कवर्धा । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ का कबीरधाम जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों तक शासकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने, जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित इस सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक पहुंचाने तथा उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ प्रत्येक परिवार और नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा आम नागरिकों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले में सेवा संकल्प अभियान के सफल एवं प्रभावी आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान की तैयारियां सुनिश्चित करने कहा।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी बच्चियों का शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को स्कूलों एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय कर पात्र बच्चियों की जानकारी संकलित करने तथा टीकाकरण से वंचित बच्चियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने को कहा। उन्होंने टीकाकरण के महत्व के संबंध में अभिभावकों एवं छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर  नरेन्द्र पैकरा,  रामप्रसाद आचला सहित अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल, आंगनबाड़ी एवं छात्रावास-आश्रमों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा छात्रावास-आश्रमों में पर्याप्त एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी स्थिति में पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।

जर्जर एवं अत्यधिक पुराने भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अत्यधिक पुराने एवं जर्जर भवनों में स्कूल अथवा आंगनबाड़ी की कक्षाएं किसी भी स्थिति में संचालित न की जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे भवनों का चिन्हांकन कर आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।

ई-ऑफिस के माध्यम से ही होगा शासकीय कार्यों का संपादन

बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि कार्यालयीन कार्यों एवं फाइलों का संधारण एवं संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने किसी भी स्थिति में मैनुअल पद्धति से फाइल चलाने से बचने तथा शासकीय कार्यों में डिजिटल प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुबह 10 बजे तक बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय पहुंचने के बाद सुबह 10 बजे तक बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभाग प्रमुखों को नियमित रूप से इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करें

बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कार्यों की प्रगति में तेजी लाने तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा।

बीरेन्द्र नगर एवं रबेली में नवीन महाविद्यालय की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सहसपुर लोहारा विकासखंड के बीरेन्द्र नगर एवं कवर्धा तहसील के ग्राम रबेली में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

शासकीय कार्यालयों को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित रखें

कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय परिसरों में साफ-सफाई, अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण तथा कार्यालयीन वातावरण को बेहतर बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही उन्होंने अनुपयोगी, जर्जर एवं अत्यधिक पुरानी सामग्रियों को नियमानुसार डिस्पोज कराने के निर्देश दिए, ताकि कार्यालयों में अनावश्यक सामग्री का जमाव न हो और कार्यस्थल अधिक व्यवस्थित बनाया जा सके। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने समय-सीमा के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करते हुए आम नागरिकों को त्वरित एवं बेहतर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

 कवर्धा । कबीरधाम जिले के सोनपुरी रानी निवासी  रामावतार साहू आज अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम संचालित कर रहे हैं। पहले वे दूसरे की दुकान में काम करते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर थी और समाज में भी उनकी ज्यादा जान-पहचान नहीं थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग वर्क के लिए 3 लाख की परियोजना लागत पर 1.05 लाख का अनुदान मिला। योजना से मिली सहायता से उन्होंने अपनी दुकान शुरू की और अपने हुनर को रोजगार का साधन बनाया।

अपनी दुकान शुरू करने के बाद रामावतार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अब वे स्वयं अपना काम करते हैं और अपनी आमदनी से परिवार की जरूरतें पूरी करने में सहयोग कर पा रहे हैं। दुकान के माध्यम से लोगों से उनका संपर्क भी बढ़ा है और समाज में उन्हें पहले से अधिक मान-सम्मान और पहचान मिली है। रामावतार बताते हैं कि पहले किसी दूसरे के यहां काम करना पड़ता था, लेकिन योजना की सहायता से उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिला। इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिला और आज वे अपने पैरों पर खड़े हैं।

वे चाहते हैं कि योजना के तहत बैंक से मिलने वाली राशि को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जाए, ताकि हितग्राही अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से शुरू और आगे बढ़ा सकें। उनका यह भी सुझाव है कि उन्हें दोबारा अनुदान सहित योजना का लाभ लेने का अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने  रामावतार साहू के लिए सिर्फ रोजगार का साधन नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर भी दिया।

 कवर्धा । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम तथा तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के लिए एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनों, विभागीय दायित्वों, प्रवर्तन प्रक्रिया तथा चालानी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार तूरेएवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम श्रीमती अनुपमा तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण का संचालन जिला नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. रोशनी पटेल द्वारा किया गया। कार्यशाला में पुलिस विभाग, औषधि प्रशासनध्ड्रग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग तथा नगर पालिका सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की भूमिका एवं दायित्व, तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग से संबंधित नियमों तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में बताया गया कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे मुंह, गले एवं फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग तथा श्वसन संबंधी बीमारियों सहित अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा एवं अन्य धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। तंबाकू के धुएं से आसपास रहने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यशाला में आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से दूर रहने, बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने तथा तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन तथा तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई एवं चालानी प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।

विभागों के समन्वित प्रयासों पर जोर

जिला सलाहकार (एनसीडी) सुश्री आकांक्षा लिखार द्वारा जिला स्तरीय प्रवर्तन दल में शामिल विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके विभागीय दायित्वों, प्रवर्तन प्रक्रिया तथा आपसी समन्वय के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से जिले में तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रवर्तन दल के सदस्यों को तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों के उल्लंघन की पहचान, आवश्यक कार्रवाई तथा नियमानुसार चालानी कार्रवाई की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य आगामी समय में जिले में कोटपा-2003 के प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना तथा तंबाकू उत्पादों के अनियंत्रित उपयोग एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि तंबाकू नियंत्रण का उद्देश्य केवल कानून एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों में तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू से दूर रखना तथा तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रभावी प्रयास करना भी है।

 बाल विवाह मुक्त की रोकथाम के लिए मिशन वात्सल्य चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम द्वारा गांव-गांव में लोगों को कर रहे जागरूक

 कवर्धा । धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में खरीफ मौसम के दौरान धान प्रमुख फसल है। वर्तमान मौसम में अनुकूल परिस्थितियों के कारण धान की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। समय पर उचित प्रबंधन नहीं किए जाने पर इनका फसल की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसानों को फसल की नियमित निगरानी करते हुए रोग एवं कीटों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर समन्वित प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र, कवर्धा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.पी. त्रिपाठी ने धान की प्रमुख बीमारियों एवं कीटों के नियंत्रण के संबंध में किसानों के लिए उपयोगी सलाह जारी की है।

धान में ब्लास्ट रोग के लक्षण पत्तियों पर आंख अथवा नाव के आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर किसानों को पोटाश एवं अनुशंसित फफूंदनाशक का उपयोग कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करने की सलाह दी गई है। जीवाणु जनित झुलसा रोग में पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं तथा पत्तियों के किनारों पर सूखापन दिखाई देता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं मैंकोजेब का अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार धान में भूरे धब्बे दिखाई देने पर मैंकोजेब अथवा ट्राइसाइक्लाजोल का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है।

धान में शीथ ब्लाइट एक प्रमुख रोग है। यह रोग विशेष रूप से अधिक जलभराव एवं नमी की स्थिति में तेजी से फैल सकता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में धान के तने एवं पत्ती की शीथ पर मटमैले रंग के चकत्तेनुमा धब्बे दिखाई देते हैं। रोग की तीव्रता बढ़ने पर ये धब्बे बड़े होते जाते हैं और पौधे की वृद्धि एवं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों को खेत में जलभराव की स्थिति से बचने, फसल की नियमित निगरानी करने तथा रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उचित फफूंदनाशक का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

प्रमुख कीटों की समय पर पहचान आवश्यक

धान की फसल में तना छेदक, भूरा माहू, पत्ती लपेटक, बंकी, गंगई, कटुवा, गंधी कीट, पैनिकल माइट एवं लाल कीड़ा प्रमुख कीट हैं। इनकी पहचान कर समय पर समन्वित प्रबंधन करना आवश्यक है। तना छेदक के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 0.3 जी अथवा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 4 जी का अनुशंसित मात्रा में खाद या रेत में मिलाकर प्रयोग करने की सलाह दी गई है। भूरा माहू के नियंत्रण के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 एससी, डाइनोटेफ्यूरान 20 एसजी अथवा डाइनोटेफ्यूरान-पाइमेट्रोजिन के अनुशंसित कीटनाशकों का कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार छिड़काव किया जा सकता है। पैनिकल माइट की रोकथाम के लिए स्पाइरोमेसिफेन 22.9 एससी तथा लाल कीड़े के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 डब्ल्यूजी के अनुशंसित उपयोग की सलाह दी गई है।

किसानों से फसल की नियमित निगरानी की अपील

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान की फसल का नियमित निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार के रोग या कीट के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल कृषि विशेषज्ञों अथवा कृषि विभाग से संपर्क करें। अनावश्यक एवं अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग न करें तथा केवल अनुशंसित दवा और मात्रा का ही उपयोग करें। फसल में रोग एवं कीटों के प्रभावी नियंत्रण के लिए खेत की स्थिति, मौसम, फसल की अवस्था एवं प्रकोप की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन अपनाना अधिक प्रभावी है। समय पर पहचान एवं उचित प्रबंधन से फसल को नुकसान से बचाने के साथ उत्पादन एवं किसानों की आय को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

 कवर्धा । झीरम घाटी नरसंहार मामले को लेकर कवर्धा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर NIA की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में छोटे नक्सलियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि बड़े नक्सलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

नवीन जायसवाल ने कहा कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनके नाम झीरम घाटी नरसंहार से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम हटने के बाद ही संबंधित नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कांग्रेस ने मांग की कि घटना में पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जाएं तथा मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कराई जाए।

पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने भी मामले में बड़े नक्सली नेताओं से पूछताछ की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनसे भी पूछताछ कर झीरम घाटी कांड में उनकी संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की जानी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झीरम घाटी नरसंहार से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों को सामने लाना जरूरी है।

 कबीरधाम । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश अमन तिग्गा को सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में जिले के प्रतिष्ठित समाजसेवी चंद्रकांत यादव, वरिष्ठ नागरिक मोहन लाल गर्ग एवं श्रीमती सविता साहू की नियुक्ति की गई है।

सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त चंद्रकांत यादव लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। वर्ष 2006 से निरंतर समाज सेवा के कार्यों में संलग्न यादव ने विधि, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन जागरूकता, सामाजिक समरसता तथा जनहित के अनेक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें अब तक 2 राष्ट्रीय एवं 1 राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी इस नियुक्ति पर जिले के सामाजिक एवं प्रबुद्ध वर्ग में हर्ष का वातावरण है तथा अनेक संगठनों एवं नागरिकों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत स्थापित सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र का मुख्य उद्देश्य समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों का आपसी संवाद, समझौते और सहमति के माध्यम से समाधान करना है। इस व्यवस्था से ऐसे विवाद जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है, उन्हें न्यायालयों में लंबित मुकदमों में परिवर्तित होने से पूर्व ही सुलझाया जा सकेगा।

विशेष रूप से राजीनामा योग्य अपराध, घरेलू एवं पारिवारिक विवाद, पड़ोसी संबंधी विवाद, आपसी भूमि एवं संपत्ति विवाद, सामाजिक एवं सामुदायिक स्तर के मतभेद जैसे मामलों का निराकरण सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा। इससे संबंधित पक्षों का समय, धन एवं ऊर्जा की बचत होगी तथा न्यायालयों पर बढ़ते मामलों के भार को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामुदायिक मध्यस्थता व्यवस्था को विशेष महत्व दिया जा रहा है। यह व्यवस्था न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच को सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सामुदायिक मध्यस्थों की नियुक्ति से जिले में विवादों के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण समाधान को नई दिशा मिलेगी। आपसी संवाद और सहमति के आधार पर विवादों के निराकरण से सामाजिक सद्भाव, भाईचारा एवं न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

 कवर्धा । छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने तथा इसके प्रारूप तैयार करने के लिए शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय समिति के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों एवं प्रभावों पर समूह चर्चा, परिचयात्मक बैठक 8 एवं 09 सितंबर  को दोपहर 12.00 बजे से जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। बैठक में जिला राजनांदगांव कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी के संगठन प्रमुखों को शामिल होने एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 कवर्धा । कबीरधाम जिले में संचालित डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल धरमपुरा, विकासखंड कवर्धा एवं डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल लडुवा, विकासखंड पंडरिया में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र छात्र-छात्राओं के चयन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।

    शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल धरमपुरा, विकासखंड कवर्धा एवं डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल लडुवा, विकासखंड पंडरिया में शिक्षा के अधिकार के तहत सत्र 2026-27 में कक्षा नर्सरी, के.जी.-1, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवीं, छठवीं एवं आठवीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र संबंधित विद्यालयों से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित नियमों एवं पात्रता के अनुरूप पात्र छात्र-छात्राओं का स्कूलवार लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया दिनांक 09 सितंबर 2026 को प्रातः 11 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया निर्धारित समय पर पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी। पालकगण यदि चाहें तो लॉटरी की चयन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनी रहेगी।

 कवर्धा । ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 की ऊर्जा संरक्षण आधारित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन जिले के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में स्कूल स्तर पर कराया जाएगा। बी.ई.ई. से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्र-छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। विद्यार्थियों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रुप-ए में कक्षा 5वीं से 7वीं तक तथा ग्रुप-बी में कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता के लिए ‘‘सेव एनर्जी एट स्कूल एण्ड होम’’ तथा ‘‘एनर्जी कंजर्वेशन इज द की फॉर एनर्जी सिक्योरिटी’’ विषय निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी इन विषयों पर चित्रकला के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा सुरक्षा का संदेश दे सकेंगे।

    क्रेडा जिला अधिकारी  एन.के. गायकवाड ने बताया कि स्कूल स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में 02 घंटे की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के उपरांत प्रत्येक वर्ग से दो सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन किया जाएगा। चयनित चित्रों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 15 अक्टूबर 2026 के पूर्व राज्य हेतु नोडल अधिकारी  आर.पी. साहू, सीनियर जनरल मैनेजर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) को भेजा जाएगा। स्कूल स्तर की प्रतियोगिता के बाद राज्य के नोडल अधिकारी द्वारा 14 नवंबर से 21 नवंबर 2026 के बीच राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर पर प्रत्येक समूह से 50 सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक समूह में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 50 हजार रुपये, 30 हजार रुपये एवं 20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। राज्य स्तर पर चयनित प्रत्येक वर्ग के तीन सर्वश्रेष्ठ चित्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा।

     गायकवाड ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों के लिए 11 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक लैपटॉप एवं गोल्ड मेडल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक लैपटॉप एवं सिल्वर मेडल तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 30 हजार रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक लैपटॉप एवं कांस्य मेडल प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को ये पुरस्कार 14 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

    जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने जिले के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों से अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इस प्रतियोगिता में शामिल कराने तथा ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की है। प्रतियोगिता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए क्रेडा जिला अधिकारी  एन.के. गायकवाड, मोबाइल नंबर 9340999654 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम कार्यालय से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

  कवर्धा । प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ का आयोजन किया जाएगा। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक पहुंचाने तथा उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ प्रत्येक परिवार और नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले में अभियान की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

    कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा अभियान की सभी गतिविधियों के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय, समयबद्ध कार्ययोजना एवं प्रभावी मैदानी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान को केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला तक सीमित न रखते हुए सेवा, सहभागिता और विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने वाले व्यापक जनअभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

    अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के साथ होगा। इस पहल के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रत्येक परिवार को दीप प्रज्वलन से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक दीप को प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। अभियान से जुड़े मैदानी दल घर-घर पहुंचकर नागरिकों को इस पहल में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करेंगे।

    इसी क्रम में ‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ पहल के अंतर्गत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच शासकीय एवं निजी विद्यालयों में विकसित भारत की संकल्पना तथा 25 वर्षों के सेवा कार्यों पर आधारित ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों की कल्पनाओं और विकसित भारत के प्रति उनके विचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से सामने लाया जाएगा तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।

    ‘नमो सेवा गाथा’ के माध्यम से सेवा कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। इसके तहत 17 सितंबर से नुक्कड़ नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। आगामी 2 अक्टूबर को देश के 100 प्रमुख स्थलों पर विशेष मंचन प्रस्तावित है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से 25 वर्षों के सेवा कार्यों, विभिन्न योजनाओं तथा उनसे आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियों को सरल, रोचक एवं भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

    ‘आंगन का उत्सव’ कार्यक्रम के अंतर्गत 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं एवं बच्चों की सहभागिता से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के साथ पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियां भी साझा करेंगी।

    अभियान के दौरान ‘कहानी बदलाव की’ पहल के माध्यम से शासकीय योजनाओं से लाभान्वित ऐसे नागरिकों की वास्तविक कहानियां संकलित की जाएंगी, जिनके जीवन में योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रत्येक कहानी में लाभार्थी का नाम, स्थान, जिला, संबंधित योजना तथा योजना से जीवन में आए बदलाव की जानकारी शामिल की जाएगी। इन प्रेरक कहानियों का डिजिटल डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा, ताकि योजनाओं के प्रभाव को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।

    ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के माध्यम से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं को सेवा गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत नदी-घाट स्वच्छता सहित विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

    इसी तरह ‘सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार’ के माध्यम से विधानसभा एवं विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    अभियान के दौरान ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘जल जन सेवा संकल्प’, ‘रंगोली राष्ट्रध्भारत मंडल’, ‘राष्ट्रीय इनोवेशन चौलेंज’ तथा ‘जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट’ जैसी विभिन्न गतिविधियां भी प्रस्तावित हैं। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के अंतर्गत परिवर्तनकारी स्थलों का भ्रमण तथा ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इन गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को विकास, नवाचार, सेवा एवं जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

    अभियान के सफल क्रियान्वयन में अधिकतम जनभागीदारी पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य शासन द्वारा अभियान की सभी गतिविधियों को ग्राम, वार्ड, विकासखंड एवं जिला स्तर पर व्यापक जनसहभागिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी गतिविधियों का फोटो एवं वीडियो अभिलेखीकरण करने, नियमित प्रगति रिपोर्ट तैयार करने तथा अभियान की एकरूप पहचान के लिए निर्धारित हैशटैग, फ्रेम एवं प्रचार सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

 कवर्धा । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला कार्यालय में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर कार्यालयीन कार्यों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला कार्यालय शासन की विभिन्न योजनाओं एवं प्रशासनिक गतिविधियों के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का गंभीरता एवं समयबद्धता के साथ निर्वहन करें तथा आम नागरिकों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। कलेक्टर ने जिला कार्यालय में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन कार्यों में डिजिटल प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा फाइलों के अनावश्यक लंबित रहने की स्थिति न बने। सभी अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, गति एवं जवाबदेही बनी रहे। बैठक में अपर कलेक्टर  नरेन्द्र पैकरा,  रामप्रसाद आचला, डिप्टी कलेक्टर  सागर सिंह राज सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

    उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कार्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुरानी कुर्सी-टेबल जो मरम्मत योग्य हैं, उनकी आवश्यकतानुसार मरम्मत कराई जाए तथा जर्जर एवं अनुपयोगी फर्नीचर को हटाया जाए। उन्होंने कार्यालय परिसर में स्वच्छता, व्यवस्थित रख-रखाव एवं बेहतर कार्य वातावरण बनाए रखने पर भी जोर दिया। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन समय का सभी अधिकारी-कर्मचारी गंभीरता से पालन करें तथा निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय न छोड़ें। उन्होंने शाम 5.30 बजे के बाद ही कार्यालय छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर उपस्थिति एवं कार्यालयीन अनुशासन प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    कलेक्टर ने स्थापना शाखा के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्थापना लिपिक को सभी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश का पंजी संधारण करने तथा अवकाश से संबंधित आवश्यक जानकारी अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी व्यवस्थित एवं अद्यतन रूप से संधारित की जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों के मेडिकल, यात्रा भत्ता एवं अन्य लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए तथा पात्रता के अनुरूप मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

    कलेक्टर ने संजीवनी कोष के माध्यम से मरीजों को उपचार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने इस योजना को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बताते हुए जिले में इसके समुचित क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया कि पात्र मरीजों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्हें नियमानुसार समय पर सहायता दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि जरूरतमंद लोगों को उपचार के लिए शासन की सहायता का अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने जनसंपर्क निधि, स्वेच्छा अनुदान एवं आरबीसी 6-4 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए योजनाओं एवं प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा आमजन एवं जरूरतमंद लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाया जाए।

    कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले में चल रहे डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सर्वेक्षण की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मैदानी अमले को सक्रिय रूप से कार्य करने तथा सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी को सही एवं समय पर दर्ज करने के निर्देश दिए, ताकि जिले में फसल संबंधी आंकड़ों का डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से तैयार हो सके। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने भू-अर्जन, स्वामित्व योजना एवं अभिलेख शुद्धता सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों में शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए अभिलेखों से संबंधित कार्यों में विशेष सावधानी बरती जाए तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत किया जाए।

    कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय में कार्यरत लिपिकों को डिजिटल सिग्नेचर का वितरण भी किया। उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कार्यालयीन कार्यों को अधिक सुगम एवं तेज बनाने तथा ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन कार्यों में तकनीक के उपयोग से समय की बचत के साथ-साथ कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

 कवर्धा । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सहसपुर लोहारा क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सर्वे का कार्य शीघ्र एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का डिजिटल क्रॉप सर्वे छूटना नहीं चाहिए, ताकि किसानों की फसल संबंधी जानकारी सही रूप से दर्ज हो सके और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण में जिला पंचायत सीईओं  अभिषेक अग्रवाल, एसडीएम श्रीमती शिल्पा देवांगन उपस्थित थे।

    कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खेतों का भी जायजा लिया। एक खेत में स्कूल के समीप झटका तार लगाए जाने की जानकारी सामने आने पर उन्होंने संबंधित किसान को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा विद्यालय के आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। कलेक्टर ने राजस्व अमले को डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी का कार्य गंभीरता और सावधानीपूर्वक पूरा करने, साथ ही सर्वे के दौरान सामने आने वाली अन्य आवश्यक बातों पर भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 कवर्धा । कबीरधाम जिले में मलेरिया नियंत्रण की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जिले में सघन सक्रिय निगरानी, मलेरिया की शीघ्र जांच एवं पूर्ण उपचार के साथ मच्छर नियंत्रण की प्रभावी गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप विगत 10 वर्षों की तुलना में जिले का वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई) लगभग 10 से घटकर 1 के स्तर पर आ गया है। यह उपलब्धि जिले को मलेरिया-मुक्त कबीरधाम की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

    मलेरिया नियंत्रण के लिए जिले के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वहां विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत विकासखंड बोड़ला के 113 ग्राम एवं विकासखंड सहसपुर लोहारा के 16 ग्रामों में घरों के अंदर मच्छर नियंत्रण के लिए अवशिष्ट कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। मलेरिया संवेदनशील ग्रामों में पूर्व में राज्य शासन द्वारा लंबे समय तक प्रभावी रहने वाली कीटनाशक मच्छरदानियां वितरित की गई थीं। वर्तमान में जनप्रतिनिधियों द्वारा अति मलेरिया संवेदनशील ग्रामों में भी कीटनाशक मच्छरदानियों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को मच्छरदानियों का नियमित उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

    मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर लार्वा स्रोत प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही इंजन ऑयल की गोलियों का उपयोग कर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। इससे मच्छरों के प्रजनन को रोकने में मदद मिल रही है। मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों की मलेरिया जांच कर रही हैं। जांच में मलेरिया से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मितानिनों एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों, आश्रमों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सीआरपीएफ कैंपों में भी नियमित रूप से मलेरिया की जांच की जा रही है। इस कार्य में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है।

    जिले के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण को लेकर विशेष तैयारी की गई है। ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों को मलेरिया से बचाव, मच्छरों से सुरक्षा, मच्छरदानी के उपयोग तथा समय पर जांच एवं उपचार के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव को लेकर जागरूकता बढ़ी है। मलेरिया नियंत्रण की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय संस्थाओं के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। क्षेत्र स्तर पर नियमित निरीक्षण, कार्ययोजना तैयार करने तथा सामने आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि बीमारी के प्रसार को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके।

    इन सभी प्रयासों का परिणाम जिले में मलेरिया के मामलों में आई उल्लेखनीय कमी के रूप में सामने आया है। वर्तमान में विकासखंड बोड़ला के कुछ ग्रामों में ही मलेरिया के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जबकि जिले के अन्य तीन विकासखंडों में मलेरिया के प्रकरण अपवाद स्वरूप हैं अथवा नहीं हैं। यह स्थिति जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। कबीरधाम जिले में मलेरिया नियंत्रण की यह सफलता केवल स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें मैदानी स्वास्थ्य अमले, मितानिनों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों और ग्रामीण समुदाय की सक्रिय सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घर-घर जांच, संक्रमित मरीजों का समय पर उपचार, मच्छर नियंत्रण, कीटनाशक मच्छरदानियों का उपयोग, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता ने मलेरिया नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाया है।

    विगत 10 वर्षों में वार्षिक परजीवी सूचकांक का लगभग 10 से घटकर 1 के स्तर पर पहुंचना कबीरधाम जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि “मलेरिया-मुक्त कबीरधाम” के लक्ष्य की दिशा में जिले की मजबूत प्रगति को प्रदर्शित करती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसी निरंतरता के साथ सघन निगरानी, शीघ्र जांच, पूर्ण उपचार एवं प्रभावी मच्छर नियंत्रण गतिविधियां जारी रखते हुए जिले को मलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

 कवर्धा । कभी पेयजल के लिए दूर जाना और पानी लाने में घंटों समय खर्च करना ग्राम लोचन के ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। घर की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में मेहनत के साथ-साथ समय भी काफी खर्च होता था। अब जल जीवन मिशन ने ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कर दिया है। गांव के हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल पहुंचने से ग्रामीणों के जीवन में सुविधा आई है और उनकी दिनचर्या पहले से आसान हुई है।

    कबीरधाम जिले के विकासखंड कवर्धा अंतर्गत ग्राम पंचायत लोचन में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्य से 126 परिवारों को घर पर ही पेयजल की सुविधा मिल रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लोचन की जनसंख्या 545 है। ग्राम लोचन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 82.95 लाख रुपये की लागत से 40 किलोलीटर क्षमता की पानी टंकी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही गांव में लगभग 2,800 मीटर जल वितरण पाइपलाइन बिछाई गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से गांव के सभी 126 परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुबह-शाम नियमित मिल रहा पानी

    ग्राम लोचन में वर्तमान में ग्रामीणों को सुबह और शाम दो-दो घंटे नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। घर के नल से पानी मिलने के कारण ग्रामीणों को पानी भरने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे विशेष रूप से महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों का समय एवं श्रम बच रहा है।

पानी की चिंता से राहत, अब खेती-किसानी और घरेलू काम पर अधिक ध्यान

    जल जीवन मिशन से पहले ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था करने के लिए काफी समय देना पड़ता था। पानी लाने के कारण उनके घरेलू कार्य, खेती-किसानी और अन्य जरूरी काम प्रभावित होते थे। अब घर पर ही नल से पानी मिलने के कारण ग्रामीण अपने समय का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था और पानी की व्यवस्था करने में काफी समय एवं मेहनत लगती थी। अब घर पर ही नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने से परिवार के सभी सदस्यों को बड़ी सुविधा मिली है। इससे रोजमर्रा के कार्य आसान हुए हैं और समय की भी बचत हो रही है।

हर घर जल की दिशा में सार्थक कदम

    ग्राम लोचन में जल जीवन मिशन के तहत विकसित की गई जलापूर्ति व्यवस्था ग्रामीण परिवारों के लिए सुविधा और राहत का माध्यम बनी है। घर-घर नल से पानी पहुंचने से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है और पानी के लिए होने वाली परेशानी कम हुई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम लोचन में हर घर जल का संकल्प साकार हो रहा है। घर की चौखट तक पहुंचा नल का पानी ग्रामीणों के जीवन में सुविधा, समय की बचत और बेहतर जीवनशैली का आधार बन रहा है।

 कवर्धा । जिले में 1 से 15 सितंबर तक अंतरराष्ट्रीय साक्षरता पखवाड़े के तहत  शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है साथ ही विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।  कलेक्टर एवं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती तुलिका प्रजापति ने निर्धारित कैलेंडर के अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं साथ ही साथ असाक्षरों के सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी असाक्षर उल्लास महापरीक्षा से वंचित न रह जाए।

    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष  अभिषेक अग्रवाल के दिशा निर्देश में उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी  एफ आर वर्मा के द्वारा शालाओं को पत्र जारी किया गया है । छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सबके लिए शिक्षा पर केंद्रित इस अभियान का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वयस्कों को शिक्षा से जोड़ना है, जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अभियान के माध्यम से उन्हें पढ़ने-लिखने के साथ व्यावहारिक और डिजिटल जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा।

    पखवाड़े के अंतर्गत जिले के शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में उल्लास शपथ एवं नारा लेखन के साथ साथ 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों और स्वयंसेवी शिक्षकों की पहचान के लिए घर-घर सर्वे किया  किया जा रहा है इस प्रक्रिया में चिन्हित शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों का उल्लास मोबाइल ऐप से डिजिटल पंजीयन भी कराया जा रहा है ।

    साक्षरता पखवारा के मध्य 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन रानी दुर्गावती चौक स्थित सेजेस स्कूल में आयोजित शिक्षक सम्मान  समारोह में उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा  शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शपथ दिलाई। इसी प्रकार पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने नवोदय विद्यालय प्रांगण में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में यह शपथ दिलाई।

    जिला परियोजना अधिकारी  देवराज सिंह ने बताया कि जिले में अब तक कुल 46032 असाक्षरों को इस मूल्यांकन परीक्षा में बिठाया जा चुका है तथा निरंतर सर्वे का कार्य जारी है वर्तमान में कुल 639 नवीन पंजीयन प्राप्त हुए हैं  जिन्हें आगामी 27 सितंबर को होने वाली उल्लास महा परीक्षा में शामिल कराया जाएगा साथ ही सर्वे के माध्यम से और जो भी पंजीयन होगा उन्हें भी शामिल कराया जाएगा। उल्लास नवभारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत जिले एवं राज्य को शत प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य है इसी दिशा में यह अभियान चलाया जा रहा है।

कवर्धा- शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव, मुख्य मार्गों पर व्यवसायिक गतिविधियों के कारण होने वाले अवरोध और आम नागरिकों को आवागमन में हो रही परेशानी को देखते हुए नगर पालिका परिषद कवर्धा ने बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिषद की बैठक में चर्चा के बाद शहर के प्रमुख मार्गों को नो-वेंडिंग जोन घोषित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही यातायात को प्रभावित करने वाले चबूतरा, ठेला, गुमटी एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक अवरोधों को चिन्हांकित कर हटाने का भी निर्णय लिया गया है।

 *रोजगार दिवस के अवसर पर ग्रामीणों ने जाना योजना के फायदे*