। उनकी मौत के बाद सामने आए कथित सुसाइड नोट में तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार का नाम होने की बात कही गई थी।

हालांकि, यह उल्लेख और इससे जुड़े आरोप जांच का विषय हैं। मौजूदा विजिलेंस जांच का आदेश अपने आप में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किसी आरोप को साबित नहीं करता।

पिछली जांच की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस मामले में पहले शुरू की गई विजिलेंस जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया और कथित तौर पर बाहरी प्रभाव के कारण जांच की दिशा प्रभावित हुई। अब सरकार यह भी जांचना चाहती है कि पिछली जांच किन परिस्थितियों में की गई और उसे किस आधार पर बंद किया गया।

गृह मंत्री के निर्देश पर विजिलेंस विभाग पुराने रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल करेगा। जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या मूल जांच प्रक्रिया में किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप हुआ था।

कांग्रेस नेता की शिकायत के बाद दोबारा खुला मामला
यह मामला कांग्रेस नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की ओर से गृह मंत्री के समक्ष दी गई शिकायत के बाद फिर सामने आया है। शिकायत में KSTP से जुड़े ठेकों में कथित अनियमितताओं और ली सी बीन की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग की गई थी।

रिपोर्टों के अनुसार, उस समय विजिलेंस जांच शुरू हुई थी, लेकिन बाद में मामला आगे नहीं बढ़ा। अब केरल सरकार पुराने रिकॉर्ड मंगाकर पूरे मामले की दोबारा पड़ताल कर रही है।

जांच के नतीजे पर आगे की कार्रवाई
गृह मंत्री ने विजिलेंस निदेशक को मामले की विस्तृत जांच करने और निष्कर्ष के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जांच का उद्देश्य पुराने आरोपों, पिछली जांच की प्रक्रिया और कथित बाहरी हस्तक्षेप के दावों की वास्तविकता का पता लगाना है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे आरोप अभी जांच के स्तर पर हैं। आगे की कार्रवाई विजिलेंस जांच में सामने आने वाले तथ्यों और निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

 यरूशलम/नई दिल्ली । दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुए कॉकपिट हमले के बाद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने उस खौफनाक घटना के बारे में बताया है। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में बताया कि उड़ान के दौरान उनका को-पायलट प्रार्थना कर रहा था और कुछ ही मिनट बाद अचानक पीछे से उनके सिर पर जोरदार हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिससे बाहर मौजूद लोगों को अंदर पहुंचकर हमलावर को काबू करने का मौका मिला।

प्रार्थना कर रहा था को-पायलट, अचानक हुआ हमला
कैप्टन मच्छार के मुताबिक, उड़ान की शुरुआत सामान्य थी। को-पायलट ने उनसे कुछ समय प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मच्छार ने बताया कि यह असामान्य बात नहीं लगी, इसलिए उन्होंने सम्मान के तौर पर पीछे देखने के बजाय सामने की ओर ध्यान रखा।

कुछ मिनट बाद अचानक उनके सिर के पीछे जोरदार वार हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद विमान को किसी तरह का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जब लगातार वार होने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमला विमान पर नहीं, बल्कि खुद उन पर किया जा रहा है।

धुंधली हो गई थी नजर, विमान तेजी से नीचे जा रहा था
हमले में कैप्टन मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी नजर भी प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय की पूरी घटना स्पष्ट रूप से याद नहीं है और यादें टुकड़ों में हैं।

मच्छार के अनुसार, इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि विमान तेजी से नीचे जा रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि अगर कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुला तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है।

पहली कोशिश के बाद फिर बंद कर दिया गया दरवाजा
कैप्टन ने बताया कि उन्होंने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोल लिया था, लेकिन हमलावर ने उसे दोबारा बंद कर दिया। इसके बाद वह कॉकपिट के फर्श पर गिर गए। उन्हें विमान की तेज आवाज और बाहर यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थीं।

इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मच्छार ने बताया कि उन्हें लगा कि उनके पास एक आखिरी कोशिश का मौका है। उन्होंने बची हुई पूरी ताकत जुटाई और दोबारा दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोल दिया।

दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद लोगों ने संभाला मोर्चा
कॉकपिट का दरवाजा खुलने के बाद बाहर मौजूद क्रू और यात्रियों को अंदर पहुंचने का मौका मिला। उन्होंने हमलावर को काबू किया और विमान को सुरक्षित उतारने में मदद की। फ्लाइट को बाद में सऊदी अरब के तबूक में आपात लैंडिंग कराई गई।

इस घटना में विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। कैप्टन मच्छार को गंभीर चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है।

नेतन्याहू ने कहा- ‘आप इजरायल और भारत के हीरो हैं’
कैप्टन मच्छार की आपबीती सुनने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह बेहद कठिन परिस्थितियों में मच्छार के धैर्य और सही फैसला लेने की क्षमता से प्रभावित हैं।

नेतन्याहू ने मच्छार को इजरायल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो बताया और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं दीं।

नेतन्याहू ने मोदी और मच्छार को दिया खास न्योता
बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले इजरायली स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने और मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इसे इजरायल के स्वतंत्रता दिवस का बेहद सम्मानित समारोह बताया।

हालांकि, इजरायल के Times of Israel के अनुसार, मशाल जलाने वालों के चयन की औपचारिक प्रक्रिया अलग है और नेतन्याहू अकेले अंतिम चयन नहीं कर सकते।

हमले की जांच जारी
फ्लाईदुबई की इस घटना को लेकर संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन मच्छार पर हमला किया था और विमान की स्थिति गंभीर हो गई थी। हमले के पीछे की वजह और अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

 नई दिल्ली । कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताते हुए गिरफ़्तारी देने की बात कही। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, पुरानी मतदाता सूची बहाल करने और बैलेट पेपर लागू करने की मांग की है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी और INDIA गठबंधन के नेता गिरफ़्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के चुनाव आयोग के ज़रिए आम लोगों के वोट "छीने" जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। वेणुगोपाल ने कहा, "यह देश के लोकतंत्र को बचाने और आम आदमी के वोट की रक्षा करने की लड़ाई है। मोदी और शाह, भारत के चुनाव आयोग के ज़रिए आम लोगों के वोट छीन रहे हैं। इसलिए, यह कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन और सभी विपक्षी दलों के लिए 'करो या मरो' की लड़ाई है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बीच, वेणुगोपाल ने कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा आज की गिरफ्तारी? हाँ। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ होंगी। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाने को तैयार हैं। और उनके नेता जेल जाएँगे। हम तैयार हैं। उन्हें हमें भरने के लिए सभी जेलें तैयार करने दें। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी आंदोलन जारी रहेगा; INDIA ब्लॉक ने विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है, जिसमें 6 अक्टूबर को एक कार्यक्रम और 1 नवंबर को दिल्ली में एक रैली शामिल है। 
इससे पहले बुधवार को वेणुगोपाल ने कहा कि INDIA ब्लॉक की पार्टियों ने, जिनकी बुधवार को बैठक हुई थी, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और भविष्य के सभी चुनावों के लिए SIR-पूर्व मतदाता सूची का उपयोग करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर चुनावों में धांधली करने और "राज्यों को बीजेपी को आसानी से सौंपने" का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने X पर एक पोस्ट में कहा कि INDIA ब्लॉक "वोट चोरी" के खिलाफ एकजुट है।
उन्होंने कहा एक के बाद एक चुनाव में, ज्ञानेश कुमार ने चुनावों में धांधली की और राज्यों को आसानी से BJP के हवाले कर दिया। जिस तरह कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसी तरह INDIA गठबंधन भी हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसे देशव्यापी जन-आंदोलन बनाने के लिए दृढ़ है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी ऐसी मांगें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता: ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाए, भविष्य के सभी चुनावों में SIR से पहले की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हो, EVM के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के लिए अपील का एक असरदार सिस्टम हो, और तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटने से बचाने का इंतजाम हो।

 मुंबई ।  पुलिस ने बिना अनुमति शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करने पर कॉकरोच जनता पार्टी के आयोजकों और 400-500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ BNS धाराओं में FIR दर्ज की है। यह विरोध प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। उधर दिल्ली पुलिस ने भी निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामलों में तीन FIR दर्ज की हैं।

मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शिवाजी पार्क में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन को लेकर आयोजकों और 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि CJP नेताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया और मुंबई पुलिस से इजाज़त न मिलने के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने पहले शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को प्रस्तावित सभा के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 जनवरी, 2013 के फ़ैसले और महाराष्ट्र सरकार के 20 जनवरी, 2016 के आदेश के तहत लगी पाबंदियों का हवाला दिया था।
पुलिस ने आयोजकों को विरोध प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह चुनने की सलाह भी दी थी। इजाज़त न मिलने के बावजूद प्रदर्शन किया गया और इसका मकसद ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग करना था। पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2) और 223, और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1), 37(3) और 135 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस सभा की इजाज़त देने से इनकार करते हुए इलाके में ट्रैफ़िक, शोर और लोगों की आवाजाही से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था। यह FIR मुंबई में हुए उस विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई है, जो चुनाव आयोग और उसके कामकाज के ख़िलाफ़ चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा था। 
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 2 अक्टूबर को हुए एक अलग विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में तीन FIR दर्ज कीं। इनमें से दो मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और एक मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। दिल्ली के मामले उन आरोपों से जुड़े हैं जिनमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत नई दिल्ली ज़िले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। ये FIR, BNS की धारा 223 के तहत दर्ज की गईं, जिसमें किसी सरकारी अधिकारी द्वारा विधिवत जारी आदेश की कथित अवहेलना का आरोप है

 मिल्वौकी । जी20 के व्यापार मंत्रियों ने राजनीतिक या आर्थिक दबाव के लिए भोजन को हथियार बनाने की सर्वसम्मति से निंदा की है। खास बात यह है कि ये इस बैठक में बनी एक दुर्लभ आम सहमति है, क्योंकि जबरन श्रम, औद्योगिक अति-क्षमता और वैश्विक व्यापार नियमों के भविष्य जैसे मुद्दों पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद सामने आए हैं। यह समझौता अमेरिका की अध्यक्षता में मिल्वौकी में दो दिन तक चली जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हुआ।

मंत्रियों ने भोजन को हथियार बनाने का मतलब बताया कि जब कोई सरकार जानबूझकर किसी दूसरे देश से राजनीतिक फायदा लेने के लिए खाने-पीने की चीजों, खेती के सामान या खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों के व्यापार को धीमा कर दे, रोक दे या अपने फायदे के लिए मोड़ दे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा, "रचनात्मक चर्चा के बाद, जी20 व्यापार मंत्रियों ने भोजन को हथियार बनाने की निंदा करने पर सहमति जताई, क्योंकि यह एक बड़ा मानवीय और आर्थिक खतरा है।

उन्होंने कहा, दशकों से, भोजन, कृषि उत्पादों और कृषि इनपुट के व्यापार को आर्थिक या राजनीतिक कारणों से दबाव बनाने के लिए हथियार बनाया गया है। यह लक्षित देशों में लोगों की आजीविका को खतरे में डालता है, प्रतिस्पर्धा को बिगाड़ता है और वैश्विक व्यापार प्रणाली में विश्वास को कमजोर करता है।

सहमति वाले बयान में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां कृषि और खाद्य आपूर्ति शृंखला को बाधित कर सकती हैं, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, खासकर कमजोर आबादी के लिए और किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रियों ने दबाव बनाने वाली व्यापारिक कार्रवाइयों और वैध घरेलू उपायों के बीच फर्क किया। समझौते में कहा गया कि उनकी चिंता उन उपायों पर लागू नहीं होती जो पारदर्शी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपनाए गए हैं और वैध घरेलू नीतिगत उद्देश्यों (जिसमें खाद्य सुरक्षा भी शामिल है) को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। यह फर्क मिल्वौकी चर्चा के मुख्य मुद्दों में से एक था।

मंत्रियों ने खाने के मुद्दे पर सहमति बना ली, वे वैश्विक सप्लाई चेन से जबरन मजदूरी को खत्म करने पर सहमति नहीं बना पाए। अमेरिका, मैक्सिको और अर्जेंटीना ने इसके बजाय जबरन मजदूरी से बने सामानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक अलग बयान जारी किया।

 नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को कहा कि देश की आर्थिक मजबूती आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगी कि विकास का फायदा हर नागरिक और क्षेत्र तक पहुंचता है या नहीं। '5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव' में उद्घाटन भाषण देते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि मुश्किल हालात का सामना करने की असली क्षमता का पैमाना यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक या कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे। सिर्फ जीडीपी ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने समावेशी एजेंडे में महिलाओं की भागीदारी को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आर्थिक मौकों तक पहुंच मिलने से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप की भूमिकाएं निभा पाएंगी।

उन्होंने कहा, हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार देना चाहते हैं और वे खुद को सशक्त बनाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सकारात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नीति-निर्माताओं को मुख्य विकास दर के साथ-साथ समावेशिता पर भी ध्यान देना होगा।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा, समावेशिता मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता का एक जरिया बन सकती है।" उन्होंने कहा कि इस क्षमता को सिर्फ वित्तीय बाजारों या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
वित्तीय समावेश और कल्याणकारी लाभों के वितरण में सुधार यह दिखाते हैं कि कैसे सामाजिक समावेश खुद किसी अर्थव्यवस्था की झटकों को सहने की क्षमता को मजबूत कर सकता है।

 मुंबई । जाने-माने फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा और सुधीर मिश्रा ने अपनी एंबिशियस थीएट्रिकल फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जिसमें वे कम जाने-पहचाने भारत की आजादी के इतिहास से जुड़ी कहानी पेश करने वाले हैं। इस फिल्म में नेशनल अवॉर्ड विनर मनोज बाजपेयी लीड रोल निभाते हुए महात्मा गांधी की भूमिका ने नजर आने वाले हैं, जबकि सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिका में होने वाले हैं। फिल्म की कहानी आजादी के समय की है, उन 21 दिनों की जब गांधी जी दिल्ली में सत्ता के केंद्र से दूर चले गए थे और उनका यह कदम चुपचाप आत्मक खोज के लिए उठाया गया था। अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म को बनारस मीडिया वर्क्स के बैनर तले नरेंद्र हीरावत के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि NH स्टूडियोज़ द्वारा इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। यह फिल्म दो मास्टर कहानीकारों के बीच एक शबर सिनेमाई सहयोग को दिखाती है।

यह प्रोजेक्ट अपने रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है और इसकी बड़ी वजह है दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान जी का फिल्म में शामिल होना। वहीदा रहमान कई वर्षों बाद सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है और उनकी मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज होना लाजमी है। मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला और वहीदा रहमान जैसी टैलेंटेड कास्ट के साथ यह फिल्म शानदार थियोरेटिकल एक्सपीरियंस देने का वादा करती है, जिसमें दर्शक इंसानी भावनाओं को अनुभव करेंगे।

इस तरह की अहम ऐतिहासिक कहानियों को पर्दे पर लाने के पीछे की सोच के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा ने कहा, “मेरा मानना है कि अगले 100 सालों तक हर साल गांधी पर एक या दो फिल्में बननी चाहिए। एक फिल्ममेकर के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां दर्शकों तक पहुंचाते रहें। भारत को बनाने में उनका सबसे अहम योगदान था, जिस भारत को हम आज जानते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसका जश्न मनाते हैं और जिस पर गर्व से नारे लगाते हैं।” यह फिल्म हाल के समय की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है, जिसमें भारतीय सिनेमा के दो बेहतरीन क्रिएटिव दिमाग एक साथ आए हैं और ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जो निजी होने के साथ-साथ हर किसी से जुड़ी हुई महसूस होती है।

फिल्म को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है, इसमें मनोज बाजपेयी संग सौरभ शुक्ला अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को अनुभव सिन्हा और नरेंद्र हिरावत ने ए बनारस मीडियावर्क्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि इसे NH स्टूडियोज़ द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है।

 वॉशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिका ने 50 देशों की एक सूची जारी की है, जिनके नागरिकों को बिजनेस और टूरिस्ट वीजा के लिए 20,000 डॉलर तक का वीजा बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। इस नियम से भारत को बाहर रखा गया है यानी भारतीय पासपोर्ट धारकों को यह बॉन्ड नहीं देना होगा। हालांकि, दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इस सूची में शामिल हैं। 

अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को उन देशों की अपडेटेड लिस्ट जारी की, जिनके नागरिक अगर बी1/बी2 वीजा के लिए बाकी सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो भी वीजा जारी किए जाने से पहले उन्हें बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत, सूची में शामिल देशों में से किसी एक द्वारा जारी पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले आवेदक को 10,000 डॉलर, 15,000 डॉलर या 20,000 डॉलर का बॉन्ड जमा करना होगा।

स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, इस रकम का फैसला वीजा इंटरव्यू के दौरान कांसुलर ऑफि‍सर करते हैं। यह नियम भारतीय पासपोर्ट धारकों पर लागू नहीं होता है।
अमेरिकी विदेश विभाग की सूची के मुताबिक, बांग्लादेश और नेपाल पर यह नियम 21 जनवरी से, जबकि भूटान पर 1 जनवरी से लागू है। इस सूची में अफ्रीका, कैरेबियाई क्षेत्र, मध्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश भी शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यह प्रोग्राम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 221(जी)(3) के तहत चलाया जा रहा है। इस कानून के तहत कांसुलर अधिकारी वीजा जारी करने से पहले आवेदक से बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकता है।

मौजूदा प्रोग्राम एक अंतिम नियम के तहत शुरू किया गया, जो तीन अगस्त से लागू हुआ।

विदेश विभाग के मुताबिक, किन देशों के नागरिकों पर यह नियम लागू होगा, यह तय करने के लिए अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की 'एंट्री/एक्जिट ओवरस्टे रिपोर्ट' में दिए गए बी1/बी2 वीजा ओवरस्टे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे मामलों को देखा जाता है, जिनमें लोग अस्थायी वीजा पर अमेरिका गए लेकिन वीजा के तहत तय समय से ज्यादा वहां रुके।

जिन आवेदकों पर वीजा बॉन्ड का नियम लागू होगा, उन्हें डीएचएस फॉर्म आई-352 भी जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अमेरिकी वित्त विभाग के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पे डॉट जीओवी के जरिए बॉन्ड की शर्तों को स्वीकार करना होगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आवेदक कांसुलर अधिकारी के निर्देश मिलने से पहले कोई भुगतान न करें। विभाग ने कहा, "आवेदक को बॉन्ड जमा करने के लिए फॉर्म आई-352 तभी देना चाहिए, जब कांसुलर अधिकारी उसे ऐसा करने का निर्देश दे।"

वीजा बॉन्ड का पैसा खुद आवेदक या उसकी ओर से कोई तीसरा व्यक्ति जमा कर सकता है। इसमें दोस्त, रिश्तेदार या बिजनेस सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। अगर बॉन्ड से जुड़ी सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, तो जिस व्यक्ति ने रकम जमा की है, उसे पैसा वापस मिलेगा।

अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी साफ किया कि बॉन्ड का पैसा जमा करने का मतलब वीजा मिलने की गारंटी नहीं है। वीजा बॉन्ड जमा करने वाले यात्रियों को अमेरिका में आने और वहां से वापस जाने के लिए कुछ अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा।

उन्हें कमर्शियल एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसमें अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन की प्रीक्लियरेंस सुविधा वाले स्थान भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम की शर्तों के तहत, वे आने-जाने के लिए चार्टर विमान, जनरल एविएशन, जमीन के रास्ते या समुद्री बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बॉन्ड की शर्तों के संभावित उल्लंघन का मामला सामने आता है, तो उसे यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के पास भेजा जाएगा। यूएससीआईएस तय करेगा कि बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

इस वीजा बॉन्ड प्रोग्राम का मकसद उन मामलों को कम करना है, जिनमें लोग अस्थायी बिजनेस या टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन तय समय से ज्यादा वहां रुक जाते हैं। अमेरिकी सरकार डीएचएस के वीजा ओवरस्टे से जुड़े आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि किन देशों के नागरिकों पर बॉन्ड की शर्त लागू की जाएगी।

 वॉशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गए हैं और इससे ऊर्जा की कीमतें नीचे लाने में मदद मिलेगी। 

व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने खुद यूरोप से बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने को कहा था। ट्रंप ने कहा क‍ि यूरोप के पास काफी डीजल है और वे दुनिया के लिए बड़ा योगदान देने वाले हैं। हम भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा क‍ि हम एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। हमें जो करना चाहिए, हम वही करेंगे। ट्रंप ने बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद को ईरान से जुड़े संघर्ष से भी जोड़ा। उन्होंने अनुमान जताया कि ईरान से जुड़े हालात खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ट्रंप ने कहा क‍ि बहुत जल्द हमारे पास काफी तेल होगा। जैसे ही ईरान का मामला खत्म होगा और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।

उन्होंने कहा, "इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और तेल की कीमत फिर उसी स्तर पर आ जाएगी, जहां पहले थी। हो सकता है कि मेरे कार्यकाल की शुरुआत में जो कीमत थी, उससे भी नीचे चली जाए।"

ट्रंप से पूछा गया कि यूरोप की ओर से ज्यादा डीजल बाजार में उपलब्ध कराने के फैसले के बाद क्या अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाने का विकल्प पूरी तरह खत्म हो गया है।

इस पर ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा करने की योजना बनाई थी। यूरोप ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वे बाजार में काफी डीजल उपलब्ध करा रहे हैं। उनके पास डीजल है।

ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले डीजल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके पास इसका स्टॉक भी है, इसलिए वे बाजार में अतिरिक्त सप्लाई दे सकते हैं। उन्होंने कहा, "वे ज्यादातर जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।"

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने यूरोप के इस कदम को बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने की उनकी अपील पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा, 'अगर आप इसे बाजार में उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा होगा।"

ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब मध्य पूर्व के घटनाक्रम और वैश्विक तेल तथा रिफाइंड फ्यूल मार्केट में सप्लाई की रुकावटों की वजह से ऊर्जा की कीमतें और सप्लाई बड़ी चिंता बनी हुई हैं। जी7 देशों ने शुक्रवार को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के जरिए मिलकर चार महीनों में दस करोड़ बैरल तेल और ईंधन उत्पाद बाजार में जारी करने पर सहमति जताई।

जी7 के मुताबिक, यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी और शुरुआती 20 दिनों में बड़ी मात्रा में डीजल भी बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने कहा कि डीजल की सप्लाई पर दबाव अब भी खास तौर पर गंभीर बना हुआ है। एजेंसी के मुताबिक, मध्य पूर्व से कच्चे तेल का निर्यात काफी हद तक सुधरा है, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और आवाजाही पर अभी भी रुकावटें हैं।

आईईए ने कहा कि मार्च में घोषित 400 मिलियन बैरल की पिछली साझा कार्रवाई में से करीब 32.5 करोड़ बैरल पहले ही बाजार में जारी किए जा चुके हैं। एजेंसी के मुताबिक, इससे सप्लाई की कमी को कुछ हद तक पूरा करने और दुनिया के ऊर्जा बाजारों को भरोसा दिलाने में मदद मिली है।

 वॉशिंगटन/नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा, यह बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। इसके बाद वह मरीन वन हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, "अगर मैं आपको बता दूं, तो आपके पास बहुत बड़ी खबर होगी, है ना? लेकिन आपको जल्द पता चल जाएगा। चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ईरान की हालत अच्छी नहीं है।"

हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनका प्रशासन किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहा है और इसके लिए कोई समयसीमा तय की गई है या नहीं।
बाद में पत्रकारों के साथ इसी बातचीत में ट्रंप ने दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई और यूरोप से बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने की अपनी कोशिशों पर बात करते हुए फिर ईरान का जिक्र किया। ट्रंप ने अनुमान जताया कि ईरान से जुड़े हालात खत्म होने के बाद तेल की कीमतें फिर पुराने स्तर पर आ जाएंगी।
उन्होंने कहा, "बहुत जल्द हमारे पास काफी तेल होगा। जैसे ही ईरान का मामला खत्म होगा, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।"

ट्रंप ने कहा, "ज्यादा समय नहीं लगेगा और तेल की कीमत फिर उस स्तर पर आ जाएगी जहां पहले थी। हो सकता है कि मेरे कार्यकाल की शुरुआत में जो कीमत थी, उससे भी नीचे चली जाए।"

ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आईं, जब पत्रकार उनसे डीजल की उपलब्धता और अमेरिका से डीजल के निर्यात पर संभावित रोक को लेकर सवाल पूछ रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोप से दुनिया के बाजार में और ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने को कहा है।

उन्होंने कहा, "यूरोप के पास काफी डीजल है और वे दुनिया के लिए इसमें बड़ा योगदान देने वाले हैं। हम भी ऐसा करेंगे। हम एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाने जा रहे हैं। हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए।"

बाद में ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका से डीजल के निर्यात पर रोक लगाना कभी भी कोई गंभीर विकल्प नहीं था।

उन्होंने कहा, "नहीं, हम ऐसा कभी करने वाले नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा करने की योजना बनाई थी। लेकिन यूरोप ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वे बाजार में काफी डीजल उपलब्ध करा रहे हैं। उनके पास डीजल है।"

ट्रंप के मुताबिक, यूरोप दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले डीजल का ज्यादा इस्तेमाल करता है और इसी वजह वह बाजार में अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध कराने की स्थिति में है। उन्होंने कहा क‍ि वे ज्यादातर जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा डीजल इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अच्छे हैं और यूरोपीय देशों ने बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने की उनकी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा क‍ि यूरोप के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वे ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास काफी डीजल है। मैंने उनसे कहा, 'अगर आप इसे बाजार में उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा होगा।'

 नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बताया कि कथित नार्को-ट्रैफिकिंग सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्किये से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। शाह के मुताबिक, नवप्रीत ने ‘नवाब विर्क’ नाम की फर्जी पहचान के जरिए तुर्किये की नागरिकता हासिल की थी और उस दौरान अफगानिस्तान से भारत में हेरोइन और मेथामफेटामाइन की कथित तस्करी करता रहा।

फर्जी पहचान से हासिल की थी तुर्किये की नागरिकता
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि भारतीय एजेंसियों ने नवप्रीत सिंह की गतिविधियों का पता लगाया और उसकी वास्तविक पहचान सामने लाई। इसके बाद तुर्किये से उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया पूरी की गई।

शाह के मुताबिक, भारत लौटने के बाद नवप्रीत सिंह को ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया है।

अफगानिस्तान से भारत तक ड्रग्स पहुंचाने का आरोप
गृह मंत्री के अनुसार, नवप्रीत सिंह पर अफगानिस्तान से भारत तक हेरोइन और मेथामफेटामाइन की तस्करी से जुड़े होने का आरोप है। भारतीय एजेंसियों की जांच में उसकी कथित फर्जी पहचान का भी पता चला।

अमित शाह ने इस कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नार्को-कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करना है।

दिसंबर 2029 तक नार्को-कार्टेल खत्म करने का लक्ष्य
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर ड्रग-कार्टेल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नवप्रीत सिंह को भारत वापस लाने की कार्रवाई को सरकार के ड्रग-विरोधी अभियान से जोड़ते हुए एजेंसियों के समन्वय की सराहना की।

तुर्किये से पहले भी भारत लाए जा चुके हैं आरोपी
यह पहली बार नहीं है जब किसी कथित ड्रग तस्करी या संगठित अपराध से जुड़े आरोपी को तुर्किये से भारत वापस लाया गया हो। इससे पहले अप्रैल में दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी और संदिग्ध ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को भी तुर्किये से भारत लाया गया था।

इसी तरह मई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और CBI की संयुक्त कार्रवाई में प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसका नाम 358 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी से जुड़े मामले में सामने आया था।

भारत-तुर्किये के बीच प्रत्यर्पण संधि
भारत और तुर्किये ने वर्ष 2001 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2002 में लागू हुई। यह व्यवस्था दोनों देशों को आतंकवाद और गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों के हस्तांतरण के लिए कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध कराती है।

नवप्रीत सिंह की वापसी को इसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामलों में अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होंगे।