उधमपुर । जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की बस खाई में गिर गई। हादसे में तीन जवान बलिदान हो गए हैं। कई जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

जानकारी के अनुासर घटना गुरुवार सुबह की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 187वीं बटालियन की बस उधमपुर जिले में कदवा से बसंत गढ़ जाते समय करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में तीन जवान बलिदान हो गए। जबकि 15 जवान घायल हो गए।

बस में 18 जवान सवार थे, आज सुबह लगभग 10:30 बजे यह हादसा हुआ। बस जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में कदवा से बसंत गढ़ जा रही थी। इसी दौरान बस खाई में गिर गई। सभी घायलों को एयरलिफ्ट कर ऊधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया कि उधमपुर में कंदवा-बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में कुछ जवानों के बलिदान की खबर सुनकर व्यथित हूं। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी-अभी डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हैं और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से सहायता के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साफ कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों की रक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा even if it comes at a personal cost. यह बयान उन्होंने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में दिया।

"किसानों का हित सर्वोपरि"
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।

इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए कहा कि भारतीय कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है।

अमेरिका से टैरिफ टकराव के बीच बड़ा बयान
पीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर दो चरणों में कुल 50% तक का आयात शुल्क लगा दिया है। भारत ने इस कदम को अनुचित बताते हुए विरोध जताया है और कहा है कि इससे देश के किसानों को नुकसान होगा।

बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच पीएम मोदी का यह बयान भारत की नीति को स्पष्ट करता है—किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कीमत पर कोई वैश्विक समझौता नहीं किया जाएगा।

वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि भारत अपने कृषि हितों पर विदेशी दबाव नहीं झेलेगा। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से टकराव की कीमत चाहे जो हो, सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी।

 नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतरिक्त टैक्स लगा दिया है। भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर कुल 50% टैक्स लगने लगेगा। ऐसे में भारत में इस बात को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता बताया।

खरगे ने कहा कि ट्रंप का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत की कूटनीति कमजोर और भ्रमित नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और अब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए भारत से आने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया। पहले से ही 25% टैरिफ लागू था, जिससे अब कुल शुल्क 50% हो गया है। यह आदेश 7 अगस्त से लागू हो गया है।

पीएम मोदी पर किया कटाक्ष
मल्ल्कार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आप अमेरिका से व्यापार समझौता नहीं कर पाए। आपके मंत्री महीनों से बातचीत की बात कर रहे थे, कुछ तो वॉशिंगटन में डेरा डाले बैठे थे। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ और अब यह बड़ा झटका आया है, लेकिन आप चुप हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आप इस विदेश नीति की विफलता का जिम्मा 70 साल की कांग्रेस सरकारों पर भी नहीं डाल सकते।

पीएम मोदी के चुप्पी पर उठाए सवाल
खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छह महीने से ज्यादा वक्त होने के बावजूद अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ट्रंप अब भारत को धमका रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप हैं। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी ने उस समय भी कुछ नहीं कहा जब 2024 में ट्रंप ने BRICS को मृत कहा और 100% टैरिफ की धमकी दी।

आर्थिक असर को लेकर जताई चिंता
इसके साथ ही खरगे ने अमेरिका के टैरिफ नीति पर आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग ₹7.51 लाख करोड़ (2024) का है। 50% टैरिफ से भारत पर लगभग ₹3.75 लाख करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कृषि, एमएसएमई, डेयरी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयाँ, पेट्रोलियम और कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। 

 अहमदाबाद । गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई के दौरान आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। वे 2013 के एक दुष्कर्म मामले में दोषी हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने तीन जुलाई को एक महीने की जमानत दी थी। साथ ही कहा था कि आगे मेडिकल कारणों से जमानत नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद आसाराम ने फिर से जमानत बढ़ाने की अर्जी दी।

 मुंबई । फ़िल्म द पैराडाइज अपनी घोषणा के बाद से ही सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रही है। हर नए अपडेट के साथ दर्शकों की उत्सुकता चरम पर पहुँच जाती है। इस फिल्म का निर्देशन जाने-माने निर्देशक श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं और इसमें लीड रोल में नजर आएंगे नेचुरल स्टार नानी। द पैराडाइज 2026 की सबसे ज्यादा इंतेज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जो नानी और उनके दसरा डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की दमदार वापसी को दिखाती है।

इसे श्रीकांत ओडेला की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, जिसमें नानी लीड रोल में हैं। नानी अब देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं और सिनेमा की बड़ी हस्तियों में अपनी जगह बनाई है। फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है और अब मेकर्स ने द पैराडाइज  का नया पोस्टर रिलीज़ कर दिया है। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया है कि फिल्म का फर्स्ट लुक 8 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा।

पोस्टर में एक सीधी खड़ी बंदूक बादलों वाले आसमान को चीरते हुए दिखाई दे रही है। उसके ऊपर एक छोटे से आदमी की तस्वीर बनी है। आसपास कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, जो इस नज़ारे को और खास बना देते हैं। बंदूक के पास बड़े अक्षरों में लिखा है – "AND IT BEGINS TODAY" यानी “और यह आज से शुरू होता है।”

पोस्टर्स और बड़े ऐलान के वादे ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। इस जोश में और रंग भरते हुए, अनिरुद्ध रविचंदर के ओरिजिनल साउंडट्रैक में उनकी और अर्जुन चैंडी की आवाज़ ने ऐसा असर डाला है, जो दिल को छू लेने वाला और पूरी तरह डूबा देने वाला है। यह म्यूज़िक फिल्म के माहौल को बिल्कुल सही अंदाज़ में सेट करता है और इसके सिनेमैटिक असर को और भी बढ़ा देता है।

SLV सिनेमाज़ के बैनर तले बनी द पैराडाइज का निर्देशन विज़नरी श्रीकांत ओडेला ने किया है और इसका म्यूज़िक शानदार अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। यह फिल्म 26 मार्च 2026 को रिलीज़ के लिए तैयार है और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम में लॉन्च होगी। बेहतरीन टीम और ग्लोबल पहुंच के साथ, यह फिल्म सिनेमा की परिभाषा बदलने और दर्शकों को वाकई कुछ अलग और अनदेखा देने का वादा करती है।

 पबित्रा मार्गेरिटा (वस्त्र राज्य मंत्री)

 नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा जमकर हंगामा किया। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है, न तो वह कोई सार्थक चर्चा करना चाहता है और न ही जनता के हितों से जुड़े विषयों पर जवाब देना चाहता है। उल्टा, वह केवल हंगामा और व्यवधान पैदा कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विपक्ष ने जो बवाल मचाया, उसी में वह खुद उलझ गया है। अब मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, यह विषय चुनाव आयोग से संबंधित है, जो एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। इस पर यदि कोई नियमानुसार चर्चा हो सकती है, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। संसद के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर सरकार का पक्ष भी स्पष्ट रूप से रख दिया है।

 नई दिल्ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में हाल ही में बादल फटने(Uttarakhand cloudburst) के कारण आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। होटल और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत दलों का कहना है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 (चालू वित्त वर्ष) के लिए महंगाई दर अनुमान को घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले 3.7 प्रतिशत पर था। इसकी वजह अच्छे मानसून और खरीफ फसलों की अधिक बुवाई के कारण खाद्य उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में रहना है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान जून में की गई अपेक्षा से कहीं अधिक कम हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिर प्रगति, अच्छी खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों ने इस नरमी में योगदान दिया है।

हालांकि, प्रतिकूल आधार प्रभावों और नीतिगत कदमों से उत्पन्न मांग संबंधी कारकों के प्रभाव में आने के कारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) महंगाई 2025-26 की चौथी तिमाही और उसके बाद 4 प्रतिशत से ऊपर जाने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि इनपुट कीमतों पर किसी भी बड़े नकारात्मक प्रभाव को छोड़कर, वर्ष के दौरान मुख्य महंगाई 4 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौसम संबंधी झटके महंगाई के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) महंगाई, अब 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहेगी। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए महंगाई दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

खुदरा महंगाई में बीते आठ महीनों से लगातार गिरावट जारी है। जून 2025 में यह घटकर सालाना आधार पर 2.1 प्रतिशत रह गई थी। इसकी वजह जून में खाद्य महंगाई दर का घटकर 0.2 प्रतिशत रहना था, जो कि फरवरी 2019 के बाद खाद्य महंगाई का सबसे न्यूनतम स्तर है।

 नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल बुधवार को मॉस्को में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और भारत-रूस रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रूस से नई दिल्ली द्वारा तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ में और वृद्धि की घोषणा करेंगे।

ट्रंप ने नई दिल्ली पर सस्ता रूसी तेल खरीदकर और उसे 'बड़े मुनाफे' पर बेचकर रूस को आर्थिक तौर पर मदद देने का आरोप लगाया है। अजीत डोभाल मॉस्को यात्रा के दौरान भारत-रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने के अलावा, तेल मुद्दे और आगामी मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन पर भी बातचीत करेंगे।

मॉस्को में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भू-राजनीतिक स्थिति में वर्तमान तनाव और भारत को रूसी तेल की आपूर्ति से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। यह यात्रा पहले से नियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है और भारत और रूस के बीच सहयोग पर केंद्रित होगी। डोभाल रक्षा उद्योग सहयोग पर भी बातचीत कर सकते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, एस-400 मिसाइल प्रणालियों की संभावित खरीद, भारत में रखरखाव संबंधी बुनियादी ढांचा स्थापित करना और रूस के एसयू-57 लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के विकल्पों की खोज शामिल हो सकती है। इससे पहले, सोमवार को, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल आयात पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को अनुचित बताया। 

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी सोमवार को टैरिफ की धमकी की अप्रत्यक्ष आलोचना करते हुए ट्रंप का जिक्र किए बिना कहा, हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखना है, न कि कुछ लोगों के प्रभुत्व वाली।

विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के दोहरे मापदंड पर कहा था कि यूरोपीय संघ का रूस के साथ व्यापार 67.5 अरब डॉलर का है। वहीं, वाशिंगटन यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक और अन्य रसायन की खरीद मास्को से कर रहा है।

 रांची । कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में जमानत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था ।

चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इसपर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी। मार्च, 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका निष्पादित कर दी। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन दाखिल कर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।

 नई दिल्ली । यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार,6-11 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज यानी बुधवार को तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं, तमिलनाडु और केरल में अगले 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।
 6-11 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं, 6-11 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में 7 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। 
भारी बारिश और बांध के पानी छोड़े जाने की वजह से देश की कई खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इस बीच तमिलनाडु के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और राजस्व विभाग ने भवानी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी की है। भवानीसागर, सत्यमंगलम, गोबीचेट्टीपलयम और भवानी क्षेत्रों में भवानी नदी के आस-पास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। 
गुना और शिवपुरी के साथ मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव की टीमें तैनात की गई है। गुना और शिवपुरी सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। 

औरैया, वाराणसी और प्रयागराज समेत यूपी के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं, गंगा नदी वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि यमुना औरैया, कालपी, हमीरपुर, प्रयागराज और बांदा में लाल निशान से ऊपर है। इसके अनुसार बेतवा नदी भी हमीरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण से गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे जिले के 200 से ज़्यादा गांव और शहर की लगभग 60 बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई हैं।  

 काबुल। पाकिस्तान में रह रहे हजारो अफगान नागरिकों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को दिए पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जबरन पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अफगान शरणार्थियों की गिरफ्तारी और निर्वासन ने प्रवासियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्थिति को संभालने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत की मांग तेज हो गई है।

अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने मंगलवार को पाकिस्तान में एक अफगान प्रवासी शबाना के हवाले से कहा, उम्मीद थी कि पीओआर कार्ड रखने वाले अफगान प्रवासियों को कम से कम छह महीने की मोहलत दी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से, पाकिस्तान के एकतरफा फैसले के कारण अफगान प्रवासियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है।

एक अन्य अफगान प्रवासी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने अपना पुराना फैसला बदल दिया है और अब अफ़गान प्रवासियों की वापसी के लिए एक योजना बनाकर उसे लागू कर रही है।

इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने घोषणा की है कि पिछले तीन दिनों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कम से कम 800 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 380 लोगों को वैध शरणार्थी दस्तावेज होने के बावजूद जबरन निर्वासित कर दिया गया। दूतावास ने कहा कि यह कदम एकतरफा उठाया गया, जिसमें अफगान सरकार, संयुक्त राष्ट्र या यूएनएचसीआर का कोई समन्वय नहीं था।

 पटना । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस ने 10 अगस्त को 'वोट अधिकार यात्रा' निकालने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी राजद ने दी है।

राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को 'वोट अधिकार यात्रा' को स्थगित करने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 'वोट अधिकार यात्रा' को आगे बढ़ाया गया है। पहले यह यात्रा राखी के बाद 10 अगस्त से होनी थी। हालांकि, यात्रा की नई तारीख अभी जारी नहीं की गई है।

राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के 'वोट अधिकार यात्रा' कार्यक्रम की सूचना निर्गत की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यात्रा कार्यक्रम की तिथि में बदलाव हुआ है, इसलिए नई तिथि की घोषणा तक इस सूचना को निरस्त माना जाए। आगामी कार्यक्रम की सूचना समय पर दी जाएगी।

बता दें कि बिहार मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त को पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। राज्य के सभी 38 जिलों के लिए जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम पटना जिले में कटे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है।

चुनाव आयोग ने जिलेवार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इस सूची में किस जिले में कितने वोटर थे, कितने वोटर बचे और कितने के नाम काटे गए, से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 65,64,075 के नाम हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट में 7,24,05,756 मतदाताओं के नाम शामिल हैं।

 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के उस आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को खास जाति (यादव) और धर्म (मुस्लिम) से जोड़कर निर्देशित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को 'भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य' बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की भाषा और सोच न सिर्फ शासन की नीति के खिलाफ है, बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाली है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष, तथ्यों और कानून के अनुसार होनी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर।

उन्होंने यह भी कहा कि आगे से ऐसी गलती न हो, इसका सख्त ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार समरसता, सामाजिक न्याय और सभी के समान अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियां किसी भी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं हो सकतीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की नीति संविधान और न्याय की मूल भावना पर आधारित है, न कि किसी भेदभाव पर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्षी दलों को भी घेरा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म के बढ़ते गौरव से कांग्रेस और सपा परेशान हैं। पहले की सरकारें आतंकियों को संरक्षण देती थीं और सनातन धर्म की परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास करती थीं, लेकिन अब भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सहारनपुर क्षेत्र की उपेक्षा को समाप्त कर दिया है और विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया है। इस पूरे मामले से सरकार का यह संदेश साफ है कि जाति और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई न तो स्वीकार की जाएगी और न ही उसे बर्दाश्त किया जाएगा।

 नई दिल्ली। मानसून की बारिश पूरे देश में कहर बरपा रही है। विशेषतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ज्यादा प्रभावित हैं।

दोनों राज्यों बारिश के चलते बीते 24 घंटों के दौरान सात लोगों की मौत हो गई है और दो लोग घायल हुए हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केदारनाथ यात्रा भी छह घंटे तक रोकनी पड़ी, इस दौरान लगभग चार हजार श्रद्धालु सोनप्रयाग में फंसे रहे। फिलहाल मानसूनी बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है।

उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर और उसके आसपास के पूर्वी भारत में अगले तीन-चार दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है।हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है।

रविवार रात मंडी जिले के थुनाग उपमंडल के छतरी में बारिश के चलते धंसी सड़क से एक कार 250 मीटर खाई में गिर गई। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जिनको मिलाकर राज्य में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चंबा के डलहौजी के कुम्हारका में रसोईघर की छत गिरने से महिला की मौत हो गई।

सोमवार शाम तक प्रदेश में आनी-कुल्लू एचएच सहित 265 सड़कें, 41 बिजली ट्रांसफार्मर और 282 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं। मंगलवार को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।उत्तराखंड में हल्द्वानी के पास भाखड़ा नदी की तेज धाराओं में एक व्यक्ति बह गया। रविवार को हल्द्वानी रोड पर भुजियाघाट के पास उफनती धारा में दो अन्य लोग डूब गए।

भूस्खलन, सड़क धंसने और पेड़ गिरने से कई प्रमुख हाईवे और ग्रामीण सड़कें बंद हैं। मलबा आने से बदरीनाथ हाईवे पर कई घंटे तक आवाजाही बाधित रही। इस दौरान लगभग 1,000 तीर्थयात्रियों और 3 स्कूल बसों सहित 60-70 वाहन फंसे रहे। स्यानाचट्टी के पास यमुनोत्री राजमार्ग का करीब 25 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्राडगेज रेलवे लाइन के निर्माण चलते घरों में आई दरार से अनहोनी की आशंका में बल्याखान गांव के 13 परिवारों में से अधिकांश ने घर छोड़ दिया है।

भारी बारिश के कारण कोटद्वार-नजीबाबाद ब्रांच लाइन पर आठ इंच से लेकर एक फीट तक पानी भर गया है। इसके चलते ट्रेन सेवा बाधित हुई है। तीन पैसेंडर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।

दिल्ली से निर्धारित समय पर नजीबाबाद पहुंची श्री सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शाम चार बजे तक नजीबाबाद स्टेशन पर ही खड़ी रही। इस ट्रेन का आगे का सफर रद्द होने के कारण कोटद्वार से दोपहर 3:35 बजे दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी ट्रेन भी रवाना नहीं हो सकी।
उत्तर प्रदेश में भी गंगा समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं।

वाराणसी और प्रयागराज में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वाराणसी में मणिकर्णिका समेत लगभग सभी घाट डूब गए हैं।

शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों की टीम प्रभावित इलाकों में निगरानी कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले तीन दिन भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं।

 नई  दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर दो बड़े ब्रांड के पान मसाला इकाइयों की जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी और बिना ई-वे बिल के सप्लाई का खुलासा हुआ है।

ये कार्रवाई नोएडा में बिमल पान मसाला पर की गई। वहीं कानपुर और बाराबंकी में शिखर पान मसाला के बिना ई वे बिल के चार ट्रक सीज किए गए। बिमल पान मसाला ने 2.5 करोड़ रुपये जमा किए हैं। वहीं शिखर मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव राज्यकर एम. देवराज को दो ब्रांड्स में टैक्स चोरी की गोपनीय सूचना मिली थी। नोएडा में बिमल पान मसाला की इकाइयों में जांच के लिए उन्होंने बाहरी जिले की टीमों को भेज कर जांच कराई। स्टाक और बिक्री में अंतर पर जेवी इंडस्ट्रीज ने 2.5 करोड़ रुपये जमा कराए। साथ ही शासन स्तर से मामले की जांच के निर्देश दिए। इसी तरह वी वन ब्रांड की जांच में 50 लाख रुपये जमा कराए गए।

दूसरी तरफ कानपुर में खुफिया सूचना के आधार पर डीएम से शिखर पान मसाला के तीन ट्रक पकड़वाए। तीनों ही ट्रक ई वे बिल के बिना माल ले जा रहे थे। इस प्रकरण की जांच चल ही रही थी कि बाराबंकी में भी शिखर का एक ट्रक एसडीएम ने पकड़ा। इसमें भी टैक्स चोरी का माल पाया गया।

खास बात ये है कि तीनों ही कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों को दूर रखा गया। इनमें भी नोएडा और कानपुर में राज्य कर की कमान आईएएस अधिकारियों के हाथ में है।
प्रमुख सचिव, राज्य कर एम. देवराज ने बताया कि गोपनीय सूचना पर नोएडा स्थित बिमल पान मसाला इकाई की जांच कराई गई थी, जिसमें फर्म ने 2.5 करोड़ रुपये जमा किए।

इसी तरह कानपुर और बाराबंकी में शिखर पान मसाला के चार ट्रक पकड़े गए, जिसमें बिना प्रपत्रों के ही माल का परिवहन किया जा रहा था। तीनों ही मामलों में जांच के निर्देश दिए गए हैं और विभागीय संलिप्तता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

 नई  दिल्ली । संसद भवन परिसर में मंगलवार, 5 अगस्त को हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बैठक में मौजूद सांसदों ने ‘हर-हर महादेव’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। पीएम मोदी का यह सम्मान ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के उपलक्ष्य में किया गया है।
बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि भारत आतंकवाद को न भूलता है और न कभी माफ करता है।

हमारे सैन्य पराक्रम और निर्णायक नेतृत्व ने न्याय किया है। सांसदों ने इस प्रस्ताव को तालियों के साथ पारित किया। साथ ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर सरकार का आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में मौजूद सांसदों को संबोधित किया। कहा, बिहार में वोटर्स लिस्ट रिविजन को लेकर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है।

यह बैठक एनडीए सांसदों की संसद के मानसून सत्र के दौरान पहली, और केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरी बैठक थी।
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराना विपक्ष को महंगा पड़ गया। इससे उनकी ही फजीहत हुई है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो खुद ही अपना पैर पत्थर पर मारता हो।

पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर भी प्रतिक्रिया दी। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही टिप्पणी कर दी तो हम इस पर क्या कहें। ये तो अपना पैर पत्थर पर मारने जैस ही है। इससे बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकती।
    पीएम मोदी ने एनडीए सासंदों से तिरंगा यात्रा और खेल दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अमित शाह सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री पद पर बने हुए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि ये तो अभी शुरूआत है। 
बैठक में मौजूद सभी सांसदों को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्हें 11 साल में 11 बड़े फैसले शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक भी दी गई। इसमें केंद्र सरकार के अहम निर्णयों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण है।